एडिबीको सहुलियत ऋणमा छनाेट भए तीन अर्बका योजना
कञ्चनपुर । एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को सहुलियत ऋण सहयोगमा भीमदत्त नगरपालिमा रु तीन अर्बका विकास निर्माणका योजना छनोट गरिएका छन् । नगरपालिकामा पूर्वाधार निर्माण र संस्थागत सृदृढीकरणका लागि क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजनाअन्तर्गत विकास निर्माणका योजना कार्यान्वयनमा ल्याइन लागेको हो । नगरपालिकामा आयोजनाअन्तर्गत ढल विकास, शहरी सडक निर्माण र फोहर व्यवस्थापन प्रणाली सुधारका लागि एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र निर्माणका योजना छनोट गरिएका छन् । आयोजनाअन्तर्गत भीमदत्तमा सञ्चालन हुने योजनामा तीन अर्ब रकम खर्च हुनेछ । शहरी सडक निर्माणअन्तर्गत ३६ दशमलव छ किलोमिटर नालीसहित पक्की सडक निर्माण हुने योजना छ । नगरपालिकामा शहरी सडकको ३६ दशमलव छ किलोमिटरमध्ये पहिलो चरणमा १३ दशमलव ८५ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको छ । नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रका सबै गल्लीका सडक निर्माणका लागि गत महिना रु एक अर्ब ७६ करोडको ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकमा आयोजनाअन्तर्गत छनोट गरिएका सबै योजना सफल बनाउन सबै दलहरु एक भएर जाने निर्णयसमेत गरिएको नगरप्रमुख सुरेन्द्र विष्टले बताएका छन् । नगरपालिकासहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका धनगढी उपमहानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका र शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा क्षेत्रीय शहरी विकास आयोजना सञ्चालनमा रहेको छ । आयोजना लागू भएका चार नगरपालिकाको कूल लागत २१ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ । सरकारले आयोजनामा लगानी गर्न एडिबीको साधारण पूँजीगत स्रोतबाट शर्तहरु बमोजिम विभिन्न मुद्रामा १५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियत ऋण लिएको छ । यस ऋणको अवधि आठ वर्षको ग्रेस अवधिसहित ३२ वर्षको हुनेछ । यसैगरी ऋणको वार्षिक ब्याजदर ग्रेस अवधिभर एक प्रतिशत र त्यसपछि एक दशमलव पाँच प्रतिशत रहनेछ । रासस
एनसीसी बैंकका ग्राहकलाई नेपाल मेडिसिटि अस्पतालमा विशेष छुट
काठमाडौं । नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स(एनसीसी) बैंकका कर्मचारी तथा ग्राहकहरूले नेपाल मेडिसिटि अस्पतालका सेवाहरूमा विशेष छुट पाउने भएका छन् ।उक्त बैंक र नेपाल मेडिसिटि अस्पतालबीच बैंकका कर्मचारी तथा ग्राहकहररूलाई उपचार शुल्कमा सहुलियत दिने विषयमा सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश राज अर्याल र नेपाल मेडिसिटि अस्पतालका महाप्रबन्धक विजय रिमालले हस्ताक्षर गरेका हुन् । सम्झौताअनुसार बैंकका ग्राहकहररूले उक्त छुट बैैकको डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गरी बिल भुक्तानी गर्दा पाउन सक्नेछन् ।
१५ औं राष्ट्रिय कफी दिवस पहिलाे पटक उपत्यका बाहिर
काठमाडौं । आज १५ औं राष्ट्रिय कफी दिवस पहिलाे पटक उपत्यका बाहिर गुल्मीमा मनाइँदै छ । प्रत्येक वर्ष राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको आयोजना हुने सो कार्यक्रम यस वर्ष उपत्यका बाहिर नेपालका लागि कफीको उद्गम स्थलको रुपमा चिनिने गुल्मीको आँपचौरमा हुँदै छ । कफी उत्पादक किसान, स्टेट, प्रशोधक, विक्रेता, कफी उपभोक्ता र कफीलाई माया गर्ने सबै नेपालीहरूको महत्वपुर्ण चाडको रूपमा रहेको राष्ट्रिय कफी दिवस संचालन भएको हो । वि.सं.१९९५ सालमा हिरा गिरीले बर्माबाट ल्याएको कफीको वीउ गुल्मीको आँपचौरमा रोपण गरे पछि नेपालमा कफी खेती सुरूवात भएको मानिन्छ । “आर्थिक समृद्धिका लागि किसानको हात, गुणस्तरीय कफी रोपणमा हामी सबैको साथ ” भन्ने नाराको साथ यो कार्यक्रम हुने बोर्डले जनाएको छ । मात्रात्मक रूपमा थोरै उत्पादन भए पनि नेपाली कफीले गुणस्तरका सन्दर्भमा नेपाललाई चिनाउन थालिसकेको छ । स्पेसियालिटी कफीको रूपमा नाम कमाइसकेको नेपाली कफीको माग स्वदेश तथा विदेशमा उच्च रहेको छ । एक दसक अघि कुलिन वर्गको मात्र पेय पदार्थको रूपमा लिइने कफी आज हरेक भान्साको सोभा बनिसकेको छ । विशेषगरी शहरी क्षेत्रमा बढ्दो कफी संस्कृतिले गर्दा कफीको आन्तरिक बजारमा पनि व्यापक वृद्धी भएको देखिन्छ । तर माग अनुसार आपुर्ती नहुँदा विगत केही वर्ष कफीको आयात बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । गतवर्षमा नेपालभर ५ सय ३० मे.टन ग्रीन वीन उत्पादन भएको थियो । सोही वर्ष ९ करोड ९६ लाख बराबरको ८४ मे.टन कफी निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षकै जति परिमाण हो। तर कफी आयातको आँकडा भने लगभग ८ गुनाले बढेको देखिन्छ ।आ.व. २०७४।७५मा जम्मा १६३ मे.टन कफी आयात हुँदा आर्थिक वर्ष मा एक हजार दुई सय ६२ मे.टन कफी आयात भएको विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । पछिल्लो वर्ष कफी आयातमा ९ करोड ८० लाख रूपैयाँ विदेशिएको छ । बोर्डले आधारित रहेर गरेको अध्ययनले नेपालभर करिब ११ लाख ९८ हजार ५ सय ३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा कफी खेती गर्न सकिने र त्यस मध्य ६१ हजार २ सय २८ हेक्टर क्षेत्रफल कफी खेतीका लागि अति उत्तम रहेको देखिएको छ । कफी उत्पादन बढाउनका लागि सम्भावित केही जिल्ला तथा स्थानिय तहसँग बोर्डले योजनाबद्ध समन्वयात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छ, जुन आगामी दिनमा अझ बढाएर लगिने छ । यसका अलावा व्यवसायिक कफी खेतीमा लगानी आकर्षण गर्न बोर्डले गएको बैशाख २ र ३ गते नेपाल कफी व्यवसाय प्रवर्द्धन सम्मेलन २०७६ आयोजना गरेको थियो। नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाले पनि गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, पाल्पा र स्याङ्जा जिल्लाहरूलाई कफी सुपर जोनको रूपमा विकास गरी कफीमा व्यवसायिकता बढाउने प्रयास गरिरहेकाले आगामी दिनहरूमा कफीको उत्पादनमा बढाउने तिव्र सम्भावना रहेकाे बाेर्डले जनाएकाे छ ।
एडिबीको रु.४७ करोड लगानीमा दिक्तेल–हलेसी सडक कालोपत्र सम्पन्न
खोटाङ । मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने खोटाङको दिक्तेल–हलेसी सडक कालोपत्र सम्पन्न भएको छ । एशियाली विकास बैंक (एडिबी)को आर्थिक सहयोगमा जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेलबजारस्थित रत्नपार्कदेखि त्रिधार्मिकस्थल हलेसीसम्मको ३६ किलोमिटर सडक कालोपत्र सम्पन्न भएको हो । एडिबीको रु ४६ करोड ८९ लाख ९२ हजारको लगानीमा साढे छ मिटर फराकिलो पारिएको सो दिक्तेल–हलेसी सडकमा साढे पाँच मिटर चौडाइ कालोपत्र गरिएको आयोजना प्रमुख विजयकुमार थापाले बताएका छन् । थापाका अनुसार तीन भागमा विभाजन गरेर कालोपत्र गरिएको हो । तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी विसं २०७१ जेठ १६ गते ठेकेदार कम्पनीसँग सम्झौता भए पनि दुई वर्ष ढिलो गरेर पाँच वर्षमा मात्रै कालोपत्र सम्पन्न भएको छ । विसं २०७२ वैशाखमा गएको भूकम्प तथा भारतीय नाकाबन्दीलगायतका कारण तोकिएको मितिमा काम सम्पन्न गर्न नसकिएको ठेकेदार कम्पनीले जनाएको छ । राजधानी काठमाडौँलगायत तराईका विभिन्न जिल्ला आवतजावत गर्न तथा दैनिक उपभोग्यवस्तु ढुवानीका लागि प्रयोग गरिने दिक्तेल–हलेसी सडक कालोपत्र सम्पन्न भएपछि जिल्लावासीसमेत हर्षित भएका छन् । विसं २०६४ बाट कच्ची अवस्थामा सञ्चालन हुँदै आएको सो दिक्तेल–हलेसी सडक हिउँदभर सञ्चालन हुने र वर्षा लाग्नासाथ करिब छ महिना बन्द हुने गरेको थियो । हिउँदमा धुलो र बर्खायाममा हिलोका कारण कष्टप्रद यात्रा गर्ने पैदलयात्रीलाई समेत सडक कालोपत्र भएपछि यात्रा गर्न सहज भएको छ । कच्ची अवस्थामा सञ्चालन भएको लामो समयपछि दिक्तेल–हलेसी सडक कालोपत्र भएसँगै जिल्लामा दैनिक उपभोग्यवस्तुको मूल्यसमेत केही मात्रामा घटेको उपभोक्ताहरूले बताएका छन् । छिमेकी जिल्ला भोजपुर हुँदै किमाथाङ्का जोड्ने सो सडक समयमा सम्पन्न गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत अनुगमनका क्रममा ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई भेला गरेर चाँडो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए । यद्यपि, जिल्लाको प्रमुख मार्गमा दिक्तेल–हलेसी सडक कालोपत्रको काम भने गुणस्तरीय नभएको सर्वत्र गुनासो छ । कालोपत्र गर्नुअघि सडकमा बिच्छ्याइएको रोडा÷ढुङ्गा कमसल प्रयोग गरिएका कारण गुणस्तरहीन भएको प्रत्यक्षदर्शीले आरोप लगाएका छन् । प्रहरी प्रशासनकै आँखा अगाडि दिक्तेल–हलेसी सडक कालोपत्र गुणस्तरहीन बनेकोप्रति अहिलेसम्म कसैले ध्यान नदिएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । ठेकेदार कम्पनीले भने मापदण्डअनुसारको निर्माण सामग्री प्रयोग गरेको दाबी गरेका छन् । कालोपत्र गर्नुअघि सडकको बीचबाट दायाँबायाँ साढे सात÷साढे सात मिटर जग्गाको मुआब्जा जग्गा धनीलाई वितरण गरिएको थियो । आयोजना प्रमुख थापाका अनुसार सडक आसपासमा रहेका १०८ घरपरिवारलाई मुआब्जा दिएर हटाउनुका साथै ९०७ जग्गाधनीलाई मुआब्जा दिइएको हो । रासस
नेपाल बैंकले २ अर्ब ५० करोडको डिबेञ्चर जारी गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा नबिल इन्भेष्टमेन्ट नियुक्त
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडको ऋणपत्र (डिबेञ्चर) निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम नविल इन्भेष्टमेन्ट बैकिङ लिमिटेडले गर्ने भएको छ । बैंकले प्रतिकित्ता १००० अंकित २५ लाख कित्ता डिबेन्चर निष्काशन गर्न लागेको हो । नेपाल बैंकले १० प्रतिशत व्याज दरमा एनबिएलडिबेन्चर २०८३ निष्काशन गर्न लागेको छ । बैंकले निष्काशन गर्न लागेको २ अर्ब ५० करोड बराबरका डिबेन्चर सात वर्ष लामो अवधिको रहेको छ । कूल २५ लाख कित्ता डिबेन्चर मध्ये १५ लाख कित्ता डिबेन्चर व्यक्तिगत तवरबाट र १० लाख कित्ता कित्ताडिबेन्चर सर्वसाधारणमा निष्काशन गरिने बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले बताए । नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर अधिकारी र नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिंगका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सबिर बादे श्रेष्ठका बीच डिबेन्चर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकको काम गर्ने बारे समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।
मुस्ताङको जोमसोम–कोरला सडक तीन दिन बन्द हुने
ठिनी । राष्ट्रिय गौरवको कालिगण्डकी करिडोर सडक आयोजनाअन्तर्गत मुस्ताङको जोमसोम–कोरला सडक तीन दिन बन्द गरिने भएको छ । जोमसोम–कोरला निर्माणाधीन सडकको तेस्रो प्याकेजमा पर्ने समरको भिरदेखि झोखोलासम्मको सडक फराकिलो बनाउन मङ्सिर ५ देखि ७ गतेसम्म सवारी आवतजावत बन्द गर्न लागिएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी वेदप्रसाद अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सवारी आवतजावत रोकेर विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गरेर सडक विस्तार गर्ने निर्णय गरेको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले जनाएको छ । निर्माणमा बाधा पुग्ने र दुर्घटनाको जोखिम भएकाले सवारी बन्द गरेर सडक विस्तार गर्न लागिएको आयोजना प्रमुख मुकुन्द अधिकारीले बताएका छन् । उनका अनुसार गत असारदेखि समरको भिरमा ब्लास्टिङ गरी पहाड फुटाएर सडक विस्तारको काम भइरहेको छ । चैले–भेना खण्डमा पर्ने समरको भिरलाई जोखिमयुक्त मानिएको छ । सो खण्डको १२ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको काम कान्छाराम कोशी एण्ड न्यौपाने जेभीले पाएको छ । उपल्लो मुस्ताङ भ्रमणमा जाने आउने पर्यटक तथा स्थानीयवासीलाई समस्या नहोस् भनेर पूर्वसूचना जारी गरिएको हो । जोमसोम–कोरला ११० किलोमिटर सडकलाई सात खण्डमा विभाजन गरी काम शुरु भएको थियो । सडकको दुई पटक म्याद थप भइसकेको छ भने पछिल्लो समय थपिएको म्याद असारमा सकिँदै छ । एघार मिटर फराकिलो ग्राभेल सडकको चार खण्डको काम अन्तिम चरणमा छन् । छोसेरदेखि कोरला १६ किलोमिटर सडक गत वर्ष करिडोरलाई हस्तान्तरण भइसकेको थियो । चराङदेखि छोसेर खण्डको काम सुस्त भएकाले अपेक्षाअनुसार सडकको प्रगति नभएको करिडोरले जनाएको छ । लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु विष्टले निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्तीले न्यून मात्र काम भएको बताए । उपल्लो मुस्ताङमा हिउँदयाममा हिमपात हुने, चिसो शीतलहर छाउने भएकाले पुसदेखि फागुनसम्म काम गर्न सकिँदैन । रासस
अल फेर्डान एक्स्चेञ्ज र जीएमई रेमिटबीच विप्रेषण कारोबार सम्झौता
काठमाडौं । अल फेर्डान एक्स्चेञ्ज र जीएमइ रेमिट प्रा.लि बीच विप्रेषण कारोबारमा साझेदारी गर्नेबारे सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौता पत्रमा जीएमइ रेमिटको तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक दिवाकर पौडेल र अल फेर्डान एक्स्चेञ्जको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ओसामा अल रहमाले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौता यहि कात्तिक २७ गते भएको भएको हो । अल फेर्डान एक्स्चेञ्ज मार्फत यूएईबाट पठाएको रकम जीएमइ रेमिटको ७००० भन्दा बढी एजेन्ट मार्फत भुक्तानी लिन सकिने जीएमई रेमिटले जानकारी दिएको छ । हाल जीएमई रेमिटले दक्षिण कोरिया, अमेरिका, बेलायत, मलेसिया, जापान लगायत खाडी मुलुकहरुबाट रेमिट्यान्स कारोबार गर्दै आएको छ । सेवा सञ्चालनमा आएको छोटो अवधिमा नै जीएमई नेपालका रेमिट्यान्स कम्पनी मध्ये अग्रस्थानमा उभिएको छ ।
बढी कर तिर्ने १५ व्यक्ति तथा संस्था सम्मानित, यो वर्ष क–कसले तिरे बढी कर ?
काठमाडौं । क्षेत्रगत रुपमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने औद्योगिक व्यवसायिक प्रतिष्ठान तथा वित्तीय संस्थाहरु सम्मानित भएका छन् । आठौं राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा आन्तरिक राजश्व विभागले सबैभन्दा बढी कर तिर्ने संस्थाको रुपमा ती संस्थाहरुलाई सम्मान गरेको हो । कर दिवसको अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उत्कष्ठ घोषित भएको ती संस्थाहरुलाई सम्मान गरेका थिए । सम्मानित हुने व्यक्ति तथा संस्थाहरुमा सूर्य नेपाल, डाबर नेपाल, जगदम्बा स्टिल्स, अन्नपूर्ण एग्रो, छिमेक लघुवित्त, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, मनिपाल एजुकेशन, बल्र्डलिंक कम्युनिकेशन, अग्नि इन्कर्पोरेट, तारागाउँ रिजेन्सी, कामना सेवा विकास बैंक, मौरिसस प्रा.लि., घोराही सिमेन्ट र सिद्धार्थ सम्शेर राणा छन् । सूर्य नेपालले भ्याट, अन्तशुल्क र आयकर समेत गरी सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनीको रुपमा सम्मान पाएको हो । उक्त सम्मान कम्पनीका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक रवि केसीले ग्रहण गरेका थिए । त्यस्तै, डाबर नेपाललाई निर्यातकर्ताको तर्फबाट, जगदम्बा स्टिल्सलाई चुरोट र मदिराजन्यबाहेक सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनीको रुपमा, अन्नपूर्ण एग्रोलाई कृषि क्षेत्रबाट, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तर्फबाट, छिमेक लघुवित्तलाई लघुवित्त कम्पनीको तर्फबाट तथा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सलाई बीमा कम्पनीको तर्फबाट उत्कृष्ठ कर तिर्ने कम्पनीको रुपमा सम्मानित गरिएको हो । त्यस्तै स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको तर्फबाट मनिपाल एजुकेशन सम्मानित हुँदा सूचना प्रविधिमा वल्र्डलिंक, व्यापार व्यवसायमा अग्नि, पर्यटन क्षेत्रमा तारागाउँ रिजेन्सी होटेललाई सम्मान गरिएको हो । मध्यमस्तरीय करदाताको तर्फबाट भने कामना सेवा विकास बैंक सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनी बनेको छ । त्यस्तै मौरिसस प्रा.लि. र घोरोही सिमेन्ट समेत क्षेत्रगत रुपमा सम्मानित हुँदा लगातार ६ वर्षदेखि उत्कृष्ठ आयकर तिर्ने सिद्धार्थसम्शेर राणा यो वर्ष पनि उत्कृष्ठ करदाताको रुपमा सम्मानित भएका छन् । आन्तरिक राजश्व विभागले हरेक वर्ष विभिन्न क्षेत्रगत रुपमा त्यस्तो सम्मान दिँदै आएको छ । तर त्यस्तो क्षेत्र कुन कुन हो भन्ने चाहिँ तोकिएको छैन, त्यसैले प्रत्येक वर्ष यो फरक फरक हुँदै आएको छ ।
