सभामुखको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन एमालेको माग
काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा नियमावली विपरीत व्याख्या गरिएको भन्दै सभामुखका केही अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट हटाउन माग गरेको छ । आइतबार आज बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि एमालेले नियमापत्ति जनाउँदै सभामुखको भनाइप्रति आपत्ति जनाएको हो । एमालेका प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ सम्बन्धमा सभामुखबाट गरिएको व्याख्या नियमावलीको मर्म र व्यवस्थाविपरीत रहेको दाबी गरे । उनले सभामुखले नियमावलीको गलत अर्थ लगाएको भन्दै त्यससम्बन्धी अभिव्यक्ति संसद्को आधिकारिक अभिलेख (रेकर्ड) बाट हटाउन माग गरे । महरले प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालनका क्रममा सभामुखले दिएको व्याख्याले संसदीय अभ्यास र नियमावलीमा उल्लेखित व्यवस्थालाई नै प्रभावित गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको बताए । उनले नियमावलीमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएका प्रावधानलाई फरक ढंगले व्याख्या गर्नु उचित नहुने उल्लेख गर्दै सभामुखको उक्त भनाइ रेकर्डमा राख्न नहुने धारणा राखे । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका क्रममा सांसदहरूलाई प्रश्न सोध्न दिइएको समय र त्यससम्बन्धी सभामुखको व्याख्यालाई लिएर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच मतभेद देखिएको छ । एमालेले सभामुखको व्याख्या नियमावलीअनुकूल नभएको जिकिर गरिरहेको छ भने यस विषयमा संसद्मा थप छलफल हुने सम्भावना रहेको छ ।
बिजुलीमा भ्याटबारे प्रधानमन्त्री : ५ प्रतिशतको भ्याट आवश्यक थियो
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले विद्युत उपभोगमा लगाइएको ५ प्रतिशत भ्याट विद्युत पूर्वाधारको क्षमता विस्तारका लागि उपयोग गरिने बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले सरकारले विद्युतीय पूर्वाधार सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर यस्तो व्यवस्था गरेको बताएका हुन् । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बिजलुीमा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने घोषणा गरेका थिए । यो विाष्यमा राप्रपा सांसद खुश्बु ओलीले प्रश्न राखेकी थिइन् । प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले अहिलेको विद्युत प्रणालीलाई थप मजबुत नबनाई पूर्ण रूपमा विद्युतीय प्रयोगमा जान कठिन हुने बताए । उनका अनुसार घरायसी प्रयोगमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग तीव्र रूपमा बढे पनि त्यसअनुसारको पूर्वाधार तयार भइसकेको छैन । अहिले सबै घरमा खाना पकाउन इन्डक्सनजस्ता विद्युतीय उपकरणको प्रयोग एकैपटक बढे विद्युत प्रणालीले धान्न नसक्ने अवस्था रहेको उनले उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्री शाहले ट्रान्सफर्मर, सबस्टेसन र प्रसारण लाइनको क्षमता विस्तार गर्न ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने भन्दै त्यही आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले ५० युनिटभन्दा माथिको विद्युत उपभोगमा ५ प्रतिशत भ्याटको व्यवस्था गरेको स्पष्ट पारे । ‘विद्युतीय प्रयोग विस्तार गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ, तर त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार पनि समानान्तर रूपमा विस्तार गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘उठेको राजस्व ट्रान्सफर्मर स्तरोन्नति, प्रसारण लाइन विस्तार र विद्युत वितरण प्रणालीलाई थप भरपर्दो बनाउन खर्च हुन्छ ।’ शुक्रबार सार्वजनिक भएको बजेटमार्फत ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपतमा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने व्यवस्था घोषणा गरिएको थियो । सरकारले उक्त व्यवस्थालाई ऊर्जा पूर्वाधार विस्तारसँग जोडेर अघि बढाएको जनाएको छ ।
प्रश्नोत्तर लगत्तै संसदबाट बाहिरिए प्रधानमन्त्री बालेन, विपक्षीको विरोध
काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका विभिन्न विषयमा जवाफ दिएपछि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) सदनबाट बाहिरिएका छन् । प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भूमि विवाद, सुकुम्बासी व्यवस्थापन, सहकारी समस्या, विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार, मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन तथा बाँदर व्यवस्थापनलगायत विषयमा सरकारको धारणा राखेका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्रीले काठमाडौं उपत्यकामा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको बताएका थिए। उनीहरूलाई धपाउने नभई ज्यानको सुरक्षा गर्ने उद्देश्यले स्थानान्तरण गरिएको उनको भनाइ थियो । देशभरका भूमिहीन नागरिकको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने र त्यसका लागि सम्बन्धित निकायमार्फत काम अघि बढिरहेको उनले बताएका थिए । त्यस्तै, लिपुलेक-लिम्पियाधुरा क्षेत्रबारे सरकारले कूटनीतिक पहल जारी राखेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भारतसँग संवाद भइरहेको बताएका थिए । सहकारी पीडितका समस्या समाधानका लागि छुट्टै कोष निर्माणको काम अघि बढिरहेको र त्यसमा भ्रम फैलाउन नहुने उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्रीले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषयमा पनि सरकार गम्भीर रहेको बताए । मोबाइलमार्फत वा नेपाली दूतावासमार्फत मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषयमा छलफल भइरहेको र छिट्टै निर्णयमा पुगिने उनले जानकारी दिए । सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ सकिएलगत्तै प्रधानमन्त्री बालेन सदनबाट बाहिरिएका थिए । प्रधानमन्त्री बाहिरिएपछि विपक्षी दलका सांसदहरूले भने त्यसप्रति आपत्ति जनाएका छन् । प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सकिए पनि प्रधानमन्त्रीले सदनमै बसेर थप छलफल सुन्नुपर्ने भन्दै विपक्षी सांसदहरूले विरोध गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री बाहिरिएपछि सदनमा होहल्ला भइरहेकाे छ । विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमाथि प्रश्न उठाउँदै आफ्नो असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् ।
विदेशबाट मतदान गर्ने गरी छिट्टै निर्णय हुन्छ, 'प्रधानमन्त्रीले सुनाए दुई विकल्प'
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री वालेन शाहले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने विषयमा सरकारले छलफल अघि बढाइरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न सक्ने गरी दुई विकल्पबारे अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार मोबाइलमार्फत मतदान गर्ने वा सम्बन्धित नेपाली दूतावासबाट मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषयमा छलफल जारी छ। प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा प्रविधिमैत्री प्रणाली अपनाउने कि दूतावासमार्फत मतदान गराउने भन्नेबारे सरकार आन्तरिक तयारीमा रहेको बताए। उनले विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा सरकारले चाँडै निर्णय लिने उल्लेख गरे । 'मोबाइलबाट मतदान गर्ने वा दूतावासबाट मतदान गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,' प्रधानमन्त्रीले भने, 'यस विषयमा छिट्टै निर्णय गर्छौं ।'
प्रधानमन्त्री बालेनसँग संसदमा प्रत्यक्ष सम्वाद, आजै हर्क अनुपस्थित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र सांसदहरूबीच सवाल-जवाफ चलिरहँदा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ भने बैठकमा अनुपस्थित रहे । साम्पाङले प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ नदिएको भन्दै आन्दोलन र बैठक बहिष्कार गर्दै आएका थिए । सोही रणनीतिअनुरूप आजको प्रश्नोत्तर सेसनमा पनि साम्पाङ संसद् भवन छिरेनन् । तर, अध्यक्ष सडक र बहिष्कारको नीतिमा रहँदा श्रम संस्कृति पार्टीकै तर्फबाट सांसद आरेन राईले भने प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न सोधे ।
‘सुकुम्वासीको समस्या समाधान ३५ वर्षमा भएन, ३५ मिनेटमा नखोजौं’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले काठमाडौं उपत्यकामा जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले उनीहरूलाई धपाउने नभई ज्यानको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले स्थानान्तरण गरिएको स्पष्ट पारे। प्रधानमन्त्रीले देशभर जग्गाविहीन नागरिकको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने र उनीहरूले जग्गा पाउनुपर्ने बताए । विगत धेरै वर्षदेखि डुबानको जोखिममा रहेका र स्वास्थ्य अवस्था समेत नाजुक भएका बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । 'उहाँहरूलाई धपाएको होइन, जोखिमबाट जोगाउने काम गरेका हौँ,' प्रधानमन्त्रीले भने, 'यस विषयमा समिति बनिसकेको छ, मन्त्रालयले पनि काम गरिरहेको छ। हतारमा निर्णय हुँदैन। ३५ वर्षमा नभएको काम तत्काल खोज्नु उपयुक्त हुँदैन ।' प्रधानमन्त्रीले सीमा समस्याबारे बोल्दै नेपाल-भारत सीमाका विषयमा दुवैतर्फबाट जटिलता रहेको बताए । 'भारतले नेपालको मात्रै होइन, नेपालले पनि भारतको केही भूमि मिचेको रहेछ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री भएपछि जानकारी पाएँ,' उनले भने । सहकारी समस्याबारे सरकारले समाधानको प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले सहकारी पीडितका लागि छुट्टै कोष निर्माण भइरहेको बताए । उक्त कोष सरकारी स्रोतबाट नभएको भन्दै यसबारे भ्रम नराख्न आग्रह गरे । मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनबारे उनले अध्ययनका लागि समिति गठन हुने बताए । प्रतिवेदन सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भइसके पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा औपचारिक रूपमा प्राप्त नभएको उल्लेख गर्दै प्राप्त भएपछि सार्वजनिक गरिने जानकारी दिए । प्रधानमन्त्रीले बाँदर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण विषय भएको पनि बताए । उनले यो समस्या नेपालमा मात्र नभई विश्वका धेरै ठाउँमा रहेको उल्लेख गर्दै तत्काल समाधान सहज नभएको बताए । खेतबारीमा तारबार जस्ता उपाय अपनाउन सकिने भए पनि बाँदर मार्ने विकल्पमा सरकार नरहेको उनको भनाइ थियो । यसबारे पनि समिति गठन भइसकेको र प्रतिवेदनपछि आवश्यक निर्णय लिइने उनले बताए ।
आन्दोलनका सबै प्रतिवेदनहरू सरकारले अध्ययन गर्ने प्रधानमन्त्रीको दावी
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले विभिन्न समयमा भएका आन्दोलनका सबै प्रतिवेदनहरू सरकारले एकमुष्ट रूपमा अध्ययन गर्ने दावी गरेका छन् । आइतबार आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेस सांसद अर्जुनरसिंह केसीले जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदनबारे प्रश्न राखेका थिए । सोही प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रधानमन्त्रीले सबै प्रतिवेदनहरू सरकारले अध्ययन गर्ने दावी गरेका हुन् । उनले भने, ‘आजसम्म नेपाल सरकारलाई बुझाइएका जति पनि प्रतिवेदनहरू छन्, ती सबै प्रतिवेदनलाई एकमुष्ट रूपमा नेपाल सरकारले अध्ययन गर्छ र गर्नुपर्ने कामकारबाही त्यही हिसाबले गर्छ ।’ संसदमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम जारी नै छ ।
लिपुलेक-लिम्पियाधुरा विवादको समाधान 'टेबल टक'बाट हुन्छ : प्रधानमन्त्री शाह
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले लिपुलेक-लिम्पियाधुराको विवाद टेबल टकबाट समाधान हुने बताएका छन् । उनले यस विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका पनि बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रको विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका हुन् । आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद पद्मा अर्यालले नेपालको भूमि लिपुलेक क्षेत्रमा भारत र चीनबाट व्यापारिक मार्ग निर्माण भइरहेको विषय उठाउँदै सरकारको धारणा माग गरेकी थिइन् । जवाफमा प्रधानमन्त्रीले लिपुलेक–लिम्पियाधुरा सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कूटनीतिक नोट पठाइसकेको र त्यसको जवाफ भारतबाट प्राप्त भइसकेको जानकारी दिए । उनले उक्त विषय वार्ता र कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान खोज्ने सरकारको नीति रहेको बताए । प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा इन्ल्याण्ड पनि सरकारसँग पनि छलफल भएको उल्लेख गर्दै नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएका विषयमा सरकार स्पष्ट रहेको बताए । सांसद पद्मा अर्यालले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर भइरहेको गतिविधिप्रति सरकारको ठोस पहल आवश्यक रहेको धारणा राखेकी थिइन् ।
