नेपाली बैंकलाई चीनमा युआनमा खाता खोल्ने सुविधा
१५ पुस । नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले चीनको कुनै पनि वाणिज्य बैंकमा चिनियाँ मुद्रा युआनमा खाता खोल्न पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक र चीनको केन्द्रीय बैंक पिपुल्स बैंक अफ चाइनाबीच सहमति भएपछि नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यस्तो सुविधा पाउने भएका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गर्दै चिनियाँ मुद्रा युआन खरिद गर्ने र खरिद गरिएको युआन चीनका वाणिज्य बैंकहरूमा खोलिएको खातामा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको जानकारी दिएको छ । यस्तो निर्देशनपछि नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको भुक्तानीका लागि चिनियाँ व्यापारिक फर्महरूलाई एलसी, ड्राफ्ट, टीटीलगायतका माध्यमबाट हुने भुक्तानी र हिसाब मिलान युआनमा गर्न सकिने भएको छ । यस्तो व्यवस्थापछि नेपाली नियार्तकर्ताले चिनियाँ बजारमा गर्ने वस्तु निर्यात, सेवा बिक्री, नेपाली फर्म कम्पनी तथा उद्योगले चीनबाट प्राप्त गर्ने ऋण वा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबापत प्राप्त रकम सम्बन्धित बैंक वित्रीय संस्थाहरूले युआनमै खाता खोली जम्मा गर्न पाउने भएका छन् । यस्तै, चिनियाँलगायत विदेशी नागरिकहरूले नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रचलित विनिमय दरमा युआन खरिद गर्न बाटो खुलेको छ । पर्यटकहरूले होटल, ट्राभल एजेन्सी, मनी चेन्जर जस्ता इजाजत प्राप्त संस्थामार्फत खरिद बिक्री गर्न पाउने भएका छन् । चिनियाँ मुद्रामा जारी भएका क्रेडिट डेभिट कार्ड प्रयोगबाट नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी दिन सकिने भएको छ । यस्तो रकमको हिसाब मिलान चीनस्थित आफ्नै युआन खाताबाट नेपाली वाणिज्य बैंकले गर्नसक्नेछ । नेपालबाट वर्षेनी चीनमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि हजारौं नेपाली विद्यार्थीहरू चीनमा जाने गरेका छन् । राष्ट्र बैंक र चीनको केन्द्रीय बैंकको सहमतिपछि सबैभन्दा बढी फाइदा नेपाली विद्यार्थीहरूलाई पुगेको छ ।
पर्यटन केन्द्र ओझेलमा, ‘रक क्लाइम्बिङ’ को छैन प्रचार
१४ पुस । लमजुङको पर्यटकीय गाउँ पुरानोकोट गाविसका बासिन्दा गाउँलाई साहसिक पर्यटनको केन्द्र बनाउन लागिपरे पनि पर्यटक तान्न भने सकेका छैनन् । ऐतिहासिक पुरातात्विक तथा पर्यटकीय दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण पुरानोकोटमा विदेशी पर्यटकलाई समेत लोभ्याउन साहसिक पर्यटनको विकास गर्न गाउँलेहरू कस्सिए पनि उचित प्रचारप्रसार तथा स्थानको प्रवद्र्धन हुन नसक्दा पर्यटकहरूको आकर्षण हुन नसकेको हो । पुरानकोटामा डोरीको सहायताले पहरामा चढ्ने र झर्ने अर्थात रक क्लाइम्बिङका लागि उपयुक्त स्थान छनोट गरी आवश्यक जनशक्तिसमेत उत्पादन गरिएको छ । अमेरिकी नागरिक टाइलटले रक क्लाइम्बिङका लागि आवश्यक डोरी, जुत्तालगायतका सामग्री पनि उपलब्ध गराएका थिए । डेढ सय मिटर अग्लो पहरोलाई रक क्लाइम्बिङका लागि तयार पारीएको छ । गाउँका धेरै युवाहरूले यससम्बन्धी प्रशिक्षण लिए पनि ३ जना युवाहरू दक्ष भएर निस्केका छन् । तर यससम्बन्धी प्रशिक्षण लिएर दक्ष बनिसक्दा पनि यसको प्रमाण पत्र दिने निकाय नेपालमा नभएकाले समस्या परेको बताइएको छ । रक क्लाइमिङबाट साहसिक पर्यटकहरू आउने अपेक्षा गरिए पनि त्यसअनुरुप पर्यटक भित्राउन नसकिएको पुरानोकोट ग्रामीण पर्यटन विकास बोर्डका अध्यक्ष ऋषिकान्त खनालले बताए । लमजुङ जिल्लाको पर्यटन गुरुयोजनामा पुरानकोटको रक क्लाइमिङ र ताघ्रिङ स्याँगेको क्यानोनिङलाई साहसिक पर्यटनभित्र राखे पनि उचित प्रचार प्रसार हुन सकेको छैन् । जसका कारण पुरानकोटको रक क्लाइमिङ र ताघ्रिङको क्यानोनिङ साहसिक खेल पर्यटनको राम्रो सम्भावना बोक्दा बोक्दै पनि पर्यटक आकर्षित गर्न सकेको छैन । साहसिक खेल पर्यटनका लागि जिल्लाले विभिन्न समयमा कार्यक्रम नै आयोजना गरेर स्थानको परिचय तथा प्रर्वद्धन गर्नुपर्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन । बेसीशहरबाट निकै नजिकै रहेको र पर्यटकीय सम्भावना राम्रो भएको पुरानोकोटलाई विकास गर्न पुरानकोटबासीले राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित निकायसँग पनि आग्रह गरेका छन् । तर पर्यटन विकासका लागि जिल्लाले पर्याप्त मात्रामा रकम विनियोजन गर्न सकेको छैन । पर्यटन क्षेत्रका लागि विनियोजन गरिएको रकम महोत्सव तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेर सक्ने प्रचलन रहेको पर्यटनकर्मीहरूले बताएका छन् । पुरानकोटमा च्वाइस नेपालको सहयोगमा एक अमेरिकी नागरिक झिकाइ गाउँका केही युवाहरुलाई ‘रक क्लाइम्बिङ’ को प्रशिक्षण दिइएको थियो । पुरानोकोटको तारे भित्ता भन्ने भीरलाई ‘रक क्लाइम्बिङ’ को लागि छनोट गरिएको छ । सोही भीरमा अमेरिकी नागरिक टाइलटले ६ महिनासम्म स्थानीय युवाहरुलाई प्रशिक्षण दिएका थिए । पुरानकोटको तारेभिरको उचित प्रचार प्रसार तथा प्रर्वद्धन गर्न सके सहासिक खेलका लागि स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकहरु भित्राउन सकिने गाउँलेहरूको धारणा छ । बेसीसहरमा बसेर पर्यटनको गफ चुट्ने होटल ब्यबसायीहरूले पनि पुरानकोटको रक क्लाइमिङको प्याकेज बनाएर गाउँमा पर्यटक पठाउन नसकेको गाउँलेहरूले गुनासो गरेका छन् ।
श्रम बैंक स्थापना गर्न किन मानेन अर्थ मन्त्रालय
१४ पुस । श्रम बैंक स्थापनासम्बन्धी वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले तयार पारेको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि थन्किएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक वर्ष २०७१÷७२ को बजेटमा समेत श्रम बैंक स्थापना गर्ने उल्लेख भए पनि यससम्बन्धी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले लामो समयदेखि रोकेर राखेको छ । विभिन्न मुलुकहरुमा श्रमिकलाई सहुलियत ऋण, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवृत्तिभरण, बिमा जस्ता विभिन्न सुविधा र सहयोग दिने उद्देश्यसहित श्रम बैंक स्थापना भए पनि नेपालमा यस्तो प्रयासको कमी रहेकाले श्रम बैंक स्थापनाको प्रस्ताव ल्याइएको वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्ले बताउँछन् । बंगलादेश, जापान, अमेरिका, क्यानडालगायतका मुलुकमा श्रमिकलाई मात्र लक्ष्य गरी बैंकहरू स्थापना गरिएका छन् । बंगलादेशमा वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई लक्ष्य गरेर ‘प्रवासी कल्याण बैंक’ र जापानमा सबै श्रमिकलाई सेवा प्रदान गर्न ‘श्रम बैंक’ स्थापना गरिएको छ । स्वदेशमा कार्यरत र वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि सुलभ ऋण र योगदानमा आधारित कल्याणकारी सेवाहरु (रोजगारी सूचना, निवृत्तिभरण, उपदान, औषधि उपचार सहयोग, बिमा आदि) जस्ता सुविधा दिन सकिने बैंकको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । बोर्डले विषय विज्ञहरुसँग र सरोकार भएकाहरुसँगको छलफल, श्रम बैंक र सोही प्रकृत्तिका संस्थाको सफल अभ्यास गरेका मुलुक तथा संस्थाहरुको अवस्था अध्ययन, रणनीतिक अवधारणा पत्र र व्यावसायिक योजनासहितको श्रम बैंकको अवधारणा तयार पारेको श्रम मन्त्रालयका सल्लाहकार रमेश कोइराला बताउँछन् । कोइरालाकै संयोजकत्वमा मन्त्रालयका सहसचिव, राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि रहेको कार्यदल गठन गरी बैंक गठनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारिएको थियो । स्वदेशमै कार्यरत श्रमिक र वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, वैदेशिक रोजगारीबाट आएका कामदारलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग, कामदार र उसको परिवारलाई बिनाधितो बचतको निरन्तरताको आधारमा व्यावसायिक कार्यका लागि व्यक्तिगत वा सामूहिक जमानीमा ऋण प्रवाह गर्न सकिने बैंकको अवधारणामा उल्लेख गरिएको छ । पछिल्लो समय हुण्डीमार्फत विप्रेषण आउने क्रम बढिरहेकाले बैंक स्थापनाले त्यो रोकिन गई औपचारिक माध्यमबाट मात्र विप्रेषण देशमा भित्रिने, देशमा पर्याप्त पुँजी सिर्जना भई ठूला परियोजना सञ्चालनमा आउन सहज हुने, विप्रेषण रकमको उचित व्यवस्थापन भई त्यसको परिचालन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हुने अपेक्षा लिइएको छ । श्रम बैंकका लागि आवश्यक ऐन बनाउन कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिई अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि लेखी पठाएको प्रस्ताव अर्थमै रोकिएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले जानकारी दिए । श्रमिकको बचतलाई उनीहरुको प्रत्यक्ष हितमा परिचालन गरी बाँकी रहेको रकम राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रोजगारमूलक उद्योग प्रतिष्ठानमा लगानी गर्न सकिने तथा रोजगार सूचना बैंकका रुपमा सञ्चालन भई श्रमको माग र आपूर्तिलाई व्यवस्थित गर्न यसबाट सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ । कामदारले निश्चित अवधिमा निश्चित रकम राखेपछि उपदानदेखि निवृत्तिभरणसम्मको व्यवस्था बैंकले गर्न सक्ने अवधारणा पत्रमा उल्लेख छ । बैंकको चुक्ता पुँजी न्यूनतम पाँच अर्ब राख्ने लक्ष्य राखिएको अवधारणा पत्रमा ५१ प्रतिशत सेयर सरकारको, श्रमिकको ३० प्रतिशत, बोर्डको पाँच प्रतिशत र वैदेशिक र स्वदेशी रोजगारी दिने कार्यमा संलग्न नेपाली संघसंस्था, गैरआवासीय नेपालीको १४ प्रतिशत सेयर रहने प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । भविष्यमा सरकारले आफ्नो सेयर बिक्री गर्न पनि सक्ने प्रावधान पनि त्यसमा छ । श्रम बैंकको प्रस्ताव आएपछि हाल रहेकै सरकारी बैंकबाट क्रमशः सरकारले लगानी झिकी क्रमशः निजीकरण गर्न खोजिरहेको अवस्थामा फेरि अर्को बैंकमा सरकारले लगानी गर्न हुने कि नहुने भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा विवाद बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद देवकोटाले बैंक स्थापनासम्बन्धी प्रस्तावमाथि मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बताए । श्रमिकबाट विभिन्न शीर्षकमा विभिन्न कोषमा १६ अर्बभन्दा बढी रकम उठाइए पनि त्यसको उचित परिचालन गर्न सकिएको छैन । मजदुरको बोनसबाट ‘राष्ट्रिय कल्याणकारी कोष’ मा १० अर्ब, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सात अर्ब र वैदेशिक रोजगार बोर्डमा करिब तीन अर्ब जम्मा भएको छ । रासस
पुनर्बीमा प्रिमियम वार्षिक २ अर्ब ७७ करोड
१४ पुस । नेपालबाट वार्षिक पुनर्बीमाबापत २ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विदेशिएको छ । नियामक निकाय बीमा समितिका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा २ अर्ब ७७ करोड ८३ लाख ४९ हजार रुपैयाँ विदेशिएको हो । आव ०६९/७० मा २ अर्ब १० करोड ४६ लाख ८३ हजार ४ सय ७ र आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा नेपालबाट १ अर्ब ८२ करोड ३७ लाख ८२ हजार ४ सय ९० रुपैयाँ विदेशिएको थियो । हरेक वर्ष पुनर्बीमाबापत विदेशिने प्रिमियमको रकम उच्च दरले बढ्दै गएको छ । आव ०६९/७० भन्दा आव २०७०/७१ मा ३२ प्रतिशतले बढी पुनर्बीमाबापतको प्रिमियम रकम विदेशिएको छ । यस्तै, आव ०६८/६९ को तुलनामा आव ०६९/७० मा १५ प्रतिशतले बढी पुनर्बीमाबापत रकम बाहिरिएको छ । नेपालमा जीवन र निर्जीवन बीमा गर्दै आएका आकस्मिक बीमा कोषसहित २७ कम्पनी रहेका छन् । जसमध्ये राष्ट्रिय बीमा संस्थान (ननलाइफ) को आव २०७०/७१ मा २२ करोड ५६ लाख ३३ हजार पुनर्बीमाबापत रकम विदेशिएको छ । जुन ०६९/७० को भन्दा ३३ प्रतिशतले बढी हो । आव ०६९/७० मा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको १६ करोड ८४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ विदेशिएको थियो । यस्तै, आव ०६८/६९ मा संस्थानको पुनर्बीमाबापत १५ करोड १९ लाख २३ हजार रुपैयाँ विदेशिएको थियो । यसैगरी, हिमालयन जनरल लाइफ इन्स्योरेन्सको आव २०७०/७१ मा ५८ करोड २३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ पुनर्बीमाबापत विदेशी कम्पनीमा गएको थियो । सो कम्पनीले आव ०६९/७० मा ५० करोड ३८ लाख ५ हजार र आव ०६८/६९ मा १९ करोड ७० लाख ६७ हजार रुपैयाँ बाहिरिएको थियो । हिमालयनको आव ०६९/७० भन्दा २०७०/७१ मा १५ प्रतिशतले बढी रकम बाहिरिएको तथ्यांकले देखाउँछ । पुनर्बीमाबापतको प्रिमियम रकम सबैभन्दा बढी बाहिरिने कम्पनीमा हिमालयन जनरल इन्स्यारेन्स कम्पनी रहेको छ । नेसनल इन्स्योरेन्स र एसियन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले यस्तो रकम खुलाएका छैनन् ।
उद्योग मन्त्रालयले थाल्यो ४० मेवा विद्युत उपयोगको पहल
१४ पुस । चिनी मिलवाट उत्पादित विद्युत उपयोग गर्न पहल सुरु भएको छ । मिलले उत्पादन गरेको विद्युत खेर गैरहेको र देशमा उर्जाको चरम संकट पैदा भएको भन्दै उद्योग मन्त्रालयले यस्तो विद्युत उपयोगको पहल सुरु गरपेको हो । चिनी उत्पादक संघले सुख्खा याममा बार्षिक ४० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने बताएका छन् । आइतवार उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा उद्योगमन्त्रालयमा विद्युत प्राधिकरण, उर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँगको बैठकमा चिनी उत्पादक संघका प्रतिनिधिहरुले यस्तो कुरा बताएका हुन् । उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले चिनी मिलबाट उत्पादन हुने विद्युत खरीदका लागि सबै पक्ष तयार हुँदा पनि प्रक्रिया अगाडी बढ्न नसक्नु आफैमा विडम्बना भएको बताए । उनले चिनी मिलबाट विद्युत तत्काल खरीदका लागि विद्युत ऐनमा रहेका केही बाधाहरुलाई अध्यादेश मार्फत भएपनि संशोधनको प्रयास गरिने आवश्वासन दिए । मन्त्री बस्नेतले यस कार्यका लागि उद्योगमन्त्रालयले उचित पहल चाल्ने र विद्युत खरीदको काम छिट्टै शुचारु हुने कुरामा चिनी उद्यमीलाई विश्वस्त हुन आग्रह गरे । उद्योगमन्त्रालयका सचिव उत्तमकुमार भट्टराईले उखु मिलबाट उत्पादन हुने इथाइनोल डिजेलमा दुई प्रतिशत सम्म मिसाउन सकिने हुँदा यसबाट चिनी उत्पादक र किसान प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनसक्ने सम्भावना रहेको उल्लेख गरे । चिनी मिलबाट उत्पादन हुने विद्युत उपयोगका सम्बन्धमा उद्योग सचिव र उर्जा सचिवको छलफलबाट चाडैँ टुङ्गोमा पुगिने उनको भनाइ छ । चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले उर्जामन्त्रालयले विद्युत खरीद गर्ने प्रत्याभूति दिएमा आगामी बर्षको खुख्खा याममा ८ रुपियाँ ५० पैसा प्रतियुनिटको दरले बार्षिक ४० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने जानकारी दिए । उर्जा मन्त्रालयको अन्तर विभागको समन्वयन नहुँदा विगत चार बर्षदेखि विद्युत खरीद प्रक्रिया अगाडी बढ्न नसकेको अग्रवालको भनाइ छ ।
महत्वपूर्ण उद्योगलाई सरकारी उपेक्षा
१३ पुस । छालाजुत्ता तथा वस्तु उत्पादक संघकाअनुसार नेपालमा वर्षमा ५ करोड जोर जुत्ता–चप्पल खपत हुन्छ । देशको कूल मागमध्ये करिब ५५ प्रतिशत स्वदेशी उत्पादक आपूर्ति गर्दै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा १ अर्ब ९० करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरका जुत्ता–चप्पल निर्यात भएको देखिन्छ । सोही आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ४८ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरका जुत्ता–चप्पलहरू आयात भएको देखिन्छ । नेपाली बजारमा मात्र होइन, नेपाली उत्पादनले छिमेकी बजारमा पनि राम्रो बजार लिएको छ । किरण शुज म्यानुफ्याक्चर्सको उत्पादन गोल्डस्टार सुज केही वर्षदेखि उत्कृष्ट निर्यातकर्ताको रुपमा स्थापित हुन सफल भएको छ भने यो वर्ष यो उद्योग उत्कृष्ट करदाताको रुपमा समेत सम्मानित भयो । यसले नेपाली जुत्ता–चप्पलको बजार अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पनि रहेको पुष्टि हुन्छ । गत आर्थिक वर्ष देशको कुल निर्यात ९० अर्ब २९ करोड रुपैयाँको मात्र भयो । आयात ७ खर्च ८ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँको भयो । समग्र देशको निर्यात–आयात अनुपात १२ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको नेपालमा जुत्ता–चप्पल उद्योगको निर्यात–आयात अनुपात ७६ दशमलव ७ प्रतिशत छ । यसले नेपालमा अरु उद्योगको तुलनामा जुत्ता–चप्पल उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता तुलनात्मकरुपमा बढी छ भन्ने देखिन्छ । संघका घरेलु तथा साना उद्योग विभाग र समितिअन्तर्गत दर्ता भएका ८ सय ५०, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका २ सय ६, परम्परागत शिपमा आधारित दर्ता नभएका अनुमानित ५ सय र हस्तकलाजन्य उनी र प्राकृतिक रेसामा आधारित करिब ५ सय गरी झन्डै २ हजारभन्दा बढी उद्योग तथा व्यवसायीहरू रहेको अनुमान छ । यी उद्योगहरुमा झन्डै ५० हजारको हाराहारीमा प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको छ । जसमध्यै ३० प्रतिशतको संख्या महिलाको रहेको छ । योबाहेक अप्रत्यक्ष रुपमा झन्डै २ लाख ५० हजार व्यक्तिहरुलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । जहाँ अर्बौ रुपैयाँ लगानी भएको छ । सरकारले जसरी जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीकर्तालाई अनुदान दिदै आएकोछ, कृषिमा लगानी गर्नेलाई बैंकको व्याज, बीमाको प्रिमियममा अनुदान दिदै आएको छ, तेस्रो देशमा निर्यात गर्ने उद्योगहरुलाई अनुदान दिदै आएको छ, पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा अर्बौ रुपैयाँ अनुदान वितरण भएको छ त्यसरी नै फुटवेयर उद्योगलाई प्रोत्साहन नीति लिने हो भने यो उद्योगले राम्रै फड्को मार्ने सम्भावना छ । फुटवेयर उद्यमीहरुले केही आधारभूत माग राखेका छन् । कच्चा पदार्थमा भन्सार छुट, आधारभूत सुविधा भएको औद्योगिक क्षेत्र, वित्तीय पहुँचमा केही सुविधा । यी माग सरकारका लागि ठूलो होइन । यी समस्या सम्बोधन गर्न ठूलो लगानी पनि जरुरी छैन, लामो अवधिका लाग्ने पनि होइन । आखिर जुत्ता चप्पल जनताको आधारभूत आवश्यकता हुन्, नेपालमा उत्पादन भएन भने आयात गर्नैपर्छ । सरकारी सहयोगविना नै विगत एक दशकमा यस उद्योगले राम्रो फड्को मारिसकेको छ । यहीबाट उद्यमशीलताको विकास भइरहेको छ । स्काई सुजले ८० प्रतिशत नेपाली कच्चा पदार्थको प्रयोग गरेर जुत्ता उत्पादन गर्न थालेको छ । अरु उद्योगको उत्पादनमा पनि विगतमा भन्दा भ्यालु एडिसन बढ्दै गएको छ । स्वेदशमै सोल, फेब्रिक, लेस, जुत्ताका लागि आवश्यक कपडा बन्न थालेका छन् । यस क्षेत्रमा काम गर्ने मिहेनतीले मासिक २५/३० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्न थालेका छन् । यस क्षेत्रमा लागेका व्यवसायीहरु पनि आशावादी देखिन्छन् । उनीहरुको परिश्रमको सम्मान गर्दै अप्ठ्यारा फुकाउन सरकारी प्रयास जरुरी छ । कच्चा पदार्थको भन्सार दर बढी भयो होमनाथ उपाध्याय अध्यक्ष, नेपाल छाला जुत्ता तथा वस्तु उत्पादक संघ बुट र सुटको मेला कस्तो चल्दै छ ? सोचे भन्दा राम्रो भइरहेको छ । भृकुटीमण्डपको यो हल हाम्रा लागि नयाँ हो । सुबिधा सम्पन्न हलमा प्रदर्शनी आयोजना गरेका छौं । प्रत्येक स्टलबाट १५ प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरेका छौं । जुत्ता किनेपछि टिकेटबापतको २० रुपैंयाँ पनि फिर्ता गर्छौ । त्यसबाहेक फुड कोर्ट छ, मनोरञ्जनका लागि सांगीतिक कार्यक्रम चलिरहेका छन् । अवलोकनकर्ताहरू सन्तुष्ट भएको हामीले पाएका छौं । व्यापार कस्तो भइरहेको छ ? यो शुद्ध व्यापारका लागि आयोजना गरिएको होइन । यो प्रोमोसनल फोरम हो । यद्यपि उपभोक्ताको चाहना अनुसार व्यापार पनि गर्छौ । अवलोकनकर्तामध्ये आधा जतिले जुत्ता किनेको अनुमान गरेका छौं । जुत्ता उद्योगमा कस्ता अवसरहरू देख्नुभएको छ ? बजारमा अवसर पर्याप्त छ, तर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । बजार छ भन्दैमा विदेशमा जुत्ता बनाएर नेपालमा लोगो लगाएर बेच्ने, विज्ञापन गर्ने परिपाटी पनि देखिएको छ । त्यो गलत हो । त्यसकै लागि हामीले सामूहिक व्यापार चिन्हको अवधारणा अघि सारेका छौं । प्रदर्शनीमा सहभागी सबैले सामूहिक व्यापार चिन्ह लागू गरेका छन् । यहाँ ५० वटा उद्यमी सहभागी छन् । हामीले मेलामा सहभागीताका लागि सामूहिक व्यापार चिन्ह अनिवार्य गरेका थियौं । सामूहिक व्यापार चिन्ह प्रयोग गर्न के के गर्नुपर्छ ? संघमा एउटा निवेदन दिनुपर्छ । त्यसका लागि संघमा आवद्ध हुनैपर्छ भन्ने छैन् । देशभरका उद्यमीले यसको प्रयोग गर्न सक्छन् । यसको स्वामित्व छाला जुत्ता तथा बस्तु उत्पादक संघसँग हुन्छ । ट्रेड मार्क शुल्कबाफत एउटा लोगो बराबर ५० पैसा संघमा आउँछ । यो पूर्णत त लागु भैसकेपछि कुन उद्योगले कति उत्पादन गर्छ भन्ने कुरा पत्ता लाग्छ । सरकार, संघ र उद्योगीको प्रतिनिधिसहित टिमले यसको अनुगमन गर्छ । यसको दुरुपयोग सम्भव छैन् । एउटा जुत्तामा लागेको नम्बर अरुमा भेटिँदैन् । उद्योगका समस्याहरू के के हुन् ? कच्चा पदार्थको भन्सार दर, लोडसेडिङ, दक्ष जनशक्तिको अभाव, खुल्ला बोर्डरका कारण न्यून बिजकीकरणमा आएका उत्पादनहरू नै हाम्रा मुख्य समस्या हुन् । मेलामा तपाईको आफ्नौ कम्पनी बीएफ डियर्स हिल शुजको पनि स्टल छ, व्यापार कस्तो छ ? म प्रायोजक पनि हुँ । त्यसैले स्टल छानेर लिने व्यवस्था अनुसार राम्रो स्टल परेको छ । अवलोकन कर्ताहरुको घुइँचो लागेको देखेको छु । बीएफ डियर हिल उत्पादन र बजार कस्तो छ ? अहिलेसम्म पछाडि फर्कनु परेको छैन् । दैनिक ३५० जोर जुत्ता उत्पादन हुन्छ । वर्षमा एक लाख जोर पुग्छ तर बजारमा एक लाख ५० हजारभन्दा बढीको डिमाण्ड छ । क्षमता अनुसारको उत्पादन गर्न सकिएको छैन् । कुल उत्पादन क्षमतको ७० प्रतिशतसम्म उत्पादन गर्दै आएका छौं । पाँच वर्षभित्र सबै नेपालीका खुट्टामा स्वदेशी जुत्ता कृष्णप्रसाद फुयाँल मेला संयोजक तथा प्रबन्ध निर्देशक, लालिगुराँस फुट वेयर इन्डस्ट्रिज मेला उत्साजनक ढंगले अघि बढिरहेको छ र हामी हाम्रो लक्ष्य प्राप्तिमा सफल हुन्छौ । हामीले उत्पादक र उपभोगकर्ताका बीचमा प्रत्यक्ष सम्बन्ध बिस्तार र अन्तरक्रियाका लागि मेलाको आयोजना गरेका हौं । उपभोक्ताहरुको राय सुझाव संकलन गर्नका लागि मेलालाई लक्षित गरेका छौं । भिजिटर्सहरुले सन्तुष्ठि व्यक्त गरेको महशुस गरिरहेको छु । आएका मध्ये अधिकाशंक भिजिटर्सहरुले केहि न केहि खरिद गरेकै देखेको छु । किन्ने उदेश्यले आएका उपभोक्ताहरुले समान किनेकै छन् । मेलामा अधिकांश नयाँ उत्पादन नै आएका छन् । सबै कम्पनीले आफ्ना नयाँ उत्पादनहरु बिशेष कार्यक्रम गरेर सार्वजनिक गर्न सक्दैनन् । त्यसैैले पनि मेलामा राखिएका सबै उत्पादनहरु नयाँ नै हुन् । वर्ष भरी उत्पादन गरेका नयाँ उत्पादन र मेलाका लागि बनााईएका नयाँ उत्पादन यहाँ छन् । कात्तिक÷मंसिरदेखि मेलाका लागि नयाँ उत्पादन बनाएका थियौं । तीनै उत्पादन यहाँ छन् । कच्चा पदार्थमा भन्सार छुट नपाएकाले हाम्रो प्रतिष्पर्धी क्षमतामा बढ्न सकिरहेको छैन् । दक्ष जनशक्तिको ठूलो अभाव छ । तीन चार बर्षको अवधीमा १२ सय नेपालीलाई दक्ष बनाएका छौ । ती मध्ये ९० प्रतिशतले रोजगारी पनि पाएका छन् । त्यसमा पनि अधिकांश महिला छन् । अहिले झण्डै दुई हजार वटा उद्योगहरु संगठित/असंगठित रुपमा सञ्चालनमा रहेका छन् । हाम्रा लागि फुट वेयर जोन चाहिएको छ । एकै ठाउँमा सबै उद्योगीले उद्योग सञ्चालन गर्न पाए भने त्यसले ठूलो मद्दत गर्छ । चार पाँच बर्ष भित्र हरेक नेपालीको खुट्टामा नेपाली जुत्ता पु¥याउने योजना छ । त्यसका लागि सरकारले नयाँ प्रबिधि भित्र्याउन पुँजीको पहुँच सहज बनाइदिनु आवश्यक छ । त्यस्तो भयो भने पाँच बर्ष भित्र नेपाललाई जुत्ता चप्पलमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौं । मेरो कम्पनी लालिगुराँस फुट वेयरले क्रसरोड ब्राण्डका जुत्ताहरु दैनिक १५० जोर जुत्ता उत्पादन गर्छ । स्कुल, कलेज, स्पोर्टस लगाएतका जुत्ता हामी बनाउँछौं । बच्चाको स्कूले जुत्ता ४ सय रुपैंयाँ देखि ५ हजार मूल्यसम्मका जुत्ता बनाउँदै आएको छ । सबै वर्गका उपभोग कर्ताका लागि हाम्रा जुत्ता ठिक छन् । एक बर्ष भित्र दैनिक ३ सय जोर जुत्ता उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । हामी उत्पादन गरेर सिधै बजारमा पु¥याउँछौ । उत्पादन भन्दा बजारीकरण सहज देखेको छु । उत्पादन कठिन काम रहेछ । त्यसैले पनि केहि उद्योगहरुले उत्पादन नै नगरि विदेशबाट किनेर ल्याएर नेपाली ब्राण्डको लोगो लगाएर बेच्ने गरेको पनि देखियो । ४७/४८ वटा कच्चा पदार्थ जोडजाम गरेर जुत्ता बनाउनु भन्दा बाहिरबाट ल्याएर बेच्नुलाई नै फाईदा देखे सायद । यसलाई रोक्न नै हामीले सामुहिक व्यापार चिन्ह अघि सारेका हौं । परम्परा धान्दै व्यावसायिकता चुम्दै रमानाथ श्रेष्ठ, अध्यक्ष नेपाल कपडा तथा सिलाइ व्यवसायी संघ परापूर्वकालमा बालीघरे प्रथाबाट सुरु भएको सिलाई व्यवसाय यतिबेला सर्टिङ, सुर्टिङ र टेलरिङका रुपमा विकसित भैसकेको छ । यो पेशा/व्यवसायबाट जिविकोपार्जन मात्रै होइन् व्यवसायिक रुपमा अगाडि बढ्न पनि सकिन्छ भन्ने पुष्टि भैसकेको छ । त्यहि मान्यताका साथमा २०५५ सालमा नेपाल कपडा तथा सिलाई व्यवसायी संघको स्थापना भएको हो । अहिले हाम्रो संघमा पाँच हजार कपडा तथा सिलाई व्यवसायी आवद्ध रहेका छन् । यो पेशामा दुई हजार पाँच सय व्यवसायी आवद्ध रहेका छन् । हामीले संघ मार्फत देशभर छरिएर रहेका कपडा तथा सिलाई व्यवसायीहरुलाई एकताबद्ध गर्दै उनीहरुलाई व्यवसायिक एंव दक्ष बनाउने अभियान चलाईरहेका छौं । परम्परामा आधारित यो पेशालाई व्यवसायिकताको गुण थप्दै यसलाई उद्योगका रुपमा विकास गर्ने हाम्रो अभियान हो । परम्परागत शिपलाई नबिगारी त्यसमा आधुनिकता थप्नु आवश्यक छ । हामीले त्यसकै लागि आफ्ना गतिविधि केन्द्रित गर्दै आएका छौं । नेपालमा यो पेसामा संलग्नमध्ये ६० प्रतिशत स्वदेशी तथा ४० प्रतिशत विदेशी जनशक्ति रहेका छन् । शतप्रतिशत नेपाली जनशक्ति स्वदेशी नै लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता साथ काम गरिररहेका छौं । नेपालमा कपडा तथा सिलाई व्यवसायमा बर्षेनी पाँच अर्बको कारोबार हुने अनुमान छ । त्यस मध्ये ८० प्रतिशत विदेशी कपडा र २० प्रतिशत मात्रै नेपाली कपडा खपत हुने गरेका छन् । स्कुल, कलेजका ड्रेसहरु भने नेपाली कपडाबाटै बन्ने गरेका छन् ।सरकारले खासै सहयोग गरिरहेको छैन् । एउटा सुबिधा सम्पन्न टे«निङ सेन्टर हाम्रो तत्कालै आवश्यक माग हो । शिखर शुको ब्रान्ड इमेज राम्रो रामकृष्ण प्रसाई, प्रबन्ध निर्देशक शिखर शु हामी विभिन्न च्यानलमार्फत आफ्ना उपभोक्ताहरु माझ उत्पादन लिएर जाने गरेका छौं । व्यापार मेलामा हाम्रा उत्पादनहरुलाई लिएर हामी अन्तिम उपभोक्तासम्म पुग्छौं । उपभोक्ताले के खोजेका छन् भन्ने कुरा बुझ्न हामीलाई यसले सघाउँछ । यो व्यापार भन्दा पनि ब्राण्डिङको अवसर हो । यद्यपी यहाँ व्यापार पनि हुन्छ । मेला अवधिभर तीनदेखि पाँच हजार जोर जुत्ता बिक्ने अपेक्षा गरेका छौं । नेपाली जुत्ताहरुको ब्राण्ड इमेज निकै राम्रो छ । दिनदिनै नेपाली जुत्ताहरुको उपभोक्ता बढिरहेका छन् । विदेशी जुत्ता मात्रै लगाउनेहरु पनि नेपाली जुत्ता प्रति आकर्षित बन्दै गएका छन् । हामीले गुणस्तरीय उत्पादन र ब्राण्ड इमेजलाई संगसँगै अघि बढाईरहेका छौं । हामीले नेपाली जुत्ताहरुको सामुहिक ब्राण्डिङका लागि सामुहिक व्यापार चिन्ह अघि सारेका छौं । यसले भोली गुणस्तरका सामान उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सहयोग गर्छ । शिखर शुले सामुहिक व्यापार चिन्ह लागू गरिसकेको छ । हामीले नेपाली जुत्ता घरका नाममा नयाँ अवधारणा अघि सारेका छौं । कच्चा पदार्थकोे उच्च भन्सार दर, दक्ष जनशक्तिको अभाव, उर्जा संकट लगायतका समस्याले हामीलाई साह्रै गाँजेको छ । यसले हाम्रो प्रतिष्पर्धी क्षमतालाई खुम्च्याएको छ । नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतको तीन राज्यको १० प्रतिशत मात्रै बजार ओगट्न सक्दा पनि हामीलाई १० बर्षका लागि यथेष्ठ बजार उपलब्ध हुन्छ । यसका लागि कच्चा पदार्थको भन्सार दर घटाउनु आवश्यक छ । हामीले कच्चा पदार्थमा श्रम मिसाएर बेच्दै आएका हौं । हामी भारतको भन्दा राम्रो गुणस्तरका उत्पादन बजारमा पठाउन सक्छौं । धेरै पहिलेदेखि कच्चा पदार्थको भन्सार दरका बारेमा कुरा उठाएका हौं तर दबाव र लबिङ पुगेन होला सायद अझै घटेको छैन् । स्काई सुजलाई अरुसँग तुलना गर्न मिल्दैन मनोजकुमार श्रेष्ठ, प्रबन्ध निर्देशक, स्काई सुज स्काई सुज नेपालका छुट्टै अस्थित्व भएको ब्राण्ड हो । हामीसँग प्राकृतिक जुत्तादेखि अफिसियल जुत्ता, ह्याण्ड मेड शतप्रतिशत छालाबाट बनेका डिङगो जुत्ता पनि छन् । एक हजार देखि १२ हजार मूल्यसम्म पर्ने जुत्ता हामीसँग छन् । फेसनेबल तथा स्टाइलिस जेनेरेसनका लागि १२ हजार मूल्यको ह्याण्ड मेड डिङगो जुत्ता हो । यो नेपाली उत्पादन मध्ये सबै भन्दा महंगो जुत्ता पनि हो । यसबारे जानकारी लिने उपभोक्ताहरुको संख्या धेरै देखिएको छ । नेपालमा पनि यति महंगो जुत्ता बन्दो रहेछ भनेर दंग पर्ने पनि छन् । कतिपयले यति सस्तोमा यति राम्रो जुत्ता पनि भनेका छन् । स्काई सुजले गुणस्तरमा कहिल्यै सम्झौता गरेको छैन् । हामी दैनिक ५० देखि एक सय जोर जुत्ता बनाउँछौं । स्काई सुजका उत्पादनलाई अरुसँग दाँज्न मिल्दैन् । आम जुत्ताभन्दा स्काई सुज नौलो र फरक छ । गाउँघरमा पाईने सिस्नोको रेसाबाट हामीले फेसनेबल जुत्ता बनाईरहेका छौं । यसलाई विश्व बजारमा पु¥याउन सकियो भने उपलब्धि हुन्छ । यो एक ढेड बर्ष टिक्छ, छ महिना त हामीले वारेन्टी नै दिएका छौं । हामीले ब्राण्डिङ र मार्केटिङको एक चरण पार गरिसकेका छौं । निर्यातको योजना पनि छ । तर ठूलो लगानीबिना निर्यात गर्न सकिन्न । मास प्रोडक्सनमा जानका लागि ठूलो लगानी हामीसँग छैन् । यद्यपी अहिलेका लागि थोरै उत्पादन गर्ने, राम्रो र गुणस्तरीय उत्पादनमै प्रमुख जोड दिएका छौं । भारतमा निर्यात गर्नेलाई अनुदान चाहियो राजन श्रेष्ठ, सेल्स एन्ड मार्केटिङ मेनेजर, गोल्ड स्टार सुज हामीले बर्षेनी नेपाल र भारतमा गरि एक करोड जोर जुत्ता बेच्दै आएका छौं । हामीले ठूलो निर्यातकर्ताका रुपमा सरकारबाट सम्मान पनि पाएका छौं । हाम्रो उत्पादन बर्षेनी १५/२० प्रतिशत बढ्छ । तर माग भने अझै बढि आईरहेको हुन्छ । भारतमा गोल्ड स्टार जुत्ता मात्रै बेच्छौं । ७५ प्रतिशत जुत्ता भारतिय बजारमै पठाउँछौ । चप्पल चाहीँ नेपालमा मात्रै बेच्छौं । चप्पलमा भने हाम्रा प्रतिष्पर्धी पनि छन् । हामीले विश्वमै उत्कृष्ठ ठहरिएको इटालियन प्रबिधिबाट जुत्ता बनाउँछौं । दैनिक ३५ हजारको हाराहारीमा जुत्ता बन्छन् । गोल्ड स्टारका जुत्ताहरु खुद्रा बजारमा सात सय रुपैंयाँ भन्दा बढी मूल्य पर्दैनन् । हामीले मार्जिनमा भन्दा पनि भोल्लुममा कारोबार गर्छौ । धेरै उत्पादन गरेर थोरै थोरै नाफा जोडेर धेरै पु¥याउँछौं । मागजति उत्पादन गर्न सकिएको छैन् । जाडो महिनामा जुत्ताको माग बढि हुन्छ । नेपाल र भारतमा पनि जाडोमा जुत्ता बढि खपत हुन्छ । देश लोडसेडिङले आक्रान्त छ, दैनिक छ सय लिटर डिजेल खर्चेर जुत्ता बनाउँदै आएका छौं । २५ सय नेपालीलाई रोजगारी दिएका छौं । सरकारले पाँच सय नेपालीलाई रोजगारी दिने उद्योगमा सुरक्षा पोष्ट दिने भनेको थियो तर हामीले अझै पाएका छैनौं । तेस्रो देशमा निर्यात गर्दा अनुदान दिने, भारतमा निर्यात गर्दा अनुदान नदिने नीति सरकारको गलत छ । डलर बेचेर भारु किन्ने सरकारले भारत निर्यात गर्नेलाई अनुदान नदिनु विडम्पना हो । स्कुल तहमा जुत्ता बनाउन सिकाउनु प-यो भीम पौडेल, प्रबन्ध निर्देशक, रोयल फुट वेयर इन्डष्ट्रिज नेपाली जुत्ताप्रति उपभोक्ताहरुको क्रेज बढिरहेको देखिन्छ । बलियो र सस्तो भएकैले नेपाली जुत्ताप्रति उपभोक्ता आकर्षित भएका हुन् । तर पनि पुँजी, जनशक्ति लगायतको अभावमा पुरा क्षमता अनुसार उत्पादन गर्न सकिएको छैन् । जेनेरेटर चलाएर उत्पादन गर्नु पर्ने अवस्था छ । हाम्रा उत्पादन रोयल शुज ६७ जिल्लामा पुगिसकेका छन् । हामी होलेसेलर मार्फत खुद्रा बजारमा जाने गरेका छौं । यसै वर्षदेखि ७५ वटै जिल्लामा पु¥याउने लक्ष्य छ । सात सयदेखि ३५ सयसम्म मूल्यका जुत्ता बनाउँछौं । क्याजुअल, पार्टी, स्कुल/कलेज सुज, स्पोर्टस सुज बनाउँछौं । हामी जेन्स आइटम मात्रै उत्पादन गर्छौ । एक सय ५० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छौं । आजकल पार्टी सुजको क्रेज बढेको जस्तो लाग्छ । सरकारले कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार दर घटाई दियो भने राहत पुग्ने थियो । विदेशीने युवालाई रोक्न पनि उद्यमशिलता विकास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि स्कुल लेबलमै प्राक्टिकल एजुकेशन आवश्यक देख्छु । खुल्ला बजारका कारण विदेशी बस्तुहरुलाई रोक्न सकिन्न तर पनिस्वदेशी उत्पादनले ६० प्रतिशत बजार ओगटेको छ । यो ठूलो सफलता हो । हाम्रो जस्तो औद्योगिक वातावरण भएको मुलुकमा स्वदेशी उत्पादनको बजार हिस्सा निकै राम्रो देखिन्छ । रोयल सुजले दुई बर्ष पूरा गरेर तेश्रो बर्षमा प्रवेश गरेको छ । दैनिक पाँच सय जोर जुत्ता उत्पादन हुन्छ । क्षमता भने दैनिक एक हजार जोर हो । जुत्ता चप्पलमा ४० प्रतिशत भ्यालु एडिसन हुन्छ । अझै अहिले त जुत्ताको सोल, लेस, कपडा, फेब्रीक्सहरुको पनि उत्पादन भैरहेको छ । केहि मात्रामा छालाको उत्पादन पनि हुन्छ । छालाका लागि त सरकारले छाला खानै नपाउने नीति ल्याउनु आवश्यक छ । त्यसो भयो भने छाला प्रशोधन गर्ने ठूलो उद्योगको सम्भावना देखिन्छ । जागिरेदेखि एडिकोको मालिकसम्म राजन गौतम, प्रबन्ध निर्देशक एडिको फुटवेयर सुरुमा फिटराईट कम्पनीमा शोरुम इन्चार्जका रुपमा दुई बर्ष काम गरेँ । अनि छ बर्ष पहिले कम्पनी खोलेर काम सुरु गरेको हुँ । अहिले झण्डै एक करोडको लगानी गरिसकेको छु । दैनिक चार सय जोर जुत्ता बनाउँछु । ९० जनालाई रोजगारी दिएको छु । बालाजु र बानियाँटारमा दुई वटा कारखाना छन् । अहिलेसम्म विदेशी ब्राण्डका नाममा जुत्ता बनाएर बेच्दै आएको थिएँ । मेडइन कोरिया भनेर एडिडासका जुत्ताहरु भनेर बेच्थें । यसपालीदेखि आफ्नै कम्पनीका नाममा जुत्ता उत्पादन थालेको छु । पहिलो पटक जुत्तामेलामा सहभागीता जनाएको हुँ । अर्काे बर्षदेखि अलि ब्राण्डिङ गर्छु । वारेन्टी नराखी सस्तो मूल्यमा नेपाली जुत्ता बनाएर बेच्ने योजना बनाएको छु । पाँच सयदेखि तीन हजार मूल्यसम्मका जुत्ता बनाउँछु । अहिलेसम्म स्पोर्टस, क्याजुअल र सावरको जुत्ता अलि बढि बनाउँदै आएको छु । रन सुजको बजार द्रुत गतिमा बढ्दै छ रुद्र न्यौपाने, प्रबन्ध निर्देशक रन सुज नेपाली ब्राण्ड र उत्पादनप्रति जनताको मोह निरन्तर बढिरहेको छ । रन सुजको दैनिक एक हजार उत्पादन क्षमता छ तर दैनिक पाँच सय जोर जति मात्रै उत्पादन गर्दै आएका छौं । दुई सय ५० जनालाई रोजगारी दिएका छौं । उद्योग चलाउनु आफैं जोखिमपूर्ण काम हो । कच्चा पदार्थ, उत्पादित बस्तु, जनशक्ति, उर्जा लगायतका बस्तुहरुको व्यवस्थापन आफैं चुनौतीपूर्ण रहेको छ । त्यसैले पनि मानिसहरु उत्पादन भन्दा पनि व्यापार गर्न उद्यत देखिन्छन् । हामीले त्यस्तो जोखिम मोलेर उद्योग चलाउँदै आएका छौं । हामी ३९५ देखि २५ सय रुपैंयाँसम्म मूल्यका जुत्ता बनाउँछौं । हाम्रा उत्पादन सबै वर्ग र उमेर समुहका मानिसलाई उपयुक्त छन् । स्पोर्टस, क्याजुअल, पार्टी सबै खाले जुत्ता बन्छन् । बिशेष गरि स्पोर्टस र क्याजुअल सुजको बजार भने अलि बढेको देखिन्छ । रन सुजको बजार दु्रुत गतिमा वृद्धि हुँदै गएको छ । इजी सुज प्रमोसनकै चरणमा सबिन कार्की, प्रबन्ध निर्देशक, इजी सुज हाम्रो उत्पादन इजि शुज बजारमा आएको छ महिना मात्रै भयो । हामी प्रमोशनकै चरणमा छौं । शिखर सुमा जागिर खाँदाखाँदै आफ्नै उद्योग खोल्ने सोच बन्यो र सुरु पनि गरियो । इजी सुजमा छ महिनाको वारेन्टी दिएका छौं । जसरी लगाए पनि छ महिना टिक्छ, राम्रोसँग लगाउने हो भने एक ढेड बर्षसम्म टिक्छ । कम्फरटेबल, स्टाईलिस र फेसनेबल पनि छ । अरु भन्दा एक्स्ट्र पनि छ भन्ने हाम्रो दावी हो । १५ सय देखि २५ सय मूल्यसम्मका जुत्ता हुन् । २० देखि ४० बर्षसम्मका मानिसहरुले लगाउन मिल्छ । सावर, लेदर, भेन्स, बुट र कोरियन क्याजुअल जुत्ताहरु उत्पादन गर्दै आएका छौं । दैनिक दुई सय जोर जुत्ता उत्पादन हुन्छन् । माघ÷फागुनदेखि लेदर र बच्चाका जुत्ताहरु उत्पादन थाल्ने योजना छ । उत्पादन गर्न निकै गाह्रो छ, बजारीकरण त निकै सजिलो छ ।
अबदेखि बैंकले काट्न नपाउने भए ग्राहकको खाताबाट ५ सय
१३ पुस । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोलेर रकम जम्मा गर्ने र ऋण लिने सेवाग्राहीको रकम नकाट्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाममा शुक्रबार जारी गरेको सर्कुलरले बैंकिङ क्षेत्रका सेवाग्रााहीलाई ठगी तथा बैंकहरूले असुल्ने चर्को शुल्क तथा भेदभावपूर्ण व्यवस्थाबाट मुक्ति दिएको छ । यसअघि आफूले दिएको चेक साट्न पुग्ने रकम नभएर नसाटिने अवस्था भए चेक जम्मा गर्ने ग्राहकको खाताबाट बैंकहरूले ५ सय रुपैयाँसम्म रकम काट्ने गरेका थिए । सर्कुलरमा बैंकले आफ्ना सेवा र शुल्कहरूबारे सबैले बुझ्ने गरी सरल भाषामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने, खाता बन्द गर्दा कुनै शुल्क लिन नपाइने, खातामा तोकिएकोभन्दा कम रकम भएमा रकम काट्न नपाइने, बचत खाताहरूको ब्याज दर अन्तर २ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु नहुने र रकम जम्मा गरेको र हैसियतको आधारमा बचत खाताहरूको ब्याज दरमा भेदभाव गर्न नपाइने उल्लेख छ । ‘कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले आफ्नो कारोबारको क्रममा प्राप्त चेकहरू आफ्नो खातामा जम्मा गर्दा त्यस्तो चेक खिच्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाको खातामा मौज्दात अपर्याप्त भई रकम जम्मा हुन नसकेको अवस्थामा चेक प्रस्तुत गर्ने ग्राहकको खाताबाट कुनै पनि शुल्क वा रकम लिन पाइने छैन,’ राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चेक भुक्तानीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थामा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना ग्राहकलाई प्रदान गर्ने सेवासर्तसँग सम्बन्धित सबै प्रकारका विवरण सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । यस्ता विवरणमा वित्तीय सेवा तथा उपकरणहरूका अतिरिक्त सोसँग सम्बन्धित शुल्क, कमिसन, ब्याजदर, जरिवाना, हर्जानालगायतका सम्बन्धमा अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया एवं सर्तहरू समावेश गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, एटीएम कार्डहरू जारी गरेपछि त्यसको अबधि नसकिएसम्म नवीकरण शुल्क लिन पाइने छैन भने खाताको एक अबधिको स्टेटमेन्ट एक पटक लिँदा सम्बन्धित खाताधनीले कुनै रकम तिर्नु नपर्ने ग्यारेन्टी पनि गरिएको छ । खातावालले खातामा नभएको रकमभन्दा बढीको चेक काटेकोमा सोको भुक्तानी हुन नसके पनि निजको खाताबाट रकम काटिने छैन । यसअघि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले यी सबै प्रक्रिया पूरा गर्दा निश्चित रकम काट्ने गरेका थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कार्यालयमा गुनासो सुन्ने अधिकारीको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ । यो निर्देशनलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्न ध्यानाकर्षण गराउँदै राष्ट्र बैंकले भनेको छ– पालना नगरेमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा १०० बमोजिम कारबाही हुनेछ ।
१० हजार बढीको कारोबार चेकबाट गर्न निर्देशन
११ पुस । संसद्को अर्थ समितिले सरकारी कार्यालयहरूलाई १० हजार रुपैयाँ बढीको खरिद र बिक्रीको कारोबार चेकमार्फत गर्न निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार बसेको समिति बैठकले यसअघिको सरकारी व्यवस्थाका कारण नगदमै कारोबार गर्दा आर्थिक अनियमितता बढेको भन्दै बैंकिङ प्रणालीमार्फत कारोबारको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । सरकारले २०५१÷५२ को बजेटमा पाँच लाख रुपैयाँ भन्दा बढी कारोबार चेकबाट मात्र भुक्तानी गर्ने घोषणा गरेको थियो । नगदमै कारोबार हँुदा जोखिम पनि बढी हुने र नगद व्यवस्थापन पनि जटिल बन्दै गएको जनाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि १ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबारमा नगद भुक्तानी गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । पछिल्लो समय बैंकबाट निकालेको पैसा बाटोमा लुटिएको, पैसा राख्न ल्याउँदा हराएको जस्ता घटना बढेका छन् । ७० प्रतिशतभन्दा बढी अपराध नगद कारोबारसँग जोखिएकाले पनि १० हजार रुपैयाँभन्दा माथिको कारोबार चेकबाटै गर्न सरकारी कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्न, कर छली रोक्न, अदृश्य कारोबार रोक्न, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रभित्र ल्याउन नगद भुक्तानी सीमा तोक्दै नगद कारोबार कम गराउँदै लैजानुपर्ने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ । यसअघि नै कर कानुनमार्फत कम्पनीहरूको भुक्तानीमा, राष्ट्र बैंकको निर्देशनमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबारमा, नेपाल सरकारको निर्देशनमा नापी तथा मालपोत कार्यलयहरूमा नगद भुक्तानी नियन्त्रण प्रयास भएको, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण कानुनले नगद भुक्तानी कम गर्ने निर्देश गरिसकेको छ ।
