रोल्पामा जीप दुर्घटनामा परी तीन जनाको मृत्यु
काठमाडौं । रोल्पामा आज बिहान भएको जीप दुर्घटनामा परी दाङका तीन जनाको मृत्य भएको छ । जिल्लाको माडी गाउँपालिका-२ घर्तीगाउँ व्याङखोलामा अस्थायी नम्बर प्लेटको एमएच १४ टिसिजे ४७१ नम्बरको जीप दुर्घटना हुँदा दाङका तीन जनाको मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनेमा घोराही उपमहानगरपालिका-७ बेसाहीका अन्दाजी २५ वर्षीय जीप चालक वीरबहादुर चौधरी, दङ्गीशरण गाउँपालिका-७ श्रीगाउँ घर भई हाल घोराही उपमहानगरपालिका-१४ बस्ने अन्दाजी ४० वर्षका जिउधन चौधरी र उनकी श्रीमती अन्दाजी ३८ वर्षीया कमला चौधरी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार आज बिहान भएको दुर्घटनामा निर्माण सामग्री बोकेको जीप सडकबाट करिब ६०० मिटर तल खसेको थियो । दुर्घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ ।
संविधान संशोधन बहसमा पूर्वराष्ट्रपतिद्वय यादव र भण्डारीले के–के सुझाव दिए ?
काठमाडौं । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा। रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरी संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव संकलन गरेको छ । नेपालको संविधानलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक र थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ उनीहरूबाट सुझावहरू संकलन गरिएको हो । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. यादव र भण्डारीको निवासमै पुगेर राष्ट्रिय हित र प्रणालीगत सुधारका विषयमा केन्द्रित भई छलफल गरेको हो । पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले जतिसक्दो फराकिलो राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मात्र बहसपत्र तयार पार्न कार्यदललाई सुझाव दिएका छन् । नेपाली जनताको निकै ठूलो संघर्ष, अनवरत बलिदान र संविधानसभाको समय थपेर गहन छलफलका बीच जारी भएको संविधानको मूल मर्मलाई जीवन्त राख्नु आजको आवश्यकता भएको उनले प्रस्ट पारे । उनले संविधानमा व्यवस्था गरिएका संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी जस्ता मुख्य स्तम्भहरूलाई अक्षुण राख्दै नयाँ पुस्ताका बदलिँदा माग र भावनालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन् । कार्यदलले बहसपत्र तयार पार्न अपनाएको हालको प्रक्रिया सकारात्मक र लोकतान्त्रिक रहेको उल्लेख गर्दै उनले संशोधनका लागि पर्याप्त समय लिएरै भए पनि गहन गृहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । यो राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकाले यसका लागि सकेसम्म संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूको, नभए दुईतिहाइको र त्यो पनि सम्भव नभए स्पष्ट बहुमतको सहमति लिनु श्रेयस्कर हुने उनको धारणा छ । संविधान निर्माणका बेला देशका सबै राजनीतिक दल, विभिन्न जातजाति र सामाजिक विविधतालाई प्राथमिकता दिइएको स्मरण गराउँदै पूर्वराष्ट्रपति यादवले अब संशोधनको बहसपत्र तयार गर्दा पनि नेपाली समाजको यही विविधतालाई विशेष सम्मान र ध्यान दिन आग्रह गरे । वास्तविक सुन्दरता नै समाजको अन्तिम पङ्क्तिमा रहेका नागरिकहरूको उत्थानमा हुने धारणा राख्दै उनले सडकको छेउमा गिटी कुटिरहेका श्रमजीवीहरू, हलो जोत्ने किसानहरू, सुकुम्बासी तथा विपन्न वर्गको मर्म र आवश्यकतालाई बुझेर उनीहरूको हित अनुकूल हुने गरी संशोधनका अक्षरहरू लेखिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । यसैगरी, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि जनताले दिएको म्यान्डेट (जनादेश) को रचनात्मक प्रयोग हुनुपर्ने र विगतका ऐतिहासिक उपलब्धिलाई संस्थागत गरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । वर्तमान संसदीय प्रणालीलाई थप बलियो र जनमुखी बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याउँदै उनले यसका लागि विश्वका अन्य सफल लोकतान्त्रिक मुलुकहरूको असल अभ्यास र शैलीलाई पनि आत्मसात गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् । यसैगरी, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि संसदमा झण्डै दुईतिहाइ मत ल्याएको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संविधान संशोधनको यो राजनीतिक प्रक्रिया सुरु गर्नु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै कार्यदलले अपनाएको कार्यशैली र प्रक्रियाको सराहना गरिन्। यो कार्यदल आधिकारिक रहेको स्पष्ट पार्दै उनले यो ऐतिहासिक काम सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् भनी शुभकामना समेत व्यक्त गरेकी छन् । संविधान आफैमा एउटा राजनीतिक सम्झौताको दस्तावेज भएकाले यसको संशोधन गर्दा पनि बृहत् राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अघि बढ्नु आवश्यक रहेको र विशेष गरी निर्णायक मत बोकेका दलहरूले चाहेमा आपसी सहमतिमा संविधान संशोधनको कार्यलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने उनको धारणा छ । महिला सहभागिता र समावेशीताको सवालमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमा सुनिश्चित गरिएको महिलाहरूको एकतिहाइ सहभागिताको उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै यसलाई अझ बढी व्यावहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । हालको समानुपातिक प्रणाली इमानदार र क्षमतावान् कार्यकर्ताका लागि हुनुपर्नेमा यसको दुरुपयोग बढेको र यसले ठूला दलहरूलाई बदनाम गराएकाले अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै महिलाहरूको संख्या स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ। यसका लागि प्रमुख नेताहरू प्रत्यक्ष चुनावमा नउठी ती सिटहरू महिलाका लागि सुरक्षित गर्ने वा महिलाहरूलाई पनि प्रत्यक्षतर्फ संघर्षशील रूपमा अगाडि बढाउने खालको संवैधानिक सुधार आवश्यक रहेको उनले औंल्याइन्। यसैगरी, राजदूत नियुक्तिको सम्बन्धमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने वा हटाउने परिपाटी परिमार्जन हुनुपर्ने धारणा उ‍नले व्यक्त गरिन् । संसदीय सुनुवाइ समितिमा विस्तृत सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्त भइसकेका राजदूतहरूलाई सरकार फेरिँदैमा हटाउनु न्यायसंगत नहुने उनको तर्क छ। यसका साथै संविधानद्वारा व्यवस्था गरिएका कतिपय नयाँ आयोगहरू गठन भएको १० वर्ष पुग्न लागेकाले अब तिनको कार्यप्रणाली र उपादेयताबारे गम्भीर पुनर्मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक भइसकेको उनले प्रस्ट पारिन् । वर्तमान संविधानलाई समयअनुकूल बनाउन र हिजोका दिनमा अभ्यासका क्रममा देखिएका कतिपय कमजोरीहरूलाई सुधार गरेर नै संशोधन गरिनुपर्ने उनको मान्यता छ । मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि राजनीतिक प्रणाली, शासकीय स्वरूप र राजनीतिक ढाँचाका बारेमा राजनीतिक दलहरू दलीय वा व्यक्तिगत स्वार्थ र कुनै पनि आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा गम्भीर छलफलमा जुट्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक, जग्गासम्बन्धी सेवा अब घरमै बसेर लिन सकिने
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नापी विभागले ‘मेरोकित्ता’ मोबाइल एप सार्वजनिक गरेको छ । सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलको उपस्थितिमा आज उक्त एप सार्वजनिक गरिएको हो । एपमार्फत नागरिकले जग्गासम्बन्धी सेवा घरमै बसेर प्राप्त गर्नसक्ने भएका छन् । नापी विभागका अनुसार ‘एप एन्ड्रोइड’ र ‘आइओएस’ दुवै ‘प्लेटफर्म’मा उपलब्ध रहेको छ भने ‘प्ले स्टोर’ र ‘एप स्टोर’बाट डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ । एपमार्फत नक्सा प्रिन्ट, फिल्डबुक उतार, प्लट रजिस्टर उतार तथा फिल्ड रेखाङ्कनका लागि अनलाइन आवेदन दिन सकिनेछ । आवेदन दर्तापछि प्रणालीबाट ‘ओटिपी’ उपलब्ध हुने र सेवाग्राहीले मोबाइल नम्बर तथा ओटिपी प्रयोग गरी आफ्नो आवेदनको अवस्था नियमित रूपमा हेर्न सक्नेछन् । यस्तै, ई–सेवा, खल्ती र कनेक्ट आइपिएसमार्फत राजस्व तिर्न सकिने सुविधा पनि एपमा समावेश गरिएको छ । फिल्ड रेखाङ्कन सेवाका लागि आवश्यक राजस्व अनलाइनबाटै भुक्तानी गर्न सकिने विभागले जनाएको छ । एपमार्फत सम्बन्धित नापी कार्यालयका कार्यालय प्रमुख तथा सूचना अधिकारीको सम्पर्क नम्बरसमेत प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । मेरोकित्ता सेवा मोबाइल एपसँगै वेब संस्करणमा पनि उपलब्ध रहेको विभागले जनाएको छ । मन्त्री प्रतिभा रावलले सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको बताइन् । उनले जग्गासम्बन्धी सेवा लिन सेवाग्राहीले कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता क्रमशः अन्त्य हुँदै गएको उल्लेख गर्दै ‘मेरोकित्ता’ एपले सेवा प्रवाहलाई थप सहज, छरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने विश्वास व्यक्त गरिन् । मन्त्री रावलले डिजिटल सुशासनलाई सुदृढ बनाउन यस्ता प्रविधिमैत्री सेवालाई थप विस्तार गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त ग‍रिन् ।
नेको इन्स्योरेन्सको ३०औं वार्षिकोत्सवमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । नेको इन्स्योरेन्सले आफ्नो स्थापनाको ३० वर्ष पूरा गरी ३१औं वर्षमा प्रवेश गरेको उपलक्ष्यमा रक्तदान कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । कम्पनीको केन्द्रीय कार्यालय ज्ञानेश्वरस्थित बीमा भवनमा आयोजित उक्त कार्यक्रममा कम्पनीका कर्मचारी तथा सर्वसाधारणको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रम अवधिभर कुल ५३ पिन्ट रगत संकलन भएको कम्पनीले जनाएको छ । नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले प्राविधिक सहयोगमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। कार्यक्रममा रक्तदानका अतिरिक्त उपस्थित रक्तदाता तथा सर्वसाधारणका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षणको समेत व्यवस्था गरिएको थियो । समाजमा रगतको अभावलाई न्यून गर्न र स्वास्थ्य सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको कम्पनीले उल्लेख गरेको छ ।
कर छलीको आरोपमा बीवाईडीले भन्यो– कुनै अनुचित लाभ लिएका छैनौं, छानबिन गर्न खुला छौं
काठमाडौं । नेपालका लागि चिनियाँ विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) बीवाईडीको आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंकले बजेट भाषणअघि भएका विद्युतीय गाडी आयात र भन्सार जाँचपासका सम्बन्धमा स्पष्टिकरण दिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुनुअघि ठूलो संख्यामा गाडी भन्सार पास गराएर राजस्व छली वा अनुचित लाभ लिन खोजेको भन्दै आलोचना भएपछि कम्पनीले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको हो । साइमेक्स इंकले भन्सार जाँचपास गरिएका सम्पूर्ण सवारीसाधनहरू नेपाल सरकारको प्रचलित कानुन, भन्सारसम्बन्धी नियमावली तथा स्थापित प्रक्रियाअनुसार नै पूर्ण रूपमा आयात गरिएको दावी गरेको छ । कम्पनीका अनुसार चीनतर्फको भन्सार क्षेत्रमा २२६ वटा सवारीसाधन आइपुगेको भए पनि तिनको हालसम्म भन्सार जाँचपास प्रक्रिया सम्पन्न भएको छैन । ती गाडीहरू अझै प्रक्रियाकै क्रममा रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साइमेक्स इंकले कुनै पनि चरणमा विशेष सुविधा, प्राथमिकता प्राप्त प्रक्रिया वा अनधिकृत भन्सार व्यवस्थाबाट लाभ लिएको छैन, न त त्यस्तो कुनै व्यवस्थाका लागि अनुरोध नै गरेको छ ।’ सरकारी निकायसँग मिलेमतो गरी कर परिवर्तनबाट बच्न खोजेको वा अनुचित लाभ लिएको भन्ने आरोप पूर्णतः निराधार, असत्य र कम्पनीको प्रतिष्ठामा आघात पुर्याउने खालको रहेको दाबी कम्पनीको छ । बजेट अगाडि गाडी भन्सार पास हुनुलाई कम्पनीले एक नियमित व्यावसायिक प्रक्रियाका रूपमा व्याख्या गरेको छ । ग्राहकहरूले पहिले नै बुकिङ गरिसकेका गाडीहरूको माग सम्बोधन गर्न ती साधनहरू आयात गरिएको साइमेक्सको भनाइ छ । यी सम्पूर्ण आयात कार्यहरू बीवाईडीको उत्पादन तालिका, ढुवानी उपलब्धता, मौज्दात व्यवस्थापन तथा यातायात र ढुवानीका चुनौतीहरूलाई ध्यानमा राखेर पहिले नै तय गरिएको योजनाअनुसार नै भएको कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ । कम्पनीले आफू कानुनको पालना, पारदर्शिता र नैतिक व्यावसायिक अभ्यासप्रति सधैं प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउँदै यस विषयमा हुने जुनसुकै वैधानिक अनुसन्धान वा छानबिनलाई स्वागत गर्ने जनाएको छ । सत्यतथ्य स्थापित गर्न आवश्यक पर्ने आयात सम्बन्धी रेकर्ड, भन्सार घोषणा विवरण, ढुवानी अभिलेख, सीमा प्रवेशका कागजात, भुक्तानी विवरण तथा जाँचपास स्वीकृतिसम्बन्धी सम्पूर्ण दस्तावेजहरू सम्बन्धित निकायलाई उपलब्ध गराउन आफूहरू पूर्ण रूपमा तयार रहेको कम्पनीले उल्लेख गरेको छ । साइमेक्स इंकले सञ्चारमाध्यम तथा सरोकारवाला पक्षहरूलाई आधिकारिक अभिलेख र सम्बन्धित निकायबाट तथ्य पुष्टि नगरी निष्कर्षमा नपुग्न आग्रह गरेको छ । सार्वजनिक रूपमा भ्रम सिर्जना गर्ने वा वैधानिक रूपमा सञ्चालन भइरहेका व्यवसायहरूको प्रतिष्ठामा क्षति पुर्याउने खालका सामग्री प्रकाशन नगर्न कम्पनीले अनुरोध गरेको छ । नेपालको वातावरणीय लक्ष्य प्राप्ति, इन्धन आयातमा कमी तथा दिगो यातायात (इलेक्ट्रिक मोबिलिटी) को विकासमा यस क्षेत्रले ठूलो योगदान दिएको भन्दै सार्वजनिक विश्वास कायम राख्न तथ्यमा आधारित समाचार सम्प्रेषण आवश्यक रहेको पनि कम्पनीले जनाएको छ । कर बढ्ने सूचना र मौखिक रिपोर्टले रातारात तरंग
गभर्नर थप शक्तिशाली
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा व्यापक संशोधन गर्दै केन्द्रिय बैंकको स्वायत्तता, पारदर्शिता र संस्थागत संरचनामा ठूलो हेरफेरको तयारी गरिएको छ । संसद्मा छलफलको क्रममा रहेको विधेयक अनुसार राष्ट्र बैंकको सर्वोच्च निकाय ‘सञ्चालक समिति’को आकार बढाउने र गभर्नरको पदमुक्तिको प्रक्रियालाई थप कसिलो बनाउँदै गभर्नर पदलाई थप सुरक्षित र शक्तिशाली बनाउन लागिएको हो । प्रस्तावित विधेयकमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति, डेपुटी गभर्नर र गभर्नरको नियुक्ति तथा बर्खास्तीका विद्यमान व्यवस्थाहरूमा महत्वपूर्ण परिमार्जनहरू गरिएका छन् । विद्यमान ऐनमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति सात सदस्यीय रहने व्यवस्था छ । जसमा आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ्ग, वित्तीय तथा वाणिज्य कानूनको क्षेत्रका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मध्येबाट नेपाल सरकारले तीन जना सञ्चालक नियुक्त गर्ने प्रावधान छ । गभर्नरसँगै दुई जना डेपुटी गभर्नर, अर्थसचिव र तीन जना स्वतन्त्र विज्ञ सञ्चालकसहित सात जनाको सञ्चालक समिति हुने वर्तमान व्यवस्था छ । तर, नयाँ विधेयकले सञ्चालक समितिको संरचना बदल्दै पाँच जना गैर–कार्यकारी स्वतन्त्र सञ्चालक’ नियुक्त गर्ने व्यवस्था अघि सारेको छ । दफा २० बमोजिम योग्यता पुगेका र छुट्टाछुट्टै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी नियुक्त हुने यी पाँच सञ्चालक थपिएसँगै अब राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति ९ सदस्यीय बन्नेछ । यसले बोर्डमा व्यावसायिक र स्वतन्त्र विज्ञहरूको बाहुल्यता बढाउने देखिन्छ । यस्तै, विधेयकले गभर्नर र सञ्चालकहरूको पुनर्नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि परिमार्जन गरेको छ । अब नेपाल सरकारले मनासिब देखेमा कार्यकाल समाप्त भएको गभर्नर र सञ्चालक दुवैलाई एक पटकका लागि पुनः नियुक्ति गर्न सक्ने’ स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सञ्चालकको हकमा जतिसुकै पटक भन्ने अलमलपूर्ण व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई हटाएर बढीमा दुई कार्यकाल मात्र बस्न पाउने गरी थप व्यवस्थित बनाइएको छ । प्रस्तावित विधेयकले गभर्नरलाई पदमुक्त गर्ने सरकारको स्वेच्छाचारी अधिकारलाई निकै हदसम्म अंकुश लगाइदिएको छ, जसले गभर्नर पदलाई थप शक्तिशाली र सुरक्षित बनाउनेछ । अहिले गभर्नरमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशको अध्यक्षतामा समिति गठन हुने व्यवस्था रहेकोमा अब उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश वा न्यायाधीश पदबाट अवकाशप्राप्त व्यक्तिको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयक अनुसार जाँचबुझ समितिले ३० दिनभित्र आफ्नो राय ठहरसहितको सिफारिस सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । सरकारले पनि सिफारिस प्राप्त भएको ३० दिनभित्र हटाउने वा नहटाउने निर्णय गरिसक्नु पर्नेछ । यदि यो ६० दिनको अवधिभित्र सरकारले कुनै निर्णय गर्न नसकेमा निलम्बित गभर्नर, डेपुटी गभर्नर वा सञ्चालकको निलम्बन स्वतः फुकुवा हुने व्यवस्था राखिएको छ । यसले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा गभर्नरलाई महिनौंसम्म निलम्बनमा राखेर कामविहीन बनाउने परिपाटीको अन्त्य गर्नेछ । विधेयकले डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति प्रक्रियामा पनि महत्वपूर्ण सुधारको प्रस्ताव गरेको छ । गभर्नरले डेपुटी गभर्नर सिफारिस गर्दा अब पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा तीस दिन अगावै बैंकको कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत रहेका अधिकृतहरूमध्येबाट कार्यक्षमताको आधारमा नामावली सिफारिस गर्नुपर्नेछ । यस्तै, सञ्चालक तथा पदाधिकारीहरूको योग्यता र अयोग्यताको दायरालाई व्यापक बनाउँदै बैंङि कसूर, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, ठगी, कीर्ते जस्ता फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएका व्यक्तिहरू बोर्डमा आउन नपाउने गरी ढोका बन्द गरिएको छ । सञ्चालक समितिको बैठक सञ्चालनका लागि पनि कोरम कसिलो बनाइएको छ । अब समितिको बैठक बस्न अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति र कम्तीमा दुई जना स्वतन्त्र सञ्चालकसहित चार जना सञ्चालकको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्नेछ । यसले बैंकको नीतिगत निर्णयहरूमा स्वतन्त्र सञ्चालकहरूको भूमिकालाई अनिवार्य र अर्थपूर्ण बनाउने निश्चित छ ।
ईभी उत्पादन क्षमता विस्तार गर्दै प्रोटोन, नेपालमा नयाँ मोडल ल्याउने तयारी
काठमाडौं । नेपालमा प्रोटोन ई.मास सेबेन १६० किलोवाटको सफल सुरुवातपछि कम्पनीले विद्युतीय सवारी (ईभी) पोर्टफोलियो विस्तार गर्ने तयारी तीव्र बनाएको छ । नेपालका लागि प्रोटोन सवारीसाधनको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्सले बजारबाट प्राप्त सकारात्मक प्रतिक्रियालाई ध्यानमा राख्दै नयाँ योजनाहरू अघि बढाएको जनाएको छ । छोटो समयमै प्रोटोन ई.मास सेबेनले नेपाली उपभोक्ताबाट उत्साहजनक प्रतिक्रिया पाएपछि कम्पनीले ईभी विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको हो । कम्पनीका अनुसार नेपाली उपभोक्तामा विद्युतीय सवारीप्रतिको आकर्षण बढ्दै गएको स्पष्ट संकेत देखिएको छ । मलेसियामा प्रोटोनले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ । सन् २०२६ को जनवरीदेखि अप्रिलसम्म ईभी बिक्रीमा ३२९ प्रतिशत वृद्धि भएको छ भने चार महिनामै ११ हजार ६१७ भन्दा बढी युनिट ग्राहकलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न कम्पनीले तान्जुङ मालिमस्थित आफ्नो उत्पादन कारखाना विस्तारका लागि ३७ मिलियन मलेसियन रिङ्गिट लगानी गर्ने घोषणा गरेको छ । यससँगै वार्षिक उत्पादन क्षमता ४२ हजार युनिट पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । जगदम्बा मोटर्सका एक प्रतिनिधिले भने, 'नेपालमा प्रोटोन ई.मास सेबेनले प्राप्त गरेको प्रतिक्रिया अत्यन्त सकारात्मक छ । यसले नेपाली उपभोक्ता गुणस्तरीय ईभी विकल्पको खोजीमा रहेको पुष्टि गरेको छ ।' हाल नेपाली बजारमा उपलब्ध ई.मास सेबेन १६० किलोवाट क्षमताको प्रिमियम इलेक्ट्रिक एसयूभी हो । यसले एनइडिसी मापदण्डअनुसार एकपटकको पूर्ण चार्जमा अधिकतम ४७५ किलोमिटरसम्म यात्रा गर्न सक्छ । गाडीमा ३६० डिग्री सराउन्ड भ्यु क्यामेरा, उन्नत हेडरेस्ट स्पिकर, आधुनिक ड्राइभिङ प्रविधि तथा आकर्षक इन्टेरियरसहित सुरक्षा र कनेक्टिभिटी सुविधाहरू समावेश छन् । ग्राहकहरूलाई हाल एक वर्षको निःशुल्क बीमा, सडक कर छुट, ७ किलोवाट होम चार्जर, ८ वर्षको वारेन्टी तथा नगद छुटजस्ता आकर्षक अफर प्रदान गरिएको छ । यसैबीच, कम्पनीले निकट भविष्यमा प्रोटोन ई.मास फाइभ पनि नेपाली बजारमा ल्याउने तयारी गरेको छ । सन् २०२६ मा मलेसियाको सर्वाधिक बिक्री भएको यो मोडल विशेषगरी शहरी जीवनशैलीलाई लक्षित गरी विकास गरिएको हो । प्रोटोनबाहेक जगदम्बा मोटर्सले नेपालमा टिभिएस दुईपाङ्ग्रे सवारी, चेरी वाण्डाका व्यावसायिक ईभी तथा जेएमइभी ब्रान्डका सवारीहरू पनि वितरण गर्दै आएको छ । कम्पनीले नेपालमा विद्युतीय गतिशीलता क्षेत्रमा आफ्नो उपस्थिति थप सुदृढ बनाउँदै लगेको जनाएको छ ।
पशुपति सहकारीका १४० ऋणीको नाम सार्वजनिक (विवरणसहित)
काठमाडौं । समस्याग्रस्त घोषित पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेडका १४० जना ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक भएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले ऋणीहरूको नामावली सार्वजनिक गरेको हो । समितिले उपलब्ध ऋण विवरणका आधारमा नामावली सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ । यस क्रममा साविकमा ऋण चुक्ता गरिसकेका तर नामावलीमा नाम समावेश भएका व्यक्तिहरूलाई प्रमाणसहित उपस्थित हुनसमेत आग्रह गरेको छ । त्यस्तै, ऋण तिर्न बाँकी रहेका ऋणीहरूलाई समितिको कार्यालयमा सम्पर्क गरी यथाशीघ्र ऋण चुक्ता गर्न सूचित गरिएको छ । अन्यथा प्रचलित कानुनअनुसार असुली प्रक्रिया अघि बढाइने समितिले चेतावनी दिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारीको रकम फिर्ता गराउने तथा बचतकर्ताको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यले ऋणीहरूको विवरण सार्वजनिक गरिएको स्पष्ट पारेको छ । यस्तो छ ऋणीहरूको विवरणः
