राष्ट्र बैंकले ४ वटा कार बेच्दै, मूल्य ७.२९ लाखदेखि २३.१६ लाख रुपैयाँसम्म
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुराना सवारी साधन लिलामीमा बिक्री गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले विभिन्न कम्पनीका ४ वटा पुराना सवारी साधन बिक्री गर्न लागेको हो । राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभागले सन् २०१२ मा बनेको बा ९ च ७३७८ नम्बरको चेभ्रोलेट टाभेरा ७ लाख २९ हजार रुपैयाँमा बिक्रीमा राखेको छ । यस्तै, सन् २०१४ मा बनेका किया स्पोर्टेजका ३ वटा कार बिक्रीमा राखेको छ । विभागका अनुसार बा १२ च ८२७५ नम्बरको कारको मूल्य ११ लाख ९२ हजार रुपैयाँ, बा १३ च २०९९ नम्बरको कारको मूल्य २१ लाख १९ हजार रुपैयाँ र बा १३ च २१०० नम्बरको कारको मूल्य २३ लाख १६ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । यी सवारी साधन जे जस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा बिक्री गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । खरिद गर्न इच्छुकले माघ ११ गतेभित्र बोलपत्र पेस गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभागमा माघ १२ गते बोलपत्र खोलिनेछन् । खरिदका लागि बोलपत्र पेस गर्दा कबोल रकमको ५ प्रतिशत रकम अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।
जेनजी आन्दोलनबाट भएको क्षति बजेटको ४.३० प्रतिशत, जीडीपीको १.३८ प्रतिशत
काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा भएको सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षति मूल्याङ्कन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजनासम्बन्धी प्रतिवेदन, २०८२ सार्वजनिक भएको छ । गत असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको ‘सार्वजनिक सम्पत्ति, भौतिक संरचना तथा निजी प्रतिष्ठानको क्षति मूल्याङ्कन र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण योजना तयार गर्ने समिति’ ले सरकारलाई गत मङ्सिर २४ गते प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । आयोगले उक्त अध्ययनको पूर्ण प्रतिवेदन बुधबार सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनमा आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षति तथा सार्वजनिक, निजी तथा सामुदायिक संरचनामा पुगेको भौतिक क्षतिको मूल्याङ्कन गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माण योजनासहित सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । आन्दोलनका क्रममा कूल ७७ जनाको मृत्यु भएको थियो । जसमध्ये ७३ जना पुरुष र चार जना महिला रहेका थिए । मृत्यु हुनेमध्ये १२ देखि २४ वर्ष उमेर समूहका ३९ जना रहेका छन् । घाइतेको कूल सङ्ख्या दुई हजार ४२९ रहेको थियो, जसमध्ये १ हजार ४३३ जना १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आन्दोलनका क्रममा भएको कूल भौतिक क्षतिको मूल्य ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यो देशको कूल गार्हस्थ उत्पादनको १.३८ प्रतिशत र चालु आर्थिक वर्षको बजेटको ४.३० प्रतिशत बराबर हो । प्रतिवेदनअनुसार कूल क्षति रकममध्ये सरकारी सार्वजनिक क्षेत्रमा ५३ प्रतिशत, निजीक्षेत्रमा ४० प्रतिशत र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ७ प्रतिशत अंश रहेको छ । प्रदर्शनका क्रममा बागमती प्रदेश सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । प्रदेशमा २ हजार ६७१ भवन क्षतिग्रस्त भएका छन्, जसमध्ये ७९.८ प्रतिशत सार्वजनिक भवन रहेका छन् । भवनतर्फ ३९ अर्ब ३१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ, सवारीसाधनमा १२ अर्ब ९३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, अन्य भौतिक सम्पत्तिमा २० अर्ब ३६ करोड ४० लाख रुपैयाँ, नगद तथा बहुमूल्य वस्तुमा २ अर्ब ८१ करोड ३४ लाख रुपैयाँ र बाँकी ९ अर्ब २ करोड ६७ लाख रुपैयाँ अन्य अस्थायी तथा निजी सम्पत्तिमा क्षति भएको उल्लेख छ । आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक क्षेत्रमा कूल ४४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको छ । यसमध्ये नेपाल सरकारले ६६ प्रतिशत, प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत, स्थानीय तहले २१.८ प्रतिशत र सार्वजनिक संस्थानले २.२ प्रतिशत क्षति ब्यहोरेका छन् । सार्वजनिक क्षेत्रमा भएको कूल क्षति रकमको ४४.७ प्रतिशत भवनमा, २.६ प्रतिशत सवारीसाधनमा, २३.२ प्रतिशत अन्य भौतिक सम्पत्तिमा र २९.५ प्रतिशत अन्य अस्थायी तथा निजी सम्पत्तिमा रहेको देखिन्छ । प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कूल भौतिक क्षति रकममध्ये सबैभन्दा धेरै क्षति बागमती प्रदेशमा ६६ प्रतिशत रहेको छ । भवनतर्फको कूल क्षतिको ७४ प्रतिशत र सवारीसाधनको कूल क्षतिको ५८ प्रतिशत पनि बागमती प्रदेशमै रहेको देखिन्छ । निजी क्षेत्रमा कूल ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ क्षति भएको छ । प्रतिवेदनमा निजी प्रतिष्ठान तथा घरपरिवारमा भएको क्षति समावेश गरिएको छ, जसमध्ये निजी प्रतिष्ठानमा २७ अर्ब ४९ करोड ३ लाख रुपैयाँ (८१.९ प्रतिशत) र घरपरिवारमा ६ अर्ब ५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ (१८.१ प्रतिशत) क्षति भएको देखिन्छ । सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रुपैयाँ क्षति भएको छ । यसअन्तर्गत राजनीतिक दलका कार्यालय तथा सामुदायिक सङ्घसंस्थाका संरचना तथा सम्पत्तिको क्षति समावेश गरिएको छ । समग्र भौतिक क्षतिमध्ये सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा सात प्रतिशत क्षति भएको देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न परिस्थितिका कारण वस्तु तथा सेवा उत्पादनमा १३ अर्ब ८७ करोड १५ लाख रुपैयाँको नोक्सानी पुगेको छ । रोजगारीतर्फ २ हजार ९९९ व्यक्तिको रोजगारीमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ, जसमध्ये २ हजार ३५३ जनाले पूर्ण रूपमा रोजगारी गुमाएका छन् । समितिले प्रस्तुत गरेको ‘पुनर्निर्माण कार्ययोजना’अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रमा क्षति भएका भवनको पुनर्निर्माण तथा मर्मत, सवारीसाधन र अन्य भौतिक वस्तुको खरिद तथा मर्मतका लागि कूल ३६ अर्ब ३० करोड २१ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जसमध्ये भवन पुनर्निर्माणतर्फ १९ अर्ब ९८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ, सवारीसाधन खरिद तथा मर्मततर्फ ६ अर्ब १६ करोड ८० लाख रुपैयाँ र अन्य भौतिक वस्तुको खरिद तथा मर्मतका लागि १० अर्ब १४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । प्रतिवेदनले क्षतिको विस्तृत मूल्याङ्कन गर्दै पुनर्निर्माणका लागि प्राथमिकता निर्धारण, बजेट व्यवस्थापन तथा नीतिनिर्माणका निमित्त सुझाव प्रस्तुत गरेको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिइ क्षतिग्रस्त भवन, सवारीसाधन तथा अन्य सम्पत्तिको मर्मत र पुनःस्थापनाका लागि कार्ययोजना तयार गरिएको उल्लेख छ । निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रको पुनःस्थापनामा सहयोग गर्न आर्थिक प्रोत्साहन तथा राहतको व्यवस्था उपयुक्त हुने देखिएको छ । तीनै तहका सरकारी संयन्त्रबीच समन्वय र सहकार्यमार्फत राहत तथा पुनर्निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनले दिएको छ ।
पाल्पा सिमेन्टको आईपीओ आजदेखि बिक्री खुला, यसरी दिन सकिन्छ आवेदन
काठमाडौं । पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज लिमिटेडले आज पुस २५ गतेदेखि आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री खुला गरेको छ । कम्पनीले पहिलो चरणमा उद्योग प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि आईपीओ बिक्री खुला गरेको हो । कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् ७५ करोड रुपैयाँको प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ अंकित मूल्य दरमा ७५ लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुलाई बिक्री गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको छ । जसमध्ये उद्योग प्रभावित क्षेत्र पश्चिम नवलपरासी (साविकको नवलपरासी जिल्ला) र खानी रहेको क्षेत्र पाल्पाका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई जारी पुँजीको ५ प्रतिशत अर्थात् १८ करोड ७५ लाख रुपैयाँको १८ लाख ७५ हजार कित्ता सेयर बिक्री गरिनेछ । सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई छुट्याएको १५ प्रतिशत अर्थात् ५६ लाख २५ हजार कित्ता सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् ५ लाख ६२ हजार ५ सय कित्ता सेयर नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृति प्राप्त गरी विदेशमा बसी रोजगार गरिरहेका नेपालीलाई बिक्री गरिने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम १ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले माघ ९ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । यदि उक्त अवधिमा पूर्ण बिक्री नभएमा माघ २५ गतेसम्म आवेदन दिने समय लम्बिनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीले छिटोमा पुस ३० गते र ढिलोमा माघ ९ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीको आईपीओको निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङ लिमिटेड रहेको छ । स्थानीय बासिन्दाले उद्योगसँगै नबिल बैंकको तानसेन, बर्दघाट, बुलिबटार, गैँडाकोट, प्रभु बैंकको पाल्पा, बर्दघाट, परासी, बेलातारी, सिद्धार्थ बैंकको पाल्पा, बर्दघाट र परासी शाखाबाट आवेदन दिन सक्नेछन् । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई सीआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
अमेरिकी व्यापार घाटा सन् २००९ पछि सबैभन्दा न्यून
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको विदेशी सामानमा अतिरिक्त कर वृद्धि गर्ने नीतिका कारण सामानको आयातमा कमी आएसँगै अमेरिकी व्यापार घाटा अक्टोबरमा तीव्र र अप्रत्याशित रूपमा घटेको देखिएको छ । यो सन् २००९ पछिको सबैभन्दा न्यून स्तरमा पुगेको अमेरिकी सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । वाणिज्य विभागका अनुसार अक्टोबरमा कुल व्यापार घाटा ३९ प्रतिशतले घटेर २९.४ अर्ब डलरमा झरेको छ । यो घाटा ‘डाउ जोन्स न्यूजवायर’ र ‘द वाल स्ट्रिट जर्नल’ले अर्थशास्त्रीहरूको सर्वेक्षणबाट गरेको ५८.४ अर्ब डलरको औसत पूर्वानुमान भन्दा निकै कम हो । उनीहरूले विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकाको आर्थिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्छन् । गत वर्ष लामो सरकारी बन्दका कारण व्यापार तथ्याङ्क जारी गर्न एक महिनाभन्दा बढी ढिलाइ भएको थियो । यसका कारण अधिकारीहरू र कम्पनीहरूलाई अद्यावधिक तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्न सम्भव भएको थिएन । अक्टोबरमा अमेरिकी निर्यात ७.८ अर्ब डलरले बढेर ३०२.० अर्ब डलर पुगेको थियो भने आयात ११ अर्ब डलरले घटेर ३३१.४ अर्ब डलर पुगेको थियो । यो मुख्य रूपमा वस्तु आयातमा गिरावटको कारण उपभोग्य वस्तुहरूको खरिदमा आएको गिरावट थियो, जुन अक्टोबरमा १४ अर्ब डलर घटेको थियो । यस अवधिमा फर्मास्युटिकल उत्पादनहरू तीव्र रूपमा घटेको वाणिज्य विभागले जनाएको छ । औद्योगिक आपूर्ति र गैर मौद्रिक सुनजस्ता सामग्रीको आयात पनि घटेको छ । गत वर्ष राष्ट्रपति पदमा फर्किएपछि ट्रम्पको द्रुत परिवर्तनशील र व्यापक कर वृद्धिको नीतिले कसरी व्यापार प्रवाहलाई ठूलो असर पारेको छ भन्ने तथ्याङ्कले देखाउँछ । अमेरिकी नेताले विभिन्न व्यापारिक साझेदारहरूबाट आयातमा व्यापक करको घोषणा गरेपछि अमेरिकी व्यवसायहरूले करमा योजनाबद्ध वृद्धि गर्नु अघि सामानहरूको व्यापक खरिद गरी भण्डार गर्न हतार गरेका थिए । यसले धेरै कम्पनीहरूलाई कम्तीमा अहिलेका लागि उपभोक्ताहरूलाई अतिरिक्त करको पूर्ण लागत खर्च गर्नबाट बच्न सम्भव भएको छ। अमेरिकी घरपरिवार जीवनयापनको लागतको चिन्तासँग जुधिरहेका बेला ट्रम्पले हालसालै केही करबाट छुट पाएका सामानहरूको दायरा फराकिलो पार्नुभएको छ तर यी धेरै छुटहरू नोभेम्बरदेखि लागू हुनुपर्ने थियो । येल विश्वविद्यालयको बजेट ल्याबले अनुमान गरे अनुसार नोभेम्बरको मध्यसम्म उपभोक्ताहरूले समग्र औसत प्रभावकारी कर वृद्धि दरको सामना गरेका छन् । यो सन् १९३० को दशकपछि सबैभन्दा बढी हो । सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको व्यापार घाटा ४८.१ अर्ब डलर थियो । यद्यपि ट्रम्पको कर नीतिले यस वर्ष व्यापार प्रवाहलाई प्रभावित गरेको छ, ती मध्ये ठूलो हिस्साले कानुनी चुनौतीहरूको पनि सामना गरिरहेका छन् । विशेष गरी, सर्वोच्च अदालतले नोभेम्बरमा बहस सुनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय आपतकालीन आर्थिक शक्ति ऐन प्रयोग गरेर लगाइएको करको वैधानिकतामा निर्णय गर्न लागेको छ । यदि कन्जरभेटिभ-बहुमत उच्च अदालतले राष्ट्रपतिले यी कर्तव्यहरू लागू गर्न आफ्नो अधिकार नाघेको बताएमा, यसले अस्थायी रूपमा प्रशासनले लागू गरेको धेरै देश-विशिष्ट ट्यारिफहरूमा असर पार्न सक्छ ।
१४ वर्षपछि बङ्गलादेश-पाकिस्तान प्रत्यक्ष उडान पुनः सुरु, सम्बन्ध न्यानो बन्दै
काठमाडौं । बङ्गलादेश र पाकिस्तानबीच १४ वर्षपछि प्रत्यक्ष हवाई सेवा पुनः सुरु हुने भएको छ । ढाकाको राष्ट्रिय ध्वजा वाहक बिमान बङ्गलादेश एयरलाइन्सले बिहीबार जानकारी दिँदै दुवै देशबीचको सम्बन्ध न्यानो बन्दै गएको र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन देखिएको पृष्ठभूमिमा उडान पुनः सञ्चालन हुन लागेको जनाएको छ । बिमान बङ्गलादेश एयरलाइन्सका अनुसार आगामी जनवरी २९ तारिखमा पहिलो ढाका-कराची प्रत्यक्ष उडान सञ्चालन गरिनेछ । यो उडान साप्ताहिक दुई पटक सञ्चालन हुनेछ, जुन सन् २०१२ पछि दुवै देशबीचको पहिलो नियमित प्रत्यक्ष हवाई सेवा हो । एयरलाइन्सकी प्रबन्धक बोसरा इस्लामले बिहीबार भने, ‘हामी साप्ताहिक दुई उडानका साथ ढाका–कराची मार्ग पुनः सुरु गर्दैछौँ ।’ भौगोलिक रूपमा भारतद्वारा करिब १ हजार ५०० किलोमिटरभन्दा बढी दूरीले विभाजित बङ्गलादेश र पाकिस्तान कुनै समय एउटै राष्ट्र थिए । सन् १९७१ मा भएको रक्तपातपूर्ण युद्धपछि बङ्गलादेश स्वतन्त्र राष्ट्र बनेपछि दुवै देश अलग भएका हुन् । बिमान बङ्गलादेश एयरलाइन्सले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रत्यक्ष उडान पुनः सुरु हुनु दुवै देशबीचको सम्पर्कमा उल्लेखनीय सुधार हुने उल्लेख गर्दै यसले व्यापारिक यात्रा, पर्यटन तथा पारिवारिक पुनर्मिलनलाई थप सहज बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । हाल बङ्गलादेश र पाकिस्तानबीच यात्रा गर्ने यात्रुहरूले दुबई र दोहा जस्ता गल्फ क्षेत्रका हबहरू हुँदै कनेक्टिङ उडान प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रत्यक्ष उडान सुरु भएपछि समय र खर्च दुवै बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ । अगस्ट २०२४ मा विद्यार्थी नेतृत्वको आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको करिब १५ वर्ष लामो स्वेच्छाचारी शासनको अन्त्य भएयता बङ्गलादेश राजनीतिक रूपमै उथलपुथलमा छ । हसिनाको निष्कासनपछि बङ्गलादेश र उहाँको पुरानो सहयोगी भारतबीचको सम्बन्ध चिसिँदै गएको छ भने मित्र मुस्लिम बहुल राष्ट्र पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध क्रमशः न्यानो बन्दै गएको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा नोभेम्बर २०२४ देखि कराचीबाट बङ्गलादेशको प्रमुख बन्दरगाह चटगाउँसम्म कार्गो जहाजहरूको आवतजावत पुनः सुरु भएको थियो । त्यसयता दुवै देशबीच व्यापारिक गतिविधि बढेको छ भने सांस्कृतिक आदान–प्रदान पनि तीव्र बनेको छ । पछिल्लो समय लोकप्रिय पाकिस्तानी गायकहरूले ढाकामा प्रस्तुति दिएका छन् भने बङ्गलादेशी बिरामीहरू उपचारका लागि पाकिस्तान जाने क्रमसमेत बढ्दो छ ।
विदेशमा रहेका नेपालीले आजसम्म सुपर खुदी हाइड्रोको आईपीओमा आवेदन दिन पाउने
काठमाडौं । सुपर खुदी हाइड्रोपावरको आईपीओमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन रहेको छ । पुस २२ गतेदेखि बिक्री खुला गरेको कम्पनीको आईपीओमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले आज पुस २५ गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन् । कम्पनीले जारी पुँजी १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको २० प्रतिशत अर्थात् ३१ करोड रुपैयाँको प्रतिकित्ता १ सय रुपैयाँ अंकित मूल्य दरका ३१ लाख कित्ता सेयर जारी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको छ । जसमध्ये १५ करोड ५० लाख रुपैयाँको १५ लाख ५० हजार कित्ता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाहरूलाई बिक्री गर्नेछ । यस्तै, सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुका लागि छुट्याइएको सेयरको १० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ५५ हजार कित्ता सेयर सम्बन्धित निकायबाट श्रम स्वीकृती लिई विदेशमा रोजगार गरिरहेका नेपालीहरूलाई बिक्री गरेको हो । कम्पनीको आईपीओमा न्यूनतम् १० कित्तादेखि अधिकतम १ लाख कित्तासम्म आवेदन दिन सकिनेछ । कम्पनीको आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिई सीआस्बा सेवामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र मेरो सेयरमार्फत आवेदन दिन सक्नेछन् ।
१५ हजारमा मतदाताको विवरण बेच्दै निर्वाचन आयोग
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले कुनै राजनीतिक दललाई देशभरका मतदाताको विवरण आवश्यक परेको खण्डमा निश्चित शुल्क तिरेर उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । आयोगले तयार पारेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका अनुसार देशभरका मतदाता नामावलीका लागि १० हजार रुपैयाँ तिरेर लिन सकिनेछ । त्यसका लागि आयोगमा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ता भएका दललाई दलको औपचारिक पत्रको आधारमा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । आयोगले मतदाताको जन्म मिति, नागरिकता नम्बर र मोबाइल नम्बर बाहेकको विवरण विद्युतीय रूपमा उपलब्ध गराउनेछ । आयोगले हार्डड्राइभ वा पेनड्राइभमा त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराउनेछ । एउटा प्रदेशको मात्र विवरण चाहिएको खण्डमा ५ हजार रुपैयाँ तिरेर लिन सकिनेछ । निर्वाचन अधिकृतले कुनै मतदाता, दलको प्रतिनिधि वा उम्मेदवारले मतदाता नामावली हेर्न वा आफ्नै खर्चमा सार्न चाहेमा मतदाता नामावली च्यात्न, बिगार्न वा केरमेट गर्न नपाउने गरी हेर्न वा सार्न दिनुपर्नेछ । फोटोसहितको मतदाता नामावली सम्बन्धित मतदाताले र फोटो बाहेकको मतदाता नामावली जोसुकैले हेर्नसक्ने कुराको जानकारी मतदाता, दल र उम्मेदवारलाई दिनुपर्नेछ । कुनै मतदाताले आफ्नो मतदाता नामावली लिन चाहेमा निर्वाचन कार्यालयले १० हजार रुपैयाँ शुल्क लिई त्यस्तो मतदाताको मात्र विवरण आउने गरी मतदाता नामावलीको प्रतिलिपि उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यस्तै, आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दललाई त्यस्तो दलको पत्रको आधारमा र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई निजको निवेदनका आधारमा निर्वाचन कार्यालयले तोकेको दस्तुर लिई जन्म मिति, नागरिकता नम्बर तथा मोबाइल नम्बर बाहेकको मतदाता नामावलीको विद्युतीय रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । त्यसका लागि जिल्ला भरको मतदाता नामावलीका लागि ३ हजार रुपैयाँ र निर्वाचनको कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रका मतदाता नामावलीका लागि ३ हजार रुपैयाँ लिनुपर्नेछ । त्यस्तो विवरण उपलब्ध गराउँदा मतदाताको जन्म मिति, मोबाइल नम्बर र नागरिकताको विवरण भने दिन पाइने छैन ।
४० माइक्रोन कमका प्लास्टिक बिक्रीमा विभागको कडाइ, १९ फर्मलाई निर्देशन
काठमाडौं । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले प्लास्टिक तथा प्लास्टिकजन्य वस्तुको बिक्री वितरणमा कडाइ गर्ने भएको छ । विभागले विभिन्न १९ वटा प्लास्टिक उद्योग तथा पसलहरूमा एकैपटक अनुमगन गरी ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक अब आइन्दा बिक्री वितरण नगर्न निर्देशन दिएको छ । विभागले त्यसका अलावा अन्य सुधारात्मक निर्देशनसमेत दिएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ तथा उपभोक्ता संरक्षण नियमावली, २०७६ बमोजिम आवश्यक निर्देशन एवं कारबाही गरिएको उल्लेख गरेको छ । विभागले निरुज प्लास्टिक उद्योग, एमएन प्लास्टिक उद्योग, नेसनल प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज, कुँवर फर्निचर उद्योग, दीक्षा स्टोरलाई आवश्यक निर्देशन दिएको छ । यस्तै, पशुपतिनाथ इन्टरप्राइजेज, युनिभर्सल ट्रेडर्सलगायतका प्लास्टिक उद्योग, पसल तथा आयातकर्तालाई ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक झोलाको बिक्री वितरण नगर्न नगराउन आवश्यक निर्देशन दिएको छ । वातावरण संरक्षण गर्ने हेतुले त्यस्तो निर्देशन दिइएको विभागले प्रष्ट पारेको छ ।
