कम्युनिष्ट शक्तिहरूलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्छः सह-संयोजक नेपाल
काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सहसंयोजक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मुलुकमा छरिएर रहेका कम्युनिष्ट शक्तिहरूलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्ने बताएका छन् । अखिल नेपाल महिला सङ्गठनको एकता राष्ट्रिय भेलाको शनिबार (आज) उद्घाटन गर्दै उनले सामाजिक न्याय, समानता, आर्थिक समृद्धि र संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बलियो कम्युनिष्ट एकता आवश्यक रहेको बताए । सहसंयोजक नेपालले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको ऐतिहासिक पक्षबारे समीक्षा गर्दै सैद्धान्तिक मतभेद, व्यक्तिगत टकराव र सत्ता समीकरणका कारण बेलाबेलामा कम्युनिष्ट घटकहरूबीच विभाजन आउने गरेको उल्लेख गरे । उनले देश र जनताको हितमा काम गर्न विगतका टुटफुटबाट पाठ सिक्दै एकताबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । सहसंयोजक नेपालले पार्टीको एकता महाधिवेशनअगावै वडादेखि प्रदेशसम्म तोकिएको समयमा सबै जनवर्गीय सङ्गठनलाई भेला तथा अधिवेशन सम्पन्न गर्न निर्देशनसमेत दिए । उनले सामाजिक रुपान्तरणका लागि महिला वर्गको सशक्तीकरण अपरिहार्य रहेको र त्यसमा पार्टी सङ्गठन क्रियाशील रहेको विचार व्यक्त गरे । भेलाले केन्द्रीय समिति, सचिवालय, कार्यालय गठन गर्नुको साथै संयोजक र सहसंयोजक चयन गर्ने जनाइएको छ ।
सुशासन र समृद्धिको नागरिक आकांक्षा सम्बोधन गर्ने गरी बजेट आएको छ: सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिना
काठमाडौं । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले निर्वाचनका क्रममा जनतासामु गरिएका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकारले नतिजामुखी भएर दृढतापूर्वक काम गरिरहेको बताएका छन् । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम पालिका अधिवेशनका क्रममा तादी गाउँपालिका-५ मा आयोजित कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि शुक्रबार सदनमा प्रस्तुत गरिएको बजेट युवापुस्ताको सुशासन, समृद्धि र परिवर्तनको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी निर्माण गरिएको उल्लेख गरे। उनले बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई आगामी दिनमा कुन दिशातर्फ अघि बढाउने भन्ने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको उल्लेख गर्दै सरकारका प्राथमिकता, राजस्व नीति तथा दीर्घकालीन विकास दृष्टिकोणसमेत स्पष्ट रूपमा समेटिएको बताए । सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले नीतिगत सुधारमार्फत विकास प्रक्रियालाई प्रभावकारी, सन्तुलित र समावेशी बनाउने प्रयास भइरहेको बताउँदै समानुपातिक विकास सुनिश्चित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत उल्लेख गरे । ‘विगतका वर्षहरूमा जस्तो छरिएको र उद्देश्यविहीन बजेट होइन, यसपटक राष्ट्रिय आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर विकासको स्पष्ट प्रस्थानबिन्दु तय गर्नेगरी बजेट आएको छ,’ सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले भने । विकास र समृद्धिको नागरिक आकांक्षा पूरा गर्ने सोच र दृष्टिकोणअनुसार बजेट निर्माण गरिएको उल्लेख गर्दै उनले विकास र बजेटको लाभ सीमित शक्तिशाली समूहमा केन्द्रित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार प्रयासरत रहेको बताए । त्यस्तै, बजेट वक्तव्यले सबै विषय समेट्न नसक्ने भएकाले विस्तृत योजना तथा कार्यक्रमहरू रातो किताबमार्फत सार्वजनिक गरिने जानकारी पनि उनले दिए । जिल्लाका विभिन्न समस्या समाधानका लागि आफूले सक्रिय भएर पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले स्थानीयवासीलाई आफ्ना गुनासा र समस्या जुनसुकै माध्यमबाट भए पनि जानकारी गराउन आग्रह गरे। प्राप्त समस्याको समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्ने आश्वासन पनि उनले दिए । त्यस्तै, सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले वर्तमान बजेट सत्तारुढ दलले निर्वाचनका क्रममा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यसहित ल्याइएको बताउनुहुँदै विकासमा सबै नागरिकको समान अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकार केन्द्रित रहेको बताए । यो बजेटमार्फत सरकारले आगामी २० वर्षलाई लक्षित गरी योजनाबद्ध विकासको आधार तयार गरिएको पनि उनको भनाइ थियो । सोही कार्यक्रआ सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले भ्रष्टाचार र बिचौलियातन्त्र अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धतासहित सरकार अघि बढिरहेको स्पष्ट पार्दै यस्ता विकृतिविरुद्ध कडा कदम चालिने बताए । ‘राजनीति जनताका लागि गरिन्छ। अब गलत काम गर्नेहरू अब स्वाभाविक रूपमा अप्ठ्यारोमा पर्छन्,’ उनले भने । सरकारका नीति, कार्यक्रम र योजनाको केन्द्रमा नागरिक रहेको उल्लेख गर्दै उनले विगतमा शासन व्यवस्था सीमित स्वार्थ समूहको प्रभावमा पर्दा युवाहरूमा असन्तुष्टि र विद्रोहको भावना बढेको धारणा राखे । नागरिकलाई केन्द्रमा राख्ने शासन प्रणाली प्रभावकारी रूपमा स्थापित हुन नसक्दा जनतामा निराशा बढेको र त्यसले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको आवश्यकता महसुस गराएको उनको भनाइ थियो । त्यसैगरी, बुधबार रास्वपाको शिवपुरी गाउँपालिका अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सरकारको मुख्य प्राथमिकता भ्रष्टाचार, अनियमितता र बिचौलियातन्त्रको अन्त्य रहेको बताए । पालिका अधिवेशनका क्रममा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले गलत काम गर्नेलाई सरकारले नछोड्ने तथा अनियमितता भए सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउन आग्रह गरे । राजनीति देश र जनताको सेवा गर्ने माध्यम भएको उल्लेख गर्दै उनले कर्मचारी संयन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गरी प्रभावकारी बनाउने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको बताए । सञ्चार मन्त्री तिमिल्सिनाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जनताको चाहना र मुलुकको आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर ल्याइएको उल्लेख गरे । लगानी र उत्पादन वृद्धि, सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने तथा नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर विकास अघि बढाउने लक्ष्य बजेटमा समेटिएको उनको भनाइ थियो । उनले दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे सरकार जानकार रहेको उल्लेख गर्दै देशभरको मोबाइल नेटवर्क समस्या समाधान गरी डिजिटल विभाजन अन्त्य गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए । त्यस्तै, नुवाकोटमा पर्यटन विकासका प्रशस्त सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै समावेशी विकासमार्फत समग्र देशको समृद्धि हासिल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकार आफ्ना चुनावी प्रतिबद्धताबाट विचलित नभएको बताउँदै सञ्चार मन्त्री तिमिल्सिनाले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारसमेत थप उत्तरदायी र प्रभावकारी बन्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
द्रुतमार्गमा ६ सुरुङ बन्दै, कर्णालीदेखि टोखासम्म अध्ययन गरिँदै
काठमाडौं । मुलुकभित्र दुई वटा सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भई सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा पुगेको बेला सरकारले थप स्थानमा सुरुङ निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । नागढुङ्गा-नौबिसे सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । सो सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारीको काम भइरहेको छ । सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माण सम्पन्न गरी आगामी असोजदेखि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । काठमाडौं तराई-मधेस द्रुर्तमार्गमा पनि छ वटा सुरुङ निर्माणको क्रममा छ । सहज यातायात सञ्चालनका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुरुङमार्गलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आवको बजेटमा सरकारले टोखा-छहरे सुरुङमार्गको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषयलाई समावेश गरेको छ । सो सुरुङमार्गको चिनियाँ पक्षले प्रारम्भिक तहको सबै अध्ययन गरिसकेको छ । कर्णालीको जनजीवनलाई सहज बनाउन जाजरकोटको मुलमासदेखि जम्लाको टोपलासम्म सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ । खुर्कोट-चियाबारी, थानकोट-चित्लाङ, मझिमटार-शक्तिखोर र चिसापानी-बबई सुरुङ निर्माणसम्बन्धी अध्ययन गर्ने उल्लेख छ । नागढुङ्गा-नौबिसे सिस्नेखोला सुरुङमार्गको कूल लम्बाइ दुई हजार ६८८ मिटर रहेको छ । सो सुरुङमार्ग निकट भविष्यमा नै सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । काठमाडौं तराई-मधेस द्रुर्तमार्गको लेनडाँडा, धेद्रे, महादेवटारमा तीन वटा सुरुङ निर्माणको क्रममा छ । देवीचौर, सिसौटार र चन्द्रामभीरमा पनि सुरुङ निर्माण हुँदैछ । देशभित्र सडक सुरुङमार्ग निर्माणले गति लिइरहेको बेला अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार सङ्घीय संसद्मा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा थप नयाँ परियोजना अगाडि बढाउने उल्लेख गरेका छन् । यसअघि आव २०७८/७९ को बजेटमा लामाबगर, धरान-लेउती सुरुङका लागि रकम विनियोजन गरिएको थियो । मझिमटार-शक्तिखोर-जोगिमारा सुरुङमार्ग निर्माणका बारेमा पनि चर्चा चलेको थियो । सडक विभागका अनुसार सम्भाव्यता देखिएका १७ वटा सुरुङमार्गको पहिचान गरी भौगर्भिक अध्ययनको कार्य अगाडि बढाइएको छ । नेपालमा चन्द्रशम्शेरको समयमा नै मकवानपुरको चुरियामा ७६१ मिटर लामो सुरुङमार्ग निर्माण गरिएको इतिहास छ ।
चारदिन सार्वजनिक बिदाका कारण पोखराका होटल पाहुनाले भरिभराउ
गण्डकी । एकातिर गर्मी छल्न आएका भारतीय पर्यटक अर्कातिर चारदिन लामो सार्वजनिक बिदा परेकाले पर्यटकीय राजधानी पोखरामा पर्यटकको चहलपहल बढेको छ । लेकसाइडलगायत क्षेत्रका होटल बिहीबारयता पाहुनाले भरिभराउ छन् । होटल सङ्घ पोखराका अध्यक्ष अध्यक्ष लक्ष्मण सुवेदीले यसबीचमा होटलको ‘अकुपेन्सी’ ९० प्रतिशतसम्म पुगेको बताए । 'बिहीबारदेखि आइतबारसम्म बिदा परेका कारण पोखरा घुम्न आउनेको सङ्ख्या बढेको छ, यतिबेला भारतीय पर्यटकको आगमन बढेको छ', उनले भने, 'पोखरासँगै आसपासका गन्तव्यस्थलमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चहलपहल बढेको छ ।' चैतदेखि जेठसम्मको समयलाई पदयात्राका लागि पनि उपयुक्त मानिन्छ । यो दोस्रो मुख्य पर्यटकीययाम पनि हो । सरकारले हप्तामा दुई दिन बिदा दिन सुरु गरेपछि आन्तरिक पर्यटन गतिविधि बढेको अध्यक्ष सुवेदीले बताए । सरकारको उक्त निर्णयबाट पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाइ राख्न मद्दत पुग्ने उनको भनाइ छ । मनसुन भित्रिनुपूर्वको यो याममा पोखरामा भारतीय पर्यटकको सङ्ख्या बढ्ने गरेको छ । झरी परिरहने पोखरा गर्मी छल्ने गन्तव्यका रूपमा भारतीयहरूको रोजाइमा पर्ने गरेको छ । पोखरा आउने भारतीय पर्यटकमध्ये झण्डै ४० प्रतिशत मुक्तिनाथ दर्शनमा जाने गरेका छन् । पदयात्राका लागि विभिन्न गन्तव्यमा जाने तेस्रो मुलुकका पर्यटकले पनि केही समय पोखरामा बिताउने गरेका छन् । पोखरा आउने विदेशी पर्यटकमध्ये करिब ४० प्रतिशत अन्नपूर्ण क्षेत्रको पदयात्रामा जाने गरेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) का प्रमुख डा. रबिन कडरियाले बताए । अन्नपूर्ण क्षेत्र घुम्न जाने दक्षिण एसियाली मुलुकका पर्यटकमध्ये ९० प्रतिशत जति भारतीय हुने गरेको उनको भनाइ छ । अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्गमा अन्नपूर्ण आधार शिविर, मर्दी हिमाल, घान्द्रुक, मनाङको तिलिचो ताल, थोरङ्ला भञ्ज्याङ, उपल्लो मुस्ताङ, मुक्तिनाथ क्षेत्र, म्याग्दीको घोडेपानीलगायतका गन्तव्यस्थल पर्छन् । कास्कीसहित पाँच जिल्लामा समेटिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र पर्यटकको रोजाइमा पर्दै आएको छ । रासस
दुई वर्षसम्म कारोबार नगरेका सहकारीले दर्ता खारेजी गर्नू : काठमाडौं महानगर
काठमाडौं । दुई वर्षसम्म कारोबार नगरेका र निष्क्रिय रहेका सहकारीलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले दर्ता खारेजी सूचना जारी गरेको छ । दुई वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेका सहकारीलाई महानगरले दर्ता खारेजी गर्न सूचनामा बताएको छ । साधारण सभाको तत्काल कायम रहेको दुई तिहाई बहुमत सदस्यको निर्णयबाट संस्थाको विघटन गर्ने निर्णय गरी दर्ता खारेजीको स्वीकृतिका लागि इच्छुक संस्थाले यस विभागमा माग गर्न सूचनामा उल्लेख गरिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले क्षेत्राधिकार भई सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूले काठमाडौँ महानगरपालिका सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ६६ बमोजिम सहकारी संस्था विघटन र दर्ता खारेजी गर्ने सम्बन्धमा सूचना प्रकाशित गरिएको छ जनाएको छ ।
मोटरसाइकलमा बसेर लुगा तानेर लतार्ने पासी पक्राउ
काठमाडौं । एयरपोर्ट सडकखण्डमा युवाको कपडामा समातेर लडाइ घिसार्ने एक व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । गत आइतबार लुम्बिनी रोडमा एक युवालाई मोटरसाइकलमा बसेर लतारेर घिसार्ने २० वर्षीय अभिषेक पासी पक्राउ परेका हुन् । रुपन्देहीको लुम्बिनी रोडमा मायादेवी गाउँपालिका ६ बस्ने पासी समेतका युवाहरूले एयरपोर्ट अगाडिको बाटोमा मोटरसाईकलमा सवार उनीहरूले ती युवालाई घिसारेका थिए । पासीको समूहले युवकको कपडा समाती लतारी घिसारी रहेको सीसीटीभी फुटेजमा देखिएको थियो । उनीहरूले कोटहीमाई गाउँपालिका वडा ३ का १९ वर्षीय इन्द्रकेश यादवलाई सडकमा घिसारेका थिए । अपहरण तथा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा कसुरमा रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ । उक्त घटनामा संलग्न रहेका अन्य व्यक्तिहरूको खोजतलास तथा अनुसन्धान जारी रहेको रुपन्देही जिल्ला प्रहरी कार्यालय सूचना अधिकारी दिनेश बहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।
मुलुक फेरि एकात्मक राज्य प्रणालीमा फर्किने चर्चा छ : महामन्त्री पौडेल
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले संविधानमार्फत प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा र संस्थागत विकासका लागि पार्टीलाई थप सुदृढ र संगठित बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । मुलुक पुनः एकात्मक राज्य प्रणालीतर्फ फर्कने र संसदीय व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने खेल भइरहेको भन्दै उनले संविधानको कार्यान्वयनमा सबैको ऐक्यवद्धता आवश्यक रहेको बताए । महामन्त्री पौडेलले वर्तमान संविधानका उपलब्धिहरू समाप्त भएमा मुलुक फेरि पछाडि फर्कने खतरा औँल्याए । विगतमा आफ्नै नेतृत्वले पनि संविधानको मर्म र आशय बमोजिम पूर्ण रूपमा काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्दै उनले अहिले भने संविधान नै समाप्त पार्ने गरी गतिविधिहरू भइरहेको दाबी गरे । समावेशिता, लोकतन्त्र र सबै समुदायको अस्तित्वलाई स्विकार्ने राजनीतिक शक्तिका रूपमा नेपाली काँग्रेसलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । काँग्रेसकै नेतृत्वमा संविधान जारी भएको उल्लेख गर्दै उनले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन र मौलिकताको जगेर्ना गर्न काँग्रेस नै शक्तिशाली हुनुपर्ने बताए । पार्टीलाई अझ बढी संगठित र प्रभावकारी बनाउनका लागि सबै समुदायलाई जोडेर अघि बढ्नुपर्नेमा महामन्त्री पौडेलले जोड दिए ।
बजेटमाथि गगनको टिप्पणी- गरिबी होइन, सरकारको गरिब हटाउने सोच देखियो
काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले केही संरचनागत र नीतिगत सुधारका प्रयासहरू अघि सारे पनि न्यून आय भएका तथा विपन्न वर्गका समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल थारू संघको प्रथम अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले बजेटमा काँग्रेसले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका संरचनागत सुधारका कतिपय विषय समेटिनु सकारात्मक भएको बताए । उनले सकारात्मक पक्षमा आवश्यक कानुन निर्माण गर्न प्रतिपक्षको हैसियतले काँग्रेसले सहयोग गर्ने स्पष्ट पारे । यद्यपि बजेट र सरकारको कार्यशैलीले गरिबी निवारणभन्दा पनि ‘गरिब मास्ने’ नियत देखाएको उनको गम्भीर आरोप छ । सभापति थापाले आर्थिक मन्दी र बढ्दो महँगीका कारण न्यून आय भएका नागरिकको जनजीवन कष्टकर बनेको अवस्थामा सरकार उनीहरूप्रति उदासीन बनेको दाबी गरे । सरकारका कतिपय निर्णयहरूको सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसा भइरहे पनि प्रतिपक्षको भूमिका सस्तो लोकप्रियतामा बहकिने नभई राज्यको ढुकुटी र नीतिमा सबै वर्गको पहुँच सुनिश्चित गराउनु रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘हामी प्रतिपक्षमा छौँ, हाम्रो जिम्मेवारी देश र जनतालाई बताउनु हो । लामो समयदेखि नेपाली काँग्रेसले अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधारको पैरवी गर्दै आएको छ । बजेटमा केही सकारात्मक संरचनागत तथा नीतिगत सुधारका प्रयास भएका छन्, जसलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार गरिबी र गरिब दुई फरक कुरा हुन् । गरिबी अवस्था हो, संरचनागत समस्या हो, जुन असमानता, विभेद र ऐतिहासिक कारणले उत्पन्न हुन्छ। तर गरिब भनेको व्यक्ति हो । उनले भने, ‘सरकारले गरिबी हटाउने होइन, गरिबी हटाउने नीति ल्याउनुपर्ने हो । तर अहिलेको सोच गरिब हटाउनेतर्फ केन्द्रित देखिन्छ ।’ भूमिहीन र सुकुम्बासीको सन्दर्भमा गरिएको व्यवहारले राज्यको दृष्टिकोण झल्काउने र गरिबप्रति उदासीनता बढेको उनको भनाइ छ । महँगी र आर्थिक मन्दीबाट सबैभन्दा बढी न्यून आय भएका नागरिक प्रभावित भएको उनले बताए । उनीहरूको भान्सा चलाउन, बालबालिकाको शिक्षा र स्वास्थ्य खर्च धान्न कठिन भइरहेको उनले दाबी गरे । सभापति थापाले प्रतिपक्षको भूमिका सरकारलाई सचेत गराउने, संविधान र कानुनको रक्षा गर्ने तथा सबै वर्गको पहुँच सुनिश्चित गराउने रहेको बताए । सरकारले स्रोत साधन कुनै एक वर्गमा सीमित नगरी सबै नागरिकसम्म पुर्याउनुपर्ने उनले बताए । यस्तो छ बजेटप्रति थापाको धारणा हिजो मात्र बजेट आयो । अब हामी प्रतिपक्षमा छौँ । हाम्रो जिम्मेवारी छ- देश र जनतालाई यथार्थ जानकारी दिनु हाम्रो कर्तव्य हो । लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसले नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनागत सुधार आवश्यक छ भन्ने कुरा उठाउँदै आएको हो । हामीले पनि त्यसका लागि पहलकदमी गर्दै आएका थियौँ । त्यसैले हिजो सरकारले ल्याएको बजेटमा संरचनागत सुधारका केही सकारात्मक पक्षहरू समेटिएको देखिन्छ । नीतिगत सुधारका प्रयासहरू पनि भएका छन् । यी कुराहरूलाई हामीले स्वागत गर्नुपर्छ । आवश्यक परे यसका लागि चाहिने कानुन निर्माणमा पनि हामी सहयोग गर्छौं । जहाँ राम्रो काम भएको छ, त्यसलाई राम्रो भन्नुपर्छ । तर जहाँ कमजोरी छ, त्यहाँ सचेत गराउनुपर्छ । यो सरकारले एउटा आधारभूत कुरा बुझ्न सकेको छैन । गरिबी र गरिब दुई फरक कुरा हुन् । गरिबी भनेको अवस्था हो- अभाव, असमानता, विभेद र ऐतिहासिक कारणबाट उत्पन्न संरचनागत समस्या हो । तर गरिब भनेको हाड-छाला-मासु भएको मानिस हो । सरकारले गरिबी हटाउने होइन, गरिबी नै मास्ने सोच राख्नुपर्छ । तर अहिलेको नीति हेर्दा गरिबी हटाउने होइन, गरिबलाई हटाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । भूमिहीन र सुकुम्बासीको सन्दर्भमा भएका घटनालाई केवल टहरा भत्कियो भन्ने रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन । त्यसले राज्यको नियत के हो भन्ने प्रश्न उठाउँछ । आर्थिक मन्दी र बढ्दो महँगीका कारण न्यून आय भएका नागरिक सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् । भान्सा चलाउन, बच्चा पढाउन, स्वास्थ्य उपचार गर्न कठिन भएको अवस्था छ । तर कर नीतिमा पुनरावलोकन गर्दा पनि न्यून आय वर्गप्रति राज्यको उदासीनता देखिन्छ । स्टेटको सोचमा नै गरिबप्रति उदासीनता छ भन्ने गम्भीर समस्या देखिएको छ । माथिल्लो आय वर्गका लागि केही सकारात्मक व्यवस्था भए पनि निम्न आय वर्गलाई प्राथमिकतामा राखिएको देखिँदैन । हाम्रो जिम्मेवारी वाहवाहीमा बहकिने होइन, डराएर मौन बस्ने पनि होइन । प्रतिपक्षको भूमिका भनेको सरकारका गलत नीति र निर्णयमा स्पष्ट रूपमा प्रश्न उठाउनु हो । सरकार संविधान वा कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैन । राज्यका स्रोत-साधन सबै नागरिकका लागि समान रूपमा प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने सुनिश्चित गर्न प्रतिपक्ष सशक्त रूपमा उभिनुपर्छ ।
