प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे दिल्लीबाट परराष्ट्रमन्त्रीले भने– बेलायतसँग मध्यस्थता खोजेको होइन
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधानका लागि बेलायतको मध्यस्थता खोजिएको नभई ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाण प्राप्त गर्ने विषयमा मात्रै चासो राखिएको बताएका छन् । दुई दिने भारत भ्रमणका क्रममा रहेका खनालले आइतबार नयाँदिल्लीमा नेपाली तथा भारतीय सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको हालैको अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिएका हुन् । उनले नेपाल–भारत सीमा विवादसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण सङ्कलनका लागि बेलायतका पुस्तकालय तथा अभिलेखालयमा रहेका दस्तावेजहरूमा पहुँच खोजिएको बताए । ‘हामीलाई ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाण आवश्यक पर्छ । बेलायतका पुस्तकालय वा संग्रहालयमा हुन सक्ने केही दस्तावेजमा पहुँच पाउन सकिन्छ कि भनेर मात्रै हेर्न खोजिएको हो,’ खनालले भने, ‘यसको अर्थ हामीले बेलायतसँग मध्यस्थताको आग्रह गरेका हौं भन्ने होइन ।’ प्रधानमन्त्री शाहले गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल–भारत सीमा विवादका विषयमा बेलायत सरकारसँग पनि संवाद भइरहेको बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा तेस्रो पक्षलाई जोड्न खोजिएको हो कि भन्ने चर्चा सुरु भएको थियो । यही सन्दर्भमा परराष्ट्रमन्त्री खनालले सरकारको धारणा स्पष्ट पार्दै सीमा सम्बन्धी विषयहरू दुई देशबीचको आपसी संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान गरिने बताए । ‘नेपाल र भारतबीच रहेका सीमा सम्बन्धी विषयहरू आपसी संवाद र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने, ‘दुई देशबीचको समस्यामा तेस्रो पक्षलाई मध्यस्थताका रूपमा अघि सार्नेभन्दा आवश्यक दस्तावेज जुटाउने विषयमा मात्रै चासो राखिएको हो ।’ उनले सीमा विवाद समाधानका लागि विद्यमान द्विपक्षीय संयन्त्र र कूटनीतिक वार्तालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको समेत बताए । प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिपछि उत्पन्न भएको अन्योलका बीच परराष्ट्रमन्त्री खनालको यो स्पष्टीकरणलाई सरकारको आधिकारिक धारणाका रूपमा हेरिएको छ । नेपालले सीमा विवादलगायतका संवेदनशील विषयहरू भारतसँग प्रत्यक्ष संवादमार्फत समाधान गर्ने नीति दोहोर्‍याएको छ ।
म फेरि गृहमन्त्री बनें भने खादामाला लिएर मन्त्रालयमा नआउनु होला : सुधन गुरुङ
काठमाडौं । निवर्तमान गृहमन्त्री सुधन गुरुङले फेरि गृहमन्त्री बन्न सक्ने संकेत गरेका छन् । आइबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गोरखा जिल्ला अधिवेशनमा बोल्दै उनले गृहमन्त्रालयमा फेरि फर्किने संकेतको अभिव्यक्ति दिएका हुन् । उनले सम्पत्ति छानबिन समितिलाई निष्पक्ष रुपमा काम गर्न दिएको बताउँदै आफू दोषी नरहेकोले फेरि मन्त्रालयमा फर्किन सक्ने संकेत गरेका हुन् । ‘सम्पत्तिको छानबिन भएको छ । समितिले कडा-कडा प्रश्न सोधेको छ, त्यति कडा प्रश्न गर्दा मैले पनि तपाईंको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नु पर्छ कि क्या हो भनें, ‘उनले भने, ।मैले विगतमा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको थिएनँ । तर, सम्पत्ति छानबिन भयो ।’ ‘प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ। म पूर्ण रूपमा सफाइ पाउनेमा विश्वस्त छु,’ उनले भने । आफू निर्दोष सावित भएमा सरकारले पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन सक्ने संकेत गर्दै गुरुङले फरक प्रकारको आग्रह समेत गरे । ‘यदि मलाई फेरि गृहमन्त्री बनाइयो भने मन्त्रालयमा आएर बधाई दिने र तस्बिर खिच्ने कामका लागि सुरुका दुई महिना कोही पनि नआइदिनुहोला,’ उनले भने, ‘त्यो समय कामलाई प्राथमिकता दिन चाहन्छु ।’ उनले आफू जो चुनावमा हात जोडेर आएको सुधन हो, म अहिले पनि त्यही भएको बताए । उनले आफूलाई पदप्रति कुनै लोभ नभएको पनि बताए । बिचौलियासँग साँठगाँठ गरेर सम्पत्ति आर्जेको आरोप लागेपछि गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका गुरुङमाथि छानबिन गर्न समिति बनेको थियो । गुरुङको सम्पत्ति छानबिन गर्न बनेको सो समितिले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको छ । सोही समितिले यस प्रकरणमा गुरुङको कुनै संलग्नता र दोष नरहेको निष्कर्ष निकालेको बुझिएको छ । संयोजक अच्युतमप्रसाद भण्डारी तथा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि नेउपाने सदस्य रहेको छानबिन समितिले प्रधानमन्त्री शाहलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । समितिले गुरुङको सम्पत्ति छानबिन र उनीसँग बयान लिएर प्रतिवेदन तयार पारेको हो । स्रोतका अनुसार समितिले ४५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार गरेको छ । गत बैशाख २८ गते समिति गठन गरेको थियो । गृहमन्त्री रहेकै समयमा गुरुङले विवादित व्यवसायी दीपक भट्टको लगानी रहेको कम्पनीमा सेयर रहेको सार्वजनिक भएपछि उनले गत बैशाख ९ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए । आज उनले राजीनामा दिएको ४६ दिन भएको छ ।
इरान युद्धको १०० दिन : विश्वव्यापी बजार र अर्थतन्त्र कसरी प्रभावित भए ?
काठमाडौं । मध्यपूर्वमा युद्ध सुरु भएको आइतबार १०० दिन पुगेको छ । स्थायी शान्ति सम्झौता अझै ओझेलमा परेकाले यो द्वन्द्वले विश्वका हरेक क्षेत्रका सबै प्रकारका सम्पत्ति वर्गमा ठूलो उतारचढाव ल्याइरहेको छ । अमेरिका र इरानबीचको वार्ता रोकिएको छ । वासिङ्टन र तेहरानले शान्ति वार्ताको अवस्थाबारे मिश्रित सन्देशहरू पठाइरहेका छन् र दुवै पक्षले समय(समयमा एकअर्कामाथि सैन्य आक्रमण गरिरहेका छन् । तैपनि कूटनी तिक प्रयासहरूका लागि बाटो खोल्न एउटा कमजोर युद्धविराम भने कायमै छ । द्वन्द्व लम्बिँदै जाँदा केही देशका अर्थतन्त्र र वित्तीय बजारका केही क्षेत्रहरूमा दबाब बढ्दै गएको छ । करिब १० हजार मानिसको मृत्यु भएको अनुमान १०० दिनको अवधिमा इरान, लेबनान, इराक, इजरायल र अमेरिकासहित विभिन्न पक्षका गरी कुल ७ हजार २०० देखि ९ हजार ७०० भन्दा बढी मानिसको मृत्यु भइसकेको अनुमान छ । युद्धका कारण लाखौं सर्वसाधारण विस्थापित भएका छन् । मुख्य युद्धभूमि रहेको इरानमा मात्रै हजारौं मानिसले ज्यान गुमाएका छन् । इरानी स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ३ हजार ५५८ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको छ भने १० हजार ८७० भन्दा बढी घाइते भएका छन् । अर्कातर्फ मानवअधिकारवादी संस्था ‘ह्युमन राइट्स एक्टिभिस्ट न्यूज एजेन्सी’ ले इरानमा कुल ३ हजार ६३६ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गरेको छ, जसमा १ हजार ७०१ जना सर्वसाधारण नागरिक र १ हजार २२१ जना सैन्य कर्मचारी रहेका छन् । युद्धको सुरुवाती दिनमै अमेरिकी हवाई आक्रमणमा इरानका सर्वोच्च नेता अली खामेनी र दर्जनौं उच्च सैन्य कमाण्डरहरू मारिएका थिए । यसैबीच अमेरिका र इजरायलले भने इरानका ६ हजारभन्दा बढी सैन्य अधिकारी तथा लडाकुहरू मारिएको दाबी गर्दै आएका छन् । यो द्वन्द्व इरानको सीमाभित्र मात्र सीमित नरही क्षेत्रीय युद्धमा परिणत भएको छ । इजरायल र हिज्बुल्लाहबीच भीषण युद्ध चर्किएका कारण लेबनानमा हालसम्म ३ हजार ५०० भन्दा बढी नागरिक तथा लडाकुको मृत्यु भइसकेको छ । त्यसैगरी, इराकमा रहेका सैन्य बेस र इरान पक्षधर लडाकु समूहहरूमाथि भएका आक्रमणमा ११९ जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाएका छन् । इरान र उसका सहयोगी समूहहरूले गरेका जवाफी क्षेप्यास्त्र तथा ड्रोन प्रहारमा परेर इजरायलतर्फ ३१ सैनिक र २९ नागरिक गरी ६० जनाको मृत्यु भएको छ भने १५ जना अमेरिकी सैनिकले पनि ज्यान गुमाएका छन् । यसबाहेक संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), कुवेत, ओमान र साउदी अरब जस्ता खाडी मुलुकहरूमा क्षेप्यास्त्रका भग्नावशेष र ड्रोन खस्दा ३५ जनाभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको छ । वाल स्ट्रिटका लगानीकर्ताहरूद्वारा युद्धको उपेक्षा अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि सुरुवाती आक्रमण गरेलगत्तै विश्वभरका सेयर बजारहरू ओरालो लागेका थिए । कतिपय बजारमा सूचीकृत सेयरहरूले अझै गति लिन संघर्ष गरिरहेका बेला वाल स्ट्रिटका प्रमुख सूचकहरूले भने आफ्ना सुरुवाती नोक्सानीहरूलाई उल्ट्याएका छन् । लगानीकर्ताहरूले युद्ध, उच्च तेलको मूल्य र मुद्रास्फीति (महँगी) मा परेको असरलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढेका देखिन्छन् । युद्ध जारी रहँदा पनि एस एन्ड पी ५०० सूचकले नयाँ ऐतिहासिक उचाइ कायम गरेको छ । नेटवेल्थका मुख्य लगानी अधिकृत इयान बान्र्सका अनुसार युद्धले प्रमुख ऊर्जा आयातकर्ता देशहरूलाई ‘सौम्य विमुद्रास्फीतिको वातावरण’ बाट ‘स्ट्यागफ्लेसन’ (आर्थिक मन्दी र महँगी सँगै हुने अवस्था) तर्फ धकेल्ने अनुमानले सेयर बजारलाई प्रभावित बनाएको थियो । तर, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को भविष्यको रूपान्तरणकारी शक्तिप्रतिको उत्साह र अमेरिकी कम्पनीहरूको नाफामूलक पृष्ठभूमि पनि केन्द्रविन्दुमा आएको छ । ‘यसले सेयर बजारलाई अझ माथि पुर्याएको छ, तर यसको नेतृत्व स्पष्ट रूपमा अमेरिका र एसियाली बजारका ती कम्पनीहरूले गरिरहेका छन् जसलाई एआई खर्चको प्रत्यक्ष फाइदा लिने कम्पनीका रूपमा हेरिएको छ,’ उनले भने, ‘युरोपेली सेयरहरू भने बढी सुस्त देखिएका छन्, किनकि ऊर्जाको बढ्दो लागतको प्रभाव त्यहाँ बढी समस्याग्रस्त छ ।’ ‘एआई पूर्वाधारमा भइरहेको खर्चले केही सम्भावित अवरोधहरू पहिचान गरेको छ, जसमा विशेष गरी कम्प्युटिङ क्षमताको तीव्र मागले सेमीकन्डक्टर (चिप) कम्पनीहरूको सेयर मूल्यलाई इन्धन दिइरहेको छ,’ बीआरआई वेल्थ म्यानेजमेन्टका लगानी प्रमुख टोनी मेडोजले सीएनबीसीलाई भने । ‘यसकै कारण दक्षिण कोरिया र ताइवानजस्ता बजार र समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धि प्रक्षेपणमा सुधार भइरहेको छ,’ उनले थपे । उनका अनुसार अमेरिका तेलमा धेरै हदसम्म आत्मनिर्भर भएकाले खाडीको द्वन्द्वले सिर्जना गरेको दबाब विश्वको यो सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्रका लागि तत्कालै त्यति घातक भइसकेको छैन । ‘यदि हर्मुज जलडमरू बन्द नै रह्यो भने मुद्रास्फीति बढ्ने सम्भावना छ, तर लगानीकर्ताहरू के विश्वास गर्न तयार देखिन्छन् भने न त ट्रम्प न त इरानीहरू नै यो द्वन्द्वलाई लम्ब्याउन चाहन्छन्,’ मेडोजले भने, ‘यद्यपि कुनै बिन्दुमा गएर यदि यो द्वन्द्व समाधान भएन भने यसले मागमा यस्तो गिरावट ल्याउनेछ जसलाई लगानीकर्ताहरूले उपेक्षा गर्न सक्ने छैनन् । तर त्यो बिन्दु अझै आइसकेको छैन । बजारलाई थोरै संख्याका सेयरहरूले मात्र डोर्याइरहेका भए तापनि ती कम्पनीहरूका लागि सकारात्मक समाचारको प्रवाहले उपभोक्ता सेयरजस्ता अन्य क्षेत्रको अनिश्चिततालाई ओझेलमा पारेको छ ।’ ऋणपत्रको प्रतिफलमा वृद्धि युद्ध सुरु भएदेखि सरकारी बन्डहरूमा उतारचढाव आएको छ, तर सार्वभौम ऋणको प्रतिफल अझै उच्च नै रहेको छ । बन्डको प्रतिफल र यसको मूल्य विपरीत दिशामा चल्छन्, त्यसैले उच्च प्रतिफलको अर्थ यी सम्पत्तिहरूको मूल्यमा गिरावटको दबाब कायमै छ भन्ने हुन्छ । उच्च मुद्रास्फीति र कडा मौद्रिक नीतिलाई ध्यानमा राख्दै लगानीकर्ताहरूले आक्रामक रूपमा मूल्य निर्धारण गर्न थालेपछि अमेरिकी ट्रेजरीको प्रतिफल युद्धपछि तीव्र रूपमा बढेको छ । गत महिना ३० वर्षे ट्रेजरीको प्रतिफल वित्तीय संकटयताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो । धेरै प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमा यस्तै ढाँचा देखिएको छ । घरेलु राजनीतिक उथलपुथलबाट समेत गुज्रिरहेको बेलायतमा ‘गिल्ट्स’ भनिने त्यहाँका सरकारी बन्डहरूको बिक्री विशेष गरी आक्रामक रूपमा भएको छ । प्रिमियर मिटन इन्भेस्टर्सका मुख्य लगानी अधिकृत नील बिरेलले सीएनबीसीलाई बताए अनुसार बन्ड बजारले ‘चिन्ता गर्नुपर्ने वास्तविक कारण छ’ भन्ने दृष्टिकोण बनाएको छ, जसले उच्च मुद्रास्फीति, न्यून वृद्धि र आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोधतर्फ संकेत गर्दछ । ‘उच्च मुद्रास्फीति र ब्याजदर कति माथिल्लो बिन्दुमा पुग्छन् भन्नेभन्दा पनि ती कति लामो समयसम्म कायम रहन्छन् भन्ने कुरा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ । वर्तमान परिस्थिति लामो समयसम्म रहने देखिएकाले आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुनेछ र बन्डको प्रतिफल उच्च रहिरहने सम्भावना छ, जसले गर्दा सेयर बजारलाई आफ्नो स्तर कायम राख्न गाह्रो हुनेछ,’ उनले भने । तेलको मूल्य केही घटे पनि चिन्ता कायमै मध्यपूर्वमा तेल ढुवानीको महत्त्वपूर्ण मार्ग मानिने हर्मुज जलडमरू युद्धको अवधिभर पूर्ण रूपमा बन्द जस्तै भएको छ । यसका कारण मिसाइल आक्रमण, शान्ति वार्ता र युद्धविरामका समाचारहरू आउँदा तेलको मूल्यमा ठूला उतारचढावहरू देखिएका छन् । यद्यपि मूल्यहरू युद्धको समयको उच्च बिन्दुबाट निकै तल झरेका छन्, तरपनि युद्ध सुरु हुनुभन्दा अघिको तुलनामा ती अझै धेरै माथि छन् । विश्वव्यापी बेन्चमार्क ब्रेन्ट क्रुड आयलको वायदा कारोबार (भविष्यको अनिश्चित बजारलाई आजकै मूल्यमा बाँधेर व्यावसायिक जोखिमलाई लक गर्ने आधुनिक वित्तीय प्रविधि) युद्धपूर्वको मूल्यभन्दा करिब ३६ प्रतिशत माथि भइरहेको छ भने अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इन्टरमिडिएट अझै झन्डै ५० प्रतिशतले माथि छ । हर्मुज जलडमरूको नाकाबन्दी र मध्यपूर्वका प्रमुख ऊर्जा उत्पादन सुविधाहरूमा भएको क्षति र बन्दका कारण आपूर्तिको गम्भीर संकट सिर्जना भएको छ । आपूर्तिको समस्याले तेल आयातकर्ताहरूलाई वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताहरू खोज्न बाध्य बनाएको छ । पछिल्लो १०० दिनमा अमेरिकी कच्चा तेलको निर्यातमा वृद्धि भएको छ । जसलाई पीभीएम आयल एसोसिएट्सका विश्लेषक तामास वर्गाले कच्चा तेलको बजारमा ‘ठूलो मूल्य वृद्धिलाई रोक्ने एउटा स्पष्ट सहजकर्ता कारक’ भनेका छन् । ‘यसमा रणनीतिक पेट्रोलियम भण्डारको फुकुवा, पानीमा रहेका इरानी र रुसी तेलमाथिको प्रतिबन्धमा छुट, चीनको तेल आयातमा कमी, फारसको खाडीबाट एसिया र युरोपमा तेल ढुवानी गर्ने वैकल्पिक मार्गहरू, अमेरिकी कच्चा तेल र प्रशोधित उत्पादनहरूको निर्यातमा वृद्धि, र अन्ततः मागमा आएको गिरावट समावेश छन्,’ उनले भने । तर उनका अनुसार यदि जुन महिनाभरि तेलको मौज्दात घट्दै गयो भने यो आफ्नो गम्भीर परिचालन स्तरमा पुग्नेछ र आपूर्ति सुरक्षित गर्ने होडबाजी तीव्र हुनेछ । यदि त्यसो भयो भने मूल्य प्रति ब्यारेल १०० डलरभन्दा माथि पुग्न बेर लाग्ने छैन । ‘आपूर्तिको अभाव र फलस्वरूप मुद्रास्फीतिको दबाबलाई कम गर्न हर्मुज जलडमरू जतिसक्दो चाँडो सञ्चालनमा आउनु अनिवार्य छ,’ वर्गाले थपे । मुद्रास्फीति (महँगी) बढ्दो क्रममा आर्थिक तथ्याङ्कहरूले वित्तीय बजारभन्दा बाहिर पनि युद्धको व्यापक प्रभाव पर्न थालेको देखाउन थालेका छन् । जारी युद्धका कारण ऊर्जाको लागत उच्च रहँदा विभिन्न प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमा तेल, ग्यास, हवाई इन्धन र पेट्रोलको बढ्दो मूल्यका कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बढ्न थालेको छ । अमेरिकामा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) अप्रिलमा वार्षिक ३।८ प्रतिशतको दरमा पुग्यो, जुन झन्डै तीन वर्षयताकै उच्च स्तर हो । मध्यपूर्वबाट ऊर्जा आपूर्तिको कमी महँगी बढ्नुको प्रमुख कारण बनेको छ, यद्यपि तीव्र रूपमा बढिरहेको मूल्यले जर्मनी र भारत लगायतका केही देशहरूलाई सरकारी हस्तक्षेप गर्न प्रेरित गरेको छ । किङ्ग्सवुड ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक पल सुर्गुईले बजारहरू ‘सामूहिक रूपमा विश्वव्यापी युद्धप्रति असंवेदनशील’ भइसकेका हुन् कि भनी प्रश्न गरेका छन् । ‘के हामी टाको ट्रेडतर्फ फर्किएको देखिरहेका छौं वा ह्वाइट हाउसको नीतिहरूमा भइरहने निरन्तर परिवर्तनहरू प्रति सामान्य उदासीनता मात्र हो ?,’ उनले भने । ‘पहिलो प्रश्नको हकमा मानवताका लागि म त्यसो नहोस् भन्ने कामना गर्दछु । दोस्रो प्रश्नको हकमा हामीले यो खेल पहिले पनि देखिसकेका छौं, व्यापारिक बहसको सुरुवाती चरणमा बजारको ठूलो उतारचढावले मन अमिलो बनाउँथ्यो, तर समय बित्दै जाँदा ट्यारिफ (भन्सार शुल्क) मा हुने परिवर्तनहरूले बजारमा खासै प्रभाव पार्न छाडे,’ उनले थपे । उनका अनुसार अमेरिकामा युद्धको लागि जनसमर्थन इतिहासकै सबैभन्दा न्यून स्तरमा छ, सैन्य कोष इतिहासकै सबैभन्दा उच्च स्तरमा छ र दुवै पक्ष पक्कै पनि आफ्नो साख जोगाएर बाहिरिने बाटो खोजिरहेका छन् । वर्तमान अवस्थाभन्दा पनि यसै कुराले तेलको दीर्घकालीन मूल्यलाई बढी प्रभाव पारिरहेको हुन सक्छ । छ महिनापछि कोही पनि यो स्थितिमा रहन चाहँदैन । अन्य पठनीय सामग्रीहरू: इजरायल र लेबनानबीच युद्धविरामको सहमति, के इरानसँग पनि सम्झौता होला ? मध्यपूर्वको लामो युद्धले विश्व अर्थतन्त्र संकटमा, मन्दी र उच्च मुद्रास्फीतिको चेतावनी चिप प्लान्ट बनाउन १.५ अर्ब डलर लगानी गर्दै सामसङ इरान र अमेरिका युद्धविरामको सहमति नजिक फरारीको पहिलो ईभी ‘लुचे’ सार्वजनिक, सेयर बजारमा गिरावट आउँदा ५.५ अर्ब डलर घाटा तेल र ग्यास आपूर्ति सुरक्षित राख्न यूएई र कतारको ‘डार्क ट्रान्जिट’ रणनीति अर्बपति वुओङको ७ अर्ब डलरको रहस्यमयी कारोबार कमजोर हुँदै भारतीय रुपैयाँ नयाँ विश्व व्यवस्थाको केन्द्र बन्दै चीन इरान र अमेरिकाबीच बल्झिएका ५ मुद्दाहरू पौने दुई करोड डलर जरिवाना तिर्न अडानी समूह सहमत इरानलाई आणविक हतियार निषेध गर्ने अमेरिका-चीनबीच सहमति
कुमारी बैंकका ग्राहकलाई बी एण्ड बी अस्पतालमा छुट
काठमाडौं । कुमारी बैंकका ग्राहकले ललितपुरको ग्वार्कोस्थित बी एण्ड बी अस्पतालमा उपचार गराउँदा छुट पाउने भएका छन् । बैंक र अस्पतालबीच भएको सम्झौताअनुसार अस्पतालबाट प्रदान गरिने सेवाहरू अन्तरंग, बहिरंग, आकस्मिक सेवा सुविधा तथा औषधिहरूमा ग्राहकहरूलाई १० प्रतिशतसम्मको छुट प्रदान हुने भएको हो । विगत २५ वर्षदेखि निरन्तर बैंकिङ सेवा दिँदै आएको कुमारी बैंकले आफ्ना देशभर रहेका २८६ शाखा सञ्जाल, ३०४ एटिएम, ४१ एक्सटेन्सन काउन्टर तथा ४८ शाखा रहित बैंकिङ ईकाईहरूमार्फत ग्राहकलाई सुरक्षित, भरपर्दो र उच्चस्तरीय सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ग्राहकको स्वास्थ्य सुरक्षालाई संस्थागत जिम्मेवारीको रूपमा लिँदै बैंकद्वारा देश तथा विदेशका प्रतिष्ठित अस्पतालहरूसँग विशेष छुटसम्बन्धी सम्झौताहरू गरिएका छन्, जसले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज र प्रभावकारी पहुँच सुनिश्चित गरेको छ । बदलिँदो समयसँग समन्वय गर्दै, सेवामा निरन्तर सुधार र थप सुविधा विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई आत्मसात गर्दै बैंकले आगामी दिनहरूमा अझ व्यापक र सुलभ सेवाहरू सुनिश्चित गर्ने अठोट व्यक्त गरेको छ ।
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र शिवम प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज सम्मानित
काठमाडौं । निकासी व्यापारमार्फत नेपालको अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएको भन्दै नेपाल उद्योग परिसंघले नेपालका दुई कम्पनी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड र शिवम् प्लास्टिक इन्डष्ट्रिजलाई सम्मान गरेको छ । परिसंघले आफ्नो २३ औं वार्षिक साधारसभाको अवसरमा कदरपत्रसहित उक्त सम्मान गरेको हो । यी दुबै गोल्याण ग्रुप अन्तर्गतका कम्पनी हुन् । रिलायन्स नेपालमा धागो उत्पादन गरी निर्यात गर्ने अग्रणी पब्लिक कम्पनी हो । तीन दशकअघि स्थापित रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले सुनसरीको दुहबी र खनारमा रहेका उद्योगमार्फत कपास, पोलिस्टर, भिस्कोज, एक्रेलिक र टेक्सचर्ड यार्न उत्पादन गर्दै आएको छ । उद्योगका उत्पादनहरू नेपालभित्र खपत हुनुका साथै भारत, टर्कीलगायत देशमा निर्यात हुने गरेका छन् । वार्षिक ५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात हुन्छ । त्यसैगरी, शिवम् प्लास्टिकले पोलिप्रोलिन ओभन फ्याब्रिक उत्पादन गर्दै आएको छ । कम्पनीले उत्पादन गरेको उक्त फ्याब्रिक खाद्यान्न प्याकेजिङ, पोलिमर, सिमेन्टका साथै एचडीपीई ओभन टर्पोलिन फ्याब्रिकमा प्रयोग गरिन्छ । कम्पनीको उत्पादन क्षमता ११ हजार १ सय २५ टन फ्याब्रिक/स्याक्स र ४ हजार ६ सय २० टन टर्पोलिन रहेको छ । उद्योग परिसंघले प्रदान गरेको कदरपत्रमा नेपालबाट भारतमा निकासी हुने वस्तुहरुको निर्यात गरी मुलुलकको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याएको उल्लेख छ । अर्थमन्त्री डा। स्वर्णिम वाग्लेको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको साधारणसभामा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सका निर्देशक शशिकान्त अग्रवाल, प्रमुख वित्त अधिकृत अनिल सोमानी, शिवम् प्लास्टिकका विशाल थापा र गोल्याण ग्रुपका कर्पोरेट अफेयर्स एण्ड कम्युनिकेशन्स प्रमुख ज्योति गैह्रे सहभागी थिए । गत फागुनमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकरण भएको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स यसअघि पनि सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट सम्मानित भएको छ । नेपाल सरकारले सन् २०२५ मा रिलायन्सका प्रबन्ध निर्देशक अक्षय गोल्याणलाई महत्त्वपूर्ण वर्ष व्यक्ति (सीआईपी) बाट सम्मान गरेको थियो । सोही वर्ष भन्सार विभागले ७६ औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा रिलायन्सलाई उत्कृष्ट निर्यातकर्ता तथा रोजगारदाता कम्पनीको रूपमा सम्मान गरेको थियो ।
नेपाल-भारत वार्ताः बहुआयामिक साझेदारीलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने सहमति
काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले वर्तमान सरकार गठनपछि पहिलोपटक भारतको औपचारिक भ्रमण गरेका छन् । भारतका विदेशमन्त्री डा. एस जयशङ्करको निमन्त्रणामा गत शुक्रबार नयाँदिल्ली पुगेका मन्त्री खनालले शनिबार आफ्ना समकक्षीसँग प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता गरे । वार्तामा विकास सहकार्य, सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, व्यापार तथा पारवहन, ऊर्जा र जनस्तको सम्बन्धलाई अझ उन्नत तुल्याउनेलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । वार्तामा नेपाल-भारत सम्बन्धका समग्र पक्षको समीक्षाका साथै आपसी हितका क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय विषयमा विचार आदानप्रदान भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रीद्वयले विभिन्न क्षेत्रमा भएको द्विपक्षीय सहकार्यको प्रगतिप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअप, डिजिटल तथा वित्तीय क्षेत्रमा गरिएका सहकार्यका प्रयासको स्वागत गरेका थिए । दुवै पक्षले नेपाल-भारतबीचको बहुआयामिक साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउँदै नयाँ उचाइमा पु¥याउन प्रयास तीव्र पार्ने सहमति जनाएका छन् । नेपाल-भारत पारस्परिक कानुनी सहायता सम्झौता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक आन्तरिक प्रक्रिया पूरा भएकामा दुवै पक्षले त्यसको स्वागत गरेका छन् । उक्त सम्झौताले सीमापार अपराधसँग सम्बन्धित अनुसन्धान, अभियोजन तथा न्यायिक कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन संस्थागत कानुनी आधार प्रदान गर्ने छ । द्विपक्षीय वार्तापश्चात् भारतका विदेशमन्त्री डा जयशङकरले परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई भारतको सन् २०१५ को ‘भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण सहयोग’ कार्यक्रमअन्तर्गत सम्पन्न ७२ स्वास्थ्य संस्था र १२ सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रका परियोजना हस्तान्तरण गरेका थिए । नेपाल-भारतबीच सीमापार व्यक्तिगत विप्रेषणलाई सहज बनाउन मन्त्रीद्वयले संयुक्त रूपमा भारतको ‘युनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस’ (युपिआई) र नेपालको ‘नेशनल पेमेन्ट्स इन्टरफेस’ (एनपीआई) बीच ‘पियर-टु-पियर’ (पीटुपी) आबद्धताको शुभारम्भ गरेका थिए । त्यसैगरी ‘भोइस फस्र्ट’ भाषा अनुवाद प्लेटफर्मका लागि राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार सह-निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित डिजिटल ‘इण्डिया भाषिनी’ र काठमाडौँ विश्वविद्यालयबीच भएको समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । नयाँदिल्लीमा रहँदा परराष्ट्रमन्त्री खनालले भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल तथा भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख डा. विजय चौथाईवालेसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए । । भ्रमणले दुवै देशका जनताको आकाङ्क्षाअनुरूप द्विपक्षीय साझेदारी विस्तार गर्ने विषयमा विचार आदानप्रदानको अवसर प्रदान गर्नुका साथै त्यस दिशामा भइरहेका प्रयासमा नयाँ ऊर्जा थपेको छ । भ्रमणले दुई मित्रवत् छिमेकीबीचको नियमित उच्चस्तरीय आदानप्रदानको परम्परालाई पनि सुदृढ बनाएकोे छ । भारतले ‘छिमेक पहिले’परराष्ट्र नीतिअन्तर्गत नेपालसहित दक्षिण एसियाका छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आपसी विश्वास, सम्पर्क सञ्जाल, व्यापार, विकास साझेदारी र जनस्तरीय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने प्रयत्न गर्दै आएको छ । परराष्ट्रमन्त्री खनालको यो भ्रमण आपसी विश्वास र समझदारीलाई अझ उन्नत बनाउँदै द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सबल बनाउन सफल भएको ठानिएको छ ।
भेरी अस्पतालमा पनि फर्किएनन् अधिकांश डाक्टर
काठमाडौं । सरकारले काजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई दरबन्दी रहेको अस्पतालमै फर्काउने निर्णय गरे पनि त्यसको प्रभाव भेरी अस्पतालमा न्यून देखिएको छ । अस्पतालमा दरबन्दी भएर विभिन्न निकाय तथा अस्पतालमा काजमा रहेका २३ चिकित्सकमध्ये हालसम्म पाँचजना मात्रै फर्किएका छन् । स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले वैशाख २१ गते परिपत्र जारी गर्दै काजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल दरबन्दी रहेको संस्थामा फर्किन निर्देशन दिएको थियो । तर भेरी अस्पतालका अधिकांश चिकित्सक अझै काजमै रहेको पाइएको हो । अस्पताल प्रशासनले काजमा रहेका २३ चिकित्सकमध्ये पाँचजना मात्रै फिर्ता भएको जानकारी दियो । बाँकी चिकित्सक विभिन्न संघीय, प्रदेश तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत रहेका छन् । केही चिकित्सक पाँच वर्षभन्दा बढी समयदेखि काजमा रहेको अस्पतालले जनाएको छ । भेरी अस्पतालमा दरबन्दी रहेका चारजना वरिष्ठ चिकित्सक हाल लुम्बिनी प्रदेश सरकारअन्तर्गत सचिव वा सोसरहको जिम्मेवारीमा कार्यरत छन् । वरिष्ठ स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. भक्तवत्सल राउत लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत छन् । हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. किशोरप्रसाद खत्री पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारमै कार्यरत छन् । नर्सिङ प्रमुख डा. दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठसमेत मुख्यमन्त्री कार्यालयमै कार्यरत रहेकी छन् । वरिष्ठ चिकित्सक डा. सविता विश्वकर्मा हाल राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत छिन् । एनेस्थेसिया प्रमुख डा. कृष्ण आचार्य वीर अस्पतालमा कार्यरत छन् । अर्का एनेस्थेसियोलोजिस्ट डा सुजन ढकाल कोशी अस्पतालमा कार्यरत छन् । भेरी अस्पतालमै दरबन्दी रहेकी डा. चुनु दर्नाल भरतपुर अस्पतालमा कार्यरत छिन् । भेरीमा दरवन्दी राखेका डा. मृदुलप्रसाद जोशी कान्ति बाल अस्पतालमा कार्यरत छन् । भेरीका डा. वसन्त रेग्मी लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा कार्यरत छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कार्यरत डा. ईश्वरी केसीको दरबन्दी पनि भेरी अस्पतालमै रहेको छ । डा. आशा पन्त सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा कार्यरत रहेकी छन् । मेडिकल अधिकृत डा. रविन्द्र बास्कोटा र डा. रविन्द्र भट्टराई लुम्बिनी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत छन् । अर्का मेडिकल अधिकृत डा. भीम बुढा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत छन् । डा. जमुना मल्ल कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत रहेको अस्पतालका सूचना अधिकारी श्याम चौधरीले जानकारी दिए । भेरी अस्पतालका सूचना अधिकारी चौधरीका अनुसार हालसम्म पाँच जना चिकित्सक काज फिर्ता गरी अस्पतालमा हाजिर भइसकेका छन् । डा. सुरेन्द्र बस्नेत, डा. अशोक श्रीपाली, डा. निरज भट्टराई, डा. सविना दाहाल र डा. सुभाष पुन अस्पतालमा फर्किएको चौधरीले जानकारी दिए । सरकारले देशभरका संघीय अस्पतालमा जनशक्तिको अभाव सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले काजमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई दरबन्दीमै फर्काउने निर्णय गरेको थियो । तर मन्त्री निशा मेहताको कार्य क्षमता अभावका कारण काजमा रहेका अधिकांश स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकहरुको काज फिर्ता गर्न नसकिएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् । पछिल्लो समय मन्त्री मेहतालाई मन्त्रालयबाट फिर्ता गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह रहेका समाचार आउन थालेपछि यो प्रक्रियाबारे मन्त्रालयले चासो दिन छोडेको अधिकारीहरूको दाबी छ । तर मन्त्रालयका कर्मचारी प्रसाशन महाशाखा प्रमुख दिवश आचार्य भने काम र यसको फलोअप निरन्तर भइरहेको दाबी गर्छन् । आचार्य भन्छन्, ‘काज फिर्ता गराउने कामले निरन्तरता पाइरहेको छ ।’ भेरी अस्पतालको अवस्था हेर्दा उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीले भने, ‘कतिजना मन्त्रीज्यूका साथी, कति जना उहाँका डाक्टर श्रीमानका साथी भनेर आउनुहुन्छ । मन्त्रीज्यूले पनि कम चासो दिएकोले पनि काज फिर्ता अभियान अलि सुस्त भएको हो ।’ तर महाशाखा प्रमुख आचार्य भने व्यवस्थापकीय कामको झन्झट मिलाउँदै काम अगाडि बढिरहेको दावी गर्छन् ।
नयाँ बजेटले गाडीको मूल्य बढाउने नाडाको निष्कर्ष
काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले प्रायः सबै किसिमका गाडीको मूल्य बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले हालै संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आवको बजेटबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै नाडाले यस्तो बताएको हो । सरकारले बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर ‘स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क’ लगाउने व्यवस्था गरेको र पहिले मोटर पावरका आधारमा कर निर्धारण हुँदै आएकोमा अब मूल्यका आधारमा गर्ने व्यवस्था गरेकाले विद्युतीय तथा इन्धन दुवैबाट चल्ने सवारी साधनको मूल्य बढ्ने नाडाको भनाइ छ । सवारी साधनहरूको मूल्य स्थिरताका लागि नेपाली रुपैयाँमा भन्दा डलरका आधारमा कर निर्धारण गर्नु थप व्यावहारिक हुने सुझाव दिँदै नाडाले नेपाल विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएको दुई दशक भइसकेको र कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदै गरेको सन्दर्भमा सरकारले थप कर वृद्धि नगर्ने अपेक्षा राखेको स्पष्ट पारेको छ । नाडाले सदैव स्थिर कर नीतिको माग गर्दै आएको सन्दर्भमा सरकारले विशेष गरी विद्युतीय सवारी साधनका हकमा प्रवद्र्धनात्मक नीति लिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यद्यपि, सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो बजेट छुट्याएको विषयलाई भने नाडाले सकारात्मक रूपमा लिएको छ । नेपालको इतिहासमै सम्भवतः पहिलो पटक झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ सडक पूर्वाधार निर्माणका लागि विनियोजन गर्दै अधुरा रहेका सबै सडक र राजमार्गहरू यथासमयमै पूरा गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताले भौतिक विकासप्रतिको दृढता स्पष्ट पार्ने नाडाले उल्लेख गरेको छ । यस्तो द्रुतगतिको सडक पूर्वाधार निर्माणले नेपालको समग्र अटोमोबाइल व्यवसायलाई समेत गतिशील बनाउने व्यवसायीहरूको अपेक्षा छ । नाडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केही महत्वाकांक्षी देखिए पनि यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सके देशको अर्थतन्त्र नै चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गर्दै समग्रमा यस बजेटलाई सन्तुलित र भविष्य निर्माणमुखी भनेको छ ।
