यस्तो छ शनिबारका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर निर्धारण गरेको छ । निर्धारित विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४३ रुपियाँ ९७ पैसा र बिक्रीदर १४४ रुपियाँ ५७ पैसा तोकिएको छ । यस्तै, युरोपियन युरो एकको खरिददर १६७ रुपियाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर १६८ रुपियाँ ३५ पैसा, युके पाउण्ड स्ट्रलिङ एकको खरिददर १९३ रुपियाँ ०९ पैसा र बिक्रीदर १९३ रुपियाँ ९० पैसा, स्वीस फ्रयाङ्क एकको खरिददर १८० रुपियाँ ०२ पैसा र बिक्रीदर १८० रुपियाँ ७७ पैसा कायम गरिएको छ । अस्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९६ रुपियाँ २२ पैसा र बिक्रीदर ९६ रुपियाँ ६२ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०३ रुपियाँ ८० पैसा र बिक्रीदर १०४ रुपियाँ २३ पैसा, सिङ्गापुर डलर एकको खरिददर १११ रुपियाँ ९० पैसा र बिक्रीदर ११२ रुपियाँ ३७ पैसा तोकिएको छ । जापानी येन १० को खरिददर नौ रुपियाँ १३ पैसा र बिक्रीदर नौ रुपियाँ १७ पैसा, चिनियाँ युआन एकको खरिददर २० रुपियाँ ६२ पैसा र बिक्रीदर २० रुपियाँ ७१ पैसा, साउदी अरेबियन रियाल एकको खरिददर ३८ रुपियाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर ३८ रुपियाँ ५५ पैसा, कतारी रियाल एकको खरिददर ३९ रुपियाँ ३९ पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपियाँ ५५ पैसा कायम भएको छ । केन्द्रीय बैंकका अनुसार थाइ भाट एकको खरिददर चार रुपियाँ ५८ पैसा र बिक्रीदर चार रुपियाँ ६० पैसा, युएई दिराम एकको खरिददर ३९ रुपियाँ २० पैसा र बिक्रीदर ३९ रुपियाँ ३६ पैसा, मलेसियन रिङ्गेट एकको खरिददर ३५ रुपियाँ ३४ पैसा र बिक्रीदर ३५ रुपियाँ ४९ पैसा, साउथ कोरियन वन १०० को खरिददर ९ रुपियाँ ८७ पैसा र बिक्रीदर ९ रुपियाँ ९२ पैसा, स्वीडिस क्रोनर एकको खरिददर १५ रुपियाँ ६१ पैसा र बिक्रीदर १५ रुपियाँ ६७ पैसा र डेनिस क्रोनर एकको खरिददर २२ रुपियाँ ४४ पैसा र बिक्रीदर २२ रुपियाँ ५३ पैसा तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले हङकङ डलर एकको खरिददर १८ रुपियाँ ४७ पैसा र बिक्रीदर १८ रुपियाँ ५५ पैसा, कुवेती दिनार एकको खरिददर ४७१ रुपियाँ ११ पैसा र बिक्रीदर ४७३ रुपियाँ ०७ पैसा, बहराइन दिनार एकको खरिददर ३८१ रुपियाँ ९१ पैसा र बिक्रीदर ३८३ रुपियाँ ५० पैसा, ओमनी रियाल एकको खरिददर ३७३ रुपियाँ ९६ पैसा र बिक्रीदर ३७५ रुपियाँ ५२ पैसा रहेको छ । यस्तै,भारतीय रुपियाँ एक सयको खरिददर १६० रुपियाँ र बिक्रीदर १६० रुपियाँ १५ पैसा तोकिएको छ ।
नेपालको अटो उद्योग कहाँ चुक्यो, अब कसरी बढ्छ अघि ?
काठमाडौं । कुनै पनि मुलुकको विकासका लागि यातायात र अटो क्षेत्रलाई मेरुदण्ड मानिन्छ । नेपालमा पनि अटो क्षेत्रको विकास र विस्तारबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ । नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एन्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)ले बिहीबार थापाथली क्याम्पसमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा विज्ञहरूले नेपाललाई अटोमोबाइल क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन र उपभोक्तालाई सस्तो दरमा सवारी साधन उपलब्ध गराउन ‘सीकेडी’ मोडल उत्तम विकल्प हुने धारणा राखेका छन् । नेपालको अटोमोबाइल क्षेत्रको विकासमा देखिएका चुनौती, अवसर र आगामी दिनमा अपनाउनुपर्ने रणनीतिबारे सरोकारवालाहरूले चासो राखेका छन् । यातायात विभागका प्राविधिक शाखा प्रमुख श्रीकान्त यादवले नेपालमा सवारीसाधनको एसेम्ब्ली २०७० सालपछि बढेको बताए । उनले नेपाल सरकारले सवारी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि विभिन्न मापदण्डहरू ल्याएको जानकारी दिए । ‘२०५६ सालमा नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०५६ लागु भयो, जुन युरो–वान स्ट्याण्डर्डसँग मिल्दोजुल्दो थियो,’ यादवले भने । उनका अनुसार यसलाई सुधार गर्दै २०६९ सालमा युरो–थ्री स्ट्याण्डर्डसँग समानान्तर मापदण्ड ल्याइयो । हालै २०८२ सालको असार मसान्तदेखि युरो–सिक्स स्ट्याण्डर्ड बराबरको नेपाल प्रदूषण मापदण्ड २०८२ लागू गरिएको छ । यादवले हुलास मोटरको उदाहरण दिँदै मापदण्ड परिवर्तनको असरबारे प्रस्ट पारे । ‘राम्रो उद्देश्य र राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने सोचसहित अघि बढेको हुलास मोटर किन अपेक्षित रूपमा फस्टाउन सकेन भन्ने प्रश्न धेरैको मनमा छ । त्यसबेला उत्पादन हुँदै गरेका सवारी साधन युरो–वान मापदण्डमा आधारित थिए । तर, उत्पादनकै बीचमा नेपाल सरकारले युरो–थ्री मापदण्ड लागू गर्यो । नयाँ मापदण्ड तत्काल पूरा गर्न नसक्दा हुलास मोटरले प्राविधिक तथा नीतिगत अप्ठ्यारो झेल्नुपरेको सुन्नमा आएको छ,’ उनले भने । उनका अनुसार सुरक्षा र गुणस्तरका लागि सरकारले ऐन, नियम, निर्देशिका र कार्यविधिहरू बनाएको छ, जसमा २०४९ को यातायात व्यवस्थापन ऐन, २०५४ को नियमावली र २०६० को कार्यविधि मुख्य हुन् । विभागले २०७४ सालमा सवारी साधनको इन्जिन, भौतिक र प्रदूषण चेकजाँचका लागि ९ वटा मापदण्ड बनाएको भए पनि बदलिँदो अटोमोबाइल क्षेत्र र प्रविधिसँगै ती पर्याप्त नभएको यादवले स्वीकार गरे । हाल यातायात व्यवस्थापन विभागले नाइमा र नाडालगायतका सरोकारवालाहरूसँग मिलेर सवारी साधन आयात, उत्पादन र एसेम्बल गर्दा पूरा गर्नुपर्ने आधारभूत मापदण्डहरू समेटिएको नयाँ कार्यविधि बनाइरहेको र त्यो अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए । ‘अबको एक/दुई महिनाभित्र त्यसको अन्तिम रूप तयार पारेर सार्वजनिक गरिनेछ भन्नेमा म पूर्ण रूपमा विश्वस्त छु,’ यादवले भने । यस्तै, गोल्छा ग्रुपका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कुनै पनि अटोमोबाइललाई नियमन गर्नु अत्यावश्यक रहेको बताउँदै मानव सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएकाले सबै सचेत रहनुपर्ने औंल्याए । उनले हुलास मोटरसँग आफ्नो भावनात्मक लगाव रहेको बताउँदै स्थानीय उत्पादनलाई मापदण्ड पालनाका लागि समय दिनुपर्ने माग गरे । ‘हुलास मोटर सामान्य एसेम्ब्ली उद्योग होइन, यो पूर्ण रूपमा म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योग थियो । तर आवश्यक समय र नीतिगत सहजीकरण सरकारले दिन नसक्दा उद्योग अन्योलमा पर्यो र अन्ततः बन्द हुन पुग्यो,’ उनले भने। युरो थ्री मापदण्ड लागु हुँदा इन्जिनमात्रै नभई पुरै डिजाइन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले हुलास मोटरलाई समय आवश्यक परेको उनको तर्क थियो । गोल्छाले एसेम्ब्ली उद्योगलाई देशमा अटोमोबाइल क्षेत्र फस्टाउने महत्वपूर्ण माइलस्टोनको रूपमा व्याख्या गरे । ‘एसेम्ब्ली उद्योग स्थापित भए मात्र कम्पोनेन्ट म्यानुफ्याक्चरिङ सम्भव हुन्छ । र जब कम्पोनेन्ट उत्पादन सुरु हुन्छ, तब मात्रै अनुसन्धान तथा विकास (आर एण्ड डी) को ढोका खुल्छ,’ गोल्छाले भने । एसेम्ब्ली उद्योगलाई निरुत्साहित गरेमा स्पेयर पाट्र्स उत्पादन र अनुसन्धान तथा विकास सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो । नेपालमा होन्डा, यामाहा, टिभीएस र बजाजजस्ता स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका मोटरसाइकलहरू एसेम्बल भइरहेको बताउँदै गोल्छाले यी कम्पनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्ने दाबी गरे । ‘उनीहरूले तोकेका पूर्ण सुरक्षा मापदण्ड हामीले अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्छ । त्यसैले प्रत्येक गाडीमा कडाइका साथ परीक्षण गरिन्छ,’ उनले स्पष्ट पारे । थापाथली क्याम्पसका अटोमोबाइल मेकानिकल इन्जिनियर लक्ष्मण पालिखेलले थापाथली क्याम्पस अटोमोबाइल इन्जिनियरिङको लागि अग्रणी संस्था रहेको र नेपालमै पहिलो पटक ब्याचलर लेभलमा इन्जिनियरिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको बताए । इथेनलको प्रयोगदेखि कार बाइकको उपयुक्तताबारे समेत अनुसन्धान गरिसकेको भए पनि उद्योग र शैक्षिक क्षेत्रबीच ठूलो खाडल रहेको उनले बताए । ‘उद्योगलाई वास्तवमै के आवश्यक छ, हाम्रो संस्थाले उद्योगलाई के–कस्तो सहयोग गर्न सक्छ, र उद्योगबाट हामीले के प्राप्त गर्न सक्छौं, यी सबै विषयमा आपसमा गहिरो र अर्थपूर्ण छलफल हुनु अत्यन्तै आवश्यक छ,’ पालिखेलले भने । पाठ्यक्रम विकास गर्दा उद्योगको सल्लाह लिनुपर्ने र वास्तविक समयको प्रविधि तथा बजारको जानकारी समावेश गर्नुपर्ने उनको जोड थियो । पालिखेलले नेपाल जस्तो मुलुकमा अनुसन्धान गरेर कागज थन्काउनु बुद्धिमानी नभएको बताए । उनले सिकेडी एसेम्ब्लीले यस्ता अनुसन्धानका लागि प्रशस्त अवसर सिर्जना गर्ने र विद्यार्थीका लागि फन्डिङको पाटोमा थोरै मात्र सहयोग भएमा क्याम्पसबाटै सानोतिनो अनुसन्धान हुन सक्ने सम्भावना औंल्याए । पालिखेलले ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्टका लागि तालिमको महत्वमाथि पनि प्रकाश पारे । उनले थापाथली क्याम्पसमा अटोमोबाइल रिसर्च सेन्टर स्थापना गर्ने प्रयास कोइकासँगको सहकार्यमा अगाडि बढे पनि अन्तिम चरणमा सफल हुन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरे । यस्तो रिसर्च सेन्टरको स्थापनाले देशलाई नै प्रमाणपत्र, अनुसन्धान र सुरक्षा मापदण्डका सबै कुरामा सहयोग पुर्याउने उनको भनाइ थियो । प्रमुख यादवले उपभोक्तालाई स्थापित ब्रान्डहरूमा विश्वास गर्न आग्रह गर्दै ब्रान्डको लामो बजार अनुभव र अन्तर्राष्ट्रिय पहिचानले गुणस्तरको प्रत्याभूति दिने बताए । ‘मानव जीवनसँग खेलवाड कसैले पनि गर्न सक्दैन । भनेपछि उनीहरू त्यो ब्रान्डले त्यो जिम्मेवारी पनि बोकेको हुन्छ,’ यादवले भने । यसैमा थप्दै पालिखेलले उत्पादनको विश्वास प्रमाणपत्रसँग जोडिएको बताए । उनले मापदण्ड बने पनि त्यसलाई भेरिफाई गर्ने संस्थाको अभाव रहेको उल्लेख गरे । ‘अटोमोबाइल इन्जिनियरिङको पायोनियर संस्था थापाथली क्याम्पसमा अटोमोबाइल रिसर्च सेन्टर स्थापना गर्न सके, त्यसले केवल क्याम्पसलाई मात्र होइन, समग्र देशकै औद्योगिक र प्राविधिक विकासमा ठोस योगदान दिन सक्छ,’ उनले भने । उनले उक्त सेन्टर स्थापनाको आवश्यकतामा पुनः जोड दिए । यसका लागि सरकार, उद्योग र विश्वविद्यालय सबैको गम्भीर पहलकदमी आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । यस्तै, काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज अधिकारीले देशको सडक सुरक्षा र सवारी व्यवस्थापनमा मेकानिकल इन्जिनियरिङ र चालक शिक्षाको भूमिका अपरिहार्य रहेको बताए । स्वदेशी सवारी उत्पादनसँगै सवारी चलाउने व्यक्तिको प्राविधिक ज्ञान र शिक्षाको पाटोमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । अधिकारीले भने, ‘हामी करोडौंका गाडीका कुरा गर्छौं । तर त्यो चलाउने मान्छेलाई गाडीको भित्री मेकानिजम र गतिको बारेमा कत्तिको ज्ञान छ भन्ने कुरामा बहस हुँदैन ।’ उनले रोड इन्जिनियरिङ र मेकानिकल इन्जिनियरिङबीच तालमेल नहुँदा दुर्घटना बढेको बताए । नेपालको भूगोल पहाड, अफ–रोड र सिटी रोड अनुसार सवारी साधनको इन्डिजेनाइजेसन (स्वदेशीकरण) हुनुपर्ने उनको तर्क थियो । प्रमुख अधिकारीले नेपालको सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) दिने प्रक्रियामा पनि सुधारको आवश्यकता औंल्याए । ‘आठ अंक ९८० मा सानो गाडी चलाएर लाइसेन्स लिने तर सडकमा पल्सर वा ठूला गाडी कुदाउने प्रवृत्तिले जोखिम बढाएको छ,’ उनले भने । सवारी साधनको गति नियन्त्रणका लागि म्यानुफ्याक्चरिङकै तहबाट सोच्नुपर्ने र नेपालका सडकको अवस्था हेरेर स्पिड लिमिट तोकिनुपर्ने उनले बताए । सीकेडी प्रणालीबारे निरन्तर छलफल नेपालमा सीकेडी प्रणालीका फाइदाबारे निरन्तर छलफल भइरहेका छन् । सीकेडीको मूल उद्देश्य स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, प्रविधि हस्तान्तरण र दीर्घकालीन औद्योगिक विस्तार रहेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। सीकेडी सफल हुनका लागि स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष छलफलमा निकालिएको छ । यसका लागि सरकारले औद्योगिक नीति, कर नीति र सहजीकरणसम्बन्धी स्पष्ट, स्थिर र प्रभावकारी नीति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । औद्योगिक नीति अवरोध सिर्जना गर्ने नभई उद्योगलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र दिगो बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सरकार सहजीकरणकर्ता मात्र नभई नियमनकर्ता पनि भएकाले उपभोक्ता सुरक्षा र उत्पादकका समस्या सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड छ । सीकेडी उद्योगले ठूलो संख्यामा जनशक्ति आवश्यक पार्ने भएकाले रोजगारी सिर्जनामा उल्लेखनीय योगदान दिइरहेको बताइएको छ । हाल नेपालका एसेम्बली उद्योगहरूले करिब ३ हजारदेखि ५ हजार जनालाई रोजगारी दिइरहेका छन्, जसमा महिलाको सहभागिता पनि उल्लेखनीय रहेको छ । यसले स्थानीय प्रतिभा विकाससँगै ब्याकवार्ड इन्टिग्रेसन अर्थात् स्थानीय पार्टपुर्जा उत्पादनको सुरुआतसमेत गरिसकेको छ । आगामी ६ महिना देखि १ वर्षभित्र १०/१५ प्रतिशतसम्म स्थानीय सामग्री प्रयोग गर्ने लक्ष्य उद्योगहरूले लिएका छन् । प्रविधिसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको यो उद्योगमा उत्पादनको गुणस्तर सुधारका लागि अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र प्रविधि विकास अपरिहार्य रहेको उनीहरूको भनाइ छ । चीनलगायत मुलुकहरूले प्रविधि तथा अनुसन्धान संस्थामा गरेको लगानी उदाहरणीय रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा पनि सरकारबाट स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्राविधिक अनुसन्धान संस्था स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । सीकेडी प्रणालीप्रति उपभोक्ताको चासो पनि बढ्दो देखिएको छ । सरकारी सहुलियतका कारण मोटरसाइकलको मूल्य १०/१५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ । खुला बजार अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा बढेसँगै उपभोक्ताले मूल्य र सेवामा प्रत्यक्ष लाभ पाइरहेका छन् । नेपालको अटो क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले समयसापेक्ष मापदण्ड बनाउँदै लैजानु पर्ने, उद्योगले स्थानीय उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न एसेम्ब्ली उद्योगलाई महत्व दिनुपर्ने र शैक्षिक क्षेत्रले उद्योगसँग सहकार्य गरी पाठ्यक्रम तथा अनुसन्धानलाई व्यवहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । के हो सीकेडी मोडल ? सामान्यतया नेपालमा विदेशमा बनिसकेका तयारी अर्थात् पूर्ण रूपमा निर्मित गाडीहरू आयात गरिन्छ । जसमा ३०० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने गर्छ तर, सीकेडी मोडलमा सवारी साधनका स–साना पार्टपूर्जाहरू छुट्टाछुट्टै आयात गरी नेपालमै एसेम्बल गरिन्छ । यसरी नेपालमै गाडी तयार पार्दा भन्सार दर कम हुने र उपभोक्ताले सस्तो मूल्यमा सवारीसाधन पाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपाली बजारमा गाडीको मूल्य अत्याधिक हुनुको मुख्य कारण उच्च आयात कर हो । यदि सरकारले सीकेडी मोडललाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउने हो भने उपभोक्ताले अहिलेको तुलनामा धेरै कम मूल्यमा गाडी खरिद गर्न पाउनेछन् । यसैगरी, नेपालमै एसेम्बलिङ प्लान्ट स्थापना हुँदा हजारौं दक्ष प्राविधिक र श्रमिकले रोजगारी पाउनेछन्। कार्यक्रममा भारतको हिरो र होण्डाको उदाहरण दिँदै सुरुमा इन्जिन मात्र आयात गरेर पछि कसरी भारत अटोमोबाइलमा विश्वकै अग्रणी बन्यो भन्ने चर्चासमेत गरिएको थियो । त्यसैगरी, ब्राजिल, चीन र अफ्रिकी मुलुकहरूले पनि सरकारी अनुदान र कर छुटमार्फत यो क्षेत्रमा प्रगति गरेको पनि छलफल कार्यक्रममा भएको थियो । यद्यपि सरोकारवालाहरूले नेपालको सानो बजार, दक्ष जनशक्तिको अभाव र अस्थिर कर प्रणाली मुख्य चुनौतीका रूपमा हेरेका छन् । सरकारले सीकेडीलाई केवल राजस्व संकलनको माध्यम मात्र नहेरी दीर्घकालीन आर्थिक विकासको आधारका रूपमा बुझ्नुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ।
नेपाली कांग्रेस काठमाडौंका अधिकांश क्षेत्र नियमित महाधिवेशनको पक्षमा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रीय समितिहरूले पार्टीको नियमित महाधिवेशनमै जानुपर्ने स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरूले विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव पार्टी हितविपरीत हुने निष्कर्ष निकालेका छन् । काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रका सभापतिहरूले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विशेष महाधिवेशनको विपक्षमा आफ्नो मत सार्वजनिक गरेका हुन् । काठमाडौं महानगर समिति तथा क्षेत्र नम्बर २, ५, ६, ७, ८, ९ र १० का सभापतिहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नियमित महाधिवेशनको पक्षमा आफूहरू दृढ रहेको जनाएका हुन् । विज्ञप्तिमा आगामी वैशाखमा पार्टीको १५औं महाधिवेशनको कार्यतालिका आइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशनको आवश्यकता नरहेको उल्लेख छ । उनीहरूले पार्टी विधान, संगठनात्मक स्थिरता र आन्तरिक एकतालाई ध्यानमा राख्दै तोकिएकै समयमा नियमित महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु नै उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरेका छन् । विशेष महाधिवेशनले पार्टीभित्र थप अन्योल, विभाजन र अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्ने खतरा रहेको उनीहरूको ठहर छ । विज्ञप्तिमा पार्टी नेतृत्व, केन्द्रीय समिति तथा सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई संयमित भएर विधानसम्मत प्रक्रियाबाट अघि बढ्न आग्रह गरिएको छ । नियमित महाधिवेशनमार्फत पार्टीलाई थप सुदृढ, एकीकृत र जनविश्वासयोग्य बनाउनु आजको आवश्यकता हो, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । तर, यस विषयमा काठमाडौं जिल्ला समितिको धारणा भने फरक देखिएको छ । जिल्ला समिति विशेष महाधिवेशनको पक्षमा खुलेको छ, जसले काठमाडौं कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको विषयमा मतभिन्नता सतहमा आएको संकेत गरेको छ ।
स्वावलम्बन लघुवित्तको २३ औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न, १५ प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडौं । स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाको २३ औं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा.सुमित्रा मानन्धर गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको सभाले सेयरधनीलाई १४.२५ प्रतिशत बोनस र ०.७५ प्रतिशत नगद (बोनस सेयरको कर प्रयोजनको लागि) गरी १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३५ करोड ९७ लाख ८३ हजार ८ सय ५६ रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । साधारण सभाले आव २०८०/८१ को वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाबलगायत अन्य वित्तीय विवरण समेत पारित गरेको छ । चालु आवको असोज मसान्तसम्म ६१ जिल्लाका १४५ शाखा/उपशाखा कार्यालय तथा ९ वटा इलाका कार्यालय मार्फत २ लाख ६१ हजार ७ सय ४५ महिला ग्राहक सदस्यहरूलाई लघुवित्त सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । सो अवधिमा वित्तीय संस्थाको लगानीमा रहिरहेको कर्जा रकम २१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने सदस्यको बचत यस अवधिसम्ममा १४ अर्ब ३९ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको छ । राष्ट्रिय स्तरको लघुवित्त वित्तीय संस्थाका रूपमा कारोबार गरिरहेको र वित्तीय पहुँच कम रहेका देशका विभिन्न ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रमा सर्वसुलभ, गुणस्तरिय र ग्राहकमुखी सेवा विस्तारको योजना साथ अगाडि बढेको संस्थाको जारी तथा चुक्ता पूँजी १ अर्ब ६५ करोड ६६ लाख २५ हजार रुपैयाँ कायम गर्ने प्रस्ताव साधारण सभाले पारित गरेको छ । साधारण सभाले संस्थाको सञ्चालक समितिमा रिक्त हुने सर्वसाधारण सेयरधनीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक जना सञ्चालकमा रविनकुमार श्रेष्ठलाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको छ। साथै, आव २०८१/८२ को लेखापरीक्षण गर्नको लागि सुन्दर एण्ड कम्पनी, चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट्सलाई लेखापरीक्षक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नुका साथै अन्य इजाजतपत्र प्राप्त ‘घ’ वर्गका एक वा एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई मर्जर/प्राप्ति गर्न उपयुक्त देखिएमा सो सम्बन्धी आवश्यक सम्पूर्ण कार्य अगाडि बढाउन संचालक समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजना गर्ने प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ ।
जिल्लाबाहिर रहेका मतदाताले २१ फागुनको निर्वाचनमा मतदान गर्न नपाउने
काठमाडौं । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा जिल्लाबाहिर रहेका मतदाताले मतदान गर्न नपाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले यसपटक पनि ‘अन्तर–क्षेत्र मतदान’ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको हो । शुक्रबार आयोजित नियमित प्रेस ब्रिफिङमा आयोगका प्रवक्ताले कानुनी, प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय जटिलताका कारण अन्तर–क्षेत्र निर्वाचन सम्भव नभएको बताए । ‘अन्तर–क्षेत्र मतदानको विषयमा अध्ययन र छलफल त भएको हो, तर आवश्यक कानुनी व्यवस्था र पूर्वाधार नहुँदा यसपटक पनि कार्यान्वयन गर्न सकिएन,’ आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार मतदाता जहाँ दर्ता छन्, सोही निर्वाचन क्षेत्रमा उपस्थित भई मतदान गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् रहनेछ । यसले रोजगारी, अध्ययन वा अन्य कारणले जिल्लाबाहिर रहेका लाखौं मतदातालाई प्रत्यक्ष असर पार्ने देखिएको छ । विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका, औद्योगिक करिडोर र वैदेशिक रोजगारबाट फर्किन नसक्ने मतदाताहरू मतदानबाट वञ्चित हुने सम्भावना रहेको आयोगले स्वीकार गरेको छ । यसअघि पनि निर्वाचन आयोगले अन्तर–क्षेत्र मतदान, हुलाक मतदान तथा प्रवासी नेपालीका लागि मतदान व्यवस्था विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको थियो । तर राजनीतिक सहमति, कानुनी संशोधन र बजेट व्यवस्थापनको अभावले ती योजना व्यवहारमा आउन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । आयोगले भने आगामी निर्वाचनका लागि मतदाता शिक्षा, मतदान केन्द्रको व्यवस्थापन र निर्वाचन सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर तयारी अघि बढाइएको जनाएको छ । साथै भविष्यमा अन्तर–क्षेत्र मतदानलाई सम्भव बनाउन सरकार र संसद्सँग आवश्यक पहल गरिने पनि आयोगले स्पष्ट पारेको छ । यस निर्णयसँगै २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पनि मतदाता सहभागिता अपेक्षाअनुसार नबढ्ने चिन्ता सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल बैंकका कर्मचारी र ग्राहकलाई ओम हस्पिटलमा १५ प्रतिशतसम्म छुट
काठमाडौं । नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड र चावहिलस्थित ओम हस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रालिबीच स्वास्थ्य सेवामा विशेष छुट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सम्झौताअनुसार नेपाल बैंक लिमिटेडमा कार्यरत कर्मचारीहरू, उनीहरूका परिवार तथा बैंकमा खाता रहेका ग्राहकहरूले ओम हस्पिटलमा उपचार गराउँदा बिल रकममा ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म छुट प्राप्त गर्नेछन् । सम्झौतापत्रमा नेपाल बैंक लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख वित्त अधिकृत दीपेन्द्रराज काफ्ले र ओम हस्पिटलका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) यमबहादुर महतले हस्ताक्षर गरे । यस सम्झौतासँगै नेपाल बैंकका कर्मचारी, कर्मचारीका परिवार तथा बैंकका खाताधनी ग्राहकहरूलाई गुणस्तरीय र सहुलियतपूर्ण स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच हुने विश्वास गरिएको छ ।
देशको अर्थतन्त्र: मूल्यवृद्धि ऋणात्मक, कर्जा विस्तार सुस्त
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ५ महिनामा अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक रहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार समग्र आर्थिक अवस्था क्रमशः सुदृढ बन्दै गएको देखिएको छ । घट्दो मुद्रास्फीति, बलियो विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बढ्दो विप्रेषणले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत देखिए पनि राजस्व र खर्चबीचको अन्तर तथा कर्जा विस्तारको गति भने सुस्त देखिएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार मंसिरसम्ममा मुद्रास्फीति १.६३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३२ खर्ब १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अमेरिकी डलरमा २२ अर्ब १३ करोड बराबर हो । यस्तो सञ्चिति १८.२ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । व्यापारतर्फ निर्यात ५८.२ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा आयात पनि १५.८ प्रतिशतले बढेको छ । यसले आर्थिक गतिविधिमा क्रमिक सुधारको संकेत गरेको छ । सरकारी वित्तीय अवस्थातर्फ हेर्दा सरकारको कुल खर्च ५ खर्ब ६४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छ भने राजस्व परिचालन ४ खर्ब ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार मौद्रिक सूचकहरू पनि सन्तुलित देखिएका छन् । विस्तृत मुद्राप्रदाय ३.७ प्रतिशतले बढेको छ भने वार्षिक विन्दुगत आधारमा यस्तो वृद्धिदर १२.९ प्रतिशत रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप ३.९ प्रतिशतले र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । मूल्यवृद्धि १.६३ प्रतिशतमा झर्याे, खाद्यको २.०५ प्रतिशतले ऋणात्मक मंसिरमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) १.६३ प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ६.०५ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति २.०५ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ भने गैर-खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.७५ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यी समूहहरूको मुद्रास्फीति क्रमशः ९.९९ प्रतिशत र ३.९२ प्रतिशत रहेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार औसत मुदास्फीति १.५५ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको औसत मुद्रास्फीति ४.८९ प्रतिशत रहेको थियो । यस्तै, समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घ्यू तथा तेल उप-समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ५.५२ प्रतिशत, गैर-मदिराजन्य पेय पदार्थको ३.५६ प्रतिशत र दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको २.४४ प्रतिशतले बढेको छ । तरकारी उप-समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ८.५४ प्रतिशत, मरमसलाको ८.४३ प्रतिशत र दाल तथा गेडागुडीको ५.७९ प्रतिशतले घटेको छ । गैर-खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उप-समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १८.५६ प्रतिशत, शिक्षाको ७.५६ प्रतिशत, कपडाजन्य तथा जुत्ताचप्पलको ५.२९ प्रतिशत, सुर्तीजन्य पदार्थको ४.१५ प्रतिशत र मदिराजन्य पेय पदार्थको ३.८५ प्रतिशतले बढेको छ । बीमा तथा वित्तीय सेवा उप-समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ०.२३ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १.०९ प्रतिशतले र सहरी क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १.८३ प्रतिशतले बढेको छ । प्रदेशगत रूपमा समीक्षा महिनामा कोशी प्रदेशको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.५४ प्रतिशत, मधेश प्रदेशको २.०१ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको १.४८ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको १.०८ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको १.६७ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको १.०९ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ०.४० प्रतिशत रहेको छ । समीक्षा महिनामा काठमाडौं उपत्यकाको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति १.९५ प्रतिशत, तराईको १.७१ प्रतिशत, पहाडको १.३६ प्रतिशत र हिमालको १.४७ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ५८.२ प्रतिशत निर्यात बढ्दा आयात १०.५ प्रतिशतमा सीमित चालु आवको ५ अवधिमा कुल वस्तु निर्यात ५८.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब १६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा १६.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारत र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमशः ८२.७ प्रतिशत र ५.५ प्रतिशतले बढेको छ भने चीनतर्फको निर्यातमा ७३.३ प्रतिशतले कमी आएको छ । वस्तुगत आधारमा भटमासको तेल, अलैंची, पाम तेल, जुटका सामान, जुत्ता तथा चप्पललगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने जिङ्क सिट, पार्टिकल बोर्ड, चिया, ऊनी गलैंचा, हस्तकला लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ । यस्तै, समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु आयात १५.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ खर्ब ६६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ३.० प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन र अन्य मुलुकबाट भएको आयातमा क्रमशः ५.७ प्रतिशत, २४.६ प्रतिशत र ४०.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वस्तुगत आधारमा भटमासको कच्चा तेल, रासायनिक मल, सुन, यातायातका उपकरण, सवारी साधन तथा स्पेयर पार्टस्, चाँदीलगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने हट रोल्ड शिट इन क्वाइल, लसुन, खाने तेल, तेलहन, दाललगायतका वस्तुको आयात घटेको छ । पाँच महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा १०.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब ४९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा १.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । समीक्षा अवधिमा निर्यात-आयात अनुपात १५.२ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ११.१ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी ६९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ७२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको भएको थियो । शोधनान्तर स्थिति ४ खर्ब रुपैयाँ र चालु खाता साढे ३ खर्बले बचतमा चालु आवको ५ महिनामा शोधनान्तर स्थिति ४ खर्ब २१ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको देखिन्छ । गत वर्षको सोही अवधिमा २ खर्ब २५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँले सोधनान्तर स्थिति बचतमा थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब ६८ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा २ अर्ब ९८ करोडले बचतमा रहेको छ । यस्तै, समीक्षा अवधिमा चालु खाता ३ खर्ब ५८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ५८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब १८ करोडले बचतमा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा २ अर्ब ५४ करोडले बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर ७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यसैगरी, समीक्षा अवधिमा ७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३२ खर्ब रुपैयाँ नाघ्यो राष्ट्र बैंकका अनुसार मंसिरसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३२ खर्ब १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असारमा २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको थियो । ५ महिनाको अवधिमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १९.६ प्रतिशत बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति मंसिरमा १३.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २२ अर्ब १३ करोड पुगेको छ । गत असारमा १९ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकसँग २८ खर्ब ६६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ कायम छ । गत असारसम्म राष्ट्र बैंकमा २४ खर्ब १४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ र बैंकसँग २ खर्ब ६३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो । ५ महिनामा राष्ट्र बैंकमा विदेशी मुद्रा १८.७ प्रतिशत र बैंकमा २७.४ प्रतिशत बढेको हो । २०८२ मङ्सिर मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २२.२ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पाँच महिनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २१.७ महिनाको वस्तु आयात र १८.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । २०८२ मङ्सिर मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरू क्रमशः ५२.४ प्रतिशत, १५१.९ प्रतिशत र ३९.४ प्रतिशत रहेका छन् । २०८२ असार मसान्तमा उक्त अनुपातहरू क्रमशः ४३.८ प्रतिशत, १२८.१ प्रतिशत र ३४.१ प्रतिशत रहेका थिए । ५ महिनामा भित्रियो ८ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स ५ महिनामा पौने ८ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । पाँच महिनामा विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) ३५.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ खर्ब ७० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । मंसिर महिनामा मात्रै १ खर्ब ८३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जबकि गत वर्षको मंसिर महिनामा १ खर्ब १८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह २९ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ अर्ब १६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ३.४ प्रतिशतले बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) ९ खर्ब ५४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ७ खर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत-नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या १ लाख ७५ हजार ५९१ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या १ लाख ६३ हजार ९२४ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या क्रमशः १ लाख ९० हजार ३८४ र १ लाख ३५ हजार ४२५ रहेको थियो । साढे ५ खर्ब खर्च हुँदा ४ खर्ब मात्रै राजस्व संकलन चालु आवको ५ महिनामा सरकारले ५ खर्ब ६४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ मात्रै कुल खर्च गरेको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खर्च ३ खर्ब ९८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत खर्च ३३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था खर्च १ खर्ब ३२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) ४ खर्ब ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसअन्तर्गत कर राजस्व ३ खर्ब ८२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ र गैरकर राजस्व २४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ परिचालन भएको छ । मङ्सिर मसान्तमा राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा २ खर्ब ५३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत) नगद मौज्दात रहेको छ । २०८२ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात १ खर्ब ३० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा प्रदेश सरकारहरूको कुल खर्च २९ अर्ब १ करोड रुपैयाँ र स्रोत परिचालन ७४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेश सरकारहरूको कुल स्रोत परिचालनमा नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वसमेत गरी ५७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ र प्रदेश सरकारहरूले परिचालन गरेको तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व १७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । ३.९ प्रतिशत बढ्यो निक्षेप, कर्जा १.९ प्रतिशत मात्रै राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप ३.९ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ८१ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँले वृद्धि भई ७५ खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप २.७ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ७२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा बैंकको निक्षेप १३.९ प्रतिशतले बढेको छ । मङ्सिर मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दती निक्षेपको अंश क्रमशः ६.४ प्रतिशत, ३९.९ प्रतिशत र ४४.६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः ५.३ प्रतिशत, ३३.६ प्रतिशत र ५३.१ प्रतिशत रहेको थियो । २०८२ मङ्सिर मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ३५.३ प्रतिशत रहेको छ । २०८१ मङ्सिर मसान्तमा यस्तो निक्षेपको अंश ३५.८ प्रतिशत रहेको थियो । यस्तै, ५ महिनामा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १.९ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँले बढी ५५ खर्ब ९९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ३.५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ६.६ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैर-वित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ६२.७ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ३७.३ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः ६४.१ प्रतिशत र ३५.९ प्रतिशत रहेको थियो ।
सन नेपाल लाइफको आठौं तथा नवौं साधारणसभा सम्पन्न, २०.२६३२ प्रतिशत लाभांश पारित
काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आठौं तथा नवौं वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न गरेको छ । शुक्रबार (आज) सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अनुज क्यालको अध्यक्षतामा सम्पन्न साधारणसभाले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ र २०८१/८२ का वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ । सभाले लेखापरीक्षकको प्रतिवेदनसहित एनएफआरएस बमोजिम तयार गरिएको दुवै आर्थिक वर्षको वासलात, नाफा–नोक्सान हिसाब, इक्विटीमा भएको परिवर्तन, नगद प्रवाह विवरण तथा सम्बन्धित अनुसूचीहरू सहितको वित्तीय विवरण सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरेको हो । साथै सभाबाट कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि लेखापरीक्षकको नियुक्ति अनुमोदन गरिएको छ । सोही अवसरमा हाल कायम चुक्ता पूँजी ५ अर्ब ३ करोड १२ लाख ३२ हजार रुपैयाँको ५ प्रतिशत बोनस सेयर तथा १५.२६३२ प्रतिशत नगद लाभांश (बोनस सेयरको कर प्रयोजनार्थ समेत) गरी कुल २०‍.२६३२ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पनि सर्वसम्मतले पारित गरिएको छ ।
