कामना सेवा विकास बैंकद्वारा दृष्टिविहीनलाई सेतो छडी वितरण
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकले सर्वोदय परियोजनासँगको सहकार्यमा दृष्टिविहीन तथा आर्थिक रूपमा विपन्न र सामाजिक रूपमा पछाडि परिएका समुदायका लागि २५ थान सेतो छडी वितरण गरेको छ । दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूको स्वतन्त्र, सुरक्षित तथा सम्मानजनक आवागमनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले आयोजित कार्यक्रममा बैंकका ब्रान्डिङ तथा सीएसआर प्रमुख सुशिल पौडेलले सेतो छडी हस्तान्तरण गरेका थिए । कार्यक्रममा बैंकका अनुपालना विभाग प्रमुख खुमनाथ भुसालको समेत उपस्थिति रहेको थियो । दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूका लागि सेतो छडी केवल हिँडडुलको साधन मात्र नभई आत्मनिर्भरता, सुरक्षा र आत्मविश्वासको महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै पौडेलले यस्ता सहयोगले विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर समुदायका व्यक्तिहरूको दैनिक जीवन सहज बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । त्यस्तै, सर्वोदय परियोजनाका सौगात वाग्लेले सेतो छडीले दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूको जीवनस्तर सुधार, सामाजिक समावेशीकरण तथा स्वतन्त्र जीवनयापनलाई प्रोत्साहन गर्ने बताए । कार्यक्रममा पौडेलले दृष्टिविहीन व्यक्तिहरूलाई आत्मनिर्भर तथा सहज बैंकिङ अभ्यासतर्फ अभिप्रेरित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै बैंकले यस्ता कार्यक्रममार्फत सामाजिक समावेशितामा सकारात्मक योगदान पुर्याउने विश्वास लिएको जनाए ।
उता सर्वदलीय बैठक, यता बैठकको पर्खाइ
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक सोमबार (आज) ११ बजेबाट सुरु हुने भनिए अझैसम्म सुरु हुन सकेको छैन । सिंहदरबारस्थित सार्वजनिक लेखा समितिको हलमा सर्वदलीय बैठक बसिरहेकाले बैठक सुरु हुन नसकेको हो । उता संसद्को जारी अवरोध अन्त्य गर्ने प्रयासस्वरूप प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच छलफल चलिरहँदा यता प्रतिनिधि सभाको बैठक कक्षमा सांसदहरूले बैठक सुरुवातको प्रतीक्षा गरेर बसेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बसेको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका नेताहरू सहभागी छन् । वैठकमा उपस्थित एक नेताका अनुसार प्रधानमन्त्रीको विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर उत्पन्न राजनीतिक गतिरोध अन्त्यगरी संसद् सञ्चालनको वातावरण बनाउने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको छ । ती नेताले भने, ‘अन्तिम घडीमा आएर विवाद मिलाउने प्रयास हुँदा उता प्रतिनिधि सभाको वैठक बस्न ढिलाई भइरहेको छ ।’ सर्वदलीय बैठकबाट सहमति ननिस्किएसम्म सदनको कार्यवाही अघि बढ्ने सम्भावना न्यून देखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिपक्षी दलहरूले निरन्तर संसद् अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । सोही विषयमा सहमति खोज्न संवाद तीव्र बनाइएको हो ।
रास्वपा जिल्ला अधिवेशन : ५६ जिल्लामा सम्पन्न, १२ जिल्ला निर्वाचनको चरणमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ५६ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ । बाह्र जिल्लामा निर्वाचन प्रक्रिया चलिरहेको छ । रास्वपाले शनिबार र आइतबार दुई चरणमा जिल्ला अधिवेशन तोकेको थियो । शनिबार ३८ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न भएका थिए भने आइतबार २८ जिल्लामा अधिवेशन सुरु भएको थियो । आइतबार अधिवेशन सुरु भएका अधिकांश जिल्लामा नयाँ कार्यसमिति चयन भइसकेका छन् । रास्वापका प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार कोशीका झापा, मोरङ, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, भोजपुर, सङ्खुवासभा, पाँचथर, ओखलढुङ्गा, सुनसरी, सोलुखुम्बु, खोटाङ, इलाम र धनकुटामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् । उदयपुरमा निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ । मधेसका महोत्तरी, रौतहट, सिरहा, पर्सा र सर्लाहीमा अधिवेशनपश्चात् निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । सप्तरी र बारामा आज तथा धनुषामा मङ्गलबार अधिवेशन हुने सो पार्टीले जनाएको छ बागमती प्रदेशका दोलखा, काठमाडौं, भक्तपुर, नुवाकोट, मकवानपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, रसुवा, सिन्धुली, धादिङ, रामेछाप, चितवन र ललितपुरको अधिवेशन पनि सम्पन्न भइसकेको छ । सिन्धुपाल्चोकमा भने अधिवेशन स्थगित भएको छ । गण्डकीका स्याङ्जा, कास्की, पर्वत, लमजुङ, म्याग्दी, तनहुँ र गोरखामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् भने बागलुङमा जिल्ला कार्यसमितिमा सहमति भए भनिएपछि उजुरी परेपछि हाललाई रोखिएको छ । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पूर्व) मा निर्वाचन प्रक्रिया चलिरहेको प्रवक्ता झाले जानकारी दिए । लुम्बिनीका गुल्मी, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), पाल्पा, कपिलवस्तु, दाङ, प्यूठान, बाँके, बर्दिया, रोल्पा, अर्घाखाँची र रुपन्देहीमा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेका छन् । कर्णालीका कालीकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम, मुगु र जुम्लामा अधिवेशन सकिएको छ भने सुर्खेत, जाजरकोट र दैलेखमा निर्वाचन हुँदैछ । सुदूरपश्चिमका बैतडी, बझाङ, दार्चुला, अछाम, डडेल्धुरा, कैलाली र कञ्चनपुरमा अधिवेशन सम्पन्न भएको तथा डोटी र बाजुरामा निर्वाचन प्रक्रिया बाँकी रहेको प्रवक्ता झाले जानकारी दिए । रास्वपाले यही जेठ २६ गतेदेखि प्रदेश अधिवेशन गर्दैछ । मङ्गलबार बागमती प्रदेशको अधिवेशन हुँदैछ । पार्टीका तल्ला कमिटीको अविधेशन सम्पन्न गरेर रास्वपा अगामी असार ७ देखि ९ गतेसम्म प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा होमिँदैछ । रास्वपाको पहिलो महाधिवेशन चितवनमा आयोजना गरिएको छ । रास्वपाले यसअघि चार हजार २५० वडा तथा ५१६ पालिकामा अधिवेशन सम्पन्न गरिसकेको छ ।
इप्पानमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था खारेज गरिँदै
काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को २४औं वार्षिक साधारणसभा तथा आठौं अधिवेशन आगामी जेठ २९ गते आयोजना हुने भएको छ । ७०० भन्दा बढी ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरू सदस्य रहेको इप्पानले वैधानिक प्रक्रिया पूरा गरी साधारणसभाको तयारी तीव्र पारेको जनाएको हो । यस पटकको साधारणसभामा इप्पानको नेतृत्व चयन प्रक्रिया र विधानमा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव लैजान लागिएको संस्थाले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ । गत जेठ २५ गते बसेको इप्पान कार्यसमितिको २०३औं बैठकले इप्पान विधान २०७८ लाई संशोधन गर्ने प्रस्ताव तयार गरेको छ । नयाँ प्रस्ताव अनुसार अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने विद्यमान व्यवस्थाको अन्त्य गरिनेछ । विधान संशोधन भएपश्चात कार्यसमितिमा एक कार्यकाल पूरा गरी विधान बमोजिम योग्य भएका जुनसुकै व्यक्तिले पनि अध्यक्षको उम्मेदवार हुन पाउनेछन् । साथै अन्य सबै पदहरूमा समेत खुल्ला रूपमा उम्मेदवारी दिन पाउने गरी प्रस्ताव लैजान लागिएको इप्पानले जनाएको छ । यसअघि २०८० जेठ ३२ को २१औं साधारणसभाले भानुभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा गठन गरेको ५ सदस्यीय विधान संशोधन तथा पुनर्लेखन समितिले इप्पानलाई महासंघमा रूपान्तरण गर्ने मस्यौदा पेस गरेको थियो । सो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि २३औं साधारणसभाले अध्यक्षलाई अख्तियारी समेत दिएको थियो । तर, प्राविधिक वा व्यावहारिक कारणले तत्काल महासंघ बनाउन नसकिने भएपछि गत वैशाख ४ गते बसेको २००औं कार्यसमिति बैठकले इप्पानकै साविक विधान २०७८ अनुसार नै २४औं साधारणसभा र आठौं अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो । इप्पानले संस्थाका उपमहासचिव प्रकाशचन्द्र दुलालले सार्वजनिक रूपमा लगाएका आरोपहरूको खण्डन गरेको छ । दुलालले विधान गायब भएको र विधान विपरीत साधारणसभा गर्न लागिएको भनी गरेका प्रचारहरूलाई इप्पानले कपोलकल्पित संज्ञा दिएको छ । ‘विभिन्न सरोकारवालाहरू (औपचारिक छलफलका क्रममा १५ जना) को सुझाव समेटिएको पोखरेल संयोजकत्वको विधान संशोधन प्रतिवेदन इप्पान सचिवालयमा पूर्ण रूपमा सुरक्षित छ । ऊर्जा व्यवसायीहरूको साझा संस्था विधानको परिपालनामा सधैं गम्भीर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । कार्यसमितिको निर्णय बमोजिम नै वैधानिक रूपमा साधारणसभा गर्न लागिएको र यसका लागि गत जेठ ९ र १० गते नै सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशित भइसकेको इप्पानले स्पष्ट पारेको छ । इप्पानले यस्ता भ्रामक प्रचारको पछि नलाग्न आग्रह गरेको छ ।
रञ्जीत आचार्य कान्स कर्पोरेट मिडिया एण्ड टिभी अवार्डको अन्तर्राष्ट्रिय जुरीमा मनोनित
काठमाडौं । प्रिज्मा एड्भर्टाइजिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र क्रिएटिभ हेड रञ्जीत आचार्य १७औँ कान्स कर्पोरेट मिडिया एण्ड टिभी अवार्ड २०२६ को निर्णायक मण्डल (जुरी) सदस्यमा मनोनित भएका छन् । कर्पोरेट फिल्म, दृश्य कथन (भिजुअल स्टोरीटेलिङ) तथा ब्रान्डेड मिडिया निर्माणको क्षेत्रमा विश्वकै अवार्डमध्ये एक मानिने यस प्रतियोगिताको निर्णायक मण्डलमा नेपालीको प्रतिनिधित्व हुनु समग्र नेपालका लागि ऐतिहासिक उपलब्धि मानिएको छ । सन् २०१० मा स्थापना भई अष्ट्रियाको भियना शहरमा मुख्यालय रहेको उक्त अवार्ड प्रत्येक वर्ष फ्रान्सको कान्स शहरमा आयोजना गरिन्छ । विश्व चलचित्र उद्योगको प्रमुख केन्द्रका रूपमा परिचित कान्समा हुने यो अन्तर्राष्ट्रिय महोत्सवले कर्पोरेट फिल्म, अनलाइन मिडिया उत्पादन, वृत्तचित्र तथा प्रतिवेदन निर्माणमा विश्वस्तरीय मापदण्ड स्थापित गर्दै आएको छ । यस महोत्सवको निर्णायक मण्डलमा विगतमा ओस्कार र एमी अवार्ड विजेताहरू समेत सहभागी भइसकेका छन् । प्रतियोगितामा प्रदान गरिने गोल्ड, सिल्भर, ब्ल्याक, ब्लु र ह्वाइट डल्फिन ट्रफीहरू कर्पोरेट फिल्म क्षेत्रका उत्कृष्ट सम्मानका रूपमा लिइन्छन् । सन् २०२६ को १७औँ संस्करणमा ६३ प्रतिस्पर्धात्मक विधा समावेश गरिनेछ भने विश्वभरका फिल्म निर्माता, विज्ञापन एजेन्सी, ग्राहक संस्था, प्रसारण संस्था तथा विद्यार्थीहरूको सहभागिता रहनेछ । ३५ वर्षभन्दा बढी अनुभव भएका आचार्य नेपालका प्रभावशाली विज्ञापन तथा सञ्चार विज्ञमध्ये एक हुन् । उनको नेतृत्वमा प्रिज्मा एड्भर्टाइजिङले ‘कृति अवार्ड’ मा लगातार चार पटक ‘बेस्ट एजेन्सी अफ द इयर’ उपाधि जित्दै नेपालकै सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त स्वतन्त्र विज्ञापन एजेन्सीका रूपमा पहिचान बनाएको छ । उनले सञ्चालन गरेका चर्चित अभियानहरूमध्ये कोका–कोला नेपालको ‘मन खोलौँ कोकसँग’ तथा ‘मेरो मोबाइल’ लाई ‘एनसेल’ मा पुनः ब्रान्डिङ गर्ने अभियान विशेष रूपमा चर्चित छन् । विशेषगरी, एनसेल पुनः ब्रान्डिङका क्रममा नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक पत्रिकाको मास्टहेडलाई बैजनी (पर्पल) रंगमा रूपान्तरण गरिएको थियो । उनका ‘मुटु चाहिन्छ मुटु’, ‘मुड चेन्ज तुरुन्तै’, ‘चिसो भनेकै कोका–कोला’ जस्ता नाराहरू नेपाली समाजमा लोकप्रिय छन् । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आचार्यले सन् २००० मा अमेरिकाबाट बेल रिङ्गर अवार्ड, २००७ मा एड क्लब मुम्बईबाट एबी अवार्ड तथा हालै सिंगापुरमा ब्रान्डलरिएट बेस्ट ब्रान्ड्स अवार्ड २०२५ प्राप्त गरेका छन् । आचार्यले आफ्नो मनोनयनप्रति प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, 'सिर्जनशीलताका लागि कुनै सीमारेखा वा पासपोर्ट हुँदैन । उत्कृष्ट कथाले सधैं विश्वमञ्च पाउँछ । यो मेरो मात्र होइन, हरेक नेपाली सिर्जनशील व्यक्तिको उपलब्धि हो ।' यस मनोनयनले पहिलो पटक नेपाली सिर्जनशील व्यक्तित्वलाई विश्वस्तरीय दृश्य मिडिया मूल्याङ्कनको उच्च तहमा पुर्याएको छ । जुरी सदस्यका रूपमा आचार्यले विश्वभरबाट प्राप्त प्रविष्टिहरूको मूल्याङ्कन गर्नेछन् र दक्षिण एसियाली कथा–वाचन शैलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गर्नेछन् । यो उपलब्धि नेपाली विज्ञापन तथा सिर्जनात्मक उद्योगका लागि गौरवको विषय मात्र नभई नेपालको सिर्जनशीलताको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानको संकेतका रूपमा लिइएको छ ।
३० हजार तलब हुनेले पनि घर किन्नसक्ने नीति बनाउनुपर्छ
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले घरजग्गा व्यवसायलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गरेको छैन । किनकि यो क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने मुख्य कुरा बजेटभन्दा पनि नीति–नियम र कानुनी सुधार हुन् । हामीले विशेष रूपमा ‘ल्यान्ड पुलिङ’ सम्बन्धी कानुन निर्माणको विषय बजेटमा समेटिने अपेक्षा गरेका थियौं । त्यो सकारात्मक रूपमा आएको छ । तर, व्यक्तिगत रूपमा घरजग्गा किनबेच गर्ने व्यक्तिहरूका लागि पुँजीगत लाभकर बढाइनु भने चिन्ताको विषय बनेको छ । हाम्रो सुझाव के थियो भने सरकारी मूल्याङ्कन र वास्तविक कारोबार मूल्यबीचको ठूलो अन्तर घटाउँदै करको दरलाई यथार्थपरक बनाउने । त्यसो गर्दा कारोबार बढेर राज्यको राजस्व समेत वृद्धि हुन्थ्यो । तर, बजेटले त्यसको उल्टो बाटो रोजेको देखिन्छ । कम्पनीमार्फत हुने कारोबारमा खासै परिवर्तन नभए पनि व्यक्तिगत कारोबारमा पुँजीगत लाभकर १० प्रतिशतसम्म पुर्याइएको छ । ५ वर्षभन्दा बढी स्वामित्वमा रहेको सम्पत्तिमा समेत करको दर ७.५ प्रतिशत पुगेको छ । यसले घरजग्गा कारोबारको लागत उल्लेखनीय रूपमा बढाउनेछ । उदाहरणका लागि एक करोड रुपैयाँको सम्पत्ति किनबेच हुँदा विभिन्न कर तथा शुल्क जोड्दा करिब साढे १७ लाख रुपैयाँ राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । यसले बजारलाई थप महँगो र सुस्त बनाउन सक्ने जोखिम छ । बजेटलाई हेर्दा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने संकेतहरू देखिएका छन् । पूर्वाधार विकास, सडक सञ्जाल विस्तार तथा विभिन्न क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने सरकारको प्रतिबद्धता सकारात्मक पक्षका रूपमा लिन सकिन्छ । यस वर्षको बजेटमा रियल इस्टेट क्षेत्रका लागि केही सकारात्मक संकेतहरू पनि देखिएका छन् । विशेषगरी हाउजिङ तथा अपार्टमेन्ट क्षेत्रलाई केही हदसम्म सम्बोधन गरिएको छ । विदेशी नागरिकले अपार्टमेन्टको २५ प्रतिशतसम्म हिस्सा दीर्घकालीन लिजमा लिन पाउने व्यवस्था आउनु सकारात्मक कदम हो । हाम्रो अपेक्षा भने विदेशीलाई निश्चित सर्तसहित स्वामित्व नै लिन सक्ने व्यवस्था आउँछ भन्ने थियो । त्यो अहिले नभए पनि लिजको अवधारणाबाट सुरुआत भएकाले भविष्यमा स्वामित्वको बाटो समेत खुल्न सक्ने संकेत देखिएको छ । सरकारलाई वास्तविक कारोबार मूल्यमै पास हुने व्यवस्था गर्न र त्यसअनुसार करको दरलाई यथार्थपरक बनाउन सुझाव दिएका थियौं । त्यसो गर्दा कारोबार पारदर्शी हुने, सम्पूर्ण रकम औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा आउने र राज्यको राजस्व समेत दीर्घकालीन रूपमा बढ्ने विश्वास थियो । तर, यसलाई अझ फराकिलो बनाउनु आवश्यक छ । अहिलेको कर संरचनाले घरजग्गा कारोबारलाई अझै पनि वास्तविक मूल्यमा ल्याउन सकेको छैन । उदाहरणका लागि एक करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको सम्पत्ति न्यूनतम् सरकारी मूल्याङ्कनमै पास गर्न व्यवसायी बाध्य हुन्छन् । त्यस्तो अवस्थामा पास खर्च करिब १० लाख रुपैयाँमा सीमित हुन्छ । तर बाँकी ९० लाख रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउँदा त्यसको स्रोत पुष्टि गर्न समस्या पर्छ । हामीले सरकारलाई वास्तविक कारोबार मूल्यमै पास हुने व्यवस्था गर्न र त्यसअनुसार करको दरलाई यथार्थपरक बनाउन सुझाव दिएका थियौं । त्यसो गर्दा कारोबार पारदर्शी हुने, सम्पूर्ण रकम औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा आउने र राज्यको राजस्व समेत दीर्घकालीन रूपमा बढ्ने विश्वास थियो । तर, बजेटले त्यो विषयलाई समेट्न सकेन । अझ नेपाल वित्तीय पारदर्शिता र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्याङ्कनको चुनौती सामना गरिरहेको अवस्थामा घरजग्गा कारोबारलाई पूर्ण रूपमा औपचारिक प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ । तर उच्च कर र वास्तविक मूल्यभन्दा कममा कारोबार दर्ता गर्ने विद्यमान अभ्यासले पारदर्शिता बढाउनेभन्दा पनि अनौपचारिक कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने जोखिम देखिन्छ । त्यसैले घरजग्गा क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र बैंकिङ प्रणालीसँग पूर्ण रूपमा जोड्ने नीति अबको प्राथमिकता हुनुपर्छ । कर बढेपछि त्यसको प्रभाव नपर्ने भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा सम्भव हुँदैन । घरजग्गा कारोबारमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर देखिनेछ । बजेटले कम्पनीमार्फत हुने कारोबारका लागि केही सकारात्मक व्यवस्था गरेको छ । विशेषगरी दफा ५७ सम्बन्धी झन्झट हटाइएको छ । विभिन्न शीर्षकमा लाग्दै आएका कर तथा प्रशासनिक बोझसमेत घटाइएका छन् । त्यस अर्थमा संस्थागत रूपमा कारोबार गर्ने व्यवसायीहरूका लागि बजेट तुलनात्मक रूपमा सहज देखिन्छ । तर, व्यक्तिगत रूपमा घरजग्गा किनबेच गर्ने सर्वसाधारण नागरिकका लागि भने अवस्था फरक छ । हाम्रो समाजमा धेरै मानिसले सम्पत्ति व्यापारका लागि मात्र होइन, जीवनका आवश्यक र संवेदनशील परिस्थितिमा पनि बेच्ने गर्छन् । कसैलाई छोराछोरीको शिक्षा खर्च जुटाउनुपर्छ, कसैलाई उपचारका लागि रकम आवश्यक पर्छ, कसैले विवाह वा अन्य पारिवारिक दायित्व पूरा गर्न सम्पत्तिको केही हिस्सा बेच्नुपर्ने अवस्था आउँछ । यस्ता व्यक्तिहरूमाथि पुँजीगत लाभकर बढाइनुले थप आर्थिक भार परेको छ । एक करोड रुपैयाँको सम्पत्ति बिक्री गर्दा विभिन्न कर तथा शुल्कका रूपमा करिब साढे १७ लाख रुपैयाँ राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । यो रकम सर्वसाधारणका लागि सानो विषय होइन । त्यसैले बजेटले व्यावसायिक कम्पनीहरूलाई केही राहत दिएको भए पनि व्यक्तिगत कारोबार गर्ने नागरिकहरूको अवस्थालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । कर प्रणाली बनाउँदा राजस्व संकलनसँगै नागरिकको वास्तविक आर्थिक अवस्था र आवश्यकतालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यही पक्षमा अझ सुधारको आवश्यकता महसुस भएको छ । करको दर बढाएर होइन, कारोबारलाई औपचारिक र पारदर्शी बनाउँदै करको आधार विस्तार गरेर राजस्व वृद्धि गर्ने रणनीति आवश्यक छ । हाम्रो धारणा के हो भने घरजग्गा क्षेत्रमा करको दर घटाएर करको दायरा विस्तार गर्नुपर्छ । अहिलेको प्रणालीले वास्तविक कारोबारलाई औपचारिक रूपमा आउन प्रोत्साहन गर्न सकेको छैन । महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरूमा इजाजतप्राप्त कम्पनीमार्फत मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था सुरु भइसकेको छ । त्यसैले यस्ता लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीलाई नै घरजग्गाको वास्तविक बजार मूल्य निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । यदि वास्तविक चलनचल्ती मूल्यका आधारमा मालपोत पास गर्ने व्यवस्था गरियो र हालको राजस्व दरलाई ५० प्रतिशतसम्म घटाइयो भने राज्यलाई घाटा होइन, उल्टै फाइदा हुन्छ । अहिले एक करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको सम्पत्ति न्यूनतम मूल्याङ्कनका आधारमा करिब १० लाख रुपैयाँमा मात्रै पास हुने अवस्था छ । तर वास्तविक मूल्यमै पास हुने वातावरण बनेमा कारोबार रकम पूर्ण रूपमा अभिलेखमा आउँछ । यसले पारदर्शिता बढाउनुका साथै राजस्व संकलनमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि गर्न सक्छ । अहिले बजार अपेक्षाकृत सुस्त हुँदा पनि घरजग्गा क्षेत्रबाट राज्यले मासिक ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व उठाइरहेको छ । यदि वास्तविक मूल्यमा कारोबार दर्ता हुने र करको संरचना व्यवहारिक बनाइने हो भने मासिक १२ देखि १५ अर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यसैले करको दर बढाएर होइन, कारोबारलाई औपचारिक र पारदर्शी बनाउँदै करको आधार विस्तार गरेर राजस्व वृद्धि गर्ने रणनीति आवश्यक छ । घरजग्गा क्षेत्रलाई केवल कारोबारको दृष्टिले मात्र हेर्नु हुँदैन । मानिसले जीवनभरको कमाइ सुरक्षित गर्ने, परिवारका लागि घर बनाउने र भविष्यको आधार तयार गर्ने माध्यमका रूपमा घरजग्गालाई हेर्छन् । अधिकांश नागरिकको सपना आफ्नै घर बनाउने र आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित गर्ने नै हुन्छ । त्यसैले यो क्षेत्र एकाएक बढ्ने वा घट्नेभन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा स्थिर रहने प्रकृतिको क्षेत्र हो । राज्यको नीति पनि यही स्थायित्वलाई बलियो बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ । सरकार र राष्ट्र बैंकले रियल इस्टेट क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेका छन् भन्ने होइन, केही नीतिगत पहलहरू भएका छन् । तर अहिलेको मुख्य चुनौती लगानीयोग्य पूँजीको अभाव होइन, त्यसको पहुँचको अभाव हो । बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता छ, पैसा पनि छ, तर व्यवसायी र सर्वसाधारण ऋण लिन नसक्ने अवस्थामा छन् । मासिक २५/३० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने व्यक्तिले पनि बैंकबाट ऋण लिएर आफ्नै घर किन्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । घर स्वामित्व केवल उच्च आय भएका वर्गको विशेषाधिकार बन्नु हुँदैन । यसको प्रमुख कारण आम्दानी र स्रोत पुष्टि सम्बन्धी विद्यमान मापदण्डहरू हुन् । अहिलेको प्रणालीमा ऋण प्रवाह गर्दा आम्दानीलाई प्रमुख आधार बनाइन्छ । तर कुनै परियोजनाको सम्भाव्यता, सम्पत्तिको मूल्य र भविष्यको आय क्षमतालाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ । यदि ऋण उच्च आम्दानी भएका व्यक्तिहरूले मात्र पाउने हो भने त्यसलाई वित्तीय पहुँच विस्तार भन्न सकिँदैन । धेरै आम्दानी हुने व्यक्तिलाई त ऋणको आवश्यकता नै कम हुन सक्छ । राष्ट्र बैंकले अब आउने मौद्रिक नीतिमार्फत सर्वसाधारण नागरिकलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ । मासिक २५/३० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने व्यक्तिले पनि बैंकबाट ऋण लिएर आफ्नै घर किन्न सक्ने वातावरण निर्माण हुनुपर्छ । घर स्वामित्व केवल उच्च आय भएका वर्गको विशेषाधिकार बन्नु हुँदैन । यसका लागि ऋणको अवधि थप लम्ब्याउने विकल्प पनि विचार गर्न सकिन्छ । अहिलेको २०२५ वर्षको अवधिलाई आवश्यकता अनुसार ३५ वा ४० वर्षसम्म विस्तार गर्ने हो भने मासिक किस्ताको भार घट्छ र मध्यम तथा निम्न मध्यम आय भएका परिवारहरू पनि आवास ऋणको पहुँचमा आउन सक्छन् । अहिलेसम्म ल्याइएका सहुलियतपूर्ण आवास ऋणका व्यवस्थाहरू व्यवहारमा हेर्दा मुख्यतः उच्च आय भएका र आर्थिक रूपमा सबल वर्गले उपयोग गर्न सक्ने प्रकृतिका देखिएका छन् । तर वास्तविक अर्थमा आवास नीति सफल तब हुन्छ, जब सामान्य तलब खाने कर्मचारी, युवा परिवार र मध्यम वर्गीय नागरिकले पनि बैंकिङ प्रणालीमार्फत आफ्नै घर बनाउने वा किन्ने अवसर प्राप्त गर्छन् । त्यसैले अबको मौद्रिक नीतिले ठूलो लगानीकर्ता मात्र होइन, आम नागरिकलाई पनि घरको सपना पूरा गर्ने आधार तयार गर्नुपर्छ । यस वर्षको बजेटमा गैर–आवासीय नेपाली (एनआरएन) सम्बन्धी केही महत्वपूर्ण व्यवस्था समेटिनु सकारात्मक पक्ष हो । पहिले गैर–आवासीय नेपालीले कति परिमाणसम्म सम्पत्ति किन्न पाउने भन्ने सीमित व्यवस्था थियो । तर अहिले सम्पत्ति खरिद गर्न सक्ने अधिकारलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाइएको देखिन्छ । यसले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई मातृभूमिसँग आर्थिक र भावनात्मक सम्बन्ध कायम राख्न प्रोत्साहन गर्नेछ । यद्यपि सम्पत्ति बिक्री गर्दा हुने नाफामा ५० प्रतिशतसम्म कर लगाउने व्यवस्था भने पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषय हो । लगानी आकर्षित गर्ने उद्देश्य राख्ने हो भने करको दर सन्तुलित र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । अत्यधिक करले अपेक्षित लगानी प्रवाहमा बाधा पुग्न सक्छ । एकपटकको नेपाली, सधैंको नेपाली भन्ने अवधारणालाई बजेटले आत्मसात गरेको पक्ष पनि स्वागतयोग्य छ । धेरै नेपाली विभिन्न कारणले विदेशमा बसोबास गरिरहेका छन् । कतिपयले त्यहाँको नागरिकता समेत लिएका छन् । तर त्यसो भन्दैमा उनीहरूको नेपालप्रतिको सम्बन्ध समाप्त हुँदैन । उनीहरूलाई पुनः नेपालसँग जोड्ने, लगानी र सहभागिताका अवसर प्रदान गर्ने नीति आवश्यक थियो । जुन दिशामा सरकार अघि बढेको देखिन्छ । व्यक्तिगत रूपमा घरजग्गा कारोबार गर्ने नागरिकको हकमा भने केही व्यवस्थाले थप भार सिर्जना गरेको अनुभूति हुन्छ । विशेषगरी पुँजीगत लाभकर वृद्धि तथा पास खर्चसँग सम्बन्धित राजस्व भारले सर्वसाधारणलाई असर पार्ने देखिन्छ । त्यसैले यी विषयमा सरकारले पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुनेछ । हामीले अर्थमन्त्रीसमक्ष उठाएका धेरै विषय बजेटमा समेटिएका छन् । कर प्रणाली सुधार, निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण तथा विदेशीलाई अपार्टमेन्ट उपलब्ध गराउने व्यवस्था जस्ता विषयमा हाम्रो सुझावको प्रतिबिम्ब देखिन्छ । विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न पाउनुपर्ने हाम्रो माग पूर्ण रूपमा सम्बोधन नभए पनि दीर्घकालीन लिजको व्यवस्था आउनु सकारात्मक सुरुआत हो । तर, व्यक्तिगत रूपमा घरजग्गा कारोबार गर्ने नागरिकको हकमा भने केही व्यवस्थाले थप भार सिर्जना गरेको अनुभूति हुन्छ । विशेषगरी पुँजीगत लाभकर वृद्धि तथा पास खर्चसँग सम्बन्धित राजस्व भारले सर्वसाधारणलाई असर पार्ने देखिन्छ । त्यसैले यी विषयमा सरकारले पुनर्विचार गर्नु उपयुक्त हुनेछ । व्यावसायिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा भने घरजग्गा क्षेत्रका अधिकांश मागहरू सम्बोधन भएका छन् । व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा देखिएका धेरै नीतिगत जटिलता हटाइएका छन् र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने संकेत बजेटले दिएको छ । तर नेपालको अनुभवले एउटा कुरा स्पष्ट देखाएको छ, राम्रो बजेट ल्याउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । विगतमा पनि विभिन्न सरकारहरूले आकर्षक र महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याएका थिए । तर कार्यान्वयन कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेन । नीति घोषणा र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीचको दूरी नै मुख्य चुनौती रहँदै आएको छ । यसपटक भने राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा गरिएको छ । सरकार आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्ने दिशामा अघि बढ्न सकेमा बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुने सम्भावना पनि बलियो हुन्छ । त्यसैले अबको मुख्य ध्यान बजेटको गुणस्तरभन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयन क्षमतामा केन्द्रित हुनुपर्छ । (नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेसँग गरेको कुराकानीमा आधारित )
शैलुङ–सुनापति क्षेत्रलाई एकीकृत पर्यटन गन्तव्य बनाउने अध्ययन सम्पन्न
काठमाडौं । रामेछापको सुनापति गाउँपालिका र दोलखाको शैलुङ क्षेत्रलाई जोड्ने नयाँ पर्यटकीय पदमार्ग (ट्रेल) विकासको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएको छ । नेपाल पर्यटन बोर्डको आयोजनामा गरिएको चारदिने स्थलगत अध्ययनले धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक सम्पदाले समृद्ध यस क्षेत्रलाई एकीकृत पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको छ । आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यसहित सञ्चालन गरिएको ‘दुहु(सुनापति डाँडा(शैलुङ ट्रेल’ अध्ययन भ्रमणले रामेछाप र दोलखाका विभिन्न सम्भावनायुक्त पर्यटकीय स्थलहरूको वस्तुस्थिति, पहुँच, पूर्वाधार अवस्था तथा पर्यटन विकासका अवसरहरूको विस्तृत अवलोकन गरिएको टोलीमा सहभागी नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत गोपाल भण्डारीले जानकारी दिएका छन् । अध्ययन टोलीले काठमाडौंबाट यात्रा सुरु गर्दै सिन्धुलीस्थित प्रसिद्ध धार्मिकस्थल कुशेश्वर महादेव मन्दिर हुँदै रामेछापको सुनापति गाउँपालिका र दोलखाको शैलुङ गाउँपालिकाका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रहरूको स्थलगत अध्ययन गरेको थियो । भ्रमणका क्रममा सुनापति क्षेत्रका धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, आकर्षक चिया बगान, लखपतिमाने डाँडा लगायतका सम्भावनायुक्त गन्तव्यहरूको अध्ययन तथा अवलोकन गरिएको थियो । त्यसैगरी, हिन्दू तथा बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको साझा आस्थाको केन्द्र सानो शैलुङ र दुई जिल्ला दोलखा र रामेछापको सीमाक्षेत्रमा रहेको प्रसिद्ध ठुलो शैलुङको प्राकृतिक सौन्दर्य, धार्मिक महत्व तथा पर्यटन सम्भावनाबारे पनि विस्तृत अध्ययन गरिएको छ । समुद्री सतहबाट तीन हजारभन्दा बढी उचाइमा रहेको शैलुङ क्षेत्र प्राकृतिक दृश्यावलोकन, धार्मिक पर्यटन, पदयात्रा तथा साहसिक पर्यटनका लागि उपयुक्त गन्तव्यका रूपमा परिचित छ । अध्ययन भ्रमणका क्रममा सुनापति गाउँपालिकाको लामागाउँमा स्थानीयले मौलिक संस्कृति झल्किने धिमे बाजा, तामाङ समुदायको डम्फु नृत्य तथा सांस्कृतिक झाँकीसहित अध्ययन भ्रमण टोलीलाई स्वागत गरेका थिए । यसले स्थानीय समुदाय पर्यटन विकासप्रति उत्साहित र सकारात्मक रहेको सन्देश दिएको अध्ययन टोलीको निष्कर्ष छ । सुनापति गाउँपालिका अध्यक्ष ठुलो कान्छा तामाङले गाउँपालिकाले पर्यटनलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा अगाडि बढाइरहेको बताउँदै पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, पदमार्ग व्यवस्थापन तथा स्थानीय संस्कृतिको संरक्षणका लागि विशेष प्राथमिकता दिइएको जानकारी गराएका हुन् । उनले नेपाल पर्यटन बोर्डको यस पहलले रामेछाप र दोलाखा जिल्लाकै पर्यटन विकासलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल पर्यटन बोर्डका वरिष्ठ अधिकृत गोपाल भण्डारी, रोविन रेग्मी र प्रदीप गैरेले पर्यटन विकाससँगै वातावरणीय संरक्षण, सांस्कृतिक सम्पदाको जगेर्ना तथा ऐतिहासिक स्थलहरूको संरक्षणलाई समान महत्व दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् । उनीहररुले दिगो पर्यटन विकासका लागि संरक्षण र विकासलाई सन्तुलित रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँदै यसबाट स्थानीय समुदायको आयआर्जन र जीवनस्तरमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने धारणा व्यक्त गरे । यसका लागि समुदाय र सरकारको साझा पहल आवश्यक रहेको पनि उनीहरुको भनाई थियो । पछिल्लो समय काठमाडौंबाट छोटो दूरी र सहज पहुँचका कारण शैलुङ क्षेत्र आन्तरिक पर्यटकको आकर्षक गन्तव्यका रूपमा स्थापित छ । स्थानीय होटल व्यवसायी धावा लामाका अनुसार हाल शैलुङ क्षेत्रमा मासिक तीनदेखि चार हजारसम्म पर्यटक पुग्ने गरेका छन् । होमस्टे सेवा, स्थानीय परिकार, सांस्कृतिक अनुभव र प्राकृतिक सौन्दर्यले पर्यटकको बसाइ अवधि बढाउन मद्दत गरिरहेको उनको भनाइ छ । नेपाल पर्यटन बोर्डको पहलमा गरिएको यस अध्ययन भ्रमणले रामेछाप र दोलखालाई जोड्ने नयाँ पर्यटकीय पदमार्गको औपचारिक विकास, पूर्वाधार विस्तार तथा पर्यटन प्रवर्द्धनका आगामी कार्यक्रम निर्माणमा टेवा पुग्‍ने अपेक्षा गरिएको छ ।
एमाले पुनर्गठन कार्यदलको पहिलो बैठक मंगलबार बस्ने
काठमाडौं । नेकपा एमालेले गठन गरेको पार्टी पुनर्गठन तथा निर्वाचन समीक्षा कार्यदलको पहिलो बैठक मंगलबार (भोलि) बस्ने भएको छ । बैठक अपरान्ह १ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, च्यासलमा बस्ने तय भएको एमाले सचिव छविलाल विश्वकर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यदल गठनपछि पहिलोपटक बस्न लागेको बैठकले कार्यविधि, कार्ययोजना तथा आगामी कामको ढाँचा तय गर्नेछ । एमाले सचिवालयको जेठ १० गते बसेको आठौं बैठकले पार्टीलाई वैचारिक, राजनीतिक र संगठनात्मक रूपमा थप एकताबद्ध बनाउन पार्टी शुद्धीकरण, सुदृढीकरण तथा रूपान्तरण सहितको पुनर्गठन कार्ययोजना तयार गर्न उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदललाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । गठन भएको करिब १५ दिनपछि कार्यदलको पहिलो बैठक बस्न लागेको हो । बैठकले कार्यविधि स्वीकृत गरेपछि प्रदेश तथा आवश्यकताअनुसार जिल्ला तहसम्म पुगेर नेता–कार्यकर्ता र सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गर्ने तयारी गरेको छ ।
