अब गण्डकी अस्पतालमा पनि ‘सिभिल अस्पताल’को सुविधा पाइने
काठमाडौं । अब निजामती कर्मचारीहरूले प्रदेशस्तरमै निजामती कर्मचारी अस्पताल (सिभिल अस्पताल, काठमाडौं) को स्वास्थ्य उपचार सुविधा पाउने भएका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निजामती कर्मचारी अस्पतालको सेवा प्रदेशस्तरसम्म विस्तार गर्ने नीति अनुसार प्रदेश अस्पतालहरूबाटै कर्मचारीलाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन लागेको हो । मन्त्रालयका अनुसार निजामती कर्मचारी, अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारी तथा निजहरूको आश्रित परिवारलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सहज, सुलभ र पहुँचयोग्य रूपमा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले प्रदेश अस्पतालहरूसँग सम्झौता सुरु भएको छ । यसैक्रममा सोमबार गण्डकी अस्पताल, पोखरासँग पनि सम्झौता भएको छ । सम्झौतासँगै गण्डकी प्रदेशका निजामती कर्मचारी, अवकाशप्राप्त कर्मचारी तथा आश्रित परिवारले निजामती कर्मचारी अस्पतालले उपलब्ध गराउँदै आएको छुट तथा सहुलियतसहितको स्वास्थ्य सेवा पाउने भएका छन् । सेवा प्राप्त गर्न निजामती कर्मचारी वा अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारीले निजामती कर्मचारी अस्पतालबाट जारी भएको आधिकारिक परिचयपत्र साथमा हुनुपर्नेछ । मधेस प्रदेशका लागि नारायणी अस्पताल, वीरगञ्ज (पर्सा) र बागमती प्रदेशका लागि भरतपुर अस्पताल, चितवनसँग यसअघि नै सम्झौता भएको छ । उक्त दुवै अस्पतालबाट आजदेखि निजामती कर्मचारी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशपछि अन्य प्रदेशमा समेत सेवा विस्तार गर्न स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयसँग समन्वय गरी सेवा प्रदायक अस्पतालहरूको सूचीकरण भइसकेको छ । आवश्यक तयारी पूरा भएपछि सबै प्रदेशबाट निजामती कर्मचारी अस्पतालले उपलब्ध गराउँदै आएको छुट, सहुलियतसहितको स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यका बाहिर कार्यरत तथा बसोबास गर्ने निजामती कर्मचारी, अवकाशप्राप्त कर्मचारी र आश्रित परिवारहरूको सहजताका लागि प्रदेशमै स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन लागिएको सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलको भनाइ छ ।
रसुवागढी नाकाबाट ४० अर्बभन्दा बढीको आयात
रसुवा । नेपाल र चीनबीच व्यापारिक सम्बन्धको प्रमुख प्रवेशद्वार रसुवागढी नाकाबाट चालु आर्थिक वर्षमा ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको सामान आयात भएको छ । रसुवा भन्सार कार्यालयका निमित्त प्रमुख भरतसिंह विकका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन महिनादेखि हालसम्म यस नाकाबाट ४० अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरका चिनियाँ वस्तु नेपाल भित्रिएका छन् । यस नाकाबाट खासगरी सामग्रीमा तयारी पोसाक, जुत्ता–चप्पल, रोलकपडा, विद्युतीय सामग्री, ओखर, स्याउ, लसुन, अदुवा, थर्मस, हाइड्रोपावरका उपकरण तथा विद्युतीय सवारीसाधनलगायत वस्तु आयात हुँदै आएको उनले जानकारी दिए । रसुवागढी नाका प्राचीनकालदेखि नै नेपाल र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबीचको व्यापारिक मार्गका रूपमा परिचित रहँदै आएको छ । लिच्छवी तथा मल्लकालदेखि नै व्यापारीले यही मार्ग प्रयोग गरी नुन, ऊन, जडीबुटी तथा अन्य सामग्रीको कारोबार गर्ने गरेको इतिहास छ । आधुनिक सडक सञ्जाल विस्तारसँगै रसुवागढी नाका अन्तरराष्ट्रिय व्यापारको महत्वपूर्ण केन्द्र बनेको हो । भन्सार कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा नेपालबाट भने करिब ९० करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरका वस्तु निर्यात भएको छ । उक्त नाकाबाट हुने आयात तथा निर्यातबाट चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म १० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको निमित्त प्रमुख विकले जानकारी दिए । यसैबीच पछिल्लो समय विद्युतीय सवारीसाधनको जाँच पासका सम्बन्धमा उठेका प्रश्नबारे निमित्त प्रमुख विक भन्छन्, 'प्रचलित भन्सार ऐन तथा नियमावलीले पैठारीकर्तालाई अग्रिम रूपमा राजस्व बुझाउने सुविधा दिएको छ ।' उनले तोकिएको प्रक्रियाअनुसार राजस्व सङ्कलन भएकाले राज्यलाई कुनै आर्थिक हानि–नोक्सानी नभएको स्पष्ट पारे । रसुवागढी नाकाले मुलुकको राजस्व वृद्धि, व्यापार विस्तार तथा आर्थिक गतिविधि प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको छ । रासस
बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पौडेलको उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणमा अस्थायी रूपमा अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएका चन्द्रकला पौडेलको सरुवा भएको छ । सरकारले प्राधिकरणका अध्यक्ष पौडेललाई संघीय मामिलाबाट उपराष्ट्रपतिको कार्यालयमा सरुवा गरेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पौडेल सचिवको भूमिकामा थिइन् ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अध्यक्षमा खत्री विजयी
काठमाडौं । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको अध्यक्षमा डिकबहादुर खत्री विजयी भएका छन् । संघको सोमबार (आज) सम्पन्न निर्वाचनमा मेघनाथ भुर्तेल र हरिबहादुर पाण्डेलाई पराजित गर्दे उनी विजयी भएका हुन् । अध्यक्ष पदमा खत्रीले ३४७, भुर्तेलले १९२ र पाण्डेले १७० मत प्राप्त गरेका छन् । प्रथम उपाध्यक्षमा महेश बस्नेत (२४१ मत), द्वितीय उपाध्यक्षमा अनिल बोगटी (३१५ मत), तृतीय उपाध्यक्ष लक्ष्मण पौडेल (२५९ मत), महासचिवमा हरि डाँगी (२७३ मत), सचिवमा केदारनाथ अधिकारी (२९४ मत) र कोषाध्यक्षमा धनमायाँ सिन्जाली (३२३ मत) प्राप्त गरी विजयी भएका छन् । सात पदाधिकारीसहित १७ पदमा भएको निर्वाचनमा खत्री समूहले सात पदाधिकारी र आठ सदस्यमा विजयी हासिल गरेको छ ।
बोनससहित टेलिकमको विश्वकप अफर, ग्राहकलाई निःशुल्क प्याकेज
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले आगामी फिफा वल्ड कप २०२६ लाई लक्षित गर्दै ‘फिफा वल्ड कप २०२६ टीभी प्याकेज’ सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले आईपीटीभी ग्राहकलाई लक्षित गर्दै उक्त प्याकेज उपलब्ध गराउन लागेको हो । टेलिकमका अनुसार आईपीटीभी ग्राहकहरूले ९९९ रुपैयाँमा उक्त प्याकेज खरिद गरी विश्वकपका रोमाञ्चक खेलहरूको प्रत्यक्ष प्रसारण हेर्न सक्नेछन् । एनटीटीभी ग्राहकहरूले टेलिभिजनमार्फत हिमालय स्पोर्ट्स च्यानल चयन गर्दा छुट्टै इन्ट्री स्क्रिन प्राप्त हुनेछ । त्यसमा नेपाल टेलिकमको प्रिपेड वा पोस्टपेड मोबाइल नम्बर प्रविष्ट गरेपछि प्राप्त हुने ओटीपी राखेपछि मोबाइल ब्यालेन्सबाट ९९९ रुपैयाँ कट्टा भई सेवा तुरुन्त सक्रिय हुनेछ । यस्तै, ग्राहकहरूले नजिकको नेपाल टेलिकम ग्राहक सेवा केन्द्रबाट पनि उक्त प्याकेज सक्रिय गर्न सक्नेछन् । टेलिकमले जेठ २६ देखि साउन ३ सम्म विशेष बोनस अफर पनि ल्याएको छ । यस अवधिमा वार्षिक १०० एमबीपीएस वा सोभन्दा बढी गतिको इन्टरनेटसहित प्रिमियम आईपीटीभी प्याकेज नयाँ जडान गर्ने, नवीकरण गर्ने वा अपग्रेड गर्ने ग्राहकहरूले फिफा वल्ड कप २०२६ टीभी प्याकेज निःशुल्क प्राप्त गर्नेछन् । उक्त बोनस प्याकेज लिनका लागि ग्राहकहरूले आफ्नो मोबाइलबाट *१४१५३# डायल गर्न सक्नेछन् । टेलिकमले उच्च गुणस्तरीय प्रविधिसँगै खेलकुद मनोरञ्जन प्रदान गर्ने लक्ष्यका साथ यस्तो अफर ल्याएको जनाएको छ । थप जानकारीका लागि कम्पनीका ग्राहक सेवा केन्द्र, आधिकारिक वेबसाइट तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी लिन सकिनेछ ।
गौरीशंकर र रामप्रसादलाई ‘डिल्लीरमण रेग्मी राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार’, संस्थागततर्फ कोइका सम्मानित
काठमाडौं । डिल्लीरमण–कल्याणी रेग्मी स्मारक पुस्तकालय विकास समितिले प्रदान गर्दै आएको डा. डिल्लीरमण रेग्मी राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार २०८२ वरिष्ठ चिकित्सक डा. गौरीशंकर लाल दास र वरिष्ठ नेत्ररोग विशेषज्ञ डा. रामप्रसाद पोखरेललाई संयुक्त रूपमा प्रदान गरिएको छ । साथै डा. डिल्लीरमण रेग्मी अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार २०२६ संस्थागततर्फ कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) लाई प्रदान गरिएको छ । सोमबार आयोजित विशेष समारोहमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले पुरस्कार हस्तान्तरण गरे । राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कारको राशि एक लाख रुपैयाँ रहेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारअन्तर्गत प्रशंसापत्रसहित नेपालको संस्कृति झल्कने आकर्षक उपहार प्रदान गरिएको समितिले जनाएको छ । पुरस्कार प्राप्त डा गौरीशंकर लाल दास चिकित्सा विज्ञान, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य नीति तथा मानवीय सेवाका क्षेत्रमा दीर्घकालदेखि सक्रिय रहँदै उल्लेखनीय योगदान पुर्याउँदै आएका छन् । त्यस्तै, डा. रामप्रसाद पोखरेलले नेपालको नेत्रचिकित्सा क्षेत्रको विकास, आधुनिक आँखा उपचार सेवाको विस्तार तथा नेपाल नेत्रज्योति संघको स्थापना र सुदृढीकरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सम्मानित कोइकाले नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सुशासन, सूचना प्रविधि, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, विपद् व्यवस्थापन र संस्थागत क्षमता विकासलगायतका क्षेत्रमा दीर्घकालीन सहयोग गर्दै आएको छ । कार्यक्रममा पुरस्कार छनोट तथा शिक्षा र समाजसेवाको क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानको कदर स्वरूप प्रा. डा. मोहन लोहनी, प्रा. डा. जयराज आचार्य र प्रा डा प्रेमकुमार खत्रीलाई ‘मायाको चिनो’ प्रदान गरिएको थियो । पुस्तकालय विकास समितिकी अध्यक्ष प्रा. डा. बिणा पौडेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा सदस्य चन्द्र किरण श्रेष्ठले संस्थाका गतिविधिबारे जानकारी गराएका थिए । समितिले हालसम्म १२ पटक उक्त पुरस्कार प्रदान गरिसकेको छ । नेपालको बौद्धिक, ऐतिहासिक तथा शान्ति चिन्तनको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याउँदै पुर्याएका इतिहासकार, चिन्तक तथा राजनीतिज्ञ डा. डिल्लीरमण रेग्मीको नाममा स्थापित यो पुरस्कारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा शान्ति, मानवता र विकासका क्षेत्रमा योगदान गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई सम्मान गर्दै आएको छ ।
माछापुच्छ्रे बैंकको नयाँ सेवा : मोबाइल एपबाटै नेपाल–भारत रियल टाइम रकम पठाउन सकिने
काठमाडौं । माछापुच्छ्रे बैंकले नेपाल–भारतबीच रियल टाइम क्रस बोर्डर रकम स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । बैंकले आफ्नो मोबाइल बैंकिङ एप ‘एमबीएल एम स्मार्ट’मार्फत उक्त सेवा सुरु गरेको जनाएको छ । नयाँ सेवामार्फत नेपाल र भारतबीच सुरक्षित, सहज र तत्काल व्यक्ति–देखि–व्यक्ति (पीटूपी) रकम पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको बैंकले जनाएको छ । यसले दुई छिमेकी मुलुकबीच डिजिटल वित्तीय पहुँच थप सुदृढ हुने अपेक्षा गरिएको छ । बैंकका अनुसार भारतमा बसोबास, अध्ययन वा रोजगारी गरिरहेका नेपालीहरूले त्यहाँ उपलब्ध युपीआई (UPI) प्रणालीसँग आबद्ध डिजिटल भुक्तानी एप प्रयोग गरी नेपालस्थित आफ्ना परिवारजन वा अन्य लाभग्राहीको बैंक खातामा सजिलै रकम पठाउन सक्नेछन् । पठाइएको रकम लाभग्राहीको खातामा तत्कालै जम्मा हुने भएकाले छिटो, सुरक्षित र भरपर्दो रेमिट्यान्स सेवा उपलब्ध हुने बैंकको दाबी छ । त्यसैगरी नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकले पनि एमबीएल एम स्मार्ट एपमा उपलब्ध क्रस बोर्डर ट्रान्सफर सुविधामार्फत भारतमा रकम पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । बैंकले सेवा सञ्चालनमा सुरक्षा, पारदर्शिता र नियामकीय अनुपालनका उच्च मापदण्डलाई प्राथमिकता दिएको जनाएको छ । यस पहलले नेपाल–भारतबीचको डिजिटल भुक्तानी तथा रेमिट्यान्स प्रणालीलाई थप प्रवर्द्धन गर्नुका साथै ग्राहकलाई आधुनिक, सुरक्षित र सहज बैंकिङ सेवा प्रदान गर्ने विश्वास बैंकले व्यक्त गरेको छ । साथै बैंकले आगामी दिनमा थप प्रविधिमैत्री तथा ग्राहककेन्द्रित वित्तीय सेवा विस्तार गर्दै डिजिटल बैंकिङ क्षेत्रमा नवीन सेवा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
वीरगञ्जका मेयर सिंहसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
काठमाडाैं । गलत विवरण पेश गरी नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहसहित सातजना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। मेयर सिंहले भट्टराई थर भएकी महिलाको छोरीलाई आफ्नै छोरी रुविना श्रेष्ठ बनाई नागरिकताको प्रमाणपत्र दिलाएको उजुरीको आधारमा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर सिंह, सिन्धुपाल्चोक इन्द्रावतीकी रिता भट्टराई, वीरगञ्ज–३ का तत्कालीन वडा सचिव भिखारी राय र वडा सदस्य तुफैल अख्तर ठकुराई अनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत षडकुमार पोखरेलविरुद्ध मुद्दा चलाएको अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए । अनुसन्धानबाट ती महिलाले २०७५ सालमा वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नं. ३ कार्यालयमा पेश गरेको निवेदनका आधारमा २०७७ असोज २० गते नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएको खुल्न आएको अख्तियारले जनाएको छ । नागरिकता सिफारिसका लागि तयार गरिएका कागजातमा गलत विवरण उल्लेख गरी सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक पदाधिकारीलाई भ्रममा पार्ने उद्देश्यले कागजात तयार, पेश तथा प्रमाणीकरण गरिएको आयोगको आरोप छ । आयोगका अनुसार नागरिकता सिफारिस तयार पार्ने, सिफारिसमा हस्ताक्षर गर्ने, कागजात प्रमाणीकरण गर्ने तथा नागरिकता जारी गर्ने प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारीहरूले कानूनविपरीत कार्य गरेको देखिएको छ । यसक्रममा तत्कालीन गृहमन्त्रालयका उपसचिव पुस्कर राना र तत्कालीन शाखा अधिकृत पर्शुराम पोखरेल विरुद्ध पनि मुद्दा चलाएको छ ।
