काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले संसदमा दिएको भूमिसम्बन्धी अभिव्यक्ति संसदीय अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने विषयमा विपक्षी दलहरू एकमत भएका छन् ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र श्रम संस्कृति पार्टीले प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई संसद्को अभिलेखबाट हटाउन औपचारिक माग गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
यस विषयमा साझा धारणा बनाउन विपक्षी दलहरूको बैठक आइतबार सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा जारी छ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय हित र संवेदनशील विषयलाई अनावश्यक रूपमा विवादमा तानेको निष्कर्ष निकालिएको स्रोतले जनाएको छ।
बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदाम्बे, एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल, राप्रपाकी प्रमुख सचेतक खुस्बु ओली तथा श्रम संस्कृति पार्टीका आरेन राईलगायतका नेताहरू सहभागी छन् ।
त्यसैगरी, एमाले संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्याल, एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महर, कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापा, कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईसहित अन्य नेताहरू पनि बैठकमा उपस्थित छन् ।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई संसद्को नियम, परम्परा र राष्ट्रिय संवेदनशीलतासँग जोडिएको विषय भन्दै त्यसबारे सदनमै संयुक्त रूपमा धारणा राख्ने तयारी गरेका छन् । बैठकपछि विपक्षी दलहरूको साझा रणनीति सार्वजनिक हुने बताइएको छ ।
