नेपाल टेलिकमको ७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बोनस रकम पास, सेयरधनीले चैत १ गतेदेखि पाउने
काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) को नवौं वार्षिक साधारणसभा फागुन ३० गते काठमाडौमा सम्पन्न भएको छ । उक्त साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मुनाफाबाट सेयरधनीलाई ७ अर्ब ६५ करोड बोनस (नगद लाभांश) वितरण गर्ने कम्पनीको प्रस्ताव पारित गरेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचिकृत कम्पनीहरु मध्ये सेयरपुँजीको आधारमा सबैभन्दा ठूलो कम्पनी नेपाल टेलिकमले रकमको आधारमा सबैभन्दा बढी बोनस वितरण गर्दै आएको छ । चुक्ता पुँजी १५ अर्ब रुपैयाँ रहेको यस कम्पनीले सेयरधनीलाई चुक्ता पूँजीको ५१ प्रतिशतका दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो । कम्पनीले लाभांश रकम चैत्र १ गतेदेखि शेयरधनीहरुलाई वितरण गर्ने जनाएको छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ्गले साधारणसभामा बोल्दै आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ मा सेवा विस्तार, सञ्चालन र वित्तीय दृष्टिकोणले उत्साहजनक रहेको बताए । सो अवधिमा कुल राजस्व ३.६८ प्रतिशतले वृद्धि गरी खुद मुनाफा रु. १३ अर्ब ६८ करोड कायम राख्न कम्पनी सफल भएको बताए । गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १५.६५ प्रतिशतले ग्राहक संख्या वृद्धि भएको उनले बताए । गत पुस मसान्तसम्ममा यस कम्पनीको संचित मुनाफा ७८ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ रहेको छ । उनले सेवा विस्तारको कार्यलाई नाफामूलक क्षेत्रहरूमा मात्र सीमित नराखी तुलनात्मकरुपमा लगानी बढी हुने अति विकट तथा दुर्गम क्षेत्रहरूमा समेत निरन्तरता दिइराखेको र सावर्जनिक खरिद ऐन, २०६३ को पहिलो संशोधन २०७३ बाट वोलपत्र, खरिद सम्झौता लगायतका प्रावधानमा भएका संशोधनलाई समावेश गर्न कम्पनीको खरिद कार्यविधि मस्यादौ तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । कम्पनीको सेवा विस्तारमा र सेवाको गुणस्तर कायम गर्न अहं भूमिका निर्वाह गर्ने आपूर्तिकर्ता, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीलाई थप जिम्मेवार भई कम्पनीसँग सहकार्य गर्न अभिपे्ररित गर्न खरिद सम्झौतामा नै यथोचित व्यवस्था मिलाउने गरी प्रकृया शुरु भएको जानकारी दिए । उक्त सभाले आर्थिक वर्ष २०७२।७३ को लागि सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहितको २०७३ आषाढ मसान्तको वासलात तथा सोही मितिमा समाप्त हुने आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को नाफा नोक्सान हिसाब तथा सोही अवधिको नगद प्रवाह विवरणलाई छलफल गरी सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । यसैैगरी साधारणसभाले महालेखा परीक्षकको कार्यालयको परामर्श तथा लेखापरीक्षण समितिको सिफारिसबमोजिम आ. व. २०७३÷७४ को लागि कम्पनीको लेखा परीक्षण गर्न चार्टड एकाउण्टेण्ट सुबोध कुमार कर्णलाई लेखापरीक्षक नियुक्त गर्नुका साथै निजको पारिश्रमिक समेत पारित गरेको छ ।
टिसीएलको एसीमा ५ वर्षे वारेण्टी अफर
काठमाडौं । गुणस्तरीय उत्पादन सँगै टिसीएलले आफ्ना सबै एसीहरुमा ५ वर्षे वारेण्टी अफर ल्याएको छ । कम्पनीले उपभोक्ताहरुको चाहानालाई मध्यनजर गर्दै आकर्षक प्रस्ताव र योजनाहरु ल्याउने क्रममा उक्त योजना ल्याएको कम्पनीले जनाएको छ । नेपालकालागि टिसीएल ब्राण्डको आधिकारीक विक्रेता चौधरी ग्रुपअन्तर्गतको इओएल प्रा लि रहेको छ ।
नेपाल बङ्गलादेश बैंकले दियो दुर्घटना बीमाको ५ लाख रुपैयाँको भुक्तानी
काठमाडौं । नेपाल बङ्गलादेश बैंकले भैँसेपाटी शाखाका ग्राहक स्व. सुकुमाया लामाको बीमा रकम ५ लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेको छ । बैंकले उक्त क्षतिपुर्ति रकमको चेक मृतकका छोराहरु मनोजकुमार लामा, रमेशकुमार लामा र सुवर्ण लामालाई हस्तान्तरण गरेको हो । बैंकका नायव महाप्रबन्धक सुरेन्द्रभुषण श्रेष्ठद्वारा एक समारोह बिच हस्तान्तरण गरेका हुन् । बैंकले आफ्ना बचत खातावालाहरुलाई दुर्घटना बीमा सुविधा दिंदै आएको छ । उक्त सुविधा अन्र्तगत खातावालहरुको दुर्घटनामा मृत्यु भएमा खातामा भएको मौजदातको दोब्बर अथवा बढीमा ५ लाख रुपैयाँसम्म रकम क्षतिपुर्ति वापत भुक्तानी गरिने जनाएको छ । यस प्रकारको सुविधा आगामी दिनहरुमा पनि निरन्तरता दिंदै जाने बैंकले जनाएको छ ।
रेनोल्टको ‘वाउ अफर’ सार्वजनिक, क्विड र डस्टर न्यूनतम मासिक किस्तामा प्राप्त
काठमाडौं । रेनोल्टको नेपालका लागि आधिकारिक बितरक एडभान्स अटो मोबाइल्स प्रा लि (विशाल समूहको सहायक) ले रेनोल्ट ‘वाउ अफर’ सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले क्विड तथा डस्टरका लागि नयाँ अफर ल्याएको हो । कम्पनीले ल्याएको नयाँ अफर ‘मेक योर न्यू इयर अ रेनोल्ट वाउ ईयर, नउ ड्राइभ दि क्विड अर डस्टर एट लोएस्ट ईएमआई एभर’ नारा सहित आएको छ । कम्पनीका अनुसार यहि साता देखि नयाँ वर्षलाई लक्षित गरेर यो नयाँ योजना सार्वजनिक गरिएको हो । यो योजनाले संभावित ग्राहकहरुका लागि सजिलो मासिक किस्ताबन्दीको विशेषताहरुको बारेमा जानकारी दिन्छ । ग्राहकहरुले आविश्कारिक तथा रोमाञ्चक क्विड तथा डस्टर न्यूनतम मासिक किस्तामा क्रमश २८ हजार २०० सय र १३ हजार ३५७ रुपैयाँ तिरेर प्राप्त गर्न सक्दछन् । यसको लागि ८.९९ प्रतिशत वार्षिक ब्याज दरमा सजिलो फाइनान्स रहेको कम्पनीले जनाएको छ । यसका साथै, यो योजनामा २ वर्षको निशुल्क सर्भिस, १ वर्षको निशुल्क सडक कर, सजिलो एक्सचेन्ज सुविधा तथा अतिरिक्त नगद छुटको व्यवस्था रहेको छ । अर्को महत्वपूर्ण आकर्षण भनेको रेनोल्टका गाडिहरु पाँच वर्षको वारेन्टीका साथमा आउँछन् ।
स्थानीय चुनावपछि देश आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्छ- मीनबहादुर श्रेष्ठ
काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठसँग नेपाल भ्रमणमा रहेका विश्व बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा एन्डिन हडियान्तोले सोमबार शिष्टाचार भेट गरेका छन् । भेटका अवसरमा उनीहरुबीच नेपालको आर्थिक अवस्था, भावी परिदृश्य तथा विश्व बैंकको सहयोगलगायतका विषयमा छलफल भएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । उक्त अवसरमा उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठले देशको आर्थिक अवस्था सुधारोन्मुख रहेको, स्थानीय चुनावपछि राजनीतिक स्थितिमा सुधार आउने र देश आर्थिक विकासमा अगाडि बढ्ने बताए । उनले चौधौँ योजना कार्यान्वयनका क्रममा रहेको र सन् २०३० सम्मका लागि दीर्घकालीन योजना तयार पारेको उल्लेख गरेका छन् । आगामी केही वर्ष भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने बताउँदै उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठले विश्व बैंकलगायतका विकासका साझेदार संस्थाबाट वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक सहयोगको अपेक्षा गरे । जवाफमा निर्देशक डा एन्डिनले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था, योजना आयोगको भूमिकालगायतका विषयमा चासो व्यक्त गर्नुका साथै वैदेशिक लगानी भित्र्याउन निजी क्षेत्रको लगानीको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्दै निजी क्षेत्रको भूमिका बढाउनुपर्ने बताए । रासस
बिमाले किसान पशुपालनतर्फ आकर्षित, बिना झन्झट घरमै क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध
पाल्पा । गाउँ गाउँमा बिमा कार्यक्रम सञ्चालन हुन थालेपछि पशुपालनमा किसानको आकर्षण बढेको छ । सीताकुण्ड दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थामार्फत सञ्चालित पशुधन सुरक्षण समितिले किसानको घर घरमा पुगेर पशुको बिमा गर्न थालेपछि उनीहरु पशुपालनमा आकर्षित भएका हुन् । समितिले किसानले पालेको पशु क्षति भइहालेमा लगानी नडुबोस् भन्ने उद्देश्यले २०६३ सालदेखि पशुबिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ । सहकारीले पाँच प्रतिशत प्रिमियम छुटमा घरदैलोमा नै गएर पशुबिमा गर्ने सेवा किसानलाई दिँदै आएको छ । पशुपालन क्षेत्रमा अभिप्रेरित गराउने उद्देश्यले सञ्चालन गरेको पशुबिमा कार्यक्रमले पशुपालक किसानलाई ठूलो फाइदा पुगेको समितिका संयोजक नगीलाल पौडेलले बताए । संस्थामा एक पशुबिमा गर्ने किसानलाई सहकारीले एक सेयर थप गरिदिने भएको छ । अहिलेसम्म एक हजार ५४६ पशुको बिमा गरिएको छ । गाई ३९३, भैँसी एक हजार ९३, बाख्रा ३८ र बङ्गुर २२ को बिमा गरिएको उक्त संस्थाका व्यवस्थापक भविनारायण मरासिनीले बताए । सहकारीले रामपुर नगरपालिकासहित जिल्लाका विभिन्न गाविस तथा नवलपरासी, तनहुँ, स्याङ्जाका विभिन्न स्थानका किसानको घरदैलोमा गई पशुबिमा गर्दै आइरहेको छ । समितिले बिमा गरेका पशुका लागि समय समयमा जुका, माटेका औषधि तथा विभिन्न रोगका भ्याक्सिङ पनि निःशुल्क रुपमा किसानलाई सेवा दिँदै आएको छ । सरकारले पशु बिमाका लागि जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, सेवा केन्द्र तथा सम्पर्क केन्द्रमार्फत बिमा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याए पनि यस क्षेत्रमा भने खासै प्रभाव नपरेको किसान बताउँछन् । समयमा नै बिना झन्झट घरमै क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराएपछि सरकारी कार्यक्रमका सट्टा सहकारीमा बिमाको आकर्षण बढेको पाइएको छ । “सरकारी प्रक्रियाले काममा ढिला हुने हुँदा सहकारीमै पशुबिमा गरेँ, बिमा गरेपछि भैँसी मर्यो, सहकारीले घरमै क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गरायो,” रामपुरका वासुदेव ढुङ्गानाले भने । रासस
पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा श्रीप्रसाद जगेबु, प्रधानमन्त्रीद्धारा राज्यमन्त्रीको कार्यभार प्रदान
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास राज्यमन्त्री रहेएका श्रीप्रसाद जगेबुलाई पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको राज्यमन्त्रीको कार्यभार प्रदान गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले सोमबार राज्यमन्त्री जगेबुलाई सो मन्त्रालयको सम्पूर्ण कार्यभार सञ्चालन गर्ने गरी जिम्मा दिएका प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले जानकारी दिए । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतसहित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले कार्यभार सम्हालेपछि राज्यमन्त्री जगेबुलाई पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको जिम्मा दिएका हुन् । यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई प्रधानमन्त्रीले गृहराज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका छन् । सो मन्त्रालयमा राप्रपाका दिलनाथ गिरी मन्त्री भएर आएका र राज्यमन्त्रीमा सोही पार्टीका परशुराम तामाङ मन्त्री भएर आएपछि राज्यमन्त्री बानियाँलाई गृह राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको हो । रासस
सेज स्थापनाको माग गर्दै मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र
त्रिशूली । सरकारले यसअघि नै जनाएको प्रतिबद्धताअनुसार नुवाकोटलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । सरकारले पछिल्लो १० वर्षदेखि नुवाकोटसहित विभिन्न जिल्लालाई सेज घोषणा गर्न जनाएको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न उद्योग वाणिज्य सङ्घले सहरी विकास मन्त्री अर्जुननरसिंह केसीको ध्यानाकर्षण गराएको हो । सङ्घका जिल्ला अध्यक्ष ताराबहादुर कार्कीले जिल्लाको रातमाटेको महादेवफाँट, जिलिङको पाँचखलेसहित आसपासका क्षेत्रमा सेज घोषणाको तयारीका लागि २०६१ सालमा नै सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरेको बताए। सेजको स्थापनाबाट नयाँ रोजगारको सिर्जना, स्थानीय उत्पादनको प्रवद्र्धन र दैनिक उपभोग्य सामग्री आफ्नै स्थानमा उत्पादन गर्न सक्षम हुने उनको भनाइ छ । सरकारले यसअघि विदुर नगरपालिका-६ खम्बाक्याम्पमा सेज निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो । जिल्लामा ठूला उद्योग तथा कलकारखाना नहुँदा यहाँका व्यवसायी तथा उद्योगी निराश भएका अध्यक्ष कार्कीले बताए । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री केसीले सरकारको अहिलेको ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित रहेको र निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएकाले कार्यान्वयनमा केही समस्या हुने बताए । “निर्वाचनपछि विकास तथा आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित रहेर प्रक्रिया अगाडी बढाउँछौँ,” मन्त्री केसीले भने । रासस
