काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थानको कूल सम्पत्ति ३२ खर्ब छ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सार्वजनिक संस्थानको कूल सम्पत्ति आव २०८०/८१ को तुलनामा ९.४९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
ती निकायमा सरकारको कूल लगानी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा १३ दशमलव ४४ प्रतिशतले वृद्धि भई सात खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जसमा सेयर लगानी तीन खर्ब ७० अर्ब २५ करोड २० लाख रुपैयाँ र ऋण लगानी चार खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड १५ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
यस्तै, कूल आय र कूल सञ्चालन आय क्रमशः सात खर्ब २१ अर्ब १४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ र छ खर्ब ७२ अर्ब ४० करोड २६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सञ्चालनमा रहेका संस्थानमध्ये २७ वटाले नाफा आर्जन गर्न सफल भएका छन् भने १६ वटा घाटामा छन् ।
आव २०८०/८१ को तुलनामा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफा १२ दशमलव शून्य तीन प्रतिशतले वृद्धि भई ४५ अर्ब आठ करोड ४९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । संस्थानको खुद नाफा ४८ अर्ब ८९ करोड छ लाख रुपैयाँ छ भने नोक्सानमा रहेका संस्थानको खुद नोक्सान तीन अर्ब ८० करोड ५७ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
आव २०८१/८२ मा सार्वजनिक संस्थानको कूल सञ्चित नाफा गतवर्षको तुलनामा २१ दशमलव ५१ प्रतिशतले बढेर एक खर्ब पाँच अर्ब ४५ करोड ४२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चित नाफा सबैभन्दा धेरै रहेको छ ।
विवरणअनुसार क्षेत्रगत रूपमा जनोपयोगी क्षेत्रको सञ्चित नाफा सबैभन्दा धेरै ९८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । सबैभन्दा धेरै सञ्चित नोक्सान औद्योगिक क्षेत्रको २२ अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ छ ।
नेपाल वायुसेवा निगम सञ्चित नोक्सान सबैभन्दा धेरै रहेको संस्थानका रूपमा चित्रित छ । निगमको सञ्चित नोक्सान १८ अर्ब ९० करोड ९८ लाख रुपैयाँ छ ।
ती संस्थानबाट सरकारलाई आव २०८०/८१ मा आठ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ लाभांश प्राप्त भएकामा आव २०८१र८२ मा आठ अर्ब ३७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ ।
त्यस्तै, कूल प्रशासनिक खर्च र कर्मचारी खर्च ६१ अर्ब पाँच करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ । जुन गत समीक्षा अवधिको तुलनामा आठ दशमलव ३६ प्रतिशतले कमी हो । आव २०८१/८२ सम्मको अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने सार्वजनिक संस्थान २७ वटा रहेका छन् । यस्तै, ३४ वटा संस्थानले मात्रै आव २०८०/८१ सम्मको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेका छन् ।
सार्वजनिक संस्थानको सञ्चालनमा देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गरी कुशल र जवाफदेही बनाउन सरकारी लगानीलाई आवश्यकता र प्रतिफलका आधारमा व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
त्यसका लागि सार्वजनिक संस्थानको वर्गीकरण गरी सरकारको संलग्नताको दायरा यकीन गर्नुपर्नेछ । संस्थानको पुनःसंरचना गरी सञ्चालन गर्ने र संलग्न नहुँदा हुने संस्थानमा रहेको सरकारी लगानी क्रमशः व्यवस्थापन गर्दै जाने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
नेपालमा सार्वजनिक संस्थानको स्थापनाको थालनी विक्रम संवत् १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापनासँगै भएको मानिन्छ । हाल औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रमा गरी ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान छन् । जसमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका र २५ वटामा सरकारको अधिकांश स्वामित्वका छन् ।
