काठमाडौं । अब सातवटै प्रदेशमा शहरी विकास प्राधिकरण गठन हुने भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले आधुनिक र व्यवस्थित शहरी विकासका लागि शहरी विकास ऐन, २०७४ मार्फत देशका सात वटै प्रदेशमा शहरी विकास प्राधिकरण गठन गर्ने योजनासहितको मस्यौदा तयार पारेको हो ।
शहरी विकास ऐन, २०७४ नाम दिईएको मस्यौदाले कानुनी मान्यता पाएपछि प्रदेश सरकारको शहरी विकास मन्त्री अध्यक्ष रहने शहरी विकास प्राधिकरण गठन हुने व्यवस्था अघि सारिएको छ । त्यसमा सदस्य सचिवले कार्यकारी भूमिकामा रहेर मौलिकताका आधारमा व्यवस्थित शहरीकरणका लागि काम गर्नेछन् ।
त्यसरी गठन हुने प्रदेश स्तरिय शहरी विकास प्राधिकरणलाई नियमन गर्न भने केन्द्र सरकार मातहत रहनेगरि केन्द्रिय नियमन तथा निर्देशन समिति गठन हुनेछ ।
सो समितिको अध्यक्षामा केन्द्र सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव रहनेछन । केन्द्रिय नियमन तथा निर्देशन समितिले शहरी विकास प्राधिकरणका काम कारवाहीको अनुगमन, मूल्यांकन, समस्याहरुको समाधानमा सहयोग गर्नेछ । शहरी विकास ऐन, २०७४ ले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ र नगर विकास ऐन, २०४५ लाई खारेज गर्नेछ । हाल हरेक नगरपालिकाहरुमा नगर विकास ऐन अनुसार नगर विकास समिति सञ्चालनमा छन ।
त्यस्तै, काठमाडौंका तीन जिल्लामा व्यवस्थित शहरीकरणका लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्रािधकरणले काम गरिरहेको छ । यो प्राधिकरणले काठमाडौंका खाली जमिनको संरक्षण, सडक विस्तार, हरियाली प्रवद्र्धन, नयाँ शहरको निर्माण लगायतका काम गरिरहेको छ । शहरी विकास ऐन आएपछि नगर विकास ऐन र काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन स्वतः खारेज हुनेछन् ।
शहरी विकास ऐनले नयाँ संबिधानको मर्म अनुसार मुलुकमा शहरीकरण अघि बढाउने सहरी विकास मन्त्री प्रभु साहले बताए । ‘ंसंघियता सहितको नयाँ संबिधानले स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको छ, त्यहाँको मौलिकता अनुसार शहरीकरणको योजना बनाउनु पर्छ तर त्यसको नियमन भने केन्द्रिय संरचनाले गर्नु पर्छ’, सहरी विकास मन्त्री साहले भने ।
सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्र नाथ शर्माले पनि प्रत्येक नगर वा उप महानगर र महानगरले आफु खुसी शहरीकरणको काम गरिरहेको बताउँदै भने–सहरीकरणलाई एकिकृत र आधुनिक मोडलमा अघि बढाउन सहरी विकास ऐन चाहिएको हो, हिमाल, पहाड र तराईमा मौलिकता झल्किने गरि शहरीकरण हुन्छ ।’
सहरी विकास ऐन अनुसार सहरी विकास प्राधिकरण गठन गरिनेछ । सहरी विकास मन्त्री अध्यक्ष रहने प्राधिकरणको सदस्य सचिवलाई कार्यकारी जिम्मेवारी दिइनेछ ।
