ईभी भ्यान दुर्घटना हुँदा १३ यात्रु घाइते
काठमाडौं । कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका-३, दैजीस्थित पूर्व-पश्चिम राजमार्गमा गाडी दुर्घटना हुँदा १३ जना घाइते भएका छन् । सोमबार धनगढीबाट महेन्द्रनगरतर्फ जाँदै गरेको सु. प. प्र. ०२-००१ ज ४९६ नम्बरको ईभी भ्यान अनियन्त्रित भएर नालामा पल्टिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरले जनाएको छ । भ्यानमा चालकसहित १७ जना सवार रहेका थिए, उनीहरूमध्ये १३ जना घाइते भएका हुन् । घाइते हुनेहरूमा कञ्चनपुरको कृष्णपुर नरपालिका-९, पिपरियाका ४३ वर्षीय पुष्करराज गिरी, वेदकोट-१० नयाँगाउँका २० वर्षीय जीवनसिंह कडाल, कैलालीको टीकापुर नगरपालिका-९ खैरीफाटाकी ४५ वर्षीया राधादेवी शाह, धनगढी उपमहानगरपालिका-५ हसनपुरकी २५ वर्षीया सम्झना सिंह, धनगढी-४ उत्तरबेहडीकी ६१ वर्षीया सरस्वतीदेवी कुँवर र धनगढी-६ हसनपुरकी ५५ वर्षीया विष्णु सिंह छन् । त्यस्तै, हसनपुरकै १७ वर्षीया आशिका कुँवर, १६ वर्षीया पुष्पा बोहरा, दार्चुलाको महाकाली नगरपालिका-१ फापरीका ६० वर्षीय गजेन्द्रसिंह कुँवर, ३२ वर्षीया सुमित्रा कुँवर, डडेल्धुराको नवदुर्गा गाउँपालिका-२ बडमकी ५५ वर्षीया ईश्वरीदेवी भुल, उनका छोरा २२ वर्षीय सुनिल भुल र अजयमेरु गाउँपालिका-६ कानाकोटका २८ वर्षीय पुष्पराज पन्त घाइते भएका छन् । उनीहरूको महेन्द्रनगरस्थित महाकाली प्रादेशिक अस्पताल उपचार भइरहेको छ । चालकलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ ।
हुम्ला-बाजुरा सीमा विवाद: दीर्घकालीन उपाय निकाल्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन
काठमाडौं । राष्ट्रियसभा, सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिले हुम्ला र बाजुराको सीमा विवादका कारण उब्जिएको समस्या समाधानमा दीर्घकालीन उपाय निकाल्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको सोमबार (आज ) बसेको बैठकमा सभापति जयन्तीदेवी राईले सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधान गर्न स्थानीय जनता, प्रशासन र सम्बन्धित निकायबीच बृहत छलफल गरेर दीर्घकालीन समाधान निकाल्न निर्देशन दिनुभएको हो । छलफलमा गृह सचिव राजकुमार श्रेष्ठले हुम्ला र बाजुराको सिमानामा पर्ने लाम्पाटा च्याचौर क्षेत्र (रानीसैन) मा चर्किएको सीमा विवाद अहिले सामान्य अवस्थामा आएको जानकारी दिए । साथै, बैठकमा उपस्थित प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले समितिलाई त्यहाँको सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी दिए । महानिरिक्षक कार्कीले प्रहरीसँग प्रयाप्त स्रोतसाधानको अभाव भएकाले अस्थायी संयुक्त सुरक्षा वेस बनाउन गृहकार्य भइरहेको बताए । उनले घटनामा संलग्न दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया तीव्र रुपमा अगाडि बढेको बताए । सशस्त्र प्रहरी बल महानिरिक्षक नारायणदत्त पौडेलले भौगोलिक रुपमा हुम्ला र बाजुराको सिमानामा पर्ने उक्त थलो निकै दुर्गम भएको बताए । बैठकमा सांसद्, नारायणदत्त मिश्र, रोशनी मेचे, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, सोनाम गेल्जेन शेर्पा, किरणबाबु श्रेष्ठ, धर्मेन्द्र पासवानले सीमा विवादका कारण उब्जिएको विवादलाई छिटो र दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न सुझाव दिएका थिए । जेठ ३ गते बाजुराको हिमाली गाँउपालिका-३ लाम्पाटा क्षेत्रमा अस्थायी प्रहरी चौकी बनाउने विषयलाई लिएर हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका-२ थालीका स्थानीयबीच विवाद सुरु भएको थियो । विवादमा कुटपिट र झडप हुँदा स्थानीय घाइतेसमेत भएका थिए ।
निजामती अस्पतालले अब भरतपुर अस्पतालबाट पनि सेवा दिने
काठमाडौं । निजामती अस्पताल काठमाडौंबाट प्रदान गरिँदै आएको सहुलियत उपचार सेवा भरतपुर अस्पतालले दिने भएको छ । भरतपुर अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा विश्वबन्धु बगालेले निजामती अस्पतालले सहुलियत परिचयपत्र दिएका कर्मचारी र निवृत्त कर्मचारीले उक्त सहुलियत सुविधा पाउने जानकारी दिए । उनीहरुले श्रीमान्, श्रीमती, बुबा, आमा र छोराछोरीको फोटो टाँसेर बनाएको परिचयपत्र देखाएर सेवा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । राजपत्र अनङ्कित कर्मचारी र निवृत्त कर्मचारीले ५० प्रतिशत र राजपत्राङ्कित कर्मचारीले तोकेका सेवामा ४० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था भए पनि फार्मेशी, टिकट लगायतमा भने छुटको व्यवस्था छैन । सहुलियत पूर्ण स्वास्थ्य उपचारका लागि काठमाडौंकै निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल) अस्पताल धाउनुपर्ने बाध्यता कर्मचारी र उनीहरुका परिवारका लािग भने अन्त्य भएको छ । चितवन र छिमेकी जिल्लाका कर्मचारी यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने भएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अस्पतालमा लागू हुने गरी विभिन्न प्रदेश अस्पतालबाट कर्मचारीलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन लागेको हो । सरकारले बागमती प्रदेशका लागि भरतपुर अस्पताल र मधेस प्रदेशका लागि वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालसँग सम्झौता गरेको हो । बगालेले प्राविधिक काम भइरहेकाले भोलिबाट सेवा दिन सकिने बताए ।
नागढुङ्गा सुरुङमार्ग सञ्चालन गर्न १५० कर्मचारी भर्ना
काठमाडौं । नेपालको पहिलो व्यावसायिक सुरुङमार्ग ‘नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग’ आगामी साउनदेखि सञ्चालन गर्ने गरी आवश्यक तयारी भइरहेको छ । नागढुङ्गा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आयोजनाका प्रमुख सौजन्य नेपालका अनुसार आवश्यक तयारी गरेर आगामी साउनको तेस्रो सातासम्म सुरुङमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । हाल सुरुङमार्ग भएर आवतजावत गर्ने सवारीसाधनसँग शुल्क उठाउने कम्पनीसँग सम्झौता भई तालिमसहित प्राविधिक काम भइरहेका उनले जानकारी दिए । ‘सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि तयारीको सबै काम भइरहेका छन् । हामी सकेसम्म साउनभित्रै आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम गरिरहेका छौं’, आयोजना प्रमुख नेपालले भने । सुरुङमार्गभित्र उद्धार प्रयोजनका लागि केकस्ता काम गर्ने, आपतकालिन अवस्थामा के गर्ने तथा ‘लाइट’ एवं ‘भेन्टिलेसन’ को अवस्था केकस्तो छ भनेर टोल शुल्क उठाउने कम्पनीले आवश्यक तयारी गरिरहेको उनले बताए । चौबिसै घण्टा सुरुङ सञ्चालनमा लागि १५० जना कर्मचारी भर्ना गरिएको छ । ती कर्मचारीलाई सिफ्टका आधारमा परिचालन गरिनेछ । राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्योजित विधायन समितिको सोमबारको बैठकमा आयोजना प्रमुख नेपालले आयोजनाको कूल भौतिक प्रगति ९९ दशमलव पाँच प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९६ प्रतिशत रहेको जानकारी दिए । सुरुङमार्ग सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि आयोजना र सेवा प्रदायक युसिन–एआरटी जेभीबीच यसअघि औपचारिक सम्झौता भइसकेको छ। सेवा प्रदायक कम्पनीले आगामी पाँच वर्षसम्म सुरुङमार्ग सञ्चालन तथा मर्मतको औपचारिक रूपमा जिम्मा पाएको हो । सुरुङमार्गको सञ्चालन र मर्मतसम्भारको जिम्मा पाएको सेवा प्रदायकले सिभिल संरचना, मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल र सुरुङभित्रका सुरक्षा प्रणालीको नियमित रेखदेख र मर्मत गर्नुपर्नेछ । सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि लामो र घुमारो बाटोबाट थोरै भए पनि यात्रु तथा मालवहाक सवारीसाधनले मुक्ति पाउनेछन् । सो आयोजनाको मुख्य सुरुङमार्गको लम्बाइ दुई हजार ६८८ मिटर रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । आपत्कालीन सुरुङको लम्बाई दुई हजार ५५७ मिटर रहेको आयोजना प्रमुख नेपालले जानकारी दिए । उनका अनुसार दैनिक आठ हजार सवारीसाधन सुरुङमार्ग भएर आवतजावत गर्ने अनुमान गरिएको छ । दैनिक आठ हजार सवारीसाधन सुरुङमार्ग भएर आवतजावत गरेमा वार्षिक ३५ करोड रुपैयाँ बराबरको टोल शुल्क उठ्नेछ । वार्षिक २२ करोड रुपैयाँ रकम सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । त्यो भनेको पाँच वर्षका लागि एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबर हो । शुल्क उठाउनका लागि विशेष प्राविधिक उपकरण जडान गरिएको छ । सो रकम सडक बोर्ड नेपालको खातामा जम्मा हुनेछ । सेवा प्रदायकलाई भने सरकारले उपलब्ध गराउने छ । समितिको आजको बैठकमा सांसदहरू गोपाल बस्नेत, मदनकुमारी शाह (गरिमा), रञ्जित कर्ण, चन्द्रबहादुर केसी, पदम परियार, युवराज शर्मा, मीनासिंह रखाल, रुक्मिणी कोइराला, सुनिल थापा, गोमादेवी तिमिल्सिना, सोमनाथ पोर्तेल, नरबहादुर विष्टले सुरुङमार्गको समग्र अवस्थाका बारेमा चासो राख्दै सञ्चालनमा भइरहेको ढिलाइप्रति आपत्ति प्रकट गरे । उनीहरूले समितिकोतर्फबाट सरकारलाई निर्देशन दिनुपर्ने भए आफूहरू तयार रहेको उल्लेख गर्दै निर्माण सम्पन्न भइसकेको आयोजना सञ्चालनमा ढिलाइ नगर्न सुझाव दिए । सुरुङमार्ग निर्माणका क्रममा सिकेको सीप अन्य आयोजनामा पनि प्रयोग गर्नेगरी आवश्यक तयारी गर्न, दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रमिकलाई उनीहरूको सीप र क्षमताको कदर गर्नसमेत सांसदहरूले माग गरे । कोभिड–१९, प्राकृतिक विपद्लगायत कारणले सुरुङमार्ग निर्माणमा केही ढिलाइ भए पनि निर्माण सम्पन्न भइसकेकाले यथाशीघ्र सञ्चालन गर्नुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिए ।
नेपालमा पहिलो पटक भित्रिँदै विश्वप्रसिद्ध ‘जेडब्ल्यू म्यारियट’, २०३१ सम्म सञ्चालनमा आउने
काठमाडौं । नेपालको लक्जरी हस्पिटालिटी क्षेत्रमा एउटा नयाँ आयाम थपिने भएको छ । एमएस ग्रुप अन्तर्गतको कम्पनी क्यापिटल होटल एन्ड हस्पिटालिटी लिमिटेड र विश्वप्रसिद्ध होटल चेन म्यारियट इन्टरनेसनलबीच नेपालमा पहिलो पटक ‘जेडब्ल्यू म्यारियट होटल काठमाडौं भ्याली’ सञ्चालन गर्ने गरी होटल व्यवस्थापन सम्झौता सम्पन्न भएको हो । यो सम्झौता दुई प्रतिष्ठित कम्पनीबीचको चौथो सहकार्य हो, जसले नेपालको पर्यटन र विलासी होटल व्यवसायलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ । नेपालको पर्यटन विकासमा कोशेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको यस जेडब्ल्यू म्यारियट होटललाई सन् २०३१ को प्रारम्भसम्ममा सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ । होटलमा २२१ वटा अत्याधुनिक र विलासी अतिथि कक्ष रहने जनाइएको छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट करिब १५ मिनेटको दूरीमा रहने हुनाले पर्यटकका लागि यो निकै पायक पर्ने एमएस ग्रुपले जनाएको छ । यहाँबाट काठमाडौंका युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्थलहरूमा सहज पहुँच हुनेछ । होटलमा विभिन्न स्वादका भोजनालय, स्पा, फिटनेस सेन्टर, स्विमिङ पुल र जेडब्ल्यू गार्डेन रहनेछन् । ठूला कर्पोरेट इभेन्ट र विवाहका लागि होटलमा १ हजार ६०० वर्ग मिटरभन्दा बढी क्षेत्रफलको विशाल कार्यक्रम तथा सभास्थल निर्माण गरिने जनाइएको छ । होटल व्यवस्थापन सम्झौता पत्रमा क्यापिटल होटल एन्ड हस्पिटालिटी लिमिटेडका संचालक तथा प्रबन्ध निर्देशक गौरव अग्रवाल र म्यारियट एशिया-प्यासिफिक (चीन बाहेक) का अध्यक्ष राज मेननले हस्ताक्षर गरे । साथै क्यापिटल होटलका तर्फबाट शशीकान्त अग्रवाल र म्यारियट इन्टरनेसनलका तर्फबाट डेभिड म्यारियटबीच थप सम्झौता आदानप्रदान गरिएको थियो । जेडब्ल्यू म्यारियट होटल काठमाडौं भ्याली, दक्षिण एसियामा म्यारियट इन्टरनेसनलको तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको पोर्टफोलियोको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन्ने विश्वास लिइएको छ ।
एनएमबि बैंकमा पनि पीटूपी रेमिट्यान्सको सुरुवात
काठमाडौं । एनएमबि बैंकले नेपाल–भारत सजिलै र तुरुन्तै पैसा पठाउन मिल्ने नयाँ ‘इन्डो–नेपाल पीटूपी रेमिट्यान्स’ सेवा सुरु गरेको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)सँगको सहकार्यमा सुरु गरिएको यस सेवाले गर्दा अब भारतबाट नेपालमा र नेपालबाट भारतमा पैसा पठाउन र पाउन पहिलेभन्दा धेरै सुरक्षित र सजिलो हुने बैंकले जनाएको छ । यस नयाँ प्रविधिसँगै ग्राहकहरूले परम्परागत झन्झट र ढिलाइबाट पूर्ण मुक्ति पाउनेछन् । बैंकका अनुसार अब भारतबाट पैसा पठाउँदा धेरै दिन पर्खिनु पर्दैन, उताबाट पठाउनेबित्तिकै एनएमबि बैंकमा रहेको खातामा तुरुन्तै पैसा आइपुग्छ । पैसा मगाउनका लागि र पठाउन अब आफ्नो लामो बैंक खाता नम्बर अरूलाई सेयर गरिरहनु पर्ने झन्झटसमेत हुनेछैन । बैंकले ग्राहकहरूको सुरक्षाका लागि एउटा सजिलो र छुट्टै भर्चुअल ठेगाना (भीपीए) बनाइदिनेछ र यही ठेगाना मार्फत सजिलै पैसा मगाउन तथा पठाउन सकिनेछ । यो सेवालाई सबैको पहुँचमा पु¥याउन बैंकले अत्यन्तै सरल बनाएको छ । ग्राहकहरूले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एप वा बैंकको वेबसाइटबाट आफै यो सेवा प्रयोग गर्न सक्छन् भने जुनसुकै शाखामा गएर कर्मचारीहरूको मद्दतबाट पनि यो सेवा सजिलै सुरु गर्न सक्नेछन् । घरखर्च वा व्यक्तिगत कामका लागि भारतबाट पैसा मगाउँदा आवश्यकताअनुसार रकम प्राप्त गर्न थप सहज हुनेछ । एनएमबि बैंकले हाल देशभरि १९८ शाखाहरू, १७६ एटीएमहरू र ९ एक्सटेन्सन काउन्टरहरूमार्फत बैंकिङ सेवा प्रदान गदै आइरहेको छ ।
भट्ट, अग्रवाल र गोल्छाको मुद्दा ४ सरकारी वकिलले अध्ययन गर्दै
काठमाडौं । दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल, शेखर गोल्छालगायत विरुद्धको अभियोगपत्र सरकारी वकिल कार्यालयमा अभियोजन क्रममा रहेको छ । उनीहरूविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरेकाले अभियोगपत्र पेश हुन बाँकी रहेको हो । विभागले बुधबार तीन व्यवसायीविरुद्ध मुद्दाको अनुसन्धान प्रतिवेदन विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाइसकेको छ । त्यसैगरी, सीआईबी ले पनि धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । अभियोजनका लागि पेस भएको उक्त अनुसन्धान प्रतिवेदन अहिले अध्ययन क्रममा रहेको विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयका सूचना अधिकारी पूर्णेन्द्र पाण्डेयले जानकारी दिए । ‘यो मुद्दा अभियोजनकै क्रममा छ। हामी प्रतिवेदन अध्ययन गर्दैछौं । अभियोजन सकेर मुद्दा अदालत लैजान्छौं,’ उनले भने, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुर मात्र होइन, यससँग विविध मुद्दाहरू जोडिएका छन् ।’ कार्यालयका चार जना कर्मचारीले मुद्दा अध्ययन गरिरहेका छन् । चारजनामध्ये दुई उपन्यायाधिवक्ता र दुई सहायक न्यायाधीवक्ता रहेका छन् । एक साताभित्रमा अब अदालतमा अभियोग पत्र पेश गरिसक्ने गरेर अध्ययन भइरहेको पाण्डेयको भनाइ छ । उनका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण, बीमा ऐन र धितोपत्र बोर्डको कसुरमा उनीहरूविरुद्ध अनुसन्धान गरिएको छ । एउटै कसुरमा मात्र अनुसन्धान गर्नु पर्ने भएमा यति लामो समयसम्म नलाग्ने उनले बताए । ‘धितोपत्र बोर्ड कसुरमा सेयर किनबेचमा कहीँ पनि फेयर तरिकाले काम भएको देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘फेक सेयर कारोबार गरिएको देखिएको छ । कारोबारमा प्रस्ट प्रमाण खुल्ने गरेर कहीँ पनि कसैले काम गरेको देखिँदैन ।’ सबैभन्दा बढी हिमालयन रि–इन्स्योरिन्यस प्रकरणमा अनुसन्धान गर्दा गलत गरिएको देखिएको कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए । उनका अनुसार बीमा ऐन, २०७९ अनुसारको कसुरमा भट्ट, अग्रवाल र गोल्छासहित ४० जनालाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ । कार्यालयमा विभाग र प्रहरीले कसुरमा प्रहरीले साढे ४ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको बिगो कायम गरेको छ । त्यस्तै, धितोपत्रसम्बन्धी कसुरमा एक अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गरिएको छ। यसमा उनीहरू तीनै जनासहित ७५ जना प्रतिवादी कायम छन् । बैंकिङ कसुरमा भने ५४ करोड रूपैयाँभन्दा बढी बिगो कायम गरी तीन जनाभन्दा बढीलाई प्रतिवादी कायम गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित अनुसन्धानका लागि दीपक भट्टलाई विभागले चैत १९ गते पक्राउ गरेको थियो । त्यसको तीन दिनपछि चैत २२ गते अग्रवाललाई पक्राउ गरिएको थियो। शेखर गोल्छालाई वैशाख १० गते पक्राउ गरिएको थियो । उनलाई सर्वोच्च अदालतले हिरासतमुक्त गर्न आदेश दिएको थियो ।
बीएमडब्ल्यू आईएक्स १ को मूल्य १ करोड ३ लाखले वृद्धि
काठमाडौं । नेपालमा बीएमडब्ल्यू गाडीहरूको आधिकारिक आयातकर्ता तथा वितरक लक्स्मी प्रिमियम मोटर्सले सरकारले लागू गरेको नयाँ विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) कर नीतिपछि बीएमडब्ल्यूका विद्युतीय गाडीहरूको मूल्य संशोधन गरेको जनाएको छ । यसअन्तर्गत बीएमडब्ल्यू आईएक्स १ ईड्राइभ २० को मूल्य रु १ करोड ९९ लाख ९६ हजारबाट बढेर ३ करोड २ लाख ९६ हजार पुगेको छ । अर्थात् यस मोडेलको मूल्यमा १ करोड ३ लाखको वृद्धि भएको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ईभीमा लाग्ने करको व्यवस्था परिवर्तन गरेपछि बीएमडब्ल्यूका विद्युतीय गाडीहरूको मूल्य बढेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब ईभीमा लाग्ने कर मोटरको क्षमताभन्दा पनि गाडीको आयात मूल्यका आधारमा निर्धारण गरिनेछ । यसले विशेषगरी उच्च मूल्यका विद्युतीय गाडीहरूमा बढी प्रभाव परेको छ । आईएक्स १ मात्र नभई बीएमडब्ल्यूका अन्य विद्युतीय मोडेलहरूको मूल्यमा पनि वृद्धि भएको लक्स्मी प्रिमियम मोटर्सले जनाएको छ । नयाँ कर संरचनाका कारण विभिन्न मोडेलमा फरक–फरक दरले मूल्य समायोजन गरिएको छ । अटोमोबाइल क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नयाँ नीति लागू भएपछि प्रिमियम तथा लक्जरी ईभी ब्रान्डहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । यसले नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनको मूल्य संरचनामा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ ।
