बिजनेस क्लास यात्रुलाई अध्यागमनमै प्रिमियम सेवा दिनुपर्छ : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बिजनेस क्लासको टिकट लिएर नेपाल आउने विदेशी यात्रुलाई अध्यागमनमा पनि सोहीअनुसारको सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताएका छन् । विदेशी यात्रुले तिरेको प्रिमियमअनुसारको सेवा अध्यागमनमा नपाएको गुनासो बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष ढकालले यसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नकारात्मक सन्देश जाने र पर्यटन प्रवर्द्धनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने चेतावनी दिए । बिहीबार विदेशी नागरिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, 'कसैले बिजनेस क्लासको टिकट किनेको छ र त्यसका लागि प्रिमियम तिरेको छ भने अध्यागमनमा पनि उसले सोहीअनुसारको सेवा खोज्छ । तर अहिलेको व्यवस्थाले विदेशी यात्रुले तिरेको प्रिमियमको सम्मान भएको देखिँदैन ।' ढकालका अनुसार कतिपय निर्णयहरू सरसर्ती हेर्दा नेपाली यात्रुका लागि ठिक देखिए पनि विदेशी यात्रुको अपेक्षा र सेवास्तरबीच ठूलो अन्तर देखिएको छ । 'प्रिमियम तिरेका यात्रुलाई सोहीअनुसारको सुविधा नदिँदा बाहिर नकारात्मक सन्देश जान्छ, जसले नेपालको पर्यटन छविमा असर पुर्याइरहेको छ,' उनले भने । उनले अध्यागमन सेवामा समयानुकूल सुधार गर्दै सेवा स्तर अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार बनाउन सरकारसँग आग्रह गरे । यस्तो सुधारले नेपाल आउने उच्च खर्च गर्ने पर्यटकलाई आकर्षित गर्न र पर्यटन क्षेत्रको समग्र विकासमा टेवा पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
मेटलाइफ नेपालले गर्यो सरकारको पुनःनिर्माण कोषलाई २५ लाख रुपैयाँ सहयोग
काठमाडौं । मेटलाइफले नेपाल सरकारको भौतिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण कोषमा २५ लाख रुपैयाँ सहयोग प्रदान गरेको छ । मेटलाइफ नेपालले अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाललाई उक्त सहयोग रकम हस्तान्तरण गरेको हो । सन् १८६८ मा स्थापित भएको मेटलाइफ विश्वभर ४० भन्दा बढी बजारहरूमा सञ्चालनमा रहेको छ र संयुक्त राज्य अमेरिका, एसिया, ल्याटिन अमेरिका, युरोप र मध्य पूर्वमा अग्रणी स्थान ओगटेको छ । मेटलाइफ सन् २००१ देखि नेपालमा सञ्चालन भइरहेको छ । नेपालमा यसले आफ्ना व्यक्तिगत तथा संस्थागत ग्राहकहरूलाई जीवन बीमा, दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमा र सामूहिक बीमा जस्ता बीमा योजनाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ ।
नाडाको अध्यक्षमा सुरेन्द्रकुमार उप्रेती निर्विरोध निर्वाचित
काठमाडौं । नेपालको अटोमोबाइल्स क्षेत्रको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एशोसियसन अफ नेपाल (नाडा) ले नयाँ नेतृत्व पाएको छ । नाडाको आगामी कार्यकालका लागि वर्तमान महासचिव सुरेन्द्रकुमार उप्रेती निर्विरोध अध्यक्षमा निर्वाचित भएको कोषाध्यक्ष मिलन मल्लले जानकारी दिए । मल्लका अनुसार आगामी पुस २५ गते हुने निर्वाचनका लागि बिहीबार मध्याह्न १२ बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय तोकिएको थियो । सो समयसीमाभित्र अध्यक्ष पदका लागि उप्रेतीको मात्र एकल उम्मेदवारी परेपछि उनी निर्विरोध चुनिएका हुन् । निर्वाचन समितिले यसको औपचारिक घोषणा गर्न भने बाँकी छ । लामो समयदेखि नाडाको विभिन्न जिम्मेवारीमा रहेर अटोमोबाइल क्षेत्रको उत्थानमा सक्रिय उप्रेती कुशल संगठित मानिन्छन् । यसअघि नाडाको कोषाध्यक्ष र महासचिव पद सम्हालिसकेका उप्रेतीले लुब्रिकेन्ट र वातावरण समितिको सदस्य रहेर समेत काम गरिसकेका छन् । व्यवसायिक रूपमा उनी प्रतिष्ठित एसटीसी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक हुन् । उनको नेतृत्वमा रहेको एसटीसी ग्रुपले नेपालमा टायर, लुब्रिकेन्ट, ब्याट्री र स्पेयर पार्ट्सको व्यवसायमा बलियो उपस्थिति जनाउँदै आएको छ । यसअघि गत पुस ९ गते नाडाको ४९औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भए पनि निर्वाचनको प्रक्रिया भने केही अन्याैलपूर्ण बनेको थियो। निर्वाचन कार्यतालिका बिना नै साधारण सभा बोलाइएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले निर्वाचन रोक्न निर्देशन दिएको थियो । प्रशासनको सोही आदेशको पालना गर्दै नाडाले पुस २५ गतेका लागि नयाँ निर्वाचन मिति तय गरेको थियो । अध्यक्षमा उप्रेती निर्विरोध भएसँगै अब अन्य कार्यसमिति सदस्य र पदाधिकारीहरू पनि सर्वसहमतिमै चयन गर्ने प्रयास भइरहेको नाडाले जनाएको छ । अन्यौलमा नाडा निर्वाचन, विधान उल्लंघन र अदालतको चक्करमा नयाँ नेतृत्व नाडाको ४९ औं साधारणसभा सम्पन्न, नयाँ नेतृत्वका लागि पुस २५ गते निर्वाचन हुने नाडालाई महासंघ बनाउने प्रस्ताव पारित, कागजात कुर्दै सीडीओ कार्यालय निर्वाचन बिना साधारण सभा नगर्न नाडालाई प्रशासनको निर्देशन
महाकाली सन्धिका ३० वर्ष : सिँचाइका लागि बगेन पानी
महेन्द्रनगर । नेपाल–भारतबीच महाकालीसन्धि भएको तीन दशक पूरा भइसकेपनि महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको मूलनहरमा भने पानी बग्ने सुरसार छैन । महाकालीसन्धि अनुसार भारतले टनकपुर बाँधबाट सुक्खायाममा तीन सय क्युसेक तथा वर्षायाममा एक हजार क्युसेक पानी नेपालतर्फ पठाउनुपर्छ । भारतले टनकपुरबाट सन्धिअनुसारकै पानी छोडेमा उपयोग गर्ने गरी सिँचाइ पूर्वाधार केही हदसम्म तयार भएका छन् । दुई पटक टनकपुरबाट मूल नहरको परीक्षणका लागि पानी छाडिए पनि नियमित छाड्नेबारे भारती पक्षले वास्ता गरेको छैन । यता महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणले मूल नहर बनिसकेको क्षेत्रसम्म केही शाखा नहरसमेत तयार भइसकेकाले पानी माग गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना तेस्रो चरणको भौतिक प्रगति दिनप्रदिदिन बढिरेहको भए पनि नहरमा पानी बग्ने विषय भने अझै अन्याेल जस्तै छ । कञ्चनपुर र कैलालीको ३३ हजार ५२० हेक्टर जग्गा सिँचाइ गर्ने लक्ष्यसहित १८ वर्षअघि सुरु भएको महाकाली सिँचाइ आयोजनाको प्रगति २७ प्रतिशत छ । नौ अर्ब लगानी भइसकेको छ । आयोजनाको अनुसार निर्माण कम्पनीसँग एक अर्ब ९७ करोडको सम्झौता गरेर कैलालीको मालाखेतीसम्म १९ किलोमिटर मूल नहर निर्माण चार चरणमा निर्माण भइरहेको छ । महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका इञ्जीनीयर राजेश पोखरेले सिँचाइका लागि पानी ल्याउन पटक–पटक विभाग मन्त्रालय हुँदै पत्राचार गरिएको बताए। 'हामीले भारतीय एनएचपी सीसित समन्वय गर्दा माथिल्लो निकायबाट आदेश आए पानी छोड्ने सबै संरचना तयार रहेको खबर दिन्छ,' इञ्जीनीयर पोखरेलले भने, 'यहाँबाट पनि ताकेता भएको छ । तर माथिल्लोस्तरबाटै यस विषयमा पहल हुनुपर्छ ।' सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश रावलले केन्द्र सरकारले नै महाकाली सिँचाइको काम समयमा सम्पन्न गरेर किसानको खेतबारीमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिए । 'महाकाली सिँचाइको मूल नहरमा पानी कहिले बग्ने भन्ने विषयमा टुङ्गो नै छैन् ।' उनले भने–'सिँचाइ सुविधाका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारले भूमिगत सिँचाइमा जोड दिइरहनुपर्ने अवस्था छ ।' उनले आफू प्रदेशमन्त्री हुँदा महाकाली सिँचाइ आयोजनाले भूमिगत सिँचाइको बजेट रोक्न प्रदेश सरकारलाई पत्राचारसमेत गरेको बताए । 'आयोजना समयमा हुनसकेन भने विकल्पका रुपमा अन्य उपाय गर्न पर्यो ।' उनले भने–'गौरवको आयोजना भनेर मात्रै भएन । सिँचाइ सुविधा पुर्याउन केन्द्रबाट पहल हुनुपर्यो ।' त्यसैगरी महेन्द्रनगरका समाजसेवी लीलाध्वज बस्नेतले सन्धि गर्दाको हतारोका कारण अहिले मूल नहरमा पानी ल्याउन नसकिएको बताए । 'बिना अध्ययन सन्धि गर्दा हामीले अर्बौ लगानी गरे पनि मूलनहरमा पानी नबग्ने अवस्था आयो ।' बस्नेतले भने–'यो विषयमा केन्द्रीय सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।' सन्धिले महाकाली नदीको पानीको उपयोग सम्बन्धमा पक्षहरूको दायित्व, अधिकार एवं कर्तव्यलाई परिभाषित गरेको छ । कञ्चनपुर र कैलालीको मालाखेतीसम्म सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्यसहित तेस्रो चरणको निर्माण थालिए पनि यहाँका किसान भने लामो समयदेखि भूमिगत सिँचाइ र आकोश पानीका भरमाखेती गर्दै आएका छन् । 'सिँचाइको मूल नहर घर आँगनमै पुगेपनि पानी कहिले पुग्ने भन्ने टुङ्गो नै छैन् ।' यहाँको बेदकोट नगरपालिकाका किसान भीम चौधरीले भने, 'सिँचाइ सुविधा आउने आशामा वर्षाै बित्यो तर अझै आउने सुरसार छैन ।' नेपाल–भारतबीच महाकाली सन्धि २०५२ सालमा भएको थियो । रासस
चकलेट आयातमै बाहिरिन्छ अर्बौं रकम, यस्तो छ १० वर्षको तथ्यांक
काठमाडौं । नेपाल आयातमुखी बन्दै गइरहेको छ भन्ने कुराको व्याख्या अहिले उच्च मात्रामा आयात हुने वस्तुहरूले नै दर्शाउँछ । सरकारले आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीति अघि सारेपनि सोंचेअनुसारको वस्तु आयात घटाउन सकेको छैन । अहिले पनि विभिन्न मुलुकबाट खर्बौं रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात हुँदै आएको छ । नेपालमा आयात हुने विभिन्न वस्तुमध्ये धेरै आयात हुने वस्तुमा चकलेट पनि पर्दछ । नखाँदा पनि हुने, कम आवश्यक वस्तुको आयातमा नेपाल निकै अगाडि छ भन्ने एक उदाहरण हो चकलेट आयात । नेपालमा चकलेट उत्पादन गर्ने कम्पनी छन् तर पनि नेपाल चकलेटमा आत्मनिर्भर बन्न नसक्दा चकलेट आयातमा अर्बौं रुपैयाँ रकम विदेशिने गरेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पाँच महिना (मंसिर) सम्ममा ८० करोड २ लाख रुपैयाँ बराबरको चकलेट आयात भएको छ । नेपालबाट चकलेट विदेश निर्यात हुने गरेको छ, तर आयातको तुलनामा न्यून छ । विभागको पाँच महिनाको तथ्यांकअनुसार नेपालबाट १ लाख २५ हजार रुपैयाँको चकलेट निर्यात भएको छ । नेपालबाट अस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, दुबईलगायत मुलुकमा निर्यात भएको छ । ५० भन्दा बढी मुलुकबाट चकलेट आयात, भारबाट सबैभन्दा धेरै नेपालमा विश्वका ५० भन्दा बढी मुलुकबाट चकलेट आयात हुँदै आएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै चकलेट आयात छिमेकी मुलुक भारतबाट हुने गरेको छ । पाँच महिनाको तथ्यांकअनुसार भारतबाट ५३ करोड ६९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बराबरको चकलेट आयात भएको छ । भारतपछि छिमेकी मुलुक चीनबाट चकलेट धेरै आयात हुने गरेको छ । तथ्यांकअनुसार पाँच महिनामा चीनबाट ७ करोड ३३ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ । त्यस्तै, नेदरल्याण्डबाट ४ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, टर्कीबाट ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँको चकलेट आयात भएको छ । छिमेकी मुलुक चीनबाट २ करोड ६४ लाख ९१ हजार रुपैयाँको ९५ हजार ७९ केजी चकलेट आयात भएको छ । नेदरल्याण्डबाट १ करोड ६० लाख ५७ हजारको २६ हजार १९७ केजी, बंगलादेशबाट १ करोड ३६ लाख ८ हजार रुपैयाँको १९ हजार ४५२ केजी नेपाल भित्रिएको छ । यी देशबाहेक नेपालमा स्वीट्जरल्याण्ड, बेलायत, थाइल्याण्ड, मलेसिया, अस्ट्रेलिया, हङकङलगायतका देशबाट पनि उल्खीनिय चकलेट आयात हुने गरेको छ । १० वर्षमा १५ अर्बको चकलेट आयात चकलेट आयातकै तथ्यांक विश्लेषण गर्ने हो भने वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ नेपाली रुपैयाँ विदेशिएको पाइएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो १० वर्षमा चकलेट आयातमा १५ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ । तथ्यांकअनुसार हरेक वर्ष चकलेट आयात तथ्यांक बढ्दै गएको छ । तथ्यांकअनुसार आव २०७२/७३ मा १ अर्ब ५८ करोड ८५ लाख रुपैयाँको चकलेट आयात भएको छ । आव २०८१/८२ मा पुग्दा बढेर २ अर्ब ३७ करोड १४ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ । आव २०७४/७५ र आव २०७९/८० मा चकलेट आयात घटेको देखिन्छ । आव २०७४/७५ मा ३० करोड २७ लाख रुपैयाँ र आव २०७९/८० मा ४१ करोड ३६ लाख रुपैयाँको मात्रै आयात भएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०७३/७४ मा १ अर्ब ४९ करोड ७३ लाख, आव २०७६/७७ मा १ अर्ब ५१ करोड, आव २०७७/७८ मा १ अर्ब ७७ करोड, आव २०७८/७९ माम २ अर्ब १७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ र आव २०८०/८१ मा २ अर्ब १७ करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबरको चकलेट आयात भएको छ । तथ्यांकमा हेनूहोस् :
वैदेशिक रोजगारीका लागि कोरिया पठाउनुपर्ने माग राख्दै इपीएस शाखा कार्यालयमा प्रदर्शन
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पठाउनुपर्ने माग राख्दै ललितपुर ग्वार्कोस्थित इपीएस कार्यालयमा प्रदर्शन गरिएको छ । दुई वर्षअघि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत भाषा परीक्षा पास गरेर रोस्टरमा रहेका युवाले कोरिया पठाउन ढिलाइ भएको भन्दै इपीएस कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन् । दुई महिना अघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र आन्दोलनरत पक्षबीच सहमति भएको भएपनि दुई महिना बित्दासमेत सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भन्दै उनीहरुले आन्दोलन शुरु गरेका हुन् । भाषा र सीप परीक्षा पास गरेको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि कोरिया जान नपाएको कारण आन्दोलनमा उत्रिएको भाषा परीक्षा पास गरेका नुवाकोटाका युवा राजन ढुंगानाले बताए । उनले कोरीयाको मागभन्दा बढी जनाको आवेदन खुलाएको कारण मेहनती युवाहरुले अवसर नपाएको गुनासो गरे । उनले राज्यले रोजगारीका लागि कोरिया पठाउने प्रक्रिया अगाडि नबढाएर आफूहरुलाई दोधारे समस्यामा पारेको पनि बताए । सन् २०२५ का लागि १ लाख ६३ हजार जना परीक्षामा सहभागी भएकोमा १७ हजार ३० जना भाषा परीक्षामा उत्तिर्ण भएका थिए । तीमध्ये अधिकांशको अहिलेसम्म करार सम्झौता समेत नभएका कारण कोरिया जान पाएका छैनन् ।
आयोगद्वारा समानुपातिकको बन्दसूची सच्याउन दलका प्रतिनिधिसँग छलफल
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्दसूची पेस गरेका राजनीतिक दललाई पालैपालो बोलाएर देखिएका त्रुटि औँल्याउने काम गरिरहेको छ । पेस भएका सूचीको जाँचबुझ र दलका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि देखिएका कमजोरी सच्याएर पेस गर्न यही पुस २० गते औपचारिक पत्राचार गर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले बन्द सूची पेस गर्ने दलले समावेशीको समूह (क्लष्टर) मिलाए/नमिलाएको लगायत विवरण जाँच गरी सम्बन्धित दलका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनले बुधबार १२ दलका प्रतिनिधिको रोहबारमा छलफल भएको बताउँदै आज पनि १२ दलसँग छलफल गर्ने तालिका रहेको जानकारी दिए । आयोगमा यही पुस १३ र १४ गते ६४ राजनीतिक दलले बन्दसूची पेस गरेका थिए । त्यसमध्ये २२ दलले मात्रै ११० वटै स्थानमा उम्मेदवारी मनोनयन गरेका छन् । सूचीअनुसार औसतप्रति निर्वाचन चिह्नमा उम्मेदवारी दिने दलको सङ्ख्या ६० देखिएको छ । यस्तै न्यूनतम ११ स्थानमा बन्दसूची पेस गर्ने दलको सङ्ख्या १० रहेको छ । यसैगरी एकल चिह्न लिएका दल १० रहेका आयोगले जनाएको छ । आयोगमा ९३ राजनीतिक दलले यस प्रणालीमा उम्मेदवारी दिन आवेदन दिएका थिए पनि बन्दसूची पेस गर्ने ६४ दल मात्रै भएका छन् । आयोगले यही पुस २१ गतेदेखि २७ गतेसम्म पेस भएको विवरण मिलाउन दललाई समय दिनेछ । यही पुस २८ गतेदेखि आगामी माघ ३ गतेसम्म दलले मिलाएको बन्दसूची जाँच गरी आगामी माघ २० गते अन्तिम सूची प्रकाशन गरिने आयोगका सहायक प्रवक्ता जिसीले जानकारी दिए । आयोगमा यो प्रणालीको निर्वाचनका लागि स्थापित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा तथ्याङ्क, प्रविधि र कानुनी क्षेत्रका विज्ञहरू कार्यरत छन् ।
करिब ६ महिनापछि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आयो रसुवागढी नाका
रसुवा । नेपालको उत्तरी रसुवागढी अन्तरराष्ट्रिय नाका बिहीबारदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ । रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेश पन्थीका अनुसार गत असार २४ गते ल्हेन्देखोलामा आएको बाढीले मितेरी पुल बगाएपछि पूर्ण रूपमा बन्द भएको उक्त नाका बिहीबार बिहानदेखि सञ्चालनमा आएको हो । नाका सञ्चालनका लागि चीन सरकारले ९१ मिटर लम्बाइको बेलिब्रिज निर्माण गरेपश्चात् सवारीसाधन सञ्चालनमा आएका उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार पुलको भारवहन क्षमता ५५ टन बराबर रहेको छ । केरूङ नाका खुलेपश्चात् चिनियाँ सामान आयातका लागि आठ वटा नेपाली कन्टेनर मितेरी पुल पार गरी केरूङतर्फ प्रस्थान गरिसकेका जनाउँदै सीमा प्रहरीचौकी टिमुरेका प्रहरी निरीक्षक विक्रम कुँवरले केही सवारीसाधन त्यसतर्फ जानका लागि तयारी अवस्थामा रहेका बताए। सामान आयातको करबाट सङ्कलन हुने राजस्व गत वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म २२ अर्बभन्दा बढी नोक्सान भइसकेको प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । स्याफ्रुबेँसी–सुवागढी खण्डको सडक जीर्ण हुँदा मालवाहक सवारीसाधन सञ्चालनमा समस्या हुनुका साथै सम्भावित दुर्घटना न्यूनीकरण गरी जनधनको सुरक्षामा विशेष ध्यानदिन सरोकार भएका निकायलाई आग्रह गरिएको सवारी चालक रसुवा यार्साका सुकु तामाङले बताए । गत असार २४ गतेको बाढीले दर्जनौँ स्थानका सडक कटान गरी गल्छी–रसुवागढी सडक सुधार आयोजनाले मर्मत गरे पनि सडकको ट्र्याक खोल्ने काम मात्र भएको थियो । उक्त समयमा टेवा पर्खाल मजबुत बनाउन नसक्दा सवारीसाधन सञ्चालनमा जोखिम बन्दै गएपछि सवारीचालकहरूले समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेका हुन् ।
