काठमाडौं । ‘प्रदेशहरुको आम्दानीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण स्रोत यातायात कार्यालय हो । त्यहाँ सफ्टवेयर अलि राम्रो बनाऔं, सेवा सुविधा छिटो दिऔं भन्दा संघीय सरकारले गर्न दिँदैन, एकीकृत सफ्टवेयर बनाउँछौं भन्छ, तर कहिले बन्ने हो थाहा छैन’ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको भनाई हो यो ।
राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा बोलेका सबै मुख्यमन्त्रीहरुले केन्द्र सरकारले आफूहरुलाई अधिकार नदिएर केन्द्रले पेल्न मात्रै खोजेको भन्दै दुखेसो पोखे । उनीहरुले संघीय सरकारले कानूनी र व्यवहारिक रुपमै प्रदेशहरुलाई असहयोग गरेको गुनासो गरेका थिए ।
गुरुङले प्रदेश लोकसेवा आयोग बन्न संघीय कानूनमा भएको ढिलाईले रोकेको भन्दै त्यो नहुन्जेल करारमा कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खोल्नुपर्ने माग गरे । उनले प्रदेशलाई उत्पादन र विकास निर्माणको मुख्य स्थान बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै केन्द्र सरकारका गतिविधिहरुले प्रदेशलाई कमजोर बनाउने काम गरेको गुनासो समेत गरे । उनले प्रदेश सरकारलाई जग्गाको भोगाधिकार मात्रै दिएको तर स्वामित्व हस्तान्तरण नभएको, खानेपानीको पुहँच विस्तार र जिल्ला अस्पतालहरुको क्षमता विस्तारमा बजेट र कर्मचारीको अभाव भएको बताए ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले इटहरी धरानको सडक विस्तारमा भएको समस्या नै बुझ्न नसकेको बताए । उनले सो सडकखण्डमा केही वनक्षेत्र रहेको भन्दै १५०० रुख काट्न वन मन्त्रालयले स्वीकृति नदिएको र सो सडकमा तीनओटा खण्डमा सडकको चौडाईको मापदण्ड फरकफरक रहेका कारण विवाद भएको स्पष्ठ पारे । ‘इटहरीमा सडकको चौडाई ५०÷५० मिटर भनिएको छ, विराटनगरमा १५/१५ मिटर राखिएको छ, दुबही क्षेत्रमा २५ र २७.५ मिटरको मापदण्ड छ, यसले गर्दा समस्या आएको हो’ उनले भने । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिले सो सडकखण्डमा पोल सार्न ढिलाई भएको भनेको थियो ।
प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेश २ ले विकासको कुरा भन्दा पनि विपद व्यवस्थापनमै सोच्ने फुर्सद नपाएको बताए । ‘वर्षामा डुबान कटान हुन्छ, चैत बैशाखमा आगलागी र टोल्नार्ड यहीँ आउँछ, जाडोमा शीतलहर पनि यहीँ चल्छ, विकासको कुरै छाडौं, हामी डुबान र कटानै अल्झिरहेका छौं’ उनले भने । यसका लागि प्रदेश २ लाई केन्द्र सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने माग समेत दोहोर्याए । उनले प्रदेश २ को उत्पादनको मुख्य स्रोत कृषि भएको बताउँदै सिँचाईको समस्या समाधान गर्न सुनकोशी मरिन डाइभर्सन निर्माणमा तीव्रता दिनुपर्ने बताए ।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सार्वननिक खरिद ऐनले १ वर्षभित्र ठेकेदारहरुले सबै पूराना ठेक्काहरु सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भनेको भए पनि त्यस्ता सबै ठेक्का सकियो भने सरकारले स्रोत कहाँबाट ल्याउँछ भन्दै प्रश्न गरे । उनले केन्द्र सरकारले प्रदेशका अधुरा आयोजनाहरुको विवरण मागेकोमा आफूहरुले सो विवरण पठाए पनि केही नगरेको दुखेसो समेत गरे ।
