फास्ट ट्रयाकमा जनताले लगानी गर्न पाउने, विकास बण्ड र ऋण पत्र जारी गर्न प्रस्ताव
काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकमा जनताले लगानी गर्न पाउने भएका छन् । फास्ट ट्रयाकको मोडालिटी तयार पार्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा जनताले पनि लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । सरकारले नै पब्लिक एक्सप्रेस हाइवेका रुपमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको फास्ट ट्रयाकमा जनताले बण्ड वा ऋण पत्र खरिद गरेर लगानी गर्न सक्नेछन् । सो बण्ड वा ऋण पत्र खरिद गरे वापत जनताले ब्याजका रुपमा निश्चित प्रतिशत प्रतिफल पाउनेछन् । ‘आयोजनाका लागि प्रस्तावित कम्पनी वा अन्य कुनै उपयुक्त संयन्त्रले आयोजना लक्षित विशेष ऋण पत्र जारी गरि वा विकास बण्ड जारी गरि अपुग रकमको श्रोत जुटाउने व्यवस्था गर्ने’, अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । सो अध्ययन समितिले नेपाल सरकारकै लगानीमा काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाकको निर्माण गर्न सकिने सुझाव पनि पेश गरेको थियो । इपिसी मोडलमा निर्माण गर्न प्रस्ताव गरिएको आयोजनाका लागि नेपाल सरकारको सेयर स्वामित्व भएको कम्पनी वा अन्य उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको थियो । ७६ दशमलब ४ किलोमिटर दुरीको फास्ट ट्रयाक आयोजना निर्माणका लागि भारतीय कम्पनी आइएल एण्ड एफएसँग भएको अघिल्लो सम्झौतालाई सरकारले पुस ७ गत रद्ध गरेको थियो । सरकारले सो कम्पनीसँग डिपिआरको रिपोर्ट लिएर आफैं निर्माण अघि बढाउने निर्णय पनि गरिसकेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा फास्ट ट्रयाकका लागि १० अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
एनआईसी एसिया बैंकको चैत ७ गते बुक क्लोज, हकप्रद निष्कासन गर्ने
काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकको चैत ७ गते बुक क्लोज हुने भएको छ । सो दिन बैंकले आफ्ना सेयरधनीहरुलाई १०० बराबर १५ को अनुपातमा हकप्रद निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । उक्त निणर्य बैंकको सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको हो । हाल बैंकको बिक्री प्रवन्धकको काम सिभिल क्यापिटलले गर्दै आएको बैंकले जनाएको छ । हाल बैंकको चुक्ता पूँजी ५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बोनस बाहेक सो मात्राको हकप्रद पश्चात बैंकको पूँजी करिब ६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ नाग्ने छ । सोमबार बैंकको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४३२ रुपैयाँमा करोबार भइरहेको छ ।
पूर्वाधार तयार नहुँदा अन्नपूर्णमा अन्तर्राष्ट्रिय चेनको दुषित थानी आउन ढिलाइ, अझै तीन वर्ष लाग्ने अनुमान
काठमाडौं । पाँचतारे होटल अन्नपूर्ण होटलले अन्तर्राष्ट्रिय चेन दुषित थानी ल्याउन गरेको सहमति करिब २ वर्ष पुगिसकेको भएपनि पूर्वाधार तयार नहुँदा विदेशी चेन भित्र्याउन सकेको छैन । अन्नपूर्ण होटलकी निर्देशक सिर्जना राणाका अनुसार थाइल्याण्डको अन्तर्राष्ट्रिय चेन भित्र्याउने भनेर सहमति भएपनि आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्न नसक्दा दूषित थानी आउन ढिलो भएको बताइन । उनका अनुसार होटले २ वर्षमै ६० कोठा थप गर्ने, गुणस्तर, सेवा सुविधा थप गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय चेन ल्याउने तयारी गरेको थियो । राणाका अनुसार यो समयमा १६० कोठाको होटल २३० कोठाको बनाउने भन्ने तयारी थियो । तर, लगानीको वातावरण बन्न नसक्दा र अन्य प्राविधिक कारणले अन्तर्राष्ट्रिय चेन भित्र्याउन ढिलो भएको उनले स्वीकार गरिन् । राणाका अनुसार अबको तीन वर्षमा सेवा, सुविधा, गुणस्तर, पूर्वाधारको क्षमता बढाएर दुषित थानी भित्र्याउने लक्ष्य छ । राणाका अनुसार ६० कोठा थप गर्नुपर्ने, सभा सम्मेलन हलको क्षमता बढाउने, होटलमा क्यासिनो राख्नेसहितका सबै काम गरेर मात्रै विदेशी चेन ल्याउनुपर्छ । विदेशी चेन ल्याउदा उसको गुणस्तरलाई खस्कन नदिने, सोही अनुसारको सेवा सुविधा हामीले नपुराएसम्म विदेशी चेन पनि नआउने भएकोले आवश्यक तयारी भइरहेको राणाले जानकारी दिइन् । राणाका अनुसार होटलले हाल चितवतको जगतपुरमा आफ्नो होटलको शाखाका रुपमा जगतपुर रिसोर्ट संचालनमा ल्याएको छ । उनका अनुसार विदेशी चेन ल्याउन लाग्ने तयारीमा ढिलो भएकोले पनि यो रिर्सार्टमा लगानी गरिएको हो । अब हामी होटलकै क्षमता र सेवा सुविधामा बढाउनमा केन्द्रित हुने छौ, राणाले विकास न्युजसँग भनिन् । क्यसिनो इम्पेरिलय भित्रदै यो होटलमा क्यासिनो इम्पेरियल भित्रने भएको छ । यो क्यासिनो संचालन गर्न हालको कुमारी व्याक्वेटमा हल प्रयोग हुने भएको छ । होटलले हल प्रयोग गर्न दिने गरी आवश्यक पूर्वाधार बनाउन दिने भएको छ । राणाका अनुसार क्यासिनो संचालन गर्ने दिने विषयले अन्तिम टुङ्गो नलागेको बताइन् । उनका अनुसार आवश्यक सर्त र सुविधा अनुसारको सहमति होटलसँग हुन बाँकी रहेको छ । यो होटलमा क्यासिनो संचालन गर्ने विषयमा भने २ महिना अगाडि नै पर्यटन विभागबाट क्यासिनो इम्पेरियले पूर्व सहमति लिइसकेको छ । क्यासिनोमा ९० प्रतिशत विदेशी र १० प्रतिशत नेपालीको लगानी हुने भएको छ । विभागका प्रवक्ता दुर्गादत्त ढकालका अनुसार क्यासिनोले पूर्व सहमति लिएर गएकोले आवश्यक पूर्वाधार बनाउँदै छ । यसले पूर्वाधार बनाएर संचालनको लागि मात्रै अन्तिम स्वीकृति लिन आउने भएको पनि उनको भनाइ छ ।
नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्सको बुक क्लोज, मूल्य ४८३ रुपैयाँले घट्यो
काठमाडौं । सोमबार नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयरको मूल्य प्रतिकित्ता १९३२ रुपैयाँमा कारोबार भएको छ । कम्पनीको साधारणसभाको प्रयोजनको लागि बुकक्लोज भएपछि कम्पनीको सेयर मूल्य प्रतिकित्ता ४८३ रुपैयाँ घटेको छ । गत विहीबार प्रतिकित्ता २४१५ रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । कम्पनीले २५ प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ताव गरेको छ । आगामी चैत १४ गते साधारणसभाले उक्त प्रस्ताव पारित गरेपछि फागुन २६ गतेसम्म सेयर लिएकाले उक्त बोनस सेयर पाउनेछन् ।
मलेसियामा आप्रवासी नेपाली चरम श्रम शोषणको मारमा
क्वालालम्पुर (मलेसिया) । कास्की मिजुरे गाविस–२ का दीपक अधिकारी तीन वर्षदेखि मलेसियामा श्रम बेचिरहनुभएको छ । भने जति तलब पाउनुभएको छ तर एउटै साँघुरो कोठामा कोच्चिएर १५ जना बस्नु पर्दा उहाँलाई कारागारमा बसेकोभन्दा बढी सकस हुन्छ । कैलाली भेड्पु–४ का अशोककुमारले पनि मलेसियामा पसिना बगाएको दुई वर्ष पूरा भएको छ । महिना मरेपछि हातमा तलब । काम उही, बुट बजार्ने । तेत्तीस डिग्री सेल्सियस तापक्रममा बाह्र घण्टा उभिएर सेवा गर्नु पर्दा उनको मन कुँडिन्छ । घर र लालाबालालाई सम्झेर उनी भुक्तमान भोगिरहन्छन् । उनको बिस्तरा भएको कोठामा पनि अरु १३ जनाका गुन्टा छन् । धरान उपमहानगरपालिका–२२ देवी गाउँका रामबहादुर तामाङको तीनवर्षे करार सकिन केही सातामात्र बाँकी छ । उनी पनि १५ जनाको एउटै शयनकक्षमा आँखाको विष मार्छन । आफूहरूले ओढ्ने ओछ्याउनेको व्यवस्थाका लागि अनुरोध गर्दा रोजगारीदाता केही कम्पनीका मालिक नेपालीलाई अपमानपूर्ण व्यवहार गर्दै प्रतिप्रश्न गर्ने गर्छन् –“जङ्गलमा बस्ने तिमीहरूलाई बिछ्यौना किन चाहियो ?” इण्डोनेसिया, भारत, बङ्गालदेश र म्यान्माका आप्रवासी श्रमिकको अवस्था पनि नेपालीको जस्तै रहेको बताउछन् अधिकारी । लुटपाटबाट जोगिन पलपल सावधान रहनुपर्ने बाध्यता छ भने भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका केही मलेसियाली प्रहरीले पनि आप्रवासी कामदारलाई नराम्ररी सताउने गरेका उनको गुनासो छ । रोजगारीदाता कम्पनीले उपलब्ध गराएको वैधानिक परिचयपत्र प्रहरीका निम्ति खोस्टो शिवाय केही हुँदैन । साथमा राहदानी पनि हुँदैन । कम्पनीको परिचयपत्र देखायो भने पक्राउ गरिहाल्छन् । घटीमा ५० रिङगिट (करिब रु १२००) नजराना चढायो भने छाडिदिने गरेका उनी बताउछन् । “साथमा सधैँ पैसा हुने कुरा पनि भएन, कम्पनीले खिचेको राहदानी ज्यान गए दिँदैन,” कष्ट र पीडाको पेटारो फुकाउँदै गहभरि आँसु पारेर तामाङले भने । मलेसियामा कार्यरत झण्डै सात लाख नेपालीमध्ये एक लाख जनाको सामूहिक समस्या हो यो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको मापदण्ड विपरीत आठ घण्टाभन्दा बढी समय आप्रवासी श्रमिकले काम गर्नुपरेको छ भने केहीले मात्र अतिरिक्त समय काम गरेबापत नगन्य मात्रामा थप पारिश्रमिक पाउने गरेका छन् । अझ अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने सन् १९५५ को अन्तर्राष्ट्रिय राहदानी ऐनअनुसार राहदानीबाहकले आफैसँग त्यसलाई राख्न पाउने अधिकारको उपभोग गर्न पाएका छैनन् । श्रमिकको राहदानी सम्बन्धित व्यक्तिसँगै हुनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनको सम्मान गर्न र उनीहरुलाई करारनामामा गरिएको प्रतिबद्धताअनुसारका सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत निरञ्जनमानसिंह बस्न्यातले अहोरात्र खटेर काम गरिरहेका छन् । आर्थिक कूटनीति र कूटनीतिक अन्य पाटालाई क्रियाशील गर्न नभ्याउँदै उनको चारवर्षे कार्यकाल करिब आठ महिनापछि पूरा हुँदैछ । श्रम/श्रमिक कूटनीतिमा नै व्यस्त हुनुपरेकाले नेपालको राष्ट्रिय हित र स्वार्थ प्रवद्र्धनमा सोचेजस्तो गर्न नसकेको उनी स्वीकार गर्छन र भन्छन् , “मेरो ९० प्रतिशत समय लेबर डिप्लोमेसीमै सकिने गरेको छ ।” समय–समयमा नेपालबाट आउने उच्चस्तरीय सरकारी प्रतिनिधिमण्डल, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन टोली, संसदीय प्रतिनिधिमण्डल अनि राष्ट्रिय योजना आयोगका कर्मचारीलाई एउटै विषयमा बारम्बार जानकारी दिनुपर्दा ‘लखतरान’ परेका उनीलाई अर्को समस्याले पनि नराम्ररी गाँज्ने गरेको छ–नेपालका प्रायः सबै राजनीतिक दलसँग आबद्ध प्रवासी सङ्घ/सङ्गठन र तिनले आयोजना गर्ने नेपाली कामदार सम्बन्धी कार्यक्रम । “राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेता, पूर्वमन्त्री नै कार्यक्रममा सहभागी हुने भएपछि राष्ट्रको प्रतिनिधि मैलै चाहेर पनि त्यस्ता कार्यक्रम एभइड् गर्न मिल्दैन,” पदीय दायित्व र मर्यादा कायम गर्नुपर्ने बाध्यता बोल्छन् उनी । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सम्बन्ध समितिका सदस्य भरत खड्कासहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसँग राजदूतावासमा उनले राष्ट्रको गरिमा बढाउन कूटनीतिक सञ्चालनका साथै झेल्नु परेका समस्याबारे जानकारी गराउँदा नीति निर्माता दुवै जनाले शिष्टाचारका दुई शब्द बाहेक थप केही भनेनन् । आप्रवासी कामदारका समस्या समाधानका साथै उनीहरूको सर्वतोमुखी हित सुनिश्चित गर्न तथा मलेसिया सरकारलाई झक्झक्याउन सुझबुझपूर्ण कूटनीति सञ्चालन गर्दै राजदूत बस्न्यातले यहाँ रहेका १६ मुलुकका आफ्ना समकक्षीसँग छलफल गरेर त्यसको निचोड मलेसिया र नेपाल सरकार समक्ष प्रस्तुत गरिसकेका छन् । यद्यपि त्यसले लक्ष्यित परिणाम प्राप्त गरिसकेको छैन । पर्याप्त बजेट र जनशक्तिको अभावमा दैनिक तीनसयभन्दा बढी सेवाग्राहीलाई सेवा दिनु उहाँका निम्ति चुनौतीपूर्ण छ तर त्यसलाई हरतरहले व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् उनले । “दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नहुँदा समस्या भएको छ,” राजदूत बस्न्यात हरेक दिन कामको चाप थपिएको तर सहयोगी हात नपाएको दुखेसो गर्दै भन्छन्। मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २९.६ प्रतिशत योगदान विप्रेषण आप्रवाहबाट भइरहेको वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दा मलेसियामा श्रम बेच्ने नेपालीले त्यसमा ३५ प्रतिशत भाग ओगटेका छन् । देशको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीका माध्यमबाट भएको यो भरथेगलाई कम आँकलन गर्न नहुने उनको अभिमत छ । राहदानी, यात्रा अनुमतिलगायत अन्य सेवा प्रवाहबाट सङ्कलित ठूलो धनराशि राज्यकोषमा दाखिला हुँदा पनि दूतावासलाई आवश्यक बजेट समयमा उपलब्ध नगराउने, विशेष गरी उद्धारका काम गर्न सधैं बजेट नपुग्ने र कर्मचारी पनि नपठाउने प्रवृत्तिले उनको उत्साहमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । मलेसिया हिँड्नुअघि नै गरिब श्रमिक आफ्नै मातृभूमिमा ठगिएको वेदना सुन्नुपर्दा ज्यादै दुःख लाग्छ उनलाई । नेपालमा त्यस्ता ठगलाई कारबाही नभएकामा राजदूत बस्न्यात उत्तिकै चिन्तित देखिन्छन् । सन् २०१५ मा रु ६७ करोड र सन् २०१६ मा रु २८ करोड २० लाख राज्यको ढुकुटीमा दाखिला गरेको जानकारी दिँदै उनले रु सात करोड ५० लाखको वार्षिक बजेटले दूतावास सञ्चालन गर्न हम्मेहम्मे परेको बताए । रासस
ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमा नेपाल वायुसेवा निगमलाई अन्तराष्ट्रिय अवार्ड
काठमाडौं । नेपाल बायु सेवा निगमले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवामा लागि अन्तराष्ट्रिय अवार्ड पाएको छ । ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सर्भिसमा उत्कृष्ठ सेवा प्रदान गरेवापत निगमलाई सो अवार्ड दिन लागिएको हो । इन्टरनेशनल एयरट्रान्सपोर्ट एसोसियसन(आईएटिए)ले आईएटिए सेफ्टी अडिटर्स फर ग्राउण्ड अपरेशन(इसागो) अवार्ड दिने निर्णय गरेको हो ।‘हाम्रो ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवाको गुणस्तर मापदण्ड अन्तराष्ट्रियस्तरको रहेको भन्दै इसागोले गुणस्तर प्रमाण चिन्ह दिने निर्णय गरेको छ, हामी केहि दिनभित्रै सो अवार्ड प्राप्त गर्दैछौं’, नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले विकासन्युजसँग भने । निगमले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङबाट बर्षेनी तीन अर्ब भन्दा बढि आम्दानी गर्दै आएको छ । चालु आर्थिक बर्षको ६ महिनामै निगमले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङबाट एक अर्ब ७६ करोड ३५ लाख २६ हजार ६ सय २६ रुपैंयाँ कमाईसकेको छ । निगमलेको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सर्भिसको गुणस्तरमा प्रश्न चिन्ह उठाउँदै प्रतिष्र्धाका आधारमा नयाँ सेवा प्रदायक खोज्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला इसागोले गणस्तर अवार्ड दिनुलाई निमगले महत्वपुर्ण उपलब्धिका रुपमा लिएको पनि कंसाकारले बताए । ‘संसारभर ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ सेवा सरकारी बायु सेवा कम्पनीले गर्ने चलन छ, तर हामी कहाँ निजी क्षेत्रका विमान कम्पनीलाई दिने प्रयासहरु भैरहेका थिए, अब हाम्रो सेवा गुणस्तर सिद्ध भएको छ, कसैले हामीबाट खोस्न सक्दैनन’, कंसाकारले भने । एक साता भित्रै इसागोले निगमलाई गुणस्तर चिन्ह प्राप्त गरेको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्ने महाप्रबन्धक कंसाकारले जानकारी दिए ।
नौ वर्षमा ४२ हजार नेपाली कोरियामा, कोरिया जाने नेपाली बर्षेनी बढ्दै
काठमाडौ । देशभित्रै रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुँदा प्रत्येकवर्ष नेपाली युवा बिदेसिने क्रम बढ्दो छ । गएको नौ वर्षमा नेपालबाट रोजगारीका लागि कोरिया पुग्ने युवाको संख्या ४३ हजारभन्दा बढी पुगेको छ । कामका लागि विदेश पलायन हुने युवाको संख्या बढ्दै जाँदा देशभित्रै निर्माणधीन राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासमेत प्रभावित हुँदै गएका छन् । यी आयोजनामा काम गर्न कामदार विदेशबाट ल्याउनु पर्ने अवस्था आएको छ । पछिल्लो समय सरकार आफैंले घोषणा गरेर दक्ष कामदार कोरिया पठाउँदै आएको छ । कामका लागि कोरिया जानेले खाडी मुलकभन्दा केही बढी कमाउने अवसर प्राप्त गरेका छन् । सरकारले सन् २००७ देखि दुई देशबीच श्रम सम्झौता गरी न्यूनतम एक लाख रुपैयाँमा नेपाली कामदार कोरिया पठाउँदै आएको छ । कोरियामा काम गर्ने नेपाली कामदारले पनि मासिक एक लाखदेखि डेढ लाख रुपैयाँ आम्दानी गर्छन् । कोरिया जान कोरियन भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुपर्छ । सन् २००८ देखि नेपाल सरकारले कामका लागि नेपाली युवालाई कोरिया पठाउँदै आएको ईपीएस शाखाले जनाएको छ । ईपीएस शाखाका अनुसार अहिलेसम्म ४२ हजार ७ सय १५ जना नेपाली युवा कामका लागि कोरिया पुगिसेकेका छन् । त्यसमध्ये ४० हजार पुरुष र सात सय १५ महिला छन् । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
देशभरका नगरपालिका र गाविस भंग, ७४४ स्थानीय तह कार्यान्वयनमा
फाइल तस्बिर काठमाडौं । सङ्घीय संरचना अनुसारका नयाँ ७४४ स्थानीय तह सोमबारदेखि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेभएका छन्। सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले गत शुक्रबार ७४४ स्थानीय तह कार्यान्वयनको घोषणा गरे पनि शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा परेकाले सोमबारदेखि मात्र सबै स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आउने भएका हुन्। सरकारले स्थानीय तह कार्यान्वयनमा समस्या आउन नदिन सक्रियता तीव्र पारेको छ। कर्मचारी सार्वजनिक बिदामा पनि काम गरेर स्थानीय तहबाट सेवा प्रवाह सहज गर्न लागिपरेका छन्। सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले सात प्रदेशमा मन्त्रालयका सात सहसचिवको नेतृत्वमा स्थानीय तह कार्यान्वयनमा सहजीकरण समिति बनाई काम तीव्र बनाएको छ। सहसचिव नेतृत्वको समितिले साविकका ७५ जिल्लाकै स्थानीय विकास अधिकारी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई स्थानीय तह कार्यान्वयनमा समस्या आउन नदिने निर्देशनसहित आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार शनिबार र आइतबार स्थानीय तह पुनः संरचना आयोगले तोकिएका सबै केन्द्रमा गाउँपालिका वा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिका लेखिएको साइनबोर्ड राख्ने, कार्यालयको लेटर प्याड र छाप नयाँ बनाउने काम भइसकेको छ। साविकै संयुक्त वडा कार्यालयलाई केन्द्र तोकिएका स्थानमा सोही कार्यालयबाट कार्य सम्पादन गरिने र नयाँ स्थानमा केन्द्र तोकिएका स्थानमा घर भाडमा लिएर बोर्ड, छाप र लेटर प्याड नयाँ संरचना अनुसारको प्रयोग गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने काम भइरहेको छ। सचिव अधिकारीले सेवाग्राहीलाई सकेसम्म सेवामा असहज नहोस् भनेर निरन्तर काममा लागिपरेका छौँ, सामान्य बाहेक अन्य समस्या सेवाग्राहीलाई नपर्ने बताए। मन्त्रालयले स्थानीय तह पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नआउँदासम्म कुनै पनि स्थानीय विकास अधिकारीलाई जिल्ला नछाड्न निर्देशन दिइसकेको छ। जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारीले जिल्लास्थित सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाजका अगुवा, बुद्धिजीवी लगायतका व्यक्तिसँग छलफल र समन्वय गरी स्थानीय तह कार्यान्वयनमा सहजीकरणको काम भइरहेको छ। सचिव अधिकारीका अनुसार समस्या कार्यकारी प्रमुखको थियो तर मन्त्रालयले कार्यकारी प्रमुख उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा उपसचिव र सबै गाउँपालिकामा शाखा अधिकृत पठाएपछि कार्यकारीको अभाव भएको छैन। यसअघि सरकारले २० हजारभन्दा माथि जनसङ्ख्या भएको गाउँपालिकामा पनि उपसचिव स्तरको कर्मचारी पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै शनिबार आइतबार गाभिएका नगरपालिका गाउँपालिकाको चलअचल सम्पत्ति, खाता गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नाममा ल्याउने काम भएको छ। विकास निर्माणका योजना भने क्रमिक रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउँदै जाने तयारी सरकारको छ।
