इजरायलमा २ हजार बढी नेपालीका लागि आवेदन खुला, तलब मासिक साढे ३ लाख
काठमाडौं । इजरायलले आफ्ना दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रहरूमा गम्भीर शारीरिक तथा मानसिक अपांगता भएका व्यक्तिहरूको स्याहारका लागि ठूलो संख्यामा सहायक नेपाली कामदार माग गरेको छ । नेपाल र इजरायल सरकारबीच भएको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता (जीटुजी) अनुसार नेपाली कामदार माग गरिएको हो। वैदेशिक रोजगार विभागले कुल २ हजार ३ सय जना कामदारका लागि आवेदन आह्वान गरेको हो । जसअन्तर्गत ४० प्रतिशत पुरुष र ६० प्रतिशत महिला कामदार छनौट गरिने जनाइएको छ । इच्छुक र योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूले विभागको अनलाइन वेब पोर्टल मार्फत २०८३ जेठ १७ गते राति १२ बजेदेखि असार ७ गते राति १२ बजेसम्ममा अनलाइन आवेदन दर्ता गरिसक्नुपर्नेछ । सुरुमा १ वर्षको करार अवधि रहने यो रोजगारीमा कामदारको कार्यक्षमताका आधारमा अधिकतम ५ वर्षसम्म अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ । रोजगारीका लागि आवेदन दिन उम्मेदवारको उमेर २५ वर्ष पूरा भई ४५ वर्ष नहानेको हुनुपर्नेछ । शारीरिक मापदण्डतर्फ कम्तीमा १.५ मिटर उचाइ र ४५ किलोग्राम तौल हुनुपर्ने र उम्मेदवार शारीरिक तथा मानसिक रूपमा पूर्ण स्वस्थ हुनुपर्नेछ । शैक्षिक योग्यताको हकमा कम्तीमा १० कक्षा उत्तीर्ण गरी अनमी वा सीएमएसम्बन्धी विषयमा कम्तीमा १५ महिनाको अध्ययन पूरा गरेको, अथवा प्लस टु वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता हासिल गरी नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट केयर गिभिङ सम्बन्धी कम्तीमा ३ महिनाको तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ । यसका साथै विगतमा इजरायल गई कार्य नगरेको र परिवारका नजिकका सदस्यहरू (बाबु, आमा, पति, पत्नी, छोरा, छोरी) हाल इजरायलमा बसोबास वा कार्यरत नरहेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । भाषाको हकमा त्रिपुरेश्वरस्थित सीआईआईएन इन्टरनेसनल क्वालिफिकेसन्स (सीआईआईएन) बाट लिइएको क्याम्ब्रिज अपस्किल इङ्लिस टेस्टमा अनिवार्य रूपमा रिडिङमा एटु, राइटिङमा एवान, लिसनिङमा एटु र स्पिकिङमा बीवानको न्यूनतम मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ । इजरायल पुगेपछि कामदारले मासिक ६ हजार ४४३.८५ इजरायली मुद्रा (एनआईएस) (करिब ३ लाख ४८ हजार नेपाली रुपैयाँ) पारिश्रमिक पाउनेछन् भने प्रतिहप्ता ४२ घण्टा (६ दिन) काम गर्नुपर्नेछ। ओभरटाइम र वार्षिक बिदाको सुविधा इजरायली कानुन र नियमानुसार हुनेछ । बस्ने र खाने व्यवस्थाको हकमा खाना खर्च कामदार स्वयंले बेहोर्नुपर्नेछ भने आवासको प्रबन्ध रोजगारदाताले गरिदिए पनि सोको खर्च विदेशी कामदार सम्बन्धी नियमानुसार कामदारकै पारिश्रमिकबाट कट्टा गरिने विभागले जनाएको छ । यसका अतिरिक्त स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम, सम्पत्ति कर, पानी, बिजुली महशुल र आयकर समेत कामदारकै तलबबाट कट्टा हुनेछ । रोजगारदाताले कामदारको मासिक पारिश्रमिकको १२.५ प्रतिशत रकम विदेशी कामदार कोषमा जम्मा गरिदिनेछन्, जुन करार अवधि समाप्त भई इजरायल छोड्ने बेला कामदारले फिर्ता पाउनेछन् । तर करार अवधि सकिएपछि पनि ६ महिनाभन्दा बढी गैरकानुनी रूपमा बसेमा उक्त कोषको सम्पूर्ण रकम जफत हुनेछ । आवेदन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अनलाइन हुने भएकाले उम्मेदवारले आफ्नो पासपोर्ट, वैध प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र र भाषा परीक्षाको प्रमाणपत्र स्क्यान गरी अपलोड गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । आवेदनका साथ उचाइ र तौल खुलाइएको स्वघोषणा फाराम र सूचनाको गोपनीयता सम्बन्धी फाराममा दस्तखत गरी अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ । आवेदन स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको विवरण विभागको वेबसाइटमा प्रकाशन गरिनेछ र छनौट समितिले योग्य उम्मेदवारहरूको अन्तिम रोष्टर तयार गरी इजरायलमा जाँचबुझका लागि पठाउनेछ । इजरायलको जाँचबुझमा सफल भएकाहरूमध्येबाट गोलाप्रथाद्वारा अन्तिम कामदार छनौट गरिनेछ । छनौट भएका २ हजार ३०० जनामध्ये पहिलो चरणमा १ हजार जनालाई यथाशीघ्र र बाँकी १ हजार ३०० जनालाई आवश्यकता अनुसार रोजगार प्रक्रियामा समावेश गराइने जनाइएको छ । गोलाप्रथाबाट छनौट भएकाहरूले इजरायल सरकारद्वारा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट मेडिकल चेकजाँच गराउनुपर्नेछ र प्रस्थान गर्नुअघि भैंसेपाटीस्थित राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानबाट अभिमुखीकरण तालिम लिनु अनिवार्य हुनेछ । हवाई भाडा (नेपाल–इजरायल एकतर्फी) प्रचलित बजार दरअनुसार र उमेरअनुसार ३ हजार ७०८ देखि ४ हजार ९३१ सम्मको स्वास्थ्य बीमा शुल्क कामदार आफैंले बेहोर्नुपर्नेछ । यसबाहेक पूर्वप्रस्थान अभिमुखीकरण तालिमका लागि ७०० (महिलाको हकमा निःशुल्क), राहदानी शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षणका लागि बढीमा ९ हजार ५००, अंग्रेजी भाषा परीक्षा शुल्क ५ हजार, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा १ हजार ५ सय र सामाजिक सुरक्षा कोषमा २ हजार ३०८ कामदार स्वयंले जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
प्रधानमन्त्री उपस्थित नभएपछि हर्क साम्पाङले गरे संसद् बैठक बहिष्कार
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह प्रतिनिधिसभा बैठकमा अनुपस्थित भएको भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीका संसदीय दलका नेता हर्क साम्पाङले संसद् बैठक बहिष्कार गरेका छन् । पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका साम्पाङले प्रधानमन्त्री संसदमा उपस्थित भएर उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने माग राख्दै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । बैठकमा बोल्दै साम्पाङले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५ को उपनियम २ अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा उठेका प्रश्नको सात दिनभित्र जवाफ दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे । तर उक्त व्यवस्था प्रधानमन्त्रीले पालना नगरेको उनको आरोप थियो । प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने अन्यथा आफूलाई नै बैठकबाट निकाल्नुपर्ने भन्दै उनले सभामुखसँग आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री आउनुहुन्न भने मलाई नै संसद्बाट निकालिदिनुस भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । यसक्रममा सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिबारे हिजो पनि संसदमा कुरा उठेको र सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताएका थिए । केहीबेर सवाल–जवाफ भएपछि साम्पाङ बैठक कक्षबाट बाहिरिएका हुन्।
गुल्मीमा हावाहुरीको वितण्डा, ८२ भन्दा बढी घरगोठ र संरचनामा क्षति
काठमाडौं । गुल्मी जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहमा आएको हावाहुरीका कारण ८२ भन्दा बढी घर, गोठ तथा अन्य संरचनामा क्षति पुगेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्राप्त प्रारम्भिक विवरणअनुसार मानवीय तथा पशुचौपाया क्षति भने नभएको जनाइएको छ । जिप्रका गुल्मीका कामु सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक पर्वत कुमार केसीले सबैभन्दा बढी क्षति मालिका गाउँपालिकामा भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यहाँमात्रै ६६ वटा घरगोठ तथा संरचनामा क्षति पुगेको विवरण प्राप्त भएको छ । यस्तै, मदाने गाउँपालिकामा ९, मुसिकोट नगरपालिका मा ३, छत्रकोट गाउँपालिकामा १ र इस्मा गाउँपालिकामा ३ वटा संरचनामा क्षति पुगेको प्रहरीले जनाएको छ । हावाहुरीका कारण पाँचवटा विद्यालय तथा शैक्षिक संस्था पनि प्रभावित भएका छन् । प्रभावित विद्यालयमध्ये मालिका गाउँपालिकामा ३ वटा, छत्रकोट गाउँपालिकामा १ वटा र इस्मा गाउँपालिकामा १ वटा विद्यालयमा क्षति पुगेको प्रहरी निरीक्षक केसीले जानकारी दिए । स्थानीय तह र सुरक्षा निकायले प्रभावित क्षेत्रको थप विवरण संकलन तथा क्षतिको मूल्यांकन गरिरहेको जनाएका छन् । प्रभावित घरपरिवारलाई आवश्यक सहयोग तथा राहत व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह सक्रिय रहेको प्रशासनको भनाइ छ ।
चिप प्लान्ट बनाउन १.५ अर्ब डलर लगानी गर्दै सामसङ
काठमाडौं । सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सले भियतनाममा सेमिकन्डक्टर (चिप) परीक्षण प्लान्ट निर्माण गर्न ३९ ट्रिलियन डङ (१.५ अर्ब डलर) लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को बढ्दो मागका कारण सिर्जना भएको मेमोरी चिपको विश्वव्यापी अभावलाई कम गर्न प्लान्ट निर्माण गर्न लागेको हो । रोयटर्सले हेरेको कम्पनीको प्रस्तावसम्बन्धी दस्ताबेजले उक्त कुरा देखाएको हो । गत अप्रिलमा स्थानीय अधिकारीहरूलाई पठाइएको र रोयटर्सले समीक्षा गरेको उक्त दस्तावेजअनुसार हनोईभन्दा ६० किलोमिटर (३७ माइल) उत्तरमा रहेको एक औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ कारखानाको निर्माण कार्य सुरु भइसकेको छ । प्लान्ट नोभेम्बर २०२७ देखि सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । यो भियतनाममा सामसङको पहिलो चिप परीक्षण कारखाना हुनेछ । एआई डेटा सेन्टर सञ्चालकहरूबाट मेमोरी चिपको अत्यधिक माग भएका कारण स्मार्टफोन, ल्यापटप र अटोमोबाइलजस्ता उद्योगहरूमा यसको आपूर्तिमा गम्भीर अभाव देखिएको छ । यो पनि पढ्नूहोस् : हुवावेले नयाँ ‘स्मार्टफोन चिप्स’ ल्याउने उक्त दस्तावेजका अनुसार यो कारखानाले विशेष गरी ‘लिगेसी चिप्स’ (पुराना र स्थापित प्रविधिका चिप्स) मा ध्यान केन्द्रित गर्नेछ । यस्ता पुराना प्रविधिका मेमोरी चिप्स एआई आपूर्ति शृङ्खलाका लागि कम महत्त्वपूर्ण भए तापनि प्रमुख उत्पादकहरूले आफ्नो धेरैजसो उत्पादन क्षमता एआई चिप्स निर्माणमा लगाएका कारण यिनको पनि चरम अभाव देखिएको छ । नयाँ स्थानका लागि वातावरणीय अनुमति प्राप्त गर्न पठाइएको प्रस्तावअनुसार यस नयाँ प्लान्टसँग वार्षिक १५३.३ अर्ब गिगाबिट ‘डाइनामिक र्यान्डम– एक्सेस मेमोरी’ (डीआरएएम) चिप्स र थप २५५.६ अर्ब गिगाबिट ‘न्यान (एनएएनडी) मेमोरी चिप्स’ आपूर्ति गर्ने वार्षिक क्षमता हुनेछ । यस परियोजनामा सामसङको लगानीको आकार, उत्पादन क्षमता र उत्पादनको समयतालिकासम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू यसअघि सार्वजनिक भएका थिएनन् । सामसङले यस विषयमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ । उक्त औद्योगिक क्षेत्र रहेको थाइ नुयेन प्रान्तको पिपुल्स कमिटीले पनि टिप्पणीको अनुरोधलाई कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन । भियतनामी अधिकारीहरूले गत मार्चमा यो लगानीलाई स्वीकृति दिएका थिए र दस्ताबेजका अनुसार सामसुङले सम्भावित दोस्रो कारखानाका लागि यस परियोजनाबाट हुने नाफा (यदि भएमा) बाट करिब २.५ अर्ब डलरसम्म पुनः लगानी गर्ने मनसाय राखेको छ । यस कारखानाले आवश्यक सबै अनुमतिहरू पाइसकेको छ कि छैन वा अधिकारीहरूसँग अझै वार्ता भइरहेको छ भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । भियतनाममा कम्पनीहरूले प्रायः वातावरणीय अनुमतिको पर्खाइमा रहँदै निर्माण स्थलहरूमा प्रारम्भिक जग खन्ने काम सुरु गर्ने गर्छन् । आफ्नो नाम नखुलाउन चाहने एक जानकार व्यक्तिका अनुसार कम्तीमा पनि अप्रिलदेखि २०० भन्दा बढी सामसङका इन्जिनियर र कर्मचारीहरू यस परियोजनाको निर्माण स्थलमा काम गरिरहेका छन् । रोयटर्सका पत्रकारहरूले यसै साताको भ्रमणका क्रममा निर्माण स्थलमा ठुला निर्माण सवारी साधन र कामदारहरूले काम गरिरहेको देखेका थिए । त्यहाँका एक सुरक्षा गार्डले उक्त स्थानमा सामसङको सेमिकन्डक्टर प्लान्ट बन्ने पुष्टि गरे । यो दक्षिण कोरियाली समूह दशकौंदेखि विभिन्न सुविधाहरूमा २३ अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गर्दै भियतनाममा सबैभन्दा ठुलो विदेशी लगानीकर्ता बनिसकेको छ । यो नयाँ प्लान्ट सामसङ इलेक्ट्रोनिक्सले स्मार्टफोन र ट्याब्लेट उत्पादन गर्ने एउटा ठुलो कम्प्लेक्सको छेउमै निर्माण भइरहेको छ । भियतनाम विश्वव्यापी सेमिकन्डक्टर ‘ब्याक–इन्ड’ (चिप निर्माणको अन्तिम चरणको) उद्योगमा पनि एक प्रमुख खेलाडी हो, जुन चिप फेब्रिकेसन (मूल निर्माण) भन्दा बढी श्रम सघन र कम जटिल हुन्छ । यस देशमा इन्टेल, एमकोर टेक्नोलोजी र हाना माईक्रोन लगायतका धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको एसेम्बलिङ, प्याकेजिङ र परीक्षण प्लान्टहरू रहेका छन् । दस्ताबेजले देखाएअनुसार परीक्षण चिप निर्माणको अन्तिम प्रक्रिया हो, जसमा पहिले एसेम्बल र प्याकेज गरिएका सेमिकन्डक्टरहरूलाई ढुवानी गर्नुअघि सम्भावित त्रुटिहरूका लागि जाँच गरिन्छ । अन्य सामग्रीहरू : तेल र ग्यास आपूर्ति सुरक्षित राख्न यूएई र कतारको ‘डार्क ट्रान्जिट’ रणनीति अर्बपति वुओङको ७ अर्ब डलरको रहस्यमयी कारोबार कमजोर हुँदै भारतीय रुपैयाँ नयाँ विश्व व्यवस्थाको केन्द्र बन्दै चीन इरान र अमेरिकाबीच बल्झिएका ५ मुद्दाहरू पौने दुई करोड डलर जरिवाना तिर्न अडानी समूह सहमत इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति
भारतमा १० दिनभित्रै चौथो पटक इन्धनको मूल्य वृद्धि : दिल्लीमा पेट्रोलको मूल्य १०० रुपैयाँ नाघ्यो
काठमाडौं । विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेसँगै भारतमा इन्धनको मूल्यमा पुनः वृद्धि गरिएको छ । पछिल्लो १० दिनको अवधिमा भारतीय तेल कम्पनीहरूले इन्धनको मूल्य बढाएको यो चौथो पटक हो । पछिल्लो मूल्य समायोजनअनुसार पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा प्रतिलिटर २.७ देखि २.८ भारतीय रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ । गत मे १५ देखि हालसम्म भारतमा इन्धनको मूल्यमा कुल ७.५ रुपैयाँले वृद्धि भइसकेको छ । सोमबारको उल्लेख्य मूल्य वृद्धिसँगै भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १०० भारतीय रुपैयाँको बिन्दु नाघेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल महँगो भएपछि भारतीय घरेलु तेल कम्पनीहरूले सो लागतको भार उपभोक्तामा हस्तान्तरण गर्दा मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको हो ।
चन्द्रमामा स्थायी मानव उपस्थितिका लागि नासाद्वारा ‘मून बेस’ योजना सार्वजनिक
काठमाडौं । अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सी (नासा) ले चन्द्रमामा स्थायी मानव उपस्थितिका लागि महत्वाकांक्षी ‘मून बेस’ योजनाको खाका सार्वजनिक गरेको छ । ‘आर्टेमिस’ अन्वेषण कार्यक्रमको एक हिस्साका रूपमा नासाले चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुव नजिकै मानव बस्ती र पूर्वाधार विकास गर्ने रणनीति अघि सारेको हो । वासिङ्टनस्थित नासाको मुख्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अधिकारीहरूले चन्द्रमामा दीर्घकालीन मानव अन्वेषण, वैज्ञानिक अनुसन्धान र व्यावसायिक गतिविधिहरू सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको मार्गचित्र प्रश्तुत गरेका थिए । नासाका अनुसार मून बेस परियोजनालाई तीन चरणमा विभाजन गरिएको छ । पहिलो चरणः सन् २०२९ सम्म सञ्चालन हुने यस चरणमा रोबोटिक अन्वेषण र आवश्यक प्रविधिहरूको परीक्षण गरिनेछ । दोस्रो चरणः सन् २०२९ देखि २०३२ सम्मको यस अवधिमा प्रारम्भिक आवास प्रणालीका साथै ऊर्जा र सञ्चार पूर्वाधारहरूको स्थापना गरिनेछ । तेस्रो चरणः सन् २०३२ पछि शुरु हुने यस चरणमा चन्द्रमामा स्थायी रूपमा मानव उपस्थिति कायम गर्ने र चन्द्रमामा उपलब्ध स्रोत–साधनहरूको उपयोगका लागि प्रविधिलाई अझ सुदृढ बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवलाई लक्षित क्षेत्रका रूपमा छनोट गर्नुको मुख्य कारण त्यहाँ लामो समयसम्म प्राप्त हुने सूर्यको प्रकाश हो। यसले सौर्य ऊर्जा उत्पादनमा सहजता ल्याउने र सतहमा सञ्चालन हुने कार्यहरूका लागि स्थिर तापीय अवस्था प्रदान गर्ने नासाको भनाइ छ । वैज्ञानिक दृष्टिकोणले पनि यो क्षेत्र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण मानिएको छ । यो क्षेत्र सौर्यमण्डलकै सबैभन्दा पुरानो भू–भाग र ठूलो ‘इम्प्याक्ट बेसिन’ को नजिक अवस्थित छ । यहाँबाट संकलन गरिने नमूनाहरूले चन्द्रमा र पृथ्वीको प्रारम्भिक इतिहासका साथै सौर्यमण्डलको विकासक्रमबारे नयाँ तथ्यहरू उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नासाकाअनुसार यो मून बेस विज्ञान, प्रविधि प्रदर्शन र अन्वेषणको प्रमुख केन्द्र बन्नेछ । यसले भविष्यका गहिरो अन्तरिक्ष अभियानहरूका लागि आवश्यक प्रविधि विकास गर्न मद्दत गर्नुका साथै उदीयमान चन्द्र–अर्थतन्त्रलाई समेत प्रोत्साहन गर्नेछ । यस वृहत परियोजनाको सफल कार्यान्वयनका लागि व्यावसायिक साझेदारहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगीहरूको भुमिका निर्णायक हुने नासाले स्पष्ट पारेको छ ।
बीमाबाट उपलब्ध औषधी कटौती, अब १ हजार १७० प्रकारमा सीमित
काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य उपचारका लागि ‘सुविधा थैली’ को दररेट परिवर्तन गरेको छ । स्वास्थ्य बीमा लागू भएपछि पहिलो पटक बोर्डले औषधि, औषधिजन्य सामग्री, स्वास्थ्य सेवा, शल्यक्रिया तथा प्रयोगशालको परीक्षणको सुविधा थैली दररेट परिवर्तन गरेको हो । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक शकुन्तला प्रजापतिले सबै सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई परिमार्जित नयाँ दरअनुसार औषधि, औषधिजन्य सामग्री, स्वास्थ्य सेवा, शल्यक्रिया तथा प्रयोगशालको परीक्षण शुल्क लिन निर्देशन दिएको बताईन् । उक्त नयाँ सुविधा थैलीको दररेठ यही जेठ १६ गतेदेखि लागू हुनेछ । उनले बोर्डले विगत १० वर्षदेखिको दाबी, सेवा उपभोगसम्बन्धी तथ्याङ्क विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाबाट प्राप्त दररेट, चिकित्सकीय सान्दर्भिकता, लागत प्रभावकारिता रोगभार तथा स्वास्थ्य प्रणालीको वित्तीय दिगोपनलाई आधार बनाएर सुविधा थैली परिवर्तन गरिएको बताईन् । सूचना अधिकारी विकेश मल्लले स्वास्थ्य बोर्डको वित्तीय अवस्था, दायित्व स्वास्थ्य सेवा उपयोगको दर हेरेर दररेट निर्धारण गरिएको बताए । उनले बोर्डमा पर्ने आर्थिक चाप घटाउनका लागि सुविधा थैलीको दररेट परिमार्जन गरको बताए । नयाँ दररेटअनुसार औषधिको औषधि व्यवस्था विभाग, प्रयोगशाला परीक्षणको राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र स्वास्थ्य सेवाको सरकारी अस्पताललाई आधारमा मानेर तोकिएको उनको भनाइ छ । नयाँ सुविधा थैलीमा आमा सुरक्षा कार्यक्रम, जस्ता दोहोरिएका कार्यक्रमलाई हटाइएको उनले बताए । ‘स्वास्थ्य उपचार सेवा न्यून दररेट कामय गरेर सुविधा थैली बनाएको हो,’ उनले भने, ‘प्रयोग नहुने औषधिलाई हटाइएको छ ।’ सूचना अधिकारी मल्लले अहिले एक हजार १७० प्रकारका औषधि मात्र बोर्डबाट उपलब्ध हुने गरी बीमितले पाउने बताए । यसअघि बोर्डले एक हजार २८९ प्रकारका औषधि उपलब्ध गराउँदै आएको थियो ।
४८ वर्षदेखि पर्यटन ऐन बन्न नसकेको सांसद जगदीश खरेलको दाबी झुटो
काठमाडौं । मंगलबार (जेठ १२ गते) बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै तत्कालीन सञ्चारमन्त्री तथा सांसद जगदीश खरेलले ४८ वर्षदेखि पर्यटन ऐन बन्न नसकेको दावी झुटो रहेको छ । खरेलले ४८ वर्षदेखि पर्यटन ऐन बन्न नसकेको भन्दै विपक्षी दलहरूले ऐन निर्माण प्रक्रियामा अवरोध गरेको टिप्पणी गरेपछि पर्यटन ऐनको वास्तविक अवस्था के हो भन्ने विषयमा विकासन्युजले सत्यतथ्य खोज्ने प्रयास गरेको छ । खोजका क्रममा पर्यटन ऐन पहिलोपटक तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायतबाट २०३५ सालमै पारित भएको तथ्य फेला परेको छ । २०३५ कात्तिक ८ गते लालमोहर लागेको उक्त ऐन त्यसयता पटक–पटक संशोधन हुँदै आएको देखिएको छ । कानुन आयोगको अभिलेखअनुसार पर्यटन ऐन, २०४२ देखि २०८२ सम्म सात पटक संशोधन गरिएको छ । यसले संसदमा अभिव्यक्ति दिँदा तथ्यगत तयारीको अभाव देखिएको टिप्पणी कानुन तथा संसदीय विषयका जानकारहरूले गरेका छन् । कानुनका जानकार अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भट्टराईले पूर्वमन्त्री तथा पत्रकारितामा लामो अनुभव भएका सांसदबाट समेत तथ्य पुष्टि नगरी अभिव्यक्ति आउनु संसदीय परम्पराका लागि सकारात्मक नभएको बताए । कानुन आयोगको अभिलेखअनुसार पर्यटन ऐनको पहिलो संशोधन २०४२ कात्तिक १४ गते गरिएको थियो । त्यसपछि २०४८ र २०५३ सालमा क्रमशः दोस्रो र तेस्रो संशोधन भएको देखिन्छ । तत्कालीन पर्यटन राज्यमन्त्री रेवतीप्रसाद भुसालका अनुसार नेपालले पहिलोपटक मनाएको पर्यटन वर्षसमेत यही ऐनको मातहतमा सञ्चालन गरिएको थियो । त्यसपछि गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन २०६६ मार्फत पनि पर्यटन ऐन संशोधन गरिएको थियो । यस्तै, २०७२, २०७५ र २०८२ सालमा समेत ऐन संशोधन गरिएको अभिलेखमा उल्लेख छ । पर्यटन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्याय पनि पर्यटन ऐन पटक–पटक संशोधन भएको स्वीकार गर्छन् । उनका अनुसार पर्यटन ऐन समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन हुँदै आएको छ, यसलाई पूर्ण रूपमा संशोधनविहीन रहेको भन्न मिल्दैन । पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुनी संरचना लामो समयदेखि पूर्ण पुनरावलोकनको प्रतीक्षामा रहे पनि ऐन नै नबनेको अथवा ४८ वर्षसम्म कुनै परिवर्तन नभएको दाबी भने तथ्यसँग मेल नखाने देखिएको हो ।
