११ वर्षमा ११ हजारले परदेशमै गुमाए ज्यान, ६ अर्ब सहायता
काठमाडौं । पछिल्ला ११ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमध्ये ११ हजार ७८० जनाको परदेशमै मृत्यु भएको छ । परदेशमा रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाउनेमध्ये सबैभन्दा धेरै पुरुष रहेका छन् । पछिल्लो ११ वर्षमा वैदैशिक रोजगारीमा जानेमध्ये ११ हजार ४०५ पुरुष र ३७५ महिलाले ज्यान गुमाएका छन् । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा मात्रै १ हजार ८६ जना नेपाली कामदारको मृत्यु भएको हो । मन्त्रालयका तथ्यांकअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशमा ज्यान गुमाउने नेपालीको संख्या बढ्दो क्रममा देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार आव २०८१/८२ मा सबैभन्दा धेरै १ हजार ५२३ जनाको ज्यान गएको छ । आव २०७२/७३ मा ८१६ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । जसमा ७९२ पुरुष र २४ महिला छन् । आव २०७३/७४ मा ७५६ जनाले ज्यान गुमाएकोमा ७३८ जना पुरुष र १८ जना महिला छन् । त्यसैगरी, आव २०७४/७५ मा ८२१ जना, आव २०७५/७६ मा ७५४ जना, आव २०७६/७७ मा ६६१ जना, आव २०७७/७८ मा १ हजार २४२ जना, आव २०७८/७९ मा १ हजार ३९५ जना, आव २०७९/८० मा १ हजार २०८ जना, आव २०८०/८१ मा १ हजार ४५८ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो १४ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न दुर्घटनाहरूमा परी अंगभंग हुनेको संख्या २ हजार १२५ रहेको छ । ६ अर्ब ३८ करोड सहायता पछिल्ला ११ वर्षमा वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएका मृतकका परिवारका सदस्य तथा नजिकका हकवालाले क्षतिपूर्तिबापत् ६ अर्ब ३८ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बराबर सहायता प्राप्त गरेका छन् । चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा मात्रै मृत्यकका परिवारका सदस्य तथा नजिकका हकवालाले क्षतिपूर्तिबापत् ६३ करोड २२ लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। तथ्यांकअनुसार आव २०८१÷८२ मा वैदेशिक रोजगारजन्य २१५ मुद्दा अदालतमा दायर भएका छन् । जसमार्फत क्षतिपूर्ति स्वरूप रु.३२ करोड ८७ लाख ३७ हजार ४ सय ६५ उपलब्ध गराइएको थियो । चालु आवको फागुनसम्म २७३ मुद्दा अदालतमा दायर भई क्षतिपूर्ति बापत ३ करोड ५० लाख १८ हजार ६ सय उपलव्ध गराइएको बोर्डले जनाएको छ । चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा शारीरिक रूपमा अंगभंग तथा बिरामी भएका ६०१ कामदारले आर्थिक सहायता प्राप्त गरेका छन् । साथै वैदेशिक रोजगारीमा मृत्यु भएका नेपाली श्रमिकका ३ हजार ४८७ जना सन्ततिले छात्रवृत्ति प्राप्त गरेका छन् । मृत्यु हुने संख्या र आर्थिक सहायता २ लाख ७३ हजारले लिए नयाँ श्रम स्वीकृति मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालु आवको फागुन मसान्तसम्ममा २ लाख ७३ हजारले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएका छन् । वैदेशिक रोजगारमा जान नयाँ श्रमस्वीकृति लिनेको संख्या १३.७ प्रतिशतले संकुचन देखिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म नयाँ श्रमस्वीकृति लिनेको संख्या ६९ लाख २३ हजार ४४३ पुगेको छ । चालु आवको फागुनसम्ममा वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि पुनः श्रमस्वीकृति लिनेको संख्या १५.९ प्रतिशतले वृद्धि भई २ लाख ५१ हजार ९८३ पुगेको छ । त्यसैगरी, सन् २०२६ को जनवरीदेखि मे २१ सम्म ईपीएस प्रणालीमार्फत थप २ हजार ४ सय ८२ नेपाली कामदार दक्षिण कोरिया गएका छन् । सन् २०२५ मा ११ हजार १ सय ७८ जना दक्षिण कोरिया पुगेका थिए । हालसम्म १ लाख १५ हजार २ सय ४० जना पुरुष र ८ हजार ९ सय ७३ जना महिला गरी १ लाख २४ हजार २ सय १३ कामदार वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पुगेका छन् । परम्परागत रूपमा खाडी मुलुकहरू नेपाली कामदारको प्रमुख श्रम गन्तव्य रहेकोमा पछिल्लो समयमा खाडी मुलुकका अतिरिक्त रोमानिया, जापान, दक्षिण कोरिया, सर्विया, माल्टा र पोर्चुगलजस्ता युरोपेली एवं विकसित देश आकर्षक गन्तव्य मुलुकको रुपमा विकास भएका छन् । यसले मुलुकको वैदेशिक रोजगारीको संरचनालाई परिवर्तन गरी देशगत विविधिकरण गरेको छ । हाल वैदेशिक रोजगारीको लागि संस्थागत रूपमा १११ देशलाई खुला गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म १ हजार ७ सय ६५ म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीको लागि श्रमिक पठाउने प्रयोजनका लागि इजाजतपत्र प्राप्त गरेका छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रम चौथो चरण (२०२४–२०२८) ७७ जिल्लाका ५५७ स्थानीय तहमा सञ्चालनमा रहेको छ । यस कार्यक्रमबाट चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म ३ लाख ८ हजार ४ सय १२ व्यक्तिले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सेवा प्राप्त गरेका छन् ।
युवराज, महाप्रसाद र बैकुण्ठको नियतमाथि प्रश्न
काठमाडौं । सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८३ को प्रतिवेदनले पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, पूर्वगभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र पूर्वमुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएको छ । आयोगले प्रतिवेदनले उनीहरुले गर्न सक्ने प्रयाप्त ठाउँ हुँदा हुँदै पनि त्यसप्रति अनदेखा गरेको टीप्पणी गरेको हो । ‘विगतमा प्रस्तुत विभिन्न प्रतिवेदनका सुझाव र सिफारिसहरू कार्यान्वयन भएका भए आज सहकारीमा यो भयावह अवस्था आउने थिएन होला । सहकारी क्षेत्रका समस्याहरूको पहिचान गरी आगामी उपयुक्त, रणनीति र प्रभावकारी कदम चाल्न गठन भएका समितिहरू २०४९ को वरिपरी, २०५७ को वरिपरी र २०६१ को वरिपरी बढी देखिन्छन् । तिनका प्रतिवेदनहरू प्रस्तुत भए तर तत्कालीन समयको नेतृत्वले कार्यान्वयनमा ल्याएको देखिएन, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निकै मेहनतका साथ तयार गरिएका कैयौ प्रतिवेदनका सुझावहरू कार्यान्वयनमै आएनन् भने केहीका सुझावहरू आंशिक रूपमा मात्र कार्यान्वयन भएको देखिन्छ ।’ उनीहरु तीन जनाले विगतमा विभिन्न समितिमा रहेर गरेका सिफारिसहरु आफू कार्यकारी भूमिकामा पुग्दा पनि कार्यान्वयन नगरेको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । ‘सुझाव वा छानविन समितिहरुमा रहेर काम गरेकामध्ये सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल सचिव हुँदै मुख्यसचिव, महाप्रसाद अधिकारी डेपुटी गभर्नर हुँदै गभर्नर र युवराज खतिवडा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, गभर्नर र अर्थमन्त्री जस्तो कार्यकारी पदमा रहँदा समेत आफैले गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयन हुन सकेका देखिँदैनन्,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ । तत्कालीन समयको वस्तुस्थितिको अवलोकन, अध्ययन, अनुसन्धान गरी यस्ता समितिहरूले असाध्यै राम्रा, समस्या समाधान हने, कार्यान्वयन योग्य र सन्दर भविष्यका लागि रूपान्तरणकारी प्रतिवेदन दिने गरेता पनि ती सुझाव अनुरुप आवश्यक साधनस्रोत, ज्ञान, सीप, पुँजी, प्रविधि, संगठनात्मक संरचना, प्रणाली र पद्धतिको विकास र कार्यान्ययनको स्थिति भने एकदमै न्यून रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका सिफारिस एकै प्रकृतिका भएतापनि कार्यान्वयनमा सरकारको उदासिनता देखिएको दाबी गरिएको छ । सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी व्यवस्थापन र सहकारीको कार्यशैली र विकासमा धेरै असर हुँदा समेत पहिचान भएका समस्यालाई सम्बोधन गर्ने कार्य हुन नसेकेको उल्लेख छ । आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रभावकारी नीति तर्जुमा कार्यान्वयन र सहकारीहरूले सामना गर्ने वास्तविक आवश्यकता र चुनौतिहरूलाई सम्बोधन गर्न राज्य असफल भएको हो कि भन्ने भाव दिन्छ । प्रतिवेदनहरूले सहकारी दक्षता, सुशासन वा वित्तीय स्थिरता बढाउन सुधार वा पहलहरू अघि बढाउन सुझाव दिएको पाइन्छ, जुन सरकारी हस्तक्षेप र कार्यान्वयनबिना सम्भव हुन सक्दैन । सरकारको निरन्तर उदासिनताले सर्वसाधारणको सहकारी क्षेत्र र राज्य संयन्त्रप्रति विश्वास घटाउन र यस क्षेत्रमा सुधार गर्ने सरकारको प्रतिवद्धतामाथिको विश्वासलाई कमजोर बनाएको छ ।’ यस्तै, यस्ता अध्ययन प्रतिवेदनहरूको स्वामित्व लिएर कार्यान्वयन नगर्नुले पनि समस्याको समयमै सम्बोधन र समाधान हुन नसकेको देखिएको बताइएको छ । पछिल्लो समय सहकारी पीडितहरूको आन्दोलन, सहकारी ठगीको नाममा हिरासत र कारागारमा रहेका सहकारी सञ्चालक एवं कर्मचारीहरू, समस्याग्रस्त र भागेका पदाधिकारीहरूको बढ्दो संख्या यस क्षेत्रको असफलताको उदाहरणको रुपमा लिन सकिने बताइएको छ । समितिका सुझावहरूमा नीतिगत तथा कानूनी संरचनामा सुधार, संस्थागत संरचनामा सुधार, सुशासन अभिवृद्धि, अन्तरसरकारी समन्वय, सदस्यको जोखिम एवं हित संरक्षण, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा क्षमता वृद्धि, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा सुधार, वित्तीय स्रोतको थप व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएर आफ्ना सुझाव सल्लाह प्रस्तुत गरेको उल्लेख छ ।
इद र गणतन्त्र दिवसले चार दिन लगातार बिदा
काठमाडौं । बकर इद र गणतन्त्र दिवसको अवसर लगातार परेकोले बिहीबार (आज)देखि देशभर चार दिन सार्वजनिक बिदा परेको छ । लगातार बिदा परेसँगै सरकारी कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा अधिकांश सार्वजनिक सेवा सोमबारदेखि मात्रै नियमित सञ्चालनमा आउने भएका छन् । सरकारले इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान् पर्व बकर इदको अवसरमा आज जेठ १४ गते बिहीबार देशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ । गृह मन्त्रालयले मुस्लिम आयोगको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बकर इदका अवसरमा सम्पूर्ण मुस्लिम समुदायमा शुभकामना व्यक्त गर्दै पर्वको सम्मानस्वरूप देशभर सार्वजनिक बिदा दिइएको उल्लेख छ । यस्तै, शुक्रबार जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवस परेकाले त्यस दिन पनि नियमित सार्वजनिक बिदा रहनेछ । त्यसपछि शनिबार र आइतबार साप्ताहिक बिदा परेकाले लगातार चार दिन सार्वजनिक सेवा प्रभावित हुने भएका हुन् । लगातारको बिदाका कारण सरकारी कामकाज, प्रशासनिक सेवा, बैंकिङ कारोबार तथा सार्वजनिक संस्थानका अधिकांश सेवा केही दिनका लागि बन्द रहनेछन् । अत्यावश्यक सेवा भने नियमित रूपमा सञ्चालन हुने जनाइएको छ । अब सरकारी तथा सार्वजनिक सेवाहरू आगामी सोमबार जेठ १८ गतेदेखि पुनः नियमित रूपमा सञ्चालनमा आउनेछन् ।
दल फेर्दा गुल्मीका दुई वडाध्यक्षको पद गुम्यो
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले दल त्याग गरेको भन्दै कारबाही गरेपछि गुल्मीका दुई वडाध्यक्षको पद रिक्त भएको छ । निर्वाचन आयोगले बिहीबार सूचना जारी गर्दै गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका-२ र धुर्कोट गाउँपालिका-३ का वडाध्यक्ष पद रिक्त भएको जानकारी दिएको हो । पद गुमाउनेमा मुसिकोट-२ का वडाध्यक्ष रवीन्द्र केसी तथा धुर्कोट-३ का वडाध्यक्ष पदम विष्ट रहेका छन् । आयोगका अनुसार राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन तथा नियमावलीअनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिले दल त्याग गरेमा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले निर्णय गरी आयोगलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्थाअनुसार नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिले दुवै जनप्रतिनिधि अन्य दलमा प्रवेश गरेको निर्णयसहित आयोगलाई जानकारी गराएको थियो । त्यसपछि आयोगले उनीहरूको पद रिक्त भएको घोषणा गरेको हो ।
सहकारीबाट एकै व्यक्तिलाई १४ करोड ऋण, घाटाको संस्थालाई नाफामा देखाएर लाभांश
काठमाडौं । सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८३ को प्रतिवेदनले एक सहकारीले एकै व्यक्तिलाई १४ करोड रुपैयाँसम्म ऋण दिएको खुलाएको छ । प्रतिवदेनले एकै दिनमा एकै जना व्यक्तिलाई ४९ लाख र ५१ लाखको ऋण प्रदान गरी कूल एक करोड भन्दा बढी ऋण लगानी गरेको साथै एकै व्यक्तिलाई १४ करोड सम्म ऋण प्रदान गरेको उल्लेख गरेको हो । प्रतिवेदनमा ४९ प्रतिशत भन्दा बढी सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुले संस्थाबाट ऋण लिने गरेको, ऋण हानी कोषमा पर्याप्त रकम व्यवस्था नगरी नाफा देखाएर लाभांश वितरण गरेको र संस्थाको कारोबारको अभिलेख दुई वटा सफ्टवेयरमा छुट्टाछुट्टै राखे गरेको पनि उल्लेख गरेकोछ । यस्तै, तोकिएको क्षेत्र भन्दा बाहिर गएर बचत संकलन तथा ऋण प्रवाह गरेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सहकारी विभागले आफ्नो कार्ययोजना अनुसार अनुगमन गरी दिने प्रतिवेदनको ढाँचा एकै प्रकारको रहेको पाइएको र त्यो अनुगमन गरिएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा उल्लेखित समस्याहरु देखा परेको बताएको छ । संस्थाका पदाधिकारीले आफू र आफ्ना परिवारका सदस्य, नजिकका नातेदारहरुलाई ऋण दिने गरेको विषयलाई प्रतिवेदनले प्राथमिकताका साथ राखेको छ ।
९७ लाख ५८ हजार ठगीको अभियोगमा ६ जना पक्राउ
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका नाममा ९७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोगमा ६ जना पक्राउ परेका छन् । केन्द्रीय प्रहरी समाचारकक्षका अनुसार उदयपुरको रौतामाई गाउँपालिका–४ का रामबहादुर आलेमगर, लहान नगरपालिका–६ का आशिष कार्की, टोखा नगरपालिका–४ का लोकबहादुर श्रेष्ठ, सोही नगरपालिका–३ की तुलसा पुनमगर, तानसेन नगरपालिका–७ का कृष्णप्रसाद पोखरेल र चन्द्रागिरि नगरपालिका–११का प्रवीण श्रेष्ठलाई हालै पक्राउ गरिएको हो । अभियुक्तमध्ये रामबहादुरले क्यानडा पठाउने भन्दै चार जनाबाट ३९ लाख ५८ हजार रुपैयाँ, आशिषले न्युजिल्याण्डको प्रलोभनमा पारेर तीन जनाबाट १३ लाख रुपैयाँ, लोकबहादुरले बेलायतमा राम्रो कमाइ हुन्छ भन्दै एक जनाबाट १९ लाख रुपैयाँ, तुलसाले अमेरिका पठाउने भनेर एक जना पीडितबाट १० लाख रुपैयाँ, कृष्णप्रसादले दुबइको लोभ दोखाएर एक जनाबाट १० लाख रुपैयाँ र प्रवीणले सर्बिया पठाइदिन्छु भन्दै एक जनाबाट ६ लाख रुपैयाँ ठगेका थिए ।
मध्यावधि चुनावको दबाबमा इरानसँग हतारमा सम्झौता नगर्ने ट्रम्पको अडान
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मध्यावधि चुनावको राजनीतिक दबाबका कारण इरानसँगको सम्झौतामा हतार नगर्ने स्पष्ट पारेका छन् । ह्वाइट हाउसमा आयोजित मन्त्रिपरिषद् बैठकमा बोल्दै उनले जारी वार्ताले अमेरिकाले चाहेको जस्तो परिणाम नदिए वासिङ्टन पुनः सैन्य कारबाहीका लागि तयार रहेको चेतावनी समेत दिए । राष्ट्रपति ट्रम्पले आगामी मध्यावधि चुनावको राजनीतिक दबाबका कारण आफ्नो वार्ता गर्ने शक्ति कमजोर हुने अपेक्षा इरानले राखेको बताए । जारी वार्ताको प्रगतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले अमेरिकी मागहरू पूरा नभए काम फत्ते गर्न (सैन्य विकल्प) पछि नहट्ने बताए । इरानको सैन्य क्षमता निकै कमजोर भइसकेको दाबी गरे । ट्रम्पले इरानको नौसेना र वायुसेना कमजोर भएको टिप्पणी गर्दै उनीहरू अहिले अत्यन्तै कठिन परिस्थितिमा रहेर वार्ता गरिरहेको उल्लेख गरे । यसैबीच, ह्वाइट हाउसले इरानी सञ्चारमाध्यममा आएका सम्झौताको मस्यौदा सम्बन्धी खबरहरूलाई पूर्णतया कपोलकल्पित भन्दै खारेज गरिदिएको छ । इरानी सरकारी टेलिभिजनले प्रश्तावित मस्यौदामा इरान नजिकका क्षेत्रबाट अमेरिकी सेना फिर्ता हुने र इरानी बन्दरगाहमा लगाइएको नौसेना नाकाबन्दी हटाउने विषय समावेश रहेको दाबी गरेको थियो । अमेरिकी प्रशासनले उक्त दाबीमा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट पारेको छ ।
मुग्लिन–पोखरा सडक विस्तार : अगामी असारसम्म पूरा नहुने
कास्की । पृथ्वीराजमार्गअन्तर्गत मुग्लिन–पोखरा सडक स्तरोन्नति आयोजनाको पश्चिम खण्डमा निर्माण सुस्त बनेको छ । पाँच वर्षअघि सुरुआत भएको सडक विस्तार तथा स्तरोन्नति पटक–पटक म्याद थप हुँदासमेत अझै पूरा हुन सकेको छैन । तनहुँको जामुनेदेखि पोखराको सेतीपुलसम्मको ३८ दशमलव ७१ किलोमिटर सडकखण्ड पश्चिम खण्डअन्तर्गत पर्दछ । आयोजनाको म्याद गत पुसमा तेस्रोपटक थप गर्दै आगामी असार १५ गतेसम्म पुर्याइएको थियो । तर पछिल्लो प्रगति हेर्दा निर्धारित अवधिभित्र निर्माण सम्पन्न नहुने अनिश्चित भएको हो । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा समस्या, निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि तथा पछिल्ला दिनमा परेको लगातार वर्षाले निर्माण प्रभावित बनेको आयोजनाले जनाएको छ । मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण कम्पनीले अत्यावश्यकबाहेकका अन्य काममा अपेक्षित गति दिन नसकेको जनाएको छ । मुग्लिन–पोखरा सडक योजना पश्चिम खण्डका योजना प्रमुख कृष्णबहादुर कुँवरकाअनुसार हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ७८ प्रतिशत पुगेको छ । उनले कूल सडकखण्डमध्ये पहिलो तहको कालोपत्रे ३८ किलोमिटर र दोस्रो तहको कालोपत्रे ३७ दशमलव २८ किलोमिटर सम्पन्न भएको जानकारी दिए । आयोजनाअन्तर्गत २० दशमलव ५५ किलोमिटर चार लेन सडक तथा १८ दशमलव १६ किलोमिटर चार लेनसहित सर्भिस लेन निर्माण गर्नुपर्नेछ । योजना प्रमुख कुँवरले इन्धन अभावले निर्माणमा प्रत्यक्ष असर परेको बताए । उनले भने, ‘निर्माण कम्पनीलाई दैनिक चार हजार लिटर डिजेल आवश्यक पर्छ, तर अहिले एक हजार ५०० लिटर मात्र उपलब्ध भइरहेको छ । निर्माण सामग्रीको मूल्यसमेत अत्यधिक बढेकाले काम प्रभावित भएको छ। यसले निर्धारित समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न कठिन भएको छ ।’ योजनाका सूचना अधिकारी अनन्त बरालका अनुसार कालोपत्रे सम्पन्न भएका क्षेत्रमा सर्भिस लेन निर्माण, सडक मार्किङ, थर्मोप्लास्टिक पेन्ट तथा ‘डब्लु बिम रोड सेफ्टी ब्यारियर’ जडानको काम भइरहेको छ । नेपालको प्रमुख विकास साझेदार एशियाली विकास बैंकको लगानीमा सञ्चालित उक्त आयोजनाअन्तर्गत पश्चिम खण्ड निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्स्ट्रक्सनसँग रु सात अर्ब ४० करोडमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । उक्त खण्डको निर्माण सम्झौता विसं २०७८ जेठ २ गते भएको थियो भने २०७८ भदौ १२ गतेदेखि निर्माण थालनी गरिएकोे थियो ।
