११ वर्षदेखि मध्यपहाडी लोकमार्ग जाजरकोट खण्ड अधुरै, जनता अझै समस्यामा
काँक्रेविहार । मध्यपहाडी लोकमार्ग ११ वर्षदेखि अधुरै रहेको छ । जाजरकोट खण्डको ८५ किलोमिटर सडकमध्ये हालसम्म ५५ किलोमिटर मात्र कालोपत्र भएको छ । लोकमार्गको कुदुदेखि थलहसम्मको भाग अझै निर्माण कार्य पूरा भएको छैन । थलहदेखि सुवायासम्मको सडक निर्माण कार्य पूरा भई निर्माण व्यवसायीले जिम्मासमेत लगाइसकेको अवस्था रहेको छ । झण्डै ३० किलोमिटर काम नहुँदा बर्सेनि समस्या हुँदै आएको छ । यसै सडक खण्डमा पर्ने ६९७ मिटर लामो मन्ता भिरसमेत ११ वर्षदेखि कटान हुन सकेको छैन । योजना प्रमुख इञ्जिनियर निरञ्जन थापाले निर्माण व्यवसायी फेरि काममा फर्केको बताए । शर्मा/सिंह ब्रदर्श, काठमाडौंले यो सडक खण्डको ठेक्का लिएको थियो । मन्ताभिर खण्डमा सर्भेको काम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको इञ्जिनियर थापाले बताए । पाँच खण्ड रहेको यो राजमार्ग भेरी नगरपालिकाको कुदुबाट छेडागाड नगरपालिकाको सुयाडामा टुङ्गिन्छ । कुदु–स्याउलीखोलासम्मको १७ किलोमिटर सडक २०७५ सालमा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि शर्मा–सिंह एण्ड ब्रदर्श जेभीलाई २०८१ असोजसम्म निर्माण गर्न समयावधि दिइएको थियो । यसमा ८० प्रतिशत प्रगति देखिएको छ । अठार किमीको भेरी नगरपालिकाको स्याउलेखोला–छेडागाड नगरपालिकाको कार्कीगाउँसम्मको सडकखण्ड २०७५ सालमा निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि हालसम्म सम्पन्न नहुँदा २०८१ पुस मसान्तसम्म म्याद थपिएको थियो । कार्कीगाउँ मन्ताभिरको १० किलोमिटर सडक २०७६ सालमै सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि निर्माण नहुँदा २०८१ पुस मसान्तसम्म म्याद थप भएको थियो । यो सडकको ६३ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको छ । मन्ताभिर–थलह बजारसम्मको नौ दशमलव छ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने जिम्मेवारी लिएको शर्मासिंह एण्ड ब्रदर्श जेभीले हालसम्म उक्त सडक निर्माण नगर्दा समस्या थपिँदै गएको छ । उक्त सडक २०७६ सालमा निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि २०८१ पुस मसान्तसम्म म्याद थपिएको थियो । यसको ४५ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको छ । करिब ३१ किमी लामो थलह–सुयाडा सडक निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । यहाँ यातायातका साधन सञ्चालनमा छन् । झण्डै ११ वर्षसम्म म्याद थप्दा पनि सडक निर्माण पूरा नहुनु दुःखद भएको स्थानीय राजेन्द्रविक्रम शाहले बताए । यो सडक भेरी करिडोरसँग कुदुमा जोडिने गर्दछ । भेरी नदीमा नौ वर्षभन्दा लामो समयदेखि पुल निर्माण अधुरै छ । यो सडकले पूर्वीरुकुम, पश्चिमरुकुम हुँदै मध्य जाजरकोट र पश्चिम जाजरकोटबाट दैलेखलाई जोडेको छ । लामो समयदेखि काम अपुरो भएपछि संसदीय समितिले अनुगमन गर्ने भनिए पनि प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उक्त कार्य सेलाएको छ । हाल नयाँ निर्माण भएको सरकारले ताकेता दिएपछि निर्माण व्यवसायी काममा फर्केको योजना प्रमुख इञ्जिनियर थापाले बताए । विसं २०८२ कात्तिक १६ गते पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय दैलेखले १५ दिनभित्र ठेक्का अन्त्य गरी कारबाही किन नगर्ने भन्दै सूचना निकालेको थियो । उक्त सूचना निकालेपछि निर्माण व्यवसायी काममा फर्किएर काम गर्न थालेको योजना प्रमुख थापाले जानकारी दिए । विसं २०७५ साउन ४ गते उक्त जेभीले ठेक्का लिएको थियो । यो सडक निर्माण नहुँदा भेरी करिडोरको कुदुबाट दैलेखसम्मको सिधा यातायात अझै सञ्चालन हुन सकेको छैन । त्यस्तै, लामो समयदेखि भेरी पुलसमेत निर्माण नहुँदा समस्या हुँदै आएको छ । जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाको दारेगौरादेखि रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाको टाटागाउँ जोड्ने भेरी नदीको पुल निर्माण नहुँदा सिधा यातायात सञ्चालन हुन सकेको छैन । भेरी पुलसँगै जाजरकोट खण्डको सडक निर्माण पूरा नहुँदा यस सडक खण्ड अधुरो रहँदै आएको छ । तेह्र वर्ष बिते पनि पुल अझै पूरा हुन सकेको छैन । पुलको जगसमेत पूरा हुन नसकेको स्थानीयको भनाइ छ । तीन वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने पुलको पिलर काम पनि काम हुन नसकेको हो । पुल निर्माणका लागि वाइपी कन्स्ट्रक्सन प्रालि, ललितपुरले २०६९ सालमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । बीचमा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि निर्माण व्यवसायी अदालत जाँदा काम लम्बिएको बताइएको छ । योजना प्रमुख थापाले आफूलाई यो विषयमा जानकारी नभएको बताए । सडक विभागलाई नै यो विषयमा जानकारी भएको उनले बताए । आफू नयाँ कार्यालय प्रमुख भएकाले खासै जानकारी नभएको बताए । सडक र पुल निर्माण नहुँदा यस क्षेत्रका राजनीतिक दलका नेताले दैनिक गाली खानु परेको छ । रासस
नेकपाको एकता सन्देश सभा भोलि हुने, २ घण्टामै सक्ने तयारी
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको एकता सन्देशसभा पुष ५ गते काठमाडौंमा हुने भएको छ । नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीसहितका कम्युनिष्ट घटकको एकीकरणपछि नवगठित उक्त दलले देशैभर एकता सभा गर्दै आएको छ । पार्टीको उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटी र बागमती प्रदेश सम्र्पक कमिटीको आयोजनामा एकता सन्देश सभा गर्न लागिएको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता नीलकण्ठ तिवारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार विभिन्न जिल्लाबाट सहभागी हुने जनसमुदाय भोलि बिहान ११ बजे काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा भेला भई भृकुटीमण्डपतर्फ जुलुससहित आउने कार्यक्रम रहेको छ । काठमाडौंको पश्चिमी भेगअन्तर्गत नागार्जुन, चन्द्रागिरी, कीर्तिपुर र दक्षिणकाली नगरपालिका तथा निर्वाचन क्षेत्र नं ८, ९ र १० बाट आउने सहभागीहरू सुन्धारामा जम्मा भएर जुलुसमा परिणत हुने तिवारीले जानकारी दिए । चितवन र धादिङबाट नागढुंगा नाका हुँदै तथा मकवानपुरबाट बल्खु हुँदै आउने जनसमुदाय बिहान ११ बजे सुन्धारामा जम्मा भएर जुलुसमा परीणत हुने तिवारीले जानकारी दिए । ललितपुरबाट कुपन्डोलमा भेला भई थापाथली र त्रिपुरेश्वर हुँदै आउने जुलुस पनि सोही समयमा सुन्धारामा पुग्नेछ । त्यसपछि जुलुस रत्नपार्क नेपाल विद्युत प्राधिकरण हुँदै भृकुटीमण्डपतर्फ अघि बढ्ने उनले बताए । त्यसैगरी, काठमाडौंको उत्तरी भेग तारकेश्वर, टोखा, क्षेत्र नम्वर ५, ६ र ७ तथा नुवाकोट र रसुवाबाट आउने सहभागीहरू बिहान ११ बजे रत्नपार्कमा भेला भई बागबजार, पुतलीसडक र पद्मोदय मोड हुँदै भृकुटीमण्डपमा पुग्ने तिवारीले जानकारी दिए । बुढानीलकण्ठ, गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी मनहराबाट आउने सहभागीहरू डिल्लीबजार चारखालमा बिहान ११ बजे भेला भई शान्तिबाटिकाबाट आउने जुलुससँग मिसिएर पुतलीसडक हुँदै भृकुटीमण्डपतर्फ अघि बढ्नेछन् । त्यस्तै, भक्तपुर, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, सिन्धुली र रामेछापबाट कोटेश्वर हुँदै आउने जनसमुदाय बबरमहलमा बिहान ११ बजे जम्मा भई भद्रकाली चोक हुँदै भृकुटीमण्डप पुग्नेछन् । विभिन्न स्थानबाट ‍र्‍यालीसहित आएका जुलुसहरू रत्नपार्क, भद्रकाली र पद्मोदय मोडतर्फबाट तोकिएको स्थानमा व्यवस्थित रूपमा राखिने तिवारीले जनाएका छन् । जुलुस ११ः३० बजे सुरु भई १२ बजे मञ्चमा पुग्ने र कार्यक्रम करिब दुई घण्टामा सम्पन्न हुने जनाइएको छ ।
अमेरिकी प्रतिबन्धबाट जोगिन टिकटकले गर्यो सम्झौता, ५० प्रतिशत स्वामित्व अमेरिकी लगानीकर्तासँग
काठमाडौं । टिकटकले आफ्नो अमेरिकी सम्पत्ति अलग (स्पिन अफ) गरी नयाँ इकाई स्थापना गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ । यो सम्झौता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको समर्थनमा भएको हो । टिकटकका सीईओ शो च्यूले बिहीबार कर्मचारीहरूलाई पठाएको (मेमो)मा यसबारे जानकारी दिएका हुन् । यद्यपि लेनदेन अझै पूरा भइसकेको छैन । यस कदमले टिकटक संयुक्त राज्य अमेरिकामा आफ्नो दीर्घकालीन भविष्य सुरक्षित गर्ने दिशामा एक कदम अगाडि रहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । गत वर्ष पारित भएको एक कानुनअनुसार टिकटकको अमेरिकी संस्करणलाई यसको मातृकम्पनी बाइटडान्सबाट अलग गर्नुपर्ने वा अमेरिकामा प्रतिबन्ध लगाइनुपर्ने व्यवस्था थियो । लोकप्रिय एपको नियन्त्रण अमेरिकी स्वामित्वमा सार्ने सम्झौता खोज्ने क्रममा ट्रम्पले पटक–पटक उक्त कानुनको कार्यान्वयन ढिलाइ गरेका थिए । सीएनएनले प्राप्त गरेको मेमोमा च्यूले भनेका छन्, ‘हामीले नयाँ ‘टिकटक युएस’ संयुक्त उद्यमका लागि लगानीकर्तासँग सम्झौता गरेका छौं, जसले १७ करोडभन्दा बढी अमेरिकीहरूलाई विश्वव्यापी समुदायको हिस्साका रूपमा अनन्त सम्भावनाहरू खोजिरहन सक्षम बनाउनेछ ।’ कम्पनीसँग परिचित एक व्यक्तिले मेमोको प्रामाणिकता पुष्टि गरेका छन् । सम्झौताअनुसार अमेरिकी टिकटक एप नयाँ संयुक्त उद्यमको नियन्त्रणमा रहनेछ, जसको ५० प्रतिशत स्वामित्व टेक कम्पनी ओराकल, निजी इक्विटी फर्म सिल्भर लेक र एमिराती समर्थित लगानी फर्म एमजिक्स (एमजीएक्स) सम्मिलित लगानीकर्ता समूहसँग हुनेछ । च्यूको मेमोअनुसार संयुक्त उद्यमको ३० प्रतिशतभन्दा अलि बढी हिस्सा ‘बाइटडान्सका केही विद्यमान लगानीकर्तासँग सम्बन्धित निकायहरू’ सँग रहनेछ भने १९.९ प्रतिशत हिस्सा बाइटडान्सले नै राख्नेछ । च्यूले सम्झौता अन्तिम रूप दिनुअघि अझै केही काम बाँकी रहेको बताए पनि सबै पक्षहरू सन् २०२६ जनवरी २२ भित्र सम्झौता टुंग्याउने दिशामा अघि बढिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार बाइटडान्स र टिकटक दुवैले सम्झौताका सर्तहरूमा सहमति जनाएका छन् । ट्रम्प प्रशासनले सेप्टेम्बरमा चीनसँग टिकटकको अमेरिकी सञ्चालन नियन्त्रण प्रायः अमेरिकी लगानीकर्ताको समूहलाई हस्तान्तरण गर्ने सम्झौतामा पुगेको जनाएको थियो । राष्ट्रपति ट्रम्पले कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्दै यस सम्झौतालाई योग्य सम्पत्तिको रूपमा परिभाषित गरेका थिए र लेनदेन पूरा गर्न समय दिन प्रतिबन्ध वा बिक्रीसम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयन १२० दिनका लागि स्थगित गरेका थिए । प्राविधिक रूपमा जनवरीदेखि लागू भएको अमेरिकी कानुनअनुसार बाइटडान्सले आफ्नो अमेरिकी सम्पत्तिको करिब ८० प्रतिशत गैर–चिनियाँ लगानीकर्तालाई हस्तान्तरण नगरेसम्म टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाइने व्यवस्था छ। नयाँ इकाईले अमेरिकी प्रयोगकर्ताको डाटाका आधारमा टिकटकको एल्गोरिदम रिट्रेन गर्नेछ र अमेरिकनहरूको डाटा भण्डारणको जिम्मेवारी ओराकलले सम्हाल्नेछ। अमेरिकी संयुक्त उद्यमले अमेरिकी प्रयोगकर्ताका लागि सामग्री नियमनको जिम्मेवारी पनि लिनेछ । तर च्यूको मेमोले संकेत गरेअनुसार, बाइटडान्सको नियन्त्रणमा रहेको विश्वव्यापी टिकटक इकाईले नयाँ अमेरिकी प्लेटफर्ममा ई–कमर्स, विज्ञापन र मार्केटिङ व्यवस्थापन भने निरन्तर गर्नेछ। यो सम्झौता अन्तिम रूप लिनुअघि चिनियाँ सरकारको स्वीकृति आवश्यक पर्ने अपेक्षा गरिएको छ । ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ सम्झौतामा सहमत रहेको बताएका भए पनि बेइजिङले औपचारिक रूपमा यसको पुष्टि गरेको छैन । साथै यो सम्झौताले दुवै देशका नियामक निकायबाट अनुमोदन पनि लिनुपर्नेछ ।
योजना र नतिजा विश्लेषणबिनाको खर्चले राज्यप्रतिको विश्वास घट्दै गयो : उद्योगमन्त्री सिन्हा
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले योजना, प्राथमिकता र नतिजा विश्लेषणबिनै सार्वजनिक खर्च गर्ने प्रवृत्तिका कारण नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र सेवा प्रवाह सुधारका लागि नीति संवाद कार्यक्रम’ मा उनले जनताबाट सङ्कलित करको उचित र जिम्मेवार प्रयोग हुन नसक्दा असन्तुष्टि बढ्दै गएको धारणा राखे । मन्त्री सिन्हाले भने, 'सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग र आर्थिक सुशासन कायम हुन सकेन भने स्वाभाविक रूपमा नागरिकमा असन्तुष्टि बढ्छ । पछिल्लो समय देखिएको असन्तुष्टिको उदाहरण गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शन पनि हो ।' उनले बजारमा कालोबजारी, एकाधिकार र कृत्रिम अभावजस्ता विकृति अन्त्य गर्न सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गरे । जेनजी प्रदर्शनको पृष्ठभूमिमा बनेको सरकार सुशासन, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न प्रतिबद्ध भए पनि केही संरचनागत र कार्यान्वयनगत सीमितताका कारण अपेक्षित गतिमा काम गर्न नसकिएको स्वीकार गरे । 'यद्यपि सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउँदा विज्ञहरूको सुझावलाई प्राथमिकता दिएको छ', मन्त्री सिन्हाले भने, 'आगामी निर्वाचनसम्म सुशासन र सेवा प्रवाहमा ठोस सुधार ल्याई सकारात्मक वातावरणसहित जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।' उनले राष्ट्रको वास्तविक आवश्यकताभन्दा पनि शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेटमा योजना पार्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहेकाले सरकारले यस्ता योजना तथा कार्यक्रम कटौती गरेको स्पष्ट पारे । केही कार्यक्रमको बजेट रोक्का राखिँदा गुनासा आएको स्वीकार गर्दै मन्त्री सिन्हाले त्यसलाई खर्चको प्रभावकारिता बढाउने प्रक्रियाको हिस्साको रुपमा लिन आग्रह गरे । सेवा प्रवाह सुधारका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग, जनशक्ति व्यवस्थापन, खर्चको प्राथमिकता निर्धारण र परिणाममुखी विनियोजन अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो । कार्यक्रममा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले सार्वजनिक खर्च अपेक्षित प्रभावकारी हुन नसक्नुमा संरचनागत कारण रहेका बताए । 'अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च बढ्दै गएको छ, राजनीतिक स्थिरता छैन र सामाजिक सुरक्षामा हुने खर्चको संरचना पुनरावलोकन हुन सकेको छैन', उनले भने । निजी क्षेत्रप्रति टिप्पणी गर्दै महालेखा नियन्त्रक पौडेलले आयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गरेर बस्ने प्रवृत्ति व्यापक रहेको बताए । 'निजीकरण र आर्थिक उदारीकरण गरियो भनिए पनि सीमित व्यक्ति र घरानाको मात्रै हालीमुहाली छ । स्रोतसाधन केही संस्थामै सीमित छ', उनले भने, 'जेनजी प्रदर्शनपछि बनेको सरकारले अनावश्यक खर्च कटौती गरेको छ । राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रले उच्च मनोबल र जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्न आवश्यक छ । हाम्रो भनाइ र गराइबीच अन्तर छ । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी र स्रोत परिचालन नगरी आर्थिक सुधार सम्भव हुँदैन ।' सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका सदस्य सुरेश प्रधानले खर्च प्रणालीकै आधार कमजोर रहेको धारणा राखे । 'खर्चको स्पष्ट मापदण्ड छैन । बजेट कसरी बन्छ, बनाउने आधार के हो भन्ने नै स्पष्ट छैन । विनियोजन र खर्चका मापदण्ड नहेरिनु अहिलेको ठूलो समस्या हो', उनले भने । आयोजना समयमा सम्पन्न नहुने, सरकारका निकायबीच कार्यविभाजन स्पष्ट नहुनु र निर्णयकै कारण कर्मचारी समस्यामा पर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । नियामक निकायलेसमेत यस विषयमा प्रश्न उठाउँदै आएको उनले स्मरण गराए । युवा उद्यमी वेदिका मुरारकाले सरकारी सेवा प्रवाहमा आमूल सुधार आवश्यक रहेको बताए । 'नवप्रवर्तन र नयाँ सोचलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको लगानीबिना आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छैन', उनले भने । कार्यक्रमका अन्य वक्ताहरूले सार्वजनिक खर्चलाई परिणाममुखी, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउँदै सेवा प्रवाह सुधार गर्नु हालको प्रमुख चुनौती र अवसर दुवै भएको धारणा राखेका थिए ।
एमाले नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक आज बस्दै
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को नवनिर्वाचित केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक शुक्रबार (आज) बस्दैछ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले आज दिउँसो १ः०० बजे काठमाडौंको बबरमहलस्थित कार्की ब्याङ्क्वेटमा बस्नेगरी बैठक बोलाइएको जनाएको छ । एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित नेतृत्वको शपथग्रहण बिहीबार सम्पन्न भइसकेको छ । आजको बैठकमा महाधिवेशनको समग्र समीक्षा, पार्टीको समसामयिक राजनीतिक कार्यदिशा, जिम्मेवारी बाँडफाँट तथा आगामी कार्ययोजनाबारे छलफल हुने बताइएको छ। पार्टीको केन्द्रीय सचिवालय र स्थायी कमिटी गठनसम्बन्धी विषय पनि बैठकको एजेन्डामा पर्नसक्ने नेताहरूले जनाएका छन् ।
मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री यादवले आज विश्वासको मत लिँदै
काठमाडौं । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले शुक्रबार (आज) प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिँदैछन् । प्रदेशको गठनपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले आज विश्वासको मत लिन लागेको हो । प्रदेशका नेकपा एमाले बाहेकका सबै दलको समर्थनमा यादव नेतृत्वको सरकार गठन भएको हो । सरकार गठनको समयमा यादवलाई प्रदेश सभाका ७३ जना सांसदले समर्थन गरेका थिए। विपक्षमा रहेको एमालेबाहेकका सबै दलको समर्थन रहेको यादव नेतृत्वको सरकारलाई एमालेले पनि विश्वासको मत दिने भएको छ । एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवले विकासन्युजसँग कुरा गर्दै वर्तमान सरकारलाई विश्वासको मत दिने जानकारी दिए ।
डोल्पाको दुनैमा भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न १६ करोड बजेट
काँक्रेविहार । डोल्पा सदरमुकाम दुनैलाई व्यवस्थित बनाउन भौतिक पूर्वाधार विकासको तयारी थालिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले दुनैलाई व्यवस्थित बनाई पूर्वाधारको विकास गर्ने योजनासहित १६ करोड बजेट विनियोजन गरेको हो । पूर्वाधार विकास कार्यालय, डोल्पाका प्रमुख टेक हितानले भेरी नदीको किनारमा रहेको दुनै बजारलाई सुविधासम्पन्न र व्यवस्थित बनाउन प्रदेश सरकारले स्रोत सुनिश्चित गरेपछि केही दिनमा प्रक्रियागत काम सुरु हुने जानकारी दिए । उनका अनुसार ढल निकास, भेरी नदी वारिपारि दुवैतर्फका सडकलाई व्यवस्थित बनाउनुका साथै बजारबाट हेलिप्याडसम्म जानका लागि सडक निर्माण, नयाँ निर्मित बेलिब्रिजसँग जोडिएका सडक स्तरोन्नति, दुनैको भित्री सडक स्तरोन्नति गरी व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । प्रमुख हितानले १६ करोड बजेट विनियोजन भएको जनाउँदै आधुनिक पूर्वाधार निर्माण गरिने बताए । अव्यवस्थित दुनै बजारलाई व्यवस्थित बनाएर विकाससँगै पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिने योजना बनाइएको उनको भनाइ छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले १६ करोडको स्रोत सुनिश्चित गरेर पूर्वाधार विकास कार्यालय, डोल्पालाई जानकारी गराइसकेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा चार करोड विनियोजन भएको छ । हाल पुलबाट अस्पताल जानका लागि बेलिब्रिज निर्माण भए पनि सडक नहुँदा समस्या हुँदै आएको छ । त्यस्तै भित्री बजारमा आउनजान साँघुरो बाटो भएकाले सहज रूपमा यात्रा गर्न मुस्किल हुँदै आएको थियो । जथाभावी ढल निकास भेरी नदीमा हाल्दा भेरीको पानी फोहर भई स्थानीयले गुनासो गर्दै आएका छन् । डोल्पाको सदरमुकामबाट टाढा रहेको बसपार्कसम्म आउनजान पनि सडक साँघुरो हुँदा समस्या हुँदै आएको स्थानीय बताउँछन् । अहिले सदरमुकामा भेरी नदी पारि अस्पताल, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी हुँदै कारागारसम्म पुग्ने सडक र अर्को भेरी पारी सदरमुकामको बीच भाग कालिका मन्दिरबाट खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयसम्म जाने सडक पर्दछ । कालिका मन्दिरबाट बजारको छेउबाट जैरीगाड जलविद्युत् आयोजना हुँदै बसपार्कसम्म जाने अर्को सडक पर्दछ । यी सबै सडक निर्माण गरेर ढल निकासको कामसमेत हुने कार्यालय प्रमुख हितानले जानकारी दिए । सदरमुकाम बजार दुनैलाई व्यवस्थित बनाई सुविधा सम्पन्न बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले काम सुरु गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढाले बताए । कार्यालयले दुनैको कालिका मन्दिर–अस्पताल मार्ग जोड्न भेरी नदीमा बेलिब्रिज पुल निर्माण गरेसँगै आवतजावतमा सहजता हुँदै आएको छ । वर्षायाममा भेरी नदीको पानीको बहाब बढेसँगै दुनै बजारमा त्राससमेत बढ्ने गरेको छ । सो त्रासलाई समेत यो योजनाले हल गर्ने सहरी विकासमन्त्री बुढाले उल्लेख गरे । पालिकाको मुकाम जुफाल भएसँगै डोल्पा सदरमुकाम ओझेल पर्दै आएको थियो । सदरमुकाम दुनै हुँदै उपल्लो डोल्पासम्म सडक जाने गर्दछ । दुनै डोल्पा सदरमुकाम भएकाले यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अदालत, प्रहरी कार्यालय, निर्वाचन कार्यालयलगायत सरकारी निकायहरू छन् । यसले जिल्लाको प्रशासनिक कामकाज पनि सहज बनाएको सहरी विकासमन्त्री बुढाको भनाइ छ । साथै शे–फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज, फोक्सुण्डो ताललगायत प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यतर्फ जाने यात्रुहरूका लागि दुनै मुख्य प्रवेश विन्दुका रूपमा रहेकाले यसलाई व्यवस्थित बनाउन थालिएको उनले बताए । रासस
ईयू पछि हटे पनि अटो उद्योगको गन्तव्य विद्युतीय नै
काठमाडौं । ब्रसेल्सले सन् २०३५ सम्म पूर्ण रूपमा विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्ने समयसीमा परित्याग गर्ने प्रस्ताव राखेपछि युरोपका परम्परागत कार निर्माता कम्पनीहरूलाई हाइब्रिड सवारी बिक्री गर्न थप समय मिल्ने भएको छ । तर दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) नै भविष्य हुने विश्लेषक र विज्ञहरूले बताएका छन् । मंगलबार युरोपेली संघले सन् २०३५ देखि आन्तरिक दहन इञ्जिन (आईसीई) भएका कारहरूमा प्रभावकारी प्रतिबन्ध लगाउने योजना परित्याग गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको हो । क्षेत्रीय अटो उद्योगको दबाबपछि यस्तो निर्णय आएको हो, जसले ती कम्पनीहरूलाई छिटो अघि बढिरहेका चिनियाँ प्रतिस्पर्धीहरूसँग राम्रोसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । प्लग–इन हाइब्रिड, दायरा विस्तार गरिएका ईभी (जसमा ब्याट्री रिचार्ज गर्न सानो दहन इञ्जिन प्रयोग गरिन्छ) तथा परम्परागत दहन इञ्जिन भएका सवारीहरू समेत सन् २०३५ पछि पनि कानुनी रूपमा सञ्चालनमा रहन सक्नेछन् । ब्रसेल्सले युरोपमै उत्पादन गरिएका मोडेललाई अतिरिक्त क्रेडिट दिने व्यवस्था सहित साना ईभीहरूको नयाँ वर्ग प्रस्ताव गरेको छ । उद्योग विश्लेषकहरूका अनुसार, यसले कार निर्माताहरूले माग गरेका अधिकांश सहुलियत उपलब्ध गराएको छ । चिनियाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्न समय ? ग्रान्ट थर्नटन स्ट्याक्स परामर्श संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक फिल डनले भने, ‘युनियनले युरोपको कार उद्योगलाई छनोट गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ र प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका दिएको छ ।’ ‘यसले लागत–प्रतिस्पर्धी ईभीहरू विकास गर्दै चिनियाँ उद्योगसँग युरोपलाई बराबरी गर्न मद्दत गर्ने आशा गर्न सकिन्छ,’ उनले थपे । मर्सिडिज र बीएमडब्ल्यूजस्ता प्रिमियम ब्रान्डहरूले पूर्ण रूपमा ईभी मात्र बिक्री गर्नुअघि प्लग–इन हाइब्रिडहरू बिक्री गर्न थप समय पाउनेछन् । फिएट ५०० र क्लियोजस्ता साना मोडेलहरूको विस्तृत दायरा भएका स्टेलान्टिस र रेनोले युरोपका सहरवासी लक्षित साना ईभीका लागि दिइने नयाँ अनुदानयुक्त वर्गबाट फाइदा उठाउने अपेक्षा गरिएको छ । ईयूको यो धारणा संयुक्त राज्य अमेरिकाभन्दा निकै फरक छ, जहाँ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ईभीप्रतिको समर्थन फिर्ता लिएका छन् । यस वर्ष ईयूमा ईभी बिक्री बढ्दा चिनियाँ प्रतिस्पर्धा गत वर्ष ब्रसेल्सले चीनमा बनेका ईभीमा भन्सार शुल्क लगाएको थियो । तर यसले चाङ्गानजस्ता ब्रान्डहरू युरोपमा विस्तार हुनबाट खासै रोक्न सकेको छैन । बीवाईडी र अन्य चिनियाँ कम्पनीहरूले आयातित प्लग–इन हाइब्रिडमा कुनै भन्सार शुल्क तिर्नुपरेको छैन । साथै पोल्याण्डजस्ता ईभी बिक्री कम भएका बजारहरूमा धेरै चिनियाँ कम्पनीहरूले आईसीई (डिजेल÷पेट्रोलबाट चल्ने)मोडेलहरू समेत बिक्री गरिरहेका छन् । मंगलबारको घोषणाअघि परामर्श संस्था एलिक्सपार्टनर्सले सन् २०३५ सम्म युरोपमा पूर्ण विद्युतीय कारहरूको हिस्सा केवल ६२ प्रतिशतमा सीमित रहने अनुमान गरेको थियो किनकि प्रतिबन्ध प्रभावकारी रूपमा लागू हुन्छ भन्नेमा संस्था विश्वस्त थिएन । संस्थाका साझेदार निक पार्करले उक्त पूर्वानुमानमा ठूला परिवर्तन हुने अपेक्षा नरहेको बताए । तर विद्युतीयतर्फको रूपान्तरण ढिलो हुँदा चार्जिङ पूर्वाधार निर्माणका लागि बजारलाई समय मिल्नेछ जुन ईभीको अपनत्व ढिलो हुनुको मुख्य कारणहरूमध्ये एक हो । उद्योगसम्बन्धी तथ्याङ्कअनुसार अक्टोबरसम्म ईयूमा पूर्ण विद्युतीय कार बिक्री वार्षिक आधारमा २५.७ प्रतिशतले वृद्धि भई कुल बिक्रीको १६.४ प्रतिशत पुगेको छ । तर दक्षिणी र पूर्वी युरोपमा यी सवारीको हिस्सा अझै अत्यन्तै सानो छ । कार निर्माताहरूले ईभी डिजाइनमा अर्बौं खर्च गरिसके नीतिगत परिवर्तनले ती अटो निर्माता र आपूर्तिकर्ताहरूका लागि झट्का दिएको छ, जसले सन् २०२३ मै कानुन बनेको ईयू नीतिको आधारमा विद्युतीय कार डिजाइन र कारखाना क्षमता विस्तारमा दशौं अर्ब युरो खर्च गरिसकेका छन् । तर परम्परागत अटो निर्मातालाई फरक–फरक प्रविधि प्रयोग गर्न दिँदा सस्तो ईभी विकासका लागि सहकार्य बढ्न सक्छ । उदाहरणका रूपमा गत साता सार्वजनिक भएको युरोपमा साना ईभी विकास गर्न फोर्ड र रेनोबीचको साझेदारीलाई लिन सकिन्छ । ईयू घोषणाअघि एक दिनमै अमेरिकी अटो निर्माता फोर्डले १९.५ अर्ब डलरको लेखा–कटौती (राइटडाउन) र केही विद्युतीय मोडेलहरू बन्द गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । ‘यसले अन्ततः अटो निर्माताहरूबीच थप सहकार्य र प्लेटफर्म साझेदारीलाई प्रेरित गर्नेछ,’ ब्याट्री इलेक्ट्रोडको ड्राइ कोटिङ प्रविधि विकास गरिरहेको बेलायती स्टार्टअप अनाफाइटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जो स्टिभेन्सनले भने । यस प्रविधिले ईभीको लागत घटाउन सक्ने बताइन्छ । मंगलबारको घोषणाअघि फोर्डका सीईओ जिम फार्लेले ब्रसेल्सलाई हरेक केही महिनामा नीति परिवर्तन गर्नुको साटो एउटै नीति छनोट गरी त्यसमा अडिग रहन आग्रह गरेका थिए । मार्चमै संघले २०२५ को उत्सर्जन लक्ष्य तीन वर्षमा पूरा गर्न अनुमति दिँदै उद्योगलाई राहत दिएको थियो जसपछि नौ महिनामै थप परिवर्तनहरू गरिएको थियो । ‘दीर्घकालीन पुँजी लगानी योजना बनाउने तरिका यो होइन,’ फार्लेले भने, ‘हामीलाई निश्चितता चाहिन्छ ।’
