रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र शिवम प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज सम्मानित
काठमाडौं । निकासी व्यापारमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको भन्दै नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालका दुई कम्पनी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड र शिवम् प्लास्टिक इन्डष्ट्रिजलाई सम्मान गरेको छ । परिसंघले आफ्नो २३ औं वार्षिक साधारसभाको अवसरमा कदरपत्रसहित उक्त सम्मान गरेको हो । यी दुबै गोल्याण ग्रुप अन्तर्गतका कम्पनी हुन् । रिलायन्स नेपालमा धागो उत्पादन गरी निर्यात गर्ने अग्रणी पब्लिक कम्पनी हो । तीन दशकअघि स्थापित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सुनसरीको दुहबी र खनारमा रहेका उद्योगमार्फत कपास, पोलिस्टर, भिस्कोज, एक्रेलिक र टेक्सचर्ड यार्न उत्पादन गर्दै आएको छ । उद्योगका उत्पादनहरू नेपालभित्र खपत हुनुका साथै भारत, टर्कीलगायत देशमा निर्यात हुने गरेका छन् । वार्षिक ५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात हुन्छ । त्यसैगरी, शिवम् प्लास्टिकले पोलिप्रोलिन ओभन फ्याब्रिक उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीले उत्पादन गरेको उक्त फ्याब्रिक खाद्यान्न प्याकेजिङ, पोलिमर, सिमेन्टका साथै एचडीपीई ओभन टर्पोलिन फ्याब्रिकमा प्रयोग गरिन्छ । कम्पनीको उत्पादन क्षमता ११ हजार १ सय २५ टन फ्याब्रिक/स्याक्स र ४ हजार ६ सय २० टन टर्पोलिन रहेको छ । उद्योग परिसंघले प्रदान गरेको कदरपत्रमा नेपालबाट भारतमा निकासी हुने वस्तुहरुको निर्यात गरी मुलुलकको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याएको उल्लेख छ । अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको साधारणसभामा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका निर्देशक शशिकान्त अग्रवाल, प्रमुख वित्त अधिकृत अनिल सोमानी, शिवम् प्लास्टिकका विशाल थापा र गोल्याण ग्रुपका कर्पोरेट अफेयर्स एण्ड कम्युनिकेशन्स प्रमुख ज्योति गैह्रे सहभागी थिए । गत फागुनमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकरण भएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स यसअघि पनि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सम्मानित भएको छ । नेपाल सरकारले सन् २०२५ मा रिलायन्सका प्रबन्ध निर्देशक अक्षय गोल्याणलाई महत्त्वपूर्ण वर्ष व्यक्ति (सीआईपी) बाट सम्मान गरेको थियो । सोही वर्ष भन्सार विभागले ७६ औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा रिलायन्सलाई उत्कृष्ट निर्यातकर्ता तथा रोजगारदाता कम्पनीको रूपमा सम्मान गरेको थियो ।
नेपाल-भारत वार्ताः बहुआयामिक साझेदारीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने सहमति
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले वर्तमान सरकार गठनपछि पहिलोपटक भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका छन् । भारतका विदेशमन्त्री डा. एस जयशङ्करको निमन्त्रणामा गत शुक्रबार नयाँदिल्ली पुगेका मन्त्री खनालले शनिबार आफ्ना समकक्षीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गरे । वार्तामा विकास सहकार्य, सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जनस्तको सम्बन्धलाई अझ उन्नत तुल्याउनेलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । वार्तामा नेपाल-भारत सम्बन्धका समग्र पक्षको समीक्षाका साथै आपसी हितका क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय विषयमा विचार आदानप्रदान भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रीद्वयले विभिन्न क्षेत्रमा भएको द्विपक्षीय सहकार्यको प्रगतिप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअप, डिजिटल तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरिएका सहकार्यका प्रयासको स्वागत गरेका थिए । दुवै पक्षले नेपाल-भारतबीचको बहुआयामिक साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउँदै नयाँ उचाइमा पु¥याउन प्रयास तीव्र पार्ने सहमति जनाएका छन् । नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आन्तरिक प्रक्रिया पूरा भएकामा दुवै पक्षले त्यसको स्वागत गरेका छन् । उक्त सम्झौताले सीमापार अपराधसँग सम्बन्धित अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत कानुनी आधार प्रदान गर्ने छ । द्विपक्षीय वार्तापश्चात् भारतका विदेशमन्त्री डा जयशङकरले परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई भारतको सन् २०१५ को ‘भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण सहयोग’ कार्यक्रमअन्तर्गत सम्पन्न ७२ स्वास्थ्य संस्था र १२ सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रका परियोजना हस्तान्तरण गरेका थिए । नेपाल-भारतबीच सीमापार व्यक्तिगत विप्रेषणलाई सहज बनाउन मन्त्रीद्वयले संयुक्त रूपमा भारतको ‘युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस’ (युपिआई) र नेपालको ‘नेशनल पेमेन्ट्स इन्टरफेस’ (एनपीआई) बीच ‘पियर-टु-पियर’ (पीटुपी) आबद्धताको शुभारम्भ गरेका थिए । त्यसैगरी ‘भोइस फस्र्ट’ भाषा अनुवाद प्लेटफर्मका लागि राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार सह-निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित डिजिटल ‘इण्डिया भाषिनी’ र काठमाडौँ विश्वविद्यालयबीच भएको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नयाँदिल्लीमा रहँदा परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल तथा भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख डा. विजय चौथाईवालेसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए । । भ्रमणले दुवै देशका जनताको आकाङ्क्षाअनुरूप द्विपक्षीय साझेदारी विस्तार गर्ने विषयमा विचार आदानप्रदानको अवसर प्रदान गर्नुका साथै त्यस दिशामा भइरहेका प्रयासमा नयाँ ऊर्जा थपेको छ । भ्रमणले दुई मित्रवत् छिमेकीबीचको नियमित उच्चस्तरीय आदानप्रदानको परम्परालाई पनि सुदृढ बनाएकोे छ । भारतले ‘छिमेक पहिले’परराष्ट्र नीतिअन्तर्गत नेपालसहित दक्षिण एसियाका छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आपसी विश्वास, सम्पर्क सञ्जाल, व्यापार, विकास साझेदारी र जनस्तरीय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने प्रयत्न गर्दै आएको छ । परराष्ट्रमन्त्री खनालको यो भ्रमण आपसी विश्वास र समझदारीलाई अझ उन्नत बनाउँदै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सबल बनाउन सफल भएको ठानिएको छ ।
भेरी अस्पतालमा पनि फर्किएनन् अधिकांश डाक्टर
काठमाडौं । सरकारले काजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई दरबन्दी रहेको अस्पतालमै फर्काउने निर्णय गरे पनि त्यसको प्रभाव भेरी अस्पतालमा न्यून देखिएको छ । अस्पतालमा दरबन्दी भएर विभिन्न निकाय तथा अस्पतालमा काजमा रहेका २३ चिकित्सकमध्ये हालसम्म पाँचजना मात्रै फर्किएका छन् । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले वैशाख २१ गते परिपत्र जारी गर्दै काजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल दरबन्दी रहेको संस्थामा फर्किन निर्देशन दिएको थियो । तर भेरी अस्पतालका अधिकांश चिकित्सक अझै काजमै रहेको पाइएको हो । अस्पताल प्रशासनले काजमा रहेका २३ चिकित्सकमध्ये पाँचजना मात्रै फिर्ता भएको जानकारी दियो । बाँकी चिकित्सक विभिन्न संघीय, प्रदेश तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत रहेका छन् । केही चिकित्सक पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि काजमा रहेको अस्पतालले जनाएको छ । भेरी अस्पतालमा दरबन्दी रहेका चारजना वरिष्ठ चिकित्सक हाल लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत सचिव वा सोसरहको जिम्मेवारीमा कार्यरत छन् । वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. भक्तवत्सल राउत लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत छन् । हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. किशोरप्रसाद खत्री पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारमै कार्यरत छन् । नर्सिङ प्रमुख डा. दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठसमेत मुख्यमन्त्री कार्यालयमै कार्यरत रहेकी छन् । वरिष्ठ चिकित्सक डा. सविता विश्वकर्मा हाल राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत छिन् । एनेस्थेसिया प्रमुख डा. कृष्ण आचार्य वीर अस्पतालमा कार्यरत छन् । अर्का एनेस्थेसियोलोजिस्ट डा सुजन ढकाल कोशी अस्पतालमा कार्यरत छन् । भेरी अस्पतालमै दरबन्दी रहेकी डा. चुनु दर्नाल भरतपुर अस्पतालमा कार्यरत छिन् । भेरीमा दरवन्दी राखेका डा. मृदुलप्रसाद जोशी कान्ति बाल अस्पतालमा कार्यरत छन् । भेरीका डा. वसन्त रेग्मी लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा कार्यरत छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत डा. ईश्वरी केसीको दरबन्दी पनि भेरी अस्पतालमै रहेको छ । डा. आशा पन्त सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत रहेकी छन् । मेडिकल अधिकृत डा. रविन्द्र बास्कोटा र डा. रविन्द्र भट्टराई लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत छन् । अर्का मेडिकल अधिकृत डा. भीम बुढा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत छन् । डा. जमुना मल्ल कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत रहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी श्याम चौधरीले जानकारी दिए । भेरी अस्पतालका सूचना अधिकारी चौधरीका अनुसार हालसम्म पाँच जना चिकित्सक काज फिर्ता गरी अस्पतालमा हाजिर भइसकेका छन् । डा. सुरेन्द्र बस्नेत, डा. अशोक श्रीपाली, डा. निरज भट्टराई, डा. सविना दाहाल र डा. सुभाष पुन अस्पतालमा फर्किएको चौधरीले जानकारी दिए । सरकारले देशभरका संघीय अस्पतालमा जनशक्तिको अभाव सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले काजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई दरबन्दीमै फर्काउने निर्णय गरेको थियो । तर मन्त्री निशा मेहताको कार्य क्षमता अभावका कारण काजमा रहेका अधिकांश स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरुको काज फिर्ता गर्न नसकिएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय मन्त्री मेहतालाई मन्त्रालयबाट फिर्ता गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह रहेका समाचार आउन थालेपछि यो प्रक्रियाबारे मन्त्रालयले चासो दिन छोडेको अधिकारीहरूको दाबी छ । तर मन्त्रालयका कर्मचारी प्रसाशन महाशाखा प्रमुख दिवश आचार्य भने काम र यसको फलोअप निरन्तर भइरहेको दाबी गर्छन् । आचार्य भन्छन्, ‘काज फिर्ता गराउने कामले निरन्तरता पाइरहेको छ ।’ भेरी अस्पतालको अवस्था हेर्दा उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीले भने, ‘कतिजना मन्त्रीज्यूका साथी, कति जना उहाँका डाक्टर श्रीमानका साथी भनेर आउनुहुन्छ । मन्त्रीज्यूले पनि कम चासो दिएकोले पनि काज फिर्ता अभियान अलि सुस्त भएको हो ।’ तर महाशाखा प्रमुख आचार्य भने व्यवस्थापकीय कामको झन्झट मिलाउँदै काम अगाडि बढिरहेको दावी गर्छन् ।
नयाँ बजेटले गाडीको मूल्य बढाउने नाडाको निष्कर्ष
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले प्रायः सबै किसिमका गाडीको मूल्य बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले हालै संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै नाडाले यस्तो बताएको हो । सरकारले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लगाउने व्यवस्था गरेको र पहिले मोटर पावरका आधारमा कर निर्धारण हुँदै आएकोमा अब मूल्यका आधारमा गर्ने व्यवस्था गरेकाले विद्युतीय तथा इन्धन दुवैबाट चल्ने सवारी साधनको मूल्य बढ्ने नाडाको भनाइ छ । सवारी साधनहरूको मूल्य स्थिरताका लागि नेपाली रुपैयाँमा भन्दा डलरका आधारमा कर निर्धारण गर्नु थप व्यावहारिक हुने सुझाव दिँदै नाडाले नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको दुई दशक भइसकेको र कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै गरेको सन्दर्भमा सरकारले थप कर वृद्धि नगर्ने अपेक्षा राखेको स्पष्ट पारेको छ । नाडाले सदैव स्थिर कर नीतिको माग गर्दै आएको सन्दर्भमा सरकारले विशेष गरी विद्युतीय सवारी साधनका हकमा प्रवद्र्धनात्मक नीति लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यद्यपि, सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो बजेट छुट्याएको विषयलाई भने नाडाले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । नेपालको इतिहासमै सम्भवतः पहिलो पटक झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजन गर्दै अधुरा रहेका सबै सडक र राजमार्गहरू यथासमयमै पूरा गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताले भौतिक विकासप्रतिको दृढता स्पष्ट पार्ने नाडाले उल्लेख गरेको छ । यस्तो द्रुतगतिको सडक पूर्वाधार निर्माणले नेपालको समग्र अटोमोबाइल व्यवसायलाई समेत गतिशील बनाउने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ । नाडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केही महत्वाकांक्षी देखिए पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सके देशको अर्थतन्त्र नै चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गर्दै समग्रमा यस बजेटलाई सन्तुलित र भविष्य निर्माणमुखी भनेको छ ।
स्कूल कलेजबाट विद्यार्थी गायव, ‘एडटेक’ प्रभाव व्यापक
भारतमा गरिएको एक अध्ययनले धेरै विद्यार्थी परम्परागत बोर्डिङ स्कुलबाट बाहिरिन थालेको देखाएको छ । साथै, शिक्षक र विद्यार्थीबीच दुरी बढ्दै गएको देखाएको छ । विद्यार्थीहरु घरमै बसेर अनलाइन माध्यमबाट पढ्न थालेका छन् । नयाँ पुस्ताले एआइ ट्युटर र भर्चुअल प्लेटफर्ममार्फत पढ्न रुचाएको छ । यस प्रवृत्ति आगामी वर्षहरूमा अझ तीव्र हुने अनुमान छ । एडटेडको विकाससँगै विद्यार्थीले उच्च शिक्षा हासिल गर्दासम्म कलेजको भौतिक कक्षामा नियमित उपस्थित हुनै नपर्ने वातावरण बन्दैछ । अबका विद्यार्थीले डिग्री पनि घरमै बसेर लिनसक्छन् । नेपालमा यस्तो परिवर्तन अझ छिटो र गहिरो रूपमा देखिने छ । विश्वभर परम्परागत रेसिडेन्सियल तथा बोर्डिङ स्कुलहरूको आकर्षण क्रमशः घट्दै गएको छ । अहिलेको पुस्ता लामो समय होस्टेलमा बस्न रुचाउँदैन । अभिभावकहरूको सोच पनि परिवर्तन हुँदै गएको छ । पहिलेजस्तो केवल अनुशासनका नाममा बच्चालाई होस्टेल राख्ने प्रवृत्ति कम हुँदैछ । अभिभावकहरूले बच्चामा ‘ह्युमन भ्यालु’, भावनात्मक विकास र सामाजिक घुलमिललाई बढी महत्व दिन थालेका छन् । प्रविधिको अत्याधिक प्रयोगका कारण बच्चाहरूमा सामाजिक एक्लोपन बढ्न सक्ने चिन्ता पनि अभिभावकमा देखिन थालेको छ । होस्टेलमा राखेर झन् बच्चा सामाजिक रूपमा टाढिँदै जान्छन् भन्ने बुझाइ बढ्दै गएको छ । त्यही कारण विश्वभर धेरै बोर्डिङ र रेसिडेन्सियल स्कुलहरू संकटमा परिरहेका छन् । यसको मतलब अब पूर्ण रूपमा ‘स्कुलविहीन शिक्षा’ हुने होइन । बरु भविष्यको शिक्षा ‘फिजिकल’ र ‘डिजिटल’ दुवैको सन्तुलित संयोजन हुनुपर्ने देखिन्छ । स्कूल, कलेज केवल पढ्ने ठाउँ मात्र होइन, सामाजिक र भावनात्मक विकासको आधार थलो पनि हो । तर त्यसलाई अहिलेको डिजिटल टेक्नोलोजी, एआई ट्युटर, स्मार्ट पाठ्यक्रम र आधुनिक सिकाइ प्रणालीसँग जोड्न सकेनौं भने शैक्षिक संस्थाहरू विस्तारै कमजोर हुँदै जान्छन् । अबको शिक्षा प्रणालीलाई पुनर्जीवित गर्न परम्परागत कक्षाकोठा, डिजिटल प्रविधि र एआइ आधारित सिकाइलाई एउटै प्लेटफर्ममा ल्याउनु अपरिहार्य भइसकेको छ । अबका विद्यार्थी बिहान सबेरै उठेर स्कुल बस कुर्दै, सकीनसकी किताबले भरिएको झोला बोकेर विद्यालय धाउने छैनन् । उनीहरू आफ्नै कोठामा बसेर एआई ट्युटरसँग पढ्नेछन् । गृहकार्य जाँच्ने काम मेसिनले गर्नेछ, सिकाइको कमजोरी एआईले विश्लेषण गर्नेछ भने शिक्षकको भूमिका परम्परागत ‘लेक्चर’ भन्दा बढी एक ‘मेन्टर’ र ‘काउन्सिलर’ मा सीमित हुनेछ । संसारका धेरै मुलुकमा यस्तो अभ्यास सुरु भइसकेको छ । अहिलेको ‘अल्फा जेनेरेसन’ जब प्लस टु र ब्याचलर तहमा पुग्नेछ, नेपालमा पनि शिक्षाको स्वरूप अहिलेको भन्दा बिल्कुल फरक भइसकेको हुन सक्छ । जसरी बैंकिङ, व्यापार, सञ्चार र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रविधिले ठूलो परिवर्तन ल्यायो, अब त्यही परिवर्तनको लहर शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गर्दैछ । यस क्षेत्रमा एडटेक अर्थात् ‘एजुकेसन टेक्नोलोजी’ले व्यापक परिवर्तन गर्दैछ । के हो एडटेक ? बैकिङ क्षेत्रको ‘फिनटेक’ जस्तो हो शिक्षा क्षेत्रमा ‘एडटेक’ । फिनटेकले बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो । घरबाटै बसेर सबै बैंकिङ काम गर्न सकिने अवस्था निर्माण भएको छ । फिनटेकले बैकिङ क्षेत्रमा ल्याएको परिवर्तन जस्तै एडटेकले शिक्षामा परिवर्तन ल्याउँदैछ । अल्फा जेनेरेशन हाइ स्कुलमा पुगेपछि उच्च शिक्षामा एजुकेसन टेक्नोलोजी नै ‘बिग प्लेयर’ हुन्छ । भुटानको रोयल युनिभर्सिटीको एउटा अध्ययनले के देखाएको छ भने स्टेम एजुकेशनमा विज्ञान, प्रविधि, गणित पढाउने शिक्षकको अभाव हुँदा ४० प्रतिशत शिक्षकको अभावलाई उनीहरुले एआई हबबाट पुरा गर्यो । त्यसपछि यो विश्वविद्यालयले स्टेम एजुकेसनलाई एआइबाट स्कुल स्कुलमा पुर्यायो । त्यसले ४० प्रतिशत शिक्षकको अभावलाई एआइ हबले पूर्ति गर्यो । शिक्षकको लागत ७० प्रतिशतमा झर्यो । उदाहरणको लागि एक लाख रुपैयाँ लाग्ने ठाउँमा अब ७० हजार खर्च हुनेभयो र ३० हजार लगानी बच्यो । यसरी लागत कम हुने वित्तिकै भारत, भुटान, बंगलादेश, नेपालसहित अन्य मुलुकमा अब प्रविधिले शिक्षामा खर्च पनि घटाउँछ भन्ने सन्देश फैलियो । यसले अभिभावकलाई धेरै विकल्प दियो । भर्चुअल्ली कस्ट कम हुने बित्तिकै कम खर्चमा राम्रो गुणस्तर शिक्षा सेवा उनीहरुको रोजाईमा परेको छ । प्रविधिको मद्दतले धेरै काम छिटो र सस्तोमा हुने भयो । एडटेकमा जाँदा शिक्षकमा प्राविधिक ज्ञान र सीपको स्तरवृद्धि गर्नुपर्छ । एआइको ज्ञान र प्रविधिको नजिक बसेर उनीहरूले काम गर्नुपर्छ । शिक्षकले विद्यार्थीको मनोविज्ञान, सामाजिक र भावनात्मक विषय बुझेर शिक्षण गर्नुपर्यो । अब शिक्षक भन्दा धेरै समस्या बुझ्ने र सूचना दिने काम प्रविधिले गर्छ । तर यसमा खेल्न सक्ने धेरै भन्दा धेरै डाटा शिक्षकको हातमा हुन्छ । शिक्षकले त्यसमा मेन्टरिङ गरेर अलिकति विद्यार्थीलार्ई एक खालको काउन्सलर र मेन्टरसिपको काम गर्न सक्छ । परिवर्तन हामीबाटै दुनियाँमा भएको परिवर्तन हेरेर मात्र हुन्न, हामीले पनि परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नुपर्छ र हामी पनि परिवर्तन हुनुपर्छ भन्ने सोचका साथ हामीले झापाको दमकमा नयाँ प्रविधि र पाठ्यक्रममा सहितको पहिलो क्याम्पस सञ्चालनमा ल्याउँदैछौं । काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर हिमालयन एडटेक सञ्चालन हुँदैछ । सुरुमा १० करोडको लगानीमा यो शिक्षालय तयार हुँदैछ । यसमा केही आईटी कम्पनीहरूलाई पनि सहभागी गराउँदैछौं । यहाँ स्नातक तहमा पहिलो चरणमा एक सय २० जना भर्ना लिने तयारी गरेका छौं । सुरुमा ‘बिटेक एटेक’ कार्यक्रम चलाउँछौं । त्यो सँगै सम्बन्धित अरु कार्यक्रम थप्दै अर्को पाँच वर्षमा एक हजार विद्यार्थी पुर्याउने लक्ष्य छ । यसलाई क्रमशः विस्तार गरेर २ हजार विद्यार्थीसहित विश्वविद्यालयमा लाने योजना छ । त्यसमा प्रविधि र अहिलेको शिक्षालाई जोड्ने खालकै पाठ्यक्रम बन्छ । जसले बजारको आवश्यकता पूर्ति गर्ने दक्ष जनशक्ति निर्माण गर्नेछ । अहिले हामी एटेक अलि-अलि प्रयोग गर्छौँ । हामी कहाँ टोटल भन्ने कम्पनीको सर्भिस छ जुन अमेरिकन बेस कम्पनी हो । टोटलले आइबी एजुकेसनमै काम गर्छ । विश्वमा करिब करिब १ हजार ५ सय स्कुलहरूले यस सफ्टवेर प्रयोग गरेका छन् । यसले विद्यार्थीहरूको असेसमेन्टहरू गरिदिन्छ । रिपोर्ट कार्डहरू निकाल्दिन्छ र अरू अभिभावकसँगको भएका कुराकानीको सबै रिपोर्ट त्यसले बनाउँछ । यी काम एउटा प्ल्याटफर्मले मात्रै गरिरहेको छ । भविष्यमा यस्ता धेरै कामहरु एआईमार्फत हुन्छन् । अहिले हामी टेक्नोलोजी र शिक्षकले संयुक्त रुपमा कार्यहरु गर्ने विधिमा जाँदै छौं । भोलि प्रविधि टु प्रविधि, एजेन्ट टु एजेन्ट र अनि शिक्षकले काम गर्नुपर्ने हुन सक्छ । यसमा धेरै टेक कम्पनीहरु जोडिने छन् । हिमालयन एडटेक क्याम्पसमा हाल युवा इन्जिनियरहरूले काम गरिरहेका छन् । उनीहरु इकमर्समा र एआइमै काम गरेकाहरू छन् । काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ एजुकेसन हामी नजिक छौँ । एटेक कार्यक्रम उहाँहरुकै हो । भारतको केही एटेकसँग पनि काम गरिरहेका छौं । माइ सेकेन्ड टिचर लगायतको टिमहरुसँग पनि हामीले काम गरिरहेका छौं । हाम्रो पाठ्यक्रममा हाम्रो उदेश्यलाई मात्रै एसेस गरेर काम गर्ने हो । हामी प्रविधि र बुक दुबै पढाउँछौं । शिक्षालाई प्रविधिसँग कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा हाम्रो ध्यान केन्द्रीत भएको छ र हामी ठूलो परिवर्तनको चरणमा काम गरिरहेका छौं । यसका लागि नयाँ सफ्टवेयर विकास गर्ने, एआइमैत्री पाठ्यक्रम तयार गर्ने र विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्म एडटेकले कस्तो परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित छौं । प्रविधि पढाउने स्थल काठमाडौं नै हुनुपर्ने बाध्यता छैन । राजधानी बाहिर कलेज चलाउँदा कम लागतमा उच्च भ्यालुको शिक्षा दिन सकिन्छ । प्रविधि पढाउन फिजिकल बेरियर रहँदैन । अबको शिक्षा केवल कक्षाकोठा, किताब र परम्परागत परीक्षामा सीमित रहने छैन । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ), डिजिटल लर्निङ, भर्चुअल कक्षा र स्मार्ट असेसमेन्ट प्रणालीले शिक्षाको स्वरूप नै पुनर्परिभाषित गर्नेछ । यही भविष्यलाई लक्षित गर्दै हाम्रो टिम नयाँ पुस्ताको ‘एडटेक इकोसिस्टम’ निर्माणमा जुटिरहेको छ । एडटेक र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आइबी शिक्षा प्रणालीलाई एकै ठाउँमा जोडेर नेपालभरिका विद्यालयलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र भविष्य केन्द्रित शिक्षा सेवा दिने हाम्रो योजना छ । दमक नै किन ? पहिलो, प्रविधि पढाउने स्थल काठमाडौँ नै हुनुपर्ने बाध्यता छैन । राजधानी बाहिर कलेज चलाउँदा कम लागतमा उच्च भ्यालुको शिक्षा दिन सकिन्छ । प्रविधि पढाउन फिजिकल बेरियर रहँदैन । अब झापाको दमकमा चलाए पनि दुबईमा चलाए पनि फरक देखिंदैन । प्रविधि जहाँको भए पनि तपाईको पहुँचमा हुनेछ । अर्को कुरा जनशक्तिको पनि समस्या छैन । अबको पढाइलाई धेरै जसो भर्चुअल गराउन सकिन्छ । थोरै सिकाइका लागि कलेज जानुपर्ने हुन्छ । अर्को महत्वपूर्ण कारण भनेको त्यो क्याम्पसलाई नै विकास गरेर यसलाई नै राम्रो बनाएर भोलिका दिनमा पूर्वी नेपालमा विश्वविद्यालय खोल्ने भन्ने योजना छ । यसो हुँदा प्रदेश सरकारसँग पनि काम गर्न सकियो । किन कि भोलि नयाँ विश्वविद्यालयलाई मान्यता प्रदेश सरकारले नै दिने हो । नयाँ विश्वविद्यालय प्रदेश अन्तर्गत आउँछ । तेस्रो, पूर्वको इकोनोमी एकदमै ग्रोइङमा छ । नजिकै बंगलादेश छ, इन्डिया छ । एसियन हाइवेले करिब झापा हुँदै २५ सय किलोमिटरमा बर्मा हुँदै ब्याङक पुग्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको छ । हरेक हिसाबले एउटा कनेक्टिभिटी पनि बढ्दै गएको, कृषि, हाइड्रो टुरिजम बढ्दै गएको हुँदा अबको १०/१५ वर्षपछि शिक्षाले पनि ठाउँ पाउँछ भन्ने मेरो सोच हो । चौथो, दमक मेरो आफ्नै गृह जिल्ला हो । आफ्नै क्षेत्रमा नयाँ काम गर्ने सबैको चाहना हुन्छ । आफ्नो क्षेत्र काम गर्न सजिलो र सस्तो पनि हुन्छ । त्यसैले अहिले चलिरहेको सिद्धार्थ बोर्डिङ स्कुलको भौतिक पूर्वाधारलाई पहिलो चरणमा प्रयोग गर्दै हामी अगाडि बढेका छौं । भौतिक पूर्वाधारमा लगानी जोखिमपूर्ण शिक्षा क्षेत्रमा प्रविधिको प्रभाव बढ्दै जाँदा अब अर्बौं खर्चेर ठूला भौतिक संरचना निर्माण गर्न आवश्यक छैन । अहिले पनि काठमाडौं उपत्यकामा केही विद्यालयहरू करोडौं लगानीमा विशाल भवन र पूर्वाधार निर्माण गरिरहेका छन् । तर एडटेकको तीव्र विकाससँगै भविष्यमा यस्ता लगानी जोखिमपूर्ण बन्न सक्ने संकेत स्पष्ट देखिन थालेका छन् । अब एउटै शैक्षिक पूर्वाधारलाई बहुउद्देश्यीय रूपमा प्रयोग गर्न सकिने डिजाइन आवश्यक छ । जहाँ बिहान, दिउँसो र साँझ फरक–फरक शैक्षिक वा तालिम गतिविधि सञ्चालन गर्न सकियोस् । अब शिक्षा क्षेत्रमा उच्च ‘फिजिकल कस्ट’ बोकेर अगाडि बढ्ने युग सकिँदैछ । प्रविधिको प्रयोगले लागत घटाउँदै गुणस्तर बढाउने अवसर दिएको छ । लागत घटेपछि बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्छ र प्रतिस्पर्धाले गुणस्तरलाई स्वतः माथि लैजान्छ । हाल बनिसकेका भौतिक पूर्वाधारलाई मल्टिपल उपयोगमा लैजान सकिन्छ । स्कुल शिक्षा मात्र होइन, अनलाइन शिक्षा र उच्च शिक्षासम्म विस्तार गरेर एउटै पूर्वाधारबाट धेरै सेवा दिन सकिन्छ । भौतिक संरचना पूर्ण रूपमा अप्रासंगिक भने हुँदैन तर यसको उपयोग गर्ने तरिका बदलिनुपर्छ । शिक्षकहरूले त्यहीबाट अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्ने, डिजिटल असेसमेन्ट गर्ने र पर्सनलाइज्ड लर्निङ मोडल अपनाउने प्रणाली विकसित हुँदैछ । भोलिको स्मार्ट स्कुल वा विश्वविद्यालय १० लाख स्क्वायर फिटको विशाल संरचना होइन, १२/१५ तले कम्प्याक्ट भवनमै सबै शैक्षिक सेवा समेट्न सक्ने दक्ष, प्रविधि–आधारित एडटेक इन्स्टिच्युसन हुनेछ । अबको शिक्षा प्रणाली यस्तो हुनेछ जहाँ विद्यार्थी जहाँ भए पनि अध्ययन गर्न सक्नेछन् । आफ्ना मोड्युलहरू पूरा गर्न सक्नेछन् र मूल्यांकन तथा परीक्षा समेत पूर्ण रूपमा अनलाइन माध्यमबाट गर्न सकिनेछ । यस सम्पूर्ण प्रक्रियामा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआइ) प्रमुख भूमिका खेल्नेछ । विद्यार्थीले गरेको गृहकार्य स्क्यान गरेर अपलोड गरेपछि एआईले स्वतः मूल्यांकन गरी तत्काल परिणामसमेत दिन सक्ने अवस्था विकसित हुँदैछ । अझै पुरानै शैलीमा नोट्स गराउने, पुरानै पढाउने शैली र सीमित स्रोत साधनकै भरमा कक्षा सञ्चालन गर्ने अभ्यास जारी छ । विद्यार्थी प्रविधिसँग निकै अगाडि बढिसके तर नयाँ डिजिटल सामग्री, एआई टुल्स र आधुनिक सिकाइ प्रणालीसँग धेरै शिक्षक अझै अभ्यस्त हुन सकेका छैनन् । सन २०२० मा एआईको प्रारम्भिक चरण सुरु भएको मानिन्छ भने २०३० सम्म पुग्दा “एजेन्टिक एआई” विकास हुने विभिन्न रिपोर्टहरूले देखाएका छन् । यस अवधारणाअनुसार एउटा एआईले अर्को एआईसँग समन्वय गर्दै सेवा प्रदान गर्नेछ । भविष्यमा एआई एजेन्टहरूले एक–अर्कासँग संवाद गरेर विद्यार्थीको सिकाइ विश्लेषण गर्ने, कमजोरी पहिचान गर्ने र उपयुक्त सिकाइ सामग्री स्वतः सिफारिस गर्ने प्रणाली विकास हुनेछ । यसरी एआई आफैंले सिक्ने, सुधार गर्ने र विकास हुने क्षमतासम्म पुग्ने संकेत देखिएको छ । शिक्षा मात्र होइन स्वास्थ्य, अर्थतन्त्र, इ–कमर्सदेखि अनलाइन ट्रेडिङसम्म सबै क्षेत्रमा ठूलो “डिसरप्सन” सुरु भइसकेको छ । अबको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन शिक्षा क्षेत्रमा हुने निश्चित छ । परम्परागत प्रणालीमा धक्का विगत २ दशकमा नेपालमा निजी विद्यालय र कलेजहरूको संख्या तीव्र रूपमा बढ्यो । अर्बौं लगानीमा भौतिक पूर्वाधार बने, ठूला भवनहरू ठडिए । तर, समयसँगै धेरै शैक्षिक संस्थाहरूको सोच र प्रणालीमा परिवर्तन भएन । पूरै इकोसिस्टम पुरानै ढाँचामा सीमित रह्यो । पाठ्यक्रम समयअनुसार परिमार्जन हुन सकेन । विद्यार्थी र संस्थाको मूल्यांकन प्रणाली आधुनिक बन्न सकेन । नयाँ पुस्तालाई पढाउन आवश्यक पर्ने सीप, ज्ञान र शिक्षण विधि शिक्षकलाई सिकाइएन । अझै पुरानै शैलीमा नोट्स गराउने, पुरानै पढाउने शैली र सीमित स्रोत साधनकै भरमा कक्षा सञ्चालन गर्ने अभ्यास जारी छ । विद्यार्थी प्रविधिसँग निकै अगाडि बढिसके तर नयाँ डिजिटल सामग्री, एआई टुल्स र आधुनिक सिकाइ प्रणालीसँग धेरै शिक्षक अझै अभ्यस्त हुन सकेका छैनन् । यही कारण अहिले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो ‘ग्याप’ देखिन थालेको छ । अहिलेको पुस्ताले एआई र प्रविधिमा निकै ठूलो फड्को मारिसकेको छ । तर धेरै शिक्षक अझै पुरानै शैलीको पढाइमा सीमित छन् । उनीहरूले नयाँ प्रविधि सिक्ने अवसर पनि पाएनन्, सिकाइने प्रणाली पनि बनेन । धेरै शिक्षकमा एआइबारे आधारभूत बुझाइ र त्यसलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने सीप नै कमजोर छ । यहीँबाट शिक्षक र विद्यार्थीबीच ठूलो ‘डिजिटल ग्याप’ सिर्जना भएको छ । विद्यार्थीको सिकाइ संस्कार र शिक्षकको पढाउने शैलीबीच दूरी बढ्दै जाँदा धेरै बालबालिका परम्परागत विद्यालयप्रति आकर्षित हुन छोडेका छन् । एडटेकले परम्परागत शिक्षा प्रणालीलाई ठूलो धक्का दिने निश्चित छ । पुस्तकको भविष्य भविष्यमा प्रविधि, एआई र डिजिटल लर्निङले शिक्षाको स्वरूप परिवर्तन गरे पनि पुस्तक र शिक्षकको भूमिका अझै आधारभूत र अपरिहार्य छ । “बुक राइटर” र “टिचर” केवल जानकारी दिने माध्यम होइनन्, बरु अनुभव, दृष्टिकोण र जीवन बुझाउने वास्तविक मार्गदर्शक हुन्, जुन कुरा एआईले पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । लेखकहरूले जस्तो व्यक्तिगत अनुभव, अभ्यास र जीवनका भोगाइहरू कुनै पनि एआईले सिर्जना गर्न सक्दैन । त्यो मानवीय अनुभूति नै शिक्षाको सबैभन्दा गहिरो पक्ष हो । यही कारण विद्यार्थीमा पुस्तक पढ्ने बानी मजबुत बनाउन आवश्यक छ । डिजिटल युगमा पनि फिजिकल किताबको महत्व घटेको छैन, बरु बढ्दो प्रविधिको बीचमा किताब अझ आवश्यक बनेको छ । यसै उद्देश्यले हामीहरू स्टडी हल र लाइब्रेरी निर्माणमा जुटिरहेको छौं । जहाँ विद्यार्थीहरूले नियमित रूपमा अध्ययन गर्ने, महिनामा कम्तीमा दुई पुस्तक (नेपाली र अंग्रेजी) पढ्ने अभ्यासलाई अनिवार्य जस्तै बनाइनेछ । पुस्तक केवल ज्ञानको स्रोत मात्र होइन, मानसिक विकास, आलोचनात्मक सोच र गहिरो विश्लेषण क्षमताको आधार हो । पढ्ने बानी कमजोर भयो भने विद्यार्थी सतही ज्ञानमा सीमित हुन्छन्, त्यसैले किताबलाई हामीले ज्ञान मात्र होइन, ‘मानसिक औषधि’ जस्तै रूपमा बुझ्नुपर्छ । (हिसान अध्यक्ष युवराज शर्मासँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
‘प्रधानमन्त्री यति कमजोर हुन्छ भन्ने कल्पना गरेको थिइनँ’
सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका राम्रा पक्षहरू छन् । तर, यसमा केही प्रश्न उठाउन आवश्यक छ । किनभने बजेटलाई प्रभाव पार्ने केही यस्ता गैर–बजेटीय पक्ष छन् । २०७२ सालपछि बनेका लगभग सबै बजेटमा निजी क्षेत्रले आफूलाई अपेक्षाअनुसार सम्बोधन नगरिएको महसुस किन गरिरहेको छ ? अर्थमन्त्री कांग्रेसका भए, एमालेका भए, माओवादीका भए वा अन्य दलका भए अनुभूति भने लगभग एउटै रह्यो । आखिर यस्तो किन भयो ? यो कुनै एक दल वा एक व्यक्तिमाथिको प्रश्न होइन । यो राज्यको आर्थिक सोच, नीति निर्माणको दृष्टिकोण र निजी क्षेत्रप्रतिको व्यवहारसँग जोडिएको विषय हो । शेरबहादुर देउवाजी अहिले नेपाली राजनीतिका अनुभवी नेतामध्ये एक हुनुहुन्छ । उहाँलाई पनि यो प्रसङ्ग स्मरण गराउन चाहन्छु । पुष १० गते प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री बन्नुअघि पुष ९ गते बेलुका मैले शेर बहादुरजीलाई सोधेको थिएँ, काम कस्तो भयो त ? त्यसबेला उहाँले आफ्नो एउटा अनुभव सुनाउनुभएको थियो । त्यो अनुभव आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । उहाँले भन्नुभएको थियो वैधानिक र संवैधानिक रूपमा नेपालको प्रधानमन्त्री यति कमजोर हुन्छ भन्ने मैले कल्पना गरेको थिइनँ । आज पनि संविधान उही छ, कानुन उही छ, प्रणाली उही छ । त्यसैले एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ । चुनावमा जनताले कसलाई मत दिएका हुन् ? राजनीतिक दलको घोषणापत्रलाई कि स्थायी प्रशासनिक संयन्त्रलाई ? जनताले कुनै दललाई बहुमत वा समर्थन दिँदा उसले अघि सारेको नीति, कार्यक्रम र दृष्टिकोणलाई अनुमोदन गरेका हुन्छन् । तर, व्यवहारमा के भइरहेको छ ? जनताले अनुमोदन गरेको राजनीतिक नेतृत्वको नीति लागू गर्ने अन्तिम अधिकार भने निर्वाचित नभएको प्रशासनिक संयन्त्रको हातमा पुग्छ । निर्णयको गति, प्राथमिकता र कार्यान्वयनको दिशा अन्ततः त्यहीँबाट तय हुन्छ । यहीँबाट मूल प्रश्न जन्मिन्छ । आज पनि संविधान उही छ, कानुन उही छ, प्रणाली उही छ । त्यसैले एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ । चुनावमा जनताले कसलाई मत दिएका हुन् ? राजनीतिक दलको घोषणापत्रलाई कि स्थायी प्रशासनिक संयन्त्रलाई ? यदि जनताले अनुमोदन गरेको घोषणापत्रभन्दा प्रशासनिक संरचनाको सोच शक्तिशाली हुने हो भने चुनाव किन गर्ने ? राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको अर्थ के रहन्छ ? यही नेपाली राजनीतिका धेरै असफलताहरूको केन्द्रबिन्दु हो । सरकार बदलिन्छन्, मन्त्री बदलिन्छन्, घोषणापत्र बदलिन्छन्, तर कार्यान्वयन गर्ने प्रणालीको गति र मानसिकता उस्तै रहन्छ । नेपालको विकास र सुशासनबारेको बहसमा यो एउटा मिलियन डलर प्रश्न हो । जबसम्म निर्वाचित नेतृत्वको नीति र कार्यान्वयन संयन्त्रबीचको यो दूरी कम हुँदैन, तबसम्म सरकार फेरिए पनि परिणाम धेरै फरक देखिने छैन । बजेटभन्दा पनि कहिलेकाहीँ गैर-बजेट निर्णयहरूले देशको भविष्य निर्धारण गर्छन् । २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा देश परिवर्तनको उत्कर्षमा थियो । तर, पुराना संरचना, पुराना सोच र पुरानै नियमले नयाँ यात्रालाई रोकिरहेका थिए । एक दिन गिरिजा निकै आक्रोशित हुँदै भन्नुभएको थियो । जे गर्न खोज्यो नियमले मिल्दैन भन्छन् । म के पञ्चायतका मानिसलाई हटाएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न मात्रै आएको हुँ र ? लोकसेवा आयोग पास गरेर आएका कर्मचारीले आफ्नो नियमित प्रशासनिक भूमिका निर्वाह गर्छन् । तर, टिप्पणी र आदेशको प्रक्रियाले मात्रै राजनीतिक घोषणापत्र कार्यान्वयन हुँदैन । यही संरचनामा बसेर घोषणापत्रका एक, दुई वा तीन नम्बर प्राथमिकता पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । त्यो आक्रोश परिवर्तनको आह्वान थियो । उहाँले बुझ्नुभएको थियो । पुराना संरचनाले नयाँ युग निर्माण गर्न सक्दैनन् । त्यसपछि उदारीकरणको बाटो समातियो, नयाँ सोच बोकेको टोली बन्यो, र नेपाल आर्थिक रूपान्तरणको यात्रामा अघि बढ्यो । आज एकपटक पछाडि फर्केर हेरौं । बैंकिङ क्षेत्र उदारीकरण नभएको भए के आज हजारौं उद्यमी जन्मिन्थे ? ऊर्जा क्षेत्र निजी लगानीका लागि खुला नभएको भए के नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा यस्तो क्रान्ति सम्भव हुन्थ्यो ? शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र उदारीकरण नभएको भए के यति धेरै डाक्टर, इन्जिनियर र दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन सक्थे ? हवाई सेवा खुला नभएको भए के आज एउटा सामान्य नागरिकले सहज रूपमा हवाई यात्रा गर्न सक्थ्यो ? यी सबै परिवर्तन कुनै बजेटको अंकगणितबाट आएका होइनन् । यी परिवर्तन नीति, दृष्टि र साहसी निर्णयका परिणाम हुन् । त्यसैले देशको समृद्धि बजेटले होइन, सही समयमा लिइने दूरदर्शी निर्णयहरूले तय गर्छन् । उदारीकरणबाट जन्मिएको निजी क्षेत्र, कर्पोरेट क्षेत्र र उद्यमशीलताको विस्तारले सिर्जना गरेको अर्थतन्त्रले तिरेको करबाट राज्य सञ्चालन भइरहेको छ । तर विडम्बना के छ भने जसले यो परिवर्तनको नेतृत्व ग¥यो, त्यही राजनीतिक शक्ति आज बजार सुधार र दोस्रो चरणको उदारीकरणबारे बोल्न पनि हिच्किचाइरहेको छ । प्रश्न उठ्छ, दोस्रो चरणको सुधार कसरी हुन्छ ? राजनीतिक नेतृत्वले कार्यान्वयनको संयन्त्र नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । आज ७७ वटै जिल्लाको प्रशासनिक संरचना, मन्त्रालयका सचिव, विभागीय प्रमुख र कानुनी शाखाहरू पुरानै ढाँचामा चलिरहेका छन् । यदि सरकार आफ्नो घोषणापत्र कार्यान्वयन गर्न साँच्चै गम्भीर छ भने प्रत्येक मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष जिम्मेवारीमा रहने सुधार–टोली खडा गर्नुपर्छ । विभागीय संयन्त्रले सुझाव र टिप्पणी देओस् । तर नीतिगत निर्णय र कार्यान्वयनको जिम्मेवारी परिणाममुखी टोलीले लिनुपर्छ । लोकसेवा आयोग पास गरेर आएका कर्मचारीले आफ्नो नियमित प्रशासनिक भूमिका निर्वाह गर्छन् । तर, टिप्पणी र आदेशको प्रक्रियाले मात्रै राजनीतिक घोषणापत्र कार्यान्वयन हुँदैन । यही संरचनामा बसेर घोषणापत्रका एक, दुई वा तीन नम्बर प्राथमिकता पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् । हाम्रो संविधानले सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित छ भन्छ । जनताले निर्वाचित गरेको संसद सार्वभौम संस्थाको रूपमा स्थापित छ । तर, व्यवहारमा के भइरहेको छ ? एउटा संवैधानिक निकायले कुनै निर्वाचित प्रतिनिधिविरुद्ध फाइल दर्ता गरिदियो भने उनी तत्काल निलम्बनमा पर्छन् । तर, त्यही प्रतिनिधिलाई निर्वाचित गर्ने संसदका २५ प्रतिशत सदस्यले कुनै विषयमा औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाउँदा त्यस्तो प्रभाव पर्दैन । यो व्यवस्थाभित्रको विरोधाभास होइन भने के हो ? यसलाई कसैले तितो सत्य भन्न सक्छ । कसैले असहज विषय भन्न सक्छ । तर कार्यान्वयन किन कमजोर छ । निर्णय किन परिणाममा पुग्दैनन्, र राजनीतिक प्रतिबद्धता किन प्रशासनिक संरचनामै हराउँछ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने हो भने यिनै विषयमा खुला बहस गर्नुपर्छ । यस्तै, अर्को विषय गैर-बजेट फ्याक्टर । जसले बजेट मात्र होइन, समग्र आर्थिक नीति र त्यसको कार्यान्वयनलाई प्रभावित गर्छ । त्यो फ्याक्टर हो, संविधान । म स्वर्णिम वाग्ले र विश्व पौडेल दुवैसँग कुनै न कुनै रूपमा एउटै टिममा बसेर काम गरेको व्यक्ति हुँ । उहाँहरूको अध्ययन, बौद्धिक क्षमता, आर्थिक विषयप्रतिको बुझाइ र नीतिगत प्रतिबद्धताबारे मलाई पर्याप्त जानकारी छ । त्यसैले म व्यक्तिगत रूपमा होइन, विशुद्ध नीतिगत दृष्टिकोणबाट भन्छु । यो बजेटप्रति मेरो अपेक्षा बढी थियो । मलाई प्रश्न सोधिन्छ । यति सक्षम र अध्ययनशील व्यक्तिहरूको उपस्थितिमा पनि अपेक्षित परिवर्तन किन देखिँदैन ? मेरो उत्तर छ, समस्या व्यक्तिमा होइन, संरचनामा छ । २०७२ सालपछिको नेपालको संवैधानिक संरचनाले आर्थिक नीति निर्माणको दायरा र दिशालाई नै संवैधानिक रूपमा सीमाबद्ध गरिदिएको छ । विश्व अर्थतन्त्र अभूतपूर्व गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलन, व्यापार, प्रविधि र लगानीका नयाँ आयामहरू खुलिरहेका छन् । तर हामीले भने आर्थिक नीतिको कार्यदिशा र परराष्ट्र नीतिको दायरा समेत संविधानमै कोरेर राखेका छौं । यसको परिणाम बजेटमा देखिन्छ । नयाँ सोच भएका मानिसहरू आउँछन्, नयाँ योजना बन्छन्, तर अन्ततः पुरानै संरचनाको घेराभित्र घुम्न बाध्य हुन्छन् । हामी कर बढाउने, ऋण थप्ने र खर्च घटाउने विषयमा बहस गर्छौं । तर, राज्यसँग भएका हजारौं अर्बका निष्क्रिय सम्पत्तिलाई कसरी उत्पादक बनाउने भन्ने प्रश्न अझै ओझेलमा छ । नेपालमा जतिबेला हरेक कुरा समाजवादको चस्माबाट हेर्ने चलन थियो । त्यतिबेला मैले मजाकमै भनेको थिएँ, कुन दिन महादेव मन्दिरलाई पनि समाजवादी महादेव मन्दिर घोषणा गरिन्छ, थाहा छैन । त्यो बेला पनि म एक्लै उभिएर बोल्ने मान्छे थिएँ । त्यसैले मलाई धेरैले अप्रिय मान्छे भन्छन्, अनपपुलर भन्छन् । कतिपयले त यो मान्छेले नेपालमा चुनाव जित्नै सक्दैन पनि भन्छन् । म त्यो आरोप खुशीसाथ स्वीकार गर्छु । हामीले संविधानको प्रस्तावनामै समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्था लेखिदियौं । अब त्यसको व्यावहारिक अर्थ के हुन्छ ? भोलि कुनै अर्थमन्त्रीले पूर्ण रूपमा उदारवादी, निजी क्षेत्रमैत्री र बजारमुखी बजेट ल्याए । त्यसपछि कसैले सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्यो । यो बजेट संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको समाजवाद उन्मुख अवधारणाविपरीत छ, त्यसैले बदर गरिपाऊँ । त्यो बहस अदालतमा पुग्यो भने के हुन्छ ? संविधानले एकातिर समाजवाद उन्मुख दिशा निर्धारण गरेको छ । तर, अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी, खुला र निजी लगानीमुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता पनि छ । यहीँबाट एउटा ठूलो नीतिगत द्विविधा सुरु हुन्छ । बजेट समाजवाद उन्मुख भयो भने संविधान संशोधनको बहस गर्नुस् । होइन भने संविधानले दिएको दिशाअनुसार आएको बजेटलाई समर्थन गर्नुस् । दुवै कुरा एकैपटक गर्न मिल्दैन । यही विरोधाभासको असर बजेटका नीति र कार्यक्रमहरूमा देखिन्छ । पहिलो अर्थमन्त्रीलाई उदारीकरणको फाइदा राम्रोसँग थाहा छ । उहाँको अध्ययन, अनुसन्धान र आर्थिक पृष्ठभूमिले खुला अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्र र प्रतिस्पर्धाको महत्व बुझाएको छ । यस वर्षको बजेटमा एसेट मोनिटाइजेसनको कुरा पनि आएको छ, जुन राम्रो कुरा हो । तर कहिलेकाहीँ नेपालमा एसेट मोनिटाइजेसनभन्दा बढी माइन्डसेट मोनिटाइजेसनको आवश्यकता छ । किनभने हाम्रो सोचमा एउटा अनौठो प्याराडक्स छ । एउटा नेपाली दिनभर न्यूयोर्कको वाल स्ट्रिटमा बसेर निजी क्षेत्र, पूँजी बजार र खुला अर्थतन्त्रबाट कमाइ गर्छ । साँझ आफ्नै अपार्टमेन्टमा फर्किएपछि सामाजिक सञ्जालमा लेख्छ । नेपाल सरकारले किन उद्योग बेच्यो ? किन निजीकरण गर्यो ? दिनभर पूँजीवादको लाभ लिने, राति समाजवादको भाषण गर्ने । हामी यस्तै विरोधाभासको युगमा बाँचिरहेका छौं । अहिलेको बजेट तीनवटा फरक–फरक दबाब र वास्तविकताबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयासको परिणाम हो । पहिलो अर्थमन्त्रीलाई उदारीकरणको फाइदा राम्रोसँग थाहा छ । उहाँको अध्ययन, अनुसन्धान र आर्थिक पृष्ठभूमिले खुला अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्र र प्रतिस्पर्धाको महत्व बुझाएको छ । दोस्रो उहाँले आफ्नो राजनीतिक आधारलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । पपुलिज्मको आफ्नै दबाब हुन्छ । हाम्रो समाजमा एउटा प्रवृत्ति छ । दिनभर विश्वका ठूला वित्तीय बजारबाट लाभ लिने, तर बेलुका आएर निजीकरण र उदारीकरणको विरोध गर्ने । त्यो मनोविज्ञानलाई पनि राजनीतिले बेवास्ता गर्न सक्दैन । तेस्रो संविधानले सिर्जना गरेको संरचनागत बाध्यता छ । संविधानको प्रस्तावनामै समाजवाद उन्मुख दिशाको उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले कुनै पनि सरकारले नीति बनाउँदा त्यसलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्न सक्दैन । यी तीनवटै दबाबका बीच बजेट निर्माण भएको देखिन्छ । त्यसैले एकातिर सरकारले एसेट मोनिटाइजेसनको कुरा गर्यो, सरकारी सम्पत्तिलाई उत्पादक बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो, केही सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना र निजी क्षेत्रको सहभागिताको संकेत पनि दियो । त्यो उदारीकरणप्रतिको प्रतिबद्धताको संकेत हो । तर अर्कोतिर समाजवादी झुकाव र राजनीतिक सन्तुलन कायम राख्न राज्यको भूमिका विस्तार गर्ने, सार्वजनिक नियन्त्रणलाई कायम राख्ने र विभिन्न क्षेत्रमा सरकारी उपस्थितिलाई निरन्तरता दिने नीति पनि देखियो । यहीँबाट एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ । यदि उद्देश्य पूँजी परिचालन गर्ने थियो भने राष्ट्र बैंकमार्फत वित्तीय स्रोतलाई थप कसिलो बनाउनुको सट्टा पूँजी बजारमार्फत नयाँ आईपीओ, नयाँ लगानी र नयाँ अवसरहरू खोल्न सकिन्थ्यो कि सकिँदैनथ्यो ? सरकारको वास्तविक भूमिका के हो ? सरकार रेगुलेटर हो कि प्रतिस्पर्धी खेलाडी ? यदि सरकार रेगुलेटर हो भने उसको काम नियम बनाउने, निष्पक्ष वातावरण सिर्जना गर्ने र सबैलाई समान अवसर दिने हो । तर जब सरकार स्वयं व्यवसायमा प्रवेश गर्छ । आफैं उत्पादन गर्छ, आफैं व्यापार गर्छ र निजी क्षेत्रसँग एउटै बजारमा प्रतिस्पर्धा पनि गर्छ । तब स्वाभाविक रूपमा हितको द्वन्द्व पैदा हुन्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा सरकारले भन्छ, म पनि बिजुली उत्पादन गर्छु, म पनि पावर ट्रेड गर्छु । निजी क्षेत्रलाई पनि त्यही काम गर्न प्रोत्साहन गर्छ । तर जब सरकार स्वयं प्रतिस्पर्धी खेलाडी बन्छ । त्यही सरकारले निजी क्षेत्रको निष्पक्ष नियमन कसरी गर्छ ? यही प्रश्न ऊर्जा क्षेत्रमा मात्र होइन । अर्थतन्त्रका धेरै क्षेत्रमा लागू हुन्छ । विश्वका ठूला अर्थतन्त्रहरूमा पनि यस्तै बहस भइरहेको छ । नियामक निकाय र बजार सहभागीको भूमिका अलग हुनुपर्छ कि एउटै संस्थाले दुवै भूमिका खेल्न मिल्छ भन्ने प्रश्न आज विश्वव्यापी बहसको विषय बनेको छ । अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सफलता तब सम्भव हुन्छ, जब खेलाडी र रेफ्री एउटै व्यक्ति हुँदैन । रेफ्रीको काम नियम लागू गर्नु हो । खेल खेल्नु होइन । सरकारको भूमिका पनि अन्ततः त्यही हुनुपर्छ । सरकारको काम व्यापार गर्नु होइन । व्यापार फस्टाउने वातावरण बनाउनु हो । संसारका सबैभन्दा समृद्ध अर्थतन्त्रहरू हेर्नुस, बेलायत, अमेरिकाजस्ता देशका सरकारले प्रत्यक्ष व्यापार कम गर्छन् । तर निजी क्षेत्रलाई अवसर दिन्छन् । अर्कोतर्फ राज्य स्वयं व्यापारी बनेका अर्थतन्त्रहरूको इतिहास पनि हाम्रो सामु छ । त्यसैले सरकार रेफ्री हो कि खेलाडी हो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ । यदि सरकारले पनि व्यापार गर्ने, निजी क्षेत्रले पनि व्यापार गर्ने, अनि नियमन गर्ने अधिकार पनि सरकारकै हातमा हुने हो भने त्यहाँ स्वाभाविक रूपमा हितको द्वन्द्व पैदा हुन्छ । त्यसकारण एसेट मोनिटाइजेसनलाई नारा होइन । राष्ट्रिय अभियान बनाऔं । राज्यसँग भएका निष्क्रिय सम्पत्तिलाई उत्पादक बनाऔं । हाम्रो देशमा राजस्व संकलनको लक्ष्य करिब १४०० अर्ब रुपैयाँको छ । तर यो लक्ष्य प्राप्त गर्न सजिलो छैन । करको दायरा केही विस्तार भएको छ । डलरको मूल्यवृद्धिका कारण भन्सार राजस्व केही बढ्न सक्छ । तर लक्ष्यअनुसार राजस्व उठेन भने वित्तीय दबाब अझ बढ्नेछ । नेपालमा पनि यी विषयमाथि गम्भीर बहस सुरु हुनुपर्ने बेला आएको छ । तर यस बजेट र नीति कार्यक्रममा त्यसको स्पष्ट रोडम्याप देखिंदैन । यदि बजेट पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भयो भने सार्वभौम ऋण उल्लेखनीय रूपमा बढ्न सक्छ । कार्यान्वयन भएन भने विगतजस्तै खर्च कटौती, कार्यक्रम स्थगन र बजेट सङ्कुचनको चक्र दोहोरिन सक्छ । यो बजेटले नेपालको आर्थिक सुधारलाई दोस्रो चरणको उदारीकरणतर्फ लैजाने अवसर भने गुमाएको छ । तर त्यसको सम्पूर्ण दोष अर्थमन्त्रीलाई दिनुभन्दा संरचनागत सीमाहरूलाई बढी जिम्मेवार ठान्छु । आज संसार ब्लकचेन, टोकनाइजेसन, डिसेन्ट्रलाइज्ड फाइनान्स, डिजिटल सम्पत्ति र डेटा–आधारित अर्थतन्त्रतर्फ अगाडि बढिरहेको छ । नेपालमा पनि यी विषयमाथि गम्भीर बहस सुरु हुनुपर्ने बेला आएको छ । तर यस बजेट र नीति कार्यक्रममा त्यसको स्पष्ट रोडम्याप देखिदैन । मैले केही समयअघि अमेरिकाको एक विश्वविद्यालय भ्रमण गर्ने अवसर पाएको थिएँ । त्यहाँको ट्रेडिङ ल्याबमा प्रवेश गर्दा एउटा रोचक दृश्य देखेँ । विद्यार्थीहरू समयमै विश्वका स्टक बजार, कमोडिटी बजार, क्रिप्टोकरेन्सी, ऊर्जा बजार र वित्तीय उपकरणहरूको अध्ययन र अभ्यास गरिरहेका थिए । भविष्यको अर्थतन्त्रसँग उनीहरू विश्वविद्यालयमै जोडिएका थिए । नेपालमा पनि यस्ता अवसर सिर्जना गर्न ठूलो सरकारी लगानी आवश्यक छैन। नीतिगत खुलापन मात्र पर्याप्त छ । मेरो अपेक्षा के थियो भने कमोडिटी एक्सचेन्जको बाटो खुल्छ । विदेशी संस्थागत लगानीकर्तालाई पूँजी बजारमा प्रवेशका थप अवसर दिइन्छ, डेटा सेन्टर र डिजिटल पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकता दिइन्छ । ऊर्जा क्षेत्रमा डेडिकेटेड पीपीए जस्ता नवीन अवधारणाहरू अगाडि बढाइन्छन् । यीमध्ये धेरै विषय अझै सम्भावनाको रूपमा बाँकी छन् । ऊर्जा क्षेत्रमा यदि डेटा सेन्टर, एआई कम्प्युटिङ वा डिजिटल पूर्वाधारका लागि विशेष विद्युत् आपूर्ति संरचना बनाइयो भने निजी क्षेत्रले सयौं मेगावाट विद्युत् खपत गर्ने परियोजना ल्याउन सक्छ । त्यो नेपालको ऊर्जा अर्थतन्त्रका लागि नयाँ अध्याय हुन सक्छ । बजेटमा यसपटक केही संरचनात्मक परिवर्तनको अपेक्षा थियो । तर त्यो पनि देखिएन । त्यस्तै, सडक, रेल, विमानस्थल र ठूला पूर्वाधार परियोजनामा राज्यको प्रत्यक्ष लगानी घटाउँदै निजी क्षेत्रलाई अग्रसर गराउने दोस्रो चरणको उदारीकरणको संकेत आउला भन्ने अपेक्षा पनि पूरा भएन । तर आलोचना गर्नु भनेको विरोध गर्नु मात्र होइन । आलोचना भनेको सम्भावनाको खोजी पनि हो । लोकतन्त्रमा प्रश्न सोध्ने मानिसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपाललाई बजेट होइन, परिवर्तन चाहिएको छ । पहिलो चरणको उदारीकरणले उद्यमी जन्मायो, निजी क्षेत्र निर्माण ग¥यो र अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशा दियो । अब दोस्रो चरणको सुधारले नेपाललाई विश्व अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्थामा पु¥याउनुपर्छ । (इप्पानले आयोजना गरेको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा विश्लेषक तथा इप्पानका सल्लाहकार अरुण कुमार सुवेदीले राखेको विचार )
सुनको मूल्य एकैदिन तोलामा ८ हजार २ सय रुपैयाँले घट्यो
काठमाडौं । नेपाली बजारमा सुनको मूल्य आइतबार (आज) पनि घटेको छ । गत शुक्रबारदेखि ओरालो लागेको सुनको मूल्य आज पनि उच्च अंकले घटेको हो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको मूल्य प्रतितोला ८ हजार २०० रुपैयाँले घटेको छ । योसँगै बजारमा छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला ३ लाख ८ सय रुपैयाँमा झरेको छ । यसअघि गत शुक्रबार पनि सुनको मूल्य तोलामा २ हजार १०० रुपैयाँले घट्दै प्रतितोला ३ लाख ९ हजार रुपैयाँमा सीमित बनेको थियो । दुई दिनमै सुनको मूल्य तोलामा १० हजार ३०० रुपैयाँले घटिसकेको छ । सुनसँगै आज चाँदीको मूल्यमा पनि ठूलो गिरावट आएको छ । महासंघका अनुसार चाँदीको मूल्य प्रतितोला ३३५ रुपैयाँले ओरालो लागेको छ । योसँगै नेपाली बजारमा आज चाँदीको मूल्य प्रतितोला ४ हजार ८९५ रुपैयाँ कायम भएको छ ।
कास्कीमा एकैदिन ४० जनालाई कारबाही
काठमाडौं । समाजमा अवैध गतिविधि, गुण्डागर्दी र शान्तिसुरक्षामा खलल पु¥याउने कार्यविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सञ्चालन गरेको ‘स्विप अप्रेसन’अन्तर्गत शनिबार जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट ४० जनालाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरिएको छ । वडा प्रहरी कार्यालय बैदामबाट खटिएको टोलीले पोखरा महानगरपालिका-१७ दोबिल्लामा जाँच गर्दा मादकपदार्थ सेवन (मापसे) गरी सवारीसाधन चलाउने दुई जना र ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने आठ जनालाई कारबाही गरिएको हो । पोखरा-२३ र २४ को घाँटीछिना क्षेत्रमा मापसे गरी सवारीसधान चलाएका नौ जना र ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने दुई जनालाई कारबाही गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्रकुमार पासवानले जानकारी दिए । यस्तै, वडा प्रहरी कार्यालय बगरबाट खटिएको टोलीले पोखरा–१६ अकलामा लागुऔषध सेवन गरी सवारीसाधन चलाउने एक जना, मापसे गरी सवारीसाधन चलाएका तीन जना र ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने चार जनालाई कारबाही गरिएको हो । माछापुच्छ्रे गाउँपालिका-८ भेडाभारीमा मापसे गरी सवारीसाधन चलाएका चार जना, स्वरूप परिवर्तन गरी सवारीसाधन चलाउने एक जना र ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने छ जनालाई नियन्त्रणमा लिई कारबाही गरिएको प्रहरी नायब उपरीक्षक पासवानले बताए । गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको केनाइन शाखाबाट परिचालित कुकुरसहितको टोलीले सवारीसाधनको जाँच गरेको थियो । प्रहरीले रातको समयमा होहल्ला गर्ने, सार्वजनिक शान्ति सुरक्षामा खलल पु¥याउने, गाँजालगायत अवैध लागुऔषध सेवन र जुवा खेलाउने जस्ता अवैध गतिविधिमा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिन ‘स्विप अप्रेसन’ सञ्चालन गर्दै आएको छ । मदिरा र गाँजाजन्य पदार्थ सेवन गरेकालाई सम्झाइबुझाई अभिभावकलाई जिम्मा लगाउने गरिएको प्रहरीले जनाएको छ । आपराधिक पृष्ठभूमि भएका, पटके रूपमा यस्ता क्रियायाकलापमा संलग्न र जाँचका क्रममा प्रहरीलाई उल्टै दुव्र्यवहार गर्ने व्यक्तिलाई अदालतमा मुद्दा दर्ता गरी कानुनी कारबाही प्रकृया अगाडि बढाउने गरिएको छ ।
