केन्द्र सरकारसँग मुख्यमन्त्रीहरु आक्रोशित, ‘अधिकार नदिएर केन्द्रले पेल्न मात्रै खोज्यो’
काठमाडौं । ‘प्रदेशहरुको आम्दानीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्रोत यातायात कार्यालय हो । त्यहाँ सफ्टवेयर अलि राम्रो बनाऔं, सेवा सुविधा छिटो दिऔं भन्दा संघीय सरकारले गर्न दिँदैन, एकीकृत सफ्टवेयर बनाउँछौं भन्छ, तर कहिले बन्ने हो थाहा छैन’ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको भनाई हो यो । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा बोलेका सबै मुख्यमन्त्रीहरुले केन्द्र सरकारले आफूहरुलाई अधिकार नदिएर केन्द्रले पेल्न मात्रै खोजेको भन्दै दुखेसो पोखे । उनीहरुले संघीय सरकारले कानूनी र व्यवहारिक रुपमै प्रदेशहरुलाई असहयोग गरेको गुनासो गरेका थिए । गुरुङले प्रदेश लोकसेवा आयोग बन्न संघीय कानूनमा भएको ढिलाईले रोकेको भन्दै त्यो नहुन्जेल करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खोल्नुपर्ने माग गरे । उनले प्रदेशलाई उत्पादन र विकास निर्माणको मुख्य स्थान बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै केन्द्र सरकारका गतिविधिहरुले प्रदेशलाई कमजोर बनाउने काम गरेको गुनासो समेत गरे । उनले प्रदेश सरकारलाई जग्गाको भोगाधिकार मात्रै दिएको तर स्वामित्व हस्तान्तरण नभएको, खानेपानीको पुहँच विस्तार र जिल्ला अस्पतालहरुको क्षमता विस्तारमा बजेट र कर्मचारीको अभाव भएको बताए । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले इटहरी धरानको सडक विस्तारमा भएको समस्या नै बुझ्न नसकेको बताए । उनले सो सडकखण्डमा केही वनक्षेत्र रहेको भन्दै १५०० रुख काट्न वन मन्त्रालयले स्वीकृति नदिएको र सो सडकमा तीनओटा खण्डमा सडकको चौडाईको मापदण्ड फरकफरक रहेका कारण विवाद भएको स्पष्ठ पारे । ‘इटहरीमा सडकको चौडाई ५०÷५० मिटर भनिएको छ, विराटनगरमा १५/१५ मिटर राखिएको छ, दुबही क्षेत्रमा २५ र २७.५ मिटरको मापदण्ड छ, यसले गर्दा समस्या आएको हो’ उनले भने । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले सो सडकखण्डमा पोल सार्न ढिलाई भएको भनेको थियो । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश २ ले विकासको कुरा भन्दा पनि विपद व्यवस्थापनमै सोच्ने फुर्सद नपाएको बताए । ‘वर्षामा डुबान कटान हुन्छ, चैत बैशाखमा आगलागी र टोल्नार्ड यहीँ आउँछ, जाडोमा शीतलहर पनि यहीँ चल्छ, विकासको कुरै छाडौं, हामी डुबान र कटानै अल्झिरहेका छौं’ उनले भने । यसका लागि प्रदेश २ लाई केन्द्र सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत दोहोर्याए । उनले प्रदेश २ को उत्पादनको मुख्य स्रोत कृषि भएको बताउँदै सिँचाईको समस्या समाधान गर्न सुनकोशी मरिन डाइभर्सन निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्ने बताए । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सार्वननिक खरिद ऐनले १ वर्षभित्र ठेकेदारहरुले सबै पूराना ठेक्काहरु सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भनेको भए पनि त्यस्ता सबै ठेक्का सकियो भने सरकारले स्रोत कहाँबाट ल्याउँछ भन्दै प्रश्न गरे । उनले केन्द्र सरकारले प्रदेशका अधुरा आयोजनाहरुको विवरण मागेकोमा आफूहरुले सो विवरण पठाए पनि केही नगरेको दुखेसो समेत गरे ।
उद्योगीलाई मागेअनुसार विद्युत् दिन युद्धस्तरमा काम, कुलमान भन्छन्-‘समयमै काम सके गर्छौँ सम्मान’
काठमाडौँ । उद्योगीले मागेअनुसार विद्युत् पाएनन् भन्ने गुनासाको समाधानका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रदेश नं ५ मा भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कामलाई तीव्र पारेको छ । प्रदेश ५ को रुपन्देही तथा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) र गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)मा सञ्चालित र आगामी दिनमा खुल्ने उद्योगलाई पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध गराउन प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको निर्माण धमाधम भइरहेको छ । प्राधिकरणका अनुसार बुटवल–लुम्बिनी १३२ केभी प्रसारण लाइन र मैनहिया १३२÷३३÷११ केभी सबस्टेसन आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति करीब ४५ प्रतिशत पुगेको छ । सो प्रसारण लाइनले बुटवल तथा भैरहवा आसपासका क्षेत्रमा विद्युत् उपलब्ध गराउन ती प्रसारण लाइन सहज हुनेछ । रुपन्देहीको योगीकुटी सबस्टेसनबाट शुरु भई मैनहिया पुग्ने प्रसारण लाइनको लम्बाइ १८ किलोमिटर छ । दुई किलोमिटर भूमिगतसहित प्रसारण लाइन आयोजनाले ५७ टावर निर्माण गर्नुपर्नेछ । रुपन्देहीको भैरहवा क्षेत्रमा रहेका उद्योग र आम उपभोक्तालाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय विद्युत् आपूर्ति गर्न, चुहावट घटाउन, प्रसारण क्षमता सुदृढ बनाउन सो आयोजनाको निर्माण भइरहेको हो । यसैगरी चिनियाँ लगानीमा खुलेको होङ्शी सिमेन्टलाई विद्युत् आपूर्ति गर्न निर्माण भइरहेको बर्दघाट–सर्दी १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण भौतिक प्रगति करीव ४५ प्रतिशत पुगेको छ । कूल २० किलोमिटर लामो आयोजनाले ६७ टावर निर्माण गर्नु पर्नेछ । त्यसमध्ये ४० टावरको जग हालिएको छ । बर्दघाट सबस्टेसनको स्तरोन्नतिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रसारण लाइनको टावर रहने स्थानको निजी जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेको अधिकांश समस्या समाधान भइसकेको र निर्माण सामग्री आयोजना स्थलमा आइसकेकाले दुवै आयोजनाका काम बढीमा छ महिनाभित्र सकिनेछ । प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणमा ढिलाइ हुँदा पर्याप्त विद्युत् नपाएको गुनासो आएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शुक्रबार र शनिबार आयोजनाको निर्माणस्थल निरीक्षण गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । सो अवसरमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आयोजना व्यवस्थापन, ठेकेदारसँग निर्माणमा रहेको जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग लगायतमा देखिएका समस्याबारेमा जानकारी लिएका थिए । उनले बुटवल–लुम्बिनी १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माण आगामी माघभित्र र मैनहिया सबस्टेसनको काम आगामी पुसभित्र सक्न निर्देशन दिए । प्रसारण लाइन र सबस्टेसनको ठेकेदार कम्पनीले तोकिएकै समयमा कामसक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । “निजी जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगमा रहेका समस्या समाधान गरी हामी ठाउँ उपलब्ध गराउँछौँ, अत्यन्तै महत्वका आयोजनाको निर्माण जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्न जनशक्ति थप्नुहोस्, समयमै काम सक्नुभयो भने फूलमाला लगाएर पुरस्कृत गर्छौं, ढिलाइ गरेमा ठेक्का सम्झौतामा भएको व्यवस्थाअनुसार कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ”, उनले निर्माण व्यवसायीलाई कडा निर्देशन दिँदै भने । “हालको प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको क्षमतालाई नधान्ने भएकाले यस क्षेत्रका उद्योगलाई मागअनुसारको विद्युत् दिन सकिरहेका छैनौँ, तपाईंहरुले छिटो काम गरिदिनुभयो भने विद्युत् माग २०० मेगावाटभन्दा बढी बढ्छ, यस क्षेत्रको विद्युत् चुहावट करीब पाँच प्रतिशत घट्छ ”, उनले थप निर्देशन दिँदै भने । घिसिङले बर्दघाट–सर्दी १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको बर्दघाट नगरपालिका क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणमा रहेको समस्या समाधान गर्न त्यहाँका प्रमुख धीरज शर्मासँग पनि छलफल गरेका थिए । मुलुकको औद्योगिक विकाससँग जोडिएका यो प्रसारण लाइनको निर्माणमा सहयोग गरिदिन उनले आग्रह गरे । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिमेन्ट उद्योगसँग विद्युत् पुर्याउने घोषणाअनुसार यो लाइन बनिरहेको हो । लाइन नपुग्दा होङ्शी सिमेन्टले अहिले डिजेलमार्फत विद्युत् उत्पादन गरी प्रयोग गरिरहेको छ । उद्योगको क्षमता विस्तार गर्न लागेकाले होङ्शीलाई मात्रै करीब ८० मेगावाट विद्युत् आवश्यक पर्नेछ । यसैगरी चितवनको भरतपुरदेखि नवलपरासीको बर्दघाटसम्मको २२० केभी प्रसारण लाइनको पनि निर्माण धमाधम भइरहेको छ । २४६ टावरमध्ये १८०को जग हालिएको छ भने १५१ खडा गरिएको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडियो ९.९ मेगावाट विद्युत्
ताप्लेजुङ । ताप्लेजुङ र पाँचथरको सिमाना भएर बग्ने इँवा खोलाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ । रैराङ डेभलपमेन्ट हाईड्रो पावर कम्पनीले निर्माण गरेको इँवा खोला जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ९.९ मेगावाट क्षमताको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको हो । गएको साउनमा नै निर्माण सम्पन्न भएको आयोजनाबाट काबेली करिडोरअन्र्तगत पाँचथरको अमरपुरस्थित सवस्टेशनमार्फत असोजको शुरुबाट राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको परियोजना निर्देशक कुबेरमणि नेपालले जानकारी दिए । निजी क्षेत्रको लगानीमा सम्पन्न भएको आयोजना २०७३ सालदेखि शुरु भएको थियो । दुई वर्षभित्रै अर्थात् २०७५ जेठमा सम्पन्न गर्ने लक्षका साथ आयोजनाको निर्माण शुरु भए पनि काबेली करिडोर निर्माणमा ढिलाइ भएकाले आयोजनाको अवधि बढेको बताइएको छ । कूल रु एक अर्ब ६० करोडको लागतमा सम्पन्न गर्ने योजना भए पनि पहिरो लगायतका कारण १५ प्रतिशत लगानी बढेको नेपालले बताए । ताप्लेजुङको सिदिङ्वा गाउँपालिका–४ मा पर्ने साब्लाखु र पाँचथरको याङ्वरक गाउँपालिकास्थित थर्पुको पुछारमा पर्ने काभ्रे दोभानमा हेडबक्स रहेको आयोजनाको विद्युत्गृह भने थर्पुको दाहाल गाउँस्थित त्रिवेणीमा रहेको छ । आयोजनाको बाँधस्थलदेखि तीन किलोमिटर पाइपलाइनबाट विद्युतगृहमा पानी पुर्याइएको छ । आयोजना प्रभावित क्षेत्र ताप्लेजुङ र पाँचथरका स्थानीयको १० प्रतिशत लगानी रहेको उक्त आयोजनामा १५ प्रतिशत सर्वसाधारणको, २५ प्रतिशत रिडी हाइड्रो पावर कम्पनीको र ५० प्रतिशत भने सञ्चालक तथा संस्थापक शेयर धनीको लगानी छ । रासस
राष्ट्र बैंकले आज १० अर्बको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार रु १० अर्ब ३३ करोड बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले एक सूचनामार्फत बोलकबोल प्रक्रियाबाट उक्त परिमाणको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागेको जनाएको हो । बैंकका अनुसार ९१ दिने अवधिका लागि रु चार अर्ब तीन करोड बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गरिनेछ । उक्त बिल आगामी पुस ८ गते परिपक्व हुनेछ । यस्तै १८२ दिनका लागि रु चार अर्ब ३० करोड बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गरिनेछ । सो बिल आगामी चैत ११ गते परिपक्व हुनेछ । ३६४ दिने अवधिका लागि रु दुई अर्ब बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री हुनेछ । त्यसको परिपक्व हुने अवधि आगामी असोज ६ गते रहेको छ । बैंकले यसअघि गत भदौ ३० गते ट्रेजरी बिल बिक्री गरेको थियो ।
एशियाली बाख्रा विज्ञ सम्मेलन कात्तिक पहिलो साता
काठमाडौँ । चितवनमा पहिलोपटक एशिया क्षेत्रीय बाख्राविज्ञ सम्मेलन हुने भएको छ । कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयअन्तर्गत पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा तथा मत्स्य विज्ञान सङ्काय, रामपुर, चितवनको मूल आयोजनामा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, रामपुर, चितवनमा कात्तिक ३ देखि ६ गतेसम्म उक्त सम्मेलन हुन लागेको हो । विश्वविद्यालयले यसअघि सन् २०१७ मा अन्तरराष्ट्रिय भैँसीविज्ञ सम्मेलन र २०१८ मा अन्तरराष्ट्रिय कुखुरापालन सम्मेलन आयोजना गरिसकेको छ । इन्टरनेशनल गोट एशोसिएशन, अमेरिकासँगको सहकार्य तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय, पशु सेवा विभाग, हेफर इन्टरनेशनल नेपाल, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, मिचिगन स्टेट युनिभर्सिटी, अमेरिका र भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद्अन्तर्गत केन्द्रीय बाख्रा अनुसन्धान संस्थाको सहआयोजनामा सम्मेलन हुन लागेको कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयका कार्यवाहक उपकुलपति प्रा डा शारदा थपलियाले जानकारी दिइन् । सम्मेलनमा अमेरिकाबाट इन्टरनेशनल गोट एशोसिएसनका अध्यक्ष डा बेथ मिलर र उपाध्यक्ष लुसिया सेपे, आगामी वर्ष हंगेरीमा हुने अन्तरराष्ट्रिय बाख्राविज्ञको सम्मेलन–२०२० आयोजक समितिका अध्यक्ष डा सान्डोर कुकोभिक्स, चीनको हेबेई कृषि विश्वविद्यालय, पशु विज्ञान तथा प्रविधि कलेजका डीन प्रा डा यिङ्जी झाङ, जापानस्थित मिजो विश्वविद्यालयका प्रा डा योशिहाकी हायासीलगायत विश्वका ख्यातिप्राप्त शैक्षिक तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानका विशिष्ट वैज्ञानिक, प्राज्ञ र विद्यार्थीसहित १५ देशका ३०० व्यक्ति सहभागी हुनेछन् । बाख्राको उत्पादन, उत्पादकत्व एवं गुणस्तर वृद्धिका लागि विविध प्रविधियुक्त आधुनिक खोजमूलक जानकारीको सम्प्रेषण गर्ने, राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रियस्तरमा कार्यरत वैज्ञानिक, अनुसन्धान निकाय, विश्वविद्यालय एवं सरकारी र गैर सरकारी सङ्घसंस्थाका बीचमा बृहत् सञ्जाल र सहकार्य गर्दै कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, रामपुरलाई भविष्यमा वैज्ञानिक बाख्रापालनको नमूना राष्ट्रिय अनुसन्धान तथा स्रोत केन्द्र बनाउने उद्देश्यले सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको हो । ‘विकासशील विश्वमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि बाख्रापालन’ भन्ने मूल नाराका साथ हुने सम्मेलनमा हालसम्म नेपाल, भारत, पाकिस्तान, चीन, इण्डोनेसिया, बङ्गलादेश, जापान, क्युबा, संयुक्त राज्य अमेरिका, क्यानडा, इटाली, हङ्गेरी, फ्रान्स, केन्यालगायत १४ देशका बाख्राविज्ञको उपस्थिति हुने भएको छ । सम्मेलनमा खाद्य तथा पोषणको स्रोत बाख्रा, बाख्रा उत्पादनको नीति, सामाजिक आर्थिक तथा मूल्य शृङ्खला विकास, बाख्राको आहार, पोषण तथा बासस्थान व्यवस्थापन, आनुवांशिक प्रजनन तथा जैविक प्रविधि व्यवस्थापन, स्वास्थ्य व्यवस्थापन तथा रोग नियन्त्रण, बाख्राजन्य उत्पादनको प्रशोधन प्रविधि विकाससम्बन्धी क्षेत्रलाई समेटेर तीन विशेषज्ञ कार्यपत्र र १४ आमन्त्रित मुख्य विषयवस्तु समेटिएको कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने भएको छ । ग्रामीण जनता, भूमिहीन, सुकुम्बासी, सीमान्तकृत समुदाय र साना किसानको अर्थतन्त्र, जीविकोपार्जन र पारिवारिक पोषणमा बाख्रापालनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । नेपालको कूल मासु उत्पादनमा बाख्राको हिस्सा झण्डै २० प्रतिशत छ । पशुपक्षी विभागको तथ्याङ्कमा नेपालमा बाख्रा, खसी र बोकाको सङ्ख्या लगभग एक करोड १६ लाख रहेको अनुमान छ । विश्वमा करीब ३५१ जातका बाख्रामध्ये एशिया महादेशमा मात्र १४६ जातका बाख्रा र नेपालमा जम्मा चारथरिका रैथाने जातका बाख्रा पाइन्छन् । विश्वका कूल बाख्राको सङ्ख्याको करीब ९२ दशमलव पाँच प्रतिशत अफ्रिका महादेशमा मात्र रहेको पाइन्छ । विश्वव्यापी बाख्रापालनको तथ्याङ्क हेर्दा सङ्ख्याका आधारमा विश्वमा नेपाल १०औँ स्थानमा रहेको छ । चीन र भारत पहिलो र दोस्रो स्थानमा छन् । व्यापार तथा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्रको आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को तथ्याङ्कानुसार नेपालले भारत, मलेसिया, इटली, फ्रान्स, अष्टे«लिया, पोल्याण्ड, जर्मनीलगायत मुलुकबाट करीब रु पाँच अर्ब बराबरको जिउँदा बाख्रा र मासु आयात गरेको थियो । त्यसमा रु तीन अर्ब २९ करोडको जिउँदो बाख्रा, रु १८ करोडको मासु र रु एक अर्ब ८३ करोडको माछा आयात गरेको थियो ।
एनसेलको पिआरबिटी सेवामा आजदेखि नयाँ योजना, प्रत्येक हप्ता ३० हजार पुरस्कार !
काठमाडौँ । एनसेलका ग्राहकहरुले अब आफ्नै धुन रेकर्ड गरी आफ्नो प्ले ब्याक रिङ्ग टोन (पिआरबिटी) को रुपमा राख्न र अरुलाई सो धुन प्रयोग गर्न आव्हान गर्न सक्ने भएका छन् । साथै धुन बनाउने ग्राहकले आफ्नो धुनलाई विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार गरी प्रत्येक हप्ताआकर्षक पुरस्कार जित्न सक्ने छन् । एनसेल प्रालिले आफ्ना प्रिपेड ग्राहकका लागि लोकप्रिय सेवा ‘पिआरबिटी आफ्नै धुन’को नयाँभर्सन ल्याएको हो । यस भर्सन अन्तर्गत अब ग्राहकले आफ्नै धुनबनाउन, त्यसलाई सामाजिक सञ्जालहरुमा प्रचार गर्न, धुनको प्रत्येक एक्टिभेसनमाबोनस ब्यालेन्स प्राप्तगर्न र प्रत्येक हप्तानगद पुरस्कार जित्न सक्ने एनसेलले जानएको छ । यो योजना सोमबारबाट संचालनमा शुरु भएको छ । प्रत्येक हप्ता सबैभन्दा धेरै एक्टिभेट गरिएको धुनको ग्राहकले नगद रु ३०,००० प्राप्त गर्नेछ । त्यसैगरी एक्टिभेसनका आधारमा दोस्रो हुने धुनको ग्राहकले नगद रु २०,००० पुरस्कार स्वरुप प्राप्त गर्नेछन् । विजेताहरुको नाम प्रत्येक हप्ता सोमबार सार्वजनिक हुनेछ । धुनबनाउने ग्राहकले धुनको पहिलो एक्टिभेसनअर्थात धुन सुचारु बापत रु ३ बोनस ब्यालेन्स प्राप्त गर्ने छन् । त्यस पश्चात प्रत्येक १० एक्टिभेसनका हिसाबले रु ३० बोनस पाउनेछन् । यसरी प्राप्तहुने बोनस ३० दिनका लागि मान्य हुनेछ र यसबाट एनसेल नेटवर्कभित्रकल, एसएमएस गर्न र इन्टरनेट चलाउनप्रयोग गर्न सकिनेछ । प्रिपेडग्राहकले यस योजनामा भाग लिनका लागि पहिला १७११७ डायल गरी पिआरबिटी आफ्नै धुनसेवा सुचारु गर्नु पर्दछ । त्यस पश्चात बढीमा २९ सेकेण्डको आफ्नो धुन रेकर्ड गर्नु पर्दछ । यस पिआरबिटी सेवाका लागि प्रत्येक महिनाको शुल्क रु १० (कर सहित रु १२.७७) रहेको छ । यस योजनामा भाग लिई आफ्नै धुन रेकर्ड गर्ने प्रत्येक ग्राहकहरुले आफ्नो धुनको आईडेन्टिटी कोड र एउटा लिङ्क एसएमएसमा प्राप्त गर्ने छन् । लिङ्कलाई सजिलै कपि गरी फेसबुक, इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जालहरुमा राखीप्रचार गर्दै अरुलाई आफ्नो धुन पिआरबिटीका रुपमा प्रयोगका लागि आव्हान गर्न सकिन्छ । यो योजनालागु भएको आजदेखि १२ हप्ता सम्म संचालनमा रहने एनसेलले जनाएको छ ।
जनता बैंकले १२ प्रतिशत लाभांश दिने, मर्ज हुनुपूर्व सेयरधनीलाई ६% बोनस सेयर
काठमाडौं । जनता बैंक नेपाल लिमिटेडले सेयरधनीलाई १२ प्रतिशत लाभांश दिने भएको छ । असोज ५ गते आइतवार बसेको सञ्चालक समितिको २९१ औं बैठकले सेयरधनीलाई ६ प्रतिशत बोनस सेयर र ६ प्रतिशत नगद लाभांश दिने निर्णय गरेको कम्पनी सचिव विष्णु सुवेदीले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १ अर्ब ३१ करोड खुद नाफा गरेको थियो । सो पुँजीको आधारमा १२ प्रतिशतले हुन आउने त्यसबाट ९६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ लाभांश वितरण गर्न लागिएको बैंकले जनाएको छ । २०७६ असार मसान्तमा बैंकको चुक्ता पूँजी ८ अर्ब ७ लाख रुपैयाँ छ । नियमानुसार लाग्ने कर शेयरधनीहरुलाई वितरण गरिने नगद लाभांशबाट कट्टा गरिने बैंकले जनाएको छ । बैंकले प्रस्ताव गरेको बोनस शेयर तथा नगद लाभांश रकम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत प्राप्त गरी आगामी साधारण सभाबाट पारित भएपछि वितरण हुनेछ । ग्लोवल आईएमई बैंकसँग गाभिन लागेको यो बैंकले गाभिनुपूर्व ६ प्रतिशत बोनस सेयर थप्दै पुँजी वृद्धि गर्ने भएको छ । बोनस सेयरपछि बैंकको चुक्ता पुँजी करिव ८ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ हुनेछ ।
अब चीलले चल्ला लैजाँदैन : ओली
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अब कुनैपनि प्रकारको चिलले विकासरुपी चल्लालाई हरण गर्न नसक्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४६ औं बैठकमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले ठेकेदारहरुले विभिन्न नाममा आयोजना निर्माणमा ढिलाई गर्ने गरेर विकासरुपी चल्ला हरण गर्ने गरेको बताउँदै अब त्यसो गर्न माउले छेक्ने बताए । ‘अब चिलले चल्ला लैजान सक्दैन माउले छेक्छ’ उनले भने । ओलीले समयमा काम नगर्ने ठेकेदारलाई ब्ल्याक लिष्टमा नभएर डार्क लिष्टमा राख्ने उद्घोष समेत गरे । ठेकेदारले १ वर्ष काम नगरिदिँदा यसको आर्थिक, सामाजिक प्रभाव कति पर्छ ? त्यस्ता ठेकेदारहरुलाई लागत थप्ने कुरै छैल अब कालो सूची हैन, कहिलै ठेक्का गर्न नपाउनेगरी डार्क लिष्टमा राख्ने हो उनले भने ।
