निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा समानुपातिक सूची पावर गेमको केन्द्रमा, दबाबमा दलहरू
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दलहरू समानुपातिक उम्मेदवार छान्ने चटारोमा परेका छन् । प्रत्यक्षतर्फको प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गएको सन्दर्भमा समानुपातिक सूचीलाई दलहरूले संगठन सन्तुलन, समूह उपसमूह व्यवस्थापन र आन्तरिक असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । समानुपातिक सूचीमा समावेश हुन नेताहरू, प्रभावशाली समूह र विभिन्न पेशागत तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्वका दाबेदारहरुका कारण पार्टीहरुमा दबाब बढ्दो छ । महिला, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, दलित, थारु, मुस्लिम तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संवैधानिक सुनिश्चितता पूरा गर्नुपर्ने बाध्यतासँगै दल नेतृत्वले पोलिटिकल म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने चुनौती झनै जटिल हुन सक्ने देखिन्छ । कतिपय दलमा आन्तरिक सिफारिस समिति, मापदण्ड र अंक प्रणाली बनाइए पनि अन्तिम निर्णय शीर्ष नेतृत्वमै सीमित हुने परम्परा कायमै रहेकोले अलिअलि निगाह वा निकटताले पनि काम गर्ने अनुमान नेताहरूले लगाएका छन् । समानुपातिक सूचीलाई पुरस्कार वा सम्झौताको साधन बनाउने प्रवृत्तिले योग्य र नयाँ अनुहार ओझेलमा पर्ने जोखिमबारे पनि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । निर्वाचनपछि संसद्को प्रभावकारिता र समावेशिताको वास्तविक अर्थ सुनिश्चित गर्न दलहरूले पारदर्शी, योग्यतामा आधारित र प्रतिनिधिमूलक छनोट प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने दबाब बढ्दो रहेको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठक बसिरहेको छ । पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार समानुपातिक उम्मेदवार छान्ने तयारीमा पार्टी तीव्र रूपमा जुटेको छ । निर्वाचन आयोगले तोकेको समयसीमा नजिकिँदै गएपछि प्रमुख दलदेखि साना दलसम्म आन्तरिक बैठक, सिफारिस संकलन र अन्तिम सूची टुंग्याउने प्रक्रियामा व्यस्त देखिएका छन् । नेकपा एमालेका कार्यालय सचिव डा. भीष्म अधिकारीका अनुसार आज बस्ने सचिवालयको पहिलो बैठकले समानुपातिक सूचीलाई अन्तिम स्वरूप दिनेछ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायत मुख्य दलहरूले जिल्लास्तर र प्रदेशस्तरबाट आएका सिफारिसहरूलाई केन्द्रमा समेट्दै बन्द सूची तयार पारिरहेको बताएका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यालय सचिव गणेशमान पुनले निर्वाचन आयोगले तोकको समयमै बन्दसूची पेस गर्ने तयारी गरिरहेको वताएका छन् । पार्टीभित्र समानुपातिक सूचीलाई संगठन सन्तुलन, गुट व्यवस्थापन र असन्तुष्टि सम्बोधनको माध्यमका रूपमा हेर्ने प्रवृत्तिका कारण दाबेदारी चर्किएको छ । यसले कतिपय दलमा आन्तरिक दबाब र असहमति पनि बढाएको केही दलका नेताहरूको अनुभव रहेको छ । रास्वपाले समानुपातिक प्रणालीतर्फका उमेदवारको सूची सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीले प्राप्त ४१४ आवेदनमध्येबाट ३८७ जनालाई छनोट गरी बन्द सूची प्रकाशित गरेको हो । सार्वजनिक सूचीमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु, मुस्लिम तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत विभिन्न समुदायका प्रतिनिधिको समावेश गरिएको रास्वपाका प्रवक्ता मनिष झाले जनाएका छन् । पार्टी नेतृत्वका अनुसार समावेशीता, योग्यता र सामाजिक प्रतिनिधित्वलाई आधार मानेर उम्मेदवार छनोट गरिएको हो । निर्वाचन आयोगमा सूची दर्ता गर्नेगरी पार्टीले तयारी गरीरहेको झाले जानकारी दिए । संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु दलहरूका लागि प्रमुख चुनौती बनेको छ । महिला, दलित, आदिवासीजनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सहभागिता प्रतिशतअनुसार मिलाउनुपर्ने बाध्यताले सूची तयार पार्ने काम जटिल बनेको नेताहरूले बताएका छन् । कतिपय दलले मापदण्ड र मूल्याङ्कन प्रणाली बनाए पनि अन्तिम निर्णय शीर्ष नेतृत्वमै केन्द्रित गराएको आलोचना समेत सुन्न थालिएको छ । यसैबीच नयाँ र साना दलहरू पनि समानुपातिकतर्फ आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन सक्रिय भएका छन् । केही दलले आवेदन आह्वान गरेर छनोट प्रक्रिया अघि बढाएका छन् भने केहीले आन्तरिक मतदान वा सिफारिस समितिको माध्यम समेत अपनाएका छन् । समानुपातिक उमेदवारको बन्द सूची बनाउँदा पारदर्शिता र योग्यताको आधारमा उम्मेदवार छान्नुपर्ने माग बढ्दै गए पनि व्यवहारमा राजनीतिक सम्झौता हावी हुने चिन्ता व्यक्त हुँदै आएका छन् । निर्वाचन आयोगमा सूची दर्ता भएपछि नाम सार्वजनिक हुने भएकाले सोमबारसम्म राजनीतिक दलभित्रको गतिविधि झनै तीव्र हुने देखिएको छ । समानुपातिक सूचीले संसद्को स्वरूप र प्रभावकारितामा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले दलहरूको छनोट प्रक्रिया जनचासोको विषय बनेको छ । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार आज र भोलि दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्द सूची आयोगमा पेस गर्नुपर्ने प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । दलले यही पुस १३ र १४ गतेसम्म पेस गरेका समानुपातिकतर्फको बन्द सूचीका बारेमा पुस १५ देखि २० गतेसम्म छानबिन गरिने उनले बताए । आयोगले पुस २० गतेसम्म बन्द सूची छानबिन गरेपछि पुस २१ गतेदेखि २७ गतेसम्म दललाई मिलाउन लगाउने कार्यतालिका छ । पुस २८ गतेदेखि माघ ३ गतेसम्म दलले मिलाएको बन्द सूची ठिक छ वा छैन भनी हेरिने आयोगले जनाएको छ । माघ ४ गते बन्द सूची प्रकाश गरिनेछ । माघ २० गते अन्तिम सूची प्रकाशन गर्ने पनि प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । समाचार तयार पार्दासम्म नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रवादी युवा मोर्चा र जनप्रिय लोकतान्त्रिक दल समानुपातिकको बन्द सूची बुझाएका छन् । आयोगका समानुपातिक निर्वाचनका लागि १०० राजनीतिक दल दर्ता भएका थिए।
क्यासिनो वाल्डो डाइनेस्टी इन्टरटेनमेन्टका अध्यक्ष चिङ पक्राउ
काठमाडौं । प्रहरीले क्यासिनो वाल्डो डाइनेस्टी इन्टरटेनमेन्टका अध्यक्ष चिनियाँ नागरिक च्यान मिन चिङलाई पक्राउ गरेको छ । चिङलाई ठगीसम्बन्धी आरोपमा पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रवक्ता एवं प्रहरी उपरीक्षक पवन भट्टराईले जानकारी दिए । उनले भने, 'क्यासिनामा डमी खेलाडी तयार गरेर आँखामा लेन्स र तासमा चिप्स जडान गरी ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले यसअघि क्यासिनोबाट चार भारतीय र दुई नेपालीलाई पक्राउ गरेको थियो, सोही विषयको अनुसन्धानका लागि चिङलाई पक्राउ गरिएको हो ।' अलफ्ट होटल परिसरमा सञ्चालित सो क्यासिनामा ‘क्यासिनो इभेन्ट’का नाममा जुवा खेलाएर भारतीय समूहले ठगी धन्दा सञ्चालन गरेको प्रहरीले जनाएको छ ।
हालसम्म ११ जीवन बीमा कम्पनीले घोषण गरे लाभांश, कुनले कति दिँदैछन् बोनस र नगद ?
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि हालसम्म ११ वटा जीवन बीमा कम्पनीले लाभांश घोषणा गरेका छन् । सञ्चालनमा रहेका १४ जीवन बीमा कम्पनीमध्ये ३ वटा जीवन बीमा कम्पनीले लाभांश घोषणा गरेका छैनन् । लाभांश घोषणा गरेका जीवन बीमा कम्पनीहरूमध्ये अधिकांशले नगद लाभांश दिने भएका छन् । लाभांश घोषणा गरेका ११ मध्ये तीनवटाले मात्रै बोनस सेयर घोषणा गरेका छन् । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनले सबैभन्दा धेरै २१ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेका छन् । कम्पनीहरूले घोषणा गरेको लाभांश नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भई कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारण सभाले पारित गरेपछि सेयरधनीमा वितरण गरिने छ । लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेशन लाइफ इन्स्यारेन्स कर्पोरेशन (एलआईसी) ले आव २०८१/८२ को वितरणयोग्य मुनाफाबाट हाल कायम चुक्तापुँजीको २१.०५ प्रतिशत नगद लाभांश (करसहित) वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित लाभांश कम्पनीले साधारणसभाबाट पारित भएपछि लगानीकर्तालाई वितरण गर्ने जनाएको छ । कम्पनीले यही आउँदो पुस ३० गते साधारणसभा बोलाएको छ । सिटिजन्स लाइफ सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सले हाल कायम चुक्ता पूँजीको २० प्रतिशत (करसहित) नगद लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघि कम्पनीले २६.९८ प्रतिशत बोनससहित २८.४० प्रतिशत लाभांश दिएको थियो । कम्पनीको साधारणसभा यही पुस १८ गते हुँदैछ । नेपाल लाइफ नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले आव २०८१/८२ को वितरणयोग्य मुनाफाबाट सेयरधनीहरुलाई हाल कायम चुक्तापुँजी ९ अर्ब २ करोड ८७ लाख ६३ हजार २०९ रुपैयाँको कुल २१.०५ प्रतिशतले हुन आउने १ अर्ब ९० करोड ७ लाख ९२ हजार २५५ रुपैयाँ लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । जसअनुसार कम्पनीले सेयरधनीहरूलाई ५ प्रतिशत बोनस शेयर र १६.०५ प्रतिशत नगद लाभांश (करसहित) वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल लाइफको पुस १९ गते साधारणसभा हुँदैछ । सन नेपाल लाइफ सन नेपाल लाइफले गत आर्थिक वर्षसम्मको सञ्चित नाफाबाट चुक्ता पूँजीको २०.२६३२ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । जसमा जसमा १५.२६३२ प्रतिशत नगद लाभांश र ५ प्रतिशत सेयर बोनस रहेको छ । नियामक बीमा प्राधिकरण र आगामी साधारणसभामा सो प्रस्ताव लगिने र प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि वितरण हुने कम्पनीले जनाएको छ । सन नेपालको यही पुस २५ गते साधारणसभा हुँदैछ । सूर्यज्योति लाइफ सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले गत आवको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई १३ प्रतिशत नगद लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । सूर्यज्योति लाइफको पुस ३० गते साधारण सभा हुँदैछ । त्यस्तै, रिलायबल नेपालले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट हाल कायम चुक्तापुँजीको १२ प्रतिशत लाभांश दिने घोषणा गरेको छ । प्रभु महालक्ष्मीले प्रभु महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले लाभांश गत आवको मुनाफाबाट सेयरधनीहरूलाई हाल कायम चुक्ता पूँजीको ८.४२१ प्रतिशतका दरले लाभांश वितरण गर्ने घोषणा गरेको हो। जसमध्ये ४ प्रतिशत बोनस सेयर रहेको छ भने ४.४२१ प्रतिशत नगद लाभांश (करसहित) रहेका छन् । यसैगरी, आईएमई लाइफले १०.५२६३, सानिमा रिलायन्सले १०.१७८, नेशनल लाइफले ८.५ प्रतिशत र हिमालयन एभरेष्टले ८ प्रतिशत नगद लाभांश दिने घोषणा गरेका छन् ।
जेनजी आन्दोलनमा जलेका सरकारी सवारी पत्रुमा लिलामी हुने
काठमाडौं । सरकारले गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका सरकारी सवारीसाधन तथा अन्य सामग्रीलाई पत्रुमा लिलामी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय र सरकारी निकायहरूलाई जलेका सवारीसाधन र अन्य सामग्रीको विवरण संकलन गरी लिलामीका लागि सूची बुझाउन निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयमा गत साता बसेको सचिवस्तरीय बैठकले सम्बन्धित निकायहरूलाई मिनाहा प्रक्रिया पूरा गरी पत्रुमा लिलामी गर्न मिल्ने सवारीसाधन तथा सामानको विस्तृत सूची शहरी विकास मन्त्रालयमा पठाउन भनेको छ । सबै मन्त्रालयबाट सूची प्राप्त भएपछि लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सबै मन्त्रालयबाट विवरण आएपछि मात्रै यसको थप प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ । प्रवक्ता मैनालीले भने, ‘हालसम्म कुनै पनि प्रक्रियागत काम अघि बढेको छैन । विवरण आएपछि मन्त्रालयमा यस विषयमा कसरी जाने, के गर्ने भन्ने बारेमा छलफल हुनेछ । गत असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्दोलनमा जलेका सरकारी सवारीसाधन लिलामी गर्ने निर्णय गरेको थियो । आन्दोलनका क्रममा साढे १२ हजारभन्दा बढी निजी तथा सरकारी सवारीसाधन जलेका थिए । तीमध्ये सरकारी स्वामित्वमा रहेका सवारी साधनलाई मात्र लिलामी गर्न लागिएको हो । यद्यपि आन्दोलनमा जलेका सवारी साधनको तथ्यांक संकलन भइसके पनि सरकारले हालसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको छैन । काठमाडौंमा जलेका अधिकांश सरकारी सवारीसाधन हाल नयाँबानेश्वरस्थित संसद भवनको पछाडिपट्टि थुपारिएको छ। यस्तै, बैठकले हाल सञ्चालनमा रहेका तथा नयाँ खरिद गरिएका सवारीसाधन र सरकारी भवनको अनिवार्य बीमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । मर्मत गर्न मिल्ने सवारी साधन तत्काल मर्मत गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याउने निर्णयसमेत बैठकले गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
रसुवागढी नाकाको मितेरी पुलबाट आवतजावत सुरू
रसुवा । ६ महिनादेखि बन्द रहेको रसुवागढी नाकामा आजदेखि आवतजावत सुरू भएको छ । आइतबार बिहान ७ः०० बजेदेखि नेपाली ट्रकका सवारी चालक केरूङतर्फ जान सुरू गरेका हुन् । रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीले नेपाल–चीनबीच ल्हेन्दे खोलामा निर्माणाधीन बेलीब्रिज निर्माण भएको जानकारी दिँदै यही पुस १७ गतेदेखि रसुवागढी नाका खोल्ने सीमा क्षेत्रका चिनियाँ समकक्षीले जानकारी पठाएको जानकारी दिए । गत असार २४ गते अगाडि सामग्री ल्याउन केरूङ गएका मालवाहक कन्टेनर डिब्बा ल्याउने व्यवस्थापनका लागि नेपाली चालक र सामानको व्यस्थापनका लागि व्यवसायीका प्रतिनिधिसमेत केरूङतर्फ प्रस्थान गरिसकेको सीमा प्रहरीचौकी टिमुरेका प्रहरी निरीक्षक विक्रम कुँवरले बताए । ल्हेन्देखोला मितेरीपुल बाढीले बगाउँदा असारदेखि नै व्यापार व्यवसाय बन्द हुँदा गत वर्षको तुलना यस अवधिमा भन्सार शुल्कबापत उठ्ने राजस्व २० अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भइसकेको प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराइले जानकारी दिए । ल्हेन्देखोला बाढीले टिमुरेस्थित भोटेकोसी बगरमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह क्षति हुनुका साथै रसुवागढी स्याफ्रुबेँसी १६ किमी सडक विभिन्न स्थानमा नदिले कटान गरेको थियो ।
रवि–बालेनलक्षित कांग्रेस नेता राठौरको टिप्पणीः सहकारी ठग र गँजेडीहरुले देश चलाउन सक्दैनन्
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता किशोरसिंह राठौरले १० वर्ष पार्टी चलाएर देखाउन नयाँ राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती दिएका छन् । आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उनले यस्तो चुनौती दिएका हुन् । उनले केही वर्षअघि मात्रै खुलेका जनमत, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीहरूको उदाहरण दिँदै १० वर्ष राम्रोसँग पार्टी चलाएर देखाउन चुनौती दिएका हुन्। उनले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका राजनीतिक दलहरूले जनताको अधिकार, विकास दिएको बताउँदै सहकारी ठग र गँजेडीहरूले देश चलाउन नसक्ने टिप्पणी गरे । राठौरले भने, ‘यी नयाँ पार्टीहरू कुरा ठूला गर्छन्, चर्काचर्का कुरा गर्छन् । १० वर्ष पार्टी चलाएर देखाउन्, त्यसपछि कुरा गरौंला । सहकारी ठग र गजेँडीहरूले देश चलाउन सक्दैनन् । हाम्रो ८० वर्ष लामो संघर्ष गरेको पार्टीले विकास, जनतालाई अधिकार दियौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण मात्रै हामीले गर्न सकेका छैनौं । भ्रष्टाचार नियन्त्रण अहिले पनि हुन सकेको छैन । भोलि आउने सरकारले पनि गर्न सक्दैन ।’ उनले पार्टीको १४ औं महाधिवेशनमा पराजय व्यहोरेकाहरूले चिच्याएर बोल्न जरुरी नरहेको पनि बताए । फागुन २१ गते निर्वाचन नभए देश गृहयुद्धमा फस्ने चेतावनी उनको छ ।
नेपालगञ्ज नाकाबाट २५ करोड रुपैयाँको जडीबुटी निर्यात
राँझा । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालगञ्ज नाकाबाट जडीबुटी निर्यात बढेको छ । नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी पवित्रकुमार खड्काका अनुसार मङ्सिर मसान्तसम्म नेपालगञ्जबाट २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको जडीबुटी निर्यात भएको छ । सूचना अधिकारी खड्काका अनुसार उक्त अवधिमा २५ करोड २६ हजार रुपैयाँ बराबरको विभिन्न प्रकारका आठ लाख ४१ हजार ३३८ केजी जडीबुटी निर्यात भएका छन् । जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी हो । गत आवको सोही अवधिमा रु १४ करोड ६२ लाख ७९ हजारको जडीबुटी निर्यात भएको थियो । नेपालगञ्ज नाकाबाट विशेष गरी टिमुर, काउलो, सतुवा, बोझो, दालचिनी, अमलालगायत जडीबुटी निर्यात हुने गरेको छ । नेपालगञ्जबाट ८५ प्रतिशत जडीबुटी भारत निकासी हुने गरेको नेपालगञ्जस्थित जडीबुटी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष टङ्क शर्माले बताए । पछिल्लो केही वर्षमा जडीबुटी निर्यात पुनःबढेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार हिमाली जिल्लामा जडीबुटी सङ्कलन इजाजत र छुट पुर्जी लिन सदरमुकाम जानुपर्ने झन्झट छ । साना व्यवसायीले जडीबुटी ओसारपसार गर्न नसक्ने अवस्था छ । पहिचान भइसकेका जडीबुटी प्लान्ट क्वारेन्टाइनमा सूचीकृत नहुँदा विदेश निर्यातमा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
एमाले सचिवालय बैठक सर्यो, दिउँसो २ बजे बस्ने
काठमाडौं । नेकपा एमालेको सचिवालय बैठक सरेको छ । एघारौं महाधिवेशन पछि आइतबार (आज) बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको सचिवालय बैठक दिउँसो २ बजे बस्न लागेको हो। बैठकमा समसामयिक राष्ट्रिय राजनीतिक अवस्था, राष्ट्रिय सभा र आगामी निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवार चयनबारे केन्द्रित छलफल हुने पार्टी स्रोतले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले दिएको समानुपातिक उमेदवारको बन्दसूची दर्ता गर्ने समय घर्किँदै गएको समयमा पार्टीको सचिवालय बैठक बस्न लागेको हो । आयोगले पुष १३ र १४ गतेलाई बन्द सूची पेस गर्ने समय दिएको छ । राष्ट्रिय सभा र समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार छनोटमा समावेशिता, संगठनात्मक सन्तुलन र राजनीतिक योगदानलाई मुख्य आधार बनाएर सूची पेस गर्ने तयारी बैठकको रूपमा आजको बैठक हुने बताइएको छ ।
