लक्ष्मी सनराइज क्यापिटलको नयाँ म्युचुअल फन्डलाई धितोपत्र बोर्डको स्वीकृति
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले लक्ष्मी सनराइज बैंक कोष प्रवर्धक र लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल योजना व्यवस्थापक रहेको नयाँ म्युचुअल फन्डलाई सार्वजनिक निष्कासनका लागि अनुमति प्रदान गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले २०८३ वैशाख २ गते ‘एलएस होराइजन १२’ बन्दमुखी योजना लाई स्वीकृति दिएको हो । १२ वर्ष अवधि रहेको उक्त योजनाअन्तर्गत १२ करोड इकाई निष्कासन गरिनेछ, जसको प्रति इकाई मूल्य १० रुपैयाँ रहेको छ । बन्दमुखी योजना भएकाले यो निश्चित अवधिसम्म सञ्चालनमा रहनेछ । साथै कम्पनीले यस अधि सफलता पूर्वक उच्च प्रतिफल दिने सफल योजनाहरू सन्चालन गरिसकेको छ । धितोपत्र बोर्डको यस निर्णयसँगै नेपाली पूँजी बजारमा सामूहिक लगानी कोषको दायरा अझ फराकिलो हुने कम्पनीले अपेक्षा गरिएको छ, जसले साना तथा ठूला लगानीकर्तालाई व्यवस्थित रूपमा लगानी गर्ने अवसर प्रदान गर्नेछ ।
विमानस्थलमा यात्रु आकर्षित गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रको पनि हो : इन्दु घिमिरे
काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालय पर्यटन महाशाखाको सहसचिव इन्दु घिमिरेले पर्यटन भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रु आकर्षित गर्ने प्याकेज निर्माण र त्यसको सेल गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रको पनि हुने बताएकी छन् । होटल संघ नेपालले आयोजना गरेको वेलनेस पर्यटनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले उक्त कुरा बताएकी हुन् । सो कार्यक्रममा घिमिरेले वेलनेस पर्यटनसम्बन्धी सरकारी रणनीतिबारे जानकारी दिँदै उनले सरकारले पूर्वाधार विकास र नीतिगत वातावरण निर्माण गर्ने तर पर्यटन प्रवर्द्धन तथा बजार विस्तारमा निजी क्षेत्रको सक्रिय भूमिका आवश्यक हुने स्पष्ट पारिन् । उनका अनुसार भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न र त्यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु प्रवाह बढाउन आकर्षक पर्यटन प्याकेजहरू आवश्यक छन् । ‘यात्रु ल्याउने प्याकेज बनाउने र यसलाई ‘सेल’ गर्ने काममा निजी क्षेत्रको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भनिन् । यस वर्षको सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन नीति र आरोग्य पर्यटनले विशेष महत्त्व पाएको छ । मन्त्रालयले आरोग्य पर्यटन रणनीति (२०२६–२०३६) तयार पारिएको छ । जसमा १० वर्षको रणनीति र ५ वर्षको कार्ययोजना रहेको छ । यो रणनीति हाल मन्त्रिपरिषदमा रहेको घिमिरेले बताइन् । रणनीतिमा आठ वटा रणनीतिक पिलरहरू राखिएका छन्, जसमा सर्टिफिकेसन (प्रमाणीकरण) र जनशक्ति विकासका कुराहरू समेटिएका छन् । धार्मिक र मेडिकल टुरिजमलाई भने अहिले स्पष्ट अवधारणा र पूर्वाधारको कमीले गर्दा केही समयका लागि बाहिर राखिएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले डेस्टिनेसन डेभलपमेन्ट फ्रेमवर्क र कन्सेप्ट पेपरमा सहयोग गरिरहेको छ ।
४ करोड बढी ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ
काठमाडौं । चार करोड बढी ठगी गरेर फरार रहेका दुई जना पक्राउ परेका छन् । बुधबार ४ करोड ५० लाख ठगी गरेर फरार रहेका ६२ वर्षीय शान्तीरमण पंगेनी र ५८ वर्षीय टिका पंगेनी पक्राउ काठमाडौंबाट परेका हुन् । कमल प्रसाद ज्ञवालीको जाहेरीले शान्तीरमण पंगेनी समेत भएको ठगी सम्बन्धी कसुर मुद्दामा कास्की जिल्ला अदालतबाट चैत ५ गते पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाट खटिएका टोलीले काठमाडौंको टोखाबाट शान्तीरमण पक्राउ गरी कारवाहीको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय पोखरा, कास्की पठाइएको छ ।
निजी विद्यालयले प्रदान गर्दै आएको निशुल्क छात्रावृति विवरण अब सार्वजनिक गर्नुपर्ने
काठमाडौं । निजी विद्यालयले प्रदान गर्दै आएको निशुल्क छात्रावृति विवरण अब सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निजी विद्यालयलाई छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको नामावली विद्यार्थीको सबै विवरण खुल्ने गरी र अभिभावकले देख्ने सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक गर्न भनेको छ । मन्त्रालयले यो विषयमा सहजिकरण गरिदिनेगरी समन्वय गरिदिन संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ । जहाँ भनिएको छ,‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २७ को उपदफा ३ मा उल्लेख भए अनुसार निजी लगानीका विद्यालय र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका विद्यालयले विद्यार्थी संख्याका आधारमा तोकिए बमोजिमका विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्न स्थान आरक्षण गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था भएको र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १५१ को उपनियम २ मा संस्थागत विद्यालयले कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तिमा दश प्रतिशतमा नघटाई गरीब, अपाङ्ग, महिला, दलित र जनजाति विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलव्ध गराउनु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था अनुसार सम्पुर्ण विद्यालयहरुले तोकिए बमोजिम छात्रवृत्ति प्रदान गर्न निर्धारण गरिएको छनौट विधिबाट छनौट भई छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको नामावली आइइएमआइएसमा तत्काल अध्यावधिक गर्ने, छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको विवरण सम्पुर्ण अभिभावकले देख्ने सुनिश्चित हुने गरी तत्काल अद्यावधिक गर्न लगाउने साथै विद्यालयहरुले प्रदान गरेको छात्रवृत्ति सम्बन्धित विद्यार्थीले प्राप्त गरेको/नगरेको सम्बन्धमा अनुगमन गरी छात्रवृत्ति प्रदान नगर्ने विद्यालयहरुलाई कानुन बमोजिम आवश्यक कारवाही गर्न सम्पुर्ण स्थानीय तहहरुलाई समन्वय एवं सहजिकरण गरिदिनुहुन निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’
मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहको आव्हानमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु भएको छ । सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बैठक जारी रहेको जनाइएको छ । बैठकमा समसामयिक राजनीतिक तथा प्रशासनिक विषयमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
मर्केन्टाइल अफिस सिस्टम र प्रभु बैंकबीच सम्झौता, एसर ल्यापटप र एप्सन प्रिन्टर खरिदमा छुट
काठमाडौं । नेपालमा एसर ल्यापटप र एप्सन प्रिन्टरको आधिकारिक विक्रेता मर्केन्टाइल अफिस सिस्टम प्रालि र प्रभु बैंक लिमिटेडबीच बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीलाई विशेष छुट उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको छ । सम्झौतापत्रमा मर्केन्टाइल अफिस सिस्टमका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक सूरज क्षेत्री तथा प्रभु बैंकका तर्फबाट मार्केटिङ म्यानेजर सबिन शमशेर ज.ब.रा. राणाले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार प्रभु बैंकका कर्मचारीले एसर ल्यापटप र एप्सन प्रिन्टर खरिद गर्दा अधिकतम १८ प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्नेछन् भने बैंकका ग्राहकले ८ प्रतिशतदेखि १५ प्रतिशतसम्म छुट पाउनेछन् । साथै, क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताले ‘इन्स्टापे’मार्फत किस्ताबन्दी सुविधासमेत लिन सक्नेछन् । उक्त छुट सुविधा नेपालमा एसर ल्यापटप र एप्सन प्रिन्टरका आधिकारिक विक्रेता मर्केन्टाइल अफिस सिस्टम प्रालिबाट प्राप्त गर्न सकिने जनाइएको छ । प्रभु बैंकले हाल देशभर फैलिएका ३१२ शाखा कार्यालय, २८५ एटीएम तथा ६८ एक्सटेन्सन काउन्टरमार्फत करिब ३६ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बैंकले ‘विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं’ भन्ने मूल नारासहित गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्दै आएको जनाएको छ ।
एनआईसी एशिया बैंकद्वारा आमा घर सेवा आश्रमलाई आरओ वाटर प्युरिफायर सहयोग
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत मकवानपुरको मनहरी–८ स्थित आमा घर सेवा आश्रममा आरओ वाटर प्युरिफायर जडान गरेको छ । आश्रयस्थलमा रहेका व्यक्तिलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले बैंकले उक्त सहयोग प्रदान गरेको जनाएको छ । परिवारबाट अपहेलित तथा सहयोगको आवश्यकता भएका व्यक्तिलाई खानेबस्ने सुविधासहित आश्रय दिँदै आएको उक्त संस्थालाई बैंकका सर्कल हेड–नारायणगढ रामकृष्ण काफ्लेले वैशाख २ गते आयोजित कार्यक्रममा आश्रमका संरक्षक विजयराज सिग्देललाई आरओ वाटर प्युरिफायर हस्तान्तरण गरेका हुन् । बैंकले प्रदान गरेको सहयोगबाट आश्रममा आश्रित व्यक्तिहरूले स्वच्छ खानेपानीको सुविधा प्राप्त गर्नुका साथै उनीहरूको स्वास्थ्य र दैनिक बसाइ थप सहज हुने विश्वास बैंकले व्यक्त गरेको छ ।
लिपुलेकबाट व्यापार शुरू, बालेन सरकार मौन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र साह (बालेन)का लागि लिपुलेक नाका विवाद र यसको समाधान कठिन विषय बनेको छ । ७ महिनाअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण गर्दै गर्दा बालेनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए-'नेपालको लिपुलेकबाट नाकाबाट व्यापार पुनःसञ्चालन गर्ने भारत चीनको सहमतिले हाम्रो सार्वभौमिकता माथिको अतिक्रमण गरेको छ, त्यो हाम्रो नै हो भन्ने कुरा चीनलाई सम्झाउन नविर्सनु होला ।' त्यतिबेला बालेन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर थिए । अहिले उनी प्रधानमन्त्री पदमा छन् । यही समयमा भारत र चीनले आगामी जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म व्यापार सुरु गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका भारतीय सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेका छन् । यसैबीचमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतका विदेशमन्त्री एस जय शंकरबीच भेट समेत भएको छ । सो भेटमा मन्त्री खनालले उक्त विषय उठाएको वा नउठाएको कहीँ कतै सार्वजनिक छैन । यस विषयमा सरकारको भूमिकामाथि अहिले प्रश्न उठ्न थालेको कुटनीतिक मामलाका जानकार पूर्वराजदूत टंक कार्की बताउँछन् परराष्ट्र मन्त्रालय पनि यस विषयमा बोल्न चाहँदैन । मन्त्रालयको मौनतामा व्यङ्ग्य गर्दै विदेश मामला जानकार कमलदेव भट्टराई भन्छन्, ‘यो सरकारले भारत चीनसँगका विवादित विषय मात्रै होइन, अमेरिकासँग पनि यस्ता विषय आए बोल्ने सम्भावना एकदमै न्यून छ ।’ भारत–चीनको तयारी, नेपाल किन मौन ? नेपालले दाबी गरेको लिपुलेक नाकाबाट भारत र चीनले आगामी जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म व्यापार सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छन् । यो सहमतिले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि प्रत्यक्ष असर पर्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । परराष्ट्र मामलाका जानकार भट्टराई नेपालको पछिल्लो मौनताले लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रमा आफ्नो स्वामित्व कायम गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर गुम्न सक्ने बताउँछन् । भट्टराई भन्छन्, ‘यसबारे नेपाल सरकारको आधिकारिक धारणा अझै स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक नहुनु दुःखद हो।’ यस स्थानबाट व्यापार गर्ने विषयमा भारत-चीन सहमत भएपछि ११ वर्ष अगाडि नै २०७२ जेठ २६ मा नेपालको संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले यस विषयमा सरकारसँग जवाफ मागेको थियो । त्यसबेला सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले भारत र चीन दुवैलाई कुटनीतिक नोट पठाउँदै असन्तुष्टि जनाएको थियो । त्यसपछि २०७७ जेठ ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले नेपालको पूर्ण नक्सा स्वीकृत गर्दै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो । यो कदमलाई नेपालले आफ्नो दाबी औपचारिक रूपमा स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रयासका रूपमा हेरिएको थियो । अबको कदम के त ? अहिले प्रधानमन्त्री बालेनकै अघिल्लो अभिव्यक्ति सरकारकै लागि चुनौती बनेको छ । हिजो विपक्षमा रहँदा प्रश्न उठाउने र सत्तामा गएपछि मौन वस्ने परम्पराको निरन्तरता रहेको औंल्याउँदै कार्की भन्छन्, ‘बालेन सरकार तीनवटा तिखा प्रश्नको घेरामा रहेको छ ।’ कार्कीका तीन प्रश्न हुन्– के नेपालले फेरि कुटनीतिक नोट पठाउनेछ ? के उच्चस्तरीय वार्ता पहल हुनेछ ? वा सरकार मौन बस्नेछ ? कार्की भन्छन्, ‘नेपालले स्पष्ट र दृढ कुटनीतिक पहल नगरे लिपुलेकमा हाम्रो दाबी कमजोर हुँदै जानेछ ।’ कार्कीका अनुसार लिपुलेक केवल भूगोल मात्र नभई राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकताको विषय पनि हो । पहिले पहिले प्रश्न गर्ने बालेन अहिले निर्णय लिने ठाउँमा छन् । अब उनको कदमले नै नेपालको कुटनीतिक दिशा तय गर्ने कार्की बताउँछन् ।
