अधिकार र सुविधा नभएकाे भन्दै वडाध्यक्षले दिए राजीनामा, अब शिक्षकको जागीर खाने
सल्यान । सल्यानमा एकजना जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर शिक्षक पेशामा संलग्न भएका छन्। सिद्धकुमाख गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष दिनेश कुमार बुढामगर वडाध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएर प्राथमिक तहको शिक्षक बनेका हुन् । “वडाध्यक्षमा न त अधिकार देखियो न सुविधा नै, जनताको लागि केही गर्न नसकिने भएपछि पद ओगटेर मात्र के काम भनेर शिक्षण पेशा रोजे”, बुढामगरले भने । आगामी दिनमा राजनीतिमा नफर्किने सोचेका बुढामगरले भने, “अब विद्यार्थीलाई आफूसँगको ज्ञान सिकाउँछु, शैक्षिक गुणस्तर सुधारका लागि सेवा गर्न चाहान्छु ।” उनले गत बुधबार गाउँपालिकामा आएर राजीनामा दिएका हुन् । सोही दिन गाउँ कार्यपालिकाको बैठक भएकाले सोही बैठकबाट बुढामगरको राजीनामा स्वीकृत गर्दै ज्येष्ठ वडासदस्य वीरबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक वडाध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको गाउँपालिका अध्यक्ष चित्रबहादुर चलाउनेले जानकारी दिए । विसं २०७४ को स्थानीयतहको निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित बुढामगरले शिक्षक सेवा आयोगले लिएको प्राथमिक तहको खुलाकोटाअन्तर्गत मुस्ताङबाट नाम निकालेका छन्। तत्कालीन नेकपा एमालेका वडाध्यक्षका उम्मेदवार देवेन्द्र रोका र बुढामगरले ३२१ समान मत प्राप्त गरेपछि गोलाप्रथाद्वारा बुढामगर निर्वाचित भएका थिए । शिक्षक सेवा आयोगले लिएको सबै परीक्षा उतिर्ण भएपछि उनी वडाध्यक्ष पद त्यागेर मुस्ताङमा रहेर सेवा गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।
तपाईँको लगानीमा कुन बैंकले कति कमाइदिँदै छ ? लगानी गर्दा विचार गर्नुपर्ने यी कुराहरु
काठमाडौं । तपाइँ बजारबाट कुनै शेयर खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने नसोच्नुस्, १०० रुपैंयाको शेयरलाई महँगोमा किन्दैछु भनेर । वाणिज्य बैंकहरुकै कुरा गर्ने हो भने पनि अहिले शेयरको बजारमूल्य १३८ रुपैंयादेखि ७५५ रुपैंयासम्मका शेयर छन् जसको अंकित मूल्य १०० रुपैंया नै हो । बजारमै सबैभन्दा महँगो शेयरलाई करिब २०००० रुपैंया पर्छ, त्यो पनि १०० रुपैंयाकै शेयर हो । बजारमा सबैभन्दा सस्तो शेयर ५१ रुपैंयामै पाइन्छ, त्यसको मूल्य अंकित मूल्य पनि १०० रुपैंयामै पाइन्छ । तर तपाइँले किन्नुभएको शेयरको खास मूल्य सो कम्पनीसँग भएको जगेडा कोष तथा अन्य कोषहरुमा रहेको शेयरधनीले पाउनसक्ने कोषहरुमा निर्भर हुन्छ तर त्योभन्दा बढी चाहिँ त्यस्ता कोषहरुको पैसालाई कम्पनीले कसरी लगानी गरिरहेको छ भनेर हेर्नु आवश्यक हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो ३ महिनामा वाणिज्य बैंकहरुले पुँजीकोषमा आधारित रकमको औसत ३.६९ प्रतिशत नाफा कमाएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले उक्त अवधिमा ७.२५ प्रतिशतदेखि १.५७ प्रतिशतसम्म आम्दानी गर्दा औसत आकार सो मात्रामा सिमित हुन पुगेको हो । एनआईसी एशिया बैंकले आफ्नो पुँजीकोषमा आधारित रकमको ७.२५ प्रतिशत नाफा आर्जन गर्दा सिभिल बैंकको यस्तो आम्दानी १.५७ प्रतिशतमै सीमित भएको हो । वार्षिक आधारमा हेर्दा एनआईशी एशियाको यस्तो आम्दानी (आरओई) करिब ३० प्रतिशत हो भने सिभिल बैंकको करिब ६.२७ प्रतिशत मात्रै हो । वार्षिक औसत आरओई भने करि १५ प्रतिशत छ, यसको अर्थ वाणिज्य बैंकहरुले औसतमा आफ्नो पुँजीको १५ प्रतिशतसम्म नाफा कमाएका छन् । (हेर्नुस् २८ वाणिज्य बैंकको पुँजीकाेषमा आधारित आम्दानीकाे अनुपात) तर आरओई एकदमै कम भए पनि केही वाणिज्य बैंकहरुको प्रतिशेयर आम्दानी भने निकै उच्च रहेको देखिन्छ । आरओईका हिसाबले २६ औं स्थानमा देखिएको कृषि विकास बैंक प्रतिशेयर आम्दानीका हिसाबले १३ औं स्थानमा छ । त्यस्तै, आरओईमा २७ औं स्थान भए पनि ईपीएसका १२ औं स्थानमा छ । त्यसको ठीक उल्टो आरओईमा चौथो स्थानमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ईपीएसमा भने २७ औं स्थानमा छ । प्रतिशेयर आम्दानीका हिसाबले यो त्रैमासमा सबैभन्दा बढी नाफा कमाएको नबिल बैंकले यो वर्ष वार्षिक ४८.९३ रुपैंया कमाउँदा पहिलो नम्बरमा छ । दोस्रो नम्बरमा रहेको एनआईशी एशियाले प्रतिशेयर वार्षिक ४०.७८ प्रतिशत मात्रै आम्दानी गरको छ । तर पुँजीमा आधारित आम्दानीमा भने एआईशी एशियाले नबिल बैंकलाई जितेको छ । नबिलले ३ महिनामा वार्षिक १९.९५ प्रतिशत आम्दानी गर्दा एनआईशी एशियाको त्यस्तो आम्दानी वार्षिक २९.०२ प्रतिशत छ । (हेर्नुस् २८ वाणिज्य बैंकको प्रतिशेयर आम्दानीकाे अनुपात) कुन बढी महत्वपूर्ण ? प्रतिशेयर आम्दानी (ईपीएस) र पुँजीमा आधारित आम्दानी (आरओई) दुवै वित्तीय मापनका महत्पपूर्ण औजारहरु हुन् । तर बैंकरहरु भने ईपीएसलाई भन्दा आरओईलाई नै बढी महत्व दिएको पाइन्छ । बैंकिङ प्रफेसनलहरुको क्षमता मापन गर्ने पहिलो आधार नै त्यही हो । तर लगानीकर्ताको तर्फबाट हेर्दा भने त्यसलाई थप विवेकशील ढंगले विचार गर्नुपर्छ । यदि तपाईँ दीर्घकालीन लगानीकर्ता हो भने तपाईँले बैंकको आरओईलाई हेरेर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ भने अल्पकालिन लगानीकर्ताहरुले चाहिँ ईपीएसलाई हेरेर लगानी गर्नुपर्छ किनकी अल्पकालिन लगानीकर्ताहरु तत्काल मुनाफा कमाएर बजारबाट बाहिरिन चाहन्छन् यस्तो अवस्थामा तत्कालिन रुपमा गर्ने लाभांश निर्णय यसमा महत्वपूर्ण हुन्छ । तर यो वित्तीय सूचक पहिलो त्रैमासको भएकोले यही समयमा प्रतिशेयर आम्दानीलाई आधार लिनु भने त्यति उपयुक्त हुँदैन तर शेयर बजारमा लगानीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण औजारको रुपमा रहेको मूल्य आम्दानी अनुपात गणनामा भने यसलाई सन्दर्भको रुपमा लिन सकिन्छ ।
नियमनमा बाधिदै प्राधिकरण, विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका २०७६’ जारी
काठमाडौं । अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एक वर्षमा एक पटकमात्रै विद्युत महसुल बढाउने प्रस्ताव लैजान पाउने भएको छ । विद्युत महसुल बढाउँदा पनि प्राधिकरणले दुई आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण विवरण विद्युत नियमन आयोगमा बुझाएपछिमात्रै सो प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने नयाँ व्यवस्था लागू भएको हो । आज आइतबार विद्युत नियमन आयोगले ‘विद्युत उपभोक्ता महसुल निर्धारण निर्देशिका २०७६’ जारी भएको आयोगका अध्यक्ष दिल्लीवहादुर सिंहले जानकारी दिए । प्राधिकरणले वार्षिक आम्दानी, नाफा र खर्च शीर्षकको विवरण पेस गरेपछि मात्र आयोगले विद्युत महसुल बढाउने सम्बन्धि कारबाही अगाडी बढाउने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । प्राधिकरण सरकारी निकाय भएकाले यो नाफामुखी भन्दा सेवामुखी हुनुपर्ने आयोगको ठहर छ । विद्युत उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारलाई नियमित र व्यवस्थित बनाइ विद्युतको माग र आपूर्ति सन्तुलन बनाउने उद्देश्यका साथ निर्देशिका सार्वजनिक गरेको आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोगमा आइतबार बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिएको हो । विद्युत महसुलको विषयलाई लिएर आवको बीचमा महसुल निर्धारण भए वा प्राधिकरणले तोकेको वार्षिक आम्दानी नपुग्ने भए अर्को आवमा त्यसको क्षतिपूर्ति वा शोधभर्ना हुने गरी महसुल समायोजन गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । महसुल निर्धारण गर्दा प्राधिकरणको लगानीबाट हुने वार्षिक प्रतिफल, सम्भावित स्रोतबाट हुने आम्दानी, स्रोत अनुसार विद्युत खरिद परिणाम, विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणलाई खर्चको आधार मान्ने निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । महसुल निर्धारणका लागि ह्रास कट्टी दर तथा रकम, साँवा ब्याजको भुक्तानी रकम, कर्मचारी र कार्यालय सञ्चालन तथा मर्मत संभार खर्च, लगानीमा अपेक्षित वार्षिक प्रतिफल प्रतिशत र रकमलाई पनि आधार मानिने छ । आयोगले महसुल निर्धारण गर्दा देशको आर्थिक सूचकांक र सरकारले विद्युत विकासका सम्बन्धमा अपनाएको नीतिका साथै विगतमा भएका अभ्यासलाई पनि आधार मान्नेछ । आयोगले अन्तिम महसुल दर निर्धारण नगर्दासम्म अहिलेकै दर लागू हुनेछ । साना र ठूला ग्राहकको महसुल दरको भिन्नता फराकिलो छ । ।
ससुराले ज्वाइलाई दिएकाे कराेडाैं कर्जा दक्षिणामा परिणत हुँदै, यसरी भयाे शक्ति दुरुपयोग
काठमाडौं । ससुरा बैंकको कार्यकारी अध्यक्ष । ज्वाई गार्मेन्ट कम्पनीको मालिक । ससुराले ज्वाईलाई व्यवसाय गर्न करोडौं रुपैयाँ कर्जा दिन्छन् । ज्वाईले बैंकबाट लिएको कर्जालाई ससुराले टिका लगाएर दिएको दक्षिणा झै प्रयोग गर्छन् । अर्थात बैंकबाट लिएको कर्जाको सावा व्याज केही पनि भुक्तानी गर्दैनन् । सुन्दा कथा जस्तो लाग्छ तर यो वास्तविक घट्ना हो । त्यो पनि पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक भित्रको घट्ना हो । जहाँ एउटै कर्जाको फाइलमा ३ अर्ब ८५ करोड मिनाहा गरिदैछ । बहुदल आएपछि नेपाली काँग्रेसको बहुमतको सरकार बन्यो । पञ्चायत ढलेर २०४७ सालको नयाँ संविधान बनेपछि निर्वाचित शक्तिशाली सरकार । गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री । महेश आचार्य अर्थ राज्यमन्त्री । राज्यमन्त्री आचार्यले आफ्ना दाई राजेश्वर आचार्यलाई राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरे । प्रधानमन्त्री कोइरालाले सहमति दिए । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कार्यकारी अध्यक्षमा राजनीतिक नियुक्ती भयो । शुरु भयो बैंकमा राजनीतिक कार्यकर्तालाई कर्मचारीमा नियुक्त गर्ने र पार्टी निकट व्यक्तिलाई मागेजति कर्जा स्वीकृति । सरकारी लगानी रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकको अधोगति यहिबाट शुरु भयो । खोलाको वगर र भीरपाखा धितो राखेर सरकारी बैंकबाट कर्जा लिने अभ्यास मौलाउँदै गयो । मौकामा चौका हान्नेहरुको लागि सुवर्ण अवसर थियो । त्यहिबेला चण्डिराज ढकालले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट कर्जा लिएका हुन् । उनले मोमेन्टो एपरल्स नामक गार्मेन्ट कम्पनी खाेलेका थिए । बैंकका कार्यकारी अध्यक्ष राजश्वेर आचार्य सुसुरा । मोमेन्टो एपरल्सका मालिक चण्डिराज ढकाल ज्वाई । ज्वाई सुसुराको मिलिभगतमा कमजोर धितो राखेर करोडौं रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भयो । २०५० देखि २०५५ सम्म गार्मेन्ट उद्योग मौलाए । अमेरिकाको बजारमा नेपाली गार्मेन्टले पाउँदै आएको सुविधा अन्त्यपछि गार्मेन्ट उद्योगहरु थला परे । मोमेन्टो पनि थला पर्यो । कम्पनीले बैंकको ऋण भुक्तानी गरेन । वाणिज्य बैंकमा अनुसार २०५० सालमा शुरु कर्जा ३१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ थियो । त्यसका नियमित व्याज ८६ करोड ४० लाख रुपैयाँ, पेलान व्याज ९ करोड २७ लाख रुपैयाँ, व्याज पुँजीकरण ३ अर्ब ५ करोड १८ लाख रुपैयाँ गरी असोज मसान्तसम्ममा कूल ४ अर्ब ३२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ तिर्नु पर्ने हिसाब देखिएको छ । चण्डिराज ढकालले नियतबश कर्जा भुक्तानी नगरेको भन्दैं बैंकको सिफारिसमा कर्जा सूचना केन्द्रले उनको नाम र उनको कम्पनी मोमेन्टो एपरेल्सलाई कालोसूचिमा राखेको छ । कालोसूचीमा राख्नेबाहेक बैंकले कर्जा असुलीतर्फ अरु काम गरेन । २६ वर्ष पुरानो कर्जा असुलीमा बैंकले ठोस प्रयास किन गरेन ? बैंकका उच्च अधिकारी भन्छन् – ‘धितो कम छ । कर्जा धेरै छ । धितो बिक्रीबाट असुल हुनुपर्ने कर्जाको १० प्रतिशत पनि उठ्दैन ।’ मोमेन्टो एपिरियन्स र कृष्ण गार्मेट रेडियन्ट फन वेयर फेसन परियोजनाको नाममा ढकालले ९ करोड ३२ लाखको जग्गा र मेशिनरी उपकरण सहित धितो राखेर कर्जा लिएका थिए । कर्जा लिनका लागि त्यतिबेला धितोमा राखिएको मेशिनरी उपकरणको मूल्य घटेको छ भने जग्गाको मूल्य बढेको छ । २०७३ कात्तिकमा धितोमा राखिएको जग्गाको पुर्नमूल्यांकन गर्दा २० करोड १६ लाख रुपैयाँ धितोबाट असुली गर्न सक्ने देखिएको छ । ढकालले कर्जा धितोमा काठमाडौं सिनामंगलको २ रोपनी र झापाको भद्रपुरमा रहेको २ विगा १६ कट्ठा ८ धूर जग्गा राखेका छन् । ‘शुरुको अवस्थाबारे मलाई धेरै ज्ञान भएन । चण्डिराज ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष भएपछि शक्तिको दुरुपयोग गर्दै बैंकको कर्जा मिनाहा गर्न निरन्तर लागि परेका छन्’ एक जना पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले नाम नखुलाउने सर्तमा भने-‘माओवादी द्वन्द्वको बेलामा एसएलआर लिएर तपाई सिध्याइदिन्छु भन्ने धम्की पनि दिए । कर्जा मिनाह गर्न प्रधानमन्त्री तहबाट फोन समेत गराए । तर हामीले कर्जा मिनाह गर्न मानेनौं ।’ नेपाली काँग्रेसको राजनीतिक संरक्षण र ज्वाई ससुराको मिलिभगतमा प्रवाह भएको कर्जा यतिबेला नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीको संरक्षरण तथा ऋणी चण्डिराज ढकाल र बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण श्रेष्ठको मिलोमत्तोमा मिनाह गरिदैछ । राजनीतिक हस्तक्षेपले डुबेका सरकारी बैंकहरु विदेशीबाट करिब ८ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर २०६० को दशकमा सुधार गरिएको थियो । २०७० को दशकमा फेरी यी बैंक जोखिमपूर्ण बाटोमा अगाडि बढेको जानकारहरु बताउँछन् । चण्डिराज ढकाललाई ३ अर्ब ८५ करोड ऋण मिनाह गरिदै, राजनीतिक संरक्षणमा बैंकलाई नोक्सानी
उद्योगी करदातामध्ये धेरै मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नेमा घोराही सिमेन्ट, लगातार दुई पटक सम्मानित
काठमाडौं । नेपाल भर रहेका विभिन्न उद्योगमध्ये सबैभन्दा धेरै मूल्य अभिवृद्धिकर बुझाए बापत घोराही सिमेन्ट उद्योग सम्मानित भएको छ । आठौं राष्ट्रिय कर दिवस २०७६ को अवसरमा अर्थमन्त्रीद्वारा आइतबार काठमाडौंमा आयोजित विशेष समारोहमा उक्त उद्योग सम्मानित भएको हो । सरकारले आठ वर्ष अघिदेखि राष्ट्रिय कर दिवस मनाउँदै आएको छ । सोहीक्रममा अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०७४/०७५ मा देश भरका उद्योगी करदातामध्ये घोराहीसिमेन्ट उद्योग समयमै र सबैभन्दा धेरै मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्ने उद्योगका रुपमा सम्मानित भएको थियो । नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय आन्तरिक राजस्व विभाग लाजिम्पाट काठमाडौंले आठौं राष्ट्रिय कर दिवसका अबसरमा घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ गाेंग्लीमा रहेको घोराही सिमेन्ट उद्योग प्रा.लिलाई सम्मान गरेको हो । स्थापनाकाल देखि हालसम्म समयमै मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कर बुझाएका करदातामध्ये बितेको आर्थिक वर्ष २०७४/२०७५ मा सबैभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि कर दाखिला गरेको भन्दै विभागले सम्मान गरेको हो । आन्तरिक राजश्व विभागले हरेक वर्ष मंसिर १ गतेका दिन राष्ट्रिय कर दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ । सोही क्रममा देशभरका उद्योगी, व्यवसायी र व्यक्तिगत रुपमा उत्कृष्ठ करदातालाई सम्मान गर्दै आएको छ ।
शिवमले सर्वोत्कृष्ट ३७ डिलरहरुलाई गर्यो सम्मान, तीन विजेताले पाए छुट्टाछुट्टै अवार्ड
काठमाडौ । शिवम् सिमेन्टले “शिवम् कृति समारोह २०७६” को अवासरमा उत्कृष्ट डिलरहरु मध्ये सर्वोत्कृष्ट ३७ वटा डिलरहरुलाई विभिन्न विधामा अवार्डहरुबाट सम्मान गरेको छ । सिमेन्टले कार्तिक २९ र ३० गते काठमाडौंको हायात होटलमा भएको कार्यक्रममा आफ्ना सर्वोत्कृष्ट डिलरहरुलाई सम्मान गरेका हो । जस अनुसार पहिलो दिन कोर इष्ट जोनका डिलरहरुलाई त्रिनेत्र, प्रगति, परमविर, सदावहार र सर्वोत्कृष्ट तीन जना विजेतालाई शिवम् रिजनल डाइमण्ड, गोल्ड र सिल्भर तथा दोश्रो दिन सेन्ट्रल वेस्ट जोनको डिलरहरुलाई रिजनल अवार्डहरुको साथ साथै नेसनल प्रगति, परमविर, सदावहार र सर्वोत्कृष्ट तीन जना विजेतालाई शिवम् नेशनल डाइमण्ड, गोल्ड तथा सिल्भर अवार्डहरुबाट सम्मानित गरिएको छ । ‘क्वालिटीको मामिलामा नो कम्पर्माइज’ भन्ने सिद्धान्त लिएको शिवम् सिमेन्टसले क्वालिटीको मामिलामा कम्पर्माइज भन्दै सम्मान गरेको हो । उक्त कार्यक्रममा नेपालको चर्चित कलाकारहरुको साथ साथै भारतका कलाकार राजु श्रीवास्तवका मनोरञ्जनात्मक प्रस्तुति रहेको थियो । उक्त कार्यक्रममा देशको हरेक भूभागबाट डिलरहरुको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमलाइ सम्बोधन गर्दै शिवम् सिमेन्टसका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार गोयलले आपसी,सदभाव, समझदारी र सहकार्यबाट नै आज शिवम् सिमेन्टसले सिमेन्ट जगतमा उच्च स्थान पाउन सफल भएको बताए । साथै, आगामी दिनहरुमा अझै दिगो रुपमा प्रस्तुत गर्दै शिवम् सिमेन्टसलाई सदैव नम्बर. सिमेन्टको रुपमा परिचित गराइराख्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उपस्थित डिलरहरुले शिवम् सिमेन्टले आयोजना गरेको यस्तो कार्यक्रमहरुबाट व्यापार, व्यवसायमा लागेका सम्पुर्ण उद्योगी, व्यापारीहरुलाई थप हौसला प्रदान गर्ने धारणा राखेका थिए ।
सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गर्नेमा कामना सेवा विकास बैंक, राजस्व विभागबाट सम्मानित
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंक लिमिटेड आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गरेकोमा सम्मानित भएको छ । बैंक “आठौं राष्ट्रिय कर दिवस, २०७६“ को अवसरमा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको कार्य क्षेत्रभित्र पर्ने करदाताहरु मध्ये सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गरेकोमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट सम्मानित भएको हो । बैंकले हाल १०३ वटा शाखा तथा ५१ वटा एटीएममार्फत ग्राहकहरुलाई आफनो सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ । साथै, बैंकले एबीएबीएस, लेटेस्ट इन्टरनेट बैंकिङ एण्ड मोबाइल बैंकिङ लगायतका माध्यमबाट समेत सम्पूर्ण बैंकिङ्ग सेवाहरु उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
गण्डकी विकास बैंकले एकैदिन विस्तार गर्यो चार नयाँ शाखा, थप ११ वटा सञ्चालनमा आउँदै
काठमाडौं । गण्डकी विकास बैंक लिमिटेडले एकैदिन चार वटा शाखा कार्यालयहरु विस्तार गरेको छ । बैंकले आइतबार मात्र धादिङ्गको धादिङ्गबेसी, लमजुङ्गको भोटेओडार, तनहुँको जामुने र चितवनको मेघौलीमा एकैसाथ शाखा कार्यालय विस्तार गरेको हो । यस सहित बैंकको शाखा संख्या ८५ पुगेको छ । बैंकको थप विभिन्न ११ स्थानमा शाखा कार्यालयहरुको निर्माण कार्य भै राखेको र उक्त शाखा कार्यालयहरु समेत सञ्चालनमा आए पश्चात बैंकको कुल शाखा संख्या ९६ पुग्नेछ । न्यू विजनेश एजद्वारा आयोजित सन् २०१९ को बेष्ट म्यानेजड डेभलपमेन्ट बैंकको एवार्डबाट पुरस्कृत यस विकास बैंकको कुल चुक्ता पूँजी २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । गत असोजमसान्तसम्म बैंकले १२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ संचालन मुनाफा आर्जन गरेको छ । उक्त अवधिमा बैंकले कुल निक्षेप ३० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ संकलन गर्न र कुल कर्जा २६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ प्रवाह गर्न सफल भएको छ । समिक्षा अवधिमा बैंकको निश्क्रिय कर्जाको अनुपात पनि न्यून रहेको छ । मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडसँग गत आश्विनमा मर्जर/प्राप्ति सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी बैंकलाई अझ सवल, सक्षम बनाउने र यसका लगानीकर्ताहरुको लगानीको सम्बर्धन गर्ने र सबै सरोकारवालाहरुको हित संरक्षण गर्ने नीति बैंकको रहेको छ ।
