संविधान संशोधन बहस: प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि महिला कोटा राख्न चौतर्फी माग
काठमाडौं । विभिन्न पेसा तथा व्यवसायमा आबद्ध महिलाले संविधान संशोधन गर्दा सरकारले लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका सवालमा जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष गरेका पूर्वप्रतिबद्धता एवं वर्तमान परिवेशलाई विशेष ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह संयोजक रहेको ‘संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदल’ले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार (आज) आयोजना गरेको बृहत् छलफलमा उनीहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । छलफलका क्रममा पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले समानुपातिक प्रणालीको वर्तमान अभ्यास सन्तोषजनक नरहेको उल्लेख गर्दै प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि महिलाका लागि अनिवार्य कोटा तोकिनुपर्नेमा जोड दिइन् । त्यस्तै, राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले विश्वव्यापी प्रावधान अनुसार महिला र मानवअधिकारका सवाललाई विशिष्टीकृत ढङ्गले सम्बोधन गरिनुपर्ने बताइन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले नागरिकता प्राप्तिमा रहेको लैङ्गिक विभेद हटाउन र घरेलु कामदारको अधिकारलाई संविधानको मौलिक हकमै समेट्न आग्रह गरिन् । अधिकारकर्मी बन्दना राणाले संवैधानिक निकाय र न्यायपालिकामा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । सुरक्षा निकायको प्रतिनिधित्व गर्दै पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मीरा चौधरीले सुरक्षा क्षेत्रमा महिला सहभागिता वृद्धि गरिनुपर्ने बताइन् भने पूर्वएआईजी किरण बज्राचार्यले आरक्षणको सीमा तोकिनुपर्ने र महिलाविरुद्ध हुने शारीरिक तथा मानसिक हिंसालाई कडाइका साथ सम्बोधन गरिनुपर्ने धारणा राखिन् । यसैगरी प्रहरी निरीक्षक निकिता कुमारी मिश्रले महिलाको उपस्थिति केवल शब्दमा मात्र नभई नेतृत्व तहमा व्यावहारिक रूपमै देखिनुपर्ने बताइन् । यता यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका पवन राई (बाबु) ले यस समुदायमाथि हुने गरेका सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिए । सञ्चार र कानुनी क्षेत्रबाट पनि विभिन्न सुझावहरू प्रस्तुत गरिएका छन् । क्रियाशील महिला पत्रकार सञ्जाल (डब्लुडब्लुजे) की अध्यक्ष रामकला खड्काले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था हुनुपर्ने र सङ्घ तथा स्थानीय तहलाई छरितो बनाउनुपर्ने आग्रह गरिन् । अधिवक्ता आस्था दाहालले संवैधानिक आयोगहरूमा रहेको उमेरहद हटाउनुपर्ने सुझाव दिइन् भने पूर्वमाओवादी नेता देवी खड्काले ठुलो सङ्घर्षबाट प्राप्त यो संविधानलाई संशोधन गर्दा महिलालाई पूर्ण न्याय हुने गरी गरिनुपर्ने बताइन् । पत्रकार शर्मिला सुवेदीले राष्ट्रिय सभालाई विज्ञहरूको सभा बनाउन र युवा प्रतिनिधित्वका लागि छुट्टै संवैधानिक संरचना निर्माण गर्न सुझाव दिइन् । अर्की पत्रकार रुक्मिणी पोखरेलले सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सरकारी विद्यालयमै पढाउनुपर्ने व्यवस्था संविधानमै गरिनुपर्ने धारणा राखिन् । यसैगरी अधिवक्ता राधिका खतिवडाले संविधानमा व्यवस्था भए तापनि व्यावहारिक रूपमा आमाको नामबाट नागरिकता पाउन अझै सहज हुन नसकेको गुनासो गरिन् । शिक्षा, सामाजिक र बालअधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तित्वहरूले पनि आफ्ना मागहरू अघि सारेका छन् । पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसकी क्याम्पस प्रमुख प्रा.डा. जयालक्ष्मी प्रधानले नेपालमा महिला विश्वविद्यालयको अवधारणा ल्याउन तथा डिजिटल हिंसा नियन्त्रणका लागि कानुनी व्यवस्था गर्न माग गरिन् । बियोन्ड बेइजिङ कमिटी (बीबीसी) की पूर्वअध्यक्ष एवं अभियन्ता शान्ता लक्ष्मी श्रेष्ठले संविधानमा समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् । नेपाल बाल सङ्गठनकी अध्यक्ष विद्या न्यौपानेले सङ्गठनको संरक्षणमा रहेका बालबालिकाहरूलाई नागरिकता प्राप्तिमा सहजता हुनुपर्ने र त्यसका लागि राज्यको विशेष योजना बन्नुपर्नेमा जोड दिइन् । छलफलमा पत्रकारहरू अनिता विन्दु, लक्ष्मी बस्नेत, सरु ढकाल, भाषा शर्मा र विद्या राईले जनसङ्ख्याको आधारमा महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने साझा माग राखे । साथै सीए अनुपमा सङ्ग्रौला, मनोपरामर्शदाता विनिता अधिकारी, अधिकारकर्मी तुल्सालता अमात्य र अभियन्ता खिनु अधिकारीलगायतले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा संविधानमै सुनिश्चित गर्न र कक्षा १ देखि १२ सम्म पूर्ण निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्न संयुक्त माग गरेका छन् । छलफलमा उठेका विषयहरूमाथि बोल्दै कार्यदलका संयोजक असिम शाहले सरकारले हरेक क्षेत्र र निकायलाई महिलामैत्री बनाइरहेको दाबी गरे । उनले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार महिलाको समानुपातिक समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न सरकार सक्रिय रहेको बताउँदै वर्तमान सरकारले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा नै झन्डै ४० प्रतिशत महिला सहभागिता गराएको उल्लेख गरे । त्यति मात्र नभई, महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक मन्त्रालय समेत यसै सरकारले गठन गरेको उनले स्पष्ट पारे । उनले भने, ‘महिलाले हरेक क्षेत्रमा योगदान दिन र स्थापित हुन सक्छन् भन्ने कुरा अब सबैलाई स्पष्ट भइसकेको छ । समावेशी संविधान निर्माणमा पनि महिलाको ठुलो भूमिका छ। त्यसैले अब पनि उत्तिकै गम्भीर भएर संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।’ संविधान संशोधनका मामिलामा सरकारले हतार नगरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा बहसपत्र तयार गर्न लागेको शाहले स्पष्ट पारे । त्यसका लागि सबै सरोकारवालाको सुझावलाई एकीकृत गरिने उनको भनाइ छ ।
फिर्के खोला मिचेर बनाइएका १०५ संरचनामा चल्यो पोखरा महानगरको डोजर
काठमाडौं । पोखराको मध्यभाग भएर बग्ने फिर्के खोलाको अतिक्रमण हटाउन सुरु भएको बुधबार (आज) चौथो दिनसम्मा खोलाघरभित्रका १०५ संरचना हटाइएको छ । पोखरा महानगरपालिकाले यही जेठ १० गतेदेखि फिर्केका तीन स्थानबाट डोजर चलाएर अतिक्रमित संरचना हटाउन सुरु गरेको थियो । महानगरका प्रशासन महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद तिवारीले चौथो दिनसम्म साना ठूला गरी व्यक्तिगत तथा संस्थागत गरी १०५ संरचना भत्काइएको जानकारी दिए । उनका अनुसार बुधबारमात्र साना ठूला गरी २३ वटा संरचना हटाइएको छ । पोखरा महानगरपालिका वडा नं १८ र २ को सिमाना क्षेत्रमा आठ वटा संरचना हटाइएको छ भने वडा नं ४ र ५ को क्षेत्रमा एक वटा पक्की र तीन वटा कच्ची संरचना भत्काइएको छ । वडा नं ७ र ८ मा पाँच वटा कम्पाउन्ड वाल र छ वटा स्थायी संरचनामा डोजर चलेको छ । खोला घर खाली गर्ने कार्यमा तीन वटा जेसिवी र दुई वटा स्काभेटर प्रयोग भइरहेका छन् । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, महानगरीय प्रहरी बल र प्राविधिक कर्मचारीसमेत खटिएको महानगरले जनाएको छ । महानगरले विसं २०८० मा गरेको फिर्के नापजाँच प्रतिवेदनअनुसार फिर्के खोलाघरमाथि स्थायीदेखि अस्थायी प्रकृतिका १६० संरचना निर्माण गरिएका छन् । फिर्केखोलानै मिचेर ९७ वटा अस्थायी संरचना र ३५ वटा स्थायी संरचना निर्माण गरेको पाइएको नाप जाँच प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी खोलामाथि १० अस्थायी र १८ वटा स्थायी प्रकृतिका संस्थागत संरचनाहरू निर्माण गरिएका छन् । फिर्केखोलाको प्राविधिक नाप जाँचपछि यकिन गरिएको खोला घरको पश्चिमतर्फ ३०३ र पूर्वतर्फ २८५ वटा गरी ५८८ सीमास्तम्भ गाडिएका थिए । फिर्केखोलाको खोला घर खाली गरिसकेपछि त्यसलाई एक आकर्षक पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने महानगरको योजना छ । साइकल ट्र्याक, फुटपाथ, हरियाली प्रवर्द्धन र लाइटिङसहितको सुरक्षित पर्यटनका रूपमा फिर्केको विकास गर्ने योजना छ ।
पुराना ऐन संशोधन र सेवा शुल्क वृद्धि गर्न वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको माग
काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एकता समितिले वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध पुराना र अव्यवहारिक ऐन संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ । बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका अध्यक्ष हरिबहादुर पाण्डेले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी समस्या समाधानमा जोड दिँदै यसलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आफूहरू सरकारसँग सहकार्य गरेर जान तयार रहेको बताए । अर्को प्रसङ्गमा उनले सरकारले तोकेका १० हजारको सेवा शुल्क निकै कम भएको बताउँदै यसलाई बढाउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘सेवा शुल्क कम हुँदा उच्च तहका र धेरै रकम पाउने कम्पनीमा कामदार पठाउन सकिएको छैन । यसलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्छ ।’ उनले कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण, अन्तिम श्रम स्वीकृति, धरौटी रकम, रोजगार दायरा विस्तार, नीति निर्माणलगायत क्षेत्रमा रहेका कमजोरीलाई सच्याएर जानुपर्नेमा सुझाव दिए । मेनपावर कार्यालयमामा वैदेशिक रोजगार विभागमार्फत अनुगमन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अहिले विभिन्न नाममा आफूहरुलाई दुःख दिन खोजिएको गुनासो गरे । कार्यक्रममा नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारीले वैदेशिक रोजगारमा नीतिगत सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै स्थिर सरकार बनेको अहिलेको बेला सबैभन्दा उपयुक्त समय रहेको टिप्पणी गरे ।
सार्वजनिक संस्थानको कुल सम्पत्ति ३२ खर्ब नाघ्यो
काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थानको कूल सम्पत्ति ३२ खर्ब छ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सार्वजनिक संस्थानको कूल सम्पत्ति आव २०८०/८१ को तुलनामा ९.४९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । ती निकायमा सरकारको कूल लगानी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा १३ दशमलव ४४ प्रतिशतले वृद्धि भई सात खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा सेयर लगानी तीन खर्ब ७० अर्ब २५ करोड २० लाख रुपैयाँ र ऋण लगानी चार खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड १५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, कूल आय र कूल सञ्चालन आय क्रमशः सात खर्ब २१ अर्ब १४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ र छ खर्ब ७२ अर्ब ४० करोड २६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये २७ वटाले नाफा आर्जन गर्न सफल भएका छन् भने १६ वटा घाटामा छन् । आव २०८०/८१ को तुलनामा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफा १२ दशमलव शून्य तीन प्रतिशतले वृद्धि भई ४५ अर्ब आठ करोड ४९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । संस्थानको खुद नाफा ४८ अर्ब ८९ करोड छ लाख रुपैयाँ छ भने नोक्सानमा रहेका संस्थानको खुद नोक्सान तीन अर्ब ८० करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । आव २०८१/८२ मा सार्वजनिक संस्थानको कूल सञ्चित नाफा गतवर्षको तुलनामा २१ दशमलव ५१ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब पाँच अर्ब ४५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चित नाफा सबैभन्दा धेरै रहेको छ । विवरणअनुसार क्षेत्रगत रूपमा जनोपयोगी क्षेत्रको सञ्चित नाफा सबैभन्दा धेरै ९८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सबैभन्दा धेरै सञ्चित नोक्सान औद्योगिक क्षेत्रको २२ अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ छ । नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चित नोक्सान सबैभन्दा धेरै रहेको संस्थानका रूपमा चित्रित छ । निगमको सञ्चित नोक्सान १८ अर्ब ९० करोड ९८ लाख रुपैयाँ छ । ती संस्थानबाट सरकारलाई आव २०८०/८१ मा आठ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ लाभांश प्राप्त भएकामा आव २०८१र८२ मा आठ अर्ब ३७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । त्यस्तै, कूल प्रशासनिक खर्च र कर्मचारी खर्च ६१ अर्ब पाँच करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन गत समीक्षा अवधिको तुलनामा आठ दशमलव ३६ प्रतिशतले कमी हो । आव २०८१/८२ सम्मको अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने सार्वजनिक संस्थान २७ वटा रहेका छन् । यस्तै, ३४ वटा संस्थानले मात्रै आव २०८०/८१ सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेका छन् । सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालनमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गरी कुशल र जवाफदेही बनाउन सरकारी लगानीलाई आवश्यकता र प्रतिफलका आधारमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । त्यसका लागि सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण गरी सरकारको संलग्नताको दायरा यकीन गर्नुपर्नेछ । संस्थानको पुनःसंरचना गरी सञ्चालन गर्ने र संलग्न नहुँदा हुने संस्थानमा रहेको सरकारी लगानी क्रमशः व्यवस्थापन गर्दै जाने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापनाको थालनी विक्रम संवत् १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापनासँगै भएको मानिन्छ । हाल औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रमा गरी ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान छन् । जसमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका र २५ वटामा सरकारको अधिकांश स्वामित्वका छन् ।
५ जलविद्युत आयोजना रोक्ने निकुञ्जको निर्देशनविरुद्ध इप्पान: वन मन्त्रीसँग मागियो निकास
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जको निर्देशनमा निर्माण रोकिएका ५ जलविद्युत आयोजनाको काम सुरु गराउन माग गर्दै कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीको नेतृत्वमा गएको इप्पान प्रतिनिधि मण्डलले बुधवार मन्त्री चौधरीलाई भेट्दै राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त जलविद्युत आयोजनाको काम यथाशिघ्र सुरु हुने वातावरण निर्माण गर्न आग्रह गरेको हो । मन्त्री चौधरीलाई मागपत्र बुझाउँदै अध्यक्ष कार्कीले निकुञ्जभित्र धेरै आयोजनाहरु निर्माणको सम्भावना रहेको बताउँदै निकुञ्ज क्षेत्रका आयोजनाहरुको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृति भएपछि निकुञ्जबाट आयोजना निर्माणमा रोक लगाउनुले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको बताउँदै यसमा सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका थिए । ‘ऊर्जा मन्त्रालयले करोडौं रुपैयाँ राजस्व लिएर आयोजना विकास गर्न अनुमति दिँदै जाने, अर्कोतर्फ वन मन्त्रालयको एउटा निकायले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन पारित गर्ने अनि अर्को निकायले फेरि आयोजना अघि बढाउन अनुमति नदिई आयोजना निर्माण रोक्नु गलत छ, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी मन्त्रालयबाट सहजीकरण हुन जरुरी छ, ’ उनले भने, ‘सकेसम्म ४/५ वर्षसम्म रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको अनुमति दिँदै नदिने, अन्य निकायबाट अनुमति लिएर काम गर्दा पनि आयोजनाको कामै रोकिदिनु हुँदैन । सरकारले १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट उत्पादन पुर्याउने लक्ष्य अघि सारिरहेको बेला यस्ता गतिविधि बढ्दा उक्त लक्ष्य पुरा हुन सक्दैन ।’ उनले सरकारले सनसेट ल ल्याउने तयारी गरिरहेको बेला आयोजनालाई सहजीकरण गर्न मन्त्रालयले पहल गर्नुपर्ने पनि बताए । इप्पान प्रतिनिधि मण्डलसँगको कुराकानीमा मन्त्री चौधरीले जलविद्युत आयोजनाको काम सुरु गराउन मन्त्रालयको तर्फबाट आवश्यक सहजिकरण हुने बताइन् । उनले केही समयभित्रै विकास आयोजनाहरुमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने गरी नीतिगत सुधार गर्न लागेको जानकारी दिइन् । पछिल्ला समयमा सिन्धुपाल्चोकमा निजी क्षेत्रबाट निर्माणाधीन ३६.५ मेगावाटको ब्रह्मायणी जलविद्युत आयोजना, २०.५२ मेगावाटको माथिल्लो ब्रह्मायणी जलविद्युत आयोजना, ९.७ मेगावाटको ब्रह्मायणी ए जलविद्युत आयोजना, ४० मेगावाटको बलेफी खोला जलविद्युत आयोजना र ४६ मेगावाटको माथिल्लो बलेफी जलविद्युत आयोजना गरी १५३ मेगावाट जडित क्षमताका पाँच जलविद्युत आयोजनालाई लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जले पत्र लेख्दै काम रोक्न निर्देशन दिएको छ । नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट आयोजना विकास गर्न दिएको अनुमतिपत्र र वन मन्त्रालयले नै स्वीकृत गरेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन रिपोर्ट अनुसार निर्माण कार्य अघि बढाईरहेको अवस्थामा निकुञ्ज प्रशासनले काम रोक्नुको सट्टा सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउँदै मुलुकको विकासका लागि सरकारसँग निजी क्षेत्र सहकार्य गरी अघि बढ्ने इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए । नेपालका अधिकांश जलविद्युत आयोजनाहरु निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने हुनाले यस्तो निर्देशनले झण्डै ५० हजार मेगावाट बराबरका आयोजना निर्माणमा ठूलो अवरोध सिर्जना हुने इप्पानको भनाई छ । नेपाल सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न गम्भीर असर पर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने निकुञ्जको पत्र यथाशिघ्र छिटो फिर्ता गरी निर्वाध रुपमा आयोजना निर्माणको वातावरण बनाउन इप्पानले माग गरेको छ । आज बुधबार नै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक डा. बुद्धिसागर पौडेललाई भेटेर इप्पानले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र आयोजना निर्माण रोक्ने गरी दिएको निर्देशनलाई सुधार गरेर वन मन्त्रालयले वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन पारित गरिसकेकोले सोही अनुसार काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने पनि माग गरेको थियो ।
८ विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदका लागि २१८ आवेदन, को-को भए योग्य ?
काठमाडौं । शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले देशका विभिन्न ८ वटा विश्वविद्यालयका उपकुलपति पदका लागि प्राप्त आवेदनमध्ये योग्य उम्मेदवारहरूको स्वीकृत नामावली प्रकाशन गरेको छ । मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको सूचना अनुसार विभिन्न विश्वविद्यालयको उपकुलपति छनोट तथा सिफारिससम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०८३ बमोजिम कुल २१८ वटा आवेदनहरू प्राप्त भएका थिए । ती आवेदनहरू मध्येबाट सिफारिस समितिको मिति २०८३ जेठ १३ गतेको निर्णयअनुसार विश्वविद्यालयगत रूपमा योग्य व्यक्तिहरूको दरखास्त स्वीकृत गरिएको हो । स्वीकृत नामावली अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, राजर्षि जनक विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका लागि छुट्टाछुट्टै सूची सार्वजनिक गरिएको छ । जसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका लागि सोम प्रसाद खतिवडा, पुष्पराज अधिकारी, सन्जय पौडेलसहित ४३ जनाको नाम स्वीकृत भएको छ । त्यस्तै, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका लागि रोजी श्रेष्ठ, विजय अर्यालसहित ३४ जना र पोखरा विश्वविद्यालयका लागि ३३ जना उम्मेदवारको दरखास्त स्वीकृत भएको विवरणमा उल्लेख छ । यसैगरी, मधेश प्रदेश केन्द्रित राजर्षि जनक विश्वविद्यालयका लागि २१ जना, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका लागि १८ जना र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका लागि १९ जना आवेदकहरू योग्य ठहरिएका छन् । प्राविधिक तथा विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयतर्फ कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयमा १३ जना र लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा ७ जना उम्मेदवारहरूको दरखास्त स्वीकृत भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वीकृत सूचीमा परेका यी उम्मेदवारहरूमध्येबाटै अब कार्यविधिले तोकेको प्रक्रिया बमोजिम सम्बन्धित विश्वविद्यालयहरूको उपकुलपति पदका लागि अन्तिम नाम सिफारिस गरिनेछ । यस्ताे छ स्वीकृत भएका व्यक्तिहरूको नामावली :
७०४ सरकारी निकाय अब कागजरहित
काठमाडौं । गत चैत १३ गतेको मन्तिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा उल्लेख भई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यान्वयन भइरहेकामध्ये अधिकांश कार्यक्रममा उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छ । सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार डिजिटल शासन, सेवाप्रवाहको सरलीकरण, नागरिक एपको विस्तार, सरकारी प्रणालीहरूको अन्तरआबद्धता तथा सार्वजनिक सेवाको पारदर्शिता अभिवृद्धिसम्बन्धी धेरै काम सम्पन्न भएका छन् भने केही कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र कागजरहित बनाउने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको एकीकृत सरकारी कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली ७०४ सरकारी निकायमा विस्तार गरिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार २२ वटा सङ्घीय मन्त्रालयसहित ३५४ सङ्घीय निकाय, २८४ प्रदेशस्तरीय निकाय, ६२ स्थानीय तह तथा चार वटा संस्थान उक्त प्रणालीमा आबद्ध भइसकेका छन् । यो प्रणाली कार्यान्वयनका लागि साबिकका २२ मन्त्रालयसहित २७ निकायका प्रतिनिधिलाई प्रशिक्षक तालिम तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको थियो । प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि छुट्टै प्रणाली सञ्चालन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमसँग सहकार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारी सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने अभियानअन्तर्गत नागरिक एपमा विभिन्न प्रमाणपत्र डाउनलोड गर्ने सुविधा थप गरिएको छ । प्रहरी प्रतिवेदन, नेपाल इन्जिनियरिङ परिषद्को प्रमाणपत्र तथा लोकसेवा आयोगको प्रवेशपत्र डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ । प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रका लागि नागरिक एपबाट राजस्व तिर्ने तथा अन्तिम प्रतिवेदन डाउनलोड गर्ने प्रणाली परीक्षणको चरणमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । जन्म, मृत्यु तथा व्यक्तिगत घटना दर्तासम्बन्धी सेवा नागरिक एपमा जोड्ने काम सुरु भइसकेको छ भने थप छ वटा सेवा आबद्ध गर्न कार्यविवरण तथा सूचीकरणको काम भइरहेको छ । सरकारी वेबसाइट तथा पोर्टललाई अपाङ्गतामैत्री बनाउने कार्यसमेत सम्पन्न भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अपाङ्गतामैत्री विशेषतासहित एकीकृत वेबसाइट सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यसका साथै वेबसाइटहरूलाई थप अपाङ्गतामैत्री बनाउने सम्बन्धमा मन्त्रालयसहित ३० वटा निकायका प्रतिनिधिलाई तालिम प्रदान गरिएको छ । जसबाट कम प्राविधिक ज्ञान भएका नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सरकारी डिजिटल सेवा उपयोग गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारी कार्यालयको कार्यसम्पादनलाई समयबद्ध, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यले गरिएको समय तथा गति अध्ययनसम्बन्धी समिति गठन कार्य सम्पन्न भएको छ । नागरिकता, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायतका सेवा नागरिकलाई छिटो छरितो, सहज र बिचौलियामुक्त बनाउन तथा यी सेवालाई फेसलेस तथा डिजिटल प्रविधिमा आधारित बनाउनका लागि सूचना प्रविधि विभागले सूचना प्रविधि विज्ञ टोली गठन गरिसकेको छ । मन्त्रालयका अनुसार उक्त टोलीले विभिन्न निकायसँगको सक्रिय रूपमा प्राविधिक सहयोग प्रदान गरिरहेको छ । सरकारी सेवामा नागरिकको एउटै विवरण पटक-पटक भर्नुपर्ने झन्झट हटाउन स्वतः विवरण भर्ने प्रणाली विकासको काम अगाडि बढाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यातायात व्यवस्था विभाग तथा राहदानी विभागलाई आवश्यक प्रणालीगत पहुँच उपलब्ध गराइसकिएको छ । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवाको अन्तरआबद्धताका लागि सुशासन नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि लेखि पठाइएको छ । डिजिटल शासन तथा व्यक्तिगत तथ्याङ्क संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानून निर्माण प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छ । यसका लागि गठित समितिले मस्यौदा तयारी गरिरहेको जनाएको छ । त्यस्तै सूचना प्रविधि तथा विद्युतीय शासनसम्बन्धी विधेयकको अवधारणाले पनि कानून तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट स्वीकृति प्राप्त गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालको डिजिटल शासन प्रणालीलाई एकीकृत ढाँचामा लैजान राष्ट्रिय एकीकृत संरचना ढाँचा तयार गर्ने कार्य पनि अगाडि बढाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यससम्बन्धी समिति गठन भइसकेको छ भने आधारभूत सिद्धान्तको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भइसकेको छ । नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि, सेवा लिन लाग्ने समय निर्धारण गर्ने प्रणाली, सरकारी फाइल ढिलाइ भए माथिल्लो अधिकारीलाई स्वतः सूचना जाने व्यवस्था तथा डिजिटल हस्ताक्षरसम्बन्धी कार्य भने अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । हाल सूचना प्रविधि विभाग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मातहत लगिएको छ ।
४१ लाखभन्दा बढीले पाए सवारी स्मार्ट चालक अनुमतिपत्र
काठमाडौं । सार्वजनिक भएको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/०८३ आनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ४३ हजार ७५० थान सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट कार्ड) वितरण भएको छ । हालसम्म (२०८२ फागुनसम्म) ४१ लाख १४ हजार १८१ थान सवारी चालक अनुमतिपत्र (स्मार्ट कार्ड) वितरण भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । सर्वेक्षणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ८७ हजार १४ थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन भएको छ भने पाँच हजार १८६ थान जडान भएको छ । २०८२ फागुनसम्म आठ लाख ३१ हजार ५९ थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन भएकोमा ८८ हजार ३४० थान मात्र जडान भएको छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान प्रक्रियालाई सरल, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेट जडानसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ स्वीकृति भई कार्यान्वयनमा रहेको छ ।
