१० महिनामा करिब ४ अर्बको कुकुर र बिरालोको खाना निर्यात, मुख्य बजार अमेरिका
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय निर्यात हुने वस्तुहरूमध्ये कुकुर र बिरालोको खाना (क्याट र डग फुड) पनि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुँदै गएको छ । भन्सार विभागको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ वैशाखसम्मको तथ्यांकअनुसार ३ अर्ब ८१ करोड १४ लाख ८० हजार रुपैयाँको कुकुर र बिरालोको खाना (क्याट र डग फुड) निर्यात भएको छ । वैशाखसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालबाट धेरै निर्यात हुने मुख्य १० वस्तुमा कुकुर र बिरालोको खाना रहेको छ । नेपालबाट सबैभन्दा धेरै अमेरिकामा कुकुर र विरालोको खाना निर्यात हुने गरेको छ । १० महिनाको अवधिमा अमेरिकामा ३ अर्ब ३० करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको कुकुर र बिरालोको खाना निर्यात भएको छ । त्यसपछि क्यानडामा २४ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको निर्यात भएको छ । क्यानडापछि युके (बेलायत) मा १० करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको कुकुर र बिरालोको खाना निर्यात भएको छ । नेपालबाट अमेरिकासहित ३० मुलुकमा कुकुर र बिरालोको खाना निर्यात हुने गरेका छन् । जापानमा ६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ, डेनमार्कमा १ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, कोरियामा १ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, हङकङमा ९६ लाख रुपैयाँ, मलेसियामा ८८ लाख रुपैयाँ बराबरको कुकुर र बिरालोको खान निर्यात भएको विभागको तथ्यांक छ । कुन वर्ष कति निर्यात ? दूधबाट बनेका कुकुर र बिरालोको खाना पूर्वी जिल्लाबाट निर्यात हुने गर्छ । पछिल्लो पाँच वर्षमा १५ अर्ब ६८ करोड ९९ लाख रुपैयाँको कुकुर र बिरालोको खाना निर्यात भएको छ । गत आव (आव २०८१/८२) मा सबैभन्दा धेरै ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको कुकुर र बिरालोको खाना निर्यात भएको छ । गत आवमा अमेरिकामा मात्रै ३ अर्ब ९२ करोड ७० लाख रुपैयाँको कुकुर र बिरालोको खाना निर्यात भएको थियो । तथ्यांकअनुसार आव २०७७/७८ मा १ अर्ब ९६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको कुकुर र बिरालोको लागि आवश्यक आहार आयात भएको देखिन्छ । आव २०७८/७९ मा आइपुग्दा निर्यात ४८.१९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । भन्सारको तथ्यांकअनुसार आव २०७८/७९ मा २ अर्ब ९१ करोड १९ लाख रुपैयाँको आयात भएको छ । त्यस्तै, आव २०७९/८० मा ३ अर्ब ११ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबरको कुकुर र बिरालोको खाना निर्यात भएको छ । त्यसैगरी, आव २०८०/८१ मा ३ अर्ब १८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको कुकुर र बिरालोको खाना निर्यात भएको छ ।
सन् २०३० सम्म १० हजार चार्जिङ पूर्वाधार निर्माणको लक्ष्य
काठमाडौं । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको एक अध्ययनअनुसार देशभर विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) को थप प्रवर्द्धनका लागि मुलुकभर कम्तीमा १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । मन्त्रालयले गरेको ‘नेपालमा इभी प्रवर्द्धनका लागि अवसर, चुनौती र सम्भावना’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले मुलुकभर १० हजार चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने जनाएको हो । सन् २०३० सम्म उक्त सङ्ख्यामा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न सकिएमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन उल्लेख्य रूपमा हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । हाल देशभर कुल एक हजार चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा छन् । अधिकांश स्टेसन विद्युतीय सवारीसाधनका आधिकारिक बिक्रेताले सञ्चालन गर्दै आएका छन् । विशाल ग्रुप, पारामाउन्ट मोटर्स, भिजी अटोमोबाइलगायतले २५०, १६० एमएडब्ल्यू वृद्धिले, ७० साइमेक्स इङ्कले, दिगो प्रालिले १२० वटा सशीला मोटर्सले, १७ वटा त्रिवेणी ग्रुपलगायतले चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरी सञ्चालन गरिरहेका छन् । अधिकांश स्टेसन काठमाडौं, पोखरा, भरतपुरलगायत मुख्य सहर क्षेत्रमा केन्द्रित छन् । साबिक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले एक कार्यदल बनाएर विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनका लागि गर्नुपर्ने तयारीका बारेमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सो मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थ संयोजक रहेको कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार चार्जिङ पूर्वाधार, ब्याट्रीको लागत, सडक पूर्वाधार, ब्याट्रीको पुनः उपयोग तथा डिस्पोजललाई चुनौतीका रूपमा दर्शाएको छ । त्यस्तै, दक्ष जनशक्ति र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, निजी क्षेत्रको सीमित सहभागिता, सीप विकासको अभाव, सवारीसाधनका पार्टसको आयातमा रहेको निर्भरतालाई चुनौतीका रूपमा देखाएका छन् । उच्च सुरुवाती लागत र न्यून पुनः बिक्री मूल्य, सवारीसाधनको गुणस्तर, योग्य चालकको अभाव, ठूला सवारी तथा मालवाहक सवारीका रूपमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग हुन नसक्नुलाई चुनौतीका रूपमा लिइएको छ । विद्युतीय यातायातमैत्री भौतिक पूर्वाधारमा लगानी, निजी लगानी प्रोत्साहन, चार्जिङ स्टेसनहरू र ब्याट्री स्वापिङ (विद्युतीय सवारीसाधन चार्ज गर्ने आधुनिक र तीव्र प्रविधि) नीति, ब्याट्रीको जीवन र व्यवस्थापनको चुनौती, प्रविधिको अनुसन्धान र विकास, मापदण्ड तर्जुमा नहुनुलाई पनि चुनौतीका रूपमा लिइएको छ । पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको ‘नेपालमा ईभी प्रवर्द्धनका लागि अवसर, चुनौती र सम्भावनाको अध्ययन प्रतिवेदन’ अनुसार राजमार्ग, ग्रामीण क्षेत्र र गाउँमा चार्जिङ अपर्याप्त रहेकाले विद्युतीय सवारीलाई सार्वजनिक साधनका रूपमा प्रयोगमा ल्याउन तथा लामो दूरी यात्रामा व्यवस्थापन गर्न समस्या हुने गरेको छ । जलविद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सरकारले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मुद्रा सटहीमा बचत हुने भएकाले यसलाई विद्युत् प्राधिकरणले १४२ किलोवाट क्षमताका ६२ वटा द्रुत गतिका चार्जर सञ्चालन गरिरहेको छ । प्राधिकरणले चालु आवमा सात प्रमुख ठाउँमा पूर्वाधार विस्तारका लागि रु एक करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो । देशभर करिब एक लाख किलोमिटर सडक सञ्जाल पुगेको छ । विद्युतीय सवारीको चार्जिङ स्टेसनमार्फत अधिकतम उपयोग गरी आन्तरिक खपत वृद्धि गर्ने, स्वदेशी ऊर्जाको माध्यमबाट विश्वव्यापी रूपमा इन्धनको मूल्यमा हुने अस्थिरता र आपूर्ति अवरोधबाट मुलुकलाई जोगाउन पनि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धन गर्ने नीति लिइएको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रवर्द्धनका लागि मन्त्रालयले योजनाबद्ध प्रयास गरिरहेको जानकारी दिए । मन्त्रालयले तयार पारेको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ मा देशभर चार्जिङ स्टेसनको सञ्जाल विस्तार गर्ने उल्लेख छ । सो कार्य आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पेट्रोलपम्पमा चार्जिङ स्टेसन र सार्वजनिक रूपमा विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । सो कार्यका लागि ऊर्जा मन्त्रालयले जिम्मेवार निकायका रूपमा प्राधिकरणलाई तोकेको छ । प्रमुख सहरहरूमा विद्युतीय बस र ट्रली बस सञ्चालन गरी आन्तरिक विद्युत् खपत क्षमता विकास गर्ने ऊर्जाको लक्ष्य छ । दिगो लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत निजी विद्युतीय सवारीसाधन र सन् २०४५ सम्म ‘नेट शून्य कार्बन’ उत्सर्जनको नेपालको लक्ष्य प्राप्ति गर्न विद्युतीय सवारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने देखिन्छ । अवसरका रूपमा चित्रण गर्दै अध्ययन प्रतिवेदनले कम सञ्चालन लागत र रोजगारी सिर्जना, वायु प्रदूषणमा कमी आउने, सार्वजनिक यातायातको आधुनिकीकरण र सडक दुर्घटनामा कमी आउने, सहरी यातायात दक्षता र पर्यटकीय आकर्षण बढ्ने उल्लेख छ ।
अब नेपालको मोबाइल बैंकिङले भारतमा काम गर्ने, कारोबार सीमा कति ?
काठमाडौं । नेपाल र भारत सरकारबीच क्रसबोर्डर पेमेन्ट सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको छ । तीन वर्षअघि नेपाल र भारतबिच भएको क्रसबोर्डर पेमेन्ट सम्झौता अहिले कार्यान्वयन हुने भएको हो । नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र भारतका विदेशीमन्त्री एस. जयशंकरको भेटवार्तामा क्रस बोर्डर पेमेन्ट कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको हो । नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासले विज्ञप्ति नै जारी गरेर क्रसबोर्डर पेमेन्टको कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको हो । विज्ञप्तिका अनुसार सन् २०२३ जुनमा नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड र नेसनल पेमेन्ट्स कर्पोरेशन अफ इन्डियाबीच सम्पन्न समझदारीअनुसार व्यक्ति-व्यक्ति (पिटुपी) सीमा पार भुक्तानी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने सम्झौता भएको उल्लेख गरेको छ । अहिले नेपाल–भारतबीच सीमापार व्यक्तिगत विप्रेषणलाई सहज बनाउन मन्त्रीद्वयले संयुक्त रूपमा भारतको ‘युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस’ (युपिआई) र नेपालको ‘नेशनल पेमेन्ट्स इन्टरफेस’ (एनपीआई) बीच ‘पियर–टु–पियर’ (पीटुपी) आबद्धताको भएको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा गएकोबेला उक्त सम्झौता भएको थियो । तर, उक्त परियोजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । अहिले दुई देशबीच कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको हो । अब नेपालीले भारतमा र भारतीयले नेपालमा अनलाइन रुपमै कारोबार गर्न सक्नेछन् । यसले अनलाइन, मोबाइल बैंकिङ तथा क्यूआर कोडमार्फत पनि भारत–नेपालबीच कारोबार हुनेछ । प्रतिपटक १५ हजार र प्रतिमहिना दुई लाख भारतीय रुपैयाँसम्म पठाउन सकिनेछ । उसो त अहिले पनि केही बैंकहरुले यो सेवा दिइरहेका छन् । आइतबार मात्रै नबिल बैंकले नेपाल–भारत–क्रस बोर्डर रेमिट्यान्स सेवा सुरु गरेको छ । बैंकले पर्सन टु पर्सन (पीटूपी) रेमिट्यान्स सेवा सुरु गरेको हो । यस सेवामार्फत ग्राहकले नेपाल र भारतबीच सुरक्षित डिजिटल माध्यमबाट तत्काल पैसा पठाउन र प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस सेवाअन्तर्गत नबिल बैंकमा खाता भएका भारतीय नागरिकले अब आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एप ‘एनबैंक’ प्रयोग गरी भारतमा रहेका आफ्ना परिवार तथा साथीभाइलाइ तत्काल पैसा पठाउन सक्नेछन् । नेपाली तथा भारतीय दुवै नागरिकले नेपालमा रहेका नबिल बैंक प्रयोगकर्तालाई सजिलै र छिटो रकम पठाउन सक्ने व्यवस्था भएको छ । यस्तै, ग्लोबल आइएमई, माछापुच्छ्रे, एभरेष्ट र प्रभु, मुक्तिनाथ लगायत आधा दर्जन बैंकले क्रस बोर्डर कारोबार सेवा दिइरहेका छन् ।
एनसेलका ग्राहकहरूलाई अल्टिमा ग्याजेटहरूमा ६० प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । एनसेलका सबै ग्राहकहरूले अब अल्टिमा लाइफस्टाइलका विभिन्न सामग्रीहरूको खरिदमा ६० प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्न सक्छन् । एनसेल र अल्टिमा लाइफस्टाइलबीच भएको साझेदारीसँगै एनसेल ग्राहकहरूले अल्टिमाका विभिन्न ग्याजेटहरूमा छुट प्राप्त गर्ने भएका हुन् । सम्झौतामा एनसेलका चिफ कन्जुमर बिजनेस अफिसर उपांग दत्ता र अल्टिमा लाइफस्टाइलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अमित अग्रवालले हस्ताक्षर गरे। सम्झौताअनुसार रु ९९ वा सोभन्दा माथिको सक्रिय डेटा, भ्वाइस वा कम्बो प्याक उपभोग गरिरहेका एनसेलका प्रिपेड ग्राहक र रेन्टल प्लान सक्रिय रहेका पोस्टपेड ग्राहकहरू यो छुट योजनाका लागि योग्य हुन्छन् । यस योजना अन्तर्गत खरिद गरिने कुनै पनि सामानको डेलिभरी नेपालभर हुने व्यवस्था अल्टिमा लाइफस्टाइले गरेको छ । एनसेल एपबाट मात्र सञ्चालनमा ल्याइएको यो योजना अन्तर्गत एनसेल ग्राहकहरूले अल्टिमाको लाइफस्टाइलका साउन्ड बार, स्पिकर, वायरलेस एअर बड, स्मार्टवाच, पावर ब्याङ्क लगायतका ग्याजेटहरूमा विशेष छुट प्राप्त गर्न सक्छन् । यो योजनाको लाभ उठाउन ग्राहकहरूले आफ्नो मोबाइलमा रहेको एनसेल एप खोलेर पार्टनर्ड सर्भिसेसमा गई अल्टिमा लाइफस्टाइल छान्नु पर्दछ । प्रयोगकर्ताको नाममा दर्ता भएको मोबाइल नम्बर मार्फत स्वतः योग्यता जाँच हुन्छ र ग्राहकले छुट सहितको तिर्नुपर्ने मूल्य एनसेल एपमै देखिन्छ । यो योजनाको लाभ उठाउन योग्य नभएका ग्राहकहरूले रु ९९ वा सोभन्दा माथिको कुनै पनि प्याक खरिद गर्न सक्छन् र आफ्नो आवश्यकता अनुरुपमका ग्याजेट विषेश छुटमा लिन सक्छन् । योजनाका लागि योग्य रहेको प्याक वा रेन्टल प्लान सक्रिय रहेको अवधिभर यो छुटलाई ग्राहकहरूले पटक–पटक उपयोग गर्न सक्छन् ।
दुई दिने बिदा पुनर्विचार गर्दै कोशी प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री कार्कीले मागे सुझाव
काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्थाबारे पुनर्विचार गर्ने तयारी थालेको छ । प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले हाल लागू रहेको दुई दिने बिदा प्रणालीको प्रभावकारिताबारे जनसुझाव मागेका हुन् । मुख्यमन्त्री कार्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूमा पुनः साताको छ दिन कार्यदिन कायम गर्ने विषयमा छलफल अघि बढाउनुपर्ने संकेत गरेका हुन्। उनले सामाजिक सन्जालमा लेखेका छन्, ‘कोशी प्रदेश सरकारले आफ्ना मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयलाई हप्ताको ६ दिन नै कार्यदिन बनाएर कायम गर्दा कस्तो होला ? हप्ताको ५ दिन मात्रै काम गर्दा कार्यदिन नपुग्ने र खर्च तथा इन्धन बचतमा पनि खासै उपलब्धि देखिएन । यहाँहरूको सुझाव पाऊँ ।’ मुख्यमन्त्री कार्कीका अनुसार दुई दिने बिदा लागू भएपछि कार्यसम्पादनमा अपेक्षित सुधार नदेखिएको तथा इन्धन र प्रशासनिक खर्च बचतको लक्ष्यसमेत प्रभावकारी रूपमा हासिल हुन नसकेको देखिएको छ । केन्द्र सरकारले गत चैत २२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सातामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने र कार्यालय समय बिहान ९ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो । पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्तिमा देखिएको असहजता तथा इन्धन खपत घटाउने उद्देश्यसहित उक्त व्यवस्था लागू गरिएको थियो । तर, दुई दिने बिदा लागू भएपछि विभिन्न क्षेत्रबाट यसको आलोचना हुँदै आएको छ । सेवाग्राहीले सरकारी सेवा प्राप्त गर्न लामो समय कुर्नुपरेको, अस्पतालहरूमा ओपीडी सेवा प्रभावित हुनुका साथै शिक्षण संस्थाहरूमा पठनपाठन व्यवस्थापन र पाठ्यक्रम सम्पन्न गर्न दबाब बढेको गुनासो उठ्दै आएको छ । विद्यालयहरूमा अतिरिक्त बिदाका कारण विद्यार्थी र अभिभावकलाई समय व्यवस्थापनमा समस्या परेको तथा समग्र सेवा प्रवाहमा समेत असर देखिएको भन्दै दुई दिने बिदा व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवाज पछिल्लो समय बलियो बन्दै गएको छ ।
नबिल बैंकमा ‘पीटूपी’ रेमिट्यान्स सेवा सुरु
काठमाडौं । नबिल बैंकले आफ्ना ग्राहकहरूलाई थप सहज र आधुनिक बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले ‘पियर–टु,पियर’ (पीटूपी) रेमिट्यान्स सेवाको सुरुवात गरेको छ। बैंकले डिजिटल बैंकिङलाई प्रवर्द्धन गर्दै विदेशमा रहेका नेपालीहरू तथा स्वदेशभित्रै पनि पैसा पठाउन र प्राप्त गर्न अझ सरल बनाउने उद्देश्यले यो नयाँ सेवा सञ्चालनमा ल्याएको हो । यस नवीन पीटूपी रेमिट्यान्स सेवा अन्तर्गत ग्राहकहरूले कुनै पनि मध्यस्थकर्ता वा परम्परागत एजेन्टबिना सिधै एक व्यक्तिको खाता वा मोबाइल वालेटबाट अर्को व्यक्तिको खातामा तत्काल रकम पठाउन र प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यो सेवा चौबीसै घण्टा र सातै दिन उपलब्ध हुने बैंकले जनाएको छ । नबिल बैंकका अनुसार यो सेवा सुरक्षित, भरपर्दो र अत्यन्तै द्रुत गतिको छ। सुरक्षित प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर सुरु गरिएको यो सेवाले रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने समय र अतिरिक्त शुल्कलाई समेत निकै कम गर्ने विश्वास लिइएको छ । विशेष गरी वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन वा अन्य सिलसिलामा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले यस सेवामार्फत नेपालमा रहेका आफ्ना परिवार र आफन्तलाई बिना कुनै झन्झट तत्कालै पैसा पठाउन सक्नेछन् । बैंकले आफ्ना ग्राहकहरूलाई सधैं परिष्कृत र प्रविधिमैत्री सेवा दिने प्रतिबद्धता स्वरूप यो कदम चालेको बताएको छ । डिजिटल नेपालको अभियानलाई टेवा पुर्याउँदै बैंकले आगामी दिनमा पनि यस्ता अत्याधुनिक र ग्राहकमुखी सेवाहरू थप्दै लैजाने योजना बनाएको छ । हाल नबिल बैंकले देशभर रहेका आफ्ना वृहत शाखा सञ्जाल, एटीएम र परिष्कृत मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत लाखौं ग्राहकहरूलाई बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ।
सीमा विवादबारे भारत पुगेर परराष्ट्रमन्त्रीले के बोले ?
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारतबीच रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरू द्विपक्षीय वार्ता र कूटनीतिक प्रक्रियामार्फत समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । भारत भ्रमणका क्रममा आइतबार नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले नेपालको सीमा सम्बन्धी अडान प्रस्ट पारेका हुन् । भारतीय विदेशमन्त्री एस. जयशंकरसँगको भेटवार्तापछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै खनालले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्र नेपालको ऐतिहासिक भूभाग रहेको धारणा दोहो¥याए । ती क्षेत्रका विषयमा नेपालले भारत र चीन दुवैलाई औपचारिक कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो दृष्टिकोण जानकारी गराइसकेको उनले बताए । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा सीमा विवादका सन्दर्भमा बेलायतको प्रसंग उठाएको विषयमा स्पष्टीकरण दिँदै खनालले नेपालले कुनै तेस्रो पक्षको मध्यस्थता खोजेको नभएको बताए । ऐतिहासिक प्रमाण र अभिलेखहरूको अध्ययनका लागि बेलायतका पुस्तकालय वा अभिलेखालयमा रहेका सामग्री उपयोग गर्न सकिने सन्दर्भ मात्र उठाइएको उनको भनाइ थियो । नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धी धेरै विषयहरू ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँग जोडिएको उल्लेख गर्दै खनालले वर्तमान सीमा निर्धारणको आधार १८१६ को सुगौली सन्धि रहेको बताए । यस्ता विषयमा समाधान खोज्ने उपयुक्त माध्यम संवाद र कूटनीतिक संयन्त्र नै भएको उनले बताए । पत्रकार सम्मेलनमा खनालले नेपाल र भारत दुवैले बाँकी रहेका विषयहरूलाई वार्ता र आपसी समझदारीमार्फत टुंग्याउन आवश्यक रहेको धारणा राखे । दुवै देशले सहकार्य र संवादलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । भारत र चीनबीच लिपुलेक क्षेत्र प्रयोग गरी कैलाश–मानसरोवर यात्रासम्बन्धी सहमति भएको विषयमा खनालले नेपालको दाबी रहेको भूभागसँग सम्बन्धित कुनै पनि निर्णय नेपाललाई बेवास्ता गरेर हुन नसक्ने बताए । नेपालले आफ्नो धारणा र चासो दुवै देशसमक्ष कूटनीतिक माध्यमबाट स्पष्ट रूपमा राखिसकेको उनले बताए । प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनका विषयमा सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै खनालले उक्त प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने उद्देश्यले तयार गरिएको दस्तावेज भएको बताए । त्यस सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय सम्बन्धित संयन्त्रबाटै हुने उनको भनाइ थियो । भ्रमणबारे जानकारी दिँदै खनालले नयाँ सरकार गठनपछिको आफ्नो यो पहिलो औपचारिक भारत भ्रमण भएको बताए । भ्रमणका क्रममा नेपाल–भारत सम्बन्धका विभिन्न पक्षबारे समीक्षा र छलफल भएको जानकारी दिँदै उनले बाँकी रहेका विषयहरूलाई पनि कूटनीतिक संवादमार्फत अघि बढाउने विषयमा दुवै पक्षबीच समझदारी रहेको बताए ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे दिल्लीबाट परराष्ट्रमन्त्रीले भने– बेलायतसँग मध्यस्थता खोजेको होइन
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि बेलायतको मध्यस्थता खोजिएको नभई ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाण प्राप्त गर्ने विषयमा मात्रै चासो राखिएको बताएका छन् । दुई दिने भारत भ्रमणका क्रममा रहेका खनालले आइतबार नयाँदिल्लीमा नेपाली तथा भारतीय सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको हालैको अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिएका हुन् । उनले नेपाल–भारत सीमा विवादसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण सङ्कलनका लागि बेलायतका पुस्तकालय तथा अभिलेखालयमा रहेका दस्तावेजहरूमा पहुँच खोजिएको बताए । ‘हामीलाई ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण आवश्यक पर्छ । बेलायतका पुस्तकालय वा संग्रहालयमा हुन सक्ने केही दस्तावेजमा पहुँच पाउन सकिन्छ कि भनेर मात्रै हेर्न खोजिएको हो,’ खनालले भने, ‘यसको अर्थ हामीले बेलायतसँग मध्यस्थताको आग्रह गरेका हौं भन्ने होइन ।’ प्रधानमन्त्री शाहले गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा बेलायत सरकारसँग पनि संवाद भइरहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा तेस्रो पक्षलाई जोड्न खोजिएको हो कि भन्ने चर्चा सुरु भएको थियो । यही सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले सरकारको धारणा स्पष्ट पार्दै सीमा सम्बन्धी विषयहरू दुई देशबीचको आपसी संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान गरिने बताए । ‘नेपाल र भारतबीच रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरू आपसी संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने, ‘दुई देशबीचको समस्यामा तेस्रो पक्षलाई मध्यस्थताका रूपमा अघि सार्नेभन्दा आवश्यक दस्तावेज जुटाउने विषयमा मात्रै चासो राखिएको हो ।’ उनले सीमा विवाद समाधानका लागि विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्र र कूटनीतिक वार्तालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको समेत बताए । प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि उत्पन्न भएको अन्योलका बीच परराष्ट्रमन्त्री खनालको यो स्पष्टीकरणलाई सरकारको आधिकारिक धारणाका रूपमा हेरिएको छ । नेपालले सीमा विवादलगायतका संवेदनशील विषयहरू भारतसँग प्रत्यक्ष संवादमार्फत समाधान गर्ने नीति दोहोर्‍याएको छ ।
