सुरक्षित बाटो बन्द गरेर गैरव्यवसायी दलाल सक्रिय
काठमाडौं । प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मञ्च, नेपालले मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिएपछि इजाजतप्राप्त व्यवसायी निष्क्रिय र गैर व्यवसायी दलाल सक्रिय भएको आरोप लगाएको छ । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मञ्चले यस्तो आरोप लगाएको हो । वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ तथा संशोधित ऐन २०७५ को प्रावधानअनुसार ‘नेपाली कुटनीतिक नियोगबाट एटेस्टेड मागपत्र अनिवार्य’ भएको कानुनी व्यवस्था युरोपियन तथा विकसित मुलुकका गन्तव्यहरूलाई अवरुद्ध बनिरहेको मञ्चको दावी छ । धेरै देशमा नेपाली नियोग नै नरहेको र भएका नियोगले पनि २ वर्षदेखि मागपत्र प्रमाणीकरण नगरेका कारण हजारौं श्रमिकको अवसर बन्द भएको हो । विसं २०८० साल फागुन ८ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले सबै नियोगलाई मागपत्र प्रमाणीकरण नियमित गर्न निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री तथा उच्च अधिकारीको उपस्थितिमा बनेको भए पनि धेरै नियोगले आदेश कार्यान्वयन नगरेको र यसले गैरव्यवसायीको संलग्नता बढाएको मञ्चको दाबी छ । मञ्चले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले आफ्नो निजी लगानीमा क्रोएसिया, रोमानिया, जर्मनी, अष्ट्रिया, लिथुनिया, पोल्याण्ड, बेलायत, स्पेन, दक्षिण कोरिया, जापान, सिङ्गापुरलगायतका उदयीमान देशमा श्रम बजार विस्तार गरिरहेका थिए । वैदेशिक रोजगार विभागका पछिल्ला तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्र कोएशियामा १३ हजार ८३५, रोमानियामा २७ हजार ८७४, जर्मनीमा २२८, पोल्याण्डमा ८५३, सर्वियामा ३ हजार २८५, हंगेरीमा २८६, बेलायतमा १ हजार २८९ नेपाली गएका थिए । तर यी गन्तव्यमा संगठित व्यवसायीमार्फत पठाउने बाटो बन्द भएको छ । मागपत्र प्रमाणीकरण रोकिनुका कारण युरोपका सुरक्षित गन्तव्यमा संस्थागत रूपमा श्रमिक पठाउन नसकिएको र यसको परिणामस्वरूप गैरव्यवसायी, व्यक्तिगत दलाल तथा अवैध समूह सक्रिय भएको, भिजिट भिसा, ट्रान्जिट रुटमार्फत तस्करीजस्तै प्रवृत्ति बढ्दै गएको, ठगी, शोषण र आर्थिक असुली तीव्र भएको, वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी बढेको र बिगो दाबी र फरफारकको दर उच्च रहेको मञ्चले जनाएको छ । मञ्चले उदयीमान तथा सुरक्षित गन्तव्यमा मागपत्र प्रमाणीकरण तुरुन्त र नियमित गर्न, इजाजतप्राप्त व्यवसायीको भूमिका पुनस्र्थापना गर्न तथा गैरव्यवसायी समूह नियन्त्रण गर्न, श्रमिकलाई सुरक्षित, पारदर्शी र न्यून लागतमा वैदेशिक रोजगारी सुनिश्चित गर्न, राज्यले पाउने कर तथा व्यवसायी–श्रमिक दुवैको लागत वैधानिक प्रक्रियामार्फत सुनिश्चित गर्न मागसमेत गरेको छ । साथै प्रमाणीकरण स्थगन गरिएको निर्णय चाँडै फिर्ता लिएर वैदेशिक रोजगार ऐनको मूल मापदण्डअनुसार प्रक्रिया सञ्चालन गर्न पनि माग गरेको छ ।
धरानमा एक्सेल डेभलपमेण्ट बैंकले फोहोर व्यवस्थापनका लागि वितरण गर्यो डस्टबिन
काठमाडौं । एक्सेल डेभलपमेण्ट बैंकले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउन डस्टबिन वितरण कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत धरान उपमहानगरपालिका, पिन्डेश्वर बाबाधाम व्यवस्थापन समिति, धरान १४, सुनसरीलाई १० थान डस्टबिन, ५ थान डस्ट प्यान, ५ थान कुचो र ५ थान झाडु हस्तान्तरण गरिएको छ । धरान वडा नं. १४ का अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद भट्टराईले बैंकको यस पहलप्रति खुसी व्यक्त गर्दै भने 'धरान १४ धार्मिक दृष्टिले प्रख्यात छ र देश–विदेशबाट धेरै भक्तजन आउने गर्छन् । मन्दिर परिसर सफा राख्न यस बैंकले उपलब्ध गराएको डस्टबिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।' उक्त व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विकास नेपालीले बैंकको सामाजिक पहलले मन्दिर क्षेत्रमा सफाइ कायम राख्न सहयोग पुर्याउने उल्लेख गर्दै धन्यवाद प्रकट गरे । कार्यक्रममा बैंकका कर्मचारी, स्थानीय बासिन्दा तथा समाजसेवीहरूको पनि सक्रिय सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूले सबैलाई फोहोरलाई सही स्थानमा व्यवस्थापन गर्न र मन्दिरको सफाइमा योगदान दिन आह्वान गरे । डस्टबिन वितरण कार्यक्रमसँगै बैंकले शिक्षा, स्वास्थ्य, र वातावरण संरक्षण लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ र आगामी दिनमा पनि यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रादेशिक विकास बैंकको रुपमा, झापा जिल्लाको बिर्तामोडमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यस बैंकले हाल झापा, इलाम, मोरङ, सुनसरी, पाँचथर, उदयपुर, संखुवासभा र धनकुटा जिल्लाका ४७ शाखा तथा तीन एटीएममार्फत ग्राहक सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकले कोशी प्रदेशभित्रका अन्य जिल्लामा पनि नयाँ शाखा स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
वर्षातले कृषिमा २ अर्ब ९१ करोडको क्षति, ७ प्रतिशत धान उत्पादन घट्ने
काठमाडौं । कार्तिकमा आएको अविरल वर्षापछिको बाढी, पहिरो र डुबानबाट कृषि क्षेत्रमा करिब २ अर्ब ९१ करोड बराबरको क्षति भएको अध्ययनले देखाएको छ । गत कार्तिक १५, १६ र १७ गते अविरल वर्षापछि आएको बाढी, पहिरो र डुबानका कारण कृषि क्षेत्रमा करिब २ अर्ब ९१ करोड बराबरको क्षति पुगेको हो । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयले तयार पारेको स्थलगत अध्ययनले सबैभन्दा बढी क्षति धानबालीमा भएको देखाएको छ । त्यसपछि तरकारी र केराबालीमा क्षति पुगेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी समेत रहेका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ महानन्द जोशीले जानकारी दिए । उनले यसको सबैभन्दा बढी क्षति कोशी प्रदेशमा भएको र त्यसमा पनि झापा जिल्लामा सबैभन्दा बढी धानबालीमा क्षति पुगेको बताए । उनका अनुसार सो विपद्ले मधेस, वाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा क्रमशः क्षति पुर्याएको छ । समग्रमा करिब २० हजार हेक्टर धानबालीमा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । सूचना अधिकारी जोशीले भने, 'यो कार्तिक महिनामा आएको अविरल वर्षाका कारण कृषि क्षेत्रमा करिब २ अर्ब ९१ करोड बराबरको क्षति भएको मन्त्रालयको तथ्यांकमा देखिन्छ । यो अविरल वर्षाले पाक्नका लागि तयार भएको धानबालीलाई सबैभन्दा बढी क्षति पुर्याएको छ । त्यसपछि तरकारी, आलु, केराबारीमा यसले क्षति पुर्याएको देखिन्छ ।' विपद्का कारण चालु आर्थिक वर्षमा करिब ५ देखि ७ प्रतिशत धान उत्पादन घट्ने अनुमान गरिएको छ । विशेषगरी मधेसमा तरकारीबालीको उत्पादन घट्ने पनि अध्ययनले देखाएको सूचना अधिकारी जोशीले बताए । उनले भने, 'यस वर्ष धानबालीको उत्पादन मधेसमा भएको सुख्खा र यो अविरल वर्षाले पुर्याएको क्षतिका कारण करिब ५ देखि ७ प्रतिशत धान उत्पादन घट्ने हामीले प्रारम्भिक अनुमान गरेका छौँ । त्यसैगरी तरकारीको उत्पादन पनि केही घट्ने अनुमान गरिएको छ ।' अध्ययनमा विपद्बाट हुने क्षति न्यूनिकरणका लागि चेतनामूलक कार्यक्रममा जोड दिन प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई सचेत गराइएको छ । मौसमसम्बन्धी जानकारी लिने र कृषकहरूको घर–घरमा जानकारी गराउने काममा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी जोशीले भने, 'नेपाल सरकारले प्राथमिकता दिएको कृषि बीमा कार्यक्रममा कृषकहरू जोडिन आवश्यक देखिन्छ । दातृ निकायहरूले पनि विपद्बाट क्षति पुगेका कृषकहरूलाई राहत तथा पुनःस्थापनाको काम गर्न सके किसानका पीरमर्का सम्बोधन हुने सम्भावना देखिन्छ ।' प्रतिवेदनमा राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि कृषि बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिइएको छ । बीमामा जोडिन कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सूचना अधिकारी जोशीका अनुसार दातृ निकायहरूले विपदमा परेका कृषकहरूलाई राहत दिन सके उनीहरूको पीडा सम्बोधन हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । अध्ययनले कात्तिकको वर्षाले धानबालीमा मात्र २ अर्ब ६६ करोड ४१ लाखको नोक्सानी गरेको देखाएको छ । देशभर २० हजार १.५२ हेक्टरमा लगाइएको ७५ हजार ६७४ मेट्रिक टन धान नष्ट वा प्रभावित भएको छ । यसले यस वर्षको धान उत्पादन ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म घट्ने अनुमान गरिएको छ । प्रदेशहरूमध्ये कोशी सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ, जहाँ २ अर्ब ५ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको अध्ययनले देखाएको छ । त्यसपछि मधेसमा (२२ करोड ७६ लाख) र लुम्बिनीमा (१३ करोड ६८ लाख) बराबरको क्षति भएको अध्ययनले देखाएको छ । जिल्लातर्फ झापामा सबैभन्दा धेरै ८० करोड ७३ लाख, मोरङमा ५८ करोड ७८ लाख र सुनसरीमा ४५ करोड ३१ लाखको धानबाली क्षति भएको अध्ययनले देखाएको छ । धानबाहेक ५८६ हेक्टर तरकारी खेती नष्ट हुँदा २२ करोड २३ लाख र अन्य नगदेबालीमा २ करोड ४१ लाखको क्षति भएको छ । तरकारीका लागि पकेट क्षेत्र मानिएका सुनसरी, सिराहा, महोत्तरी, सर्लाहीलगायतका जिल्ला बढी प्रभावित भएको पाइएको छ ।
विराटनगर इन्टरनेशनल कलेजको दीक्षान्त समारोह सम्पन्न
काठमाडौं । विराटनगर इन्टरनेशनल कलेज (बीआईसी) को वार्षिक दीक्षान्त समारोह २०२५ आइतबार सोल्टी वेस्टेन्ड, इटहरीमा सम्पन्न भएको छ । कलेज प्रशासनका अनुसार यस वर्ष कलेजका ६४ विद्यार्थीले स्नातक उपाधि प्राप्त गरेका छन् । तीमध्ये ५४ जना बीएससी (एचओएनएस) इन्टरनेशनल बिजनेस म्यानेजमेन्ट र १० जना बीएससी इन्टरनेशनल हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टमा दीक्षित भएका छन् । कलेजका अनुसार यी विद्यार्थी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक करिअर यात्रा सुरु गर्न सक्षम छन् । समारोहमा इनोभेट नेपाल ग्रुप (आईएनजी) का संस्थापक तथा अध्यक्ष सुलभ बुढाथोकीले स्नातकहरूलाई शुभकामना दिँदै परिवर्तनकारी सोच, नेतृत्व क्षमता र सामाजिक जिम्मेवारीसहित समाजको रूपान्तरणमा योगदान दिन आह्वान गरे । यस्तै, कलेजको शैक्षिक साझेदार युनिभर्सिटी अफ वोल्भरह्याम्पटनका प्रतिनिधिले स्नातकहरूको प्रतिबद्धता, अनुशासन र मेहनतको प्रशंसा गर्दै बीआईसी र विश्वविद्यालयबीचको सुदृढ शैक्षिक सहकार्यकै परिणाम स्वरूप यस्तो उत्कृष्ट नतिजा आएको बताए । कलेजका अध्यक्ष तथा व्यवस्थापन टोलीले स्नातकहरूलाई बधाई दिँदै उनीहरूले व्यवस्थापन, उद्यम, आतिथ्य सेवा र विश्वस्तरका अवसरहरूमा महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।
एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकलाई दृष्टि आई केयर सिष्टममा २० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकका ग्राहकहरूले दृष्टि आई केयर सिष्टममा सेवा लिँदा विशेष छुट उपलब्ध हुने सम्बन्धमा हस्पिटल र बैंकबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ । यस सम्झौतापश्चात बैंकका ग्राहकले काठमाडौंमा रहेको दृष्टि आई केयरमा उपलब्ध विभिन्न सेवाहरु उपयोग गरी डिजिटल भुक्तानी गर्दा २० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस हस्पिटलमा आँखा, नाक, कान तथा घाँटी सम्बन्धी उपचार गर्दा छुट सुविधा प्राप्त गर्न सकिने भएको हो । ईएनटी र जनरल सर्भिसअन्तर्थत ओपीडीमा २० प्रतिशत तथा इन्भेस्टिगेसनमा १० प्रतिशत छु्ट प्राप्त गर्न सकिने बैंकले जनाएको छ । साथै आँखाको उपचार गर्दा ओपीडी जनरलमा २० प्रतिशत, अपरेशन चार्ज सर्जरी प्याकेज तथा इन्भेस्टिगेसनमा ५ प्रतिशत, ल्याबोरेटरीमा १० प्रतिशत र अप्टिकल प्रडक्टमा ७.५ प्रतिशत छुट सुविधा उपयोग गर्न सकिनेछ । यस सुविधाको उपयोग गर्न ग्राहकले यस बैंकको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वा प्रिपेड कार्ड प्रयोग गरी वा मोबैंक एप मार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । उक्त हस्पिटलसँगको यस सहकार्यले ग्राहकहरूलाई स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग हुनुको साथै मुलुकको डिजिटल भुक्तानी सेवालाई प्रवर्द्धन गरी नगदरहित कारोबारमा सहयोग पुग्ने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
भारतमा सबै मोबाइलमा ‘सञ्चार साथी’ प्रीलोड अनिवार्य, अधिकारकर्मीको कडा आपत्ति
काठमाडौं । भारत सरकारले सबै स्मार्टफोन निर्माताहरूलाई सरकारद्वारा सञ्चालन गरिएको साइबर सुरक्षा एप ‘सञ्चार साथी’ अनिवार्य रूपमा पूर्व–स्थापना गर्न निर्देशन दिएपछि प्रयोगकर्ताहरूको गोपनीयताबारे गम्भीर चिन्ता उब्जिएको छ । एप हटाउन नपाइने प्रावधानले आलोचना झनै तीव्र बनेको छ । सन् २०२४ को सरकारी तथ्याङ्कअनुसार भारतमा एक अर्ब १६ करोड मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताहरू छन् । सरकारका अनुसार एपले प्रयोगकर्ताहरूलाई ठगी तथा साइबर अपराधबाट थप सुरक्षा दिने उद्देश्य राखेको छ । सरकारले जारी गरेको आदेशअनुसार आगामी ९० दिनभित्र भारतमा उत्पादन वा आयात भएका सबै मोबाइल सेटमा एप अनिवार्य रूपमा प्रीलोड हुनुपर्नेछ । साथै, उपकरण सेटअपको पहिलो चरणमै उपभोक्ताले एप सजिलै देख्न र प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने स्पष्ट गरिएको छ । सरकारका अनुसार ‘सञ्चार साथी’ हराएको वा चोरी भएको मोबाइल फोन ट्र्याक र ब्लक गर्न, प्रयोगकर्ताको नाममा दर्ता गरिएका नक्कली मोबाइल सदस्यता पहिचान गर्न तथा आवश्यक परे डिस्कनेक्ट गर्न सहयोगी छ । सरकारी तथ्याङ्कले एपमार्फत हालसम्म २६ लाखभन्दा बढी फोन पत्ता लगाउन मद्दत भएको दाबी गर्दछ । तर, अधिकारकर्मी तथा साइबर विशेषज्ञहरूले यस कदमलाई गम्भीर निगरानी जोखिमको सुरुआतका रूपमा चित्रण गरेका छन् । अधिकारसम्बन्धी संस्था ‘इन्टरनेट फ्रिडम फाउन्डेसन’ (आइएफएफ) ले आदेशलाई ‘व्यक्तिगत डिजिटल उपकरणमा राज्यको नियन्त्रण विस्तार गर्ने अत्यन्त चिन्ताजनक पहल’ भन्दै कठोर आलोचना गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'सरकारले प्रत्येक भारतीय स्मार्टफोन प्रयोगकर्तालाई खुला–अन्त निगरानी क्षमतायुक्त एप स्वीकार गर्न बाध्य पार्दैछ, त्यो पनि आवश्यक संवैधानिक सुरक्षा बिना ।' पहिले नै बजारमा रहेका फोनहरूमा पनि सफ्टवेयर अपडेटमार्फत एप अनिवार्य रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सरकारी आदेशले गोपनीयताबारेको बहसलाई थप चर्काएको छ । साइबर सुरक्षा विश्लेषक निखिल पाहवाले एक्समा लेख्दै प्रश्न उठाएका छन्, 'हामी कसरी निश्चित हुन सक्छौँ कि एपले हाम्रो फाइल, सन्देश वा अन्य निजी सामग्रीमा पहुँच गर्दैन ? भविष्यका अपडेटहरूले निगरानी क्षमतामा वृद्धि गरेनन् भन्ने ग्यारेन्टी के छ ?' उनले यो कदमलाई ‘स्पष्ट रूपमा गोपनीयताको उल्लङ्घन’ भनेका छन् । प्रतिपक्ष काङ्ग्रेस पार्टीले भने यसलाई असंवैधानिक भन्दै आदेश तुरुन्त फिर्ता लिन माग गरेको छ । काङ्ग्रेस नेता केसी वेणुगोपालले एक्समा लेखे, 'बिग ब्रदरले नागरिकहरूलाई हेरिरहन मिल्दैन । स्थापना रद्द गर्न नपाइने सरकारी एप एक डिस्टोपियन निगरानी उपकरण हो, जसले प्रत्येक भारतीयको हरेक गतिविधि नियाल्छ ।' यसअघि अगस्टमा रुसले पनि नयाँ फोन तथा ट्याब्लेटहरूमा ‘म्याक्स’ नामक अफिसियल मेसेजिङ एप अनिवार्य गर्ने निर्देशन जारी गरेको थियो, जसलाई अधिकार समूहहरूले शक्तिशाली निगरानी माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने चेतावनी दिएका थिए । भारतमा भने यो प्रीलोड आदेशले गोपनीयता, डिजिटल स्वतन्त्रता र व्यक्तिगत उपकरणमा राज्यको अधिकार सीमा सम्बन्धी बहसलाई अभूतपूर्व रूपमा चर्काएको छ । रासस
स्पारो बन्यो आधिकारिक मेटा प्रविधि प्रदायक, नेपाली व्यवसायका लागि ह्वाट्सएप सेवा सुरु
काठमाडौं । नेपालमा विश्वसनीय बल्क एसएमएस सेवा प्रदायक स्पारोएसएमएसले मेटा टेक प्रदायकको रूपमा मान्यता प्राप्त गरी ह्याट्सएप व्यवसायिक सन्देश सेवा सार्वजनिक गरेको छ । यो सेवाले व्यवसायलाई ह्वाट्सएपमार्फत ग्राहकसँग छिटो, सहज र प्रभावकारी संवाद गर्न मद्दत गर्नेछ । अब साना खुद्रा व्यवसायदेखि ठूला उद्योगसम्मका सबै व्यवसाय ह्वाट्सएप इम्बेड साइङ अपमार्फत छिटो एपीआई सेटअप गर्न सक्नेछन् । सुविधामा ब्लु टिक भेरिफिकेसन, धेरै ग्राहकसम्म तुरुन्त सन्देश, सन्देश प्रभाव मापन र सुधार, वास्तविक समयमा ग्राहक व्यवस्थापन, स्वचालित संवाद निर्माण बिना प्राविधिक ज्ञानजस्ता सुविधा रहेका छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज थापाले सेवा सरल, द्रुत र अत्यन्त प्रभावकारी रहेको बताए ।।ू एक दशकभन्दा बढी समयदेखि स्पारोएसएमएस नेपालका सरकारी निकाय, वित्तीय संस्था, शैक्षिक संस्था र निजी क्षेत्रका संस्थाहरूको विश्वासयोग्य डिजिटल संवाद साझेदार रहँदै आएको छ ।
लक्ष्मी सनराइज बैंकको डिजिटल डिसेम्बर २०२५ अभियान सुरु
काठमाडौं । लक्ष्मी सनराइज बैंकले डिजिटल बैंकिङलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित वार्षिक अभियानको सातौँ संस्करण ‘डिजिटल डिसेम्बर २०२५’ सुरु गरेको छ । 'उद्यम सशक्तीकरण' भन्ने नाराका साथ प्रारम्भ गरिएको यस वर्षको अभियान उद्यम तथा व्यवसाय क्षेत्रलाई डिजिटल माध्यमतर्फ रूपान्तरण गर्न केन्द्रित रहने बैंकले जानकारी दिएको छ । डिसेम्बर महिनाभर सञ्चालन हुने यस अभियानले बैंकका डिजिटल सेवा–सुविधालाई देशभरका व्यवसायिक कारोबारका लागि प्रमुख माध्यमका रूपमा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विगतका वर्षहरूमा उपभोक्ता–केन्द्रित अभियान सञ्चालन गर्दै आएको बैंकले यसपटक भने उद्यम–केन्द्रित डिजिटल परिवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । अभियानले देशभरका घरेलु, साना–मझौला उद्यम, कर्पोरेट संघ–संस्था, खुद्रा तथा थोक कारोबार, सूचना–प्रविधि, वित्त, स्वास्थ्य, शिक्षा, आतिथ्यलगायत क्षेत्रमा रहेका सबै प्रकारका उद्यमलाई समेट्नेछ । उद्यमीलाई डिजिटल माध्यम प्रयोगमा थप सक्रिय बनाउँदै हाल नगद तथा चेकमार्फत हुने ठूलो परिमाणको कारोबारलाई डिजिटल माध्यममा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य अभियानले राखेको छ । साथै, ग्राहकका आन्तरिक प्रणालीबाटै भुक्तानी गर्ने सुविधा प्रदान गर्ने ‘सम्पर्क–सम्बन्ध संयोजन’ र ‘होस्ट–टु–होस्ट’ जडान सेवा प्रवर्द्धन पनि अभियानका प्रमुख उद्देश्यमा पर्छन् । अभियानअन्तर्गत बैंकले व्यवसायहरूको डिजिटल कारोबारलाई सहज बनाउने उद्देश्यले विभिन्न सेवा तथा समाधानलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको छ । यसमा इ–बजार तथा अनलाइन कारोबार गर्ने संस्थाहरूलाई भिसा र मास्टरकार्डमार्फत अनलाइन भुक्तानी सुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था प्रमुख रूपमा समावेश छ । त्यस्तै, कर्पोरेट क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीका लागि ‘अन–कार्ड’ भनिने भर्चुअल क्रेडिट कार्ड तथा भिसा क्रेडिट कार्ड उपलब्ध गराइनेछ । व्यवस्थित कर्पोरेट कारोबारका लागि ‘कर्पोरेट–पे’ तथा राष्ट्रिय भुक्तानी इन्टरफेस (एनपीआई) मार्फत एकीकृत भुक्तानी सेवा प्रदान गरिनु यस अभियानको अर्को महत्वपूर्ण पहल हो । साथै, वास्तविक समयमा भुक्तानी प्राप्त भएको जानकारी ग्राहकलाई तुरुन्तै उपलब्ध गराउने ‘लक्ष्मी वाणी’ सेवा पनि अभियानअन्तर्गत प्रोत्साहित गरिने बैंकले जनाएको छ । बैंकका अनुसार डिसेम्बर महिनाभर अभियानमा सहभागी उद्यम तथा व्यवसायीहरूले विशेष भर्ना–सुविधा, छुट तथा प्राथमिक सेवा–सुविधा प्राप्त गर्ने अवसर पाउनेछन् । बैंकका डिजिटल च्यानल तथा रेमिट्यान्स विभागका प्रमुख सुमन प्रसाद गेलालका अनुसार ‘डिजिटल डिसेम्बर–२०२५’ अभियानले नेपालमा उद्यम भुक्तानी प्रणालीमा भइरहेको नवप्रवर्तनलाई थप मजबुत बनाउनेछ । गेलालले भने, 'डिजिटल पूर्वाधारलाई प्रभावकारी बनाउँदै व्यवसायलाई सशक्त र सक्षम बनाउने यस अभियानले सुरक्षित, पारदर्शी र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुर्याउनेछ ।'
