अख्तियारमा करिब २६ हजार उजुरी दर्ता
काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा २५ हजार ९ सय ८४ उजुरी परेको छ । चालु आर्थिक वर्ष फागुनसम्ममा २५ हजार ९ सय ८४ उजुरीमध्ये ६०.१ प्रतिशत उजुरी फर्स्यौट भएका छन् । बुधबार सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/०८३ मा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म आयोगबाट विशेष अदालतमा १० अर्ब ६८ लाख रुपैयाँ बिगो माग दावी सहित १०० मुद्दा दायर भएको उल्लेख गरिएको छ । हेलो सरकार विद्युतीय गुनासो व्यवस्थापन पोर्टलमा १६ हजार ४ सय २१ उजुरीमध्ये ४३.९ प्रतिशत फर्स्यौट भएका छन्। गत आर्थिक वर्ष १५ हजार ८ सय ८६ दर्ता भएका उजुरीमध्ये ५४.६ प्रतिशत उजुरी फर्स्यौट भएका थिए । सार्वजनिक निकायबाट हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टचार सम्बन्धमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १ हजार २ सय उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ५१.० प्रतिशत फर्स्यौट भएका छन् । गत आर्थिक वर्ष दर्ता भएका १ हजार ९ सय ३६ उजुरीमध्ये ७५.० प्रतिशत फर्स्यौट भएका थिए ।
सार्वजनिक संस्थान : २७ नाफामा, १६ वटा घाटामा
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा देशमा अस्तित्वमा रहेका ४५ सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये २७ वटा नाफामा, १६ वटा नोक्सानीमा र २ वटा बन्द अवस्थामा रहेको बताएको छ । अर्थमन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएको हो । अघिल्लो वर्ष २८ वटा नाफामा र १५ वटा नोक्सानीमा थिए, जसले संस्थानहरूको कार्यसम्पादनमा केही गिरावट आएको सङ्केत गर्छ । सरकारको यी संस्थानहरूमा कुल ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ (शेयर लगानी ३ खर्ब ७० अर्ब २५ करोड र ऋण ४ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड) लगानी भइसकेको छ । यस्तै, अर्थतन्त्रका केही सूचकहरू भने निकै उत्साहजनक छन् । चालू आवको फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.१३ प्रतिशत मात्रै छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ४.७२ प्रतिशत थियो। यसैगरी, वित्तीय पहुँच र डिजिटल साक्षरतामा देशले ठूलो फड्को मारेको छ । २०८२ फागुनसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप खाताको सङ्ख्या ६ करोड २० लाख ६० हजार नाघेको छ भने कर्जा खाता २० लाख ४० हजार पुगेको छ । नेपालमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या २ करोड ९४ लाख र इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ताको सङ्ख्या २३ लाख ७४ हजार पुगेको छ, जसले नेपाली अर्थतन्त्र द्रुत गतिमा ’क्यासलेस’ र आधुनिकतातर्फ अघि बढेको देखाउँछ ।
अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ऐतिहासिक रेकर्ड
काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गरेका छन् । आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको अनिश्चितता र क्षेत्रीय द्वन्द्वका बाबजुद नेपालको समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूमा सुधार देखिएको र सामाजिक क्षेत्रमा सन्तोषजनक प्रगति भएको बताए। उनले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्र ३.८५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ । विश्व अर्थतन्त्र ३.१ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण भइरहेका बेला नेपालको यो वृद्धिदरलाई सकारात्मक मानिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको कुल आकार ६६ खर्ब पुग्ने र नेपालीको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १,५३५ अमेरिकी डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रदेशगत रूपमा वागमती र गण्डकी प्रदेशको वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहे पनि अन्य प्रदेशको वृद्धिदर भने औसतभन्दा न्यून रहने देखिएको छ । अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गरेको सर्वेक्षणअनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत र गैर–कृषि क्षेत्रको ७६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आर्थिक गतिविधिमा वागमती प्रदेशको दबदबा कायम छ, जसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३६.७ प्रतिशत योगदान पुर्याएको छ । यद्यपि, प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको उत्पादनमा भने ४.२० प्रतिशतले संकुचन आई ५७ लाख ५ हजार मेट्रिक टनमा सीमित भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले सांसद्मा आर्थिक सर्वेक्षण पेश गर्दै चालु आर्थिक वर्षको फागुन सम्ममा संघीय राजश्व ३.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सरकारी खर्च १०.४ प्रतिशतले बढे पनि पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) मा भने उल्लेख्य सुधार हुन सकेको छैन । सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब पुगेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.६ प्रतिशत हो । यसै वर्ष सरकारले ३ खर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ । वाग्लेले सर्वेक्षण पेश गर्दै देशको बाह्य क्षेत्र निकै बलियो देखिएको बताएका छन् । उनका अनुसार विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) ३७.७ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ५० अर्ब पुगेको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब १४ अर्ब पुग्दै ऐतिहासिक उचाइमा पुगेको छ, जसले १८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ । यद्यपि, व्यापार घाटा ११.२ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ९८ अर्ब पुग्नु अर्थतन्त्रको लागि चुनौती बनेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार प्रविधिमैत्री भुक्तानीमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । फागुन महिनासम्म क्यूआर कोडमार्फत हुने कारोबार १ खर्ब २५ अर्ब नाघेको छ । मानव विकासका सूचकहरूमा नेपालले प्रगति गरेको छ । मानव विकास सूचकांक ०.६२२ र नेपालीको औसत आयु ७१.३ वर्ष पुगेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा मातृ मृत्युदर प्रति लाख १५१ र ५ वर्ष मुनिको बाल मृत्युदर प्रति हजार ३३ मा झरेको छ । शिक्षातर्फ आधारभूत तहको खुद भर्ना दर ९७.८ प्रतिशत पुगेको छ भने स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा नागरिकको आबद्धता बढ्दो क्रममा रहेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत हुने सरकारको अनुमान, प्रतिव्यक्ति आय १५३५
काठमाडौं । विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितता र आन्तरिक चुनौतीकाबीच चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.१ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार गत आर्थिक वर्षको ४.४३ प्रतिशतको वृद्धिदरको तुलनामा यस वर्ष केही संकुचन देखिएको हो । विश्व बजारमा देखिएको व्यापार अवरोध र मध्यपूर्वी एशियाको द्वन्द्वका कारण सन् २०२६ मा विश्व अर्थतन्त्रको विस्तार ३.१ प्रतिशतमा सीमित हुने र उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभन्दा माथि रहने विश्वव्यापी परिदृश्यका बीच नेपालको यो आर्थिक सूचक सार्वजनिक भएको हो । यस वर्षको आर्थिक वृद्धिमा प्रादेशिक असमानता देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा बागमती र गण्डकी प्रदेश बाहेक देशका अन्य सबै प्रदेशहरूको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसत (३.८५ प्रतिशत) भन्दा न्यून रहने अनुमान छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल ६६ खर्ब ९ करोड रुपैयाँको योगदान रहने अनुमान गरिएकोमा सबैभन्दा बढी हिस्सा बागमती प्रदेशको ३६.७ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशको जम्मा ४.२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । पछिल्लो दशकको प्रवृत्ति हेर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः घट्दै र सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्दै गएको छ । जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्रको योगदान ७६ प्रतिशत रहने अनुमान छ । प्राथमिक, द्वितीयक र सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २४.४६ प्रतिशत, १३.७३ प्रतिशत र ६१.८१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपणले सेवा क्षेत्र नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य मेरुदण्ड बनेको पुष्टि गर्छ। वृद्धिदरका हिसाबले कृषि क्षेत्र १.५८ प्रतिशत र गैरकृषि क्षेत्र ४.५४ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान छ । अर्थतन्त्रमा केही सुस्तता देखिए पनि नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आयमा सुधार भएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा अमेरिकी डलरमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ हजार ५ सय १३ डलर पुग्ने अनुमान छ । यस्तै प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १ हजार ५ सय ३५ डलर र प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय खर्चयोग्य आय २ हजार ४४ डलर पुग्ने देखिएको छ । प्रादेशिक रूपमा हेर्दा बागमती प्रदेशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय सबैभन्दा बढी २ हजार ६ सय ४४ अमेरिकी डलर छ भने मधेश प्रदेशको सबैभन्दा कम ९३४ अमेरिकी डलर मात्रै सीमित रहने अनुमान छ । नेपाली अर्थतन्त्र अझै पनि उत्पादनमुखी भन्दा उपभोगमुखी नै रहेको सर्वेक्षणले देखाउँछ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको हिस्सा ९०.३ प्रतिशत रहने तथ्याङ्क छ । कुल उपभोगमध्ये निजी क्षेत्रको हिस्सा ९१.२६ प्रतिशत, सरकारी क्षेत्रको ६.६२ प्रतिशत र गैरसरकारी क्षेत्रको हिस्सा २.१२ प्रतिशत रहने देखिन्छ । सार्वजनिक वित्तका अधिकांश सूचकहरू मिश्रित अवस्थामा छन् । चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म सङ्घीय खर्च १०.४ प्रतिशत र सङ्घीय राजस्व ३.२ प्रतिशतले बढेको भए पनि सरकारको वित्त सन्तुलन ५८ अर्ब १ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को एकीकृत राजस्व सङ्कलन १२ खर्ब ८१ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ रहेकोमा सङ्घको हिस्सा ९२.१ प्रतिशत र प्रदेश/स्थानीय तहको हिस्सा ७.९ प्रतिशत मात्रै छ । अर्कातर्फ, २०८२ फागुनसम्म देशको कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसमध्ये आन्तरिक ऋण ४६.८ प्रतिशत र बाह्य ऋण ५३.२ प्रतिशत छ । जीडीपीसँगको अनुपातमा सार्वजनिक ऋण गत वर्षको ४३.२ प्रतिशतबाट बढेर ४३.६ प्रतिशत पुगेको छ ।
सिंहदरबारमा रहेका २० कर्मचारी नेताको सरुवा
काठमाडौं । निजामती सेवाका दलनिकट पेशागत संगठन खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारले त्यस्ता संगठनमा आवद्ध कर्मचारी नेतामाथि प्रशासनिक कारवाही सुरु गरेको छ । सरकारले वर्षौंदेखि सिंहदरबार केन्द्रित गतिविधिमा रहेका २० जना कर्मचारी नेताहरूलाई उपत्यका बाहिरका जिल्लामा सरुवा गरेको हो। सरकारले पछिल्लो समय निजामती प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाउने रणनीतिअन्तर्गत ती कर्मचारीलाई काठमाडौं बाहिर खटाइएको बताइएको छ । सरुवा गरिएकामध्ये अधिकांश नायब सुब्बा तहका कर्मचारी रहेका छन् । उनीहरू विभिन्न राजनीतिक दल निकट कर्मचारी संगठनमा सक्रिय रहँदै आएका थिए । सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ती कर्मचारी लामो समयदेखि नियमित कार्यालयीय जिम्मेवारीभन्दा बढी संगठनात्मक र राजनीतिक गतिविधिमा केन्द्रित थिए । कतिपयले गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयमा दरबन्दी कायम राखे पनि व्यवहारमा सिंहदरबारमै बसेर ट्रेड युनियनको काम गर्दै आएका थिए । सरकारले केही साताअघि निजामती सेवाभित्र दलआधारित पेशागत संगठन सञ्चालन गर्न नपाइने निर्णय गरेपछि त्यसको कार्यान्वयन स्वरूप पहिलो चरणमा प्रभावशाली कर्मचारी नेतामाथि सरुवा कारबाही अघि बढाइएको हो । ‘कार्यालयमा हाजिर मात्रै गर्ने, कामभन्दा राजनीति बढी गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो,’ एक उच्च सरकारी अधिकारीले भने, ‘निजामती प्रशासनलाई तटस्थ र सेवा केन्द्रित बनाउन यस्तो कदम आवश्यक थियो ।’ सरुवा गरिएका कर्मचारीमध्ये केहीले निर्णयविरुद्ध प्रशासनिक अदालत र सर्वोच्च अदालत जाने तयारी थालेको स्रोतको दाबी छ । उनीहरूले आफूहरूलाई दण्डात्मक ढंगले दुर्गम पठाइएको गुनासो गरेका छन् । विशेषगरी सिंहदरबारभित्रै बसेर संगठन सञ्चालन गर्ने प्रवृत्तिलाई लिएर लामो समयदेखि आलोचना हुँदै आएको थियो । कतिपय कर्मचारी नेता वर्षौदेखि फिल्ड कार्यालय नफर्किएको तथा नियमित प्रशासनिक काम नगरेको गुनासो समेत हुँदै आएको थियो । सरकारले अब कर्मचारीलाई राजनीतिक गतिविधिबाट अलग राख्ने र कार्यसम्पादनका आधारमा जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने नीति अघि बढाउने संकेत दिएको छ । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार आगामी दिनमा पनि काम नगरी संगठनमा मात्रै सक्रिय कर्मचारीमाथि थप निगरानी र सरुवा कारबाही हुन सक्नेछ ।
रुसले बनायो नयाँ इबोला खोप
काठमाडौं । अफ्रिकामा इबोला सङ्क्रमणको जोखिम बढिरहेका बेला रुसले इबोलाको नयाँ स्ट्रेनविरुद्ध प्रभावकारी हुन सक्ने खोप विकास गरेको दाबी गरेको छ । दक्षिण अफ्रिकास्थित रुसी दूतावासका अनुसार रुसी वैज्ञानिकहरूले तयार पारेको उक्त खोपले हाल प्रकोपसँग जोडिएको दुर्लभ ‘बुन्डिबुग्यो’ स्ट्रेनबाट समेत सुरक्षा दिन सक्ने सम्भावना देखाएको छ । दूतावासले रुसी स्वास्थ्यमन्त्री मिखाइल मुराश्कोलाई उद्धृत गर्दै वैज्ञानिकहरूले इबोला भाइरसको नयाँ स्वरूपविरुद्ध खोप विकास गरेको जानकारी दिएको जनाएको छ । विशेषगरी कङ्गो क्षेत्रमा देखिएको प्रकोपसँग सम्बन्धित बुन्डिबुग्यो स्ट्रेनविरुद्ध पनि यो खोप उपयोगी हुन सक्ने दाबी गरिएको छ । मध्य अफ्रिकामा फैलिरहेको इबोला प्रकोपले अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य निकायहरूको चिन्ता बढिरहेका बेला रुसले नयाँ इबोला स्ट्रेनविरुद्ध खोप विकास गरेको घोषणा गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य विनियम (आइएचआर) २००५ अन्तर्गत विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) ले मे १७ मा कङ्गो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र (डीआरसी) र युगान्डामा देखिएको इबोला प्रकोपलाई ध्यानमा राख्दै अवस्थालाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय चासोको सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकाल’ (पीएचइआइसी) का रूपमा वर्गीकृत गरेको थियो । स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिअनुसार अफ्रिका रोग नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्र (अफ्रिका सीडीसी) ले पनि कङ्गो र युगान्डामा फैलिरहेको बुन्डिबुग्यो स्ट्रेनसँग सम्बन्धित इबोला भाइरस रोगको प्रकोपलाई औपचारिक रूपमा पुष्टि गरेको छ । यसबीच, डब्लुएचओको आइएचआर आपतकालीन समितिले मे २२ मा थप सतर्कताका उपाय सुझाउँदै अस्थायी सिफारिसहरू सार्वजनिक गरेको थियो । समितिले बुन्डिबुग्यो भाइरस पुष्टि भएका क्षेत्रबाट आएका अस्पष्ट ज्वरोका बिरामी यात्रुहरूको पहिचान, मूल्याङ्कन, प्रतिवेदन र व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रवेश नाकाहरूमा रोग निगरानी प्रणाली थप बलियो बनाउन आग्रह गरेको छ । साथै, भाइरस देखिएका क्षेत्रमा अनावश्यक यात्रा नगर्न पनि सिफारिस गरिएको छ । प्रेस विज्ञप्तिअनुसार कङ्गो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र युगान्डासँग सीमा जोडिएका देशहरू, विशेषगरी दक्षिण सुडानलगायतका क्षेत्रमा रोग फैलिने जोखिम उच्च रहेको आकलन गरिएको छ । इबोला रोग अत्यन्त गम्भीर भाइरल रक्तस्रावी ज्वरो हो । यो इबोला भाइरसको बुन्डिबुग्यो स्ट्रेनको सङ्क्रमणबाट उत्पन्न हुन्छ । यो रोग उच्च मृत्युदरसँग सम्बन्धित मानिन्छ । हालसम्म बुन्डिबुग्यो स्ट्रेनबाट हुने इबोला रोगको रोकथाम वा उपचारका लागि कुनै खोप वा विशेष उपचारलाई औपचारिक स्वीकृति प्राप्त भएको छैन । यही सन्दर्भमा रुसले गरेको नयाँ खोप विकासको दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य समुदायले चासोका साथ हेरिरहेको छ । रासस
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदाधिकारी छानिने, आवेदन खुला
काठमाडौं । सरकारले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका लागि प्रक्रिया सुरु गरेको छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिव नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित छनोट तथा सिफारिस समितिले बुधबार (आज) सूचना प्रकाशित गरी दरखास्त आव्हान गरेको हो । समितिले यही जेठ ११ मा स्वीकृत ‘नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र कुलसचिव छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ बमोजिम दरखास्त आह्वान गरिएको छ । इच्छुक योग्य व्यक्तिले सूचना प्रकाशित भएको मितिले १० दिनभित्र शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमा दिइएको लिङ्क गई दरखास्त दिन सकिनेछ । उल्लिखित कार्यविधि मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको छ । नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता, योग्यता प्रणाली र प्रक्रियागत निष्पक्षता बलियो बनाउन कार्यविधि बनाएर पदाधिकारी छनोट गर्न लागिएको हो । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन, २०४३ को दफा १६ क बमोजिम विश्वविद्यालयका कुलपतिबाट सिफारिस समिति गठन भएको, उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा अनुभव भएका योग्यतम व्यक्ति खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट छनोट गरी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नु पर्ने व्यवस्था भएअनुरूप उम्मेदवार छनोटका विधि, आधार, प्रक्रिया तय गरी नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न समितिले कार्यविधि बनाइएको हो । कार्यविधि अनुसार समितिले उम्मेदवारबाट पेस भएका योग्यता, अनुसन्धानमूलक लेख, विश्वविद्यालयसम्बन्धी शोधपत्र तथा विश्वविद्यालयको चार वर्षे रणनीतिक कार्य योजनसहितको मूल्याङ्कन, उम्मेदवारले गरेको प्रस्तुतीकरण तथा भएका अन्तर्वार्ता आधारमा उपलब्ध भएसम्म क्रमशः तीन तीन जना उम्मेदवार छनोट गरी योग्यता क्रमका आधारमा उपकुलपतिको हकमा ऐनको दफा १६ को उपदफा (३), शिक्षाध्यक्षको हकमा ऐनको दफा १७ को उपदफा (१) र कुलसचिवको हकमा ऐनको दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नेछ । कार्यविधिअनुसार उपकुलपति र शिक्षाध्यक्ष छनोट विधिमा मूल्याङ्कन १०० पूर्णाङ्कमा आधारित हुनेछ । प्रकाशित अनुसन्धान, पुस्तक, प्रशासनिक अनुभव, प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तालाई अंक दिइनेछ भने अत्यधिक कम वा धेरै अंक दिँदा कारण खुलाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । नयाँ कार्यविधिले उपकुलपति बन्न कम्तीमा विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरेको अनिवार्य गरेको छ भने कम्तीमा १० वर्ष अनुसन्धान तथा प्राज्ञिक अनुभव, उच्च नैतिक चरित्र र राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको र लेख रचना प्रकाशन गरेको भए सोको प्रतिलिपि पेस गर्नुपर्ने छ । यस्तै, बढीमा पाँच हजार शब्दसम्मका नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालयसम्बन्धी शोधपत्र र नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालयका लागि आफ्नो चार वर्षे रणनीति कार्य योजना पेस गर्नुपर्ने छ । कुलसचिवको लागि मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट संस्कृत भाषा वा साहित्यमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, उच्च शिक्षामा प्राविधिक वा शैक्षिक प्रशासन वा अनुसन्धानको क्षेत्रमा १० वर्षको अनुभव भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्नेछ । बढीमा पाँच हजार शब्दसम्मका नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालयसम्बन्धी शोधपत्र र नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालयका लागि आफ्नो चार वर्षे रणनीति कार्य योजना पेस गर्नुपर्ने छ ।
दूध किसानलाई १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी
काठमाडौं । दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी)ले भुक्तानी नपाएका दूध किसानलाई १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ । पछिल्लो चार महिनाको करिब ५८ करोडमध्ये बक्यौता दायित्व १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको डिडिसीले जनाएको छ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय, दुग्ध विकास संस्थान (डिडिसी) को सुधारको कार्य योजना ल्याएपछि हाल किसानलाई दैनिक एक करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगले किसानलाई तीन अर्ब रुपैयाँ र सरकारी निकाय दुग्ध विकास संस्था (डिडिसी) ले ४६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइन्छ ।
