बालेनको उदय र नेपालको भविष्यबारे विभिन्न देशका कूटनीतिज्ञले गरे विश्लेषण
काठमाडौं । नेपाल इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेशनल कोअपरेसन एण्ड इन्गेजमेन्ट (एनआईआईसीई) ले प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्व र नेपालमा भइरहेको राजनीतिक रूपान्तरणको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय वेबिनार आयोजना गरेको छ । ‘नेपालको विकसित शासन प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण’ विषयक उक्त कार्यक्रममा विश्वका २५ देशका २६ जना कूटनीतिज्ञ, नीति निर्माता तथा विद्वानहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा भारत, अमेरिका, चीन, बंगलादेश, पाकिस्तान, जापान र भुटान लगायतका देशका प्रतिनिधिहरूले नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिदृश्यलाई सूक्ष्म ढङ्गले विश्लेषण गरे । एनआईआईसीईका कार्यक्रम संयोजक विवेकध्वज थापाले नेपाल सरकारको परराष्ट्र नीतिबारे देशभित्र पर्याप्त चर्चा भए पनि बाहिरी विश्वले वर्तमान नेतृत्वलाई कसरी हेरिरहेको छ भन्नेबारे छलफल कम हुने गरेको जानकारी दिए । सोही रिक्तता पूर्ति गर्न विश्वभरका विज्ञहरूलाई एकै थलोमा ल्याइएको उनको भनाइ छ । चिनियाँ विज्ञ डा. चाङ चियाडोङले वर्तमान नेतृत्वलाई ‘व्यावहारिक, भ्रष्टाचारविरोधी र जनकेन्द्रित’ भएको बताए । उनले यो शासन शैलीले युवा पुस्तासँग गहिरो सम्बन्ध स्थापित गरेको र प्रत्यक्ष प्रशासनतर्फको परिवर्तनको संकेत गरेको उल्लेख गरे । भारतका पूर्वराजदूत मन्जीव सिंह पुरीले नेपालको रूपान्तरणमा सामाजिक सञ्जाल र युवा आकांक्षाको ठूलो हात रहेको बताउँदै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई आर्थिक सहकार्य र सम्पर्क सुदृढीकरणमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै, पूर्व उपराष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार पंकज सरनले यसलाई ‘नयाँ पुस्ताद्वारा सञ्चालित निरन्तर राजनीतिक विकास’ को संज्ञा दिए । अमेरिकाका डा. रोब योर्कले नेपालले चीन र भारतबीच अपनाएको रणनीतिक सन्तुलनलाई विश्वले नजिकबाट हेरिरहेको बताए । उनले युवामुखी नीति नल्याए राजनीतिक अस्थिरता बढ्न सक्ने चेतावनीसमेत दिए । बंगलादेशका डा। साहाब इनाम खानले बालेन शाहको नेतृत्वले युवाहरूको आकांक्षालाई चुनावी सफलतामा बदल्न सफल भए पनि संस्थागत सुदृढता र स्पष्ट वैचारिक ढाँचाको अभावले दीर्घकालीन चुनौती निम्त्याउन सक्ने विश्लेषण गरे । युरोपेली संघकी जोएल हिभोनेटले नेपालको परिवर्तनलाई लोकतान्त्रिक संक्रमणको महत्त्वपूर्ण उदाहरण मानिन् भने पाकिस्तानकी डा. आम्ना खानले नेपाललाई क्षेत्रीय सहकार्यको नमुनाका रूपमा प्रस्तुत गरिन् । नेपालको राजनीतिक रूपान्तरणलाई विश्वले निकै आशावादी दृष्टिले हेरेको वक्ताहरूले बताएका थिए । अन्ततः, जनआकांक्षाको सम्बोधन, बलियो संस्थागत आधार र समग्र स्थिरता नै यसको दीर्घकालीन सफलताका निर्णायक कडी हुनेछन् ।
सुनको मूल्य तोलामा १ हजार ८०० रुपैयाँले घट्यो
काठमाडौं । स्थानीय बजारमा बिहीबार सुनचाँदीको मूल्यमा केही गिरावट भएको छ । सुन प्रतितोला एक हजार ८०० रुपैयाँ र चाँदी १०५ रुपैयाँले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार बिहीबार छापावाल सुनको मोल प्रतितोला दुई लाख ९२ हजार ७०० रुपैयाँ र त्यति नै परिमाणको सेतो धातुको मूल्य चार हजार ८१० रुपैयाँ कायम भएको छ । हिजो एक तोला सुन दुई लाख ९४ हजार ५०० र एक तोला चाँदी चार हजार ९१५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो ।
सोपान फर्मास्यूटिकल्सको आईपीओ बाँडफाँट
काठमाडौं । सोपान फर्मास्यूटिकल्स लिमिटेडको आईपीओ बाँडफाँट भएको छ । कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेको आईपीओ बिक्री प्रबन्धक एनएमबि क्यापिटल लिमिटेडले बिहीबार (आज) बिहान बाँडफाँड गरेको हो । आईपीओमा मागभन्दा बढी आवेदन परेका कारण गोलाप्रथाबाट बाँडफाँड गरिएको हो । गोलाप्रथाबाट बाँडफाँड गर्दा ३ लाख ४७ हजार ४९० जनाले १० कित्ताका दरले सेयर हात पारेका छन् भने बाँकी सबै आवेदकको हात खाली भएको छ । कम्पनीले गत वैशाख ३ गतेदेखि वैशाख ८ गतेसम्म सर्वसाधारणलाई प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले ३४ लाख ७४ हजार ९०० कित्ता आईपीओ बिक्री खुला गरेको थियो । २७ लाख ६८ हजार ७४३ जनाको आवेदन परेकोमा २७ लाख ३० हजार ९८७ जनाको आवेदन मात्र स्वीकृत भएको छ ।
निजी क्षेत्र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड, निर्वाचनपछिको एकता अपरिहार्य : अध्यक्ष ढकाल
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न नमिल्ने बताएका छन् । महासंघको ६० औँ वार्षिक साधारण सभाका अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताएका हुन् । उनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ८१ प्रतिशत र रोजगारी सिर्जनामा ८६ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पुर्याउने निजी क्षेत्र नै मुलुकको वास्तविक आर्थिक इन्जिन भएको उल्लेख गरे । अध्यक्ष ढकालले पूर्वाधार निर्माणदेखि हरेक सेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्रको संलग्नता रहेको चर्चा गर्दै निजी क्षेत्रको अनुपस्थितिमा मुलुकको समृद्धिको कल्पना समेत गर्न नसकिने बताए । आफ्नो कार्यकालमा महासंघले नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) सँग मिलेर निजी क्षेत्रका एजेण्डाहरूलाई सामूहिक रूपमा अगाडि बढाएको उनले बताए । उनले कालोबजारी ऐन लगायतका पुराना कानूनहरूमा सुधार ल्याउन गरिएको प्रयास र निजी क्षेत्रको साख अभिवृद्धि गर्न ‘निजी क्षेत्र संरक्षण र प्रवद्र्धन योजना’ (पीएसपीपी) पारित हुनुलाई ठूलो उपलब्धि मानेका छन् । उक्त योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएमा निजी क्षेत्रले अझ सशक्त रूपमा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सक्ने उनको विश्वास छ । उनले भने, ‘विगत तीन वर्षमा हामीले पुराना कानुनहरूको संशोधन र निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन उल्लेखनीय पहल गरेका छौँ । सरकार र निजी क्षेत्रबिच ‘पक्ष र प्रतिपक्ष’ को जस्तो सम्बन्ध रहनु हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता रहेको छ र यसमा हामी एक हदसम्म सफल पनि भएका छौँ । निर्वाचनको प्रतिष्पर्धा भोट हाल्ने दिनसम्म मात्र सिमित हुनुपर्छ ।’ महासंघको आगामी नेतृत्व चयनका सन्दर्भमा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले आफूले सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि अधिकतम प्रयास गरेको तर त्यो सम्भव हुन नसकेको जानकारी दिए । उनले नयाँ आउने नेतृत्व र टिमले निजी क्षेत्रका अधुरा कामहरूलाई पूर्णता दिनेमा विश्वास व्यक्त गरे ।
सेवा प्रवाहमा देखिएका अवरोध हटाउन अध्यादेश ल्याइएको हो : असिम शाह
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहले कानुनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम नरोकिउन् र जनतालाई प्रदान गर्ने सेवाको प्रवाह चुस्त होस् भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात् गरेर सरकारले अध्यादेश ल्याएको स्पष्ट गरेका छन् । उनले सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रणालीमा रहेका नीतिगत जटिलता हटाउनका लागि आवश्यकपर्ने महत्वपूर्ण कदम चाल्नका लागि अध्यादेश सिफारिस गरेको बताएका हुन् । सल्लाहकार शाहले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्रशासनिक प्रणालीमा रहेका नीतिगत जटिलता हटाउन महत्वपूर्ण कदम चालेको बताएका छन् । सोही प्रयोजनका लागि यही वैशाख १४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि सिफारिस गरेको जानकारी दिए । उनले भनेका छन्, 'वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापतिले नयाँ जनादेशको मर्मअनुसार शासकीय सुधारका लागि राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो । सो आग्रहका बाबजुद कार्यसम्पादन र समन्वयमा देखिएका व्यावहारिक कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न सरकारले यो कानुनी बाटो रोजेको हो । यसले कार्यसम्पादनमा देखिएका अवरोध ‘डेड्लक’ अन्त्य गरी नतिजामुखी शासन पद्धति स्थापित गर्न सहज हुनेछ ।' उनले सार्वजनिक सरोकारका निर्णय निश्चित समयभित्रै सम्पादन गरी जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति गराउन सो अध्यादेश ल्याइएको पनि प्रष्ट पारेका छन् । पुराना र जटिल कानुनी प्रावधानका कारण जनहितका कार्यमा हुने विलम्बलाई यसले अन्त्य गर्ने जानकारी दिँदै विगतमा दशकौँसम्म अल्झिएका प्रक्रियागत समस्यालाई पहिचान गरी तिनको दिगो र वैज्ञानिक समाधान निकाल्ने सरकारको लक्ष्य रहेको पनि उनले बताएका छन् । उनले लेखेका छन्, 'यी अध्यादेश कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि नभई विशुद्ध रूपमा नागरिकको हित र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताका लागि ल्याइएको छ । कानुनी जटिलताका कारण जनसरोकारका काम रोकिनु हुँदैन भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै यसले देशको समृद्धिको यात्रालाई थप गति दिने बलियो आधार खडा गरेको छ ।'
मेवा किलोको ८० रुपैयाँ, यस्तो छ कृषिउपजको मूल्य
काठमाडौं । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु १००, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५०, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ५२, आलु रातो प्रतिकिलो रु २७ र आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २३ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३८ रहेको छ । यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, गाजर (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु ३०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ३०, काउली ज्यापू प्रतिकिलो रु ४०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ५० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ । त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ८०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३५, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १८०, टाटेसिमी प्रतिकिलो रु १२०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ४०, लौका प्रतिकिलो रु ३०, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ७०, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ३०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ४०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु २५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ३०, भिन्डी प्रतिकिलो रु ६०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ८०, बरेला प्रतिकिलो रु ७०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ५० र स्कुस प्रतिकिलो रु ६० कायम गरिएको छ । रायोसाग प्रतिकिलो रु ५०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु ७०, चमसुर प्रतिकिलो रु ७०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ३०, मेथी प्रतिकिलो रु ७०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १००, तरुल प्रतिकिलो रु १००, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २००, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३२० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ । कुरिलो प्रतिकिलो रु ५००, निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ७०, चुकन्दर प्रतिकिलो रु ७०, सजीवन प्रतिकिलो रु १२०, कोइरालो प्रतिकिलो रु ३००, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ४०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ८०, ग्याठकोबी प्रतिकिलो रु ५०, पार्सले प्रतिकिलो रु ३२०, सेलरी प्रतिकिलो रु १६०, सौफको साग प्रतिकेजी रु ८०, पुदिना प्रतिकिलो रु ११०, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३०० तोकिएको छ । स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा दर्जन रु २२०, कागती प्रतिकेजी ३८०, अनार प्रतिकिलो रु ४८०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २५०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ३८०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ४५, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २५०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ६०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ७०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ८०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९० र किबी प्रतिकिलो रु ४५० र एभोकाडो प्रतिकिलो रु ८०० निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १००, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४५०, खुर्सानी (हरियो) प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ५०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५५, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकेजी ६००, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ७०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु १६०, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु ६०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १२०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण गरिएको छ ।
निष्क्रिय बीमालेख नवीकरण गर्दा नेपाल लाइफले १ सय प्रतिशतसम्म छुट दिने
काठमाडौं । नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ‘विशेष बीमा पुनर्जागरण योजना २०८२/८३’ अन्तर्गत विलम्ब शुल्कमा दिइँदै आएको छुट अवधि विस्तार गरेको छ । कम्पनीले रजत जयन्तीको अवसरमा ल्याएको योजनाअनुसार १८० दिनभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बीमालेखहरू नवीकरण गर्दा बिलम्ब शुल्कमा छुट दिइँदै आएको थियो । अब बीमितहरूको अनुरोधलाई ध्यानमा राख्दै उक्त योजना संशोधन गरी छुट अवधि २०८३ जेठ ५ गतेसम्म लागू हुने जनाएको छ । संशोधित व्यवस्थाअनुसार ५ वर्षसम्म व्यतीत बीमालेखमा विलम्ब शुल्कमा १०० प्रतिशत छुट, ५ वर्षसम्मका अन्यमा ५० प्रतिशत र ५ वर्षभन्दा बढी व्यतीत बीमालेखमा २५ प्रतिशत छुट प्रदान गरिनेछ। यो सुविधा प्राप्त गर्न बीमालेख कम्तीमा १८० दिनभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय भएको हुनुपर्नेछ भने पुनर्जागरणपछि बीमा अवधि कम्तीमा एक वर्ष बाँकी हुनुपर्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार यस योजनाबाट विभिन्न जीवन बीमा योजनाअन्तर्गतका बीमितहरूले लाभ लिन सक्नेछन् । साथै, छुट सुविधा एक पटक मात्र प्रदान गरिने र निश्चित समयभित्र बीमालेख समर्पण गरेमा छुट रकम समायोजन गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
एमआरपी लागू गर्दा भन्सार ठप्प, जाँचपासमा सहभागी भएनन् उद्योगी व्यवसायी
काठमाडौं । उद्यमी-व्यवसायी जाँच पास प्रक्रियामा सहभागी नहुँदा वीरगञ्ज भन्सारलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा अवस्थित भन्सार कार्यालयबाट राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले आयातीत एवं निर्यात गरिने सामग्रीको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) कार्यान्वयन गर्न खोज्दा २ दिनदेखि आयात तथा निर्यातकर्ता भन्सार जाँच पास प्रक्रियामा सहभागी भएका छैनन् । आयातकर्ता भन्सार जाँच पास गर्न फाराम भर्नेदेखि घोषणा गर्नेसम्मको प्रक्रियागत कार्यमा सरिक नहुँदा भन्सार जाँचपास रोकिएको हो । उद्यमी–व्यवसायीको असहयोगका कारण राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएको छ । वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद मैनालीका अनुसार आयात-निर्यातकर्ताले जाँच पासको फाराम भर्नेदेखि घोषणा गर्नेसम्मका काममा सरिक नहुँदा जाँच पास रोकिएको हो । सरकारको हालैको निर्णयअनुसार भन्सार विन्दुमा आएका सबै किसिमका उत्पादनमा अनिवार्य रुपमा एमआरपी लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । पेट्रोलियम पदार्थ, साग सब्जी, फलफूल तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार जाँच पासमा कुनै समस्या नभएको विभागले जनाएको छ । त्यसबाट ३१ करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । वीरगन्ज भन्सार कार्यालयले दैनिक ५० देखि ६० करोड रुपैयाँसम्म राजस्व सङ्कलन गर्दै आएको छ । यसैबीच, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले एमआरपी अव्यावहारिक भएकाले आफूहरू भन्सार जाँच पास प्रक्रियामा सहभागी नभएको बताए ।
