कम्बोडियामा रहेका नेपालीलाई ६ दिनभित्र फर्कन निर्देशन
काठमाडौं । कम्बोडियामा रहेका नेपालीलाई तत्काल स्वदेश फर्कन थाइल्याण्डस्थित नेपाली दूतावासले निर्देशन दिएको छ । दूतावासले कम्बोडियामा रहेका नेपालीलाई कनेक्टिङ फ्लाइटसहितको टिकटको व्यवस्था गरी १२ जुनभित्र नेपाल फर्किन निर्देशन दिएको हो । नेपालमा रहेका परिवारजन तथा आफन्तले कम्बोडियामा रहेका नेपालीलाई चाँडै फर्काउने व्यवस्था मिलाउन दूतावासले अनुरोधसमेत गरेको छ । ‘विभिन्न प्रलोभनमा परी कानुनी आधार बिना कम्बोडियामा लुकिछिपि बस्ने नेपालीले कम्बोडियाको नयाँ कानुनी व्यवस्था अनुसार पक्राउ परेमा कठिन कानुनी सजाय व्यहोर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ,’ दूतावासले बताएको छ । कम्बोडियामा भिसा नवीकरण नगरी बसिरहेका ६०२ जना नेपाली नागरिकहरूका लागि कम्बोडिया सरकारबाट भिसा शुल्क तथा जरिवाना रकम मिनाहा गराइ नेपाल फर्कन सहजीकरण गरिएको थियो । इमेल, फोन तथा ह्वाट्सएप मार्फत सम्पर्क गर्दा आजसम्म ६६ जना नेपाली फर्केका छैनन् ।
पोखरामा ओमोडा ई५ प्रो सार्वजनिक, ११ वर्षको वारेन्टी
काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशका लागि ओमोडा जेक्को तथा आइकर गाडीको आधिकारिक बिक्रेता एलाइट मोटर्सले पोखरामा नयाँ ‘ओमोडा ई५ प्रो’ सार्वजनिक गरेको छ । सोमबार एक कार्यक्रमका बीच सार्वजनिक गरिएको उक्त नयाँ गाडी सोही अवसरमा खरिद गर्ने ११ जना ग्राहकलाई साँचो समेत हस्तान्तरण गरिएको कम्पनीले जनाएको छ । पोखरा बजारमा प्रवेश गरेदेखि नै ओमोडा ब्रान्डले ग्राहकबाट उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया पाइरहेको छ । कम्पनीका अनुसार हालसम्म पोखरा र यस वरपरका क्षेत्रमा मात्रै ३५० भन्दा बढी ओमोडा ई५, १०० भन्दा बढी जेक्को जे६, ५० भन्दा बढी जेक्को जे५ तथा ६० भन्दा बढी आइकर सवारीसाधन ग्राहकलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । ओमोडा जेक्को नेपालले पोखरामा आफ्ना गाडीहरूको वारेन्टी कभरेजलाई ११ वर्षसम्म विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण घोषणा समेत गरेको छ । यस विस्तारित वारेन्टीले ब्रान्डको दीर्घकालीन विश्वसनीयता, ग्राहक विश्वास तथा स्वामित्व सन्तुष्टिप्रतिको प्रतिबद्धतालाई थप मजबुत बनाउने कम्पनीको दाबी छ । नयाँ सार्वजनिक ओमोडा ई५ प्रोमा ५०.७ किलोवाट घन्टा क्षमताको ब्याट्री, ९९ किलोवाटको विद्युतीय मोटर र २८८ न्यूटन मिटर टर्क जडान गरिएको छ । साथै, यसमा १९१ मिमीको ग्राउण्ड क्लियरेन्स, स्पोर्ट मसाज सिट, १९ भन्दा बढी एडएएस सुरक्षा फिचर, थप प्रिमियम इन्टेरियर तथा आकर्षक स्पोर्टी एक्स्टेरियर डिजाइन जस्ता विशेषताहरू समावेश छन् । मूल्यको कुरा गर्दा नयाँ ओमोडा ई५ प्रोको बजार मूल्य सिंगल टोन भेरियन्टका लागि ५१.५९ लाख रुपैयाँ तथा डुअल टोन भेरियन्टका लागि ५१.९९ लाख रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । तर, ग्राहकको उत्साहजनक बुकिङलाई ध्यानमा राख्दै कम्पनीले सीमित अवधिका लागि विशेष प्रारम्भिक मूल्यस्वरूप यो गाडी मात्र ४९.९९ लाख रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । कार्यक्रममा कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) नवीन कार्कीका साथै एसपीजी अटोमोबाइल तथा इलाइट मोटर्सका निर्देशकहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।
बतास एमएडब्ल्यु कमर्सियल भेइकल्सले जित्यो हेभी कमर्सियल बस सेगमेन्टमा ‘ब्रेकथ्रु अवार्ड’
काठमाडौं । भल्वो आइसर कमर्सियल भेइकल्सको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक बतास एमएडब्ल्यु कमर्सियल भेइकल्स (बीएमसीभी) ले थाइल्याण्डमा आयोजित ‘एडीसी २०२६ एनुअल डिलरसिप कन्फ्रेन्स’मा हेभी कमर्सियल बस सेगमेन्टतर्फ प्रतिष्ठित ‘ब्रेकथ्रु अवार्ड’ जितेको छ । नेपालभर बस सेगमेन्टमा गरेको उत्कृष्ट प्रदर्शन र तीव्र बजार विस्तारको कदरस्वरूप भल्वो आइसर कमर्सियल भेइकल्स लिमिटेड (भीईसीभी) ले उक्त अवार्ड प्रदान गरेको हो । कम्पनीले २०० भन्दा बढी अन्तर्राष्ट्रिय डिलरहरूलाई पछि पार्दै यो उपलब्धि हासिल गरेको जनाएको छ । यसले चुनौतीपूर्ण तर सम्भावनायुक्त बजारमा ब्रान्डको तीव्र र प्रभावकारी वृद्धिलाई प्रतिबिम्बित गर्ने कम्पनीको भनाइ छ । अवार्डले बतास एमएडब्ल्यु कमर्सियल भेइकल्स र भल्वो आइसर कमर्सियल भेइकल्सबीचको बलियो र सफल साझेदारीलाई थप पुष्टि गरेको छ । यो सफलता विशेषगरी आइसरको हेभी कमर्सियल बस ‘आइसर म्याजेस्टिक’ को बजारमा उल्लेखनीय उपस्थितिसँग जोडिएको छ । सार्वजनिक यातायात व्यवसायी, ट्राभल कम्पनी तथा विभिन्न यातायात समितिहरूमाझ छोटो समयमै यो बसले विश्वास जित्न सफल भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
संसदमा राष्ट्र बैंक विधेयक प्रस्तुत हुँदै, अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने
काठमाडौं । संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधि सभाको बैठक आज बिहान ११ बजे बस्दैछ । प्रतिनिधि सभाको १८ औं बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल र विभिन्न विधेयक प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ । सभामा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले वक्तव्यसहित ‘आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफल प्रारम्भ गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ अर्थमन्त्री वाग्लेले दिने कार्यसूची छ । संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको दैनिक कार्यसूचीअनुसार प्रस्ताव पेस भएपछि प्रतिनिधिसभामा बजेटका विभिन्न पक्षबारे सांसदहरूले धारणा राख्नेछन् । छलफल सम्पन्न भएपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले सांसदहरूले उठाएका प्रश्न तथा जिज्ञासाको जवाफ दिने कार्यसूची रहेको छ । यसैगरी, आजको बैठकमा अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयक, २०८३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ तथा नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्ताव पेश गर्नेछन् । अनुमति प्राप्त भएपछि ती विधेयकहरू सदनमा औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गरिनेछन् । बैठकको अर्को महत्वपूर्ण एजेन्डाअन्तर्गत संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खड्कराज पौडेलले राष्ट्रिय सभाबाट उत्पत्ति भएको पर्यटन विधेयक, २०८२ लाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यस्तै, युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) अन्तर्गतका दुई महत्वपूर्ण महासन्धि संसद्मा पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ । तीमध्ये श्रम निरीक्षण सम्बन्धी महासन्धि, १९४७ (नं. ८१) तथा बाध्यकारी श्रम महासन्धि, १९३० सम्बन्धी सन् २०१४ को प्रोटोकल नं. २९ रहेका छन् । आजको बैठकमा मुख्य रूपमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको प्रारम्भिक बहस, बजेट कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयकहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी प्रतिबद्धताका विषयमा छलफल केन्द्रित हुनेछ ।
संसद् अवरोधबारे छलफल गर्न सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक
काठमाडौं । संसद्को जारी अवरोध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा सोमबार सिंहदरबारमा सर्वदलीय बैठक बसेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले संसद्मा दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, अन्यथा उक्त अभिव्यक्ति संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग गर्दै प्रतिपक्षी दलहरूले लगातार संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । यही विषयमा सहमति खोज्न र संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने प्रयासस्वरूप सर्वदलीय बैठक बोलाइएको हो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका अध्यक्ष वा सभापतिसहित दुई–दुई जना प्रतिनिधिलाई बैठकमा निमन्त्रणा गरिएको भए पनि अधिकांश शीर्ष नेताहरू भने बैठकमा सहभागी भएका छैनन् । बैठकमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे र सांसद शाहजान खातुन, नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महर, नेकपाका सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल र नेता वर्षमान पुन सहभागी छन्। रास्वपाबाट सभापति रवि लामिछानेसहित महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटी, सहमहामन्त्री विपिन आचार्य तथा सचिवालय सदस्य दीपक बोहरा उपस्थित छन् । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतम पनि बैठकमा सहभागी छन् । संसद्को अवरोधका कारण विधेयक तथा अन्य संसदीय कामकारबाही प्रभावित भइरहेका बेला दलहरूबीच सहमति जुटाउने प्रयासस्वरूप बैठक आयोजना गरिएको हो। बैठकबाट संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि साझा निष्कर्ष निकाल्ने प्रयास हुने बताइएको छ। बैठक जारी रहेको र त्यसबाट निस्कने निष्कर्षले संसद्को आगामी कार्यसूची तथा राजनीतिक सहमतिमा प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
रविले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा शीर्ष नेता अनुपस्थित, हर्कको बहिस्कार
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू अनुपस्थित भएका छन् । सिंहदरबारमा आयोजित बैठकमा विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरू उपस्थित भए पनि शीर्ष नेताहरु भने सहभागी नभएका हुन् । बैठकका लागि नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा लगायत दलका सभापति तथा अध्यक्षहरूलाई निमन्त्रणा गरिएको भए पनि उनीहरू स्वयं उपस्थित भएनन् । कांग्रेसको तर्फबाट संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, एमालेको तर्फबाट प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महर तथा नेकपा तर्फबाट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल सहभागी भएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सहभागी भएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति गगन कुमार थापा, नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायत शीर्ष नेताहरू बैठकमा अनुपस्थित रहे । यद्यपि दलहरूले आफ्ना प्रतिनिधिहरू पठाएर बैठकमा सहभागिता जनाएका छन् । यस्तै, श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ पनि बैठकमा सहभागी भएनन् । उनले आफू पूर्वनिर्धारित कार्यक्रममा व्यस्त रहेकाले बैठकमा उपस्थित हुन नसकेको बताएका छन् । श्रम संस्कृति पार्टीको तर्फबाट समेत कुनै प्रतिनिधि बैठकमा उपस्थित भएका छैनन् । भारत भ्रमण सम्पन्न गरेर स्वदेश फर्किएपछि लामिछानेले समसामयिक राजनीतिक विषयमा प्रमुख दलहरूसँग संवाद र परामर्शका लागि बैठक आयोजना गरेका हुन् । रास्वपाका सभापति लामिछाने भारत भ्रमणपछि राजनीतिक संवादलाई तीव्र बनाउन खोजिरहेका बेला आयोजित यो बैठकले आगामी दिनमा दलहरूबीचको सम्बन्ध र सहकार्यको दिशा कस्तो बन्छ भन्ने विषयमा थप चासो उत्पन्न गरेको छ ।
जनसङ्ख्याको २६ प्रतिशत मानिस पुँजी बजारमा, १४.३७ अर्ब सरकारलाई कर
काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (नेपाल धितोपत्र बोर्ड) आज जेठ २५ गतेदेखि आफ्नो स्थापना भएको ३४औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । वि.सं. २०५० जेठ २५ गते स्थापना भएको बोर्डले पुँजी बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र विश्वसनीय बनाउँदै लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यसहित काम गर्दै आएको जनाएको छ । धितोपत्र कारोबार ऐन, २०४० मा पहिलो संशोधनपछि स्थापना भएको बोर्डले समयक्रममा धितोपत्र निष्काशन, खरिद–बिक्री, वितरण तथा बजार नियमनको काम गर्दै आएको हो । हाल धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत यसको नियमनकारी भूमिका सञ्चालन भइरहेको छ । उक्त ऐन अन्तर्गत बोर्डबाट धितोपत्र बजारलाई व्यवस्थित गर्न १२ वटा नियमावली, १३ वटा निर्देशिका तथा निर्देशनहरू, सात वटा विनियमावली एवं विभिन्न म्यानुयल जारी गरिएको छ । बोर्डका अनुसार धितोपत्र बजारको विकास तथा विस्तारसँगै नियामक संरचना मजबुत बनाउँदै लगानी संस्कृतिको विकास गर्ने, वित्तीय साक्षरता बढाउने तथा बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार प्रतिस्पर्धी बनाउने कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै, वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेञ्ज) सञ्चालनका लागि आवश्यक कानूनी तथा प्रक्रियागत संरचना तयार गर्ने कार्य पनि अघि बढाइएको बोर्डले जनाएको छ । बोर्डबाट धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ र सो अन्तर्गत बनेका नियमावली तथा निर्देशिकामा कानूनी व्यवस्था भए बमोजिम आव २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्म ३ साख मूल्याङ्कन कम्पनी, २४ सामूहिक लगानी कोष, दुई धितोपत्र व्यापारी, ९० धितोपत्र दलाल, ३२ मर्चेन्ट बैंकर, १२५ निक्षेप सदस्य, ४३ आस्वा सदस्य, १५० योग्य संस्थागत लगानीकर्ता, १९ विशिष्टिकृत लगानी कोष व्यवस्थापक गरी कूल ४८८ संस्थालाई धितोपत्र व्यवसायी सञ्चालन गर्न अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको छ । पुँजी बजारमा पछिल्ला वर्षहरूमा लगानीकर्ताको सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा बढेको बोर्डले जनाएको छ । वैशाख मसान्तसम्म डिम्याट खाता (हितग्राही खाता) ७९ लाख २ हजार ५७ लाख पुगेको छ । जुन कुल जनसङ्ख्याको २६ प्रतिशत भन्दा बढी लगानीकर्ताको डिम्याट रहेको बोर्डको दाबी छ । यस्तै, मेरो सेयर खाता खोल्ने लगानीकर्ताको सङ्ख्या वैशाख मसान्तसम्म सो सङ्ख्या ६८ लाख ६७ हजार पुगेको छ । जुन कुल जनसङ्ख्याको करिब २३ प्रतिशत हुन आउँछ । त्यस्तै, टिएमएस खातामार्फत कारोबार गर्ने लगानीकर्ताको संख्या पनि निरन्तर बढ्दै ३२ लाख ७८ हजार पुगेको छ । बजेटमा पुँजी बजार सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट वक्तव्यमा पुँजी बजारलाई सुरक्षित, प्रतिस्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास गर्ने स्पष्ट प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा धितोपत्र नियमन, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज) तथा सिडिएस एण्ड क्लियरिङ प्रणालीको पुनर्संरचना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै संस्थागत लगानीकर्ता, पेन्सन कोष, बीमा, म्युचुअल फण्ड तथा गैर आवासीय नेपाली (एनआरएन) को सहभागिता विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै ऋण बजार, बन्ड बजार, पूर्वाधार बन्ड तथा जोखिम व्यवस्थापन उपकरण विकास गरी दीर्घकालीन पुँजी निर्माण गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ । सरकारले बजेट वक्तव्यमा सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम हुने व्यवस्था गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । यसैगरी लगानी प्रवद्र्धनका लागि सीमित दायित्व साझेदारी कानुन तर्जुमा गर्ने, जसले एञ्जेल इन्भेष्टमेन्ट, भेञ्चर क्यापिटल तथा प्राइभेट इक्विटी फण्डलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । गैर आवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा सहज सहभागिता गराउन विदेशी लगानी स्वीकृति, लगानी लेखांकन, नाफा फिर्ता तथा पुँजीगत लाभकरसम्बन्धी कानुनी सुधार गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ । त्यस्तै धितोपत्र बजार व्यवस्थापन तथा कसुर र सजायसम्बन्धी छुट्टै विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिएको छ। साथै वित्तीय ट्रष्टी नियमनका लागि ट्रष्टी विधेयक तर्जुमा गर्ने नीति समेत अघि सारिएको छ । बोर्डले चालुको वैशाख मसान्तसम्म धितोपत्र बजारमा कानूनी प्रबलीकरण तथा नियमनलाई तीव्र बनाउँदै विभिन्न कारबाही, सुपरिवेक्षण र गुनासो समाधानका कार्यहरू अघि बढाएको जनाएको छ । बोर्डले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को उल्लंघन गरेको भन्दै एक धितोपत्र दलाल संस्थालाई ५० लाख रुपैयाँ र दुई अन्य दलाल संस्थालाई जनही ३० लाख रुपैयाँ गरी कुल १ करोड १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको जनाएको छ । त्यस्तै इन्साइडर ट्रेडिङ, मार्केट म्यानिपुलेसन र गलत सूचना प्रवाहसम्बन्धी विषयमा विभिन्न केसहरूको प्रारम्भिक जाँचबुझ गरी थप अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको बोर्डले जनाएको छ । ७ वटा विषयमा हाल पनि प्रारम्भिक अनुसन्धान जारी रहेको छ। बोर्डका अनुसार यस अवधिमा सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतहरूमा गरी ७ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । सोही अवधिमा ५ वटा मुद्दाको फैसला भइसकेको र बाँकी मुद्दामा लिखित जवाफ तथा बहस–पैरवी भइरहेको छ । साथै एक धितोपत्र दलाल संस्थाका तत्कालीन प्रमुखसम्बन्धी मुद्दामा अदालतको फैसलापछि कानूनअनुसार रु. ५० हजार जरिवाना कार्यान्वयन गरिएको छ । धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी ६० वटा गुनासोमध्ये ५० वटा समाधान गरिएको बोर्डले जनाएको छ । त्यस्तै ‘हेलो सरकार’मार्फत प्राप्त ८६ वटा गुनासोमध्ये ८४ वटा समाधान गरिएको छ । धितोपत्र निष्काशन स्वकिृतिको अवस्थाः आव २०८०/८१ को वैशाख मसान्तसम्म ४५ संस्थालाई ४३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको निष्काशन स्वीकृत प्रदान गरिएकोमा आव २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्म ५० संस्थालाई ६० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजी परिचालन स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । बोर्डबाट चालु आवमा स्वीकृति गरेका मध्ये साधारण सेयर निष्काशनतर्फ ८ संस्थालाई २ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरको तथा हकप्रद तर्फ १३ संस्थालाई १३ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबरको निष्काशन अनुमति प्रदान गरिएको छ भने थप निष्काशन तर्फ चार संस्थालाई १० करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको निष्काशन अनुमति प्रदान भएको छ । त्यसैगरी पाँच कम्पनी लाई १५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र निष्काशन अनुमति प्रदान गरिएको छ भने अन्य १५ वटा सामूहिक लगानी योजनालाई ११ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको सामूहिक लगानी योजना निष्काशन अनुमति प्रदान गरिएको छ । विशिष्टिकृत लगानी योजना स्वीकृतिको स्थितिः आव २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्म विशिष्टिकृत लगानी कोष तर्फ ३ वटा योजनालाई ४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको विशिष्टिकृत लगानी योजना निष्काशनका लागि बोर्डबाट स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । हालसम्म १५ वटा विशिष्टिकृत लगानी योजनालाई ४१ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको पुँजी परिचालन स्वीकृति प्रदान भएको छ । बोनस सेयर दर्ता अवस्थाः आव २०८१/८२ को वैशाख मसान्तसम्म बोर्डमा ७५ वटा संस्थाहरूको २२ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दर्ता गरिएकोमा चालु आवको सोही अवधिमा मा ७६ वटा संस्थाहरूको २२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको बोनस सेयर दर्ता गरिएको छ । धितोपत्रको दोस्रो बजारको स्थिति नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले प्रकाशित गरेको आव २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांकलाई विश्लेषण गर्दा गत आवको तुलनामा अधिकांश सूचकांकहरू घटेको देखिन्छ । धितोपत्र कारोबार रकम हेर्दा गत आव को सोही अवधिको तुलनामा करिब १९ प्रतिशतले घटी १४ खर्ब २० अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ भने दैनिक औसत कारोबार रकममा सोही अवधिमा करिब १६ प्रतिशतले घटी ७ अर्ब ८५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बराबरको दैनिक कारोबार भएको छ । त्यसैगरी सोही अवधिमा बजार पुँजीकरण ४६ खर्ब ५६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन गत आवको सोही अवधिको तुलनामा करिब ७ प्रतिशतको बढोत्तरी हो । धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको सङ्ख्यामा करिब ८ प्रतिशतको वृद्धि आई यस अवधिमा सङ्ख्या २९४ पुगेको छ । धितोपत्र बजार मार्फत नेपाल सरकारलाई उल्लेख्य रकम पुँजीगत लाभकर बापत प्राप्त हुने अवस्था सृजना भएको छ । सरकारलाई प्रत्यक्षरूपमा आव २०७७/७८ मा १५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, आव २०७८/७९ मा ११ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ, आव २०७९/८० मा ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ, आव २०८०/८१ मा ६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ, २०८१/८२ मा १८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ र आव २०८२/८३ को वैशाख मसान्तसम्म १४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त भएको बोर्डले जनाएको छ ।
लामो बिदापछि न्यायाधीश मल्ल फर्किइन् इजलासमा
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल लामो बिदापछि सोमबारदेखि पुनः इजलासमा फर्किएकी छन् । मल्ल जेठ ६ गतेदेखि २० दिन बिदामा बसेकी थिइन् । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत अनिवार्य अवकाशमा गएपछि वरिष्ठताका आधारमा मल्ल सर्वोच्च अदालतको पहिलो वरीयताकी न्यायाधीश बनेकी थिइन् । तर संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश पदका लागि वरिष्ठताक्रममा चौथो स्थानमा रहेका डा. मनोजकुमार शर्मालाई सिफारिस गरेपछि मल्लले असन्तुष्टि जनाउँदै बिदामा बसेकी थिइन् । सर्वोच्च अदालतले तोकेको पेसी सूची अनुसार मल्लको बेन्चमा सोमबार ७ वटा मुद्दा परेका छन् । मल्लले आज न्यायाधीश मेघराज पोखरेलसँग बेन्च शेयर गर्नेछिन् । मल्ल २०७३ सालमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएकी थिइन् ।
