५ महिनामा भित्रियो ८ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स
काठमाडौं । ५ महिनामा पौने ८ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पाँच महिनामा विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) ३५.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ खर्ब ७० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ भित्रिएको हो । मंसिर महिनामा मात्रै १ खर्ब ८३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जबकि गत वर्षको मंसिर महिनामा १ खर्ब १८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह २९.० प्रतिशतले वृद्धि भई ६ अर्ब १६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ३.४ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) ९ खर्ब ५४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ७ खर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या १ लाख ७५ हजार ५९१ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या १ लाख ६३ हजार ९२४ रहेकोछ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या क्रमशः १ लाख ९० हजार ३८४ र १ लाख ३५ हजार ४२५ रहेको थियो ।
देवदह नगरपालिका सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवमुक्त नगरपालिका घोषणा
रूपन्देही । मानवसेवा आश्रमको सहकार्यमा बिहीबार रूपन्देहीस्थित देवदह नगरपालिकालाई सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवमुक्त नगरपालिका घोषणा गरिएको छ । यस घोषणासँगै अब नगरभित्र सडकमा बेवारिसे भएर बस्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य भएको छ । साथै सडकआश्रित तथा असहाय व्यक्तिहरूको उद्धार, संरक्षण, उपचार र दीर्घकालीन व्यवस्थापनलाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाइने नगरपालिकाले जनाएको छ । देवदह नगरपालिकाको सभाहलमा आयोजित औपचारिक कार्यक्रममा नगर प्रमुख ध्रुवप्रसाद खरेलको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति, रूपन्देहीका प्रमुख उमानन्द चापाईं, नगर उपप्रमुख विद्यालक्ष्मी गुरुङ, मानवसेवा आश्रमका संस्थापक केन्द्रीय अध्यक्ष रामजी अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधि, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, सामाजिक अभियन्ता तथा सञ्चारकर्मीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा वक्ताहरूले मानवसेवा आश्रम र स्थानीय तहबीचको सहकार्यबाट देवदह नगरपालिका सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवमुक्त घोषणा हुनु सामाजिक उत्तरदायित्व र मानवीय संवेदनाको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए। मानवसेवा आश्रमले देशका विभिन्न स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्दै आएको सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवमुक्त अभियानमा देवदह नगरपालिका जोडिनु एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएको जनाइएको छ । आश्रमले विसं २०८२ भित्रै मुलुकलाई सहयोगापेक्षी सडकआश्रित मानवमुक्त राष्ट्र नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्यसहित देशभर अभियान तीव्र पारेको छ ।
वाटर इनर्जी सोलुसनले आईपीओ जारी गर्ने बिक्री प्रबन्धकमा हिमालयन क्यापिटल
काठमाडौं । वाटर इनर्जी सोलुसन लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्ने भएको छ । कम्पनीले आईपीओ निष्काशन प्रकृयाका लागि हिमालयन क्यापिटल लिमिटेड लाई निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्ति गरेको छ । बिहीबार वाटर इनर्जी सोलुसन लिमिटेड र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक हिमालयन क्यापिटल लिमिटेडबीच सम्झौता सम्पन्न भएको हो । कम्पनीले इलाम जिल्लामा ८.३ मेगावाट क्षमताको अप्पर देउमाइ खोला जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
एकताबद्ध भएर निर्वाचनमा सक्रिय रहन नेपाली कांग्रेसका भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूको संयुक्त अपिल
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूले पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक विवादप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै संगठनलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढ्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरूले पार्टीको ऐतिहासिक भूमिका स्मरण गराउँदै वर्तमान राजनीतिक संकटको सामना गर्न कांग्रेस एक ढिक्का हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । संयुक्त अपिलमा नेपाली कांग्रेसले इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा निरंकुशता र अवरोधहरू पार गर्दै देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना र सुदृढीकरणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको उल्लेख छ । सोही जिम्मेवारीलाई आत्मसात गर्दै अहिले देखिएको राजनीतिक संकट र पार्टीभित्रको तिक्तता अन्त्य गर्न नेतृत्वले विवेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने भातृ संस्थाहरूको धारणा छ । अपिलमा पछिल्लो समय देशमा विकसित राजनीतिक अवस्था र नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको असहमति चिन्ताजनक बन्दै गएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा देश र जनताको हितका लागि पार्टी एक ढिक्का भएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरूले नेपाली कांग्रेसको नियमित महाधिवेशन आगामी वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका तय भइसकेको सन्दर्भमा सोही प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । तोकिएको मितिभित्र महाधिवेशन सम्पन्न गर्न पार्टीभित्र सहमतिको वातावरण निर्माण गर्न सबै नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकलाई जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरिएको छ । अपिलमा नेपाल महिला संघ, तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल किसान संघ, दलित संघ, आदिवासी जनजाति महासंघ, मुस्लिम संघ, थारू संघ, ट्रेड युनियन, सांस्कृतिक संघ, राष्ट्रिय मगर संघ, तामाङ संघलगायत विभिन्न भातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका अध्यक्षहरूले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् । उनीहरूले सहमति, एकता र संगठनात्मक अनुशासन कायम राख्न नेतृत्वको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मा भारतको जीडीपी ७.४ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण
काठमाडौं । भारतको संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०२५–२६ (१ अप्रिल २०२५ देखि ३१ मार्च २०२६) मा मुलुकको वास्तविक कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) ७.४ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कअनुसार यो प्रक्षेपण अघिल्लो आर्थिक वर्षको ६.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर भन्दा माथि रहेको छ । तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा भारतको नोमिनल जीडीपी ८ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ । भारतीय अर्थतन्त्रको यो विस्तारमा मुख्यतया सेवा क्षेत्रको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने औंल्याइएको छ । सेवा क्षेत्रमा देखिएको निरन्तरको उत्साहजनक वृद्धिले समग्र अर्थतन्त्रलाई गति दिएको एनएसओले जनाएको छ । यो प्रक्षेपणले भारतीय अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा रहेको र आन्तरिक माग तथा सेवा क्षेत्रको प्रदर्शन बलियो रहेको सङ्केत गर्दछ ।
नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षको भेला सुरु
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षको भेला सुरु भएको छ । काठमाडौंको आनन्दभूमि इभेन्टमा संस्थापन पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला सुरु भएको हो । पार्टीभित्र पछिल्लो समय देखिएको आन्तरिक विवाद, विशेष महाधिवेशनको माग र आगामी राजनीतिक कार्यदिशाका विषयमा छलफल गर्न भेला आयोजना गरिएको भेलामा सहभागी नेता जितजंग बस्नेतले जानकारी दिए । भेलामा उपत्यकामा उपलब्ध ५० बढी केन्द्रीय सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको भेलामा उपस्थित नेता बस्नेतले जानकारी दिए । भेलामा सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेताहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको बस्नेतले बताए । संस्थापन पक्षले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्दै आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन तथा समसामयिक राजनीतिक चुनौतीहरूमा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा अघि सार्ने तयारी गरेको बुझिएको छ । यस भेलालाई पार्टीभित्र देखिएको दुई धारबीचको तानातानको महत्त्वपूर्ण कडीका रूपमा हेरिएको छ । भेला पछि संस्थापन पक्षको साझा धारणा तथा आगामी रणनीतिबारे औपचारिक निर्णय सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
गुणस्तरहीन पुष्टि भएपछि लेभोफ्लक्स ५०० बजारबाट फिर्ता, एन्टिबायोटिक प्रयोगमा जोखिम
काठमाडौं । औषधी व्यवस्था विभागले लेभोफ्लक्स ५०० ट्याबलेटलाई बजारबाट फिर्ता पठाएको छ । राष्ट्रिय औषधी प्रयोगशालाले बजारमा आएको लेभोफ्लक्स ५०० ट्याबलेट नमुना परीक्षण गर्दा गुणस्तर नभएको पाइएकाले बजारबाट तुरुन्त फिर्ता मगाउन भनेको विभागले जनाएको छ । बारामा रहेको म्याग्नेस फर्मा कम्पनीले उत्पादन गरेको बीबी २४००१ ब्याचको यो औषधी गुणस्तर नभएको पाइएपछि फिर्ता मगाउनुपरेको हो । लेभोफ्लक्स ५०० तेस्रो पुस्ताको एन्टिबायोटिक हो । यो ब्रोंकाइटिस, निमोनिया, छालाको संक्रमण, मुत्रनलीको संक्रमणजस्ता गम्भीर ब्याक्टेरियल संक्रमणको उपचारमा प्रयोग गरिन्छ । यो औषधीको नमुना २०२५ फेब्रुअरीमा संकलन गरेको भए पनि गुणस्तर रहेरनरहेको थाह पाउन झण्डै एक वर्ष लागेको छ । विभागले एकवर्ष अगाडि औषधीको गुणस्तर परीक्षण गर्दा २०२६ को जनवरीमा गुणस्तरबारे पत्ता लागाउँदै फिर्ता मगाउन निर्देशन दिएको हो । बजारमा रहेको औषधी फिर्ता पठाउन भने पनि धेरैजसो औषधी बिक्री भइसकेको वा प्रयोग गरिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । विभागले जनशक्ति अभावका कारण समयमै काम गर्न नसकेको प्रत्रिक्रिया दिएको छ । अहिले यो औषधी बजारमा कति छ भन्नेबारे जानकारी लिन विभागका औषधी निरीक्षकले देशभरका २ हजार ५ सय फार्मेसीमा निरीक्षण गर्ने काम गरिरहेको छ । विभागले बजारको औषधी फिर्ता लिन र गुणस्तर औषधी निर्माण गर्न कम्पनीलाई निर्देशनसमेत दिएको छ । ‘औषधी ऐन २०३५’ ले कुनै पनि औषधी गुणस्तरहीन भएको पाइएको बजारबाट फिर्ता लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।
जेनजी आन्दोलनको महँगो मूल्य : सरकारी सम्पत्तिमा ९५ करोड र निजी प्रतिष्ठानमा साढे २७ अर्बको क्षति
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका बेला सार्वजनिक संस्थानमा मात्रै ९५ करोड बराबरको क्षति पुगेको सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । क्षतिको जाँचबुझ गर्न गठित सरकारी कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक संस्थानको स्वामित्व वा भोगचलनमा रहेका सम्पत्तिको क्षति रकम ९५ करोड ६२ लाख रहेको छ । सार्वजनिक संस्थानमा भएको कुल क्षति रकम मध्ये भवनतर्फ ४३.१ प्रतिशत, सवारी साधन तर्फ १६.१ प्रतिशत, अन्य भौतिक सम्पत्ति तर्फ ३७.४ प्रतिशत र अन्यमा ३.३ प्रतिशत क्षति भएको छ । प्रतिवेदनअनुसार संस्थानका नेपाल सरकार अन्तर्गतका २६ वटा भवनमा क्षति पुगेको छ भने प्रदेश सरकार मातहत रहेका संस्थानका ३ वटा भवनमा क्षति पुगेको छ । कुल ४१ करोड २४ लाख बराबरको क्षति पुगेको छ भने संस्थानहरूका करिब १ सय ९ वटा सवारी साधनमा क्षति पुगेको छ । संस्थानहरूका सवारीसाधनको क्षति करिब १४ करोड ३६ लाख बराबरको रहेको छ । यता निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रले जेन–जी आन्दोलनका बेला ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका छ । प्रतिवेदनअनुसार निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रमा भएको क्षतिअनुसार निजी प्रतिष्ठान तथा घर परिवारमा कुल क्षति रकम ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा भएको क्षति रकम ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार निजी क्षेत्रको स्वामित्व वा भोगचलनमा रहेको स्थायी एवं अस्थायी सम्पत्तिमा गरी कुल २७ अर्ब ४९ करोड ३ लाख क्षति पुगेको देखिन्छ जुन निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रमा भएको कुल क्षति रकमको ६९.८ प्रतिशत हो । यो क्षेत्रले बेहोरेको कुल क्षतिमा भवनको आगजनी तथा तोडफोडबाट भएको क्षतिको अंश सबैभन्दा ठूलो ४५.२ प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि अन्य भौतिक सम्पत्तिको क्षति २७.४ प्रतिशत, अस्थायी सम्पत्ति तथा अन्य निजी सम्पत्तिको २१.७ प्रतिशत र सवारी साधनको क्षति ३.४ प्रतिशत रहेको छ । समग्र रूपमा हेर्दा क्षतिको भार भवन तथा स्थायी सम्पत्तिमा बढी रहेकाले उत्पादन, सेवा र रोजगारी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ ।
