कृषिमा वित्तीय संस्थाको लगानी निराशाजनक, कार्यान्वयन गर्दैनन् राष्ट्र बैंक निर्देशन
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत रुपमा गरेका कतिपय निर्णय नेपालका वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ । लगानी योग्य पूँजीको १० प्रतिशत ऋण कृषि क्षेत्रमा प्रवाह गर्न गरिएको राष्ट्र बैंकको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंक नेपालको केन्द्रीय बैंक पनि हो । समीक्षा वर्षमा “क”, “ख” र “ग” वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कूल कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको अंश ४.६ प्रतिशतमा सीमित बन्न पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा राष्ट्र बैंकले देशका ५७ जिल्लामा रहेका वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कमा एक खर्ब १० अर्ब ६ करोड लगानी गरेको पाइएको छ । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाल खाद्यान्नमा आत्मानिर्भर भइसक्ने उल्लेख गरेको छ । हाल मासिक रु दुई खर्बको खाद्यन्न (चामल) आयात हुँदै आएको छ । कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले पाँच वर्षमा उत्पादकत्व दोब्बर बढाउने घोषणा गरेको भए पनि नियमित लगानीको अनुगमन हुन नसकेका कारण विगत १० वर्षदेखि खाद्यान्न उत्पादनमा सोचेजति वृद्धि हुननसकेको जानकारी दिए । असार मसान्तसम्म उत्पादन तर्फ तरकारी बालीमा छ अर्ब २२ करोड अन्न बालीमा, पाँच अर्ब ५३ करोड एवँ चिया तथा कफी खेतीमा दुई अर्ब ८७ करोड लगानी भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी उत्पादन तर्फ आर्कषित भएको पाइँदैन । सोही तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा उत्पादन तर्फ १३ अर्ब ६२ करोडमा लगानी खुम्चिएको छ । कूल रकममध्ये उत्पादन तर्फ १२.३८ प्रतिशत मात्र हो । जवकी बैंकले उत्पादनका क्षेत्रमा भन्दा कृषिजन्य उद्योग र प्रशोधनमा ८७।६२ प्रतिशत लगानी गरेको देखिन्छ । बैंकले वाइन, चिनी, पशुपंक्षी दाना उद्योग, सुर्ती प्रशोधन प्याकेजिङ, सिँचाइ, बद्यशाला निर्माण र चिस्यान केन्द्र सञ्चालनमा लगानी आर्कषित गरेका छन् । ‘आर्थिक गतिविधि तथा विशेष अध्ययन मार्गदर्शन,२०७०’मा राष्ट्र बैंकले स्थलगत अध्ययन गरी काठमाडौँ, विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, सिद्धार्थनगर, नेपालगञ्ज र धनगढी क्षेत्रमा रहेका ५७ जिल्लाबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा सो तथ्याङ्क तयार पारेको थियो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको काठमाडौँ क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै अर्थात २२.६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम धनगढी क्षेत्रमा ५ प्रतिशत कर्जा लगानी भएको देखिन्छ । त्यसैगरी, वीरगञ्ज २०.९, विराटनगर १६।८ सिद्धार्थनगर १२.५ , पोखरा ८.६ जनकपुर ६.८ र नेपालगञ्ज क्षेत्रमा ६.७ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको पाइन्छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार ०७४/७५ मा करीब १२ अर्ब अनुदान वितरण गरिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनाज (अन्न), तरकारी, चिया/कफी, सुर्ती, जुट, नगदेबाली, फलफूल, पूष्पखेती, कुखुरापालन र माछा गरी जम्मा नौ प्रकारका क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका छन् । रासस
श्रीलङ्काद्वारा चीनसँग एक अर्ब डलर ऋण प्रस्ताव
कोलम्बो । श्रीलङ्काले राजधानी कोलम्बोबाट क्यान्डी सहर जोड्ने राजमार्ग निर्माणका लागि चीनसँग एक अर्ब डलर ऋण सहयोगका लागि आग्रह गरेको छ । श्रीलङ्कासँग विदेशी मुलुकलाई यसै वर्षमात्र करिब ६ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता एमआर हसनले राजमार्ग निर्माण सम्बन्धी ऋणका शर्तहरु स्वीकृत हुने अपेक्षा गरिरहेको बताए । श्रीलङ्काले हालैका वर्षहरुमा चीनबाट सबैभन्दा बढी ऋण प्राप्त गरिरहेको छ । राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाको सरकारले विपक्षी महिन्दा राजापाक्षले मुलुकलाई चिनीया ऋणको जालोमा पारेको आरोप लगाउँदै आएको छ । तर, आर्थिक दबाब झेल्दै आएको वर्तमान सरकारले पुनः चीनसँग ठूलो परिमाणमा ऋण लिन लागेको छ । चीनसँगको निकटतालाई लिएर राष्ट्रपति सिरिसेना र प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेबीच राजनीतिक द्वन्द्व चर्किएको थियो । रासस/एपी
१३२ केभी क्षमताको विद्युत् सवस्टेशन निर्माण शुरु, ५१ करोडमा ठेक्का सम्झौता
भरतपुर । चितवनमा १३२ केभी क्षमताको विद्युत् सवस्टेशन निर्माणको काम शुरु भएको छ । पूर्वी चितवनमा विद्युत् आपूर्ति सहज बनाउन निर्माण गर्न लागिएको सवस्टेशनको ठेक्का सम्झौता गरेर काम थालिएको हो । राप्ती नगरपालिका–६ हर्दिको साढे तीन बिघा क्षेत्रफलमा सवस्टेशन निर्माण गरिनेछ । अनुमानित लागत ५३ करोड रहेको आयोजनाको ५१ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको हो । नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण हुन लागेको आयोजना निर्माणको जिम्मा चीनको सिक्युएनइसी र नेपालको नेपाल हाइड्रो जेभीले पाएका छन् । सम्झौता लागू भएको मितिले २१ महिनामा आयोजना निर्माणको काम सक्नुपर्ने पूर्वी चितवन १३२ केभी सवस्टेशन आयोजनाका प्रमुख रमणराज शर्माले जानकारी दिए । आयोजना निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि पूर्वी चितवन र समग्र चितवनलाई कम्तीमा १० वर्षका लागि सहजरुपमा विद्युत् आपूर्ति गर्न सकिने उनले बताए । “नयाँ सवस्टेशनबाट अहिले आइरहेको भन्दा ठूलो कन्डक्टरबाट एक सर्किट बढी क्षमतामा ३३ केभी विद्युत् चैनपुर सवस्टेशनलाई उपलब्ध गराउँछौँ”, शर्माले भने, “११ केभी सवस्टेशनबाटै वितरण हुनेछ ।” हेटौँडा भरतपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनबाट हर्दि सवस्टेशनमा विद्युत् जोडिने जानकारी दिए । सवस्टेशन निर्माणका लागि ठेकेदार कार्यक्षेत्रमा परिचालित भएर प्रारम्भिक चरणको काम शुरु गरिएको छ । भरतपुरबाट प्रसारण हुने विद्युत्को क्षमताले पूर्वी चितवनलाई धान्न नसकेकाले सवस्टेशन निर्माण गर्न लागिएको चितवन क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बताए । आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्नका लागि निरन्तर निगरानी गरिने उनको भनाइ छ । भरतपुर सवस्टेशनबाट अहिले पूर्वी चितवनका लागि ३३ केभी प्रसारण लाइनबाट ३० एमभिएको पावर ट्रान्सफर्मररबाट चैनपुर सवस्टेशनमा विद्युत् आपूर्ति हुने गरेको छ । भरतपुर सवस्टेशनबाट पश्चिम चितवनका लागि ३३ केभी प्रसारण लाइनबाट ३० एमभिएकै ट्रान्सफर्मरमार्फत चनौली सवस्टेशन र ११ केभी प्रसारण लाइनमार्फत १५ र २२।५ एमभिएको दुईवटा पावर ट्रान्सफर्मरबाट भरतपुर र नारायणगढ क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्ति हुँदै आएको छ । हर्दिमा १३२ केभी क्षमताको विद्युत् सवस्टेशन निर्माण भए भरतपुरबाट पूर्वी चितवन जाने विद्युत् भरतपुर क्षेत्रमै खपत गर्न सकिने नेपाल विद्युत् प्राधिकरण भरतपुर वितरण केन्द्रका प्रमुख सुरेशकुमार महतोले जानकारी दिए । उनले सवस्टेशन नहुँदा दैनिकरुपमा ट्रान्सफर्मर जल्ने, बिग्रने र विद्युत् भोल्टेजलगायतका समस्या देखिने गरेको बताए । रासस
त्रिभुवन विमानस्थलले उठायो ५५ करोड बक्यौता, एयर एशियाले २१ करोड तिरेन
काठमाडौँ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले ११ महिनाको अवधिमा ५५ करोडभन्दा बढी बक्यौता उठाएको छ । मङ्सिर मसान्तसम्म विभिन्न वायुसेवा प्रदायक कम्पनीबाट करीब ५० करोड र पुस महिनामा पनि झण्डै सात करोड बक्यौता उठेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ । एक महिनाको अवधिमा ५५ करोड बढी पुरानो बक्यौता उठाइएको विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्रीले बताए । बक्यौता बाँकी रहेका निकायलाई पनि निरन्तर ताकेता गरिएको छ । विमानस्थल कार्यालयले अझै करीब डेढ अर्ब बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको बताइएको छ । बढी बक्यौता हुनेमा सरकारी निकाय भन्सार विभाग, नेपाल वायुसेवा निगमसहित निजी क्षेत्रका हवाई कम्पनी छन् । भन्सार विभागको करीब ५५ करोड बक्यौता छ भने नेपाल वायुसेवा निगमको करीब रु ४० करोड छ । निगमले किस्ताबन्दीमा रकम तिरेपनि भन्सार विभागले भने लामो समयदेखि रकम नतिरेको बताइन्छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)को विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावलीअनुसार ६० दिनभित्र रकम नबुझाउने एयरलाइन्सको उडान रोक्न र जहाज ‘ग्राउन्डेड’ गर्न सकिने प्रावधान छ । साँवा रकम नबुझाएपछि ३० प्रतिशतका दरले विलम्ब शुल्क लाग्छ । समयमा बुझाउँदा छूटको व्यवस्था छ । विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०६७ अनुसार बिल जारी गरेको सात दिनभित्र बक्यौता रकम तिरेमा तीन प्रतिशत शुल्क छुट दिने व्यवस्था छ । त्यस्तै ३० दिनभित्र बक्यौता रकम तिरेमा जरिवाना शुल्क तिर्नुपर्दैन । ३० दिनदेखि ४५ दिनसम्म पाँच प्रतिशत जरिवाना लाग्ने गरेको छ । ४५ देखि ५९ दिनसम्म बक्यौता रकम बुझाएमा १५ प्रतिशत जरिवाना तिर्नुपर्ने नियमावलीमा व्यवस्था छ । यसैगरी ६० दिनदेखि माथि रकम भुक्तानी नगरेमा ३० प्रतिशतको दरले जरिवाना लाग्नेछ । विकास शुल्क, ल्यान्डिङ र पार्किङ शुल्क, हवाई परिवहन, सुरक्षा शुल्क, कार्यालय सञ्चालन कोठा, काउन्टर, होडिङ बोर्ड विमानस्थलभित्र सञ्चालन भएका पसल, भण्डारण, यात्रुलाई सेवा प्रवाहलगायतमा विमानस्थलले शुल्क लिने गर्छ । एयर एशियाले २१ करोड तिरेन मलेशियाको बजेट एयरलाइन्स एयर एशियाले विलम्ब शुल्कसहितको विमानस्थल सेवा शुल्कबापतको २१ करोड बक्यौता तिरेको छैन । यसमा सात करोड ५० लाख साँवा र विलम्ब शुल्क १३ करोड बाँकी छ । क्वालालम्पुर–काठमाडौँ सिधा उडान गर्दै आएको यो कम्पनीले बक्यौता नतिरेपछि केही महीनाअघि सेवा बन्द गरेको छ । महाप्रबन्धक क्षेत्रीका अनुसार बढी बक्यौता रहेको एयर एशियाबाट विमानस्थलले हालसम्म ३१ करोड उठाएको छ । सो कम्पनीले रु साढे सात करोडको चेक मात्रै बुझाएको छ तर ती चेक बाउन्स भएपछि कम्पनीका नेपाल एजेन्ट हरिमान लामा झण्डै छ महीनादेखि सम्पर्कविहीन रहेको बताइन्छ । चेक बाउन्स प्रकरणमा विमानस्थलका तत्कालीन कर्मचारीकोे समेत संलग्नता रहेको भन्दै प्राधिकरणले छानबिन अघि बढाएको बताइएको छ । सञ्चालनमा नरहेका सङ्घसंस्थाको बक्यौता करीब तीन करोड छ । कुन कम्पनीबाट कति उठ्यो विमानस्थलले एयर एशियाबाट ३१ करोड, हिमालयन एयरलाइन्सबाट पाँच करोड, सिम्रिक एयरबाट करीब तीन करोड, सौर्य एयरलाइन्सबाट एक करोड ८० लाख, रसुवा केडीको एक करोडभन्दा बढी, थाई एयरलाइन्सबाट एक करोड २५ लाख र पार्किङ शुल्क डेढ करोड तथा अन्य साना कम्पनीबाट थोरै–थोरै गरी करीब सात करोड रकम उठाएको छ । हिमालय एयरलाइन्सलाई एक महिने अल्टिमेटम अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा रहेको हिमालय एयरलाइन्सले विमानस्थललाई सेवा शुल्कबापतको रकम समयमा नबुझाएपछि एक महीनाको चेतावनी (अल्टिमेटम) दिइएको छ । एक महिनाभित्र रकम नबुझाए उडान बन्द गर्ने चेतावनीसहित विमानस्थलले पत्राचार गरेपछि उक्त एयरलाइन्सले विमानस्थललाई रकम भुक्तानी गर्ने आश्वासन दिएको छ । एक महीनाभित्र उडान नगरे सेवा बन्द गर्नेसम्मको कारवाही हुने विमानस्थलले जनाएको छ । उक्त कम्पनीले गत पुसको अन्तिम साता विमानस्थललाई ५० लाख भुक्तानी गर्दै बाँकी रकम तिर्न एक महीनाको समय मागेको थियो । हिमालयनले करीब १४ करोड बक्यौता तिर्न बाँकी छ । नेपाल र चीनको संयुक्त लगानीमा सन् २०१४ देखि सञ्चालनमा आएको हिमालय एयरलाइन्सले मलेशियाको क्वालालम्पुर, साउदी अरेबियाको दमाम, युएइको दुबई र कतारको दोहामा नियमित उडान भर्दै आएको छ । हिमालयका तीनवटै जहाज सञ्चालनमा रहेकाले बक्यौता तिर्न नियमित सम्पर्कमै रहेकाले यो रकम चाँडै उठ्ने महाप्रबन्धक क्षेत्रीको विश्वास छ । सौर्य एयरलाइन्स दुई महिनादेखि उडान बन्द विमानस्थललाई तिर्नुपर्ने बक्यौता नतिरेपछि निजी क्षेत्रको अर्को हवाई कम्पनी सौर्य एयरलाइन्सको दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि उडान बन्द रहेको छ । करीब रु तीन करोड बक्यौता भुक्तान गर्न नसकेपछि सौर्यका जहाज ‘ग्राउण्डेड’ भएका हुन् । पटकपटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता नतिरेपछि उडान बन्द गरिएको विमानस्थलका महाप्रबन्धक क्षेत्रीको भनाइ छ । एयरलाइन्सले चाँडै बक्यौता भुक्तानी गर्ने मौखिक प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि अहिलेसम्म विमानस्थलको सम्पर्कमा आएको छैन । सौर्यसँग सिआरजे २०० सिरिजका दुईवटा विमान रहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट तीन नेपालीसहित ३१ वटा वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले विभिन्न २३ गन्तव्यमा हवाई सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उडान औसतमा ५० देखि ५५ अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन्छ । आन्तरिकतर्फ करीब ३०० उडान हुन्छ । आन्तरिकमा १० हेलिकप्टरसहित २० वटा वायुसेवा प्रदायक कम्पनीले हवाई सेवा सञ्चालन गर्दै आएका छन् । रासस
चार मिनरल वाटर उत्पादक कम्पनीलाई कारवाही, पानी उत्पादनमा रोक
पर्वत । खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयले पर्वत र बागलुङका चार पानी उत्पादक कम्पनीमाथि कारवाही थालेको छ । ‘प्रशोधित पिउने पानी उत्पादन मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४’ कार्यान्वयन नगरेको पाइएकाले ती कम्पनीलाई पानी उत्पादनमा समेत रोक लगाइएको छ । कारवाहीमा पर्नेमा पर्वतका मुक्तिनाथ फुड एण्ड वेभरेज प्रालि र कर्माचार्य ब्रदर्श मिनरल वाटर एण्ड वेभरेज इन्डष्ट्रिज तथा बागलुङका महालक्ष्मी मिनरल वाटर एण्ड वेभरेज र कार्की मिनरल वाटर रहेका छन् । उक्त कार्यालयका निमित्त प्रमुख केदार पौडेलका अनुसार कार्यालयले अनुगमन गर्ने क्रममा ती कम्पनीले निर्देशिका पालना नगरेको पाइएकाले उत्पादन बन्द गर्न निर्देशन दिइएको हो । निर्देशिकाअनुसार बोतलको सफाइ, फिलिङ र क्यापिङको काम स्वचालित उपकरणबाट गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएका कारण उनीहरूमाथि कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए । उद्योगको वास्तविक अवस्थाबारे तयार गरिएको प्रतिवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङमा जस्तै पर्वतमा पनि प्राप्त भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी गुरुदत्त ढकालले बताए ।
२ लाख नगदसहित १२ जुवाडे पक्राउ, तास र कौडा बरामद
काठमाडौँ । महानगरीय प्रहरी वृत्त महाराजगञ्जले जुवा खेलिरहेको अवस्थामा १२ जनालाई पक्राउ गरेको छ । वृत्तको टोलीले टोखा नगरपालिका–९ मिलनटोलमा रहेको होटल हाइवेमा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा राजु गुरुङ, अभिषेक तामाङ, सन्तकुमार मोक्तान, ताराकुमार श्रेष्ठ, विजय लामा, रोहित कार्की, रामबहादुर गुरुङ, साजन विक, वुद्धराज थेवे, विमल मगर, सनम राई र शान्ति तामाङलाई शुक्रबार राति पक्राउ गरेको हो । वृत्तका प्रमुख एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक फणिन्द्र प्रसाईँले तास र कौडा खेलिरहेको अवस्थामा दुई लाख २० हजार ७०५ नगदसहित पक्राउ गरिएको जानकारी दिए । पक्राउ परेकासँग तीन बुक तास र कौडा बरामद गरिएको वृत्तले जनाएको छ । पक्राउ परेकालाई जुवा खेल्न तथा सट्टाबाजी गर्न नहुने कसुर सम्बन्धी अनुसन्धान गरेर मुद्दा चलाउने तयारी भएको प्रसाईँले बताए । रासस
बूढीगण्डकी आयोजनाको मुआब्जा वितरण सुस्त, १९ हजार रोपनीको वितरण बाँकी
काठमाडौँ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा निर्धारण भएको १९ हजार ३७४ रोपनी जग्गाका जग्गाधनीलाई मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी रहेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको सो परियोजनाको धादिङ र गोरखातर्फ मुआब्जा निर्धारण भए पनि तीव्ररुपमा वितरण हुन सकेको छैन । सरकारले गोरखातर्फ कूल नौ हजार ३७२ रोपनी र धादिङतर्फ कूल दश हजार दुई रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गरिसकेको छ । तर निर्धारण भएका क्षेत्रको समेत जग्गाधनीलाई वितरण हुन सकेको छैन । सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा आयोजना प्रभावित क्षेत्रका लागि १७ अर्ब ९९ करोड ९६ लाख बराबरको मुआब्जा वितरणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । दुवै जिल्लाका मालपोत र नापी कार्यालयमा कर्मचारी अभावका कारण मुआब्जा वितरण कार्य प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा दुवै जिल्लाका एक हजार ९९३ जग्गाधनीका कूल आठ हजार ३६६ रोपनी जग्गाका लागि चार अर्ब ३५ करोड बराबरको मुआब्जा वितरण गरेको थियो । यस्तै आव २०७४/०७५ मा पाँच हजार १०२ जग्गाधनीका १७ हजार २३१ रोपनी जग्गाका लागि १० अर्ब ८४ करोड २२ लाख बराबरको मुआब्जा वितरण गरेको थियो । चालू आवको हालसम्म दुई हजार ४६३ जग्गाधनीको सात हजार ७५२ रोपनी जग्गाका लागि चार अर्ब ७० करोड ५१ लाख २५ हजार ४१५ बराबरको मुआब्जा वितरणको प्रक्रियामा छ । आयोजनाले हालसम्म कूल नौ हजार ५५८ जग्गाधनीका ३३ हजार ३४९ रोपनी जग्गाका लागि रु १९ अर्ब ८९ करोड ७३ लाख २५ हजार ४१५ बराबरको मुआब्जा वितरण गरेको छ । आयोजनाले गोरखाको दर्बुङ, फुजेल, बोर्लाङ, आश्राङ र नामजुङको १९३ फाइल प्राप्त भएका र त्यसको मुआब्जा रकम वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ । यस्तै फुजेल, बोर्लाङ, बुङ्काट, आश्राङ र धावाको कूल ५३९ फाइलको मालपोत कार्यालयमा कार्य भइरहेको छ । फुजेल, नामजुङ, बुङ्कोट र दरबुङको एक हजार ५८२ जग्गाधनीका तीन हजार १६४ कित्ता जग्गाका लागि दुई अर्ब ७५ करोड ७० लाख बराबरको रकम बैंकमा दाखिला भएको छ । त्यस्तै धादिङको चैनपुर, सलाङ, मैदी, खरी, ज्यामरुङ, सल्यानकोट र आगिनचोकको गरी कूल ८८१ जग्गाधनीको एक हजार ७२० कित्ता जग्गाको रु एक अर्ब ९४ करोड ८० लाख बराबरको मुआब्जा बैंकमा दाखिला भइसकेको छ । छुटेका फाइलसमेत रुजुका लागि नापी तथा मालपोत कार्यालयमा पठाइएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव दिलीपकुमार सडौलाले जानकारी दिए । सहसचिव सडौलाले केही दिन पहिले प्रतिनिधिसभाको कृषि, जलस्रोत तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको बैठकमा पेश गर्नुभएको विवरणअनुसार गोरखातर्फ तीन हजार ३०० रोपनी र धादिङतर्फ दुई हजार रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छैन । आयोजना प्रभावितले मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेका स्थानको तत्काल मुआब्जा निर्धारण गरिदिन आग्रह गर्दै आएका छन् । नौबिसे र हेटौँडामा सवस्टशेन बन्ने सरकारको योजनाअनुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडनका लागि धादिङको नौबिसे र मकवानपुरको हेटौँडामा ४००-४०० केभी क्षमताका दुई वटा सवस्टेशन निर्माण गरिने भएका छन् । आयोजनास्थलदेखि धादिङको नौबिसेसम्म ४०.३ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत नौबिसेमा निर्माण हुने सवस्टेशनमा विद्युत् जोडिनेछ । यस्तै हेटौँडामा निर्माण हुने सवस्टेशनमा कूल ५८.७ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइनमार्फत जोडिनेछ । प्रसारण लाइन र सवस्टेशनका लागि मार्ग र स्थानको निक्र्यौल गरिनेछ । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनपछि जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । रासस
वार्षिक २० मेट्रिक टन मह उत्पादन, मौरीका घार १० हजार
अमरगढी । डडेल्धुरामा वार्षिक २० मेट्रिक टन मह उत्पादन हुने गरेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । साविकको जिल्ला कृषि विकास कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा सरदर १५ देखि २० मेट्रिक टन मह उत्पादन हुने गरेको हो । पहिलेदेखि नै मौरीपालनतर्फ कृषक लागिरहे पनि पछिल्लो समय मौरीका चरन क्षेत्र विस्तार भएका र मौरीलाई आवश्यक पर्ने चरन क्षेत्र पर्याप्त भएकाले मह उत्पादन बढ्दै गएको अमरगढी कृषि शाखा अधिकृत टेकबहादुर विष्टले बताए । “जिल्लामा मौरीपालनको सम्भावना व्यापक रूपमा रहेको छ, उत्पादित महले सजिलै बजार पाउने र आम्दानी राम्रो हुने भएकाले कृषक पनि यसतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्”, अधिकृत विष्टले भने । जिल्लामा अहिले करीब १० हजार घारमा मह उत्पादन हुने गरेको छ । त्यसमध्ये ६० प्रतिशत पुराना घार र ४० प्रतिशतमात्रै आधुनिक घारमा मौरीपालन हुने गरेको सो कार्यालयले जनाएको छ । मह उत्पादन गर्दा बजार सजिलै पाइने भएकाले मौरीपालन व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज र आम्दानी राम्रो हुने गरेको अजयमेरु गाउँपालिका–१ खानीका मौरीपालक कृषक लक्ष्मी पाठकले बताउनुभयो । अहिले जिल्लामा करीब ४०० कृषक मौरीपालन व्यवसायमा आबद्ध छन् । मौरीपालनलाई व्यावसायिक बनाउन कार्यालयले पकेट क्षेत्र तोकेर मौरीपालनका लागि आवश्यक पर्ने घार तथा युवालाई दुई लाख बराबरको अनुदान र अन्य औजारलाई २५ देखि ५० प्रतिशतसम्मको अनुदान उपलब्ध गराइँदै आएको अधिकृत विष्टले जानकारी दिए । अमरगढी र परशुराम नगरपालिका, आलिताल गाउँपालिका र गांखेत, नवदुर्गा को चमा, चौड, अजयमेरुको समैजी, गन्यापधुरा भागेश्वर बगरकोटलगायतका क्षेत्र मह उत्पादनमा पकेट क्षेत्र मानिन्छन् । यहाँका कृषकले स्थानीय एपी सेरेना जातको मौरीपालन गर्दै आएका छन् । माहुरीपालनबाटै व्यवसायीले वर्सेनी करोडौँ आम्दानी गर्न सफल भएका छन् । डडेल्धुराका विभिन्न गाउँपालिका र नगरक्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको माहुरीपालनका कारण जीवनस्तरमा राम्रो परिर्वतन आएको बताइएको छ । व्यावसायिक मौरीपालनले स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना भएको छ भने मह तथा घार निर्यातका लागि डडेल्धुरा प्रसिद्ध बन्दै गएको छ । आधुनिक र खोपे घारमा मह उत्पादन भइरहेकोे जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालयको तथ्याङ्क छ । मौरीपालक किसानको समूहगत आम्दानी वर्सेनी रु दशौँ करोड रहेको जिल्ला कृषि ज्ञानकेन्द्र कार्यालयले जनाएको छ । मौरीपालनबाट छोटो समयमै फेरिएको जीवनप्रति यहाँका किसान दङ्ग छन् । मौरीपालनप्रतिको आकर्षणलाई ध्यानमा राखी सिप विकास, बजार र चरन प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको सो कार्यालयले जनाएको छ । सिँचाइ सुविधा नचाहिने र कम लगानीमै व्यवसाय गर्न सकिने तथा उच्च बजार सम्भावना भएकाले मौरीपालन व्यवसायमा आकर्षण बढिरहेको जिल्ला कृषि ज्ञानकेन्द्रले जनाएको छ । रासस
