सुनको मूल्यमा भारी गिरावट
काठमाडौं । नेपाली बजारमा शुक्रबार (आज) सुनचाँदीको मूल्यमा व्यापक गिरावट आएको छ । सुनको मूल्य तोलामा १० हजार पाँच सय रुपैयाँले घटेर २ लाख ८६ हजार सात सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । बिहीबार (हिजो) सुनको मूल्य तोलामा १ सय रुपैयाँ घटेर २ लाख ९७ हजार २ सय रुपैयाँ कायम भएको थियो । त्यसैगरी, बुधबार सुनको मूल्य तोलामा १२ सय रुपैयाँ घटेको थियो । यसअघि ३ दिनमा ६५ सय बढेको सुनको मूल्य गएका ३ दिन लगातार घटेको हो । त्यसैगरी, आज चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ । चाँदीको मूल्य तोलामा ३०५ रुपैयाँ घटेर ४ हजार ६४० रुपैयाँमा झरेको हो ।
युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्सको ४.५१ प्रतिशत लाभांश घोषणा
काठमाडौं । युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्स लिमिटेडले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मुनाफाबाट सेयरधनीहरूलाई वितरण गर्ने लाभांश घोषणा गरेको छ । कम्पनीको असार ४ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले हाल कायम चुक्ता पूँजीको ४.२८५७ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनका लागि ०.२२५६ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल ४.५११३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । हाल कम्पनीको चुक्ता पूँजी दुई अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । प्रस्तावित लाभांश नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भई कम्पनीको आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भएपछि सेयरधनीहरूलाई वितरण गरिनेछ ।
लुम्बिनीबाट उठ्यो एमाले नेतृत्व परिवर्तनको दबाब
काठमाडौं । नेकपा एमालेले आम निर्वाचनमा बेहोरेको अप्रत्याशित पराजयपछि पार्टीभित्र सुरु भएको आत्मसमीक्षाको बहस अब नेतृत्व पुनर्गठनको मागसम्म पुगेको छ । लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तुमा बिहीबार सम्पन्न प्रदेशस्तरीय समीक्षा कार्यक्रममा सहभागी अधिकांश नेता–कार्यकर्ताले पार्टीलाई वर्तमान संकटबाट बाहिर निकाल्न नेतृत्व परिवर्तनसहित व्यापक पुनर्गठन आवश्यक रहेको निष्कर्ष सुनाएका हुन् । पार्टीले निर्वाचन परिणामको समीक्षा तथा पुनर्गठनसम्बन्धी सुझाव संकलनका लागि आयोजना गरेको कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका अध्यक्ष, पदाधिकारी, प्रदेश कमिटीका नेताहरू तथा केन्द्रीय सदस्यहरू सहभागी थिए । कार्यक्रममा उठेका धारणाको आधारमा एमालेभित्र नेतृत्व र कार्यशैलीबारे लामो समयदेखि दबिएको असन्तुष्टि सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त हुन थालेको देखिएको एक नेताले जानकारी दिए । भेलामा सहभागी एक जिल्ला अध्यक्षका अनुसार बैठकको मुख्य विषय निर्वाचन हारको समीक्षा भए पनि छलफल क्रमशः नेतृत्वको भूमिकातर्फ केन्द्रित भएको थियो । प्रदेश र जिल्ला कमिटीका अधिकांश नेताहरूले अहिलेको संकट केवल निर्वाचनको हार मात्र नभई पार्टी सञ्चालन पद्धतिसँग जोडिएको समस्या भएको धारणा राखेको ती जिल्ला अध्यक्षले बताए । उनले भने, ‘पुनर्गठन नगरी अब एमालेले जनताको विश्वास फर्काउन सक्दैन भन्ने धारणा बलियो रूपमा आएको छ ।’ एमालेले लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालन गरेको निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी सुझाव संकलन कार्यक्रममा नेतृत्व परिवर्तन र संगठनात्मक पुनर्संरचनाको माग प्रमुख रूपमा उठेको छ । आम निर्वाचनमा पार्टीले अपेक्षाअनुसार परिणाम हासिल गर्न नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै अधिकांश प्रदेश तथा जिल्ला तहका नेताहरूले नेतृत्वमा नयाँपन र संगठनमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन् । कार्यक्रममा प्रदेश कमिटीका कुल १०९ सदस्यमध्ये ७४ जना उपस्थित भएका थिए । उपस्थित सदस्यमध्ये ६८ जनाले आफ्नो धारणा राखेका थिए । विचार व्यक्त गर्नेमध्ये ५७ जना नेताहरूले पार्टी नेतृत्वमा परिवर्तन आवश्यक रहेको विषयलाई स्पष्ट रूपमा उठाएका थिए । उनीहरूले पार्टीलाई पुनः जनतामाझ स्थापित गर्न नेतृत्व शैली, कार्यपद्धति र संगठन संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका थिए । यस्तै, पाँच जना नेताले वर्तमान नेतृत्वलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । उनीहरूको तर्क थियो– निर्वाचनमा आएको प्रतिकूल परिणामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेतृत्वमाथि मात्रै थोपर्न हुँदैन । उनीहरू पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा दृढ देखिन्थे । बाँकी छ जना नेताले नेतृत्व र संगठन दुवै पक्षमा सुधार आवश्यक भए पनि परिवर्तनको प्रक्रियालाई सहमतिका आधारमा अघि बढाउनुपर्ने मध्यमार्गी धारणा प्रस्तुत गरेका थिए । जिल्ला तहबाट पनि पुनर्गठनको पक्षमा बलियो आवाज उठेको छ । कार्यक्रममा सहभागी १२ जिल्ला कमिटी अध्यक्षमध्ये ९ जनाले पार्टीभित्र व्यापक पुनर्गठन आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनीहरूले संगठनलाई चलायमान, कार्यकर्ता केन्द्रित र जनमुखी बनाउन संरचनागत सुधारसँगै नेतृत्व तहमा समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । बाँकी तीन जिल्ला अध्यक्षले भने नेतृत्व परिवर्तनभन्दा पनि संगठन सुदृढीकरण, कार्यशैली सुधार र आन्तरिक एकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनीहरूले पार्टीभित्र देखिएका चुनौतीहरूको समाधान सहमति, संवाद र क्रमिक सुधारमार्फत खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । छलफलका क्रममा सहभागी नेताहरूले एमाले क्रमशः नीतिप्रधान राजनीतिक संगठनभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित संरचनातर्फ उन्मुख भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । पार्टीभित्र वैचारिक बहस कमजोर बन्दै जानु, निर्णय प्रक्रिया केही सीमित व्यक्तिहरूमा केन्द्रित हुनु, जनतासँगको सम्बन्ध कमजोर हुनु तथा संगठनात्मक जीवनमा आलोचना–आत्मआलोचनाको संस्कृति क्षीण हुँदै जानुलाई नेताहरूले पराजयका प्रमुख कारणका रूपमा औंल्याएको नेताहरूले बताए । भेलामा सहभागी एक पदाधिकारीका अनुसार धेरै वक्ताहरूले एमालेको समस्या प्रतिपक्षी दल होइन, आफ्नै कार्यशैली हो भन्ने निष्कर्ष प्रस्तुत गरेका थिए । ‘हामीले जनताको मन जित्ने राजनीति छाडेर सत्ता व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दियौं, त्यसको परिणाम अहिले देखिएको छ,’ एक नेताले बैठकमा राखेको धारणा उद्धृत गर्दै पदाधिकारीले बताए । समीक्षा कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नाम लिएर आलोचना गर्ने नेताहरू पनि देखिएका थिए । यद्यपि केही नेताहरूले सबै दोष एक व्यक्तिमाथि थोपर्न नहुने तर्क समेत गरेका थिए । स्रोतका अनुसार अधिकांश वक्ताहरूको निष्कर्ष भने नेतृत्वको शीर्ष तहमा परिवर्तनको आवश्यकता रहेको तर्फ केन्द्रित थियो । कतिपय सहभागीहरूले अध्यक्ष ओलीले मात्र होइन, पदाधिकारी तहका नेताहरूको समेत जिम्मेवारी पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । केहीले नेतृत्व पुस्तान्तरणको बहसलाई अब टार्न नसकिने बताएका थिए भने केहीले विशेष महाधिवेशनमार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने विकल्पसमेत सुझाएका थिए । एक सहभागीका अनुसार बैठकमा उठेको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न थियो– यदि अहिले पनि समीक्षा र सुधार भएन भने एमालेको भविष्य के हुन्छ ? भेलामा सहभागी अधिकांश नेताहरूले पछिल्लो निर्वाचन परिणामलाई एमालेको मात्र नभई समग्र नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको चेतावनीका रूपमा व्याख्या गरेका थिए । जनतामा विकास, समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वप्रतिको आशा क्रमशः कमजोर हुँदै जानु, पार्टीले नयाँ पुस्ताको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसक्नु तथा बदलिँदो सामाजिक राजनीतिक यथार्थअनुसार आफूलाई रूपान्तरण गर्न नसक्नुले आन्दोलन नै संकटमा परेको बैठकमा बोल्ने नेताहरूको समान धारणा रहेको ती नेताले जानकारी दिए । छलफलमा सहभागी एक पदाधिकारीका अनुसार यदि अहिले पनि आत्मसमीक्षा केवल औपचारिकतामा सीमित भयो भने कम्युनिष्ट आन्दोलन क्रमशः सानो घेरामा सीमित हुने जोखिम छ । उनले भने, ‘प्रायः सबै सदस्यको चिन्ता यही रहेको थियो ।’ पार्टीभित्र नेतृत्व र संगठन पुनर्गठनको विषय उठेपछि एमालेले यसबारे सुझाव संकलन गर्न उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले सातै प्रदेशमा पुगेर नेता कार्यकर्ताको सुझाव संकलन गरिरहेको छ । ती सुझावहरू केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गरिने कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए । त्यसपछि विशेष महाधिवेशन बोलाउने, संगठनात्मक पुनर्संरचना गर्ने वा नेतृत्व व्यवस्थापनका विकल्पबारे निर्णय हुन सक्ने ती सदस्यले बताए । एमालेका एक पदाधिकारीका अनुसार एमालेभित्र पहिलोपटक प्रदेशस्तरबाट यति खुलेर नेतृत्व पुनर्गठनको माग उठेकाले यसको प्रभाव केन्द्रीय राजनीतिसम्म पुग्ने सम्भावना बलियो छ । समीक्षा कार्यक्रमपछि एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत लुम्बिनीमा कम्युनिष्ट आन्दोलनले गम्भीर धक्का बेहोरेको स्वीकार गरेका छन् । उनले पराजयबाट शिक्षा लिएर आत्मसमीक्षा, संगठन सुदृढीकरण र पुनर्गठनमार्फत आन्दोलनलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । पौडेलको अभिव्यक्तिलाई एमालेभित्र उठिरहेको असन्तुष्टिलाई नेतृत्वले पूर्ण रूपमा अस्वीकार नगरेको संकेतका रूपमा पनि हेरिएको वताइएको छ । यता अध्यक्ष ओलीले भने समीक्षा कार्यक्रमलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्दै नेतृत्व परिवर्तनको बहसलाई अस्वीकार गरेका छन् । भर्चुअल सम्बोधनमा उनले नेतृत्वको विकल्प खोज्ने बहसलाई बेमौसमी टिप्पणी गर्दै अहिले पार्टी एकता जोगाउने र संगठन सुदृढ बनाउने काममा केन्द्रित हुन आग्रह गरेका छन् । ओलीले एमालेमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्व महाधिवेशनबाटै परिवर्तन हुने परम्परा रहेको स्मरण गराउँदै आफू कुनै दबाब वा परिस्थितिका आधारमा नेतृत्व छाड्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनको यो अभिव्यक्तिलाई पार्टीभित्र बढ्दो नेतृत्व परिवर्तनको मागप्रति प्रत्यक्ष जवाफका रूपमा हेरिएको छ । चन्द्रौटाको समीक्षा कार्यक्रमले एमालेभित्र दुई स्पष्ट धार देखाएको छ । एउटा धार वर्तमान संकटको समाधान नेतृत्व पुनर्गठनमा देख्छ भने अर्को धार संगठनात्मक एकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने पक्षमा छ । तर उपाध्यक्ष पौडेलका अनुसार लुम्बिनीबाट उठेको पार्टी पुनर्गठनको आवाज अब सामान्य असन्तुष्टि मात्र होइन, एमालेको भावी दिशा र नेतृत्व संरचनाबारे राष्ट्रिय तहमा बहस सिर्जना गर्ने राजनीतिक मुद्दा बनेको छ । सातै प्रदेशबाट आउने सुझाव र त्यसपछि हुने केन्द्रीय कमिटी बैठकले एमाले केवल संगठनात्मक सुधारतर्फ जान्छ कि नेतृत्व परिवर्तनको बहसलाई संस्थागत रूप दिने अर्का एक पदाधिकारीले जानकारी दिए ।
ट्रम्पको दावी– मेरो शक्ति असीमित छ, इरानले आत्मसमर्पण गर्यो
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफूसँग असीमित शक्ति रहेको दाबी गर्दै इरानसँग भएको सम्झौता तेहरानको ‘बिना सर्त आत्मसमर्पण’ सरह भएको दावी गरेका छन् । उनले ‘एक्सीओस’ सँगको अन्तर्वार्तामा यस्तो दावी गरेका हुन्। हर्मुज जलडमरुमध्य बन्द गराउने र विश्वव्यापी ऊर्जा बजारलाई त्रसित बनाउने साढे तीन महिना लामो द्वन्द्वपछि अमेरिका र इरानले बिहीबार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । बिहीबार साँझ अमेरिकी समयअनुसार दिएको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले यो द्वन्द्वले विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी निम्त्याउनबाट रोक्न आफूले यो सम्झौताको वार्ता गरेको बताए । यस समझदारी पत्रमा अन्तिम सम्झौतामा पुग्नका लागि ६० दिने वार्ता अवधि, महत्त्वपूर्ण हर्मुज जलडमरुमध्य पुनः खोल्ने र आणविक वार्ताका लागि एउटा रूपरेखा समावेश गरिएको छ । धेरै मुख्य विवरणहरू अझै सुल्झिन बाँकी छन् र तिनीहरूलाई आगामी वार्ताहरूमा सम्बोधन गरिने जनाइएको छ । युद्धबाट आफ्नो शक्तिको सीमाबारे के सिक्नुभयो भनी सोधिएको प्रश्नमा ट्रम्पले भने, ‘मैले त्यो पाठ अझै सिकेको छैन । मलाई थाहा छ सीमाहरू छन्, तर (मेरो लागि) कुनै सीमा छैन ।’ सम्झौता लागू भएसँगै हर्मुज जलडमरुमध्य भएर हुने ढुवानी गतिविधिहरू बढ्न थालेका छन्, जसमा मालवाहक जहाज र तेल ट्याङ्करहरूले यस साँघुरो जलमार्गबाट आफ्नो आवतजावत पुनः सुरु गरेका छन् । सामुद्रिक गुप्तचर संस्था ‘विन्डवार्ड’ का अनुसार जुन १७–१८ को अवधिमा कम्तीमा १८ वटा ट्रान्जिट रेकर्ड गरिएको छ, जुन द्वन्द्व सुरु भएयताकै सोही अवधिको तुलनामा सबैभन्दा बढी संख्या हो । अमेरिकी सेन्ट्रल कमाण्डले बिहीबार अमेरिकी सेनाले इरानी तटीय क्षेत्रहरूमा प्रवेश गर्ने र बाहिरिने सामुद्रिक आवतजावतमा लगाएका सबै नाकाबन्दीहरू हटाएको जनाएको छ । ‘अमेरिकी सेनाको नाकाबन्दी सम्बन्धी सबै प्रयासहरू रोकिएका छन्,’ सेन्टकपले सामाजिक सञ्जालको एउटा पोस्टमा लेखेको छ । साथै सम्झौताका सबै पक्षहरू पालना भएको सुनिश्चित गर्न अमेरिकी नौसेना सोही क्षेत्रको आसपासमा रहने पनि थपिएको छ । ह्वाइट हाउसका प्रवक्ताका अनुसार अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सले प्राविधिक कारणहरू देखाउँदै शुक्रबारका लागि तय भएको स्विट्जरल्याण्ड भ्रमण रद्द गरेका छन्, जहाँ उनले इरानी अधिकारीहरूसँग ६० दिने वार्ता सुरु गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । ‘आगामी प्राविधिक वार्ताको योजनालाई अन्तिम रूप दिइएको छैन र अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डल पहिलो उपलब्ध अवसरमै प्रस्थान गर्न तयार छ । तर यी वार्ताहरूको व्यवस्थापन कहिल्यै पनि सरल वा अनुमानयोग्य थिएन,’ प्रवक्ताले भने । यो सम्झौताले सांसदहरूबाट आलोचना खेपिरहेको छ, जसले ट्रम्प इरानप्रति पर्याप्त कडा रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको तर्क गरेका छन् । अन्तरिम सम्झौताका सर्तहरू राष्ट्रपतिले युद्धको सुरुमा हासिल गर्न चाहेको लक्ष्यभन्दा कम रहेका छन् । सिनेटका अल्पसंख्यक नेता चक शुमर (डेमोक्र्याट–न्युयोर्क) ले पत्रकारहरूलाई ट्रम्पले ‘अन्तर्वार्ता/वार्तामा निकै कमजोर काम गरेको’ बताउँदै युद्ध सुरु हुनुभन्दा अघिको तुलनामा अमेरिका अहिले खराब स्थितिमा पुगेको बताए । ‘यसलाई अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो विपत्तिहरूमध्ये एक मानिनेछ, र यो ट्रम्पले यो युद्ध सुरु गरेका कारण भएको हो,’ शुमरले भने । सिनेटर पिटर वेल्च (डेमोक्र्याट–भर्मोन्ट) ले हर्मुज जलडमरुमध्यमा आफ्नो नियन्त्रणका कारण इरानसँग अझै पनि बलियो पकड रहेको बताए । उनले सत्ता परिवर्तन र इरानको मिसाइल तथा आणविक कार्यक्रमको अन्त्य गर्ने जस्ता मुख्य उद्देश्यहरू हासिल गर्न यो द्वन्द्व असफल भएको बताए । वेल्चले यस युद्धमा अनुमानित १०० बिलियन डलर खर्च भएको र यसको परिणामलाई ‘एक असफलता’ को संज्ञा दिए । ट्रम्पले बिहीबार आफूमाथि लागेका यी आलोचनाहरूको प्रतिवाद गर्दै तेहरानप्रति आफू नरम भएको सोच्नेहरू ‘डाह गर्ने, खराब मानिसहरू वा मूर्ख’ भएको बताए । एक्सीओस अन्तर्वार्ताका क्रममा ट्रम्पले आफूले अझ बढी दबाब दिनुपथ्र्यो भन्ने धारणाप्रति पुनः आक्रोश पोखे । उनले जलडमरुमध्य बन्द रहँदा थप केही हप्ताको बमबारीले के नै हासिल हुन्थ्यो र भन्दै प्रश्न गरे । ‘यो यस्तो कुरा हो जसले विश्वव्यापी मन्दी ल्याउन सक्थ्यो,’ उनले भने ।
यस वर्ष प्रि-मनसुनमा ४५ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी वर्षा
काठमाडौं । यस वर्षको प्रि-मनसुन अवधिको वर्षा मापनअनुसार ४५ वर्षयताकै सबैभन्दा बढी पानी परेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार प्रि-मनसुन याममा नेपालमा औसत २२६ दशमलव तीन मिलिमिटर पानी पर्दछ । यस वर्ष भने औसतको १४५ दशमलव पाँच प्रतिशत अर्थात् ३३९ दशमलव सात मिलिमिटर पानी परेको विभागको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् सञ्जिव अधिकारीले जानकारी दिए । यसैबीच पछिल्लो २४ घण्टामा झापाको अनारमनी विर्तामा सबैभन्दा बढी वर्षा भएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा सो क्षेत्रमा रहेको वर्षा मापन केन्द्रमा २०८ मिलिमिटर वर्षा (अति भारी वर्षा) भएको मापन गरिएको विभागका सूचना अधिकारी दिनकर कायस्थले जानकारी दिए । उनका अनुसार २०० मिलिमिटरभन्दा बढी वर्षा भएमा अति भारी वर्षा मापन गरिन्छ । झापा क्षेत्रमा पछिल्लो केही दिनदेखि लगातार वर्षा भइरहेको छ । झापाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तेजप्रकाश प्रसाईंले पछिल्लो केही दिन सीमित क्षेत्रमा खण्डवृष्टि भइरहेको जानकारी दिँदै त्यसको ठूलो क्षति वा असरका बारेमा भने अहिलेसम्म जानकारी नआएको बताए । सो क्षेत्रबाट मनसुन भित्रिने सँघारमा रहेको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै इलाम, मोरङ, सुनसरी, सिन्धुलीका केही मापन केन्द्रहरूमा पनि भारी वर्षा मापन भएको छ । तर, यसपाली सीमित क्षेत्रमा वर्षा भइरहेको छ । यता पश्चिम क्षेत्रको कास्की लमजुङ गोरखाका केही मापन केन्द्रमा समेत भारी वर्षा मापन भएको छ । सन् १९८१ देखि १२६ वटा वर्षा मापन केन्द्रको तथ्याङ्कलाई आधार मानी प्रि-मनसुनको विश्लेषण गर्दै आएको र सोही क्रममा यसपाली ४५ वर्षयताकै बढी वर्षा भएको हो । रासस
हेटौँडामा बक्यौता नतिर्ने उद्योगको विद्युत् आज पनि काटिने
बागमती । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, हेटौँडा कार्यालयले औद्यागिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित बक्यौता तिर्न बाँकी उद्योगको विद्युत् लाइन काट्ने कामलाई आज पनि निरन्तरता दिएको छ । बिहीबार ५० वटा उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको कार्यालयले आज बिहान ६ः०० बजेदेखि बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका कार्यालयको विद्युत् काट्ने कामलाई निरन्तरता दिएको हो । कार्यालयका सूचना अधिकारी हिमालय भण्डारीले विद्युत् लाइन काट्ने कामका साथै बक्यौता तिरेको अवस्थामा लाइन पुनःजोड्ने कामसमेत भइरहेको जानकारी दिँदै बिहीबार १२ वटा उद्योगको पुनः लाइन जोडिएको बताए । हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र रहेका सानाठूला गरी १३१ वटा उद्योगको बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको जनाउँदै उहाँले बक्यौता नबुझाएका सबै उद्योगको विद्युत् लाइन काटिने उल्लेख गरे ।
स्थानीय तह मर्जरको तयारी, यस्तो बन्यो मापदण्ड
काठमाडौं । सरकारले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा वडाहरूको संख्या, सिमाना हेरफेर र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकनलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ । सरकारले राजपत्रमार्फत मापदण्ड जारी गर्दै गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको संख्या तथा सिमाना हेरफेर र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन गर्न सकिने जनाएको हो । नयाँ मापदण्ड अनुसार स्थानीय तह वा वडाको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्दा जनसंख्या, भूगोल, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपलब्धता र भाषिक–सांस्कृतिक बनौटलाई मुख्य आधार बनाइनेछ । यसका साथै नागरिकको सेवा सुविधामा पहुँच, जनघनत्व, बजार विकास, नदी प्रणाली, जलाधार र विपद् संवेदनशीलता जस्ता विषयहरूको विश्लेषण गरेर मात्र निर्णय गरिने उल्लेख छ । सिमाना हेरफेर गर्दा संविधान बमोजिम प्रदेश र जिल्लाको सिमाना नखल्बलिने गरी एउटा स्थानीय तह एउटै प्रदेश र जिल्लाभित्र पर्ने गरी मिलाउनुपर्ने कानुनी सर्त राखिएको छ । सिमाना हेरफेर, आपसी समायोजन र वर्गीकरण पुनरावलोकनको प्रस्तावमाथि विस्तृत अध्ययन गर्न प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिनेछ । समितिमा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख वा अध्यक्ष, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापी र मालपोत कार्यालयका प्रमुख, तथा सम्बन्धित स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सदस्य रहनेछन् भने जिल्ला समन्वय अधिकारीले सदस्य–सचिवको भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । यो समितिले कम्तीमा ७ दिनको समय दिएर स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्ने र आवश्यक अध्ययन तथा सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गरी ३० दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहमा सिफारिस सहितको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । समितिको सचिवालय जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा रहनेछ । अध्ययन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सिमाना वा संख्या हेरफेरको प्रस्तावलाई गाउँसभा वा नगरसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्नेछ । तर, दुई वा दुईभन्दा बढी स्थानीय तह एकआपसमा गाभिने (मर्जर) हकमा भने सभाको बहुमत भए पुग्नेछ । स्थानीय तहले पारित गरेको प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि आवश्यक नापी नक्सा र विवरणसहित प्रदेश सरकारमा पठाउनु पर्नेछ । प्रदेश सरकारले प्राप्त प्रस्तावको अध्ययन गरी मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा भएको पाएमा १५ दिनभित्र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसहित संघीय मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ । प्रदेशबाट प्राप्त सिफारिसको अध्ययन गरी संघीय मन्त्रालयले ३० दिनभित्र अन्तिम स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेस गर्ने कानुनी मार्गचित्र तय गरिएको छ । यस मापदण्ड बमोजिम कार्यसम्पादन गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोतको व्यवस्था सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिका आफैंले गर्नु पर्नेछ ।
कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक, ६४.१३ प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षाफल सार्वजनिक गरेको छ । बोर्डले शुक्रबार नतिजा प्रकाशन गरेको हो । बोर्डका अनुसार सबै विषयमा ग्रेड प्राप्त गर्ने परीक्षार्थीको संख्या दुई लाख ६८ हजार १९० रहेको छ । कुल उत्तीर्ण प्रतिशत ६४.१३ रहेको जानकारी दिइएको छ । यस वर्षको परीक्षामा कुल चार लाख १८ हजार १७० विद्यार्थी सहभागी भएका थिए । त्यसमध्ये ४० जना परीक्षार्थीको परीक्षा रद्द गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।
