शुल्क फिर्ता माग्न गएका गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी माथि हातपात
काठमाडौ। नेपाल सरकारले तोकेकोभन्दा बढी लिएको शुल्क फिर्ता माग्न गएका विद्यार्थीमाथि नेशनल मेडिकल कलेजका व्यवस्थापन पक्षले हातपात गरेको छ । चितवनबाट आएका चिकित्सा शिक्षा सुधार सङ्घर्ष समितिका पदाधिकारीहरुसँगै शुल्क फिर्ता माग गर्नेलाई कलेज व्यवस्थापन पक्षले हातपात गरेको विद्यार्थीहरुले आरोप लगाएका छन् । सङ्घर्ष समितिका राष्ट्रिय संयोजक प्रकाश चन्दलगायतका विद्यार्थीहरुमाथि कलेज व्यवस्थापले हातपात गरेपछि सोको विरोधमा विद्यार्थीहरुले वीरगञ्जमा प्रदर्शन गरेका छन् । चितवनबाट आएका विद्यार्थीहरुसँगै नेशनल मेडिकल कलेजको एमबिबिएस प्रथम वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले जुलुस निकाली प्रदर्शन गरेका हुन् । नेपाल सरकारले तोकेकोभन्दा बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर, विद्यार्थीमाथि हातपात गर्नेलाई कार्यवाही गर जस्ता नारा लगाउँदै कलेज परिसरबाट निकालिएको जुलुस वीरगञ्जको विभिन्न भाग परिक्रमा गर्दै वीरगञ्जको घण्टाघर चोकमा पुगी कोणसभामा परिणत भएको थियो । कोणसभालाई सम्बोधन गर्दै समितिका संयोजक चन्दले बढी लिएको शुल्क फिर्ता माग्दा कलेजका प्रबन्धक बरसुद्दीन अन्सारीलगायतका व्यक्तिहरुले आफूहरुमाथि हातपात गरेको आरोप लगाए। उनले कलेजले चिकित्सा शिक्षा सङ्कायमा अध्ययनरत प्रतिविद्यार्थीबाट रु ५५ लाखदेखि ६२ लाखसम्म शुल्क लिएको प्रमाण आफूहरुसँग रहेको दाबी गरे । सरकारले निर्धारण गरेकोभन्दा बढी शुल्क लिने नेशनल मेडिकल कलेजविरुद्ध आफूहरु ठगी मुद्दा हाल्ने संयोजक चन्दले जानकारी दिए । यसै विषयमा प्रबन्धक अन्सारीसँग बुझदा उनले बाहिरबाट आएका विद्यार्थीहरुले कलेज बन्द गराउन खोज्दा तिनीहरूलाई नेशनल मेडिकल कलेजमै अध्ययनरत ‘सिनियर’ विद्यार्थीहरुले कुटपिट गरेको बताए। “चिकित्सा शिक्षा सङ्कायको शुल्कको विषय प्रतिनिधिसभामा छलफल भइरहेको र प्रतिनिधिसभाले जति शुल्क निर्धारण गर्छ हामी त्यति नै लिन्छौँ, बढी रकम फिर्ता हुन्छ”, प्रबन्धक अन्सारीले जानकारी दिए ।
कल डिपोजिटको हिस्सा घट्नुको सट्टा झन्झन् बढ्दै, थप ४ वाणिज्य बैंक ‘ग्रिनजोन’बाट बाहिरिए
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कल डिपोजिटको आकार १० प्रतिशतमा सीमित राख्न निर्देशन दिएको ५ महिना बित्दा बैंकहरुको कल डिपोजिटको आकार भने बढ्दै गएको छ । सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंकले संकलन गरेकाे निक्षेपसम्बन्धी तथ्यांक अनुसार गत चैत मसान्त भन्दा र भदाै मसान्तमा २० वाणिज्य बैंकहरुकाे कल निक्षेपकाे आकार बढेकाे छ । २०७७ असार मसान्तसम्मको समय दिएर राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई गत जेठमा त्यस्तो निर्देशन दिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् लिएको नीतिअनुरुप राष्ट्र बैंकले बैंकहरुका लागि त्यस्तो परिपत्र गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई त्यस्ताे निर्देशन दिएकाे पनि करिब ५ महिना भइसकेकाे छ अब याे लक्ष्य पूरा गर्न ९ महिनामात्र बाँकी छ । तर बैंकहरुले आकार घटाउनुकाे सट्टा झन बढाउँदै गएका छन् । गत चैत मसान्तसम्म १४ बैंकहरुको कल डिपोजिटको हिस्सा १० प्रतिशतभन्दा माथि थियो भने बाँकी १४ ओटा बैंकहरुको सो हिस्सा १० प्रतिशत भन्दा कम थियो । भदौ मसान्तमा आइपुग्दा धेरैजसो बैंकहरुको कल डिपोजिटको बढेकाे छ र थप ४ बैंकहरु त्यो सीमाभन्दा माथि पुगेका छन् । त्यसरी सीमा पार गर्नेहरु स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, जनता, माछापुच्छ्रे र लक्ष्मी बैंक हुन् । बाँकी १० मध्ये पनि नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र सानिमा बैंकले बाहेक अरु बैंकले कल डिपाेजिटकाे हिस्सा बढाएका छन् । राष्ट्र बैंककाे निर्देशनका अाधारमा रेडजाेनमै पुगेका एभरेष्ट बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, सिभिल बैंक, सिद्धार्थ बैंक र मेगा बैंककाे भने यस्ताे डिपाेजिटकाे हिस्सा घटेकाे छ । भदौ मसान्तको विवरण अनुसार प्राइम कमर्शियल बैंकको कल डिपोजिट जम्मा डिपोजिटको २४.७५ प्रतिशत छ भने सबैभन्दा कम कृषि विकास बैंकको १.९१ प्रतिशत छ । असार मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूले २८ खर्ब ७८ रुपैंया निक्षेप संकलन गरेका थिए, जसमध्ये ३ खर्ब ४२ अर्ब रुपैंया कल डिपाेजिटकाे रुपमा जम्मा भएकाे छ । कुल निक्षेपकाे करिब ११.८७ प्रतिशत हिस्सा कल डिपाेजिटमा रहेकाे छ । बैशाख र असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुकाे कल डिपाेजिटकाे अवस्था र फरक
नेपाल राष्ट्र बैंकले माग्यो ६७ जना कर्मचारी
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले ६७ जना कर्मचारी मागेको छ । बैंकले प्रशासनतर्फ अधिकृत तृतीय स्तरको सहायक निर्देशक पदका लागि २८ जना, देखा र लेखापरीक्षणतर्फ सहायक निर्देशक पदकै लागि ८ जना तथा सहायक द्धितीय स्तरका ३१ जना कर्मचारीको लागि खुला प्रतियोगितामार्फत् पदपूर्तिका लागि आह्वान गरेको हो । बैंकले आन्तरिकतर्फ ४२ पदका लागि आन्तरिक प्रतियोगिता तथा ७० जनाको कार्यक्षमता मूल्यांकन परीक्षा सञ्चालन गर्ने तयारी समेत गरेको छ । खुला पदपूर्तितर्फ सहायक निर्देशकका लागि अर्थशास्त्र, लेखा गणित लगायतका सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर हासिल गरेको हुनुर्ने तथा सहायक स्तरका लागि सोही विषयहरुमा स्नातक तह उतीर्ण हुनुपर्ने न्यूनतम योग्यता तोकिएको छ । त्यस्तै सहायकका लागि १८ देखि ३५ वर्ष तथा सहायक निर्देशकका लागि २१ देखि ३५ वर्षको उमेरहद तोकिएको छ । इच्छुक उम्मेदवारले अनलाइनबाटै दरखास्त दिनसक्ने ब्यवस्था गरिएको छ । इच्छुक उम्मेदवारले कात्तिक २८ गतेसम्म तोकिएको दस्तुर र मंसिर ५ गतेसम्म दोब्बर दस्तुरसहित आवेदन दिन सकिन्छ । दरखास्त दस्तुर भने सहायक निर्देशककका लागि ८०० रुपैंया र सहायकका लागि ६०० रुपैंया तोकिएको छ । समावेशीअन्तर्गत आवेदन दिनेलाई भने क्रमशः ३०० रुपैंया र २०० रुपैंया थप शुल्क लिइने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष कात्तिक पहिलो साता विज्ञापन खुलाएर फागुनमा परीक्षा सञ्चालन गरी पदपूर्ति गर्ने अभ्यास गर्दै आएको छ ।
विद्युतीय बस खरीदबारे टुङ्गो लागेन, आज बैठक, केही निर्णय हुने सम्भावना
काठमाडौँ । यातायात सहकारी संस्थाले बस खरीदमा ढिलाइ गरेपछि अब कसरी अघि बढ्ने बारेमा सरकारले टुङ्गो लगाएको छैन । सरकारले विद्युतीय बस खरीदका लागि रु तीन अर्ब दिएको तीन महीना नाघ्दासमेत अपेक्षाकृतरूपमा प्रक्रिया अघि नबढेपछि साझासँग सरकारले सोधपुछ गरे पनि त्यसपछि कुनै निर्णय भएको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ काठमाडौँमा नहुनुभएकाले तत्काल कुनै निर्णय हुन नसकेको मनत्रालयका प्रवक्ता राजेश्वर ज्ञवालीले बताए । उनका अनुसार तिहारपहिले नै बस खरीद प्रक्रियाका सम्बन्धमा निर्णय गर्ने योजना बनाइएको छ । उनले भने, “शुक्रबार बैठक बसेर केही निर्णय हुने सम्भावना छ, त्यो हुन नसकेमा तिहार सकिनासाथ निर्णय हुनेछ ।” मन्त्रालयले सकेसम्म चाँडो बस ल्याएर सञ्चालन गर्न चाहेको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए । चाँडो खरीद गर्नकै लागि सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा नगएर सरकारले ‘जी टू जी’ (गभर्मेन्ट टू गभर्मेन्ट) माध्यममार्फत गरिएको उनको भनाइ छ । यो माध्यमबाट खरीद गर्ने निर्णय भए पनि तीन महीना बित्दासमेत मन्त्रालयले चाहेजस्तो प्रगति नपाएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “यो अवधिमा साझाले हामीलाई यी यी कुरा भए भनेर जानकारी गराएको छैन ।” मन्त्रालयले चाहेजस्तो नतिजा आइनसकेकाले केही दिनपहिले खरीद प्रक्रियाबारे संस्थासँग मन्त्रालयले जानकारी मागेको थियो । तर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आए जसरी खरीद प्रक्रिया रोक्नका लागि पत्र नलेखिएको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए । खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा अब कसरी अघि बढ्ने भन्ने बैठकले टुङ्ग्याउने उनको भनाइ छ । उनले भने, “मन्त्रीज्यूले पनि बस खरीद सकेसम्म चाँडो होस् भन्ने चाहनुभएको छ ।” विद्युतीय बस खरीदकै लागि तीनै तहका सरकारले सहकारीको शेयर खरीद गरेका थिए । नेपाल सरकारले तीन अर्ब, प्रदेश ३ ले ३० करोड, काठमाडौँ महानगरपालिकाले १० करोड र ललितपुर महानगरपालिकाले रु दुई करोड ५० लाखको शेयर खरीद गरेका थिए । कलङ्की–महाराजगञ्जमा सडकको विस्तारमा बाधा पुग्ने चक्रपथको कलङ्की–महाराजगञ्ज खण्डमा सडकको अधिकार क्षेत्र (राइट अफ वे)मा रहेका भौतिक संरचनाका कारण विस्तारमा बाधा पुग्ने देखिएको छ । कोटेश्वर–कलङ्की सडकखण्ड विस्तार गरेको चीन सरकारले नै दोस्रो खण्डका रूपमा यहाँको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपीआर) तयारी गरिरहेको छ । यस खण्डमा विभिन्न संरचना रहेकाले तीनलाई तत्काल हटाउनुपर्ने देखिएको सडक विभाग, विकास सहायता कार्यन्वयन महाशाखाका प्रमुख अर्जुनजङ्ग थापाले बताए । सडकको अधिकार क्षेत्रमा घरटहरालगायतका संरचना हटाउनु पहिलो चरणमा जस्तै यो चरणमा पनि समस्या हुनसक्ने देखिएको छ । स्वयम्भू, ठूलोभ¥याङ, महाराजगञ्ज चोक लगायतका स्थानमा सडक छेउमा संरचना हटाउनु समस्या रहेको छ । स्वयम्भूमा बुद्धको ठूलो मूर्ति रहेकामा त्यसलाई समेत सार्नुपर्ने उनले बताए । सडक विस्तारका लागि चीन सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सरकारले अहिले सडकको अधिकार क्षेत्र खाली गराउन शुरु गरेको प्रमुख थापाले बताए । यस सडकमा रूख काट्ने, पोल सार्ने लगायतका तयारी भइरहेको छ । केही महीनामै काम सम्पन्न गर्ने उहाँले बताउनुभयो । सम्पूर्ण तयारी सकिए पनि सरकारले चीन सरकारलाई सडक निर्माणका लागि हस्तान्तरण गर्नेछ । चीन सरकारले झण्डै पाँच–छ महीना तयारीको काम गरेर निर्माण शुरु गर्ने उनले बताए । चक्रपथ दोस्रो खण्डमा दुई वटा ‘अन्डरपास’, १० आकाशे पुल र मुख्य सडकको बीचमा डिभाइडर हुने बताइएको छ । रासस
प्रभु बैंकले १ अर्बको ऋणपत्र ल्याउँदै, २१ गतेदेखि बिक्री खुला, लगानी गर्नु कति फाइदाजनक ?
काठमाडौं । प्रभु बैंकले १ अर्ब रुपैंयाको ऋणपत्र बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल राष्ट्र बैंक र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा भएसँगै बैंकले २१ गतेदेखि उक्त रकम बराबरको ऋणपत्र बिक्री गर्न लागेको हो । सो डिबेञ्चरमध्ये ४० प्रतिशत रकम म्युचुअल फण्डसहित सर्वसाधारणलाई तथा बाँकी ६० प्रतिशत संस्थागत लगानीकर्ताहरुका लागि छुट्याइएको छ । “१०.२५ प्रतिशत प्रभु बैंक डिबेञ्चर–२०८६” नाम दिइएको उक्त ऋणपत्रको ब्याजदर १०.२५ प्रतिशत हुने तथा परिपक्व हुने अवधि २०८६ साल हुने उल्लेख गरिएको छ । ऋणपत्र किन्नेले बैंकबाट अर्धवार्षिक रुपमा ब्याज भुक्तानी पाउनेछन् । १००० रुपैंया अंकित मूल्य रहेको प्रभुको यो डिबेञ्चर कम्तीमा २५ कित्ता देखि बढीमा ४ लाख कित्तासम्म किन्न सकिने जनाइएको छ । यो व्यवस्थाले लगानीकर्तालाई २५ हजार रुपैंयादेखि ४० करोड रुपैंयासम्म लगानी गर्ने अवसर जुटाएको छ । सनराइज क्यापिटल बिक्री प्रबन्धक रहेको उक्त ऋणपत्रको आवेदन भने आईपीओ वा अन्य हकप्रद शेयरमा गरिएको लगानीजस्तै आस्वा सेवा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट वा सीडीएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको मेरोशेयर एप्लिकेसनबाट समेत गर्न सकिन्छ । डिबेञ्चरमा लगानी गर्नु कति फाइदाजनक ? नेपाली धितोपत्र बजारमा शेयरमै लगानीकर्ताको आकर्षण ऋणपत्र वा अन्य वैकल्पिक लगानीमा भन्दा इक्विटीमै गएको हामी देख्न पाउँछौं । निश्चित प्रतिफल हुने तथा शेयरमा त्योभन्दा राम्रो प्रतिफल आउने आशासहित त्यसतर्फ लगानीकर्ताहरुको आकर्षण देखिएको हो । तर पछिल्लो समय शेयरमा गरिएको लागनीमा समेत उच्च जोखिम देखिन थालेको अवस्थामा निश्चित प्रतिफल भएका यस्ता धितोपत्रहरुमा लगानी गरेर पोर्टफोलियोलाई बलियो बनाउने प्रचलन समेत अहिले बढेको छ । डिबेञ्चरलाई बैंकको मुद्दती निक्षेपसँग तुलना गर्ने चलन पनि अहिले बढ्दै गएको छ । अहिले बैंकहरुले मुद्दती निक्षेपमा ९.२५ प्रतिशतमात्रै ब्याज दिइरहेको अवस्थामा १०.२५ प्रतिशतको ब्याजदर भनेको करिब १ प्रतिशतको बढी प्रतिफल हो । त्यसैले पोर्टफोलियोका लागि मात्रै नभएर जोखिमरहित प्रतिफलका लागि पनि यस्ता ऋणपत्रहरु लगानीको उपयुक्त अवसर बन्न सक्छन् । ऋणपत्रको ब्याजदर तोकिएको भए पनि बजारमा हुने सम्भावित ब्याजदर उतारचढावबाट हुने अवसर लाभ वा जोखिमबाट भने लगानीकर्ता मुक्त हुने छैनन् । जस्तै बजारमा ब्याजदर घटेर ६/७ प्रतिशतमा झरेको अवस्थामा लगानीकर्ताको मनोवैज्ञानिक लाभ बढी हुन्छ भने ब्याजदर बढेर १२/१३ प्रतिशत पुग्यो भने लगानीकर्ताले प्रतिफल त्यही भएर पनि नोक्सान भएको महसुश गर्न सक्छ ।
विद्युतीकरण शुरु भएको झण्डै १० वर्षपछि कोहलपुरधामपुर ३३ केभी प्रसारण लाइनमा विद्युत् प्रवाह
नेपालगञ्ज । बाँकेको कोहलपुर-धामपुर ३३ केभी प्रसारण लाइनमा बिहीबारदेखि विद्युत् प्रवाह गरिएको छ । विद्युतीकरण शुरु भएको झण्डै १० वर्षपछि कोहलपुर-धामपुर ३३ केभी प्रसारण लाइनको परीक्षणका लागि विद्युत् प्रवाह गरिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रदेश ५ डिभिजन कार्यालयका अनुसार ३३ केभी प्रसारण लाइनको परीक्षणका लागि ११ हजार भोल्ट करेन्ट प्रवाह गरिएको छ । विद्युतीकरण शुरु भएको झण्डै १० वर्षपछि कोहलपुर-धामपुर ३३ केभी प्रसारण लाइनको परीक्षण शुरु गरिएको हो ।
युरोपेली केन्द्रीय बैंक इसीबीले ब्याजदर यथावत राख्ने
फ्राङ्कफर्ट, जर्मनी । यूरोपेली केन्द्रीय बैंक (इसीबी)ले यूरो क्षेत्रका लागि निर्धारण गरेको ब्याजदर यथावत राख्ने बिहीबार निर्णय गरेको छ । इसीबीले यूरो क्षेत्रको आधारभूत ब्याजदर शुन्य प्रतिशतमा नै यथावत राखिने जनाएको हो । त्यस्तै उक्त बैंकले ‘मार्जिनल लेन्डिङ’ दर तथा निक्षेप दरलाई क्रमशः ०।२५ प्रतिशत र ०।५० प्रतिशत कायम गरेको छ । रासस/सिन्ह्वा
चेम्बरमा राजदूतसँग भेटवार्ता, स्पेन र अष्ट्रेलियासँग आर्थिक-व्यापारिक सम्बन्ध बिस्तारमा जोड
काठमाडौँ । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ, चेम्बरका पदाधिकारी र स्पेनका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत दावा फूटी शेर्पा तथा अष्ट्रेलियाका लागि नवनियुक्त राजदूत महेश दाहालबीच बिहीबार चेम्बर सचिवालय जमलमा भेटवार्ता भएको छ । सो कार्यक्रममा स्पेनका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत शेर्पाले आफूले दुई मुलुकबीच आर्थिक सम्बन्ध मजबुत बनाउन उच्च मनोबलका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् । उनले निजी क्षेत्रको सुझावअनुसार आफूले नेपाली उत्पादन, लगानीका अवसरहरु तथा पर्यटन प्रबद्र्धनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने र कुनै सहयोग आवश्यक भएमा चेम्बरसंग सम्पर्कमा रहेर कार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । सो अवसरमा अष्ट्रेलियाका लागि नवनियुक्त राजदूत दाहालले नेपालमा उत्पादित वस्तुको बजार विस्तार गर्नु आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको र द्धिपक्षीय सम्बन्ध विस्तार गर्न आफूले कार्य योजना बनाई सहजीकरण गर्ने बताए । उनले नेपालमा निर्मित गरगहनाको निकासी बढाउन, नेपालमा लगानी अभिवृद्धि गर्न, द्धिपक्षीय वाणिज्य सम्बन्ध वृद्धि गर्न, द्धिपक्षीय भ्रमणको आदान प्रदान गर्न आफुले जोड दिने बताए । नेपाल अष्ट्रेलियाबीच पर्यटन प्रबद्र्धन गर्न सिधा हवाई सेवाको मूर्त रुपमा कार्य गर्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्ने बताए । उक्त अवसरमा चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले नेपालमा जलविद्युत, पर्यटन, हल्कापेय पदार्थको उत्पादन लगायतका क्षेत्रमा स्पेनी लगानी एवम् प्रविधि भित्र्याउन कुटनीतिक पहल हुनुपर्नेमा जोड दिए । स्पेन र अष्लेलियासँगको ब्यापार घाटा कस्तो छ ? चेम्बरमा प्राप्त पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१८ मा स्पेनसँग ५४,८६,८४९ अमेरिकी डलर बराबर व्यापार घाटा रहेको छ । जसमा नेपालमा स्पेनबाट गतवर्ष सन् २०१८ मा ८२,७०,००५ अमेरिकी डलरबराबर आयात भएको छ भने नेपालबाट स्पेनमा २७,८३,१५६ अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात भएको छ । नेपालले विशेष गरी तयारी पोशाक, गलैँचा, हस्तकलाका सामग्रीहरु निर्यात गर्दैै आएको र स्पेनबाट मेशिनरी पार्टपूर्जाहरु, मेडिकल उपकरणहरु तथा पेय पदार्थ आयात गर्दै आएको पाइन्छ । यस्तै सन् २०१८ मा अष्ट्रेलियासँग १,१९,४३,३६३ अमेरिकी डलर बराबर व्यापार घाटा रहेको छ । जसमा नेपालमा अष्ट्रेलियाबाट ७,२१,१४,४०६ अमेरिकी डलर बराबर आयात भएको छ भने नेपालबाट अष्ट्रेलियामा ६०,२१,०७५ अमेरिकी डलर बराबरको निर्यात भएको छ ।
