काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले मुलुकको दिगो आर्थिक विकास, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र निजी क्षेत्रको व्यावसायिक सुरक्षाका लागि नेपालको संविधान २०७२ मा गर्नुपर्ने विभिन्न महत्त्वपूर्ण संशोधनहरू समेटेर सरकारसमक्ष आफ्ना आधिकारिक सुझावहरू प्रस्तुत गरेको छ ।
नेपालको संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित समितिसँग भएको छलफलका क्रममा महासंघले यी सुझावहरू बुझाएको हो ।
वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाहरूले आर्थिक गतिविधिमा पारेका व्यवहारिक अड्चनहरूलाई फुकाउँदै समृद्धिको नयाँ मार्गचित्र कोर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रूपमा संविधानमै व्यवस्था गर्न महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले माग गरे ।
महासंघले संविधानको प्रस्तावनामै ठूलो परिवर्तनको प्रस्ताव गर्दै वर्तमान अवस्थामा अवलम्बन गरिएको तीन खम्बे अर्थनीति र ‘समाजवाद उन्मुख’ अर्थव्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । त्यसको सट्टा प्रस्तावनामा ुसामाजिक न्यायसहितको प्रतिस्पर्धात्मक, खुला बजार अर्थतन्त्रु निर्माण गर्ने आर्थिक उद्देश्य रहने व्यवस्था गरिनुपर्ने र आगामी दिनमा निजी(सार्वजनिक साझेदारी (पीपीमा) मा नवप्रवर्तनमा आधारित उदार समावेशी अर्थव्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
साथै सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुका साथै राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा निजी क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदार’ भनेर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न जोड दिइएको छ ।
संवैधानिक हक र कानुनी सुरक्षाका सवालमा पनि महासंघले धेरै महत्वपूर्ण बुँदाहरू उठाएको छ ।
संविधानको भाग ३ मौलिक हक अन्तर्गत ‘उद्योग तथा व्यवसाय सुरक्षाको हक’ थपिनुपर्ने र निजी सम्पत्तिको गोपनीयता तथा सुरक्षा प्रत्याभूति गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
धारा २५ अन्तर्गतको सम्पत्तिको हकमा थप स्पष्टता कायम गर्दै जनताको हित तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका लागि अधिकरण गरिने निजी सम्पत्तिको उचित बजार मूल्य कायम गरी भुक्तानी गरेपछि मात्र अधिकरण गर्न पाइने र उक्त मूल्यमा चित्त नबुझे स्वतन्त्र मूल्याङ्कन समितिमा पुनरावलोकन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
व्यवसायसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको छिटो निरूपणका लागि सर्वोच्च अदालतभित्रै ‘वाणिज्य अदालत’ रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत महासंघको छ । श्रम र कर प्रणालीको सुधारका विषयमा महासंघले स्थानीय तहको कर सम्बन्धी अधिकार क्षेत्र (धारा २२८) मा संशोधनको माग गरेको छ ।
व्यवसायीले प्रदेश वा स्थानीय तहले लगाउँदै आएका असमान र दोहोरो–तेहोरो करको भार खेपिरहनुपरेकाले एक निकायमा कर तिरेपछि वा अनुमति लिएपछि अन्य निकायमा धाइरहनु नपर्ने गरी ‘एकलद्वार प्रणाली’ मार्फत कर अनुमति पत्रको व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ ।
श्रमको हक (धारा ३४) अन्तर्गत ट्रेड युनियन अधिकारको असीमित प्रयोग भएको टिप्पणी गर्दै महासंघले ट्रेड युनियनहरू कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभई स्वतन्त्र प्रतिष्ठान अन्तर्गत रही व्यावसायिक हक, अधिकार र कर्तव्यका लागि मात्र काम गर्ने गरी संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
यसैगरी, महासंघले नेपालको विद्यमान तीन तहको बोझिलो संवैधानिक व्यवस्थाले गर्दा धान्नै नसकिने नियमित खर्च, कामको दोहोरोपन, अस्पष्ट अधिकार क्षेत्र र आयोजना कार्यान्वयनमा समन्वयको अभाव जस्ता अनगिन्ती समस्याहरू उब्जिएको औंल्याउँदै धान्न सकिने प्रकृतिको शासकीय व्यवस्थाको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग गरेको छ।
उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको हदबन्दी, वन तथा खानी जस्ता प्राकृतिक स्रोतको उपयोगलाई विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने र रियलस्टेट उद्योगका लागि पनि जमिन हदबन्दी व्यवस्थामा संशोधन गरिनुपर्ने महासंघको राय छ ।
स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै विदेशी लगानीलाई पनि प्रोत्साहित गर्ने नीति राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा समेटिनुपर्ने र नियमन गर्ने विषयसँगै निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयलाई पनि स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिनुपर्ने बताइएको छ ।
अन्तमा व्यावसायिक वातावरणलाई थप मर्यादित र सुरक्षित बनाउन आर्थिक अपचलन वा व्यावसायिक अनियमितताका मामलामा पूर्ण रूपमा छानबिन गरेर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने र यसलाई अपराधिकरण नगरी केवल आर्थिक जरिवाना मात्र गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
‘अग्रिम जमानत’ को व्यवस्थाका लागि ऐन ल्याउनुपर्ने र पहिले कुरा सुन्ने अनि आवश्यक परेमा मात्र थुन्ने व्यवस्था (सुनुवाइ अघि थुनामा नराख्ने) लागू गर्न सुझाव दिइएको छ ।
साथै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि (आईसीसीपीआर) को भावना अनुरूप घाटामा गएर वा विभिन्न कारणले उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सहज निकास दिनका लागि तत्काल ‘दिवालियापन ऐन’ ल्याउनुपर्ने विषयलाई पनि महासंघले आफ्नो सुझाव पत्रमा विशेष प्राथमिकताका साथ समेटेको छ ।
