शरद ऋतुमा ५९ देशका १२ सय आरोहीले लिए आरोहण अनुमति, साढे ६ करोड राजश्व संकलन
काठमाडौं । सन् २०१९ को शरद ऋतुमा हिमाल आरोहणका लागि १६४ समूहका एक हजार २०० आरोहीले आरोहण अनुमति लिएका छन् । सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, मकालु, मनास्लु, अन्नपूर्ण, अमादब्लमलगायत हिमाल तथा हिमशृङ्खलासहित ५३ हिमाल आरोहणका लागि आरोहीले पर्यटन विभागबाट आरोहण अनुमति लिएका हुन् । आरोहण अनुमति लिएका अधिकांश आरोही गन्तव्यतर्फ लागेका छन् । यो याममा सगरमाथाको आरोहण हुन सकेन । शरद ऋतुको यो याममा दुई आरोही समूहका १० जनाले सगरमाथा हिमाल आरोहणका लागि अनुमति लिएकामा असफल भएको विभागले जनाएको छ । मनास्लु हिमाल आरोहण सकिएको छ भने अहिले अमादब्लम हिमालको आरोहण चलिरहेको विभागले जनाएको छ । कति सङ्ख्यामा आरोही गन्तव्यमा पुगे भन्नेबारे यकिन विवरण आइनसकेको विभागले जनाएको छ । विभागका निर्देशक मीरा आचार्यले शरद ऋतुको यो याममा पनि हिमाल आरोहण उत्साहबर्धक रहेको बताइन् । ‘अटम सिजन’ नोभेम्बर महिनाभर हुने भएकाले अझै आरोहीको सङ्ख्या बढ्नसक्ने उनले बताएकी छन् । यो याममा विभिन्न हिमाल तथा हिमशृङ्खला आरोहणका ५९ देशका आरोहीले अनुमति लिएका छन् । विभागको पर्वतारोहण शाखाका अनुसार यो याममा सबैभन्दा बढी मनास्लु हिमाल आरोहणका लागि २७ आरोही समूहका २६४ र अमादब्लम हिमाल आरोहणका लागि २६ समूहका ३०१ ले आरोहण अनुमति लिएका छन् । शरद ऋतुको हिमाल आरोहणका लागि हालसम्म रु छ करोड ३१ लाख ७१ हजार राजश्व सङ्कलन भएको विभागले जनाएको छ । रासस
१८ योजनामा सङ्घीय सांसदको बजेट बाँडफाँट, प्राथमिकतामा सडक र भवन
परासी । पश्चिम नवलपरासीस्थित सङ्घीय सांसदको बजेटमा सडक र भवन पूर्वाधारले मुख्य प्राथमिकता पाएको छ । सङ्घीय सांसदलाई प्राप्त हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गतको छ/छ करोड रुपैँयाको बजेट बाँडफाँडको क्रममा यहाँका दुई सांसदले सडकलाई प्राथमिकता दिएका हुन् । क्षेत्र नं– १ बाट निर्वाचित सांसद एवं पूर्वमन्त्री हृदेयश त्रिपाठीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्रका सबै स्थानीय तहलाई समेटेर १८ वटा योजनामा बजेट बाँडफाँट गरेका छन् । जर्गाहादेखि जिल्लाको पहाडी र विकट क्षेत्र मानिने बर्दघाट नगरपालिका–२ सुखौरासम्मको सडक स्तरोन्नतिका लागि रु एक करोड विनियोजन गरिएको छ । कच्ची सडकका कारण विशेषगरी वर्षातको समयमा सास्ती खेप्दै आएका यहाँका बासिन्दा सडक स्तरोन्नति हुने भएपछि खुशी भएका छन् । सोही सडकको बीचमा पर्ने खोलामा पुल निर्माण गर्न प्रदेश ५ का भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले आफ्नो मन्त्रालयबाट रु एक करोड विनियोजन गरेका छन् । पुल र सडकका लागि एकैसाथ बजेट विनियोजन भएपछि सुखौरावासीमा उत्साह छाएको स्थानीयवासी देवान गुरुङले बताए । सोही क्षेत्रमा पर्ने प्रतापपुर गाउँपालिका–५ बड्की बैदौली–श्रीरामपुर–प्रसौनी भन्सारसम्म सडक स्तरोन्नति तथा श्रीरामपुर गाउँ सडक मर्मतका लागि रु ५० लाख, प्रतापपुर–९ अठीलही पुलदेखि प्रतापपुर–२ सोनवर्ष सडक स्तरोन्नतिका लागि रु ५० लाख, सुस्ता गाउँपालिका–४ नर्सही पश्चिम डाँडीदेखि बाँधसम्म सडक स्तरोन्नतिका लागि रु ५० लाख, बर्दघाट–१४ गङ्गाबस्ती–कुकुरमारा वडाकार्यालयसम्म सडक स्तरोन्नतिका लागि रु ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी, सरावल गाउँपालिका–६ वडाकार्यालयदेखि सडक स्तरोन्नतिका लागि रु ३५ लाख, सरावल–७ भुजहवा र भटबलिया टोलको आरसीसी बाटो निर्माणका लागि रु ३५ लाख, सरावल–५ दुवौलिया चोकदेखि धनगढवा बाटो र ढल निर्माणका लागि रु २८ लाख, सरावल–५ दुवौलिया नहरदेखि सरावल–४ ललितपुर सडक स्तरोन्नतिका लागि रु १५ लाख, सरावल–४ पुरनहा अधुरो सडक ढल निर्माणका लागि रु ११ लाख विनियोजन गरिएको सांसद त्रिपाठीले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार सडकबाहेक बर्दघाट–१३ स्थित नित्यानन्द मावि जहदाको भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि रु ५० लाख, प्रतापपुर गाउँपालिकामा सिँचाइ बोरिङ जडानका लागि रु २० लाख, प्रतापपुर–६ कठहवा मुसहर बस्तीको अधुरो आवास आयोजना निर्माणका लागि रु १६ लाख, सुस्ता–१ मुसहर बस्तीको आवास आयोजना निर्माणका लागि रु १४ लाख, सरावल–५ स्थित जनता आधारभूत विद्यालय धनगढवाको भवन निर्माणका लागि रु २० लाख, सरावल–४ बटसारे ललितपुर सामुदायिक भवन निर्माणका लागि रु २५ लाख र सुस्ता–१ छिवनी बगैँचाटोल बालापुरी आमा समूह, रुपौलिया महिला बहुउद्देश्यीय भवन, बरुवा अधुरो भवन र बालपुरी कुटी गेट निर्माणका लागि रु २६ लाख विनियोजन गरिएको छ । पश्चिम नवलपरासीकै क्षेत्र नं–२ बाट निर्वाचित सांसद एवं पूर्वगृहराज्यमन्त्री देवेन्द्रराज कँडेलको पनि प्राप्त छ करोड रुपैँयाको बजेटबाट १० लाख भन्दामाथिका २९ योजना छनोटमा परेका छन् । यो क्षेत्रमा पर्यटकीयस्थलको विकास, सडक र भौतिक संरचना प्राथमिकतामा परेको छ । जिल्ला समन्वय समितिका अनुसार क्षेत्र नं–२ अन्तर्गत सरावल गाउँपालिकामा रहेको लोपोन्मुख कोलवृक्ष रहेको पर्यटकीयस्थलमा विभिन्न भौतिक संरचना निर्माणका लागि रु ७५ लाख र पाल्ही भगवती मन्दिरमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि रु ७५ लाख विनियोजन भएको छ भने रामग्राम नगरपालिकामा पर्ने काडर माईमन्दिर क्षेत्रमा संरचना निर्माणका लागि रु १० लाख विनियोजन भएको छ । सांसद कँडेलका अनुसार सरावल–३ हुलासी–जनकपुर सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि रु ५० लाख विनियोजन भएको छ । सरावल–२ दडिया दक्षिण गाउँबाटो आरसीसी ढलानका लागि रु १० लाख, पाल्हीनन्दन गाउँपालिका–६ स्थित साविर जोल्हाको घरदेखि मस्जिदसम्मको बाटो आरसीसी ढलानको लागि रु १५ लाख, सुनवल नगरपालिका–६ विसासय गाहा टोलबाटो स्तरोन्नतिका लागि रु १५ लाख, रामग्राम नगरपालिका–१७ स्थित गण्डकबाट विष्णुमार्ग आरसीसी ढलानको लागि रु १५ लाख, रामग्राम–१६ अमहवास्थित वाईपास सडकदेखि दक्षिण गाउँजाने बाटो स्तरोन्नतिका लागि रु १० लाख विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी, परासीस्थित डा. विनोद नीता कँडेल आँखा अस्पतालको भौतिक संरचना निर्माणका लागि रु ५० लाख, सुुक्रौली सामुदायिक सिकाइ केन्द्रको अधुरो भवन निर्माणका लागि रु १० लाख, रामग्राम–१८ स्थित रेडक्रस भवन निर्माणका लागि रु १० लाख, रामग्राम–१५ स्थित रामजानकी मन्दिर धर्मशाला निर्माणको लागि रु १० लाख, सुनवल–७ स्थित अस्नैया आदर्श क्याम्पसको भौतिक संरचना निर्माणका लागि रु ५० लाख, सुनवल–१३ स्थित गढमहावीर बौद्ध विहार क्षेत्र भौतिक संरचनाका लागि रु १५ लाख, सुनवल–१२ स्थित योग पतञ्जलि शिविर भवनका लागि रु १० लाख विनियोजन गरिएको छ । सुनवल–१२ मा कर्भड हल निर्माणका लागि रु १५ लाख, सुनवल–१ मा एन्फा फुटवल मैदान निर्माणको लागि रु १५ लाख, सुनवल–२ स्थित ओमकारेश्वर शिवालय मन्दिर क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि रु १० लाख, सुनवल–८ स्थित विश्वकर्मा बाबा मन्दिरको भौतिक संरचना निर्माणका लागि रु १० लाख, सुनवल–४ स्थित कैलाशेश्वर शिवालयमा भौतिक संरचना निर्माणका लागि रु १० लाख विनियोजन गरिएको छ । पाल्हीनन्दन–२ स्थित महायोगी गुरु गोरखनाथ मन्दिरमा संरचना निर्माण, पाल्हीनन्दन–५ स्थित भगतपुर कवरीस्तानमा संरचना निर्माण, पाल्हीनन्दन–१ स्थित मस्जिदको भौतिक संरचना निर्माणका लागि रु दश÷दश लाख विनियोजन गरिएको छ भने पाल्ही बहुमुखी सहकारीको भवन निर्माण, महेन्द्र मावि अधुरो भवन, सरावल–३ अधुरो धर्मशाला निर्माण, पाल्हीनन्दन–३ स्थित मदरसा भवन निर्माणको लागि रु १५÷१५ लाख विनियोजन गरिएको छ । पाल्हीनन्दन–३ स्थित सेमरहवा बाबा मन्दिर धर्मशाला निर्माणका लागि रु २० लाख विनियोजन गरिएको छ । क्षेत्र नं– १ मा सांसद त्रिपाठी संयोजक र निर्वाचन क्षेत्रभित्रका स्थानीय तह प्रमुख, जिसस प्रमुख÷उपप्रमुख सदस्य र जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य–सचिव रहने परमर्श समितिको सिफारिसमा सांसद त्रिपाठी नै संयोजक र राष्ट्रियसभा सदस्य रामलखन हरिजन सदस्य र जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य–सचिव रहेको निर्देशक समितिले उक्त योजना स्वीकृत गरेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शिवशङ्कर रायले जानकारी दिएका छन् । क्षेत्र नं–२ मा सांसद कँडेल संयोजकत्वको परामर्श समितिको सिफारिसमा सांसद कँडेल नै संयोजक र जिल्ला समन्वय अधिकारी सदस्य सचिव रहेको निर्देशक समितिले योजना स्वीकृत गरेको हो । दुवै सांसदले जिल्ला समन्वय समितिको रोहबरमा योजना छानेका हुन् । रासस
विद्युत् चुहावट गर्ने १४ जना पक्राउ
जलेश्वर । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण शाखा वितरण केन्द्र जलेश्वर महोत्तरीले विद्युत् चुहावट गर्ने १४ जनालाई पक्राउ गरेको छ । जिल्लामा विद्युत चुहावट बढी भइरहेकोप्रति नेपाल विद्युत् प्राधिकरण शाखा वितरण केन्द्र जलेश्वरले चुहावट नियन्त्रण अभियान चलाएपछि १४ जनालाई पक्राउ गरिएको सो कार्यालयले जनाएको छ । विद्युत कार्यालयको चुहावट नियन्त्रण अभियान टोलीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको संयुक्त गस्ती टोलीको सहयोगमा १४ जनालाई पक्राउ गरिएको हो । टोलीले तीन थान पानी तान्ने मोटर, एलएडी टिभी एक थान, रेफ्रिजरेटर एक थान र तार १५० मिटरसमेत बरामद गरेको जनाइएको छ । विद्युत् चुहावट गर्दागर्दै पक्राउ परेका १४ लाई जरिवाना गरी छाडिने विद्युत् प्राधिकरण शाखा वितरण केन्द्र जलेश्वरले जनाएको छ । रासस
आगामी शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालय तहमा विज्ञान तथा प्रविधि विषय अनिवार्य
काठमाडौं । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आगामी शैक्षिक सत्र २०७७ देखि विद्यालय तहमा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरिएको छ। विद्यालय तहमा अद्यापन गराउँदै आएको अनिवार्य विज्ञान बिषयमा अब प्रविधी पनि थप गरिएको हो। नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार विद्यालय तहमा पढाइ हुँदै आएको अनिवार्य विज्ञानको साटो विज्ञान तथा प्रविधि विषय पढाइ हुने भएको हो । अब विद्यार्थीहरुले कक्षा ४ देखि कक्षा १० सम्म अनिवार्य विषयको रुपमा विज्ञान तथा प्रविधि पढ्नुपर्नेछ । विश्वभर विकसित हुँदै गएको प्रविधि विकास र विस्तारको कारण विज्ञानका साथै प्रविधिमा पनि जोड दिइएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले जनाएको छ। केन्द्रले आगामी २०८० सालसम्म सबै तहमा नयाँ पाठ्यक्रम लागु भईसक्ने बताएको छ।
कुर्था- जयनगर रेल सञ्चालनका लागि आगामी पुससम्ममा रेलसेट आइपुग्ने
काठमाडौं । धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्मको सञ्चालनका लागि खरिद गरिएको रेल सेट आगामी पुससम्ममा आइपुग्ने भएको छ । भारतीय सरकारी कम्पनी कोनकान कम्पनीमार्फत रेल सेट खरिद गर्न लागिएको होे । रेल सेट निर्माणसँगै रेलमार्ग निर्माण र रेलको विनियमावली बनाउने काम भइरहेको रेल विभागका प्रवक्ता (वरिष्ठ डिभिजनल इञ्जिनीयर) अमन चित्रकारले बताएका छन् । उनका अनुसार वर्षाको समयमा बाढीका कारण कमला नदीको तटबन्ध भत्काउँदा झण्डै १०० मिटरमा लिग बगाएको थियो । भारतीय कम्पनी निर्माण सम्पन्न गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनसकेकाले क्षति पुगेको स्थानमा समेत सोही ठेकेदार कम्पनीले काम गर्नेछ । उनले भने, “त्यो काम पनि पुससम्ममा सकिने भारतीय पक्षले हामीलाई जानकारी दिएको छ ।” भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा रेलमार्गको निर्माण भइरहेको हो । सरकारले भारत सरकारसँग दुई वटा रेल सेट खरिद प्रक्रिया गत वर्ष अघि बढाएको थियो । ‘जि टु जि’(दुई सरकारकाबीच) रेल खरिद भएको प्रवक्ता चित्रकारले बताए । दुई वटा सेटमध्ये एउटा सेट पुससम्ममा आइपुग्नेछ । डिजेल इलेक्ट्री मल्टिपल युनिट प्रविधिको सो सेटमा एउटामा पाँच वटा डिब्बा रहने विभागका प्रवक्ता चित्रकारले बताए । उनका अनुसार सरकारले अहिले दुई वटा सेट खरिद गर्दा त्यसमा जम्मा १० डिब्बा रहन्छन् । यी दुई सेटको क्षमता एक हजार २०० सम्म यात्रु बोक्ने रहेको उनले जानकारी दिए । उनले भने, “रेल सेटको निर्माण भइरहेकाले अहिलेभन्दा एक दुई सयसम्म तलमाथि हुनसक्छ ।” भारतको जयनगरबाट धनुषाको कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर लम्बाइको यो रेलमार्गका अरु भौतिक पूर्वाधार निमाण भइसकेको प्रवक्ता चित्रकारले बताए । रेल लाइन तथा रेल्वे स्टेशन तयार भइसकेको उनले बताए । यसमा कुर्थाबाट बिजलपुराखण्ड १७ किलोमिटरसमेत गरेर ५२ किलोमिटर आगामी फागुनसम्म सम्पन्न हुने र त्यसपछि रेल त्यहाँसम्म विस्तार हुनेछ । कम्पनीमा दक्ष प्राविधिकसहित झण्डै २०० कर्मचारीको प्रस्ताव गरिएको रेल विभागले जनाएको छ । नेपालमा हाल रहेको रेल्वे कम्पनी नाम मात्रैको कम्पनी भएकाले त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन कम्पनीमा रेलसम्बन्धी ज्ञान र क्षमता भएका जनशक्ति आवश्यक भएको प्रस्ताव गरिएको हो । रेल सञ्चालनका लागि नयाँ कम्पनी निर्माण नगरी सोही कम्पनीलाई बलियो बनाउने काम भइरहेको छ । रेल सञ्चालनका लागि कम्पनीमा सबै गरेर २०० भन्दा बढी जनशक्ति आवश्यक पर्ने विभागले बताउँदै आएको छ । एक जना प्रमुख, सञ्चालन, मर्मतलगायतका कामका लागि इञ्जिनीयरिङ क्षेत्रका जनशक्ति, प्रशासन, लेखालगायतका कर्मचारी आवश्यक भएको भन्दै विभागले प्रस्ताव गरेको हो । नेपालमा हालसम्म पनि रेलसम्बन्धी छुट्टै कानूनी व्यवस्था छैन । पहिले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ अन्तर्गत नै सञ्चालन भएको थियो । देशभित्रै र अन्तरदेशीय रेल सञ्चालनका लागि कतिपयमा पूर्वाधार निर्माण त कतिमा अध्ययन भइरहे पनि त्यससम्बन्धी छुट्टै कानून छैन । जनकपुर–कुर्था रेलमार्ग निर्माणका लागि सरकारले भारत सरकारसँग सन् २०१० मा सम्झौता गरेको थियो । त्यसको एक डेढ वर्ष पछिबाट काम शुरु भएको चित्रकारले बताएका छन् । भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सीमा क्षेत्रमा पाँच स्थानमा रेलमार्ग निर्माण हुन लागेको चित्रकारले जानकारी दिए । तीमध्ये जयनगर–कुर्था र विराटनगर–जोगबनीबाहेक अरु तीन स्थानमा निर्माणको काम शुरु हुन सकेको छैन । भर्खर भारत सरकारसँगको सम्झौतानुसार नै विराटनगरबाट बथनाहासम्म १८ किलोमिटर रेलमार्गमा १० किलोमिटरको काम सम्पन्न भएको भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ । १० किलोमिटर रेलमार्ग सञ्चालनका लागि तयार भइसकेको छ । सीमा क्षेत्रमा निर्माण गर्ने भनिएको अरु तीन रेलमार्गमा जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा, नौतनहवा–भैरहवा र नेपालगञ्जरोड–नेपालगञ्ज रहेका छन् । यी सबै रेलमार्ग भारत सरकारले नै निर्माण गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो । रासस
आज र भोलि ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र छपाइ नहुने
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले आज र बुधबार ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र छपाइ नगर्ने भएको छ । अहिले विभागमा सञ्चालनमा रहेका छपाइ उपकरणबाट ठूलो क्षमताको छपाइ उपकरण (मास प्रिन्टर) मा रहेको तथ्याङ्क भण्डार (डाटाबेस) मा सार्नका लागि सेवा अवरुद्ध गर्न लागिएको हो । सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणाली पुरानो सर्भरबाट नयाँमा सार्ने हुँदा यी दुई दिन सेवा दिन नसकिने विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए । विभागले हतारमा रहेका सेवाग्राहीलाई चाँडो छपाइ (फास्ट प्रिन्टिङ) सेवा दिँदै आएकामा त्यो पनि यी दुई दिन अवरुद्ध हुने भएको छ । यी दुई दिनमा तथ्याङ्कसम्बन्धी सम्पूर्ण काम सकिने बताइएको छ । उनले भने, “बिहीबारदेखि नै हामी नियमितरुपमा सेवा दिनेछौँ ।” दुई महिना पहिले ल्याइएको ‘मास प्रिन्टर’ जडान सकिएसँगै अहिले ‘सफ्टवेयर’ को काम भइरहेको छ । सो उपकरणको प्रतिघण्टा पाँच छ सयसम्म कार्ड छाप्ने क्षमता रहेको छ । एक वर्ष पहिले आवेदन दिएका सेवाग्राहीले समेत अनुमतिपत्र नपाइरहेकामा ‘मास प्रिन्टर’ ले काम गर्न थालेसँगै सो समस्या हट्ने विश्वास गरिएको छ । विभागले विदेश जानका लागि वा स्वदेशमा नै चाँडो छपाइ चाहिने अवस्थामा सेवाग्राहीलाई एक सातामा नै चालक अनुमतिपत्र छाप्दै आएको थियो । विभागले अनुमतिपत्र छपाइको गति बढ्ने भएकाले सरकारले दश लाख कार्ड खरीद प्रक्रियासमेत अघि बढाएको थियो ।
भेरी–बबई आयोजनाको एकलौटी निर्माण प्रक्रियाले स्थानीय सरकार असन्तुष्ट
सुर्खेत । राष्ट्रिय गौरवको भेरी बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजनामा प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगलाई लिएर सङ्घ–प्रदेश र प्रदेश–प्रदेशबीच मात्र होइन, स्थानीय तहमा समेत विवाद उत्पन्न भएको छ । आयोजनाले समन्वय नगरी प्राकृतिक स्रोत–साधनको उपयोग गरेकामा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय सरकार असन्तुष्ट छन् । सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिकाले आफ्नो स्वीकृतिबिनै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी क्रसर उद्योग सञ्चालन गरेको भन्दै रोक्न पत्राचार गरेको छ । नगर उपप्रमुख रेणु आचार्यले स्थानीय सरकारसँग समन्वयबिनै ठेकेदारले क्रसर सञ्चालन गरेको बताएकी छन् । “ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा प्रयोग गरेबापत हामीले पाउनुपर्ने राजश्वको टुङ्गो नलगाई क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिँदैनौँ”, उनले भनिन्, “हालसम्म प्रयोग गरेको नदीजन्य पदार्थको राजश्व दाखिला गर्न र तत्काल उत्खनन रोक्न आयोजनालाई पत्राचार गरेका छौँ ।” समयअगावै सुरुङ निर्माण सम्पन्न गरेर दोस्रो प्याकेजअन्तर्गत विद्युत्गृह र बाँध निर्माणको काम थालेको आयोजनाले भेरीगङ्गा नगरपालिका–९ र ११ मा पर्ने चिप्लेमा अस्थायी क्रसर स्थापना गरी भेरी नदीबाट ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन गरिरहेको छ । नगरपालिकाले तीन साताअघि पत्राचार गरे पनि आयोजनाले कुनै जवाफ फर्काएको छैन । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका नाममा मनपरि ढङ्गले काम गर्न नदिने नगरपालिकाको चेतावनी छ । आयोजनाको प्रवेश बिन्दु चिप्ले र निकास बिन्दु हात्तीखाल दुवै भेरीगङ्गा नगरपालिकामा पर्दछ । निकासद्वार हात्तीखालमा सुरुङ प्लेटफर्म, आवासीय भवनलगायतका संरचना निर्माण गर्दा प्रयोग गरिएका ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको समेत राजश्व नतिरेको आरोप छ । नदीजन्य पदार्थको जथाभावी उत्खनन गरिएको, स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरेको, मुआब्जाको समस्या समाधानतर्फ चासो नदिएकोलगायतका विषयमा छलफल गर्न प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहको संयुक्त बैठक बस्ने तयारी भएको छ । प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, जल उपयोग सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूची भएकाले राजश्व नतिरेसम्म आफूहरुले अवरोध कायमै राख्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । गुर्भाकोट नगरपालिकाका प्रमुख हस्तबहादुर पुनले आयोजनाबाट उठिबास हुने अवस्थालाई राज्यले हल्का रुपले लिएको गुनासो गरेका छन् । उनका अनुसार प्रभावितस्थलमा तीन किसिमका जग्गा भएकाको बसोबास छ । सरकारले लालपुर्जा भएकालाई मुआब्जा दिने निर्णय गरेको छ । ‘फिल्डबुक’मा समावेश मात्र भएका र वर्षौंदेखि ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेकाको बिल्लीबाठ हुने भन्दै तत्काल माग सम्बोधन हुनुपर्ने प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको माग छ । वर्षौंदेखि बसोबास रहे पनि लालपुर्जा नभएका र नापी भएर पनि पुर्जा नपाएकाको सङ्ख्या यहाँ धेरै छ । पछिल्लोपटक जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुन र भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री पद्ममा अर्याललाई मुआब्जालगायतका विषयमा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दासहित स्थानीय जनप्रतिनिधिले ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका छन् । गुर्भाकोटका नगरप्रमुख पुनले आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने सामाजिक, आर्थिक क्रियाकलापका बारेमा कुनै समन्वय नगरेको आरोप लगाउँदै उनले भने, “सिँचाइ, कृषि सडकका पूर्वाधार, सीपमूलक तालीमका सम्बन्धमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्राथमिकीकरणका आधारमा कार्ययोजना बनाउन बेवास्ता गरेको देखियो ।” आयोजनाले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, सङ्कलन र प्रयोग मात्रै नभई वन क्षेत्रको प्रयोगका विषयमा पनि स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरेको आरोप छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेडबक्र्स, टनेल, पहुँचमार्ग र अन्य भौतिक संरचना निर्माणका लागि आयोजनालाई ५.४२ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । योमध्ये ३.८९ हेक्टर वन क्षेत्र भेरीगङ्गा र बाँकी लेकबेँसी नगरपालिका क्षेत्रअन्तर्गत पर्दछ । आयोजनाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबमोजिम वन क्षेत्र प्रयोग गर्नका लागि डिभिजन वन कार्यालय सुर्खेतसँग सम्झौता गर्नुपर्ने स्थानीय तहको अडान छ । सबैभन्दा पहिले जग्गाधनी पुर्जा र मुआब्जा समस्याको समाधान गर्नुपर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिको माग छ । जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले प्रतिरोपनी रु १० लाख तोकेपछि आयोजनाले मुआब्जा वितरण शुरु गरेको छ । हालसम्मको निर्णयअनुसार आयोजनाले बाँधस्थल सुर्खेतको भेरीगङ्गा, गुर्भाकोट र लेकबेँसी नगरपालिकामा पर्ने १६ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्नुका साथै १०० घर–परिवारलाई मुआब्जा दिनेछ । यसका लागि आयोजनाले रु २५करोड बजेट छुट्याएको छ । स्थानीय तहबाट अनावश्यक विवादः आयोजना भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाले भने स्थानीय तहले अनावश्यक विषयलाई विवादमा ल्याएको प्रतिक्रिया दिएको छ । आयोजना प्रमुख सञ्जीव बरालले सम्बन्धित स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने राजश्व तिर्न ठेकेदार तयार रहेको बताए । “नगरपालिकालाई कति तिर्नुपर्ने हो ?ठेकेदार तिर्न तयार छ”, उनले भने, “पेश्की तिर्न पनि तयार छ, यो कुनै ठूलो विवादको विषय होइन ।” आयोजना प्रमुख बरालले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) स्वीकृत भएबमोजिम ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको प्रयोग गरिएको बताए । नेपाल सरकार र कर्णाली प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत मार्गनिर्देशनअनुसार आयोजनाले नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा प्रयोग गरेको उनको भनाइ छ । वन क्षेत्र प्रयोगका सम्बन्धमा वन विभागसँग सम्झौता भइसकेपछि जिल्लामा छुट्टै सम्झौता गर्न नपर्ने आयोजनाको दाबी छ । आयोजनाले फिल्डबुकमा समावेश भएर पुर्जा नभएका जग्गाधनीलाई ७५ प्रतिशत र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई ६६ प्रतिशत मुआब्जा दिने प्रस्ताव जग्गाधनी समक्ष राखेको छ । जग्गाधनीले आयोजनाको उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गर्दै आएका छन् । दोस्रो प्याकेजको निर्माण जिम्मा पाएको रमण–ग्वाङ्डोन जेभीले अहिले संरचना निर्माणको काम गरिरहेको छ । सिँचाइ विभागसँग रु पाँच अर्ब १३ करोड लागतमा पावरहाउस, ड्याम र सर्ज साफ्ट निर्माणका लागि रमण–ग्वाङ्डोन जेभीले यही साउन १३ गते सम्झौता गरेको थियो । भेरीको पानी बबई नदीमा खसाल्नका लागि चिप्लेमा छ गेजसहितको ब्यारेज निर्माण गर्नुपर्छ । ब्यारेज ११४ मिटर लामो र १४ मिटर अग्लो हुनेछ । निर्माण कम्पनीलाई विद्युत् गृह, बाँध र सर्ज साफ्टको काम २०८० साउनभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यादेश छ । यही वैशाख ३ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बबईको हात्तीखालदेखि भेरीको चिप्लेसम्मको १२.२ किलोमिटर सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ को घोषणा गरेका थिए । नेपालमै पहिलोपटक टनेल बोरिङ मेशिन (टिबिएम) प्रयोग गरी चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इञ्जिनीयरिङ गु्रप कम्पनी (कोभेक) उक्त सुरुङ खनेको थियो । बाह्र दशमलव दुई किलोमिटर सुरुङमार्फत भेरीको पानी बबईमा खसाएर बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनुका साथै बबईमा ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित आयोजना शुरु गरिएको हो । पहिलो चरणअन्तर्गत चिनियाँ कम्पनी चाइना इञ्जिनीयरिङ ओभरसिज लिमिटेड (कोभेक) निर्धारित समयअगावै गत वर्ष चैतमा टनेल बोरिङ मेशिन (टिबिएम) मार्फत सुरुङ निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको थियो । हाल दोस्रो चरणको संरचनाअन्तर्गत नेपालको रमण कन्ट्रक्सनसँगको साझेदारीमा एक अर्को चिनिया कम्पनी ग्वाङ्डोनले चिप्लेमा बाँध र बबई किनार हात्तीखालमा विद्युत्गृह निर्माण प्रक्रिया शुरु गरिसकेको छ । रासस
विकास योजनामा चरम भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारीलाई नछाेड्ने अख्तियारकाे चेतावनी
डोल्पा । डोल्पामा मिलेमतोमा विकास योजनामा चरम भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालयले बताएको छ । आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय सुर्खेतबाट भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने पहिलो चरणको अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न डोल्पा पुगेको टोलीले यस्तो बताएको हो । भौगोलिक रूपमा विकट डोल्पामा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र उपभोक्ता समितिको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार हुने गरेको पाइएको आयोगका सुर्खेत प्रमुख शेषनारायण पौडेलले बताए । डोल्पाको विकास निर्माणमा मिलेमतोमै चरम भ्रष्टाचार भएको भन्दै आयोगमा धेरै उजुरी परेको बताउँदै न्यूनीकरणका लागि स्वयं जनता पनि जागरुक हुनुपर्ने पौडेलको भनाइ थियो । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र स्थानीयसँगको अन्तरक्रिया कर्णाली प्रदेशमै डोल्पामा पहिलो भएको बताइएको छ । औषधि खरिदमा समेत भ्रष्टाचार डोल्पाका विभिन्न स्वास्थ्यचौकीमा पठाइने औषधि खरिदमा समेत भ्रष्टाचार भएको उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ । औषधि खरिदमा भ्रष्टाचार गर्ने नियत राखेर नयाँ औषधि खरिद गरेको बिल भर्पाइ दाखिला गरेर पुरानो मौज्दात औषधि देखाएर रकम दुरुपयोग गरेको पाइएको बताइएको छ । डोल्पाका जनताको भविष्यसँग जोडिएको औषधि खरिदमा भ्रष्टाचार गर्नेलाई कुनै हालतमा नछोड्ने अख्तियारले चेतावनी दिएको छ । औषधि खरिदमा समेत मुनाफाको खेती गर्ने जनप्रतिनिधि वा कर्मचारीलाई कुनै हालतमा नछोड्न अन्तरक्रियामा सहभागीले अख्तियारलाई आग्रह गरेका छन् । डोल्पामा जिल्ला अस्पताल र स्थानीय तहले लाखौँ रुपैयाँको औषधि खरिद गरे पनि स्वास्थ्य संस्थामा पटक–पटक औषधि अभाव हुने गर्दछ । सेवा प्रवाहमा राजनीति भयो डोल्पाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा समेत पक्षपात गरेको गुनासो बढ्दै गइरहेकाले अख्तियारले जनाएको छ । सरकारको कुर्सीमा बसिकेपछि राजनीतिक पूर्वाग्रहको रूपमा नहेरी सबै जनतालाई समान रूपमा सेवा प्रवाह गर्नुका साथै आवश्यकताका आधारमा मात्र विकास बजेट बाँडफाँट गर्नुपर्ने अख्तियारले बताएको छ । स्थानीय तह आफैँ एक तहको सरकार भएकाले नीति बनाएरमात्रै विभिन्न काम गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ । डोल्पामा शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, विद्यालय भवन निर्माण, सडक निर्माणमा भ्रष्टाचार भएका मुद्दा पनि धेरै आएको बताइएको छ । भ्रष्टाचारीलाई कारवाही भएन अख्तियार टोली प्रत्येक वर्ष डोल्पा आउने गरे पनि कारवाही एकजनालाई पनि नभएको अन्तरक्रियामा धेरै सहभागीले बताएका छन् । धेरै पहिलाको दुनै धो हुँदै ल्यासी क्यापसम्मको मोटरबाटो निर्माणको रु २२ करोडको मुद्दा, रुपगाड खोलाको पुल वर्षौंदेखि नबनेको, दुनै तटबन्धनका करोडौँ भ्रष्टाचार आदि योजनाका विषयमा छानबिन गरेर अख्तियारले कारवाही गर्न नसकेको सहभागी देवीकृष्ण उपाध्यायले बताए । अख्तियारजस्तो स्वतन्त्र निकायले सानातिना भ्रष्टाचारमा मात्रै नअल्झिएर ठूलाठूला भ्रष्टाचारका मुद्दामा पनि केन्द्रित भई जनविश्वास जित्नुपर्ने उनले बताएका छन् । डोल्पाका कतिपय स्थानीय तहमा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि जनप्रतिनिधि आफैँ उपभोक्ता समितिमा बसेकोसमेत पाइएकाले पहिचान गरेर कारवाही गर्न सहभागीको माग छ । डोल्पाबाट धेरैजसो मुद्दा हुलाकमार्फत आउने गरेको अख्तियारले बताएको छ । भ्रष्टाचारको नियत राख्ने जो कसैलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन जनताको ठूलो हात हुनेसमेत अख्तियारको भनाइ छ । रासस
