म्यानमारमा २०२५ को आम निर्वाचन सुरु
काठमाडौं । म्यानमारमा बहुदलीय लोकतान्त्रिक निर्वाचनको पहिलो चरण आइतबारदेखि सुरु भएको छ । पहिलो चरणको मतदानसँगै २०२५ को बहुदलीय लोकतान्त्रिक आमनिर्वाचन सुरु भएको हो । यो निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न हुने तालिका रहेको छ । जसअनुसार दोस्रो चरण २०२६ जनवरी ११ र तेस्रो चरण २०२६ जनवरी २५ मा हुनेछ। यस निर्वाचनमा ५७ राजनीतिक दलका करिब ५ हजार उम्मेदवारहरूले देशभरका ६ सय ९२ निर्वाचन क्षेत्रहरूमा प्रतिष्पर्धा गरिरहेका छन् । यसले संघीय संसदका दुवै सदन र राज्य तथा क्षेत्रीय संसदहरूका लागि प्रतिनिधिहरू चयन गर्नेछ । निर्वाचित संघीय संसदले नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्नेछ । जसले आगामी नयाँ संघीय सरकार गठन गर्नेछ । निर्वाचन आयोगका अनुसार मतदानका लागि देशभर कुल २१ हजार ५ सय १७ मतदान केन्द्रहरू स्थापना गरिएका छन् ।
सर्वपक्षीय बैठकपछि निर्वाचनको माहोल बनेको छ : सञ्चारमन्त्री खरेल
पोखरा । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले राजनीतिक पार्टी, जेनजी प्रतिनिधिसहितको सर्वपक्षीय बैठकपछि आगामी फागुन २१ गतेको निर्वाचनको वातावरण बनेको बताएका छन् । सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल पत्रकार महासङ्घ गण्डकी प्रदेशद्वारा संयुक्त रुपमा यहाँ आयोजत अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आज यहाँ उद्घाटन गर्दै नेपाल सररकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री खरेलले सरकारको प्रतिबद्धता, निर्वाचन आयोगको तयारी र राजनीतिक पार्टीहरूको तदारुकताका कारण निर्वाचन सुनिश्चित भएको बताए । उनले प्रतिनिधिसभाको सदस्यका लागि निर्वाचनको माहोल बनेको उल्लेख गर्दै घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धताका साथ अघि बढेको सरकारलाई सहयोग गर्न सबैसँग अनुरोध गरे । सञ्चारमन्त्री खरेलले जनतालाई सुसूचित गर्ने जिम्मेवारीमा रहेको आमसञ्चार क्षेत्रमाथि प्रश्न उठिरहेको चर्चा गर्दै सकारात्मक सोचका साथ अझ निष्पक्ष, सिर्जनशील, विश्वसनीय र तथ्यमा आधारित वस्तुनिष्ट समाचार सामग्री सम्प्रेषण गर्न आमसञ्चारकर्मीसँग अनुरोध गरे ।
रवि-बालेन लक्षित शंकरको टिप्पणी : नेपाललाई युक्रेनजस्तै अस्थिर बनाउने षड्यन्त्रको तयारी हुँदैछ
काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले रवि लामिछाने र बालेन शाहबीच भएको सातबुँदे सहमतिलाई नेपाललाई युक्रेनजस्तै अस्थिर बनाउने षड्यन्त्रको दोस्रो चरणको तयारी भएको टिप्पणी गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै पोखरेलले भाद्र २३ र २४ गतेका घटनालाई भूराजनीतिक द्वन्द्वसँग जोड्दै त्यसलाई षड्यन्त्रको पहिलो चरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । 'भाद्र २३ र २४ गतेको घटना भूराजनीतिक द्वन्द्वको गोटी बनाएर नेपाललाई युक्रेनजस्तै अस्थिर बनाउने षड्यन्त्रको पहिलो चरण थियो,' उनले लेखेका छन्, 'अब सोही षड्यन्त्रको दोस्रो चरणको तयारी पनि सुरु हुँदैछ।' उनले यस्तो गम्भीर अवस्थामा संविधान र लोकतन्त्रका पक्षधर देशभक्त शक्तिहरू सचेत र एकजुट हुन आवश्यक रहेको औँल्याएका छन् । नेपाल राष्ट्रलाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको गोटी बन्नबाट जोगाउन सबैले जिम्मेवार र सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पोखरेलले भाद्र २३ गते नवयुवाहरूले गरेको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई योजनाबद्ध रूपमा मुठभेडमा परिणत गरी केही युवाको हत्या गरिएको दाबी गर्दै त्यसको आडमा भाद्र २४ गते मुलुकको अस्मिता र सामर्थ्य कमजोर बनाउने उद्देश्यले राज्य र लोकतन्त्रका आधारस्तम्भमाथि आक्रमण गरिएको बताएका छन् । त्यतिबेलाका विध्वंसकारी गतिविधिका योजनाकार र सञ्चालक को थिए भन्ने विषय क्रमशः सार्वजनिक हुँदै गएको उनको भनाइ छ । रवि लामिछाने र बालेन शाहबीच सातबुँदे राजनीतिक सहमति भएपछि पोखरेलको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो ।
एमाले काठमाडौंले गर्यो समानुपातिक उम्मेदवार सिफारिस
काठमाडौं । नेकपा एमाले काठमाडौं जिल्ला कमिटीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ ७१ जनाको नाम सिफारिस गर्दै निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी भएको छ । काठमाडौं जिल्ला कमिटी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका उम्मेदवार सिफारिस गर्ने पहिलो जिल्ला कमिटी बनेको छ । जिल्ला कमिटी अध्यक्ष दीपक निरौलाले पुस ७ गते भर्चुअल बैठकमार्फत उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाइएको जानकारी दिएका छन् । बैठकमा पार्टीको समावेशी सिद्धान्तअनुसार विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी नाम सिफारिस गरिएको अध्यक्ष निरौलाले जानकारी दिए । एमाले जिल्ला कमिटी काठमाडौंले बिन्दु महर्जन, कुलभक्त शाक्यसहित ७१ जना नेताहरूको नाम सिफारिस गरेको निरौलाले बताए ।
आईएमईको आम्दानी पौने १ अर्ब रुपैयाँ, लाभांश १४० प्रतिशत
काठमाडौं । आईएमई ग्रुप अन्तर्गतको आइएमई लिमिटेडले एक वर्षमा पौने १ अर्ब रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको छ । कम्पनीले सन् २०२५ मा ७९ करोड ६० लाख रुपैयाँ बराबर आम्दानी गरेको जनाएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ०.६३ प्रतिशत अर्थात् ५० लाख रुपैयाँ बढी हो । सन् २०२४ मा कम्पनीले ७९ करोड १० लाख रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । आईएमईको कुल आम्दानीमा वैदेशिक मुद्रा कारोबारबाट प्राप्त नाफाको ठूलो योगदान रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०२५ मा कम्पनीको करिब ६५ प्रतिशत आम्दानी विदेशी मुद्रालाई वाणिज्य बैंक तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बिक्री गर्दा प्राप्त भएको फरेक्स गेनबाट आएको जनाएको छ । यद्यपि विदेशी विनिमय दरमा हुने उतारचढाव, इनवार्ड रेमिटेन्स कारोबारको परिमाण तथा बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण फरेक्स आम्दानी अस्थिर हुन सक्ने जोखिम कायमै रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यसअघि कम्पनीले सन् २०२३ मा ८१ करोड २० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा ९६ करोड ८० लाख रुपैयाँ, सन् २०२१ मा ७९ करोड ४० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । विदेशी विनिमय कारोबार, अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन नीति, वैदेशिक रोजगार अनुमति (विशेषगरी खाडी मुलुकहरूमा) तथा रकम स्थानान्तरण सीमासम्बन्धी नीतिगत परिवर्तनले व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । आईएमईको कुल इनवार्ड रेमिटेन्सको ९० प्रतिशतभन्दा बढी कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), भारत, अमेरिका लगायत देशहरूबाट आउने भएकाले ती मुलुकमा हुने कुनै पनि प्रतिकूल नियामकीय परिवर्तनले कम्पनीको सञ्चालन आम्दानीमा थप दबाब सिर्जना गर्न सक्ने कम्पनीको भनाइ छ । साथै नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी हुने रेमिटेन्ससम्बन्धी निर्देशिकामा हुने परिवर्तनले पनि आईएमईको अल्पकालीन सञ्चालनमा चुनौती थपिन सक्ने जोखिम रहेको छ । आईएमई लिमिटेड नेपालको अग्रणी रेमिटेन्स कम्पनीमा पर्छ । सन् २००१ मा निजी कम्पनीका रूपमा स्थापना भएको आईएमई सन् २०१४ मा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण भएको हो । हाल कम्पनीले विश्वभरका २० भन्दा बढी विदेशी मनी ट्रान्सफर कम्पनीसँग साझेदारी गर्दै नेपालमा इनवार्ड रेमिटेन्स सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । आईएमईले देशभर व्यापक सञ्जाल विस्तार गरेको छ । कम्पनीका अनुसार जुलाई २०२५ सम्म करिब १७ हजार दर्ता भएका आन्तरिक एजेन्ट रहेका छन्, जसमा बैंक शाखा, व्यक्तिगत एजेन्ट तथा सहकारीहरू समेत समावेश छन् । कम्पनीले जीएमई. रेमिट प्रालिलाई गाभेर सन् २०२४ अगस्ट १४ देखि आईएमई लिमिटेडको नामबाट संयुक्त कारोबार गरेको थियो । आईएमईको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंको पानीपोखरीमा रहेको छ । आईएमईमा दुई दाजुभाइ चन्द्रप्रसाद ढकाल र हेमराज ढकालको ३३.३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । बढ्दो प्रतिस्पर्धाका बाबजुद आईएमईको सञ्चालन नाफा मार्जिन मजबुत रहनु सकारात्मक पक्ष भएको कम्पनीले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०२५ मा कम्पनीको सञ्चालन नाफा मार्जिन करिब ३६.४ प्रतिशत पुगेको छ, जुन आर्थिक वर्ष २०२३ को करिब ३४.६ प्रतिशतको तुलनामा सुधारिएको हो । सन् २०२४ मा सञ्चालन नाफा मार्जिन ४४.७ प्रतिशत थियो । डिजिटल माध्यमबाट रेमिटेन्स भुक्तानी बढेसँगै एजेन्ट कमिसन दर घट्न पुगेको र यसले नाफा कायम राख्न सहयोग पुर्याएको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा नेपालको रेमिटेन्स आगमन वार्षिक औसत १४.५ प्रतिशतको दरले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०२५ मा रेमिटेन्स नेपालको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २८ प्रतिशत बराबर रहेको छ, जसले यस क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख आधार बनाएको कम्पनीले जनाएको छ । त्यसैगरी, निर्यात तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी जस्ता वैकल्पिक स्रोत कमजोर रहेकाले इनवार्ड रेमिटेन्स नेपालका विदेशी मुद्रा सञ्चितिको मुख्य आधारका रूपमा रहँदै आएको छ । यही कारण सरकारले पनि रेमिटेन्स क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै औपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्स भित्र्याउने नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउँदै आएको कम्पनीको बुझाइ छ । कम्पनीले सन् २०२४ मा नाफाको १४० प्रतिशत र आर्थिक वर्ष २०२५ मा ६९ प्रतिशत बराबरको लाभांश वितरण गरेको जनाएको छ । रेमिटेन्स व्यवसाय स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न नीतिगत परिवर्तनप्रति संवेदनशील रहने क्षेत्र हो । सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति माग्दै आइएमई लिमिटेड नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको छ । कम्पनीले जारी पूँजी १ अर्ब रूपैयाँको १० प्रतिशतले हुन आउने १० करोड रुपैयाँ बराबरको १० लाख कित्ता सेयर बिक्री गर्न बोडसँग अनुमति मागेको हो । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक प्रभु क्यापिटल रहेको छ ।
सुन र चाँदीको मूल्यमा फेरि नयाँ रेकर्ड, सुन तोलाको २ लाख ७० हजार नाघ्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुन र चाँदी दुवैको मूल्य बढ्दै पुनः नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । आइतबार सुन प्रतितोला एक हजार ३०० रुपैयाँ र चाँदी तोलामा २७० रुपैयाँले बढेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार सुन प्रतितोला २ लाख ७० हजार ६०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ, जुन हालसम्मकै उच्च मूल्य हो । यसअघि गत शुक्रबार सुन प्रतितोला २ लाख ६९ हजार ३०० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । आइतबारको वृद्धिसँगै सुनको मूल्यले अघिल्लो रेकर्डलाई तोडेको छ । यसैगरी, आइतबार चाँदीको मूल्य पनि तोलामा २७० रुपैयाँले बढ्दै नयाँ उचाइमा पुगेको छ । हाल बजारमा चाँदी प्रतितोला ४ हजार ८३५ रुपैयाँमा खरिदबिक्री भइरहेको छ । शुक्रबार चाँदी प्रतितोला ४ हजार ५६५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
५० प्रतिशत सुन नियन्त्रण गर्दै ब्रिक्स, विश्व वित्तीय संरचनामा नयाँ संकेत
काठमाडौं । ब्रिक्स देशहरूको अमेरिकी डलरप्रतिको भरोसा घट्दै गएको छ । उनीहरूले सुनलाई आफ्नो मुख्य आधार बनाउँदै लगेका छन् । ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका जस्ता देशहरूको समूह ब्रिक्सले सुनको खरिद बढाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । आधिकारिक रूपमा ब्रिक्स देशहरूसँग विश्वको करिब २० प्रतिशत सुन छ । तर, यदि उनीहरूका सहयोगी देशहरूलाई समेत जोड्ने हो भने यो हिस्सा ५० प्रतिशतसम्म पुग्छ । यस मामिलामा रुस र चीन सबैभन्दा अगाडि छन् । सन् २०२४ मा चीनले ३८० टन र रुसले ३४० टन सुन उत्पादन गरेको थियो । सेप्टेम्बर २०२५ मा ब्राजिलले १६ टन सुन खरिद गर्यो, जुन सन् २०२१ पछि उसको पहिलो खरिद हो । वाईए वेल्थका निर्देशक अनुज गुप्ताका अनुसार ब्रिक्स देशहरू बढी सुन उत्पादन गरिरहेका छन् र कम बेचिरहेका छन् । साथै उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट पनि सुन खरिद गरिरहेका छन् । सन् २०२० देखि २०२४ बीच ब्रिक्स देशका केन्द्रीय बैंकहरूले विश्वको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सुन खरिद गरेका छन् । सेन्ट्रीसिटी वेल्थटेकका हेड अफ इक्विटिज सचिन जैसुजाका अनुसार ब्रिक्स देशहरूको सुन भण्डारण र खरिदमाथिको बढ्दो नियन्त्रण अमेरिकी डलरमा आधारित विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीमा तनावको संकेत हो । यद्यपि डलर अझै पनि विश्वको मुख्य रिजर्भ मुद्रा हो, तर अब त्यसको वर्चस्वमाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन् । विश्व व्यापारमा ब्रिक्स देशहरूको अर्थतन्त्रको करिब ३० प्रतिशत हिस्सा छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरूका मौद्रिक निर्णयहरूले विश्वव्यापी असर पार्छन् । पश्चिमी वित्तीय प्रणाली, विशेषगरी डलरमाथिको निर्भरता घटाउनु ब्रिक्सको पुरानो लक्ष्य रहँदै आएको छ । जैसुजाका अनुसार रुस–युक्रेन युद्धपछि पश्चिमी देशहरूले रुसको वैदेशिक मुद्रा भण्डारको ठूलो हिस्सा फ्रिज गरिदिएका थिए । यस घटनाले देशहरूलाई आफ्ना भण्डार कति सुरक्षित छन् भन्नेबारे पुनः सोच्न बाध्य बनायो । यसबाट डलरमा राखिएका वा विदेशी देशमा जम्मा गरिएका भण्डारहरू भू–राजनीतिक जोखिमको दायरामा पर्न सक्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ, विशेषगरी राजनीतिक सम्बन्ध बिग्रिने अवस्थामा । त्यसपछि देशहरूले राजनीतिक रूपमा तटस्थ, भौतिक रूपमा विद्यमान र बाह्य नियन्त्रणबाट मुक्त सम्पत्तिलाई प्राथमिकता दिन थाले । जैसुजाका अनुसार ब्रिक्स देशका केन्द्रीय बैंकहरू सुनका सबैभन्दा आक्रामक खरिदकर्तामध्ये पर्छन् । चीन, रुस र भारत अहिले विश्वका सबैभन्दा ठूला आधिकारिक सुन भण्डार भएका देशहरूमा समावेश छन् । परिणामस्वरूप ब्रिक्स देशहरूको वैदेशिक मुद्रा भण्डारमा सुनको हिस्सा निरन्तर बढ्दै गएको छ, जबकि डलर सम्पत्तिमा उनीहरूको हिस्सा केही घटेको छ । सुनको मूल्यमा तीव्र र निरन्तर वृद्धि यही परिवर्तनसँग जोडिएको छ । यसले केवल मुद्रास्फीतिबाट जोगिने संकेत मात्र होइन, बलियो आधिकारिक मागलाई पनि देखाउँछ । सुनको मूल्यको यो प्रवृत्तिले बजारले सुनलाई खण्डित वित्तीय प्रणालीमा अन्तिम रिजर्भ सम्पत्तिका रूपमा छिटो चिन्न थालेको जनाउँछ । रिजर्भ मुद्रामाथिको भरोसा अब पहिलेजस्तो छैन । ब्रिक्स देशहरूले डलरमाथिको निर्भरता घटाउँदै लगेका छन् । पछिल्लो एक दशकमा ब्रिक्स देशहरूबीच स्थानीय मुद्रामा व्यापार भुक्तानीको हिस्सा निरन्तर बढेको छ । अहिले करिब एक तिहाइ व्यापार डलरमार्फत हुँदैन । भारत–रुस र चीन–ब्राजिल जस्ता द्विपक्षीय सम्झौताहरूले स्थानीय मुद्रामा व्यापारलाई प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । यसको उद्देश्य लेनदेन लागत घटाउनु, प्रतिबन्धबाट जोगिनु र डलरको तरलतामाथिको निर्भरता सीमित गर्नु हो । एनरिच मनीका सीईओ पोनमुडी आरका अनुसार ब्रिक्स देशहरू र उनीहरूका सहयोगी देशहरूको वार्षिक सुन उत्पादनमा प्रभाव बढेको छ । उनीहरूले विश्व आपूर्तिको करिब आधा हिस्सा नियन्त्रणमा राखेका छन् । यो महत्त्वपूर्ण छ किनकि भविष्यको आपूर्तिमाथिको नियन्त्रणले रणनीतिक लचकता बढाउँछ, यद्यपि यसले तत्कालै विश्व मौद्रिक प्रणालीमा प्रभुत्व जमाउने संकेत भने दिँदैन । ब्रिक्स देशका केन्द्रीय बैंकहरूले हालै बढाएको सुन खरिदलाई मुख्यतः जोखिम व्यवस्थापन र विविधीकरण रणनीतिका रूपमा हेर्नुपर्छ । एनरिच मनीका विज्ञका अनुसार ब्रिक्स केन्द्रीय बैंकहरूले हालै बढाएको सुन खरिदलाई जोखिम व्यवस्थापन र विविधीकरण रणनीतिका रूपमा बुझ्नुपर्छ । सुन एक तटस्थ र प्रतिबन्ध–प्रतिरोधी सम्पत्ति हो । पछिल्ला भू–राजनीतिक घटनाहरूले धेरै उदीयमान अर्थतन्त्रहरूलाई यस सम्पत्तिमा भण्डार राख्दा जोडिने जोखिमहरूको पुनर्मूल्यांकन गर्न प्रेरित गरेका छन् ।
अधिक तरलता नियन्त्रण गर्न २० अर्ब निक्षेप खिच्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार २० अर्ब निक्षेप खिच्दैछ । अधिक तरलता कायमै रहेपछि १२ दिनका लागि राष्ट्र बैंकले आइतबार फेरि निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत निक्षेप खिच्न लागेको हो । अहिले कुल निक्षेप ७५ खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ । केन्द्रिय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता खिच्दै आएको छ । बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउनेछन् । दीर्घकालीन निक्षेप संकलन रकम बाँडफाँट गर्दा काउण्टर पार्टीहरूले बोल गरेका ब्याजदरअनुसार सबैभन्दा कम दर बोल गर्ने रकम प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिनेछ । निक्षेप चुलिँदा आइतबार अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिको छ र ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ भने आज बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ तथा ब्याज २०८२ पुष २५ गते भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बोल गर्न सकिने रकम न्युनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ । खासगरी केन्द्रिय बैंकको खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार वित्तीय बजारमा दीर्घकालीन प्रकृतिको अधिक तरलता स्थिति देखिए त्यसको व्यवस्थापन गरी बजार ब्याजदर व्यवस्थित गर्न कारोबार सञ्चालन समितिले आवश्यकताअनुसार कुनैपनि दिन संरचनात्मक खुला बजार कारोबार अन्तर्गत बढीमा ६ महिना अवधिको दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था टेकेर केन्द्रिय बैंकले पटकपटक निक्षेप संकलन उकरण प्रयोग गर्दै आएको छ ।
