सरकारसँग चिरिबाबु महर्जनको माग : सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल परिमार्जन गरियोस्
काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिबाबु महर्जनले सम्पदाहरुको निर्माणमा सहज हुनेगरी सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । बिहीबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सम्पदा निर्माण/पुनर्निर्माणमा समस्याको रुपमा देखिएको सार्वजनिक खरिद ऐन तत्काल परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् । मेयर महर्जनले आफूले मेयरको रुपमा काम गर्दा सबै भन्दा ठूलो समस्याको रुपमा सो ऐन देखेकाले सरकारले त्यसलाई तत्काल संशोधन गरेर विकास, निर्माणको कामलाई सहज बनाउनुपर्ने बताए । उनले भने,‘म महानगरको मेयर भएको करिब नौ वर्ष भयो । यो नौ वर्षको दौरानमा हामीले ललितपुर महानगर क्षेत्र भित्र रहेका सम्पदाहरु लगभग बनाउन सिद्धियो । सबै नै बनाउने काम सकियो भन्दा पनि फरक पर्दैन । एउटा, दुई वटा अन्डर कन्सट्रक्शनमा छ ।’ त्यस अवसरमा मेयर महर्जनले आफूले ललितपुर महानगरपालिकाको क्षेत्रभित्रका सबै सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गरिसकेको दावी समेत गरे ।
दुईदिने बिदालाई कार्यान्वयन गराउन शिक्षक महासङ्घ दृढ
काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षण संस्थामासमेत हप्तामा दुई दिन (शनिबार र आइतबार) बिदा दिने नेपाल सरकारको निर्णयको समर्थन गर्दै कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा असहजताका कारण गत चैत २३ गतेदेखि निजामतीलगायत सबै निकाय र शिक्षण संस्थामा शनिबार र आइतबार बिदा दिइ सरकारी कार्यालय समय बिहान ९ः०० बजेदेखि साँझ ५ः०० बजेसम्म कायम गरेको थियो । महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी र महासचिव तुलाबहादुर थापाले आज संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर दुई दिने बिदाको समर्थन गरेका हुन् । नयाँ बिदाको प्रबन्धअनुसार पाठ्यक्रम पाठनपाठन मिलाउन शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले आग्रह गर्दै आएका छन् । महासङ्घको विज्ञप्तिमा विगतमा आफूहरूसँग भएका सहमतिबमोजिम स्थायी, सबै प्रकारका अस्थायी राहत, करार, साविक उमावि, शिक्षण सिकाइ अनुदान, बालविकास, विशेष शिक्षालगायतका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका सबै समस्या समाधान हुनेगरी विद्यालय शिक्षा ऐन छिटो ल्याउन माग गरिएको छ । महासङ्घले सोलुखुम्बु, सिरहालगायत जिल्लामा शिक्षक दरबन्दी कटौती गर्दै सेवा हटाउने, विभिन्न बहानामा अनुपयुक्त सरुवा गर्नेजस्ता कार्य भएकामा चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।
एमआरपीमा मन्त्रालय र विभागबीच बेमेल
काठमाडौं । विदेशबाट आयात गरी नेपालमा बिक्री वितरण गरिने वस्तुहरूमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) राख्नु पर्ने व्यवस्थामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र भन्सार विभागबीच नै मतभेद रहेको देखिएको छ । मन्त्रालयले दुई साताअघि आयातित वस्तुमा अनिवार्यरूपमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर, विभागले यसले प्रक्रिया झण्झटिलो बनाएको बताएको छ । विदेशबाट आयात गरी नेपालमा बिक्री वितरण गरिने वस्तुहरूमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यापार सहजीकरणमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै भन्सार विभागले यसलाई सहज बनाउन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । सरकारले उक्त समस्या समाधान गर्न तथा जाँचपास सहज बनाउनेगरी नयाँ निर्देशन पनि दिएको हो । विदेशबाट आयात गरी नेपालमा बिक्री वितरण गरिने वस्तुहरूमा अनिवार्य रूपमा एमआरपी उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यापार सहजीकरणमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै भन्सार विभागले यसलाई सहज बनाउन पहल सुरु गरेको बताएकाे छ । भन्सार विभागले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै औद्योगिक कच्चा पदार्थ, मेसिनरी, औजार र छिट्टै सड्ने वस्तु जस्तै फलफूल तथा तरकारीको जाँचपासमा देखिएको व्यावहारिक कठिनाइ समाधान गर्न आग्रह गरेको हो । हाल आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको तयारी भइरहेको सन्दर्भमा विभागले एमआरपी सम्बन्धी विषयलाई आगामी आर्थिक ऐनमार्फत स्पष्ट पार्न सकिने जनाएको छ । तत्कालका लागि भने व्यापारलाई नरोक्न विभागले दुईवटा विकल्प अघि सारेको छ । पैठारीकर्ताले आयात गरिने वस्तुको हकमा भन्सार विन्दुमै एमआरपीको स्वघोषणा गर्न सक्नेछन् । वस्तु पैठारी भइसकेपछि अनिवार्य रूपमा लेबल लगाएर मात्र बिक्री वितरण गर्ने सर्तमा स्वघोषणा गराई जाँचपास गर्न सकिनेछ । मन्त्रालयको १८ बुँदे कार्ययोजनाको बुँदा नं. ६ को कार्यान्वयनको सिलसिलामा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सबै आयातित वस्तुमा एमआरपी अनिवार्य गर्ने सूचना जारी गरेपछि भन्सार जाँचपासमा समस्या देखिएको थियो । यस व्यवस्थाले विशेषगरी मेसिनरी र छिट्टै बिग्रने खाद्यान्न आयात गर्ने व्यवसायीहरूलाई ठूलो राहत पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
सरस्वती माविमा एनआईसी एशियाको पानी ट्यांकी र पम्प सहयोग
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–५ स्थित श्री सरस्वती माध्यमिक विद्यालयलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन फिल्टरसहितको खानेपानी ट्यांकी र पम्प सहयोग गरेको छ । विद्यार्थीहरूलाई सुरक्षित र स्वच्छ पानीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले बैंकले उक्त सामग्री प्रदान गरेको जनाएको छ । वैशाख १६ गते आयोजित कार्यक्रममा बैंकका सर्कल हेड (धनगढी) दिपक विष्टले विद्यालयका प्रधानाध्यापक योगेन्द्र राज ओझालाई खानेपानी ट्यांकी र पम्प हस्तान्तरण गरेका थिए । बैंकका अनुसार यस सहयोगले विद्यालयमा स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धता बढाउनुका साथै विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य सुधार र शैक्षिक वातावरणमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिइएको छ ।
मनोहरा नदीलाई साविककै धारमा फर्काइँदै
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनुसार मनोहरा नदीलाई २०२१ सालको नापी नक्साबमोजिमकै साविकको धारमा फर्काउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । काठमाडौं महानगरकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले नदीले धार परिवर्तन गर्दा उत्पन्न जग्गा विवाद समाधान गर्न र आयोजनालाई गति दिन प्राविधिक तथा प्रशासनिक परामर्श तीव्र पारेकी छन् । नदीले आफ्नो बहाव परिवर्तन गरी पश्चिमतर्फ सरेपछि जग्गाको स्वामित्वमा ठूलो फेरबदल आएको छ । नक्सा अध्ययनका क्रममा नदी सरेका कारण काठमाडौंतर्फको करिब १ सय रोपनी जमिन भक्तपुरतर्फ पुगेको छ । त्यसैगरी भक्तपुरतर्फको करिब १५ रोपनी जग्गा काठमाडौंतर्फ सरेको छ । आयोजना प्रमुख निर्मलराज बरालका अनुसार १.५ किलोमिटर बहाव क्षेत्रमध्ये केवल ५७५ मिटर मात्र साविक अवस्थामा छ, बाँकी खण्डमा नदीले धार परिवर्तन गरेको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं र आयोजना प्रमुखसँगको छलफलमा डंगोलले कानुनी र प्रशासनिक प्रक्रिया तत्काल पूरा गरी डीपीआर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइन् । ‘नदी किनारामा रहेका अव्यवस्थित बस्तीका कारण रोकिएका काम अब तत्काल अघि बढ्नुपर्छ। लागत अनुमान तयार गर्ने, जनशक्ति परिचालन गर्ने र योजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने काम महानगरको प्राथमिकतामा छ,’ डंगोलले भनिन् । महानगरले नदी क्षेत्र मिचेर बनाइएका संरचना हटाउने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । कार्यवाहक प्रमुखले सुकुम्बासी वा भूमिहीन भनेर विवरण टिपाएका व्यक्तिहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न र खाली गराइएका ठाउँलाई संरक्षण गर्न निर्देशन दिएकी छन् । आयोजना प्रमुख बरालका अनुसार भक्तपुरतर्फ जग्गा सरेको ठाउँमा रहेका पक्की घर, टहरा र अस्थायी संरचनाहरू भत्काएर मानवीय बसोबास खाली गराइएको छ । उक्त स्थानमा अहिले ‘रिप्लटिङ’ (जग्गाको पुनः कित्ताकाट) को प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ ।
शून्य ब्याजदेखि गिफ्ट ह्याम्परसम्म : फोटोनको ‘मेगा अफर’ चितवनमा
काठमाडौं । एमएडब्लू वृद्धि कमर्सियल भेहिकल्स, फोटोन नेपालको आधिकारिक वितरकले चितवन अटो शो २०२६ मा प्रभावशाली उपस्थिति जनाउने तयारी गरेको छ । कम्पनी वैशाख १७ देखि २१ सम्म चितवन एक्स्पो सेन्टरको हल नं. ०३ (कमर्शियल) को स्टल नं. ०३ मा सहभागी हुने भएको छ । कम्पनीले ईभी भ्यान, टीएम१ र पिकअप सेग्मेन्टमा विशेष अफरसहित आफ्नो प्रस्तुति दिने जनाएको छ । यस वर्षको अटो शोमा फोटोन नेपालले आफूलाई सबैभन्दा चर्चित कमर्शियल मोबिलिटी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । स्टलमा आउने आगन्तुकहरूले विभिन्न सवारी साधनहरूको आकर्षक रेन्ज अवलोकन गर्न पाउनेछन् । फोटोन हाइ रूफ ईभी भ्यान (मूल्य: रु. ५३ लाख ४९ हजार) र लो रूफ ईभी भ्यान (मूल्य: रु. ४८ लाख ४९ हजार) खरिदमा फ्यामिली रिट्रीट प्याकेज, ५५ इन्च एलईडी टिभी, नगद रेफरल बोनस तथा गिफ्ट ह्याम्पर उपलब्ध गराइनेछ । त्यस्तै, सोकोन ईभी भ्यान (मूल्य: रु. ३९ लाख ९९ हजार) मा पनि समान सुविधाहरू समावेश छन् । यी सबै मोडलमा थप नगद छुट भने कार्यक्रममै सार्वजनिक गरिने कम्पनीले जनाएको छ । बहुउपयोगी सवारी खोज्ने ग्राहकका लागि फोटोन टीएम१ (मूल्य: रु. २८ लाख ४९ हजार) मा नगद छुट र गिफ्ट ह्याम्पर उपलब्ध हुनेछ, जसको अन्तिम अफर पनि कार्यक्रममै घोषणा गरिनेछ । साथै, फोटोन पिकअपमा पहिलो वर्षका लागि शून्य प्रतिशत ब्याजदरको सुविधा प्रदान गरिनेछ, जसले व्यवसायी तथा उद्यमीहरूलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । कम्पनीका अनुसार, देशभर १७१ भन्दा बढी ईभी चार्जिङ स्टेशन र १४ भन्दा बढी आउटलेटसहितको अफ्टर–सेल्स सर्भिस नेटवर्क, जेन्युइन स्पेयर पार्ट्सको उपलब्धता तथा लचिलो फाइनान्सिङ सुविधाले ग्राहकलाई दीर्घकालीन स्वामित्वमा भरोसा दिनेछ । फोटोन नेपालले चितवन तथा आसपासका उद्यमी, परिवार, फ्लिट अपरेटर र कमर्शियल ग्राहकलाई स्टलमा उपस्थित भई विशेष अफरको लाभ लिन आग्रह गरेको छ । चीनको अग्रणी कमर्शियल भेहिकल ब्रान्डको प्रतिनिधित्व गर्दै फोटोन नेपालले यस वर्षको अटो शोमा भविष्य–उन्मुख मोबिलिटी समाधान प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ ।
कर्मचारीको बढुवा अब कार्य मूल्याङ्कन सूचकका आधारमा हुने
नारायण न्यौपाने काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन तथा नेतृत्व विकासलाई वस्तुगत र व्यावहारिक बनाउन लागेको छ । सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा निजामती सेवालाई बढी कार्यमूलक, नतिजामुखी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली सुधारमा जोड दिइएको छ । विधेयकलाई जनचाहना र सरोकारवालाको सुझावका आधारमा परिष्कृत बनाउन सामान्य प्रशासन तथा सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले विधेयकमाथि सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । गत शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको विधेयकको मस्यौदामाथि कर्मचारीको अनिवार्य अवकाश, उमेर हद, बढुवा र सचिवको पदावधिलगायत विषयमा छ हजारभन्दा बढी सुझाव प्राप्त भइसकेको छ । अघिल्लो प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा छलफल भई निष्कर्षोन्मुख त्यस विधेयकलाई आधार मानी वर्तमान सरकारले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएको हो । मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालका अनुसार विभागीय प्रमुख, कार्यालय प्रमुख, सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिव सबैको वस्तुगत कार्यसम्पादन सम्झौता गरी सूचकका आधारमा वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कनबाट बढुवा, सेवा सुविधा, जिम्मेवारी, दण्ड र पुरस्कारको भागेदारी बनाइनेछ । सङ्घीय निजामती सेवालाई राष्ट्रहित र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, राजनीतिक रूपमा तटस्थ, पेसागत रूपमा सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक, जनउत्तरदायी, समावेशी, पारदर्शी, परिणाममुखी, प्रविधिमैत्री र व्यावसायिक बनाउँदै सुशासनयुक्त संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्य विधेयकमा राखिएको छ । मस्यौदामा खासगरी प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयन, नेतृत्व विकास र बढुवालाई कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधार बनाइएको छ । निजामती सेवामा अवसरका सबै विषय कार्य मूल्याङ्कनमा आधारित हुने भएकाले बढुवा फारममा शतप्रतिशत नम्बर दिएर पदोन्नति हुने पद्धतिको अब अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ । स्थायी सरकारका रुपमा रहेका निजामती कर्मचारीको पदोन्नतिका लागि कार्यसम्पादन सूचक तथा वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति, आचरण, अनुशासन तथा नैतिक परीक्षण र सेवाग्राहीको पृष्ठपोषणका आधारसमेत लिइनेछ । विगतमा पूर्णाङ्क बराबरको नम्बर दिनुपर्छ भन्ने कहीँ उल्लेख नभए पनि मोलाहिजा, आश र त्रासले शतप्रतिशत नम्बर प्रदान गर्ने गरिएको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो । प्रस्तुत विधेयकले काम गर्ने र नगर्ने कर्मचारीबीचको विभेद छुट्याउने विषयलाई बाध्यकारी बनाएको छ । प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा पनि प्रस्तुत विधेयक एक कदम अगाडि रहेको विज्ञको धारणा छ । लामो अनुभव, विषयविज्ञता र विशेषज्ञता हासिल गरेका निजामती सेवामा उपल्लो तह अर्थात सचिवको जिम्मेवारीमा रहेकाको कार्य मूल्याकनका आधारमा एकवर्षे कार्यकाल थप गर्नसक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसअनुरुप अधिकृत चौधौँ र तेह्रौँ तहका निजामती कर्मचारीको सेवा अवधि दुई वर्ष रहने भए पनि सरकारले कार्यदक्षताको आधारमा अधिकृत तेह्रौँ तहको कर्मचारीको भने पदावधि बढीमा एक वर्ष थप गर्न सक्नेछ । निजामती सेवालाई विशिष्टिकृत, नेतृत्व विकासलाई वस्तुगत र कार्यसम्पादन व्यावहारिक तुल्याउन उच्च तहको कर्मचारीका सेवावधि तोक्न र थप्न सक्ने व्यवस्था ऐनमै राख्न प्रस्ताव गरिएको हो । हाल मुख्यसचिवको पदावधि तीन वर्षको छ भने सचिवको अवधि पाँच वर्ष रहिआएको छ । विशिष्ट श्रेणीमा पुगेका परिपक्व कर्मचारीको छोटो अवधिमै सरुवा नगर्ने विषय ऐनमै समावेश छ । अघिल्लो प्रतिनिधिसभा र संसदीय समितिमा निकै चर्चा, बहस र रस्साकस्सी बनेको ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी प्रावधान प्रस्तुत विधेयकमा समेटिएको छ । निश्चित अवधि निर्णायक तहमा बसेर काम गरेको कर्मचारीको संवैधानिक निकायलगायतमा हुनसक्ने नयाँ नियुक्ति व्यक्तिगत स्वार्थसँग जोडिनसक्ने पाटोलाई दुईवर्षे ‘विश्राम अवधि’सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको हो । त्यस्तै, कर्मचारी ट्रेड युनियनका सम्बन्धमा विभिन्न खाले प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहेको अवस्थामा शान्तिसुरक्षा र प्रशासनिक सेवामा राज्यले आफ्नो निर्णय लिनसक्ने अन्तरराष्ट्रिय महासन्धिलाई आत्मसात् गरेको देखिएको छ । निजामती सेवालाई निष्पक्ष, तटस्थ र व्यावसायिक बनाउन ट्रेड युनियन आवश्यक नरहेको आमनागरिकको प्रतिक्रिया छ । यद्यपि, मस्यौदामा समेटिएका यी यस्ता पेचिला विषय संसद्मा हुने बहसबाट निष्कर्षमा पुग्नेछन् । निजामती कर्मचारी ऐनले नागरिकको आवाज र गुनासोलाई के कति सम्बोधन गर्न सक्छ भनी विधेयकमै परिभाषित गरिएको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा स्थानीय सेवा र प्रदेश निजामती सेवा सञ्चालन ऐनमा दुवै तहका सेवालाई यस ऐनले मागदर्शन गर्नेछ । प्रस्तावित ऐन जारी भएपछि यससँग सम्बन्धित अन्य ऐनमा पनि एकरुपता कायम हुनेछ । यसले तीन तहकै कर्मचारीको वृत्ति विकास र आधारभूत सेवा र सुविधा समान हुनेछ । मन्त्रालयका अधिकारीहरु समग्रतामा प्रस्तावित नयाँ विधेयक कर्मचारीमैत्रीका रुपमा लिन सकिने बताउँछन् । अनुशासित भएर कर्मचारीले आफूसँग भएको ज्ञान, सीप, योग्यताको सदुपयोग गरी जनहित र देश विकासमा योगदान दिनुपर्छ । विगतमा कर्मचारी समायोजन ऐनबाट गरिएका निर्णयले अझैसम्म केही समस्या सिर्जना गरेकामा त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्नेछ । संविधानमा स्पष्ट नभएको तीन तहबीचको प्रशासनिक अन्तरसम्बन्धलाई पनि यस मस्यौदाले समेटेको छ । यस विधेयकले प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा रहेका जटिलता पनि समाधान हुने विश्वास गरिएको छ । विधेयकमा उपसचिव र सहसचिव श्रेणीमा १० प्रतिशत खुल्ला प्रतिस्पर्धा तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचका कर्मचारीले १० प्रतिशत अन्तर तह प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यो प्रावधान नयाँ हो, जसबाट क्षमतावान् जनशक्ति भित्रयाउन सहयोग पुग्नेछ । विधेयकमा कर्मचारीको उमेर हद बढाएर ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि निजामती सेवा विधेयकमा ५८ वर्षमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था थियो । कम उमेरमा तालिम र अनुभव प्राप्त दक्ष जनशक्ति अवकाश हुँदा नीतिनिर्माण र सेवा प्रवाहमा परिपक्व तथा सरकारका अभ्यास तथा प्रणाली बुझेका कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि ६० वर्ष सेवावधि प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ । कम उमेरमा अवकाश दिँदा राज्यलाई थप वित्तीय दायित्व बढ्ने पक्षलाई ख्याल गरिएको छ । प्रस्तुत ऐन प्रारम्भ भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष, दोस्रो आवमा ५९ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अवकाश पाउने प्रावधान राखिएको छ । राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका निजामती कर्मचारीको हकमा भने पदावधि वा उमेरमध्ये जुन आधारमा पहिले अवकाश हुने हो सोही आधारमा हुनेछ । निजामती सेवामा आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, वन, विविध, शिक्षा र सूचना प्रविधि सेवा रहने प्रस्ताव गरिएको छ । निजामती सेवामा श्रेणीगत र तहगत गरी मिश्रित संरचना रहनेछन् । राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा अधिकृत चौधौँ र तेह्रौँ, प्रथम श्रेणीमा अधिकृत बाह्रौँ र एघारौँ, द्वितीय श्रेणीमा अधिकृत दसौँ र नवौँ, तृतीय श्रेणीमा अधिकृत आठौँ, सातौँ र छैटौँ तथा राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणीमा सहायक पाँचौँ, द्वितीय श्रेणीमा सहायक चौँथो, तृतीय श्रेणीमा सहायक तेस्रो, चतुर्थ श्रेणीमा सहायक दोस्रो र पाँचौँ श्रेणीमा सहायक पहिलो रहने प्रस्ताव गरिएको छ । राजपत्र अनङ्कित वा सहायक तहको पदमा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्नेछ भने राजपत्राङ्कित वा अधिकृत तहको पदमा २१ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनेछ । निजामती सेवामा पुरुष उम्मेदवारको हकमा ३२ वर्ष र महिला उम्मेदवारको हकमा ३५ वर्ष उमेर पूरा नभएको तथा अपाङ्गता भएको व्यक्ति ३९ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन पाउनेछ । हाल पुरुषको ३५ वर्ष छ भने महिलाको ४० वर्षसम्म निजामती सेवामा प्रवेशको मापदण्ड रहेको छ । पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा राजनीतिक रुपमा तटस्थ, सरकारको चाहनाअनुरुप आफ्ना अनुभव र सूचना उपलब्ध गराउने तथा कानुनविपरीतका कार्य रोक्न आवश्यक सल्लाह दिने स्थायी सरकारका रुपमा निजामती सेवालाई लिने गरिएको बताए । उनले भने, 'प्रस्तावित विधेयकले सुशासन कायम गर्न निकै मद्दत गर्छ, कर्मचारीलाई श्रेणी र तह दुबैमा सम्मिश्रण गरिएको छ, जसले कर्मचारीभित्रको विभेद् अन्त्य गर्न, मनोबल उकास्न र सुशासन कायम गर्न प्रेरित गर्छ । कर्मचारीका सेवा, सुरक्षा र गुनासोलाई सम्बोधन गर्न बोर्डको व्यवस्था गरेको छ । विशिष्ट क्षमता भएका व्यक्तिलाई बाहिरबाट ल्याउन बाटो खोलेको छ ।' ऐनमा समेटिएका प्रावधानले कर्मचारी उत्प्रेरित भई सुशासन कायम हुनेमा सुनिश्चित गर्ने राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्वअध्यक्ष बास्कोटाको भनाइ छ । असल नियतले गरेको कामको बचाउ, मुद्दाका सन्दर्भमा पक्राउ गर्न परेमा अख्यिारवालाको सहमति लिनुपर्ने, तलबको नियमित पुनारावलोकन, देशको वित्तीय क्षमताले भ्याउनेसम्मको सुविधाको व्यवस्था रहेकाले विधेयकको मस्यौदा कर्मचारीमैत्री रहेको दाबी गरिएको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म तहगतरुपमा लैजाने र तहगत प्रणालीले सङ्घीयतालाई समन्वय र एकीकृत गराउने र सुशासन र सेवा प्रवाहमा असर गरिरहेको सरकारी निकायमा ट्रेड यूनियन नराख्ने विषय सकारात्मक विज्ञहरुको भनाइ छ । त्यस्तै सरुवा प्रणालीलाई अनुमान योग्य, पारदर्शी र अनिवार्य गरेको तथा कर्मचारीमा आचरणका नियमहरुले मर्यादित भएर काम गर्न प्रेरित गर्ने देखिएको उनीहरुको भनाइ छ । गुनासा सुनुवाइ संयन्त्र गठन तथा प्रशासन सुधार नियमित गर्ने विषयलाई सकारात्मक पक्षका रुपमा लिइएको छ । सेवा प्रवेशको हालको उमेर अवधिलाई पनि चरणबद्ध रुपमा घटाउनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । रासस
प्रहरीको तस्वीर एआई प्रयोग गरेर बनाएमा कारबाही गरिने
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले सुरक्षाकर्मी र दर्ज्यानी चिन्हको तस्विर एआईबाट बनाएमा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । प्रहरीको तस्विर बनाउन परेमा वास्तविकता झल्किने खालको बनाउन अनुरोध गरेको छ । सुरक्षा निकायहरूको झण्डा, लोगो, पोशाक तथा चिन्हहरू प्रयोग गर्दा वास्तविकता झल्किने गरेर आधिकारिक मापदण्ड बमोजिमको मात्र प्रयोग गर्न प्रहरीले आग्रह गरेको छ । यस्ता सामग्रीहरू तयार पार्दा वास्तविकता र विश्वसनियतामा विशेष ध्यान दिएर प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीको सूचनाविरुद्ध गएमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालहरूमा सम्प्रेषण हुने तस्विर, भिडियो तथा इन्फोग्राफिक्सहरुमा एआई (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) प्रयोग गरी बनाउने क्रम बढेको छ । नेपाल प्रहरीको लोगो, झण्डा, पोशाक एवम् दर्ज्यानी चिन्हहरू तोडमोड गरी गलत ढंगमा प्रस्तुत गर्ने क्रम बढिरहेको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ । सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा सबैलाई सुसूचित गराउनु सबैको साझा जिम्मेवारी रहेको प्रहरीले बताएको छ । एआईको दुरुपयोग गरेर संगठनको प्रतीक चिन्ह, पोशाक जस्ता गम्भीर विषयलाई तोडमोड गरेर समाजमा भ्रम तथा अफवाह फैलिने हुनाले सबैलाई प्रहरीले सचेत रहन अनुरोध गरेको छ ।
