सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न पाँच दिन म्याद थप
काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न गठित समितिको म्याद पाँच दिन थप गरिएको छ । समितिले गत साता नै पूर्वगृहमन्त्री गुरुङको बयान लिएको थियो । उनी विवादमा परेका विषयका प्रमाण पनि समितिले विभिन्न कार्यालयबाट संकलन गरिसकेको छ । समितिले थप प्रमाण माग गर्दै पुनः पत्र पठाएको थियो । गृहमन्त्री हुँदा विवादमा परेका गुरुङमाथि छानबिन गर्न गत वैशाख २८ गते सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य छन् ।
भृकुटीमण्डपमा ‘ग्लोबल कन्जुमर एक्स्पो २०२६’ आयोजना हुँदै
काठमाडौं । काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा ‘ग्लोबल कन्जुमर एक्स्पो २०२६’ आयोजना हुने भएको छ । जेठ २९ देखि असार २ गतेसम्म एक्स्पो सञ्चालन हुन लागेको हो । आयोजकका अनुसार एक्स्पोमा एक सयभन्दा बढी स्वदेशी तथा विदेशी ब्रान्ड सहभागी हुनेछन् । एक्स्पोमा एफएमसीजी, घरायसी सामग्री, इलेक्ट्रोनिक्स, फेसन, स्वास्थ्य तथा सौन्दर्य, प्रविधि, हस्तकला र गहनालगायतका उत्पादनहरू प्रदर्शन गरिने आयोजकले जनाएको छ । मेला अवधिभर विशेष छुट, लक्की ड्र र आकर्षक उपहारहरू रहनेछ । मेला दैनिक बिहान १० बजेदेखि बेलुका ६ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ । आयोजकले ३५ हजारभन्दा बढी आगन्तुकले एक्स्पोको अवलोकन गर्ने अपेक्षा गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का ४ निर्णय
काठमाडौं । सरकारले ओजोन तह संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । मंगलबार (आज) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (युनेप) अन्तर्गत ओजोन तहलाई हानी पुर्याउने पदार्थको व्यवस्थापन तथा न्यूनीकरणसम्बन्धी मोन्ट्रियल प्रोटोकल कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सम्झौता स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी, गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सशस्त्र प्रहरी बलका नायब निरीक्षक अन्जनीकुमार पोख्रेललाई सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले भूमि समस्या समाधान समितिका रिक्त पदहरूमा पनि पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ । समितिको अध्यक्षमा बलभद्र बास्तोलालाई नियुक्त गरिएको छ । समितिका सदस्यहरूमा काठमाडौंका अमिर प्रसाद न्यौपाने, लमजुङकी पद्मनिती सोती र काठमाडौंकी डा. रोना श्रेष्ठलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीले जानकारी दिएका छन् । त्यस्तै, २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुरक्षा संयन्त्रको हकमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्न गठित अध्ययन समितिको कार्यावधि ४५ दिन थप गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
व्यवसायिक वातावरण सुधारतर्फ यो बजेट सकारात्मक देखियो : निजी क्षेत्र
काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले व्यवसायिक वातावरण सुधारतर्फ केही सकारात्मक संकेत दिएको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरुले बजेट सकारात्मक भएपनि पूर्ण भने नरहेको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठले आगामी बजेटलाई ‘सही दिशातर्फको प्रयास’ का रूपमा आफूहरूले हेरेको बताए । निजी क्षेत्रले बजेटलाई समर्थन वा विरोधको दृष्टिले नभई लगानी, उत्पादन र रोजगारीमा पार्ने प्रभावका आधारमा मूल्यांकन गर्ने उनको भनाइ छ । अध्यक्ष श्रेष्ठकाअनुसार भन्सारका तह ११ बाट ७ मा झार्ने, ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाउने, २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाउने तथा आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याउने व्यवस्थाले संरचनात्मक सुधारको संकेत गरेको छ । आयकर छुटको सीमा बढ्दा मध्यम वर्गको क्रयशक्ति वृद्धि हुने र त्यसको सकारात्मक प्रभाव बजार तथा उत्पादन क्षेत्रमा पर्ने उनको भनाइ थियो । श्रेष्ठले अदालत तथा न्यायिक निकायमा विचाराधीन कर विवाद समाधानका लागि सहजीकरण, कम्पनी खारेजी प्रक्रिया सरल बनाउने, दोहोरो करमुक्ति सम्झौता विस्तार गर्ने तथा एन्जल इन्भेष्टमेन्ट, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्विटी फन्डलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले लगानी वातावरण सुधार हुने बताए । ‘देशले एउटा असाधारण घडीमा यो बजेट पाएको छ । राजनीतिक रूपान्तरणको लहरपछिको यो पहिलो पूर्ण बजेट भएकाले यसले केवल आय–व्ययको हिसाब मात्र बोकेको छैन, नयाँ आर्थिक दिशाको संकेत पनि बोकेको छ । यस्तो सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको आवाज राख्ने अवसर पाउँदा म महासंघका तर्फबाट आयोजकहरूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु,' उनले भने । वैदेशिक लगानीका सन्दर्भमा लगानी बोर्डबाट स्वीकृत परियोजनालाई अन्य निकायबाट पुनः स्वीकृति लिन नपर्ने व्यवस्था तथा विदेशी लगानीकर्ताले नाफा फिर्ता लैजाँदा राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृतिको सट्टा जानकारी मात्र दिए पुग्ने प्रावधानलाई उनले महत्वपूर्ण सुधारको रुपमा अर्थ्याए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले पनि बजेटमा उद्योगमैत्री केही महत्वपूर्ण व्यवस्था समावेश भएको बताए । उद्योगका लागि २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर कटौती र ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइएकाले उत्पादन लागत घट्ने, स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ्ने तथा आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ । पाण्डेकाअनुसार व्यक्तिगत आयकरको सीमा वृद्धि र उच्चतम कर दरमा कटौतीले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउनेछ । अहिले उद्योग उत्पादन गर्न तयार छन्, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, तर बजारमा माग कमजोर छ । त्यसैले समग्र माग बढाउने नीति आवश्यक छ । ‘उद्योगका लागि २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ । ३६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाइएको छ । यसले उत्पादन लागत घटाउने, स्वदेशी उद्योगको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता बढाउने तथा आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । व्यक्तिगत आयकरको सीमा वृद्धि तथा उच्चतम कर दरमा गरिएको कटौतीले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढाउनेछ,’ उनले भने । लगानी प्रवर्द्धन, व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा, स्टार्टअप प्रवद्र्धन, भेन्चर क्यापिटल, वैकल्पिक विकास वित्त, पुँजी बजार सुधार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योगका रूपमा अगाडि बढाउने प्रयासलाई पनि स्वागतयोग्य रहेको बताए ।
मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आह्वान गरेको मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु भएको छ । बैठक मंगलबार (आज) अपरान्ह सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसिरहेको हो । बैठकले महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने जनाइएको छ ।
'सरकारले ३९ प्रतिशतको आयकर २९ मा झारेर ठीक गरेन, अब आयात बढ्छ'
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उपभोगमुखी बजेटले रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने बताएका छन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सरकारले ल्याएको बजेट उपभोगमुखी रहेको बताए । सरकारले आगामी बजेटमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको र तर त्यो प्राप्त गर्न कम्तीमा २२ देखि २४ प्रतिशतले आयात बढ्नुपर्ने बताए । बल्ल मात्रै तरलतामा सन्तुलन ल्याउन सक्ने उनको बुझाइ छ । सरकारले १० देखि २० वर्षसम्म करका दर परिवर्तन नगर्ने आश्वासन दिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो नदेखिएको बताए । खतिवडाकाअनुसार उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने नै हो भने कर्पोरेट करको दर २५ र २० प्रतिशत लाई किन २० र १५ प्रतिशतमा झारिएन ? उपभोगसँग सम्बन्धित करहरू समायोजन गर्ने तर उत्पादन बढाउने करमा सुधार नगर्ने कस्तो नीति हो ? भन्दै उनले सरकारलाई प्रतिप्रश्न गरेका छन् । व्यक्तिगत आयकरको माथिल्लो सीमा ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झार्ने नीतिले फेरि पनि उपभोगमा आधारित आर्थिक वृद्धिलाई नै प्रश्रय दिएको उनको विश्लेषण छ। ‘वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो तरलता हुनुको एउटा प्रमुख कारण के हो भने रेमिट्यान्सबाट आएको पैसा बैंकहरूले राष्ट्र बैंकलाई डलर बुझाएर त्यसको सट्टामा नेपाली मुद्रा आफूसँग जम्मा गरेका छन् । त्यसैले तरलता बढेको हो । यसको केही समस्या त मध्यपूर्वमा भइरहेको युद्धले नै समाधान गरिरहेको छ । त्यो आफैँमा एक प्रकारले सेल्फ–करेक्टिङ प्रक्रिया हुन सक्छ । दोस्रो कुरा, आगामी बजेटमा राखिएको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कम्तीमा २२/२४ प्रतिशत आयात बढ्नुपर्छ, उनले भने । साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगको विस्तारबिना कृषिबाट औद्योगिक क्षेत्रमा आर्थिक रूपान्तरण असम्भव रहेको खतिवडाले बताए । 'यदि वास्तवमै उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने हो भने २५ र २० प्रतिशत रहेको कर्पोरेट करको दरलाई क्रमशः २० र १५ प्रतिशतमा किन नझारिएको ? अर्कोतर्फ, व्यक्तिगत आयकरका दरहरू ३९ प्रतिशतबाट २९ प्रतिशतमा झारेर फेरि उपभोगमा आधारित आर्थिक वृद्धिको प्रक्रियालाई नै अगाडि बढाइँदैछ । के यही नै हाम्रो आर्थिक रूपान्तरण हो ? उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्रले रोजगारी सिर्जना गर्दैन । यदि साँच्चिकै रोजगारी–केन्द्रित आर्थिक रूपान्तरण गर्ने हो भने उत्पादनमूलक उद्योग, विशेषगरी साना, मझौला तथा घरेलु उद्योगहरूको स्थापना र विस्तारमा जोड दिनुपर्छ । तर साना तथा मझौला उद्यम (एसएमई) क्षेत्रका बारेमा बजेटमा खासै केही बोलिएको छैन । त्यहाँ पुँजी कसरी परिचालन हुन्छ ? प्रविधि कहाँबाट आउँछ ? उद्यमशीलताको विकास कसरी हुन्छ ? ती उद्योगहरूको बजार संरक्षण कसरी गरिन्छ ?,' उनले भने । बजेटले एसएमई क्षेत्रका लागि पुँजी परिचालन, प्रविधि र बजार संरक्षणका बारेमा कुनै ठोस योजना नल्याएको उनको आरोप छ । खतिवडाले व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास जगाउन र लगानीको वातावरण बनाउन करका दरहरूमा रणनीतिक परिवर्तन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
अमेरिकी डलरसहित डा. पप्पुकुमार यादव पक्राउ
चितवन । गैरकानुनी तवरले अभौतिक मुद्रा (क्रिप्टोकरेन्सी)को सञ्चय तथा कारोबार एवं डिजिटल माध्यमबाट ठगी गरेको अभियोगमा प्रहरीले २९ वर्षका डा. पप्पुकुमार यादवलाई ३० हजार अमेरिकी डलर र १७ थान मोबाइलसहित पक्राउ गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका अनुसार डा. यादव भरतपुर महानगरपालिका–१० चित्रसेन टोलको एकघरको कोठा भाडामा लिएर बस्दै आएका छन् । धनुषाको हंशपुर नगरपालिका–४ का स्थायी बसोबासी डा. यादवका बारेमा अनुसन्धान गर्दा उनी अवैध क्रिप्टोकरेन्सीको नेटवर्क चलाउँदै आएको बुझिएको प्रहरीले जनाएको छ । अनुसन्धानका क्रममा निजको मोबाइल तथा अन्य विद्युतीय उपकरणका माध्यमबाट वाइनान्स र बाइविटजस्ता प्रतिबन्धित एप्लिकेसन प्रयोग गरी अभौतिक मुद्राको अवैध सञ्चय तथा कारोबार गरिरहेको फेलापरेको छ । भरतपुरको एक अस्पतालमा कार्यरत डाक्टर यादवले हालसम्म के–कति व्यक्तिबाट कति ठगी गरे भन्नेबारेमा स्रोत खुल्दै गएको सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक चन्द्रभुषण यादवले जानकारी दिए ।
वीरगञ्ज नाकाबाट करिब ८ अर्बको दलहन आयात
वीरगञ्ज । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा वीरगञ्ज नाका हुँदै सात अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको दलहन आयात भएको छ । यहाँबाट विभिन्न सात प्रकारका दलहन नेपाल आयात गरिएको हो । गत आवको १० महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा यो नाकाबाट हुने आयातमा मूल्यको आधारमा दुई अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अर्थात् २२ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । जबकी गत आवको १० महिनामा यहाँबाट १० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ मूल्यका दलहन आयात गरिएको थियो । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी उदयसिंह विष्टले चालु आवको १० महिनामा मूल्यको आधारमा दलहनको आयात २२ प्रतिशतले कमी आएको बताए । उनका यस अवधिमा तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने मुसुरोको दाल आयात भएकामा गत आवको १० महिनामा चार अर्ब ५० करोड रुपैयाँको मुसुरो दाल आयात भएको थियो । यसैगरी, चालु आवका १० महिनामा दुई अर्ब चार करोड रुपैयाँ मूल्य पर्ने सिसी/राजमा आयात भएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा भने दुई अर्ब ७४ करोडको रुपैयाँ सिमी/राजमा आयात भएको थियो । चालु आवको १० महिनामा एक अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ मूल्यको चना आयात भएको छ भने गत आवको सोही अवधिमा भने दुई अर्ब १७ करोड रुपैयाँको आयात भएको थियो । चालु आवको १० महिनामा ४२ करोड रुपैयाँ मूल्यको अन्य गेडागुडी आयात भएको छ भने गत आवको सोही अवधिमा ४५ करोड ८८ लाख रुपैयाँको आयात भएको सूचना अधिकारी विष्टले जानकारी दिए ।
