राहत वितरण एकद्वार प्रणालीबाट, जथाभावी राहत वितरणमा रोक लगाइने
काठमाडौं। सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण प्रक्रियालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत अगाडि बढाउने भएको छ । गृह मन्त्रालयमा आज बसेको केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठकले बाढीपीडितको राहत वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न एकद्वार प्रणाली अवलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले बाढी प्रभावित जिल्लामा गैरसरकारी संस्थालाई जथाभावी राहत वितरणमा रोक लगाउँदै सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै राहत वितरण गरिने बताए । मन्त्री शर्माले गैरसरकारी संस्थाले दिने नगद तथा जिन्सी सामग्री सरकारी संयन्त्रबाटै वितरण गर्न मुख्य सचिव तथा अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयका सचिवलाई निर्देशन दिए । “कुनै सङ्घसंस्था र व्यक्तिले बाढी प्रभावितलाई नगद सहयोग गर्न चाहेमा प्रधानमन्त्री राहत उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ”, मन्त्री शर्माले भने, “गैरसरकारी सङ्घसंस्थाले प्रभावित क्षेत्रमा गएर सामान बाँड्दा कतै दोब्बर हुने, कतै नपाउने अवस्था आउने हुनाले राहतका लागि आवश्यक सामग्री गृह मन्त्रालयले लिएर एकद्वार नीतिबाट वितरण गर्नुपर्छ ।” एकद्वार नीतिबाट राहत वितरण गर्ने नीतिअनुसार दैवी प्रकोप उद्धार समितिको बैठकले मन्त्रालयका सहसचिव केदार न्यौपानेको संयोजकत्वमा राहत संकलन संयोजन समिति गठन गरेको छ । राहत उपलब्ध गराउन इच्छुक गैरसरकारी संस्था तथा व्यक्तिले त्रिपाल, भाँडाकुँडा, दाल, चामल, नून, तेलजस्ता खाद्य सामग्री राहत संकलन संयोजन समितिसँग समन्वय गरेर उपलब्ध गराउन गृहमन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । बैठकमा मन्त्री शर्माले राहतका लागि आवश्यक लत्ताकपडा पुराना संकलन नगर्ने र नयाँ कपडा संकलन गरेर वितरण गरिने बताए। प्राप्त राहत सामग्री थापाथलीमा रहेको नेपाल खाद्य संस्थानको गोदामघर र विश्व खाद्य कार्यक्रमको त्रिभुवन विमानस्थलस्थित गोदामघरमा जम्मा गरिने छ । मन्त्री शर्माले निजी र सरकारी सम्पत्तिको क्षतिको छुट्टाछुट्टै विवरण १० दिनभित्र तयार गरेर आवश्यक रणनीति तयार गर्न निर्देशन दिनुभएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । बैठकमा मुख्य सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले पूर्व क्षेत्रमा विद्युत् पूर्णरुपमा अवरोध भएको जानकारी दिँदै बाढी प्रभावित क्षेत्रमा कृषि र पशुपक्षीको क्षतिको मूल्यांकन छुट्टाछुट्टै हुनुपर्ने बताए ।
लगातारको वर्षाले दसवटा उद्योगमा क्षति, मेसिन भित्र पानी पसेपछि उत्पादन बन्द
बुटवल । लगातारको झरी र बाढीका कारण बुटवलका उद्योगमा क्षति पुगेको छ । बुटवल, भैरहवालगायत यस क्षेत्रका धेरै उद्योग झरी र बाढीले प्रभावित भएका छन् । बुटवल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग सङ्घका कार्यवाहक अध्यक्ष हिरामणि भट्टराईले क्षतिको सबै विवरण संकलनको काम भइरहेको बताए । यहाँका करिब १० वटा उद्योगमा बढी क्षति पुगेको छ । बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा हाल ६५ वटा उद्योग छन् । बुटवल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका प्रमुख तुलबहादुर रानाले उद्योगका मेसिन भित्रसम्म पानी पसेपछि केही उद्योगमा उत्पादन बन्द भएको बताए । सबैतिरको क्षतिको विवरण संकलन गर्ने काम जारी छ । लुम्बिनी इलेक्ट्रिक, इन्टरटेक, एग्रो इन्जिनियरिङ, एग्रो एफरमिक, एचके, मनकामना हाइड्रोलगायत उद्योगमा बढी क्षति पुगेको छ । यहाँका उद्योगमा बाढी पसेपछि बिजुलीको मिटरसेट, पम्प, मटर, कच्चा पदार्थ तथा उत्पादन भएका सामान समेत नष्ट भएका छन् । पूर्ण क्षमतामा कुनै पनि उद्योग नचलेका उद्योगी रामप्रसाद बस्यालले जानकारी दिए । बाढीले बुटवल–१३, बेलबास बँदेलपोखरीको सुपर क्वालिटी मासु प्रशोधन उद्योगमा बढी क्षति पुगेको छ । यहाँ रु ७० लाख बराबरको क्षति पुगेको सो उद्योगका सञ्चालक कृष्णप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । बुटवल, भैरहवा, देवदह क्षेत्रका राजमार्गमा रहेका उद्योगमा पानी पस्दा क्षति पुगेको छ । रासस
जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीः बिजुली निकाल्न उठाएको १० अर्ब बैंकमा राखेर ब्याजबाट नाफा देखाउदै
काठमाडौं । खुट्टाले हिड्नु पर्छ, रेल गुडाउन बनाएको लिकमा रेल नै गुडाउनु पर्छ र जहाज उडान बनाएको रन वेमा जहाज नै उडाउनु पर्छ । अर्थात जुन उदेश्यले जे संरचनाको निर्माण गरिएको हो, त्यसले सोही काम गर्नु पर्छ । तर एउटा यस्तो संस्था छ, जसले जलविद्युत उत्पादन गर्र्न भनेर सरकारबाट पाएको अर्बौ रुपैयाँ बैंकमा निक्षेप राखेर नाफा कमाएको प्रचार गरिरहेको छ । जलविद्युतमा लगानी गरेर मुलुकको उर्जा संकट टार्न भनेर सरकारले दिएको ८ अर्ब लगानी गरेको र सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्रीबाट २ अर्ब गरी १० अर्ब रुपैयाँ उठाएको जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो मुल उदेश्यलाई छाडेर बैंकमा निक्षेप राख्दै ब्याज खाएर बसिरहेको छ । एउटा उदेश्यका लागि राज्य कोष र नागरिकबाट मोटो रकम उठाएर अर्कै प्रयोजनमा सो रकम लगाउनुलाई गलत अभ्यास मानिन्छ । जस्तो की नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समितिले बैंक र बीमा कम्पनीलाई व्यवसायीक भवन निर्माण गर्न रोक लगाएका छन् । बैंकले बैंकिङ व्यवसाय र बीमा कम्पनीले बीमा व्यवासय गरेर नाफा कमाउनु पर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । देशमा जलविद्युतमा लगानी गर्नका लागि स्थापना भएको एचआईडीसीएलले गत आर्थिक वर्ष ०७३÷०७४ मा ४९ करोड रुपैयाँ खुदनाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा उसको नाफा २५ करोड ४० लाख रुपैयाँ थियो । गत आवमा सरकारबाट प्राप्त बिउँपुँजी (सीड मनी) बैंकका निक्षेप राखेर कुल ७४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेको छ । अघिल्लो वर्ष निक्षेपको ब्याजबाट ५० करोड १४ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको थियो । गत आवमा एचआईडीसीएलले ८० करोड १५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । करिव ४ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह र शुल्कबाट आम्दानी गरेको र ९० प्रतिशत भन्दा बढी आम्दानीको स्रोत बैंकको ब्याज भएको एचआईडीसीएलले सोमबार सार्वजनिक गरेको गत आवको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणले देखाएको छ । जलविद्युतमा लगानी गर्नका लागि भनेर सरकारले २०६८ साल असारमा एचआईडीसीएलको स्थापना गरेको हो । त्यसबेला एचआईडीसीएलसंग ८ अर्ब रुपैयाँ बिउँपुँजी थियो । स्थापनादेखि उसले जलविद्युतमा लगानी गर्नुको सट्टा बैंकमा मुद्धतीमा निक्षेप राखेर प्राप्त हुने ब्याजबाट नाफा देखाउदै आएको छ । अहिले एचआईडीसीएलको चुक्तापुँजी १० अर्ब रुपैयाँ छ । यस्तै उसको संचिती र बचत गरी ९८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । जबकी उसले हालसम्म जलविद्युत आयोजनामा ७६ करोड २६ लाख रुपैयाँ मात्र लगानी गरेको वित्तीय विवरणमा उल्लेख छ ।
डोलेश्वर मन्दिरको साउने मेलामा ७६ लाख रुपैयाँ उठ्यो, गुरुयोजनामा खर्च गर्ने
भक्तपुर। भक्तपूरको प्रसिद्ध धार्मिकस्थल डोलेश्वर महादेव मन्दिरमा लागेको साउने मेलामा ७६ लाख ३४ हजार रुपैयाँ उठेको छ । साउन एक गतेदेखि सुरु भएको मेलामा भक्तजनले चढाएका भेटी एवं दानबाट उक्त रकम जम्मा भएको हो । सो रकम सूर्यविनायक नगरपालिका–८ केदारनाथको शिरमा रहेको उक्त मन्दिरको गुरुयोजना सम्पन्न गर्न प्रयोग गरिने आयोजकले जनाएका छन् । गत साउन एक गतेदेखि नियमित रुपमा सञ्चालन भइरहेको मेलामा भक्तजनबाट आएको भेटी एवं दानबाट उक्त रकम संकलन भएको डोलेश्वर महादेव संरक्षण तथा विकास समितिका कोषाध्यक्ष विश्वराम थापाले जानकारी दिए । कोषाध्यक्ष थापाका अनुसार गुरुयोजना निर्माण अनुदानमा रु ५० लाख ८९ हजार, भेटीबाट रु १९ लाख ३४ हजार, पञ्चस्नानबाट रु तीन लाख ९२ हजार र गंगाआरतीबाट रु ६३ हजार संकलन भएको हो । उक्त मेला भाद्र ६ गतेसम्म चल्नेछ । रासस
अब सातै प्रदेशमा शहरी विकास प्राधिकरण, हिमाल/पहाड र तराईमा मौलिक शहर
काठमाडौं । अब सातवटै प्रदेशमा शहरी विकास प्राधिकरण गठन हुने भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले आधुनिक र व्यवस्थित शहरी विकासका लागि शहरी विकास ऐन, २०७४ मार्फत देशका सात वटै प्रदेशमा शहरी विकास प्राधिकरण गठन गर्ने योजनासहितको मस्यौदा तयार पारेको हो । शहरी विकास ऐन, २०७४ नाम दिईएको मस्यौदाले कानुनी मान्यता पाएपछि प्रदेश सरकारको शहरी विकास मन्त्री अध्यक्ष रहने शहरी विकास प्राधिकरण गठन हुने व्यवस्था अघि सारिएको छ । त्यसमा सदस्य सचिवले कार्यकारी भूमिकामा रहेर मौलिकताका आधारमा व्यवस्थित शहरीकरणका लागि काम गर्नेछन् । त्यसरी गठन हुने प्रदेश स्तरिय शहरी विकास प्राधिकरणलाई नियमन गर्न भने केन्द्र सरकार मातहत रहनेगरि केन्द्रिय नियमन तथा निर्देशन समिति गठन हुनेछ । सो समितिको अध्यक्षामा केन्द्र सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रहनेछन । केन्द्रिय नियमन तथा निर्देशन समितिले शहरी विकास प्राधिकरणका काम कारवाहीको अनुगमन, मूल्यांकन, समस्याहरुको समाधानमा सहयोग गर्नेछ । शहरी विकास ऐन, २०७४ ले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ र नगर विकास ऐन, २०४५ लाई खारेज गर्नेछ । हाल हरेक नगरपालिकाहरुमा नगर विकास ऐन अनुसार नगर विकास समिति सञ्चालनमा छन । त्यस्तै, काठमाडौंका तीन जिल्लामा व्यवस्थित शहरीकरणका लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्रािधकरणले काम गरिरहेको छ । यो प्राधिकरणले काठमाडौंका खाली जमिनको संरक्षण, सडक विस्तार, हरियाली प्रवद्र्धन, नयाँ शहरको निर्माण लगायतका काम गरिरहेको छ । शहरी विकास ऐन आएपछि नगर विकास ऐन र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन स्वतः खारेज हुनेछन् । शहरी विकास ऐनले नयाँ संबिधानको मर्म अनुसार मुलुकमा शहरीकरण अघि बढाउने सहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले बताए । ‘ंसंघियता सहितको नयाँ संबिधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ, त्यहाँको मौलिकता अनुसार शहरीकरणको योजना बनाउनु पर्छ तर त्यसको नियमन भने केन्द्रिय संरचनाले गर्नु पर्छ’, सहरी विकास मन्त्री साहले भने । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्र नाथ शर्माले पनि प्रत्येक नगर वा उप महानगर र महानगरले आफु खुसी शहरीकरणको काम गरिरहेको बताउँदै भने–सहरीकरणलाई एकिकृत र आधुनिक मोडलमा अघि बढाउन सहरी विकास ऐन चाहिएको हो, हिमाल, पहाड र तराईमा मौलिकता झल्किने गरि शहरीकरण हुन्छ ।’ सहरी विकास ऐन अनुसार सहरी विकास प्राधिकरण गठन गरिनेछ । सहरी विकास मन्त्री अध्यक्ष रहने प्राधिकरणको सदस्य सचिवलाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिइनेछ ।
स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सुत्केरी विदा २० हप्ता दिने, महिला कर्मचारीले पुरै तलब पाउने
काठमाडौं । स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकमा कार्यरत आमा बुवालाइ िददै आएको विदाको सुविधामा वृद्धि गरेको छ । बैंकको परिवार-मैत्री संस्कार एवं एडप्टको लागि केन्द्रित बैंकको एक हिस्सा स्वरुप र जनशक्तिको परिवर्तित आवश्यकतामा साथ दिन बैंकले साे सेवा दिएको हो । महिला कर्मचारीहरुले सुत्केरी हुँदा पाउँदै आएको ९० दिनको सुत्केरी विदाको अवधि बढाएर अब २० हप्ता पुर्याइएको छ । यस अवधिमा उनीहरुले पूरै तलब प्राप्त गर्ने छन् । यस्तै पुरुष कर्मचारीले पनि पिता बनेको अवस्थामा २ हप्ताको तलबी विदा पाउने भएका छन । यसअघि उनीहरुले १ हप्ता मात्र विदा पाउँदै आएका थिए । यसैगरी बैंकले बच्चा एडप्ट गर्दा हालदिंदै आएको २ दिनको विदाको सुविधा पनि बढाएर २ हप्ता पुर्याएको छ । बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई थप लाभ प्रदान गर्न गरिएको परिमार्जित नीतिले बैंकलाई समेत फाइदा पुग्ने विश्वास लिइएको छ । यस्तो नीतिले कर्मचारीहरु प्रोत्साहित हुने र उनीहरु आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न कटिबद्ध रहने छन् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
चुलिँदै तरकारीको मूल्य, बाढी पहिराले तरकारीको भाउ ७५ प्रतिशतसम्म बढ्यो
काठमाडौं । गत बिहीबारदेखि परेको अबिरल बर्षाका कारण काठमाडौं भित्रने नाकाहरू प्राय ठप्प भएपछि त्यसको सोझो असर हरेकको भान्छासँग जोडिएको तरकारीमा परेकोे छ । साखै बाढी पहिरोको सामना खेप्नु नपरेको काठमाडौं बासीहरूले तरकारीमा भाउमा भने चर्को मूल्य भने व्यहोर्नु परेको छ । तीनदिन यता तरकारीको मूल्यमा ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म मूल्य भएको छ । औसतमा ७५ रुपैयाँ प्रतिकेजी गोलभेँडाको मूल्य एक सय २५ रुपैयाँ पुगेको छ भने ६५ देखि ७० रुपैयाको काउलीको मूल्यपनि उस्तै छ । प्याजको मूल्य ६० बाट ९० रुपैयाँ पुगेको छ । भान्छामा दैनिक प्रयोग हुनेसमग्र तरकारीको मूल्यमा खुद्रा मूल्यमा वृद्धि भएको छ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको एक साता अघिको मूल्य र आजको मूल्य हेर्ने हो भने खासै अन्तर नदेखिएको समितिका उपनिर्देशक विनय श्रेष्ठले बताए । ‘कालिमाटी तरकारी बजारको होलसेल मूल्य प्याज, आलु तथा गोडभेँडाको मूल्यमा केही अन्तर आएपनि अन्य मूल्यमा १० देखि १५ रुपैयाँको मात्र अन्तर आएको छ,’ उनले भने ‘ तर, खुद्रे व्यापारीले भने शतप्रतिशत मूल्य बढाएर बिक्री गर्ने गरेका कारण उपभोक्ता मारमा पर्ने गरेको उनले बताए । अनावश्यक प्रपोगाण्डा मच्याएर वास्तविकता अवस्थाको मूल्यांकन नै नगरी अत्यधिक मूल्य बढाउने परिपाठी रहेको भनाइ छ । केही सानो कुरा भयो कि त्यसको प्रत्यक्ष असर तरकारीमा पर्छ, वास्तवमा त्यति धेरै मूल्य भने बढेको नहुने उनले बताए । त्यहि किलोमा १० देखि २० रुपैयाँसम्म बढेपनि आम उपभोक्ताको घरघरमा पुग्ने टोलटोलका खुद्रे पसलमा भने तरकारीको भाउ नगन्य बढी सकेको छ । औसतमा ७० रुपैयाँ प्रति केजीमा पाइने गोलभेँडा, घिउ सिमी, परवलको मूल्य एक सयभन्दा माथि छ । काउलीको मूल्य एकसयभन्दा माथि अर्थात एक सय २५ रुपैयाँसम्म छ । भन्टा तथा तितेकरेला ७० रुपैयाँ छ भने प्याजको मूल्य प्रति केजीको एक सय रुपैयाँभन्दा माथि छ । कतिपय व्यवसायीले ठाउँ, पसल, ग्राहक हेरर तरकारीको मूल्य गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । रेगु्लर आउने ग्राहकलाई एकाथरि भाउ हुन्छ भने कहिले काँही बाटो पर्दा किन्ने ग्राहकको लागि भिन्दै भाउ लिने गरेको पाइन्छ । घट्टेकूलो एक तरकारी व्यापारीले रेगुलरलाई भन्दा कहिले काहिँ आउने ग्राहकलाई प्रति केजीमा १० देखि १५ रुपैयाँसम्म बढी लिएर तरकारी विक्री गर्दा रहेछन् भने नक्सालका व्यापारीमा पनि यस्तै भेटिएको छ । सामान एउटै मूल्य भने दुई थरी स्वयम व्यापारीहरू नै राख्ने गरेका छन् ।
होटल व्यवसायीले बाढीपीडितलाई पाँच लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने
काठमाडौं । होटल संघ नेपाल (हान)ले बाढी पीडितहरुकालाई पाँच लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ। मुलुकका तराई भेगका जिल्लाहरु अविरल वर्षाका कारण बाढीग्रस्त छन् । सोमबार बसेको हानका पदाधिकारीहरुको आकस्मिक वैठकले बाढी पीडितहरुको सहयोगार्थ पाँच लाख रुपैंया प्रदान गर्न निर्णय गरेको छ । साथै चितवन , मोरङ, बांके, वर्दिया, सुनसरी, रुपन्देही परासी लगायतका जिल्लाहरुमा बाढीबाट प्रभावित पर्यटकहरुको उद्दार आवश्यक भएमा सेवाका लागि होटल संघ नेपालले चौबिसै घण्टा सुविधा दिने जानकारी गराएको छ । बाढीको प्रकोपवाट भएको धनजनको क्षतिको मूल्यांकन पश्चात होटल संघ नेपालले आवश्यक राहतको कार्यक्रममा सघाउने पनि जनाएको छ ।
