दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवाललाई थप ३ दिन हिरासतमा राख्न अदालतको अनुमति
काठमाडौं । विशेष अदालतले व्यवसायी दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवाललाई थप ३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ । अनुसन्धानका लागि विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले १० दिनको म्याद थप गर्न सिफारिस गरे तापनि विशेष अदालतले भने ३ दिनको मात्र म्याद थप गरेको हो । म्याद थप भएसँगै उनीहरूमाथिको थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । यसअघि सरकारी वकिल कार्यालयले विस्तृत अनुसन्धानका लागि भन्दै दोहोरो अंकको म्याद माग गरे पनि अदालतले ३ दिनको समयसीमा दिएको हो । भट्ट गत वर्षको चैत १९ गते र अग्रवाल २१ गते पक्राउ परेका थिए । उनीहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउण्डरिङ) को कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको छ ।
चितवनको रत्ननगरमा कजारिया रमेश टायल्सको नयाँ शोरुम
काठमाडौं । कजारिया रमेश टायल्स लिमिटेडले चितवनको रत्ननगरमा नयाँ शोरुम सञ्चालनमा ल्याउँदै बागमती प्रदेशमा आफ्नो व्यावसायिक पहुँच विस्तार गरेको छ । चितवन हार्डवेयर एण्ड सेनेटरीद्वारा सञ्चालित उक्त शोरुमले स्थानीय उपभोक्ता, आर्किटेक्ट तथा इन्टेरियर डिजाइनरहरूका लागि विश्वस्तरीय वाल तथा फ्लोर टायल्सको बृहत् सङ्ग्रह सिधै उपलब्ध गराउने कम्पनीले जनाएको छ । जेठ २४ गते औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिएको शोरुम उद्घाटन कार्यक्रममा कम्पनीका कन्ट्री म्यानेजर अभ्यास तिवारी र मिस नेपाल इन्टरनेशनल २०२५ उरुषा भण्डारीको प्रमुख उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रममा कजारिया रमेश टायल्स लिमिटेडका प्रतिनिधिहरू तथा चितवन हार्डवेयर एण्ड सेनेटरीको व्यवस्थापन टोलीले स्थानीय बासिन्दाहरूलाई स्वागत गर्दै शोरुमको अवलोकन गराएका थिए । ग्राहक–मैत्री तथा आकर्षक वातावरणमा डिजाइन गरिएको शोरुममा आगन्तुकहरूले कजारियाका सिग्नेचर फ्लोर र वाल टायल्सको विस्तृत श्रृंखला प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन गर्न सक्नेछन् । यसले ग्राहकहरूलाई आफ्नो घर वा परियोजनाका लागि उपयुक्त डिजाइन, टेक्स्चर तथा फिनिसिङ छनोट गर्न सहज बनाउने विश्वास कम्पनीले लिएको छ । उद्घाटन कार्यक्रममा कम्पनीका प्रतिनिधिले चितवन हार्डवेयर एण्ड सेनेटरीसँगको साझेदारीलाई प्रमुख सहरबाहिर पनि उच्च गुणस्तरीय टाइलिङ समाधान उपलब्ध गराउने दिशामा महत्वपूर्ण कदम भएको बताए । 'चितवन र आसपासका क्षेत्रका बासिन्दाहरूले कजारियाको गुणस्तरीय उत्पादन र आधुनिक डिजाइनमा सहज पहुँच पाउने हाम्रो लक्ष्य हो,' उनले भने । हाल शोरुम पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आइसकेको छ । कम्पनीले रत्ननगर–१० तथा आसपासका क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई शोरुम भ्रमण गरी नयाँ कलेक्सन अवलोकन गर्न आग्रह गरेको छ ।
अर्थमन्त्रीले राजस्व सचिव बराललाई गरे सुरुवा, अर्थमन्त्रालयमा अर्थसचिव मात्रै रहने
काठमाडौं । सरकारले अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव भूपाल बराललाई गण्डकी प्रदेशमा सरुवा गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उनी अब गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा कार्यरत रहनेछन् । सरुवा निर्णय कार्यान्वयनका लागि बरालले सोमबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयबाट औपचारिक जानकारी लिएका छन् । सरकारले एउटा मन्त्रालयमा एउटा मात्रै सचिव राख्ने निर्णय अनुसार उनलाई गण्डकी सरुवा गरिएको हो । बरालले यसअघि बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिवका रूपमा समेत जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । त्यसपछि उनी अर्थ मन्त्रालयमा राजस्व प्रशासनको नेतृत्व गर्न पुगेका थिए । मन्त्रिपरिषद बैठकले अन्य मन्त्रालयका सचिवहरूको समेत जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको छ । सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन र जनशक्ति व्यवस्थापनलाई सन्तुलित बनाउन सचिवहरूको सरुवा तथा पदस्थापन गरिएको जनाएको छ ।
अर्थमन्त्रीले बजेट सच्याएको स्वीकारे
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा केही विषय सच्याइएको स्वीकार गरेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट निर्माणका क्रममा देखिएका केही त्रुटि तथा प्राविधिक विषयहरू सच्याइएको बताएका हुन् । उनले बजेटको मूल नीति, उद्देश्य र प्राथमिकतामा भने कुनै परिवर्तन नगरिएको दाबी गरे । उनको यो अभिव्यक्ति बजेटमा करका दर तथा व्यवस्थासम्बन्धी हेरफेरको विषयलाई लिएर विवाद चर्किरहेका बेला आएको हो । बजेट सार्वजनिक भएपछि करसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ । यसैबीच, प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा पनि उक्त विषयलाई लिएर विपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जनाएका थिए । सांसदहरूले बजेटमा भएको भनिएको कर हेरफेरबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले बजेट सार्वजनिक भएपछि करका केही व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएको आरोप लगाउँदै त्यसमा अर्थमन्त्रीको भूमिकाबारे समेत प्रश्न उठाएका थिए । महासंघको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले भने बजेटका केही विषय सच्याइएको स्वीकार गरे पनि त्यसलाई नीतिगत परिवर्तन वा अनधिकृत हेरफेरका रूपमा व्याख्या गर्न नहुने बताएका छन् । उनले बजेट दस्तावेजमा देखिएका त्रुटिहरू सच्याउने काम नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाअन्तर्गत गरिएको दाबी गरे । बजेटमा कर हेरफेर भएको आरोप, त्यसबारे उठेको राजनीतिक विवाद र संसदीय छानबिन समितिको मागका बीच अर्थमन्त्रीको यो अभिव्यक्तिले बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ ।
५० अर्ब विद्युत् महसुल बक्यौता असुल गर्न ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन
काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत महशुल बक्यौता असुली प्रक्रियालाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्राथमिकताका साथ आफ्नो दैनिक कार्यसूचीमा राखेर अगाडि बढाउन सुझाव दिएका छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समिति र प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरुको छुट्टाछुट्टै बैठकमा महशुल बक्यौता लामो समयदेखि अल्झिरहेको र रकमसमेत ठूलो रहेको हुँदा यसलाई छिटो फस्र्यौट गर्नुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । उनका अनुसार सञ्चालक समितिले प्रशासकीय पुनरावलोकन समितिले गठन गरिसकेको छ । अब विद्युत् महसुल, जरिवानालगायतका विवाद समितिमार्फत पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । अन्य विषयमा प्राधिकरणको व्यवस्थापन नियमित तरिकाबाट अगाडि बढाउन उनले निर्देशन दिए । उनले भने, ‘बक्यौता असुली गर्न मन्त्रीबाट के निर्देशन आउँछ भनेर पर्खिएर बस्नुपर्दैन । विगतमा धेरै अध्ययन, छानविन र निर्णयहरु भइसकेका छन् । यसमा थप निर्णयको आवश्यकता छैन । ऐन, नियममा के छ, प्रक्रिया के हो त्यही अनुसार गर्नुहोस् । कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नु छैन । प्राधिकरणको उच्च व्यवस्थापनले बक्यौता असुलीमा मन्त्रालयको निर्देशन कुर्नुभन्दा आफ्नो संयन्त्र परिचालन गर्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।’ डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनका साथै इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र, सडक बत्तीलगायतका सबै क्षेत्रको बक्यौता असुली गर्नुपर्ने मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । उनले कानुनी प्रक्रियामा रहेको बाहेकको क्षेत्रमा बक्यौता असुली गर्न प्राधिकरण अल्मलिने नहुने बताए । महालेखा परीक्षकको ६३औं प्रतिवेदनमा विद्युत महशुल बक्यौता ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
ग्लोबल आइएमई बैंक र भाटभटेनीबीच सहकार्य, शून्य प्रतिशत ब्याजमा ईएमआई सुविधा
काठमाडौं । ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेड र भाटभटेनी सुपरमार्केट एण्ड डिपार्टमेन्टल स्टोरबीच ग्राहकहरुलाई शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा किस्ताबन्दी (ईएमआई) सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा द्विपक्षीय सम्झौता भएको छ । डिजिटल भुक्तानीलाई प्रवर्द्धन गर्दै ग्राहकलाई आधुनिक वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित दुई संस्थाबीच व्यावसायिक सहकार्य सुरु गरिएको बैंकले जनाएको छ । सम्झौताअनुसार ग्लोबल आइएमई बैंकका क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ताले भाटभटेनीका सम्पूर्ण स्टोरहरुबाट न्यूनतम १५ हजार रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको खरिद गर्दा अन–द–फ्लाई ईएमआई सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । यसका लागि कुनै अतिरिक्त कागजी प्रक्रिया आवश्यक नपर्ने बैंकले स्पष्ट पारेको छ । ग्राहकहरुले आफूलाई सहज हुने गरी ३, ६, ९, १२ वा १८ महिनासम्मको अवधिमा किस्ताबन्दीमार्फत रकम भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । उक्त योजनामा कुनै पनि ब्याज वा प्रोसेसिङ शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस सुविधाबाट विशेषगरी इलेक्ट्रोनिक्स तथा महंगा सामग्री खरिद गर्ने ग्राहकहरुलाई तत्काल आर्थिक भार कम भई योजनाबद्ध रुपमा भुक्तानी गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसै सहकार्यअन्तर्गत भाटभटेनीमा नियमित खरिद गर्ने ग्राहकहरुलाई लक्षित गर्दै विशेष ‘ग्लोबल बीबीएसएम क्लब क्रेडिट कार्ड’ जारी गरिने भएको छ । ग्राहकको आर्थिक व्यवहार तथा पछिल्लो तीन महिनाको कारोबार इतिहासका आधारमा १ लाख ५० हजारदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्मको क्रेडिट सीमा निर्धारण गरिनेछ । सुरुवाती चरणमा उक्त कार्ड भाटभटेनी तथा यसको नेटवर्कमा मात्र प्रयोग गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्डमार्फत ग्राहकहरुले सहज भुक्तानी, विशेष अफर, छुट तथा विभिन्न ग्राहक लक्षित योजनाहरुको लाभ लिन सक्नेछन् । बैंकका अनुसार यस सहकार्यले डिजिटल भुक्तानीको विस्तार, आधुनिक बैंकिङ सेवाको प्रवद्र्धन तथा ग्राहकलाई थप लाभ प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आगामी दिनमा दुबै संस्थाले संयुक्त रुपमा क्यासब्याक, रिवार्ड तथा विभिन्न आकर्षक योजना सञ्चालन गर्ने तयारी समेत गरेका छन् । यस योजनामा आईएमएस सफ्टवेयरले प्राविधिक साझेदारको रुपमा सहकार्य गरेको जनाइएको छ ।
गोली चलाउन आदेश दिए, आफै फँसे खान सर
काठमाडौं । भारतका चर्चित शिक्षक तथा युट्युबर फैजल खान (खान सर) को ‘खान ग्लोबल स्टडिज’ इन्स्टिच्युट यतिबेला दोहोरो कानुनी र नियामक झमेलामा फसेको छ । संस्था बाहिर भएको गोलीकाण्डमा खान सरमाथि ‘ज्यान मार्ने उद्योग’ को मुद्दा दर्ता भएको केही दिनमै बिहार अग्नि सेवाले गरेको जाँचका क्रममा उनको कोचिङ सेन्टरमा गम्भीर अग्नि सुरक्षा कमजोरीहरू फेला परेका छन् । अग्नि नियन्त्रण विभागले संस्थालाई एक हप्ताभित्र ती कमजोरीहरू सुधार्न अल्टिमेटम दिँदै सूचना जारी गरेको छ भने तोकिएको समयमा मापदण्ड पूरा नगरे संस्था सिल गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । हालै दिल्लीको एक होटल र बिहारको मुजफ्फरपुरस्थित प्रसाद अस्पतालमा भएका विनाशकारी आगलागीका घटनापछि बिहार सरकारले राज्यभर सुरक्षा जाँचलाई तीव्र बनाएको छ । सोही अभियानअन्तर्गत आइतबार पटनास्थित खान सरको इन्स्टिच्युटमा निरीक्षण गरिएको थियो । सहायक जिल्ला अग्नि अधिकारी अजय कुमार शर्माका अनुसार खान ग्लोबल स्टडिजले नयाँ भवनको अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्रका लागि आवेदन दिएको थियो । सोही आवेदनका आधारमा गरिएको निरीक्षणमा विभिन्न कमजोरीहरू फेला परेका छन् । परिसरमा कुनै पनि प्रकारको फायर अलार्म प्रणाली जडान नगरिएको, आगलागी नियन्त्रणका लागि आवश्यक फायर पम्पको व्यवस्था नभएको, छतमा रहेको पानीको ट्याङ्कीको क्षमता अन्तर्राष्ट्रियरराष्ट्रिय मापदण्ड भन्दा अपर्याप्त रहेको, भवनको उपयोग व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समस्याहरू रहेको शर्माले जानकारी दिए । बिहार अग्नि सेवाका डीआईजी मनोज कुमार नुत्तले भने, ‘हाम्रो उद्देश्य कसैलाई दुःख दिनु होइन, धनजनको क्षति रोक्नु हो । तर यदि दिइएको एक हप्ताको समयभित्र मापदण्ड पालना गरिएन भने बिहार अग्नि सेवा ऐन र नियमावली, २०२१ बमोजिम कोचिङ इन्स्टिच्युट सिल गरिनेछ ।’ यो अग्नि सुरक्षाको झमेला जुन २ मा पटनाको कदमकुआन क्षेत्रमा रहेको खान सरकै संस्था बाहिर भएको हिंसात्मक घटनासँग पनि जोडिएको छ । जुन २ मा संस्था बाहिर एउटा समूहले तोडफोड र सुरक्षागार्डमाथि आक्रमण गरेपछि खान सरले प्रतिद्वन्द्वीहरूले ‘८ देखि १० राउन्ड’ गोली चलाएको दाबी गरेका थिए । प्रहरीले सुरुमा एक प्रतिद्वन्द्वी कोचिङ इन्स्टिच्युटसँग जोडिएका तीन जनालाई पक्राउ गर्यो । तर, भिडियो फुटेज र प्राविधिक प्रमाणहरूको विस्तृत अनुसन्धानपछि घटनाले अर्कै मोड लियो । प्रहरीले ‘खान ग्लोबल स्टडिज’ मै कार्यरत दुई जना सुरक्षागार्डलाई पक्राउ गर्यो । पक्राउ परेका गार्डहरूले खान सरकै निर्देशनमा आफूहरूले गोली चलाएको बयान दिएपछि प्रहरीले खान सरविरुद्ध ‘ज्यान मार्ने उद्योग’लगायतका गम्भीर आरोपमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । यता खान सरका वकिल अरविन्द कुमार मौआरले भने उनीमाथि लगाइएका सबै आरोपहरूको खण्डन गरेका छन् । वकिल मौआरले यो मुद्दा केवल विपक्षीको बयानका आधारमा मञ्चन गरिएको र प्रतिशोधपूर्ण मनसायले प्रेरित रहेको दाबी गर्दै अदालतमा अग्रिम जमानतको याचिका दायर गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन् । विवाद र कानुनी घेरामा परेका खान सरले अब एक साताभित्र आफ्नो इन्स्टिच्युटको भौतिक सुरक्षा (अग्नि मापदण्ड) सुधार्नुपर्नेछ भने अर्कोतर्फ फौजदारी मुद्दाको पनि सामना गर्नुपर्ने भएको छ । पटनाको कदमकुआन र नयाँ टोला क्षेत्र भारतमै निजामती सेवा र अन्य तयारीका लागि ‘कोचिङ हब’ मानिन्छन् । युट्युबबाट चर्चामा आएका खान सरले ‘खान ग्लोबल स्टडिज’ खोलेर निकै सस्तो शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन थालेपछि पटनाका अन्य पुराना र ठूला कोचिङ सेन्टरहरूको व्यापारमा ठूलो धक्का लागेको थियो । यही व्यावसायिक रिसिइबीका कारण खान सर र अन्य प्रतिस्पर्धी कोचिङ सञ्चालकहरूबीच लामो समयदेखि शीतयुद्ध चलिरहेको थियो । यसरी सुरु भयो विवाद जुन २ का दिन खान सरको इन्स्टिच्युट बाहिर अर्को एक प्रतिस्पर्धी कोचिङ सेन्टरका मानिसहरू (जसलाई स्थानीय भाषामा कोचिङ एजेन्ट वा बाउन्सर भनिन्छ) आएका थिए । उनीहरूले खान सरकोमा आउने विद्यार्थीहरूलाई भड्काउन र आफ्नोमा तान्न खोजेपछि दुवै पक्षका स्टाफ र सुरक्षागार्डबीच भनाभन सुरु भयो । भनाभन बढ्दै गएपछि प्रतिस्पर्धी गुटका मानिसहरूले खान सरको संस्थाको गेटमा ढुङ्गामुढा र तोडफोड गरे । उनीहरूले खान सरका सुरक्षागार्डहरूमाथि पनि लाठी र डन्डाले आक्रमण गरे । घटनालगत्तै खान सरले मिडिया र प्रहरीसामु आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीहरूले संस्थालाई सिध्याउन र आफूलाई तर्साउन ८ देखि १० राउन्ड खुला गोली चलाएको दाबी गरे । सुरुमा सबैले खान सरमाथि नै आक्रमण भएको ठाने । प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा सुरुमा प्रतिस्पर्धी संस्थाका ३ जनालाई समात्यो । तर जब प्रहरीले घटनास्थल र वरपरका सीसीटीभी फुटेजहरू संकलन गरेर हेर्यो तब कथाले अर्कै मोड लियो । फुटेजमा बाहिरबाट आएका भीडलाई लखेट्न खान सरकै संस्थाका निजी सुरक्षागार्डहरूले बन्दुक निकालेर अन्धाधुन्ध गोली चलाएको देखियो । प्रहरीले ती दुई गार्डलाई पक्राउ गरेर केरकार गर्दा उनीहरूले बयान दिए— ‘बाहिर माहोल बिग्रिएपछि खान सरले नै भित्रबाट फोन गरेर ‘गोली चलाएर तिनीहरूलाई भगाऊ’ भनी आदेश दिएका थिए ।’ गार्डहरूको यही बयान र सीसीटीभी फुटेजको आधारमा पटना प्रहरीले खान सरलाई नै यो हिंसा र गोलीकाण्डको मुख्य योजनाकार ठहर गर्यो । भीडभाड भएको सार्वजनिक सडकमा गोली चलाउन आदेश दिएर मानिसहरूको ज्यान जोखिममा पारेको भन्दै प्रहरीले खान सरविरुद्ध भारतीय न्याय संहिताको ‘ज्यान मार्ने उद्योग’ सम्मको गम्भीर मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
‘५ वर्षको आर्थिक रोडम्यापलाई आधार बनाएर बजेट ल्याएका हौं’
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई आगामी चारदेखि पाँच वर्षसम्मको आर्थिक रोडम्यापका रूपमा तयार गरिएको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले वर्तमान बजेटले आगामी बजेट निर्माणको आधारसमेत तय गर्ने बताएका हुन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार परिवर्तन भए पनि मुलुकले वार्षिक रूपमा ठूलो परिमाणको अनिवार्य खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै आर्थिक अनुशासन र दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार राज्यले हरेक वर्ष ठूलो रकम स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले बजेटलाई दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित तयार गरिएको हो । उनले यसपटकको बजेटमा विगतका केही परम्परागत अभ्यास परिवर्तन गर्दै करका दर घटाइएको बताए । सरकारको प्रतिबद्धताअनुसार समग्र करको भार कम गर्ने प्रयास बजेटमार्फत गरिएको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले हाल बजारमा देखिएको मागमा कमीको प्रमुख कारण उपभोग गर्ने जनशक्ति विदेशिनु रहेको विश्लेषण गरे । उनले डिजिटल प्रणालीको विस्तारमार्फत अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिए । यही रणनीतिअनुसार आयकरका दरमा पनि केही सहुलियत प्रदान गरिएको उनले बताए । स्रोत व्यवस्थापनबारे बोल्दै उनले बजेटमा लचकता अपनाइएको उल्लेख गरे । यस वर्ष आन्तरिक स्रोत परिचालनसँगै करिब सात खर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने योजना रहेको र त्यसको केही हिस्सा पुरानो ऋणको भुक्तानीमा प्रयोग हुने उनले स्पष्ट पारे । वाग्लेले चालु बजेटलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को अनुपातमा तुलनात्मक रूपमा सानो आकारको बजेटका रूपमा व्याख्या गरे । सुशासन र वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकता दिँदै खर्चको आकार नियन्त्रण गरिएको उनको भनाइ छ । भन्सार तथा कर सुधारका विषयमा उनले विगतमा ठूलो संख्यामा वस्तुमा लाग्दै आएको भन्सार र अन्तःशुल्क पुनरावलोकन गरिएको बताए । राजस्वको आवश्यकता र निजी क्षेत्रको सहजतालाई सन्तुलनमा राख्दै सयौं वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गरिएको उनले जानकारी दिए । अर्थमन्त्रीले बजेटले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माणमा जोड दिएको पनि बताए । निजी क्षेत्रको सहभागिता र लगानी विस्तारमार्फत आर्थिक गतिविधि बढाउने लक्ष्य बजेटमा समेटिएको उनको भनाइ छ । पुराना कर विवाद समाधानका लागि पनि सरकारले विशेष व्यवस्था गरेको उनले बताए । बाँकी कर दायित्वलाई व्यवस्थापन गर्न निश्चित प्रशासनिक शुल्क तिरेर कर चुक्ता गर्न सकिने प्रावधान बजेटमा राखिएको उनको भनाइ छ । पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आगामी तीन वर्षभित्र तीन हजार पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । उनले बजेटलाई उत्पादन, लगानी, रोजगारी र पूर्वाधार विस्तारमा केन्द्रित गरिएको बताए ।
