सिक्टा सिँचाइ आयोजनाः लामाे समयदेखिकाे विवाद टुङ्गो लागेसँगै नहर निर्माणले पायाे निरन्तरता
बाँके । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइको पूर्वी नहर खण्डको निर्माण कार्यका विषयमा टुङ्गो लागेको छ । सिक्टाको पूर्वी खण्ड विस्तारका लागि नरैनापुर क्षेत्रअन्तर्गत कहाँबाट नहर विस्तार गर्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा निर्माण कार्य प्रभावित हुँदै आएको थियो । लामो समयदेखि विवादित हुँदै आएको उक्त क्षेत्रमा पूर्वनिर्धारित योजना मुताबिक नहर निर्माण गर्ने सहमति भएको हो । सांसद महेश्वर गहतराज अथक र प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा केसी नमूनासहितको उपस्थितिमा नरैनापुर क्षेत्रमा सिक्टाको नहर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको नरैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले जानकारी दिएका छन् । नहर निर्माणका क्रममा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा नरैनापुर गाउँपालिका अध्यक्षसहित सांसद र प्रदेशसभा सदस्यले सहजीकरण गर्ने सहमति भएपछि पूर्वी नहर निर्माणको बाटो खुलेको हो । साथै बैठकमा सिक्टा सिँचाइ नहर निर्माण कार्यसँगै पानी पनि छोड्दै जाने सहमति भएको सिक्टा सिँचाइ आयोजना प्रमुख कृष्ण नेपालले जानकारी दिए । नहर विस्तार कार्यमा जनताको जमिन क्षति भएमा चलनचल्तीकै दरमा आयोजनाले मुआब्जा दिने सहमति भएको छ । राप्तीपारि पूर्वी नहर निर्माण कार्य सम्पन्न भएमा नरैनापुर क्षेत्रको नौ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने आयोजनाले जनाएको छ । नहर निर्माणका लागि सहमति जुटेपछि केही दिनभित्रै इन्जिनीयरको टोलीले उक्त क्षेत्रको सर्बे गर्ने आयोजनाले जनाएको छ । रासस
भारतद्वारा नेपाली जडीबुटीको निकासीमा अवराेध
बाँके । भारतको प्लान्ट क्वारेन्टाइनको अवरोधका कारण एक वर्षदेखि रोकिएको नेपाली जडीबुटीको निकासी अझै शुरु हुन सकेको छैन । भारत सरकारले २०१९ अक्टोबर १ (२०७६ असोज १४ गते) राजपत्रमा सूचना जारी गरी विदेशबाट आयात गर्ने जडीबुटीको नयाँ सूची जारी गरेको थियो । नयाँ सूची जारी गरेसँगै एक वर्षदेखि रोकिएका जडीबुटीको निकासी खुल्ने कानूनी बाटो खुले पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको नेपाली जडीबुटी व्यवसायीको गुनासो छ । भारत सरकारको व्यवहारका कारण जडीबुटी निकासीमा अनेकौँ समस्या खेप्नुपरेको यहाँका व्यवसायीले गुनासो गरेका छन् । भारतको रुपैडियास्थित प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयले भारत सरकारको केन्द्रीय प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयबाट नयाँ सूचीअनुसार जडीबुटीको निकासी खुल्ला गर्नु भन्ने लिखितपत्र नआएको बताउँदै नेपाली जडीबुटीको निकासी रोकिदिएको जडीबुटी व्यवसायी सङ्घ बाँकेका पूर्वअध्यक्ष राजेश जैनले बताए । राजपत्रमा भने जारी भएकै मितिदेखि कार्यान्वयन हुने भनेर प्रष्टरुपमा लेखिएको छ । कार्यान्वयन नहुँदा त्यसको मर्का भने नेपाली जडीबुटी निकासी गर्ने व्यवसायीलाई परेको छ । “भारत सरकारले अक्टोबर १ मा जारी गरेको राजपत्र १२२ किसिमका जडीबुटीको सूची थप गरिएको छ”, भारतीय व्यवसायी वकिल अहमद गुड्डुले भने, “नयाँ सूचीमा नेपालमा उत्पादन पखानबेद, सताबर, अमला, पदमचाल, चिराइतो, कमलबेद, अतिस, कालादाना, रिठा र सिकाकाइ, टिमुर, कुट्कीलगायतका अधिकांश जडीबुटीको नाम समाबेश गरिएको छ ।” नयाँ सूची कार्यान्वयनमा आएपछि एक वर्षदेखि रोकिएको नेपाली जडीबुटीको निकासी खुल्ने जडीबुटी व्यवसायीले बताएका छन् । भारत सरकारको प्लान्ट क्वारेन्टाइन विभागले विदेशबाट आयात गर्ने जडीबुटीको नयाँ सूचीमा जारी गरेपछि नेपालगञ्ज नाकाबाट निकासी हुँदै आएका जडीबुटीको निकासीमा २०७५ मङ्सिरदेखि समस्या उत्पन्न भएको थियो । भारतको प्लान्ट क्वारेन्टाइनको अवरोधका कारण पखानबेद, सताबर, अमला, पदमचाल, चिराइतो, कमलबेद, अतिस, कालादाना र सिकाकाइ रिठा, टिमुर, कुट्कीलगायतका करिब ६० किसिमका जडीबुटी निकासी रोकिएको थियो । भारतको प्लान्ट क्वारेन्टाइनले निकासीमा अवरोध गरेपछि करिब १५ हजार टन जडीबुटी थन्किएको व्यवसायीले बताएका छन् । सरकारको प्रष्ट नीति नहुँदा अझै पनि किसानले आफ्नो खेतबारीमा जडीबुटी खेती गर्न सकेका छैनन् । वन जङ्गलमा जडीबुटी मासिने क्रम बढेको र किसानले जडीबुटी खेती गर्ने क्रम अझै शुरु नभएका कारण जडीबुटी सङ्कलन र विदेशी निकासी घट्दै गएको हो । करिब रु एक अर्ब बराबरको जडीबुटी भारत निकासी हुँदै आए पनि पछिल्ला वर्षमा घट्दै गएको छ । भारत निर्यात गर्न संकलन गरेर ल्याइएको जडीबुटी नेपालगञ्जका व्यापारीको गोदाममा थन्किएको नेपाल जडीबुटी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष मोहम्मद याकुव अन्सारीले बताए । “नेपालमा उत्पादित जडीबुटी निकासी नखुल्दा व्यवसाय नै ठप्प भएको छ”, उनले भने। उनले भारत सरकारले नयाँ सूची जारी गरे पनि रुपैडिहास्थित प्लान्ट क्वारेन्टाइनले निकासी खुल्ला नगरेपछि जडीबुटी व्यवसाय ठप्प भएको बताए । रासस
सुर्खेतको छिञ्चुमा लक्ष्मी बैंकको ११७औं शाखा विस्तार
काठमाडौं । लक्ष्मी बैंकले आफ्नो शाखा संजाल विस्तार गर्ने क्रममा आफ्नो ११७औँ शाखा सुर्खेतको छिञ्चुमा संचालनमा ल्याएको छ । यो शाखा मार्फत बैकंले ग्राहकहरुको वित्तीय आवश्यकता पुरा गर्न आवश्यक सम्पूर्ण रिटेल बैकिंग सेवाका साथै साना तथा लघु व्यवसायीहरु माझवित्तीय पहुँच पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । यो शाखाका साथ लक्ष्मी बैंकले आफ्नो सेवा अझ सुदृढ अनि व्यापक बनाउने विश्वास राखेको छ । सुविधा जनक बचत खाता योजना, मुद्दती निक्षेप योजना, घर तथा सवारी कर्जा, साना व्यवसायी कर्जा, लघुवित्त, लगायतका वित्तीय सेवाहरुको बढ्दो मागलाई पुरा गर्न बैंकले नयाँ तथा वित्तीय पहुँच नपुगेका क्षेत्रहरुमा आक्रामक रुपमा सेवा विस्तार गर्दै आएको छ । यो शाखाको विस्तार सँगै बैंकले ग्राहकहरुलाई उनीहरुकै रोजाईको माध्यम अर्थात शाखा कार्यालय, इन्टरनेट बैंकिङ्ग र मोवाईल फोन मार्फत बैंकिङ्ग सेवा प्रादन गरी शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रमा आफ्नो ब्राण्ड तथा ग्राहक अनुभवलाई अझ सशक्त पार्ने नीति अनुरुप महत्वपूर्ण फड्को मार्ने विश्वास लिएको छ । यो नयाँ शाखाको साथ लक्ष्मी बैंकको संजाल ४८ जिल्लामा ११७ शाखा, २ एक्सेन्शन काउन्टर र ४ हस्पिटल सेवा काउन्टर, १४२ एटिएम, २५०० भन्दा बढि रेमिटेन्स् एजेन्ट तथा ६४ शाखा रहित बैंकिङ्ग एजेन्टहरु पुगेको छ ।
अझै टुङ्गो लागेन औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा
सुर्खेत । जग्गाको टुङ्गो नलाग्दा प्रदेशस्तरीय औद्योगिक क्षेत्र स्थापनामा ढिलाइ भएको छ । यसअघि छनौट गरिएका स्थानहरु उपयुक्त नभएपछि नयाँ स्थानको सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरिएको छ । सङ्घीय सरकारको सहयोगमा सुर्खेतमा स्थापना हुने प्रादेशिक औद्योगिक क्षेत्रका लागि पुनः नयाँ स्थानका लागि प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्न लागिएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने भए पनि जग्गाको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले सुर्खेतको लेकवेशी नगरपालिका–९ चौरासेमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि सम्भाव्यता अध्ययन शुरु गरेको छ । लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले पुस मसान्तसम्म प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन तथा चालू आर्थिक वर्षभित्र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए) सम्बन्धी काम सम्पन्न गर्ने बताएका छन् । गत वर्ष लेकवेशी नगरपालिकाकै रानीचौतारी र खाँडदेवी सामुदायिक वनको जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार भौगोलिक जटिलता, लागत खर्च बढी देखिएकाले पुनः नयाँ स्थानको खोजी गर्नुपरेको हो । पछिल्लो पटक अध्ययन गर्न लागिएको चौरासेमा औद्योगिक क्षेत्रका लागि छ प्लट जग्गा उपलब्ध छ । अनुकूलको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन आए अब त्यहीँ ठाउँमा विस्तृत अध्ययन गरिनेछ । लेकवेशी नगरपालिका–९ स्थित माथिल्लो तिल्खे, दमार, रानीचौतारी र रानीमत्ते तथा वडा नम्बर १० मा पर्ने पोखरीचौरस्थित जग्गामा सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तयारी छ । नयाँ प्रस्तावित स्थान खाँडदेवी, पोखरीचौर र रानीचौतारी सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्दछ । सरकारले सुर्खेतसहित विभिन्न स्थानमा निर्माण गरिने औद्योगिक क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चालू आर्थिक वर्षमा रु.५० करोड बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । लिमिटेडका अध्यक्ष बस्नेतले पहिले छनौट गरिएको ठाउँको अध्ययन गर्दागर्दै लामो समय बितेको बताएका छन् । “त्यहाँ भौगोलिक विकटता र वनक्षेत्र धेरै भएकाले लागत बढ्ने अवस्था देखियो, त्यसकारण नयाँ ठाउँको खोजी भइरहेको हो,” उनले भने । लिमिटेडले इञ्जिनीयर, अर्थविद्सहितको पाँच सदस्यीय टोली सुर्खेत पठाउने भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि हाल अध्ययन गर्न लागिएको स्थानमा पर्याप्त पानीको स्रोत, सडक र विद्युत्को सहज विस्तार गर्न सकिने क्षेत्र रहेको छ । सम्भाव्यता अध्ययनको प्रतिवेदन सकारात्मक आए आगामी आर्थिक वर्षबाट निर्माण कार्य शुरु गरिनेछ । गत आर्थिक वर्ष भौगर्भिक तथा सम्भाव्यता अध्ययन गर्न उद्योग मन्त्रालयको प्राविधिक टोली सुर्खेत आएको थियो । औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि एक हजार बिघा जग्गा आवश्यक भए पनि उक्त टोलीले १५० विगाह मात्रै जग्गा फेला परेको थियो । त्यतिबेला औद्योगिक क्षेत्रका लागि पश्चिममा झुप्रा खोला, उत्तरमा भेडावारी सडक, दक्षिणमा भेरी नदी र पूर्वमा चिङ्गाड खोलाको बीचमा रहेको जग्गा प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, त्यहाँ मैदानभन्दा भिरालो जमिन बढी रहेकाले नयाँ ठाउँमा औद्योगिक क्षेत्र बनाउन प्राविधिक टोलीले लिमिटेडलाई सुझाव दिएको थियो । सोही सुझावका आधारमा अब नयाँ स्थानमा अध्ययन गर्न लागिएको हो । यसैबीच सुर्खेतमा प्रादेशिक स्तरको औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन स्थानीय सामुदायिक वन समितिहरु तयार भएका छन् । खाँडदेवी सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष टीकाराम छन्तेलले लेकवेशी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, सामुदायिक वनका पदाधिकारी एवं स्थानीयवासीहरुले वनको जग्गा दिने निर्णय गरेको बताए । “चौरासेमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुनु भनेकै हाम्रै विकासका लागि हो,” उनले भने, “वन र जग्गाकै कारण औद्योगिक क्षेत्रको निर्माणमा अवरोध हुँदैन, कुनै प्रकारको अवरोध भए सहजीकरण गर्न तयार छौँ ।” रासस
म्याग्दीकाे उपल्लो भेगका खानी उत्खनन नहुँदा अलपत्र
काठमाडौं । हिमाली जिल्ला म्याग्दीका उपल्लो भेगमा रहेका तामा, स्लेट, खरी र चुनढुङ्गालगायतका बहुमूल्य खानी उत्खनन र संरक्षणको अभावमा अलपत्र परेका छन् । म्याग्दी, कालीगण्डकी र रघुगंगा नदीको बहाव क्षेत्र वरपर तथा जिल्लाको उपल्लो भेगमा वर्षौं पहिले उत्खनन गरेर विभिन्न कारणले बन्द भएका खानी अहिलेसम्म पनि सञ्चालनमा नल्याइँदा अलपत्र परेका हुन् । हिमाली पर्यटकीय जिल्लाको पहिचान बनाएको म्याग्दी जिल्लाका पश्चिमी तथा उत्तरी क्षेत्रमा तामादेखि लिएर नुनका खानीसमेत भएका पुष्टि भए पनि सम्बन्धित निकायको मौनताले र खानी उत्खननसम्बन्धी प्रष्ट नीतिगत व्यवस्थाको अभावमा खानी अलपत्र परेका सरोकारवालाले बताएका छन् । म्याग्दीको मालिका गाउँपालिका–५ ओखरबोटमा रहेको नेपालकै उत्कृष्ट मानिएको तामाखानी पनि स्पष्ट नीतिको अभावका कारण उत्खनन गर्न नसकिएको खानीका पूर्वठेकेदार तथा हाल मालिका गाउँपालिका–५ ओखरबोटका वडाध्यक्ष दीलिप शेरचनले बताए। उनका अनुसार जिल्लामा रहेका तामा, स्लेट (घर छाउने ढुङ्गा), सिलाजित, खरी, चुनढुङ्गाका खानी वर्षौंदेखि उत्खनन हुन नसक्दा अलपत्र अवस्थामा छन् भने संरक्षण हुन नसकेपछि पुरिँदै गएका छन् । खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सम्बन्धित निकायले चासो देखाएका छैनन् तर रुम र लुलाङमा रहेका स्लेट खानीबाट परम्परागत रूपमा उत्खनन भने भइरहेको छ । स्थानीय बूढापाकाका अनुसार ओखरबोट, भकिम्ली, गौश्वारालगायतका ठाउँमा रहेका तामाखानी २०२८ सालसम्म सञ्चालनमा थिए । तत्कालीन सरकारले खानी उत्खनन गरेबापत लिने कर तिर्न नसकेपछि खानी उत्खनन कार्य बन्द भएको थियो । “तत्कालीन सरकारको कर नीतिका कारण हाम्रा पूर्खाले उत्खनन गर्न छाडेका हुन”, मल्कावाङका ७१ वर्षीय मनबहादुर छन्त्यालले बताए । साविकका गुर्जा, ताकम, कुइनेमङ्गले, ओखरबोट, मल्कवाङ, भकिम्लीलगायतका गाविसमा करिब बीसवटा तामा खानी रहेका छन् । उत्खननका लागि छन्त्याल समुदायलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । परम्परागत पेशाबाट विस्थापित उनीहरू पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी र अन्य पेसामा आबद्ध भएका छन् । म्याग्दी र बागलुङको बुर्तिवाङ क्षेत्र छन्त्याल समुदायको परम्परागत थातथलो हो । छन्त्याल समुदायले उत्खनन गरेका धातु दलित समुदायले प्रशोधन गरेपछि थकाली समुदायले देशका विभिन्न स्थानमा लगेर बिक्री गर्ने गर्दथे । त्यतिबेला छन्त्याल समुदायले माटो सुघेर पनि खानी पत्ता लगाउने गरेको बूढापाकाको भनाइ रहेको छ । खानी उत्खनन गर्न खनिएका ५०० मिटरसम्मका सुरुङ ओखरबोटमा अझै भेटिने स्थानीय नवीन पुनले बताए। उनका अनुसार ती सुरुङमा अहिले पानी भरिएको ताल बनेको छ भने सुरुङभित्र तामाका धाउहरु असरल्ल अवस्थामा रहेका छन् । प्रशोधनपछि काम नलाग्ने भएर फालिएका धातुका टुक्रा यत्रतत्र छरिएर रहेका अझै भेट्टिन्छन् । तत्कालीन अवस्थामा छिना, मार्तल, गल, घन, कुटो, कोदालोको प्रयोग गरेर खानी उत्खनन गर्ने चलन थियो । खानी उत्खनन गर्ने अधिकार सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने आवाज म्याग्दीमा तीव्ररुपले उठ्ने गरेको छ । यसका लागि कतिपय जनप्रतिनिधि सम्बन्धित मन्त्रालय र खानी तथा पुरातत्व विभागमा डेलिगेशनसमेत गएका छन् । रासस
खुला दिशामुक्त अभियान तीव्र, चुनौतीपूर्ण बन्दै मलमूत्र व्यवस्थापन
काठमाडौं । हरेक व्यक्तिले गासका लागि दैनिक घण्टौ काम गर्दछ तर खाएको कुरा उत्सर्जन भएपछि त्यसको दिगो व्यवस्थापनका लागि भने धेरै ध्यान दिएको पाइदैन । हरेक व्यक्तिले कम ध्यान दिएको मानवीय मलमूल व्यवस्थापन अहिले विश्वमा स्वास्थ्य र सरसफाईको क्षेत्रमा ठूलो चुनौतिको रुपमा आएको छ । विश्वमा सन् २००१ देखि चलेको चर्पी निर्माण अभियानको महत्वलाई आत्मसात गर्दै संयुक्त राष्ट्र संघले सन २०१३ देखि नोभेम्बर १९ लाई विश्व चर्पी दिवसको रुपमा मनाउन थालेको हो । शौचालयबारे निर्धक्क कुरा, स्वास्थ्य र सफाईका लक्ष्य हुन्छन् पूरा भनेझैं आजसम्म पनि ओझेलमा परेको मानव मलमूत्रको व्यवस्थापनका बारेमा खुलेर कुरा गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत ईन्जिनियरहरु मुखर भएर आएका छन्, चर्पीको कुरा लिएर । खानेपानी,स्वास्थ्य र सफाईको क्षेत्रमा कार्यरत ईन्जिनियरहरुको संस्था स्मार्ट वासको आयोजनामा आइतबार राजधानीमा विश्व चर्पी दिवस २०१९ का अवसरमा एक अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ । शौचालय हरेक व्यक्तिको आधारभूत आवश्यकता हो र यसको प्रत्यक्ष सम्बन्ध मानव स्वास्थ्यका साथै व्यक्तिको इज्जत र प्रतिष्ठासंग जोडिएको छ । तपाई सबैले देख्ने गरी खान सक्नुहुन्छ तर दिसा र पिशाब गर्न सक्नुहुन्न । सञ्चारकर्मीहरुले पनि आफ्नो दृष्टिकोण व्यापक बनाउन जरुरी भएको पूर्व सचिव सुमन शर्माले बताएका छन् । कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री गणेश साहले नेपाल करिब एक दशकको अथक प्रयासपछि गत असोज १३ गते नेपाल खुला दिसामुक्त राष्ट्र भएकोमा गर्व गर्र्दै भने अहिले घरघरमा शौचालय बनेको छ तर पूर्र्ण सरसफाईको स्तरमा पुग्न बाँकी छ । अझैपनि सार्वजनिक शौचालयहरु अपर्याप्त छन्, गुणस्तर राम्रो छैन, दिगो व्यवस्थापनका समस्या छन् । सबैभन्दा ठूलो कुरा त शौचालयमा जम्मा भएका मानव मलमूत्रको प्रशोधन र दिगो व्यवस्थापन समस्याको रुपमा रहेको छ । प्रचलित प्रविधि छ तर महंगो छ । त्यसलाई हाम्रो देशको भौगोलिक आर्थिक हिसाबले उपयुक्त प्रविधि विकास गरी दिगो व्यवस्थापन गर्नुपर्ने खाँचो छ । कार्यक्रममा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक सुनिलकुमार दासले चर्पीको कुरा जनताको स्वास्थ्यसंग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकोले नेपालमा खुला दिशामुक्त अभियान तीव्र गतिमा चलाईएको बताएका छन् । उनले घरघरमा चर्पी बनाउने अभियान पुरा भएको बताउदै अब सार्वजनिक क्षेत्रमा शौचालय निर्माणमा संघीय र प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारको पनि ध्यान केन्द्रीत भएको र चर्पीको सरसफाई,गुणस्तर,चर्पीमा जम्मा भएको मलमूत्रको व्यवस्थापन चुनौतिको रुपमा आएको बताएका छन् । महानिर्देशक दासले सरकारले पूर्ण सरसफाईको लागि निर्देशिका र सूचकहरु तयार पारेकोले त्यसको परिपालना गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । शहरी ढलको दिगो व्यवस्थापनको लागि झापाको चारआली र काँकडभित्तामा विलगेट्स फाउण्डेशनको सहयोगमा प्रशोधन केन्द्र बनेको बताउदै देशमा रहेका नगरपालिका र गाँउपालिकाहरुमा यस्ता प्रशोधन केन्द्र बनाउने र दिगो रुपमा सञ्चालन गर्ने कार्य चुनौतिको रुपमा आएको बताएका छन् ।
२३ वर्षपछि नेपाल बैंकले घोषणा गर्यो आकर्षक लाभांश, शेयर मूल्यमा उछाल
काठमाडौं । नेपाल बैंक लिमिटेडले २३ वर्षपछि लगानीकर्तालाई लाभांश दिने भएको छ । नेपाल बैंक सञ्चालक समितिको आइतबार साँझ बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले आफ्नो चुक्ता पुँजीबाट १५ प्रतिशत बोनस शेयर र १० प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको हो । नेपाल बैंकको हालको चुक्ता पुँजी ९ अर्ब ८१ करोड रुपैंया छ । १५ प्रतिशत बोनश शेयरपछि सो पुँजी ११ अर्ब २८ करोड रुपैंया पुग्नेछ । नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णबहादुर अधिकारीले नेपाल बैंक लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिनसक्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै नेपाल बैंकको समृघिको युग सुरु भएको बताए । उनले नेपाल बैंक अब बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक ढंगले अघि बढ्ने बताउँदै अब नेपाल बैंकलाई नयाँ पुस्ताको मानक बैंकको रुपमा स्थापित गर्नेतर्फ अघि बढेको समेत बताए । नेपाल बैंकले लाभांश घोषणा गरेसँगै बजारमा शेयरमूल्यमा उछाल आएको छ । बजारमा नेपाल बैंकको शेयरा खरिदकर्ताको चाप देखिएसँगै मूल्य बढेको हो ।
बैतडीको झुलाघाट नाका चार दिन बन्द हुने
बैतडी । भारतसँग सीमा जोडिएको बैतडीको झुलाघाट नाका चार दिन बन्द हुने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबैतडीका अनुसार मङ्सिर ६ गतेदेखि ९ गतेसम्म झुलाघाट नाका बन्द हुने भएको हो । यही मङ्सिर ८ गते (नोभेम्बर २५ तारिख)मा भारतमा विधानसभाको उपनिर्वाचन हुन लागेकाले सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण जनाउँदै मङ्सिर ६ गते साँझ ५ बजेदेखि मङ्सिर ९ गते साँझ ५ बजेसम्म सीमानाका बन्द हुने जनाइएको छ । सीमा बन्द रहेको अवधिमा आकस्मिक रुपमा खोल्नुपरेमा आपसी सहमतिमा खोल्न सकिने निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकेन्द्रसिंह नेगीले जानकारी दिए । यसअघि गत असोज १८ गते भारतको पिथौरागढमा जिल्ला पञ्चायत तथा ग्राम पञ्चायत सदस्य निर्वाचन हुँदा पनि असोज १६ गतेदेखि असोज १८ गते ३ दिनसम्म झुलाघाट नाका बन्द गरिएको थियो । रासस
