राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र सक्षमबीच सहुलियतपूर्ण कर्जामा सहमति
काठमाडाैं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र युके एड सक्षम एक्सिस टु फाइनान्सबीच सहुलियतपूर्ण कर्जामा सहमति भएकाे छ । शुक्रबार बैंकले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै गोरखा र धादिङ जिल्लाका भुकम्प पीडितलाई सहुलियतपूर्ण कर्जामा सहकार्य गर्ने सम्बन्धमा सहमति भएको हो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको उपस्थितिमा भएको सम्झौतापत्रमा बैंकका कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ र सक्षम एक्सिस टु फाइनान्सका टिम लिडर निर्मल दाहालले हस्ताक्षर गरेका छन् । २०७२ सालको भुकम्पले क्षति पु¥याएका धादिङ र गोरखाका ६ पालिकाहरुका भुकम्प पीडितहरुलाई उपलब्ध गरिने बताइएको छ । धादिङका धुनिबेँशी, नीलकण्ठ र ज्वालामुखी गाउँपालिका र गोरखाका गोरखा नगरपालिका, पालुङटार नगरपालिका र सहिदलखन गाउँपालिकाका भुकम्प पीडितलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गरिने बताए । यस्तै सम्झौतापछि प्रदेश नम्बर २, ५ कर्णाली र सुदूरपश्मि प्रदेशकमा दुर्गम जिल्लाहरुमा बैंकले सक्षमसँग मिलेर सामाजिक सुरक्षा कोषको भुक्तानी बैंक मार्फत गर्नको लागि वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले सम्झौता पश्चात राज्यले लिएकाे नीति तथा कार्यक्रममा सहयोग पुग्ने गरी जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउने गरी बैंकले भुकम्प पीडितलाई सहुलियत रुपमा कर्जा लगानी गरिने बताए । यस्तै सक्षमका टीम लिडर निर्मल दाहालले यो सम्झौतले भुकम्प पीडितहरुले धेरै सहयोग पुग्ने बताए । उनले भुकम्प पीडितहरुलाई कर्जाको ब्याजदरमा कसरी सहुलियत गर्ने भन्ने कुरामा बारम्बार छलफल हुँदा अहिले आएर सम्झौता भएको बताए । अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेले २.६ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा पाइरहेका छन् ।
साइबर सुरक्षामा लगानी बढाउन राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीको आग्रह
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बैंकिङ क्षेत्रमा साइबर क्राइमको जोखिम बढेका बताएका छन् । यस क्षेत्रमा बढ्दो जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले साइवर सुरक्षामा लगानी बढाउनु पर्ने बताएका हुन् । राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रमा उनले भने ‘एनआईसी एशियाको स्वीफ्ट ह्याकदेखि अहिलेसम्म भएका क्राइमहरूको प्रकृति हेर्दा जोखिम अझ बढेको छ,’ उनले भने ‘लगानी नगरे जोखिम अझ बढ्छ ।’ प्रविधिले बढाएको जोखिम न्यूनीकरण गर्न यसमा लगानी गर्नै पर्ने आवश्यकता आएको छ । यो विकाससँगै आएको हो र यसलाई हामीले मिलेरै समाधान गर्नुपर्छ । अहिलेको युग भनेको प्रविधिको युग भएको र यसको अधिकतम उपयोगले वित्तीय बजारलाई क्यासलेस बनाउँदै जाने उनले बताए । ‘डिजिटाइजेशनलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान राष्ट्र बैंकले अभियान नै शुरु गरेको उनले जानकारी गराए । मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, पेमेन्ट कार्ड, मोबाइल वालेट, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, क्लाउड कम्पिटिङ लगायतका विकासले वित्तिय क्षेत्रको क्षमता र प्रभावलाई बढाएको छ । ‘साइबर क्राइम दैनिक नयाँ नयाँ ढंगले आईरहेकाले सोही अनुसारको सुरक्षा अपनाउनु पर्ने उनले बताए ।
सरकारले ताेक्याे धान खरिदकाे समर्थन मूल्य
वीरगञ्ज । सङ्घीय सरकारले धान खरिदको समर्थन मूल्य तोकेको छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड वीरगञ्ज शाखाका अनुसार सङ्घीय सरकारले मोटो धान प्रतिक्विन्टल दुई हजार ५३२ रुपैयाँ ८० पैसा र मध्यम चामल दुई हजार ६७३ रुपैयाँ १५ पैसा चामल खरिदको समर्थन मूल्य तोकेको शाखा प्रमुख नरनाथ अधिकारीले बताएका छन् । सरकारले धान खरिदको समर्थन मूल्य तोकेपनि हालसम्म कति धान खरिद गर्ने भन्ने कुराको लक्ष्य नतोकिएको अधिकारीले बताए । वीरगञ्ज शाखाले निजी क्षेत्रका व्यापारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा आठ करोड २४ लाख ९५ हजार ८७५ रुपैयाँ मूल्य बराबरको ३० हजार क्विन्टल मात्र धान खरिद गर्न सकेको थियो । सङ्घीय सरकारले प्रतिक्विन्टल दुई हजार ५३२ रुपैयाँ ८० पैसामा धान खरिद गर्ने मूल्य तोकेपछि निजी क्षेत्रका धान व्यापारीले सोभन्दा बढी मूल्यमा धान खरिद गर्न थालेपछि शाखाले ३० हजार क्विन्टल मात्र धान खरिद गर्न सकेको हो । सो धानबाट शाखाले १८ हजार ९२८ क्विन्टल चामल बनाएको थियो । शाखा कार्यालय वीरगञ्जले देशका विभिन्न भागमा आएको बाढीबाट प्रभावितका लागि राहतस्वरुप विराटनगरमा दुई हजार १०० क्विन्टल चामल पठाएको थियो । त्यसैगरी शाखाले २०७४/७५ मा जिल्ला कारागार वीरगञ्जलाई ३६८ मेट्रिक टन, भीमफेदी कारागारलाई २०९ मेट्रिक टन तथा गौर कारागारलाई ४५ मेट्रिक टन मन्सुली चामल पठाएको शाखा प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । शाखालाई जापान सरकारले सहयोग गरेको ५०० मेट्रिक टनसहित ३२० मेट्रिक टन धान मौज्दात अवस्थामा रहेको छ । निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा संस्थानलाई पर्सा बाराका केही किसानले मात्र धान बेच्ने गरेको छ । रासस
डा.गोविन्द केसी कात्तिक १८ गतेबाट अनसन बस्ने
काठमाडौ। चिकित्सक शिक्षाका सुधारको माग गर्दै आन्दोलरत डा. गोविन्द केसी कात्तिक १८ गते देखि अनसन बस्ने भएका छन्। असोज २७ बाट त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट अवकाश पाएका डा.केसीले लगत्तै पत्रकार सम्मेलन गरेर चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन नगरिए आन्दोलन शुरू गर्ने घोषणा गरेका थिए। माग पुरा नभए कात्तिक १३ गतेबाट अनसन बस्न भनेका डा. केसीले तिहार र छठ पर्वको कारण ५ दिन पछि सत्याग्रह आन्दोलन सुरु गर्न विज्ञप्ती मार्फत जनाएका हुन्। सरकारले केसीसँग १० साउन २०७५ मा सम्झौता गरेको थियो। डा. केसीले आफूसँग भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका ६ बुँदे माग अघि सारेका छन्। तर, उक्त सम्झौता अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै केसीले आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन्। डा. केसी यसअघि १६ पटक अनशन बसिसकेका छन्।
व्यापारीले कालोबजारी गरे ? अब ‘मोबाइल एप्स’बाटै गुनासो गर्न सकिने
काठमाडौँ । उपभोक्ताहरुले बजारमा सामान खरिद गर्दा व्यापारीहरुले अनियमितता र कालोबजार गरेको पाइए सिधै एप्स मार्फत गुनासो गर्न सक्ने भएका छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले ‘उपभोक्ता गुनासो एप्स’ कार्यान्वयन प्रारम्भ गरेको छ । एप्स कार्यान्वयनको उद्घाटन उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मात्रिकाप्रसाद यादवले शुक्रबार एक समारोहका बीच गरेका हुन् । उपभोक्ताहरुको अधिकार संरक्षण, विभागलाई उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणको कार्यमा सक्रिय, पारदर्शी र जिम्मेवार वनाउन तथा व्यवसायीलाई उपभोक्तामुखी बन्न र बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी बनाउन उपभोक्ता गुनासो एप्स कार्यान्वयन प्रारम्भ गरिएको हो । एप्स मार्फत कसरी गर्ने गुनासो ? उपभोक्ताले आफ्नो मोबाइलमा उपभोक्ता गुनासो एप्स प्रयोगका लागि डाउनलोड गर्नु पर्ने र सो एप्सबाट विभागमा गुनासो लेखेर पठाउन सकिने छ । गुनासोको सम्बोधन भएको वा हुन नसकेको सूचना प्राप्त हुने प्रणालीले गर्दा बिना झन्झट गुनासो गर्न र सोको सम्बोधन समयमै हुन नसके विभागलाई घच्घच्याउन सकिने छ । विभागले उपभोक्ताहरुबाट पठाइएका गुनासो प्राप्त गरेपछि अनुगमन वा निरीक्षण गरेर वा सामान्य बुझेर भए/गरेको कारवाहीका बारेमा उपभोक्तलाई सूचना पठाउने छ । ती गुनासाहरु के कसरी सम्बोधन वा फछ्र्यौट भए भन्ने कुरा स्वतः अभिलेख रहने हुँदा सो एप्सको प्रयोगबाट विभागको काम पारदर्शी देखिने जनाइएको छ । उपभोक्ता गुनासो एप्सको कार्यान्वयनले गर्दा गुनासो संख्या बढ्ने र सोही अनुसारको कारवाहीका लागि विभाग थप सक्रिय बन्ने कारण व्यवसायीहरुको क्रियाकलाप तथा बजार क्रमशः स्वच्छ र उपभोक्तामुखी बन्दै जाने कार्यमा सघाउ पुग्नेछ । ३ महिनामा ४७ लाख जरिवाना संकलन, ४६ वटाको कारोबार रोक्का यता, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले आव २०७५/७६ को साउन महिनादेखि कात्तिक ७ गतेसम्म बजार अनुगमनका क्रममा ४७ लाख जरिवाना रकम संकलन गरेको छ । विभागले यो अवधिमा ६४४ वटा पसलमा अनुगमन गरिएको र अनियमितता गर्ने २४५ वटालाई कारवाही गरी जरिवाना संकलन गरेको जनाएको छ । बजार अनुगमनका क्रममा अनियमिता गर्ने १२३ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको १९९ जनालाई सुधारका लागि निर्देशन दिएको, ११ वटा नमूना परीक्षणका लागि लिएको, ४६ वटाको कारोबार रोक्का गरिएको, २ वटा अनुसन्धानको क्रममा रहेको र रु. ३५८०/– बराबरको खाद्य सामाग्री नष्ट गरिएको जनाएको छ । चालु आवको शुरु देखि नै उपत्यका भित्र र बाहिर समेत तीज दशैं, तिहार र छठ जस्ता पर्वलाई लक्षित गरी मुख्य गरी तरकारी तथा फलफूल, खसीबोका तथा मासु, खाद्यान्य, खानेपानी, होटल रेष्टुरेण्ट(पानीपुरी समेत), लत्ता कपडा, विद्युतीय सामान, भाइमसला, फूलमाला जस्ता विषयगत क्षेत्रतर्फ बजार अनुगमनलाई प्राथमिकता दिइएको विभागले जनाएको छ ।
चाडपर्वको मौकामा व्यापारीद्वारा मनोमानी, खाद्य पसलमा मदिरा बिक्री
भक्तपुर । उपभोक्ताको भीडमा मौकाको फाइदा उठाउँदै व्यापारीले अखाद्य वस्तु मनोमानी रूपमा बिक्री गरेको पाइएको छ । भक्तपुर नगरपालिकाले बिहीबार वडा नं ३ का वडाध्यक्ष राजकृष्ण गोराको नेतृत्वमा गरेको बजार अनुगमनमा व्यापारीले मनोमानी रूपमा अखाद्य र म्याद गुज्रेका सामानसमेत बिक्री गरेको पाइएको छ । खाद्य विभाग, खाद्य तथा गुण नियन्त्रण कार्यालयको अनुज्ञापत्र बिना प्याकेजिङ सामानमा लेबल राख्ने, लेबल बिना सामग्री बिक्री वितरण गर्ने, किराना पसल र मिनिमार्टमा मादक पदार्थ मदिरालगायतको सामग्री बिनास्वीकृति बिक्री गरेको पाइएको निरीक्षक रामकृष्ण प्रजापतिले जानकारी दिएका छन् । दर्ता र स्वीकृति नलिई साख मल्टी स्टोर्स र एस.आर.स्टोरले मदिरा बिक्री गरेको, किराना पसल दर्ता गरी मिनिमार्ट सञ्चालन गरेको, प्याकेजिङ सामानमा खाद्यको अनुज्ञापत्र बिना बिक्री गरेको, सफारी हेल्थ सनफ्लोर तेलमा उल्पादन मिति प्रस्ट नभएको र ढक तराजुसमेत नापतौल विभागमा नवीकरण नगरेको पाइएको छ । त्यसैगरी, दर्ता नगरी सञ्चालन भएको गौरी शंकर मःमः पसललाई तीन दिनभित्र दर्ता गर्न निर्देशन दिँदै ग्यास चुलो जफत गरेको, फ्रिजमा मःमःको किमा, मःमः, अमिलो एकै ठाउँमा राखेको पाइएको छ । ड्रिमल्यान्ड किचेनमा कामदारहरुले एप्रोन, माक्स, पञ्जा र हेयरनेट प्रयोग नगरेको, फोहर रहेको पाइएको छ भने मधुवन स्विट्स पसल तीन दिनभित्र दर्ता गर्न, प्याकेजिङ सामानमा खाद्यको अनुज्ञापत्र लिएर मात्र लेबल राख्न निर्देशन दिएको छ । यता रामदेवी कम्प्लेक्समा अधिकांश पसल दर्ता नभएको पाइएकाले धेरै पसललाई दर्ता गर्न निर्देशन दिइएको उनले जानकारी दिएका छन् । रासस
शुल्क फिर्ता माग्न गएका गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी माथि हातपात
काठमाडौ। नेपाल सरकारले तोकेकोभन्दा बढी लिएको शुल्क फिर्ता माग्न गएका विद्यार्थीमाथि नेशनल मेडिकल कलेजका व्यवस्थापन पक्षले हातपात गरेको छ । चितवनबाट आएका चिकित्सा शिक्षा सुधार सङ्घर्ष समितिका पदाधिकारीहरुसँगै शुल्क फिर्ता माग गर्नेलाई कलेज व्यवस्थापन पक्षले हातपात गरेको विद्यार्थीहरुले आरोप लगाएका छन् । सङ्घर्ष समितिका राष्ट्रिय संयोजक प्रकाश चन्दलगायतका विद्यार्थीहरुमाथि कलेज व्यवस्थापले हातपात गरेपछि सोको विरोधमा विद्यार्थीहरुले वीरगञ्जमा प्रदर्शन गरेका छन् । चितवनबाट आएका विद्यार्थीहरुसँगै नेशनल मेडिकल कलेजको एमबिबिएस प्रथम वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले जुलुस निकाली प्रदर्शन गरेका हुन् । नेपाल सरकारले तोकेकोभन्दा बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर, विद्यार्थीमाथि हातपात गर्नेलाई कार्यवाही गर जस्ता नारा लगाउँदै कलेज परिसरबाट निकालिएको जुलुस वीरगञ्जको विभिन्न भाग परिक्रमा गर्दै वीरगञ्जको घण्टाघर चोकमा पुगी कोणसभामा परिणत भएको थियो । कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै समितिका संयोजक चन्दले बढी लिएको शुल्क फिर्ता माग्दा कलेजका प्रबन्धक बरसुद्दीन अन्सारीलगायतका व्यक्तिहरुले आफूहरुमाथि हातपात गरेको आरोप लगाए। उनले कलेजले चिकित्सा शिक्षा सङ्कायमा अध्ययनरत प्रतिविद्यार्थीबाट रु ५५ लाखदेखि ६२ लाखसम्म शुल्क लिएको प्रमाण आफूहरुसँग रहेको दाबी गरे । सरकारले निर्धारण गरेकोभन्दा बढी शुल्क लिने नेशनल मेडिकल कलेजविरुद्ध आफूहरु ठगी मुद्दा हाल्ने संयोजक चन्दले जानकारी दिए । यसै विषयमा प्रबन्धक अन्सारीसँग बुझदा उनले बाहिरबाट आएका विद्यार्थीहरुले कलेज बन्द गराउन खोज्दा तिनीहरूलाई नेशनल मेडिकल कलेजमै अध्ययनरत ‘सिनियर’ विद्यार्थीहरुले कुटपिट गरेको बताए। “चिकित्सा शिक्षा सङ्कायको शुल्कको विषय प्रतिनिधिसभामा छलफल भइरहेको र प्रतिनिधिसभाले जति शुल्क निर्धारण गर्छ हामी त्यति नै लिन्छौँ, बढी रकम फिर्ता हुन्छ”, प्रबन्धक अन्सारीले जानकारी दिए ।
कल डिपोजिटको हिस्सा घट्नुको सट्टा झन्झन् बढ्दै, थप ४ वाणिज्य बैंक ‘ग्रिनजोन’बाट बाहिरिए
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कल डिपोजिटको आकार १० प्रतिशतमा सीमित राख्न निर्देशन दिएको ५ महिना बित्दा बैंकहरुको कल डिपोजिटको आकार भने बढ्दै गएको छ । सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकले संकलन गरेकाे निक्षेपसम्बन्धी तथ्यांक अनुसार गत चैत मसान्त भन्दा र भदाै मसान्तमा २० वाणिज्य बैंकहरुकाे कल निक्षेपकाे आकार बढेकाे छ । २०७७ असार मसान्तसम्मको समय दिएर राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई गत जेठमा त्यस्तो निर्देशन दिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् लिएको नीतिअनुरुप राष्ट्र बैंकले बैंकहरुका लागि त्यस्तो परिपत्र गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई त्यस्ताे निर्देशन दिएकाे पनि करिब ५ महिना भइसकेकाे छ अब याे लक्ष्य पूरा गर्न ९ महिनामात्र बाँकी छ । तर बैंकहरुले आकार घटाउनुकाे सट्टा झन बढाउँदै गएका छन् । गत चैत मसान्तसम्म १४ बैंकहरुको कल डिपोजिटको हिस्सा १० प्रतिशतभन्दा माथि थियो भने बाँकी १४ ओटा बैंकहरुको सो हिस्सा १० प्रतिशत भन्दा कम थियो । भदौ मसान्तमा आइपुग्दा धेरैजसो बैंकहरुको कल डिपोजिटको बढेकाे छ र थप ४ बैंकहरु त्यो सीमाभन्दा माथि पुगेका छन् । त्यसरी सीमा पार गर्नेहरु स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, जनता, माछापुच्छ्रे र लक्ष्मी बैंक हुन् । बाँकी १० मध्ये पनि नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र सानिमा बैंकले बाहेक अरु बैंकले कल डिपाेजिटकाे हिस्सा बढाएका छन् । राष्ट्र बैंककाे निर्देशनका अाधारमा रेडजाेनमै पुगेका एभरेष्ट बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, सिभिल बैंक, सिद्धार्थ बैंक र मेगा बैंककाे भने यस्ताे डिपाेजिटकाे हिस्सा घटेकाे छ । भदौ मसान्तको विवरण अनुसार प्राइम कमर्शियल बैंकको कल डिपोजिट जम्मा डिपोजिटको २४.७५ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम कृषि विकास बैंकको १.९१ प्रतिशत छ । असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले २८ खर्ब ७८ रुपैंया निक्षेप संकलन गरेका थिए, जसमध्ये ३ खर्ब ४२ अर्ब रुपैंया कल डिपाेजिटकाे रुपमा जम्मा भएकाे छ । कुल निक्षेपकाे करिब ११.८७ प्रतिशत हिस्सा कल डिपाेजिटमा रहेकाे छ । बैशाख र असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुकाे कल डिपाेजिटकाे अवस्था र फरक
