नेपाल बैंकद्धारा मानव कल्याण समाजलाई तीन लाख बराबरको आर्थिक सहयोग
काठमाडौं । नेपाल बैक लिमिटेडले भक्तपुरको चांगुनारायणस्थित मानव कल्याण समाज(सेवा घर) लाई तीन लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहयोग गरेको छ । बैंकले आफ्नो ८३औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत उक्त संस्थामा आश्रय लिईरहेका आमा बुवाहरुको स्वास्थ्य र सरसफाईको लागि सो मात्राको सहयोग गरेको हो । बैंकको प्रदेश नम्बर ३ प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख सुन्दर पन्थीले समाजका संचालक सुमित्रा चौलागाईलाई एक समारोहका बीच उक्त राशीको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । सो अवसरमा प्रादेशिक कार्यालय प्रमुख पन्थीले मानव सेवा नै माधव (भगवान) सेवा भएको सन्दर्भमा मानव सेवा समाजलाई सघाउन पाएकोमा खुसी व्यक्त गरेका छन् । समाजका अध्यक्ष चौलागाईले सहयोग निम्ति बैंकलाई धन्यवाद दिएकी छिन् । उक्त समारोहमा नेपाल बैंकका मुख्य प्रबन्धक सुर्य प्रकाश भट्ट, वरिष्ठ पबन्धक उज्ज्वल पोख्रेल, राम गोपाल श्रेष्ठ, प्रबन्धक अनुप अर्याल, उप प्रबन्धक विनोद गिरी, सहायक प्रबन्धक जीवराज ढकाल, सहयोग समन्वयकर्ता हेमराज वराल , मानव कल्याण समाजका पदाधिकारीहरुकोे उपस्थिति थियो ।
प्रभु बैंकको १६ प्रतिशत बोनस पारित, सर्वसाधारण र संस्थापकको शेयर संरचना परिवर्तन
काठमाडौं । प्रभु बैंकको प्रस्तावित १६ प्रतिशत बोनस शेयर पारित भएको छ । शुक्रबार सम्पन्न बैंकको १८औं वार्षिक साधारणसभाले संचालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । सभाले पारित गरेबमोजिम बैंकका सेयरधनीले चुक्ता पुँजीको १६ प्रतिशत बोनस शेयर पाउने छन् । १६ प्रतिशत बोनस शेयर पश्चात बैंकको चुक्ता पुँजी १०अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । साथै, सभाले संस्थापक र सर्वसाधारण समूहतर्फको शेयर स्वामित्व परिवर्तन गरेको छ । बैंकले संस्थापक समूहतर्फ कायम रहेको ५५ प्रतिशत शेयर स्वामित्व घटाएर ५१ प्रतिशत पुर्याएको छ भने सर्वसाधारण समूहतर्फ कायम रहेको ४५ प्रतिशतको शेयर स्वामित्व बढाएर ४९ प्रतिशत पुर्याएको छ । त्यस्तै, सभाले शेयर स्वामित्वको आधारमा संस्थापक समुहबाट ३ जना र सर्वसाधारण समुहबाट ३ जनाको प्रतिनिधित्व हुने गरी संचालक समितिको प्रस्तावलाई पारित गरेको छ । साथै धितोपत्र सम्बन्धी कारोबार गर्ने सहायक कम्पनी स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था थप गर्नको लागि बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन गर्ने निर्णय समेत पारित गरेको छ । त्यसैगरी, अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एक्विजिशन (प्राप्ति) तथा खरिद सम्बन्धी प्रक्रिया अगाडी सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी प्रदान गरेको छ । हाल बैंकले ३७ वटा एक्स्टेन्सन काउण्टर कार्यालय, १५२ वटा एटिएम मेशिन तथा १९६ वटा शाखा कार्यालयहरु मार्फत बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दै आएको छ ।
माथिल्लो कर्णालीको पीपीए दर निर्धारण गर्न बंगलादेश सहमत, दुई देशले २५ हजार मेगावाट विद्युत किन्ने
काठमाडाैं । बंगलादेश सरकार माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ५ सय मेगावाट जलविद्युत् खरिद गर्न सहमत भएको छ । जिएमआरले उत्पादन गरेको बिजुलीको खरिद गर्न बंगलादेशी सरकार सहमत भएको हो। माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित जलविद्युत् खरिद गर्ने बंगलादेश सरकार सहमत भएको जिएमआरका चिफ अपरेटिङ अफिसर हरविन्दर मोनोचाले बताए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान)ले आयोजना गरेको ऊर्जा सम्मेलनमा बोल्दै उनले माथिल्लाे कर्णालीकाे विद्युत खरिद गर्ने कुरा बंगलादेशकाे क्याविनेटमा पुगिसकेकाे बताए । उनले बंगलादेशकाे कमिटिले आवश्यक निर्णय गरेसँगै पीपीए गर्ने बाटो खुल्ने बताए । अबको केही समयभित्रै बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतीय एनभिभिएनसँग विद्युत खरिद–बिक्री सम्झौता हुने उनको भनाइ छ । कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माण थाल्ने जनाएको छ । कम्पनीले माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादन हुनेमध्ये पाँच सय मेगावाट बिजुली बंगलादेश र २९२ मेगावाट भारतीय एनभिभिएनलाई बिक्री गर्नेछ । बाँकी एक सय आठ मेगावाट नेपाल सरकारलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ । जिएमआरले आयोजनाको २७ प्रतिशत सेयर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिनेछ । सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने छ । आयोजनाका अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्रि पीपीए र साइट क्लियर लगायत काम सकेर सन् २०२० को अन्त्यदेखि निर्माण थाल्ने जनाएको छ । ‘सन् २०२० भित्र मुआब्जा र साइट क्लियर लगायत काम सकेर सन् २०२१ देखि आयोजना निर्माण थालिनेछ,’ चिफ अपरेटिङ अफिसर हरविन्दरले भने,‘माथिल्लो कर्णालीको जलविद्युत् आयोजना पाँच वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न गरिनेछ ।’ जिएमआरले इन्जिनियरिङ प्रोक्योरमेन्ट एन्ड कन्सट्रक्सन (इपिसी) मोडलमा १ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर (हालको विनियम दरअनुसार करिब १ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ) लागत अनुमान गरिएको छ । सुरु भएको पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । नेपाल सरकार र जीएमआरबीच सन् २००८ मा यो आयोजना बनाउने विषयमा एमओयू भएको थियो । २५ हजार मेगावाट विद्युत किन्ने सम्झौता भारत र बैंगलादेशले नेपालबाट २५ हजार मेगावाट विद्युत खरिद गर्ने सम्झौता गरेका छन् । सम्मेलनमा नेपाल भारत र बंगलादेशबीच बिपक्षीय विद्युत व्यापार तथा आयोजना निर्माण विषयमा महत्वपूर्ण १० सम्झौता भएको हो । बंगलादेशले सन् २०४१ सम्म नेपालबाट ९ हजार मेगावाट विद्युत लैजाने प्रतिवद्धता जनाएको छ । यस्तै भारतले २०३४ सम्ममा १५ हजार ६ सय मेगावाट विद्युत लैजाने भएको हो । भारत र बंगलादेशसाग गरिी करिब २५ हजार मेगावाट सम्झौता भइसकेको छ । ऊर्जा सम्मेलनकै क्रममा पाँच समझदारी भएका छन् । सम्मेलनको पहिलो दिन हिजो (बिहीबार) दुई वटा र दोस्रो दिन आज (शुक्रबार) तीन सम्झाैता भएका छन् । एफएमओ, नेपाल बैंकर्स संघ, हाइड्रो इलेक्ट्रोसिटी इन्भेष्टमेण्ट डिभलपमेण्ट कम्पनी र एनएचपीसी भारत, र इण्डियन इनर्जी एक्सचेञ्ज र इप्पानबीच समझदारी पत्र (एमओयु) भएको हो । ऊर्जा सम्मेलनको पहिलो दिन र दोस्रो दिन गरी कुल पाँचवटा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएका हुन । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न सरोकारवालाको जोड नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि थप लगानी जरुरी रहेकाले आफूहरुले त्यसतर्फ लागि परेको सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुले जोड दिएका छन् । संम्भाव्य लगानीको स्रोत पहिचानका लागि सरकारी, निजी क्षेत्रले सहकार्य गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य लगानीलाई विशेष चासोका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने उनीहरुको जोड थियो । सरकारले आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा त्यसका लागि पनि ठूलो लगानी जरुरी भएकाले आन्तरिक लगानीले मात्रै लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने उनीहरुको भनाइ थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरञ्जीबि नेपालले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि आफूहरुले सहजीकरण गरिरहेको बताए । उनले केन्द्रीय बैंकका तर्फबाट लगानीकर्तालाई दिनुपर्ने सुविधा र निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका इमान्दार भएर निभाइरहेको र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराएको उल्लेख गरे । विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फरिस एच हदाद जर्भोस नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा आफूहरुले लगानीको मात्रा बढाएको र त्यसले सकारात्मक परिणाम दिनेमा आशावादी रहेको बताए । बङ्गलादेशको युनाइटेड पावरका प्रबन्ध निर्देशक एमएच रसिदले नेपाल र बङ्गलादेशको एक अर्काको अनुभवबाट सिकेर अगाडि बढ्न सकिने उल्लेख गरे । उनले आफ्नो सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको र सोही अनुसारको नीतिगत एवम् व्यवहारिक वातावरण तयार पारेकाले त्यसबाट आफूहरुलाई काम गर्न थप सहज भएको बताए ।
यस्तो छ महिन्द्राको ‘एक्सयुभि३००’, सुरुवाती मूल्य ३९ लाख ७५ हजार
काठमाडाैं । इण्डियन अटोमेकर कम्पनी महिन्द्राको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता अग्नि इन्कर्पोरेटेड प्रा.लि.ले यस ब्राण्डका विभिन्न मोडेलहरु नेपालमा विक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ । महिन्द्राको लोकप्रिय मोडेलको रुपमा चिनिने ‘एक्सयुभि३००’ नेपाली बजारमा ३९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ सुरुवाती मूल्यका साथ उपलव्ध रहेको छ । यस एसयुभिका डब्लु४, डब्लु६, डब्लु८ र डब्लु८(ओ) गरी ४ अलग भेरियन्टहरु रहेका छन् । महिन्द्राले एक्सयुभि३०० मा मेमोरी फङ्सन सहितको डुअल–जोन क्लाइमेट कन्ट्रोल, टायर प्रेशर मोनिटरिङ्ग सिस्टम्स, १२ भोल्टको व्याट्री, फ्रन्ट पार्किङ्ग सेन्सर्स, एबीएस, ईबीडी जस्ता विशेषताहरु समावेस गरेको छ । यस एसयुभिको टप भेरियन्ट डब्लु८(ओ) मा भने ७ ओटा एयरब्याग्स, इलेक्ट्रिक सनरुफ, क्रुज कन्ट्रोल, एलईडी डे–टाइम रनिङ्ग ल्याम्प्स, स्मार्ट फोन कनेक्टिभिटी सहितको ७–इञ्च टचस्क्रिन इन्फोटेन्मेन्ट सिस्टम जस्ता फिचरहरु पनि समावेस रहेका छन् । ‘एक्सयुभि३००’ ११९७ सीसीको पेट्रोल इञ्जिन र १४९७ सीसीको डिजेल इञ्जिन अप्शनमा उपलब्ध रहेको छ । यस एसयुभिमा समावेस पेट्रोल इञ्जिनले ११० बीएचपीको पावर र २०० एनएमको टर्क प्रोड्युस गर्दछ भने डिजेल इञ्जिनले चाहिँ ११५ बीएचपीको पावर र ३०० एनएमको टर्क प्रोड्युस गर्दछ । त्यसैगरी यस एसयुभिमा६–स्पिड गियरबक्स दिइएको छ । ५ सिटर यस एसयुभिको चारओटै चक्काहरुमा डिस्क ब्रेक जडान गरिएको छ । त्यसैगरी यस एसयुभिको ग्राउण्ड क्लियरेन्स १८० मिलिमिटर रहेको छ भने फ्युल ट्याङ्क क्यापासिटी चाहिँ ४२ लिटरको रहेको छ । अग्नि इन्कर्पोरेटेडले एक्सयुभि३०० को हाल नेपालमा उपलब्ध भेरियन्टहरुको मूल्य यस प्रकार तोकेको छ:
७ हजार खेलाडीका १० लाख रुपैयाँसम्मकाे बीमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा
काठमाडौं । १३ औं दक्षिण एशियाली खेलकुद (साग) मा छनोट भएका ७ हजार खेलाडी तथा प्रशिक्षकको बीमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले गर्ने भएको छ । कम्पनीले प्रति खेलाडी १० लाख रुपैयाँका दरले जोखिम बहन गर्ने गरी तयारी शुरु गरेको हो । नेपालमा यहि मंसिर १५ गतेदेखि २४ गतेसम्म साग शुरु हुँदैछ । सागमा विभिन्न विधामा खेल खेल्ने खेलाडी, प्रशिक्षक तथा खेलसँग सम्बन्धित अन्य व्यक्तित्वको समेत बीमा गर्ने तयारी भएको राष्ट्रिय बीमा कम्पनीका मुख्य व्यवस्थापक सुबास कोइरालाले बताए । सागमा फूटबल, जुडो, पौडी, टेबुल टेनिस, फलिबललगायत ३१ वटा खेल हुँदैछ । ‘खेल खेल्ने क्रममा खेलाडीले जोखिम मोल्नु पर्ने भएकाले खेलाडीलाई आर्थिक रुपमा सुरुक्षित राख्न बीमा गर्ने गरिन्छ ।’ अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडीहरू नेपाल आएको अवस्थामा हाम्रो मैदानमा उनीहरू घाइते हुँदा हामीले सुरक्षा दिनुपर्ने भएकोले उनीहरूको पनि जोखिम बहन हुनेछ । साथै, नेपाल सरकारले मात्र आर्थिक रुपमा काम गर्दा केही समस्या हुने भएकाले बीमा मार्फत आफूहरूले थप सहज बनाइन लागेको हो । यसरी हुन्छ खेलाडीको बीमाः यहि मंसिर १५ गते देखि २४ गतेसम्म नेपालमा साफ खेल हुँदैछ । उक्त खेलमा बीमा कम्पनीले खेलाडीहरू, प्रशिक्षकहरू सबैलाई समावेश गरी बीमा गर्न लागेको हो । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले दिएको जानकारी अनुसार सो खेलमा ८ सय ५० जना नेपाली खेलाडीे सहभागी हुँदैछन् । सागमा सहाभागी हुने सबै खेलाडीहरूको जोखिम बहन हुने राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले बताएको छ । यस्तै, ३५० प्रशिक्षकको पनि बीमा गरिएको छ । बीमा वहन गर्ने प्रशिक्षकहरू भने थपघट हुँदैछ । हाल साग खेलको लागि नै भनेर खेलाडी, प्रशिक्षक तथा अन्य सबै खेलसँग आवद्ध हुने व्यक्तित्व समेत गरी ७ हजार जनाको जोखिम बहन गर्न लागिएको छ । यस्तो अवस्थामा खेलाडीहरूको जोखिम बहन हुँदैन खेलाडी आफैले जानी जानी चोट लगाएमा बीमा वापत क्षतिपूर्ति पाइदैन । खेलाडीले आत्महत्या गरेमा वा आत्महत्याको प्रयास गरेमा पनि बीमा बहन गर्न मिल्दैन । मादक पदार्थ वा लागू औषधिको प्रभावबाट हुने क्षतिमा बीमा भुक्तान हुँदैन । त्यस्तै, कावा खाने खेल, व्हिल रेस, घोड दौड, बन्जी जम्पिङ, प्याराग्लाइडिङ वा मोटर साईकल दौड, पोलो, शिकार, पर्वतारोहण, हाइकिङ निशानाबाजी तथा नचाहिँदो खतरा मोल्ने कार्य गरेमा खेलाडीहरूले बीमा गरेको कुनै अर्थ रहँदैन । राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले खेलाडीहरूले अनुशासित ढंगले खेल खेलेको अवस्थामा भने बीमाका सम्पूर्ण सुविधा पाउने छन् ।
सिटिजन्स बैंकको स्वतन्त्र संचालकमा सुदेश खालिङ, बैंकिङ क्षेत्रमा ३० वर्षको अनुभव
काठमाडौं । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडको स्वतन्त्र संचालकमा सुदेश खालिङ नियुक्त भएका छन् । शुक्रबार सम्पन्न बैंकको ३२०औं सञ्चालक समितिको बैठकले खालिङलाई बैंकको संचालक पदमा नियुक्त गरेको हो । अवनिन्द्रकुमार श्रेष्ठको पदावधि सकिएपछि रिक्त हुन गएको बैंककाे स्वतन्त्र संचालकको पदमा खालिङलाई नियुक्त गरिएको हो । शाखा संचालन तथा जोखिम व्यवस्थापनमा अब्बल तथा अनुभवी बैंकरका रूपमा परिचित खालिङले विभिन्न वाणिज्य बैंकको महत्वपूर्ण ओहदामा रहि आफ्नो कार्य कुशलता प्रदर्शन गरिसकेका छन् । वाणिज्य बैंकमा सहायकबाट बैंकिङ पेशा शुरु गरेका खालिङसँग बैंकिंङ क्षेत्रमा करिव तीन दशक लामो अनुभव रहेको छ । उनी दुई वाणिज्य बैंकको अनुभव बटुल्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट निवृत भएका हुन् ।
६२ प्रतिशत घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न, ६७ प्रतिशतले लिईसके तेस्रो किस्ता
काठमाडौं । भूकम्पबाट क्षति भएकामध्ये ६२ प्रतिशत निजी आवासको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने २४ प्रतिशत घर बन्दैछन् । संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले ४ लाख ७९ हजार ५ सय ४५ घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र १ लाख ८९ हजार १ सय ४१ घर पुनर्निर्माणका क्रममा रहेको जानकारी दिएका हुन्। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बनिसकेका र बन्दै गरेकासहित निजी आवास पुनर्निर्माणमा ८६ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको बताए। निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि ७ लाख ७६ हजार ४ सय २७ लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भएको छ । त्यसमध्ये ९९ प्रतिशतले पहिलो किस्ता ५० हजार, ८० प्रतिशतले दोस्रो किस्ता १ लाख ५० हजार र ६७ प्रतिशतले तेस्रो किस्ता ३ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गरिसकेका छन् । प्राधिकरणले जोखिमपूर्ण बस्तीमा रहेका ४९ सय २९ लाभग्राहीमध्ये ४ हजार २ सय ४ लाभग्राहीलाई सुरक्षित बस्तीमा व्यवस्थित गरेको बताइएको छ । यस्तै ८ हजार २ सय ८६ भूमिहिन भूकम्पपीडित मध्ये ८७ सय ४४ लाई घर बनाउने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पबाट क्षति भएका ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमध्ये ७१ प्रतिशत सम्पन्न र २४ प्रतिशत पुनर्निर्माणको क्रममा छन् । ११ सय ९७ स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेकोमा ५८ प्रतिशत सम्पन्न र १४ प्रतिशत निर्माणाधीन छन् । भूकम्प अति प्रभावित जिल्लामा ७ सय ५३ वटा सम्पदामा क्षति पुगकोमा ५१ प्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र १६ प्रतिशत पुनर्निर्माणाधीन छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले रानीपोखरी, धरहरा, सिंहदरबार, काष्ठमण्ड लगायतका संरचनाको पुनर्निर्माण द्रुत गतिमा भइरहेको जानकारी दिए । प्राधिकरणले समितिले यसअघिका दिएका निर्देशन कार्यान्वयनको प्रगति पनि पेश गरेको थियो । जसमा गुनासो सुनुवाई, जोखिममा परेका वर्गका लागि थप ५० हजार उपलब्ध गराउने व्यवस्था, सुकुम्बासी तथा भूमिहीनहरुलाई घर बनाउने व्यवस्था, आर्थिक अभावका कारण पहिलो किस्ता लिएर दोस्रो किस्ता नलिएकालाई सहुलियत दरमा ऋण लिने व्यवस्था, जीविकोपार्जन सम्बन्धी कार्यक्रम लगायत छन् । समिति सभापति कल्याणी खड्काले समितिको निर्देशनअनुसार काम भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै एकजना भूकम्पपीडितले घर बनाउन बाँकी रहँदासम्म विशेष ध्यान दिनु पर्ने बताए । सभापति खड्काले सहुलियत ऋण प्रवाह, जीविकोपार्जन, संसदको पुरानो भवनको पुनर्निर्माण लगायतमा ध्यान दिन निर्देशन दिए । बैठकमा सांसद गणेश पहाडीले पुनर्निर्माण राम्रोसँग अघि बढेको भन्दै प्रवलीकरणमा ध्यान दिन आग्रह गरे । सांसद विना श्रेष्ठले पछिल्लो समयमा रानीपोखरी, धरहराको पुनर्निर्माणमा राम्रो प्रगति भएको भन्दै बसन्तपुर क्षेत्रमा रहेका सम्पदा पुनर्निर्माणमा अझ बढी ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले सांसदहरुको विशेष सकृयताले जिल्ला जिल्लामा पुनर्निर्माण सही ढंगले अघि बढेको बताएका छन् ।
रामवीर मानन्धरलाई चुनौती : टोखामा स्मार्ट सिटी कसरी बनाउने ?
काठमाडौं । सबैभन्दा कम विभाग र कार्यालय भएको शहरी विकास मन्त्रालय दुईओटा माननीयको कमाण्डमा पुगेको छ । शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तिहाक राईले सम्हालिरहेको उक्त मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीको रुपमा काठमाडौं क्षेत्र नं ७ बाट निर्वाचित रामवीर मानन्धरलाई सो जिम्मेवारी दिइएसँगै सानो कार्यक्षेत्र भएको मन्त्रालयमा दुईजना मन्त्रीको कमाण्डमा पुगेको हो । नेकपाभित्र वामदेव गौतम गुटको नेता मानिने मानन्धर वामदेव गौतमका लागि सांसदबाट राजीनामा दिन तयार भएपछि केही समय चर्चामा आएका थिए तर त्यसबारे आलोचना भएपछि उनले राजीनामा दिएनन् । त्योबेला राजीनामा रोकिएका उनी अहिले राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका छन् । किन ल्याइयो मानन्धरलाई ? मानन्धरलाई शहरी विकास मन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी दिनुको पछाडि मुख्यतयाः तीनओटा कारण छन् । पहिलो कारण संघीय समाजवादी फोरम नेपालको सरकारमा बस्ने अनिश्चितता हो । आफ्नो पार्टीसँग छलफल नै नगरी पाटसर््ले पाएमा मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने र हटाउनेसम्म काम गरेको भन्दै संघीय समाजवादी पार्टी सरकारसँग असन्तुष्ट छ । यस्तो अवस्थामा समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा बस्छ कि सरकारबाट बाहिरिन्छ भन्ने अन्यौलता छ । आफू भारत भ्रमणमा रहेको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका उपेन्द्र यादवलाई कानून मन्त्रालयमा पठाउनु, उनकै पार्टीको तर्फबाट स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेका सुरेन्द्र यादवलाई हटाउनुले सो पार्टीले आफूलाई अपमानित भएको महशुस गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सो पार्टीले सरकार छोड्नसक्ने र त्यस्तो अवस्थामा उनी मन्त्रीको रुपमा बढुवा हुनसक्ने सम्भावनाका साथ उनले राज्यमन्त्रीको रुपमा शपथ लिएका हुन् । संघीय समाजवादी पार्टीले सरकार छोडेन नै भने पनि नेकपाको राज्यमन्त्रीको हिसाबले मन्त्रालय र सरकारमा उनकै बोलवाला चल्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली र वामदेव गौतमबीच सम्बन्ध सुध्रिएसँगै वामदेवकै आग्रहमा उनलाई राज्यमन्त्री बनाइएको हो । उनलाई यो पद दिलाएर वामदेवले आफ्नो लागि राजीनामा दिन तयार भएको गुन तिरेका छन् । मानन्धरलाई मन्त्री बनाउनुको अर्को मुख्य कारण भनेको नेवार समुदायको असन्तुष्टि समाधान गर्ने एउटा उपायको रुपमा पनि लिइएको छ । यसअघि संघीय सरकारको मन्त्रीमण्डलमा नेवार समुदायवाट कुनै पनि व्यक्ति मन्त्री भएका थिएनन् । त्यसो हुँदा नेवार समुदायहरु सरकारप्रति रुष्ट थिए । त्यसमाथि गुठी विधेयकपछि काठमाडौंका नेवार समुदायहरु सरकारप्रति थप रुष्ट बनेका थिए । त्योबेला आफ्नै सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकको विरोध गरेका मानन्धरलाई सरकारमा सहभागी गराएर केही सहानुभुति बटुल्ने मौका समेत प्रधानमज्न्त्री केपी शर्मा ओलीले खोजेका छन् । तर मानन्धरलाई शहरी विकास मन्त्रालयकै जिम्मेवारी दिनुको पछाडि अर्को एउटा कारण पनि छ, त्यो हो काठमाडौंको उत्तरी क्षेत्रको स्मार्ट सिटी । काठमाडौंमा बन्ने भनिएको ४ स्मार्ट सिटीमध्ये ३ ओटाको डीपीआर सकिइसक्दा समेत उत्तरी क्षेत्रको डीपीआरको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । यो योजनामा स्थानीयहरुको चरम असन्तुष्टि रहेको बताइन्छ । सो क्षेत्रले मानन्धरको निर्वाचन क्षेत्रलाई समेत छुने भएकोले पनि यो स्थानीयलाई मनाएर यो योजना सफल पार्ने रणनीतिको रुपमा उनलाई सरकारमा ल्याइएको हो । अहिले शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका मुख्य निकाय भनेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मात्रै हुन् । त्यसमध्ये प्राधिकरण अन्तर्गत, धोवीखोला करिडोर, नयाँ शहर विकास आयोजना र बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजना छन् भने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले सरकारी ठेक्काहरुको व्यवस्थापन गर्नुका साथै उपत्यका बाहिर बन्ने ४० ओटा नयाँ शहर आयोजना समेत हेरिरहेको छ । स्मार्ट सिटीका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्दा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सबैभन्दा पहिले सबै जग्गाहरुलाई आफ्नो स्वामित्वमा लिन्छ र पूर्वाधार निर्माणको काम गर्छ । त्यस्तो, पूर्वाधार निर्माणका लागि लाग्ने रकम ल्याण्ड पुलिङमार्फत् जग्गा कट्टा गरी सम्बन्धित बेच्ने काम गर्छ । अहिले डीपीआर बनिसकेका ३ ओटा शहरहरुमा ८ प्रतिशत पूर्वाधार निर्माण र ५ प्रतिशत खुला क्षेत्रको लागि ल्याण्ड पुलिङ गर्नेे गरी तय भएको छ । त्यसबाहेक सम्बन्धित घरधनीले पाउने जग्गामा हाल भएको बाटोको चौडाई र अब बन्ने चौडाईलाई हेरेर थप जग्गा पुलिङ हुनसक्छ । यसो गर्दा १३ देखि ३० प्रतिशतसम्म ल्याण्ड पुलिङ हुनसक्ने डिपीआरमा उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावित ३ शहरहरुमा अहिले बस्ती कम रहेको र भएका वस्तीहरु पनि पुराना घरहरु रहेका कारण यसमा खासै समस्या देखिएन तर टोखाको जग्गामा भने निकै समस्या देखिएको छ । व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक रुपमा बनेका विभिन्न भवनहरुलाई प्राधिकरणको योजना अनुसार प्लटिङमा सार्न सकिने सम्भावना पछि छैन, कतिपयकोे ल्याण्ड पुलिङ गर्दा मापदण्डअनुसार घर बनाउनै नसक्ने अवस्था समेत देखिने भएकोले पनि यहाँ धेरै विरोध गरिरहेका छन् जसका कारण यो क्षेत्रको डीपीआर बन्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा स्मार्ट सिटी बनाउने जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने वा नसक्ने अवस्थाले सरकारमा उनको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने अवस्था छ । तर यसमा स्थानीयवासीसँग समन्वयमा हुने अक्षमताले भने उनको राजनीतिक क्षमतालाई नै प्रभावित पार्न सक्छ ।
