निर्माण व्यवसायी महासंघको नयाँ नेतृत्वको लागि निर्वाचन हुँदै
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको वार्षिक साधारण सभा हुने भएको छ । उक्त साधारण सभाले महासंघको नयाँ नेतृत्व निर्वाचित हुने भएको छ । महासंघका महासचिव रोशन दाहालकाअनुसार महसंघले माघ १५, १६ र १७ गते काठमाडौंमा आफ्नो २६औँ साधारण सभा र निर्वाचन हुनेछ । प्रदेश महासंघहरू, जिल्ला संघहरु, एशोसिएट सदस्यहरु लगायत वस्तुगत संघ सदस्यहरु प्रतिनिधिहरु महसंघमा हुनेछन् । महासंघको प्रतिनिधि प्रदेश महासंघबाट अध्यक्षसहित १५ जना, ५० जनासम्म सदस्य भएको जिल्लाले ३ जना र त्यो भन्दा माथि छानबिन समितिले यकिन गरे बमोजिम हरेक ५० जनामा एक जना, ५ जना भन्दा बढी प्रतिनिधि पठाउनेले एक जना महिला अनिवार्य, एशोसिएट सदस्यहरूबाट एशोसिएट सदस्य समन्वय समितिका संयोजक सहित ३९ जना र प्रत्येक वस्तुगत संघबाट एक जना साधारण सभा प्रतिनिधि हुनेछन् । प्रतिनिधिको नामावली पुस २९ गतेसम्म केन्द्रिय कार्यालयमा पठाउन महासंघले आग्रह गरेको छ ।
डलरको भाउ बढ्दा सार्वजनिक ऋण दायित्व २७ खर्ब ८८ अर्ब नाघ्यो
काठमाडौं । डलरमा बढ्दा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको दायित्व चुलिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रहेकोमा मंसिर मसान्तसम्ममा १ खर्ब १४ अर्ब ४८ करोड थप वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २७ खर्ब ८८ अर्ब ५३ करोड पुगेको छ । जुन कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४५ दशमलव ६६ प्रतिशत हो । कुल सार्वजनिक ऋणमा मंसिर मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ दशमलव ३२ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेको छ । गत महिनाको तुलनामा अमेरिकन डलरमा भएको विनिमय वृद्धिले नेपाली मुद्रामा तिर्न बाँकी ऋण दायित्व थप बढ्न गएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जम्मा ५ खर्ब ९५ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा मंसिर मसान्तसम्ममा १ खर्ब ७५ अर्ब १२ करोड ऋण प्राप्ति भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति २९.४० प्रतिशत रहेको हो । जसमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋण प्राप्तिको प्रगति क्रमशः ४० दशमलव ७९ र ११ दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको छ । कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्तिमध्ये आन्तरिक र बाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ८४ दशमलव ३२ र १५ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा मंसिर मसान्तसम्म १ खर्ब ६७ अर्ब १ करोड भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ४०.६४ प्रतिशत हो । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आधारमा मंसिर मसान्तसम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च २.७३ प्रतिशत रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले विनिमय दर बढ्दा नेपालको सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमा ठूलो असर पर्ने बताए । उनका अनुसार डलरको भाउ चुलिँदा बजेट बनाउँदा गरिएको अनुमानले समेत नथेग्ने अवस्था आउन सक्छ । पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापाले भने, ‘नेपालको बाह्य ऋण छ, त्यसको साबा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ । हिजो बजेट बनाउँदा दायित्व व्यवस्थापनमा गरिएको आकलन एक्कासि विनियमय दर बढ्दा रुपैयाँ कमजोर हुँदा अनायसमै सरकारले बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्दा बजेटको व्यवस्था छैन भने सरकारलाई हम्मेहम्मे पर्नसक्छ । तर सरकारले जसरी नि दायित्व तिर्नुपर्ने हुन्छ । डलरको भाउ बढ्दा बजेटमा प्रतिकूल असर पर्छ ।’ थापाले डलरको मूल्य बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थको लागतमा समेत असर पर्नसक्ने बताए ।
भेनेजुएलाको तेल, अमेरिकी जफत र चीनसँगको बढ्दो टकराव
काठमाडौं । भेनेजुएलाको तेलसँग सम्बन्धित ट्याङ्करहरू जफत गर्ने अमेरिकाको अभियान तीव्र बन्दै गइरहेको बेला चिनियाँ बजारतर्फ गइरहेको थप कच्चा तेल अमेरिकी सैन्य कारबाहीमा फस्यो भने यसले अमेरिका र चीन सरकारबीचको तनाव अझ चर्किन सक्ने देखिएको छ । शनिबार पानामा झण्डा बोकेको सेनचुरीज नामक ट्याङ्कर प्रतिबन्धित भेनेजुएलाली तेल बोकेको अवस्थामा जफत गरियो, जसको चीनले कडा निन्दा गरेको छ । यो जफत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भेनेजुएलाको तेल बोकेका ट्याङ्करहरू रोक्ने प्रतिबद्धता अन्तर्गतको पछिल्लो कदम हो । समुद्री विज्ञहरूका अनुसार यो कदम यस्तो कानुनी अधिकार प्रयोग गरेर गरिएको हुन सक्छ, जसले आगामी दिनमा अझ धेरै ट्याङ्कर जफत हुने देखिन्छ र यसले चिनियाँ बजारतर्फ गइरहेको तेललाई पनि लक्षित गर्न सक्छ । केप्लरका वरिष्ठ विश्लेषक डिमिट्रिस अम्पात्जिदिसका अनुसार पानामा झण्डावाहक सेनचुरीजको जफत सन् २००२ को सालास–बेकर सम्झौता अन्तर्गत गरिएको हुन सक्छ, जसले अमेरिकी अधिकारीहरूलाई पानामा झण्डा बोकेका जहाजहरूलाई केवल दुई घण्टाको सूचनामा चढ्न अनुमति दिन्छ । ‘सेनचुरीज जफत प्रकरणको सबैभन्दा चासोको विषय भनेको अमेरिका पानामा समुद्री प्राधिकरणसँगको अघिल्लो बोर्डिङ सम्झौतामै निर्भर भएको संकेत हो,’ अम्पात्जिदिसले भने, ‘यस सम्झौताको प्रयोगले थप जफतको बाटो खोल्न सक्छ ।’ केप्लरको विश्लेषणअनुसार हाल भेनेजुएलाको विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र पहिचान गरिएका २३ वटा ‘छायाँ ट्याङ्कर’ मध्ये तीनवटा पानामा झण्डाअन्तर्गत सञ्चालनमा छन् र ती सबै प्रतिबन्धित भेनेजुएलाली कच्चा तेलले भरिएका छन् । ‘यदि राग्नार, बाल्सा र लार्कोले प्रस्थान गर्ने प्रयास गरे भने पानामा झण्डाअन्तर्गत सञ्चालनमा भएकाले ती उच्च जोखिमको कार्यान्वयन श्रेणीमा पर्छन्,’ अम्पात्जिदिसले भने, ‘सेनचुरीजमा देखिएजस्तै जफत हुन सक्छ ।’ राग्नार डिसेम्बर १६ मा लोड गरिएको थियो भने बाल्सा र लार्को डिसेम्बर १७ मा लोड गरिएको थियो । ‘पहिले नै प्रतिबन्धित जहाजहरूबाहेक अमेरिका भेनेजुएलाबाट कार्गोसहित प्रस्थान गर्ने प्रयास गर्ने अन्य ‘छायाँ फ्लीट’सँग सम्बन्धित जहाजहरूलाई पनि लक्षित गर्न झनै इच्छुक देखिन्छ विशेष गरी झण्डाविहीन (स्टेटलेस) वा पानामा झण्डा बोकेका जहाजहरू,’ अम्पात्जिदिसले भने । चर्टफ ग्रुपका संघीय रणनीति तथा सुरक्षा प्रमुख तथा अवकाशप्राप्त कोस्ट गार्ड कप्तान आरोन रोथका अनुसार ‘यस सम्पूर्ण घटनाक्रमको सबैभन्दा चासोको पक्ष भनेको भेनेजुएलाको तेलमाथि दबाब बढाउँदा केवल मादुरो शासनमाथि मात्र होइन, चीनमाथि पनि रणनीतिक असर पर्नु हो ।’ ‘यो प्रक्रिया लामो समयसम्म चलिरहेमा अमेरिका–चीन कुटनीतिमा वार्ताको ठाउँ सिर्जना हुन सक्छ, किनकि भेनेजुएलाको तेल चीनलाई छुटमा उपलब्ध हुँदै आएको छ र चीनले प्रशोधन गर्न सक्ने खालको भारी कच्चा तेल हो । भेनेजुएलाको तेल नपाएपछि चीनले रूस र मध्यपूर्वबाट तेल किन्नुपर्ने हुन्छ, जुन उसलाई महँगो पर्छ,’ उनले थपे । सन् २०२५ सम्म भेनेजुएलाले करिब ९ लाख ब्यारेल कच्चा तेल र कन्डेन्सेट उत्पादन गरेको छ, जुन विश्व आपूर्तिको झन्डै १ प्रतिशत हो । केप्लरको तथ्याङ्कअनुसार चीनले भेनेजुएलाको उत्पादनको करिब ७६ प्रतिशत खरिद गर्छ । अमेरिकाले २०२५ मा करिब १७ प्रतिशत आयात गरेको छ, जुन २०२४ को तुलनामा झन्डै आधा हो । क्युबा, स्पेन र इटाली भेनेजुएलाली तेलका अन्य महत्त्वपूर्ण ग्राहक हुन् । अमेरिकी कोस्ट गार्ड र अमेरिकी यातायात विभागले प्रतिक्रिया मागलाई ह्वाइट हाउसतर्फ पठाएका थिए, तर समाचार लेखिँदासम्म ह्वाइट हाउसले कुनै प्रतिक्रिया दिएको थिएन । केप्लरको तथ्याङ्कले देखाउँछ कि सेनचुरीज पहिले पनि भेनेजुएलाली कच्चा तेल र इन्धन तेलको ढुवानीसँग सम्बन्धित विभिन्न गतिविधिमा संलग्न थियो । जस्तै– भेनेजुएलाको जोसे तेल टर्मिनलमा लामो दूरीका ट्याङ्करका रूपमा लोडिङ गर्नेदेखि भेनेजुएला र मलेसियाको समुद्रतटबाहिर ट्रान्ससिपमेन्ट गर्ने कामसम्म । जोसे तेल टर्मिनलमा कच्चा तेल लोड गरेपछि अमेरिका सेनचुरीजलाई जफत गरेको केप्लरको तथ्याङ्कले देखाउँछ । ट्याङ्कर लोड हुनुअघि यसको वास्तविक स्थान लुकाउन झुट्टा एआईएस संकेत (स्पुफिङ) प्रयोग गरिएको पत्ता लागेको थियो । गलत संकेतले डिसेम्बरको सुरुवातमा जहाज क्यारिबियनतर्फ जाँदै गरेको डिसेम्बर १२ मा कुरासाओको उत्तरी तट पुगेको र त्यहाँ स्थिर रहेको देखाएको थियो । तर केप्लरको तस्बिर विश्लेषणअनुसार जहाज कम्तीमा डिसेम्बर ४ देखि नै भेनेजुएलाको तट नजिकै थियो । थप तस्बिरहरूले उक्त अवधिमा ट्याङ्कर खाली रहेको देखाए । तर डिसेम्बर ९ मा उपग्रह तस्बिरले भेनेजुएलाको जोट बन्दरगाहको पश्चिमी घाटमा ट्याङ्कर लोड भइरहेको पुष्टि गर्यो । केप्लरले समीक्षा गरेका भेनेजुएलाली बन्दरगाह सञ्चालन प्रतिवेदनअनुसार, ुक्र्यागु उपनामअन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको उक्त जहाज त्यही समय सेनचुरीज लोड भइरहेको घाटबाट करिब २० लाख ब्यारेल भेनेजुएलाली मेरेय कच्चा तेलले भरिएको थियो । लोडिङपछि सेनचुरीज जोटको पूर्वतर्फ नै रह्यो र डिसेम्बर १६ मा भेनेजुएलाको लेचेरीया तट नजिकै रहेको देखियो । ‘दुई दिनपछि उपग्रह तस्बिरले जहाज भेनेजुएलाली पानी छोडिसकेको र ग्रेनेडाको दक्षिणतर्फ करिब तीन माइल दूरीमा देखिएको पुष्टि गर्यो, जुन एसियातर्फको यात्रासँग मेल खान्छ,’ केप्लरको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्पुफिङ र ट्याङ्कर–टु–ट्याङ्कर ट्रान्ससिपमेन्ट प्रयोग गरिएकाले प्रतिबन्धित तेल बोकेको कुनै पनि जहाज सीधै चीनतर्फ जाँदैछ कि छैन भन्ने कुरा बजारले अग्रिम रूपमा थाहा पाउन सक्दैन । पुष्टि प्रायः पछि मात्र हुन्छ । तर सप्ताहन्तमा जफत गरिएका दुवै जहाजको चीनतर्फ तेल ढुवानी गरेको अघिल्लो इतिहास रहेको केप्लरले जनाएको छ । सेनचुरीज पहिलोपटक अप्रिल २०२० मा करिब २० लाख ब्यारेल प्रतिबन्धित भेनेजुएलाली मेरेय कच्चा तेल लोड गरेको देखिएको थियो । उक्त तेल चीनको शान्दोङ प्रान्तस्थित यान्ताई तेल टर्मिनलमा झारिएको थियो । सप्ताहन्तमा जफत गरिएको दोस्रो जहाज बेला १ भने खाली अवस्थामा भेनेजुएलातर्फ जाँदै थियो । यसले यसै वर्ष मार्च मध्यतिर इरानी तेल चीनको छिङदाओ पुर्याएको थियो । बेला १ ले भेनेजुएलाबाट गरेको अन्तिम यात्रा मे २०२३ मा थियो र त्यो तेल पनि छिङदाओ र तियानजिन, चीन पुगेको थियो । ‘ट्रम्प प्रशासनले चीनतर्फ गइरहेको जहाज जफत गरेपछि चीनबाट कस्तो प्रतिक्रिया आउँछ भन्ने कुरा अझै देखिन बाँकी छ,’ लिपो अयल एसोसिएट्सका अध्यक्ष एन्ड्र्यु लिपोले भने । पानामा झण्डावाहक सेनचुरीजजस्ता जहाजहरूको जफत अमेरिका, चीन र पानामाबीच पानामा नहरको नियन्त्रणलाई लिएर चलिरहेको तनावकै बीचमा भएको हो । ट्रम्पले नहर चीनको नियन्त्रणमा रहेको भन्दै पानामा नहर फिर्ता लिने धम्कीसमेत दिएका छन् । ‘भू–राजनीतिले विभिन्न रूपले विश्व व्यापार, आर्थिक सम्बन्ध र समुद्री आपूर्ति शृंखलामा झनै प्रभाव पार्दै गएको छ । यो त्यसैको अर्को उदाहरण हो,’ जेनेटाका प्रमुख ढुवानी विश्लेषक पिटर स्यान्डले भने । पानामाको सहकार्य आवश्यक पर्ने कानुनी सम्झौता प्रयोग गरेर अमेरिका जहाज जफत गर्नु चीनले नहरसम्बन्धी ठूलो विवादको सन्दर्भमा हेर्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ । आपूर्ति शृंखला परामर्श कम्पनी एक्जिगरका सीईओ ब्रान्डन ड्यानियल्सका अनुसार, ‘यदि जहाज साँच्चिकै पानामा झण्डावाहक हो र तपाईं उच्च समुद्रमा चढ्दै हुनुहुन्छ भने सामान्यतया झण्डा राज्यको अनुमति चाहिन्छ (सेनचुरीजका हकमा पानामा) । अमेरिका र पानामाबीच त्यस्तो सहमति छ जसले अनुमति प्रक्रिया छिटो बनाउँछ ।’ चीनले पछिल्लो अमेरिकी कदमलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन उल्लङ्घनका रूपमा चित्रित गरे पनि अमेरिका यसलाई प्रतिबन्ध छल्ने र कार्यान्वयनबाट बच्न ‘छायाँ फ्लीट’का रणनीति प्रयोग गरिएको घटनाका रूपमा हेर्दै आएको छ । हङकङस्थित सीके हट्चिसनले नहरको दुवै छेउमा रहेका बाल्बोआ र क्रिस्टोबाल बन्दरगाह सञ्चालन गर्छ । अमेरिकाले चीनको ‘प्रभाव र नियन्त्रण’ रहेको आरोप लगाउँदै यसलाई अमेरिका–पानामा सन्धिको उल्लङ्घन भनेको छ । यसै वर्ष सीके हट्चिसन र ब्ल्याकरोके नेतृत्व गरेको कन्सोर्टियम (ग्लोबल इन्फ्रास्ट्रक्चर पार्टनर्स र मेडिटेरेनियन सिपिङमार्फत) बीच पानामा नहरका दुई विवादित बन्दरगाह बिक्री गर्ने प्रारम्भिक सम्झौता रोकिएको छ । चीन यस सम्झौताविरुद्ध रहेको बताइन्छ र प्रस्तावित २२.८ अर्ब डलरको सम्झौतामा राज्य–स्वामित्वको ढुवानी कम्पनी कोस्कोलाई नियन्त्रणकारी हिस्सा दिन दबाब दिइरहेको छ। ड्यानियल्सका अनुसार यदि कोस्को सम्झौतामा जोडियो भने ट्रम्प प्रशासनको चिनियाँ प्रभावसम्बन्धी चिन्ता कायमै रहनेछ । तर उनले पानामाका राष्ट्रपति होसे राउल मुलिनोलाई ‘एशियाली व्यापारिक साझेदारहरूसँगको विश्वासलाई पनि महत्त्व दिने’ नेता भनेका छन् । ‘बाल्बोआ र क्रिस्टोबालमा चीनका थप आक्रामक चालहरूले पानामालाई नहर तटस्थ राख्न वा अमेरिकासँग सहकार्य गर्नबाट रोक्दैन,’ आपूर्ति शृंखला परामर्श कम्पनी एक्जिगरका सीईओ ब्रान्डन ड्यानियल्सले भने । ‘कोस्कोको नियन्त्रणसँगै चीनले विश्वव्यापी कन्टेनर ट्रान्ससिपमेन्ट क्षमतामा ‘चोकप्वाइन्ट’, बर्थिङ प्राथमिकता, यार्ड सञ्चालन र व्यावसायिक डाटामा प्रभाव जमाउन सक्छ । यसले आपूर्ति शृंखलामा दबाब पर्छ । तर चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले आज पनि हङकङका निकायहरूमाथि प्रभाव प्रयोग गर्न सक्छ,’ उनले थपे । उनका अनुसार अहिलेको अवस्थाले पानामाको चीन र अमेरिका दुवैसँगको गतिशील र जटिल सम्बन्ध देखाउँछ । ‘पानामा दक्षिण एसियाली व्यापार मार्ग बन्न र जहाजहरूको प्रमुख झण्डा राज्य हुन केन्द्रित छ, तर दिगो वित्तीय स्रोतका लागि अमेरिकासँगको सहकार्यलाई रणनीतिक अपरिहार्यता ठान्छ,’ ड्यानियल्सले भने ।
सुनको मूल्यले तोड्यो रेकर्ड, तोलामा २ लाख ६७ हजार नाघ्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा मंगलबार सुनको मूल्य एकैदिन तोलामा ५ हजार ५ सय रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबारका लागि सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ६७ हजार २ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । सोमबार सुन २ लाख ६१ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । यो मूल्य हालसम्मकै उच्च हो । सोमबारदेखि सुनको मूल्यले लगातार नयाँ कीर्तिमान बनाउने क्रम जारी राखेको महासंघले जनाएको छ । यस्तै, चाँदीको मूल्य पनि निरन्तर उकालो लागिरहेको छ । मंगलबार चाँदीको मूल्य प्रतितोला २० रुपैयाँले वृद्धि भई ४ हजार २५५ रुपैयाँ पुगेको छ । सोमबार चाँदी ४ हजार २३५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
काठमाडौं महानगरका १ सय ७ विद्यालय सम्पर्कविहीन
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरमा १ सय ७ वटा विद्यालय सञ्चालनमा नआएको पाइएको छ । काठमाडौं महानगरबाट सञ्चालनका लागि अनुमति लिइसकेका तर सञ्चालनमा नआएको महानगरले जनाएको छ । महानगरको शिक्षा विभागले एक सूचना जारी विद्यालय सञ्चालकलाई सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ । सूचनामा भनिएको छ, ‘काठमाडौं महानगरपालिका नगर शिक्षा समितिको मिति २०८२ साउन २८ गतेको निर्णय बमोजिम विगतमा अनुमति पाई सञ्चालन भएका तर हाल स्थलगत रूपमा सञ्चालनमा नरहेका विद्यालयहरूको अनुमति खारेजीका लागि शिक्षा विभागले स्थलगत रूपमा अनुगमन, रुजु, यकिन गरी अनुमति खारेजीका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय हुन कार्यपालिकामा पेश गर्ने निर्णय भएको छ ।’ महानगरले यी १ सय ७ विद्यालयहरू स्थलगत रूपमा सञ्चालनमा रहेको भए सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापक ,सञ्चालक, व्यवस्थापक र गुठीयारले १५ दिनभित्र काठमाडौं महानगरपालिका शिक्षा विभाग, कमलादीमा सम्पर्क गर्न भनेको छ । भनेको मितिमा अटेर गरी सम्पर्कमा नआउने विद्यालयलाई महानगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७५ दफा १३ (ट) बमोजिम विद्यालय बन्दका लागि कार्यपालिकामा सिफारिस गरिने चेतावनीसमेत महानगरले दिएको छ ।
जर्मनीदेखि स्पेनसम्म ईभीको प्रभाव, युरोपमा कार बिक्री ५ महिना लगातार बढ्यो
काठमाडौं । युरोपमा नयाँ कार बिक्री नोभेम्बरमा अघिल्लो वर्षको सोही महिनाको तुलनामा लगातार पाँचौं महिना बढेको छ । जर्मनी, इटाली र स्पेनसहितका बजारमा विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को दर्ता बढेकाले बिक्रीमा सहयोग पुगेको युरोपेली अटो उद्योगको छाता संगठन एसीईए (एसीईए) ले मंगलबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । ब्याट्री–विद्युतीय सवारी (बीईभी) को दर्ता जसलाई बिक्रीको सूचक मानिन्छ । जुन युरोपेली संघ (ईयू) मा २१ प्रतिशत, बेलायतमा २६ प्रतिशत र नर्वेमा ९८ प्रतिशत बजार हिस्सामा पुगेको छ । ईयूले गत साता क्षेत्रीय अटो उद्योगको दबाबपछि आन्तरिक दहन इन्जिन (डिजेल पेट्रोलबाट चल्ने) कारमाथि सन् २०३५ देखि लागु हुने प्रभावकारी प्रतिबन्धबाट पछि हट्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो । यो पछिल्ला वर्षहरूमा ब्लकको हरित नीतिबाट भएको सबैभन्दा ठूलो कदम फिर्ता मानिएको छ। तर विश्लेषकहरूका अनुसार दीर्घकालमा ईभी नै भविष्य हो । एसीईएका अनुसार नोभेम्बरमा युरोपेली संघ, बेलायत र युरोपेली स्वतन्त्र व्यापार संघ (ईएफटीए) मा कार बिक्री २.४ प्रतिशतले बढेर ११ लाख पुगेको छ । फक्सवागन र रेनोमा दर्ता क्रमशः ४.१ प्रतिशत र ३ प्रतिशतले वार्षिक आधारमा बढ्यो । स्टेलान्टिसमा भने तीन महिना लगातार वृद्धि भएपछि २.७ प्रतिशतले गिरावट आयो । टेस्लाको दर्ता ११.८ प्रतिशतले घट्यो । नर्वेमा कीर्तिमानी बिक्रीले अन्य बजारका घाटा केही हदसम्म पूर्ति गरेको थियो । यसको चिनियाँ प्रतिस्पर्धी बीवाईडीमा भने दर्ता २२१.८ प्रतिशतले उक्लिएको छ । उक्त महिनामा टेस्लाको बजार हिस्सा २.१ प्रतिशत र बीवाईडीको २ प्रतिशत रहेको छ । ईयूमा कुल कार बिक्री २.१ प्रतिशत बढेर करिब ९ लाख पुगेको छ । ब्याट्री–विद्युतीय, हाइब्रिड–विद्युतीय र प्लग–इन हाइब्रिड कारको दर्ता क्रमशः ४४.१ प्रतिशत, ३८.४ प्रतिशत र ४.२ प्रतिशतले बढेर ब्लकको कुल दर्तामा संयुक्त रूपमा ६५.६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यो हिस्सा अगस्ट २०२४ मा ५६ प्रतिशत थियो ।
पाँच महिनामा वीरगञ्ज नाका हुँदै तीन खर्ब ५९ अर्बका सामान भित्रियो
वीरगञ्ज । वीरगञ्ज नाका हुँदै चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा रु तीन खर्ब ५९ अर्ब २३ करोड मूल्य पर्ने वस्तु तथा सामान आयात भएका छन् । गत आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा १७ प्रतिशत अर्थात् रु ५३ अर्ब ३२ करोड बढी मूल्यका सामान आयात भएको हो । जबकि गत आवको पाँच महिनामा भने रु तीन खर्ब छ अर्ब एक करोड मूल्यबराबरका सामान भित्रिएको थियो । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकृत उदयसिंह विष्टले चालु आवको पाँच महिनामा आयात वृद्धि भएसँगै राजस्व सङ्कलन पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको बताए । चालु आवको पाँच महिनामा रु ७२ अर्ब २८ करोडको पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिएको छ । त्यसैगरी, रु ३१ अर्ब ६५ करोडको फलाम तथा फलामबाट बनेका सामान भित्रिएका छन् । रु २४ अर्ब ६० करोड मूल्य पर्ने मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा आयात भएका छन् भने रु २२ अर्ब ८५ करोड मूल्य पर्ने भटमासको कच्चा तेल आयात भएको छ ।
लुम्बिनी विकास बैंकले सेयरधनीलाई लाभांश नदिने
काठमाडौं । लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई लाभांश वितरण नगर्ने निर्णय गरेको छ । बैंकको पुस ७ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले लाभांश नदिने निर्णय गर्दै सोहीअनुसारको गत आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण स्वीकृतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाउने निर्णय पनि गरेको छ । बैंकका अनुसार राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय विवरण स्वीकृत भएपछि आगामी वार्षिक साधारणसभामा प्रस्तुत गरिनेछ ।
