काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) मा देखिएको पछिल्लो राजनीतिक विभाजनसँगै पार्टीको संसदीय दलको भविष्यबारे व्यापक चासो बढेको छ । केन्द्रीय तहका केही पदाधिकारी तथा नेताहरूले पार्टी परित्याग गरी नयाँ राजनीतिक अभियान सुरु गरेपछि संसदीय दलसमेत विभाजित हुने वा नहुने विषय चर्चाको केन्द्रमा आएको हो ।
तर हालसम्म देखिएका संकेतहरूका आधारमा राप्रपाको संसदीय दल भने मूल पार्टीकै पक्षमा रहने सम्भावना बलियो देखिएको छ । राप्रपाका उपाध्यक्ष हेमजंग गुरुङले अहिलेको अवस्था पार्टी विभाजन नभई पार्टीले कारबाही गरेका व्यक्तिहरूको बहिर्गमन मात्र भएको दाबी गरेका छन् ।
उनका अनुसार कानुनी रूपमा पार्टी विभाजन मानिनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ, जुन अहिलेको अवस्थामा सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ । 'केही अराजक र अस्थिर सोच भएका व्यक्तिहरू बाहिरिँदैमा पार्टीको संरचना वा संसदीय दलमा कुनै उल्लेखनीय असर पर्दैन,' गुरुङले भने ।
यता पार्टी पुनर्गठन अभियानमा सक्रिय नेताहरूले पनि तत्काल सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने रणनीति नरहेको बताएका छन् । पुनर्गठन अभियानका नेता तथा राप्रपाका कार्यसम्पादन समिति सदस्य नारायण कोइरालाले अहिले आफूहरू संसदीय दल विभाजनको गृहकार्यमा केन्द्रित नभएको स्पष्ट पारे ।
उनका अनुसार पुनर्गठन अभियान राप्रपाभित्रको सामान्य गुटगत गतिविधि नभई नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्ने दीर्घकालीन प्रयास हो ।
'हामी अब राप्रपाको सानो घेराभित्र सीमित छैनौं । सबै राजावादी, हिन्दुवादी तथा राष्ट्रवादी शक्तिलाई समेटेर नरम मध्यपन्थी राजनीतिक दल निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढेका छौं,' कोइरालाले भने ।
उनले हालको प्राथमिकता सांसदहरू तान्नेभन्दा पनि वैचारिक तथा संगठनात्मक आधारमा नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्नु रहेको उल्लेख गरे । त्यसैले पुनर्गठन अभियानले तत्काल संसदीय दलमा प्रभाव पार्ने प्रयास नगरेको उनको भनाइ छ ।
उता राप्रपाका सांसदहरू भने मूल पार्टीमै रहने पक्षमा देखिएका छन् । यस विषयमा कुराकानी गरिएका केही सांसदहरूले विभाजनको पक्षमा रहेका नेताहरूबाट आफूहरूसँग कुनै औपचारिक संवाद वा प्रस्ताव नआएको जानकारी दिएका छन् ।
ती सांसदहरूका अनुसार संसदीय दलभित्र हाल विभाजनको कुनै अवस्था छैन र अधिकांश सांसदहरू पार्टीको मूल संरचनामै रहने मनस्थितिमा छन् ।
एक सांसदले भने, 'हामीसँग नयाँ समूहबाट कुनै प्रस्ताव वा औपचारिक छलफल भएको छैन । संसदीय दल यथावत् पार्टीमै रहन्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।'
राप्रपा नेता डा. ठाकुर मोहन श्रेष्ठले पनि संसदीय दल विभाजन नहुने दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार पार्टीभित्र देखिएको संगठनात्मक असन्तुष्टिले संसदीय दलमा कुनै प्रत्यक्ष असर पार्ने अवस्था छैन ।
प्रतिनिधिसभामा राप्रपा पाँचौँ ठूलो दलका रूपमा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा संसदीय दलमा हुने कुनै पनि फेरबदलले पार्टीको राजनीतिक हैसियत र संसदीय प्रभावमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ । तर हालसम्मको अवस्थाले पार्टी परित्याग गर्ने समूह संगठन निर्माणमा केन्द्रित रहेको र सांसदहरू मूल पार्टीमै रहने पक्षमा उभिएको देखाएको छ ।
नाम नखुलाउने सर्तमा एक सांसदले भने, 'संगठनात्मक तहमा केही विभाजन देखिए पनि त्यसको असर तत्काल संसदीय दलमा पर्ने संकेत छैन । अधिकांश सांसदहरूको स्पष्ट झुकाव मूल पार्टीतर्फ नै देखिएको छ ।'
उनका अनुसार यही अवस्था कायम रहेमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपाले संसदभित्र आफ्नो वर्तमान शक्ति र प्रभाव यथावत् राख्न सक्ने सम्भावना बलियो रहेको छ ।
समग्रमा, राप्रपाभित्र संगठनात्मक तहमा देखिएको पछिल्लो विभाजनले राजनीतिक तरंग उत्पन्न गरे पनि संसदीय दलमा तत्काल कुनै ठूलो प्रभाव पर्ने अवस्था भने देखिएको छैन । सांसदहरूको बहुमत मूल पार्टीकै पक्षमा रहेको संकेतले संसदभित्र राप्रपाको शक्ति सन्तुलन यथावत् रहने अनुमान गरिएको छ ।
