नाडाको पहिलो ‘हरित ड्राइभ र्याली’ काठमाडौंमा सम्पन्न
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स संघ नेपालले पहिलो पटक 'नाडा हरित ड्राइभ २०२६' र्याली कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ । जेठ २२ गते विश्व वातावरण दिवस २०२६ को अवसरमा आयोजना गरिएको उक्त कार्यक्रम वातावरणमैत्री सवारी साधन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित गरिएको हो । कार्यक्रममा विभिन्न ब्रान्डका विद्युत् (इलेक्ट्रिक) सवारी साधनहरूको सहभागिता रहेको थियो । र्याली नाडा सचिवालय टेकुबाट सुरु भई त्रिपुरेश्वर, दरबारमार्ग, नक्साल, गौशाला, तीनकुने, नयाँ बानेश्वर, माइतीघर मण्डला, थापाथली हुँदै कुपण्डोलस्थित द प्लाजामा पुगेर समापन गरिएको थियो । र्यालीमा सहभागी ९२ जनालाई नाडा अटोमोबाइल्स संघ नेपालका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीले प्रमाणपत्र वितरण गरेका थिए । कार्यक्रममा पूर्व अध्यक्षहरू शम्भुप्रसाद दाहाल र कृष्णप्रसाद दुलालको समेत उपस्थिति रहेको थियो । प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम नाडाका महासचिव मिलनबाबु मल्लले सञ्चालन गरेका थिए । र्यालीको सम्पूर्ण व्यवस्थापन नाडा केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य तथा वातावरण समितिका सभापति महेश पालले गरेका थिए । नाडा अटोमोबाइल्स संघ नेपालले कार्यक्रम सफल बनाउन सहयोग गर्ने सबै सदस्य, सहभागी तथा साझेदार संस्थाहरूप्रति आभार व्यक्त गर्दै भविष्यमा पनि यस्ता वातावरणमैत्री कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
एनआईसी एशियाका क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताले बिनाब्याज अनर स्मार्टफोन खरिद गर्नसक्ने
काठमाडौं । एनआईसी एशिया बैंकका क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताले बिनाब्याज अनर स्मार्टफोन खरिद गर्नसक्ने भएका छन् । बैंक नेपालका लागि अनर ब्राण्डका स्मार्टफोनको आधिकारिक रिसेलर ईफिक्स प्रालिबीच सम्झौता सम्पन्न भएको छ । उक्त सम्झौतापत्रमा बैंकका तर्फबाट चिफ ट्रान्जेक्सन बैंकिङ नरेन्द्र मैनाली र ईफिक्स नेपालका तर्फबाट आइटी म्यानेजर अश्विन गोपाल शर्माले हस्ताक्षर गरे । यस सम्झौताअनुसार एनआईसी एशिया बैंकका क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताहरूले कुनै पनि डाउनपेमेन्ट र अतिरिक्त ब्याज बिना अर्थात् शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा अनर ब्राण्डका स्मार्टफोनहरू खरिद गर्न सक्नेछन् । ग्राहकहरूले आकर्षक स्मार्टफोनहरू खरिद गर्दा अधिकतम १२ महिनासम्मको अवधिमा मासिक किस्ताबन्दीमा रकम भुक्तानी गर्न पाउने लाभ हासिल गर्नेछन् । यसका लागि ग्राहकले बैंकको अनलाइन पोर्टलबाट सहजै आवेदन दिई आफ्नो भुक्तानीलाई मासिक किस्ताबन्दीमा रूपान्तरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । त्यसैगरी विदेशमा रहेका नेपालीहरूले समेत नेपालमा आफ्ना परिवार तथा आफन्तजनका लागि स्मार्टफोन उपहार पठाउन सक्ने छन् । प्रवासी नेपालीहरूले ईफिक्स नेपालको वेबसाइटमा बैंकको अत्याधुनिक कार्डमा आधारित अनलाइन भुक्तानी गेटवे ुसाइबरसोर्सु प्रणालीमार्फत सुरक्षित भुक्तानी गरी यो सुविधा लिन सक्नेछन् । यस साइबरसोर्स प्रणालीमा जुनसुकै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूद्वारा जारी गरिएका भिसा र मास्टरकार्ड सहजै प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
भारतले रुसबाट सस्तो तेल र कोइला किनेको भन्दै अमेरिका आक्रोशित, के भन्छन् पुटिन ?
काठमाडौं । भारत र रुसबीच बलियो बन्दै गएको व्यापारिक सम्बन्ध के अमेरिकालाई मन परिरहेको छैन ? रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको इशारा यतैतर्फ देखिएको छ । उनले एउटा कार्यक्रममा भारत र रुसबीच बलियो बन्दै गएको व्यापारिक सम्बन्धलाई लिएर अमेरिकाको तर्फबाट नयाँ दिल्लीमाथि दबाब सिर्जना भइरहेको बताएका छन् । यद्यपि यस क्रममा पुटिनको दृष्टिकोण भारतप्रति सकारात्मक देखियो र उनले भारतको रणनीतिक स्वायत्तताको खुलेर समर्थन पनि गरे । पुटिनले आगामी वर्षहरूमा भारत र रुसबीचको द्विपक्षीय व्यापार १०० अर्ब डलरको आँकडामा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । रुसी राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वको प्रशंसा गर्दै भारत आफ्नो स्वतन्त्र विदेश नीतिमा अडिग रहेको र कुनै पनि बाह्य दबाबका सामु नझुक्ने बताए । पुटिनले अमेरिकाले लगातार भारतलाई रुससँगको सहकार्य कम गर्न दबाब दिइरहेको तर यी प्रयासहरू कहिल्यै सफल नहुने दावी गरे । विश्वकै सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश भारत र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीमाथि दबाब सिर्जना गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका लागि हानिकारक छ भन्ने कुरा सबैले बुझिसकेको पुटिन बताउँछन् । पुटिनले अमेरिकासँग भारतको बढ्दो साझेदारीले रुससँगको उसको परम्परागत र दीर्घकालीन सम्बन्धमा कुनै असर नपरेको पनि दावी गरे । ‘अमेरिका रुससँगको सहकार्यलाई लिएर भारतमाथि दबाब दिने प्रयास गरिरहेको छ। तर भारतले यस्ता प्रयासहरूको कडा प्रतिरोध गर्नेछ र ऊ झुक्ने छैन,’ पुटिनले भने । विश्वव्यापी रूपमा जारी भू–राजनीतिक तनावका बाबजुद पुटिनले रुस र भारतको आर्थिक सम्बन्ध आगामी दिनमा अझ तीव्र गतिमा बढ्ने बताए । उनले भारतीय अर्थव्यवस्थाको गतिको खुलेर प्रशंसा गरे । पुटिनका अनुसार भारत विश्वका प्रमुख अर्थव्यवस्थामा सामेल छ र वर्तमान समयमा आर्थिक विकासको एक प्रभावशाली र शानदार दर प्रदर्शन गरिरहेको छ । उनले भारतको यो आर्थिक सफलता अचानक प्राप्त नभएको बरु यो पीएम नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारत सरकारद्वारा गरिएको कडा परिश्रम र नीतिगत निर्णयहरूको परिणाम भएको बताए । दुई देशबीच बलियो बन्दै गएको कच्चा तेल, रासायनिक मल र कोइला व्यापारको बलमा पुटिनले चाँडै नै द्विपक्षीय व्यापारलाई १०० अर्ब डलर पुर्याउने आशा व्यक्त गरे । युक्रेन संकट र हालैका विश्वव्यापी घटनाक्रमपछि बढेको कूटनीतिक ध्रुवीकरणका बाबजुद भारतले रुस र अमेरिका दुवैसँगको आफ्नो सम्बन्धमा उत्कृष्ट सन्तुलन कायम राखेको छ । एकतर्फ भारतले अमेरिकासँग रणनीतिक साझेदारी बढाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरि राख्दै रुसबाट कच्चा तेलको आयात र ऊर्जा सहकार्यलाई रेकर्ड स्तरमा पुर्याएको छ । पुटिनको यो अभिव्यक्तिले यही भारतीय दृढतामाथि रुसको विश्वासलाई दर्शाउँछ । अन्य पठनीय सामग्रीहरू : इजरायल र लेबनानबीच युद्धविरामको सहमति, के इरानसँग पनि सम्झौता होला ? मध्यपूर्वको लामो युद्धले विश्व अर्थतन्त्र संकटमा, मन्दी र उच्च मुद्रास्फीतिको चेतावनी चिप प्लान्ट बनाउन १.५ अर्ब डलर लगानी गर्दै सामसङ इरान र अमेरिका युद्धविरामको सहमति नजिक फरारीको पहिलो ईभी ‘लुचे’ सार्वजनिक, सेयर बजारमा गिरावट आउँदा ५.५ अर्ब डलर घाटा तेल र ग्यास आपूर्ति सुरक्षित राख्न यूएई र कतारको ‘डार्क ट्रान्जिट’ रणनीति अर्बपति वुओङको ७ अर्ब डलरको रहस्यमयी कारोबार कमजोर हुँदै भारतीय रुपैयाँ नयाँ विश्व व्यवस्थाको केन्द्र बन्दै चीन इरान र अमेरिकाबीच बल्झिएका ५ मुद्दाहरू पौने दुई करोड डलर जरिवाना तिर्न अडानी समूह सहमत इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति
भारत भ्रमणमा निस्किए परराष्ट्रमन्त्री खनाल, द्विपक्षीय सम्बन्ध सुदृढीकरणमा छलफल गर्ने
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारतको औपचारिक भ्रमणका लागि प्रस्थान गरेका छन् । उनी केही समयअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट नयाँ दिल्लीतर्फ प्रस्थान गरेका हुन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस. जयशङ्करको निमन्त्रणामा मन्त्री खनाल २२ देखि २४ जेठसम्म भारत भ्रमणमा रहनेछन् । यसअघि नै मन्त्रालयले भ्रमणको विस्तृत कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रस्थानअघि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै मन्त्री खनालले नेपालका प्राथमिकता र समसामयिक विषयमा भारतसँग खुला संवाद हुने बताएका छन् । 'हामीले उठेका सबै विषयमा आपसी समझदारीका साथ छलफल गर्नेछौं,' उनले भने । भ्रमणका क्रममा मन्त्री खनालले नयाँ दिल्लीमा भारतीय समकक्षी जयशङ्करसँग औपचारिक द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । उक्त भेटमा नेपाल–भारत सम्बन्धका विविध आयाममा गहन छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ । विशेषगरी व्यापार, लगानी, ऊर्जा, कनेक्टिभिटी तथा जनता–जनताबीचको सम्बन्ध विस्तार गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर विचार–विमर्श हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । यो भ्रमण नियमित उच्चस्तरीय आदानप्रदानको निरन्तरताका रूपमा रहेको बताउँदै मन्त्रालयले यसबाट दुई देशबीचको ऐतिहासिक र बहुआयामिक सम्बन्ध अझ मजबुत बन्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ ।
गैरकानुनी रुपमा महिलालाई विदेश पठाएको अभियोगमा ६ जना पक्राउ
काठमाडौं । गैरकानुनी रुपमा महिलालाई विदेश पठाएको अभियोगमा ६ जना पक्राउ परेका छन् । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता शरत्कुमार थापाक्षेत्रीका अनुसार सङ्खुवासभा धर्मदेवी नगरपालिका–९ का आशिष भनिने केदारबहादुर खड्का, सिन्धुपाल्चोक बाह्रविसे–४ का ईश्वर न्यौपाने, गुल्मी दरबार–२ का रामबहादुर क्षेत्री र सप्तरी कृष्ण सव्राम–२ का प्रकाश साहलाई पक्राउ गरिएको हो । यसैगरी मोरङको सुन्दरहरेँचा नगरपालिका–४ का कुमार उराउ तथा खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका–३ का पशुपति राईलाई पक्राउ गरिएको हो । उनीहरू सबैलाई गत बुधबार र हिजो पक्राउ गरिएको हो । अभियुक्तहरुबाट नगद ३१ लाख ८० हजार रुपैयाँ बरामद भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिको विरोधमा विद्यार्थीको प्रदर्शन (तस्बिरहरू)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले नेपाल–भारत सीमा विवादका सम्बन्धमा दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिको विरोधमा त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेका छन् । स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) को नेतृत्वमा उत्रिएका विद्यार्थीले प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै क्याम्पस परिसरमा प्लेकार्डसहित विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनका क्रममा विद्यार्थीले राष्ट्रियताको रक्षा र सीमा सुरक्षाको माग गर्दै विभिन्न नाराहरू लगाएका थिए । उनीहरूले ‘हाम्रो भूमि हाम्रो शान, ज्यान दिन्छौँ दिन्नौँ दान’, ‘ग्रेटर नेपाल भन्थ्यौ, चुच्चे नक्शा पनि नरहला जस्तो छ’ र ‘राष्ट्रियतामाथि प्रहार सहँदैनौँ’ जस्ता नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए । विद्यार्थीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले वीर पुर्खाहरूको बलिदानको अपमान गरेको ठहर गर्दै उक्त कदमप्रति माफी माग्न माग गरेका छन् । साथै, लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको पदीय मर्यादा र जिम्मेवारीको स्मरण गराउँदै प्रदर्शनकारीहरूले ‘यो लोकतन्त्र हो प्रधानमन्त्री, र्याप र जोकतन्त्र होइन’ भन्दै आलोचनासमेत गरेका छन् । तस्बिरहरु : अनुप प्रधान
धनगढी उपमहानगरपालिकामा दुग्धजन्य पदार्थ बिक्रीबाट ६ करोड संकलन
कैलाली । धनगढी उपमहानगरपालिका–१५ कनरीस्थित दुग्ध विकास संस्थानअन्तर्गतको धनगढी दुग्ध वितरण आयोजनाले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम १० महिनामा ६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका डडेल्धुरा, कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न सहकारी तथा फर्मबाट दूध सङ्कलन गर्दै आएको आयोजनाले सङ्कलित दूधलाई प्रशोधन गरी पनिर, आइसक्रिमलगायत उत्पादन स्थानीय बजारमा बेचेर उक्त रकम आर्जन गरेको आयोजनाका प्रमुख निराजन भट्टराईले जानकारी दिए । आयोजनाबाट उत्पादित दुग्धजन्य पदार्थ धनगढी, अत्तरिया, डडेल्धुरा, दिपायल र टीकापुर बजारमा बिक्री हुँदै आएको छ । हाल दैनिक तीन हजार ५०० लिटर दूध सङ्कलन गर्दै आएको आयोजनाले कञ्चनपुरको बेलौरी, कैलालीको लम्कीको गुलरा तथा टीकापुरको वसन्तामा आफ्नै सङ्कलन केन्द्र सञ्चालन गरेको छ । रासस
संविधानको मूल संरचना नचलाऊ, समानुपातिक सांसदको संख्या ६० मा झार
काठमाडौं । पूर्वप्रधानन्यायाधीश एवं मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीले संविधान संशोधन गर्दा मूल मर्म र प्रस्तावनालाई परिवर्तन नगरी शासकीय स्थायित्व र सन्तुलनमा विशेष ध्यान दिन सुझाव दिएका छन् । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित ‘संविधान संशोधन बहस पत्र’ तयारी कार्यदलसँगको भेटघाटमा उनले यस्तो सुझाव दिएका हुन् । कार्यदलका संयोजक शाहसहितका सदस्यहरू सुझाव संकलनका क्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीको बानेश्वरस्थित निवास पुगेका थिए । पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीले संविधान संशोधनको बहस गरिरहँदा संविधानको मूल संरचनालाई कुनै पनि हालतमा खण्डित गर्न नहुनेमा जोड दिए । ‘संविधानको प्रस्तावना, विशेष गरी दोस्रो प्रस्तावनालाई उत्तिकै ध्यान दिएर यसको मूल भावनालाई यथावत् राख्नुपर्छ,’ उनले भने । हाल चर्चामा रहेको धार्मिक व्यवस्थाका सम्बन्धमा उनले अहिले जे व्यवस्था छ, त्यसैलाई कायम राख्न र धार्मिक मामिलामा कतै पनि थपफेर नगर्न स्पष्ट सुझाव दिए । कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीय प्रणाली कस्तो अवलम्बन गर्ने भन्ने बहस चलिरहेका बेला रेग्मीले हतारमा निर्णय नगर्न सुझाव दिए । अत्यधिक स्थायित्व खोज्ने नाममा मुलुक अर्को प्रकारको निरङ्कुशता वा सर्वसत्तावादतर्फ धकेलिन सक्ने खतराप्रति उनले सचेत गराए । यस्ता गम्भीर विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र उदाहरणहरूलाई समेत गहन रूपमा अध्ययन गरेर मात्र निष्कर्षमा पुग्न उनको सुझाव छ । संविधानको धारा ७६ को सरकार गठन प्रक्रिया र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यावहारिक कठिनाइहरूबारे चर्चा गर्दै उनले नयाँ सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने वर्तमान व्यवस्था पूर्ण रूपमा व्यावहारिक नभएको उल्लेख गरे । यसलाई परिमार्जन गरी कम्तीमा ६ महिनाको समयसीमा तोक्नु उपयुक्त र व्यावहारिक हुने उनको धारणा थियो । वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा समानुपातिक सांसदहरूको संख्या अत्यधिक हुँदा उनीहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूभन्दा बढी हाबी हुने र संसद्मा ‘निर्णायक’ बन्ने विकृति देखिएको रेग्मीले औंल्याए । यसलाई नियन्त्रण गर्न समानुपातिकतर्फको कुल संख्यालाई घटाएर ६० मा झार्नुपर्ने उनले प्रस्ताव गरे । यसैगरी, राजनीतिक रूपमा एक पटक राज्यका ठूला र विशिष्ट पदहरूमा नियुक्ति पाइसकेका व्यक्तिहरूलाई पुनः समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय सभाको गठन गर्दा महिला, दलित तथा पछाडि पारिएका उत्पीडित समुदायको वास्तविक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । नयाँ पुस्ताको माग र राजनीतिक सहभागिताको बहसलाई सम्बोधन गर्दै रेग्मीले प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न २५ वर्षको साटो २१ वर्षको उमेर हद कायम गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए । त्यस्तै, परिपक्वताका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्ने न्यूनतम उमेर ३० वर्ष तोकिनुपर्ने उनको मत छ । संविधानमै १० वर्षभित्र आयोगहरूको पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराउँदै पूर्वअध्यक्ष रेग्मीले मानव अधिकार आयोगलाई मात्रै एक बलियो र स्वायत्त केन्द्रीय आयोगका रूपमा राख्नुपर्ने बताए । अन्य विषयगत आयोगहरूलाई भने उक्त मूल आयोगको शाखाका रूपमा रूपान्तरण गर्दा प्रशासनिक भार कम हुने र प्रभावकारिता बढ्ने उनको तर्क छ । संघीयताको सिको गर्दै प्रदेश तहमा पनि अनेकौं अनावश्यक आयोगहरू गठन गर्न आवश्यक नरहेको उनले प्रस्ट पारे । भौगोलिक र सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका कर्णाली र मधेस प्रदेशको चौतर्फी विकासका लागि संविधानमै विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने उनले बताए । कर्णालीको तुलनामा मधेस प्रदेशको साक्षरता दर अझै कमजोर रहेको औंल्याउँदै उनले दुवै प्रदेशमा नागरिक चेतनाको अभिवृद्धि र आर्थिक–सामाजिक उत्थानका कार्यक्रमहरू केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मुलुकको बजेट प्रणालीमा देखिएको बेथितिलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘एक पटक सुरु भइसकेका विकास योजनाहरूलाई अलपत्र पार्ने, तिनको बजेट कटौती गर्ने वा अन्यत्र रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोकिनुपर्छ,’ उनले भने । सुरु गरिएका योजनाहरू पूरा नभएसम्म बजेट सुनिश्चित हुने गरी कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्था बलियो बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । न्यायपालिकाको गरिमा र निष्पक्षता जोगाउन न्यायाधीशहरूको नियुक्ति न्यायपरिषद्मार्फत नै हुनुपर्ने भए पनि उनीहरूमाथिको कारबाही र अनुगमनका लागि भने पूर्णतः भिन्न र स्वतन्त्र समिति गठन गरिनुपर्ने रेग्मीले जोड दिए । उच्चस्तरीय कारबाही समितिको अध्यक्षता पूर्वप्रधानमन्त्रीले गर्ने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउन सके न्याय क्षेत्रमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता थप सुदृढ हुने उनको विश्वास छ ।
