ईस्टू काठमाडौं जिल्ला समन्वय समितिको नयाँ नेतृत्व चयन
काठमाडौं । संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन ईस्टू काठमाडौं जिल्ला समन्वय समितिको छैटौं जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनले आगामी कार्यकालका लागि ९ सदस्यीय नयाँ जिल्ला समिति सर्वसम्मत रूपमा चयन गरेको छ । नवनिर्वाचित समितिको अध्यक्षमा कृष्णप्रसाद गौतम चयन भएका छन् । त्यसैगरी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा रामनरेश राय, उपाध्यक्षमा नेत्रमणि रेग्मी, महिला उपाध्यक्षमा स्वर्णलता गुरुङ, सचिवमा सरोज श्रेष्ठ तथा कोषाध्यक्षमा सुजना अर्याल कोइराला निर्वाचित भएको नवनिर्वाचित अध्यक्ष गौतमले जानकारी दिए । अध्यक्ष गौतमका अनुसार समितिका सदस्यहरूमा किशोरमणि आचार्य, लक्ष्मी देउला र लक्ष्मी घिमिरे क्षेत्री चयन भएका छन् । रेनु श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न अधिवेशनमा ईस्टू राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष होमकुमार थापा प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी रहेको गौतमले जानकारी दिए । गौतमका अनुसार कार्यक्रममा ईस्टूका प्रमुख संरक्षक मुकुन्द गौतम विशेष अतिथिका रूपमा उपस्थित रहेका थिए । अधिवेशनमा संस्थागत विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक–कर्मचारीका हकहित, पेशागत सुरक्षा, संगठन विस्तार तथा आगामी कार्ययोजनाबारे समेत छलफल भएको अध्यक्ष गौतमले बताए । नवगठित समितिले शिक्षकहरूको पेशागत अधिकार संरक्षण, संगठन सुदृढीकरण तथा शैक्षिक क्षेत्रका साझा मुद्दामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको अध्यक्ष गौतमले जानकारी दिए ।
नेपाल बैंक र मेधर्म क्लिनिक्सबीच सम्झौता, ग्राहकलाई उपचारमा १५ प्रतिशत छुट
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेड र मेधर्म क्लिनिक्स् प्रालिबीच स्वास्थ्य सेवा सहुलियत सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता जेठ १३ गते सम्पन्न भएको हो । सम्झौताअनुसार नेपाल बैंक लिमिटेडमा खाता रहेका ग्राहक तथा बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरूले काठमाडौ‌ंको दरबारमार्गस्थित मेधर्म क्लिनिक्स् प्रालिमा उपचार गर्दा विभिन्न सेवामा लाग्ने शुल्कमा १५ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्नेछन् । सम्झौता पत्रमा नेपाल बैंक लिमिटेडको तर्फबाट बजारीकरण तथा अनुसन्धान डिभिजन प्रमुख निर्मल सुवेदी र मेधर्म क्लिनिक्स् प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. अनुप सुवेदीले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस सहकार्यबाट नेपाल बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीहरूले सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने विश्वास गरिएको छ । हाल नेपाल बैंक लिमिटेडले देशभर २३१ शाखा, २४६ एटीएम तथा ६१ एक्सटेन्सन काउन्टरमार्फत करिब २७ लाख ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकले आधुनिक प्रविधि र सुधारिएको सेवा प्रणालीमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा बैंकिङ सेवा विस्तार गर्दै आएको जनाएको छ ।
विपक्षी दल अडानमा कायमै हुँदा प्रतिनिधिसभा बैठक अझै अनिश्चित
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक मंगलबार (आज) अपरान्ह १ बजेका लागि आह्वान गरिए पनि समाचार तयार पार्दासम्म सुरु हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा दिएको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले संसदमा उपस्थित भएर माफी नमागेसम्म बैठक अघि बढ्न नदिने अडान कायम राखेका छन् । संसद् सचिवालयले भने बैठक सञ्चालनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ । प्रतिनिधिसभाका प्रवक्ता एकराम गिरीले सचिवालय बैठक सञ्चालनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको जानकारी दिए । यसैबीच नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको छायाँ सरकारका गृहमन्त्री तथा सांसद प्रकाशसिंह कार्कीले सभामुखको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । उनले सभामुख निष्पक्ष रेफ्रीको भूमिकामा रहनुपर्नेमा खेलाडी बनेर आफै गोल गर्ने शैलीमा अघि बढ्न खोज्नु आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरे । सत्तापक्ष र विपक्षी दलबीच जारी विवादका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक कहिले सुरु हुने भन्ने विषय अझै अन्योलमै रहेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता भन्छन् : प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतको सीमा मिचेको छ भन्नु भएको होइन
काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा नेपालले भारतको सीमा मिचेको नभनेको बताएका छन् । मंगलबार मन्त्रिपरिषद बैठकपछिको प्रेस ब्रिफिङमा पत्रकारले यो विषयमा सोध्दा उनले भने, ‘हामीले सीमा विवादसम्बन्धी काम अगाडि बढाउने क्रममा अर्को पक्षबाट नेपालले पनि सीमा मिचेको छ भन्ने कुरा आउँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले आफू अचम्मित परेको भनेर भन्नुभएको हो, सीमा नै मिचेको उहाँ आफैंले भन्नु भएको होइन ।’ यसमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि स्पष्टीकरण दिइसकेको उनको भनाइ छ । कति ठाउँमा भारतले उपभोग गरिरहेको सीमा नेपालमा पर्न सक्ने र नेपालले उपभोग गरेको पनि भारतमा पर्न सक्ने भन्ने कुरा त्यो संयन्त्रहरूबाट आएको हुँदा दुई देश बसेर त्यसको विवाद चाहिँ मिलाउनुपर्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको रहेको उनको भनाइ छ । संसद बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले नेपालले पनि थुप्रै ठाउँमा भारतको जग्गा मिचेको कुरा आफूले प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएको बताएका थिए । अहिले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको उक्त अभिव्यक्तिका विषयमामा सडकदेखि संसदसम्म आलोचना भइरहेको छ । यस्तै, उनले सीमा विवाद लगायतका प्रश्नमा प्रधानमन्त्री बालेन शाह पुन: सदनमा जवाफ दिन तयार रहेको पनि बताएका छन् । उनले त्याे भनाइ सत्य नै भए पनि प्रधानमन्त्रीको आफ्नै भनाइ भने नरहेको बताएका छन् । उनले अरुले भनेको कुुरा संसदमा उल्लेखमात्रै गरेको बताए ।
सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न पाँच दिन म्याद थप
काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न गठित समितिको म्याद पाँच दिन थप गरिएको छ । समितिले गत साता नै पूर्वगृहमन्त्री गुरुङको बयान लिएको थियो । उनी विवादमा परेका विषयका प्रमाण पनि समितिले विभिन्न कार्यालयबाट संकलन गरिसकेको छ । समितिले थप प्रमाण माग गर्दै पुनः पत्र पठाएको थियो । गृहमन्त्री हुँदा विवादमा परेका गुरुङमाथि छानबिन गर्न गत वैशाख २८ गते सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य छन् ।
भृकुटीमण्डपमा ‘ग्लोबल कन्जुमर एक्स्पो २०२६’ आयोजना हुँदै
काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा ‘ग्लोबल कन्जुमर एक्स्पो २०२६’ आयोजना हुने भएको छ । जेठ २९ देखि असार २ गतेसम्म एक्स्पो सञ्चालन हुन लागेको हो । आयोजकका अनुसार एक्स्पोमा एक सयभन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी ब्रान्ड सहभागी हुनेछन् । एक्स्पोमा एफएमसीजी, घरायसी सामग्री, इलेक्ट्रोनिक्स, फेसन, स्वास्थ्य तथा सौन्दर्य, प्रविधि, हस्तकला र गहनालगायतका उत्पादनहरू प्रदर्शन गरिने आयोजकले जनाएको छ । मेला अवधिभर विशेष छुट, लक्की ड्र र आकर्षक उपहारहरू रहनेछ । मेला दैनिक बिहान १० बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ । आयोजकले ३५ हजारभन्दा बढी आगन्तुकले एक्स्पोको अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का ४ निर्णय
काठमाडौं । सरकारले ओजोन तह संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । मंगलबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (युनेप) अन्तर्गत ओजोन तहलाई हानी पुर्याउने पदार्थको व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणसम्बन्धी मोन्ट्रियल प्रोटोकल कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी, गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सशस्त्र प्रहरी बलका नायब निरीक्षक अन्जनीकुमार पोख्रेललाई सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले भूमि समस्या समाधान समितिका रिक्त पदहरूमा पनि पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ । समितिको अध्यक्षमा बलभद्र बास्तोलालाई नियुक्त गरिएको छ । समितिका सदस्यहरूमा काठमाडौंका अमिर प्रसाद न्यौपाने, लमजुङकी पद्मनिती सोती र काठमाडौंकी डा. रोना श्रेष्ठलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले जानकारी दिएका छन् । त्यस्तै, २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न गठित अध्ययन समितिको कार्यावधि ४५ दिन थप गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
व्यवसायिक वातावरण सुधारतर्फ यो बजेट सकारात्मक देखियो : निजी क्षेत्र
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले व्यवसायिक वातावरण सुधारतर्फ केही सकारात्मक संकेत दिएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरुले बजेट सकारात्मक भएपनि पूर्ण भने नरहेको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठले आगामी बजेटलाई ‘सही दिशातर्फको प्रयास’ का रूपमा आफूहरूले हेरेको बताए । निजी क्षेत्रले बजेटलाई समर्थन वा विरोधको दृष्टिले नभई लगानी, उत्पादन र रोजगारीमा पार्ने प्रभावका आधारमा मूल्यांकन गर्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष श्रेष्ठकाअनुसार भन्सारका तह ११ बाट ७ मा झार्ने, ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाउने, २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाउने तथा आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याउने व्यवस्थाले संरचनात्मक सुधारको संकेत गरेको छ । आयकर छुटको सीमा बढ्दा मध्यम वर्गको क्रयशक्ति वृद्धि हुने र त्यसको सकारात्मक प्रभाव बजार तथा उत्पादन क्षेत्रमा पर्ने उनको भनाइ थियो । श्रेष्ठले अदालत तथा न्यायिक निकायमा विचाराधीन कर विवाद समाधानका लागि सहजीकरण, कम्पनी खारेजी प्रक्रिया सरल बनाउने, दोहोरो करमुक्ति सम्झौता विस्तार गर्ने तथा एन्जल इन्भेष्टमेन्ट, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले लगानी वातावरण सुधार हुने बताए । ‘देशले एउटा असाधारण घडीमा यो बजेट पाएको छ । राजनीतिक रूपान्तरणको लहरपछिको यो पहिलो पूर्ण बजेट भएकाले यसले केवल आय–व्ययको हिसाब मात्र बोकेको छैन, नयाँ आर्थिक दिशाको संकेत पनि बोकेको छ । यस्तो सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको आवाज राख्ने अवसर पाउँदा म महासंघका तर्फबाट आयोजकहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु,' उनले भने । वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनालाई अन्य निकायबाट पुनः स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था तथा विदेशी लगानीकर्ताले नाफा फिर्ता लैजाँदा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिको सट्टा जानकारी मात्र दिए पुग्ने प्रावधानलाई उनले महत्वपूर्ण सुधारको रुपमा अर्थ्याए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले पनि बजेटमा उद्योगमैत्री केही महत्वपूर्ण व्यवस्था समावेश भएको बताए । उद्योगका लागि २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर कटौती र ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइएकाले उत्पादन लागत घट्ने, स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने तथा आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । पाण्डेकाअनुसार व्यक्तिगत आयकरको सीमा वृद्धि र उच्चतम कर दरमा कटौतीले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउनेछ । अहिले उद्योग उत्पादन गर्न तयार छन्, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, तर बजारमा माग कमजोर छ । त्यसैले समग्र माग बढाउने नीति आवश्यक छ । ‘उद्योगका लागि २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ । ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइएको छ । यसले उत्पादन लागत घटाउने, स्वदेशी उद्योगको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता बढाउने तथा आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । व्यक्तिगत आयकरको सीमा वृद्धि तथा उच्चतम कर दरमा गरिएको कटौतीले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउनेछ,’ उनले भने । लगानी प्रवर्द्धन, व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा, स्टार्टअप प्रवद्र्धन, भेन्चर क्यापिटल, वैकल्पिक विकास वित्त, पुँजी बजार सुधार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योगका रूपमा अगाडि बढाउने प्रयासलाई पनि स्वागतयोग्य रहेको बताए ।
