सानिमा लाईफ इन्स्योरेन्सकाे प्रस्तावित ३० प्रतिशत आईपीओ पारित
काठमाडौं । सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडको प्रस्तावित ३० प्रतिशत साधारण शेयर(आईपीओ) निष्काशन गर्ने प्रस्ताव पारित भएको छ । शुक्रबार सम्पन्न कम्पनीको दोश्रो वार्षिक साधारणसभाले सञ्चालक समितिको उक्त प्रस्तावलाई पारित गरेको हो । सभाले पारित गरेबमोजिम कम्पनीले हालको जारी पुँजीको ३० प्रतिशतले हुन आउने ६० करोड रुपैयाँ बराबरको ६० लाख कित्ता सेयर निष्काशन गर्ने छ । हाल कम्पनीको अधिकृत पुँजी ३ अर्ब र जारी पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । उक्त सभाले आ.व. २०७४/०७५ को वासलत, नाफा नोक्सान हिसाब, नगद प्रवाह विवरण लगायतका वित्तीय विवरणहरु र कम्पनीको आ.व.२०७५/०७६ को लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गर्ने समेत प्रस्ताव पारित गरेको छ । २०७४ मंसिर २२ गतेदेखि जीवन बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएको कम्पनीले हाल ६४ वटा शाखा/उपशाखा कार्यालयहरुबाट आफ्ना सेवा प्रदान गर्दै आएको छ । बीमा बजारमा विभिन्न र नवीनतम बीमा योजनाहरु पेश गरिरहेको यस कम्पनीले हालै मात्र सिमित अवधि भुक्तानी गर्न मिल्ने सावधिक तथा आजीवन जीवन बीमा “सानिमा धन संचय जीवन बीमा योजना” तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीहरुलाई लक्षित गरी “सानिमा कर्जा म्यादी बीमा योजना” पनि जनसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ । कम्पनीका संचालकहरुमा घनश्याम थापा, डा. सुवर्ण दास श्रेष्ठ, बद्री विशाल घिमिरे तथा स्वतन्त्र संचालक भरत बहादुर थापा छन् ।
भद्रपुर विमानस्थल आजदेखि पुनः सञ्चालन, धावनमार्ग मर्मतसम्भारसँगै स्तरोन्नतिका लागि साढे १० करोड खर्च
भद्रपुर । झापाको भद्रपुर विमानस्थल १० दिनपछि पुनः आजदेखि सञ्चालनमा आएको छ । चन्द्रगढी नागरिक उड्डयन कार्यालयले विमानस्थलको धावनमार्ग मर्मतसँगै स्तरोन्नतिकार्य सकिएपछि विमानस्थल आजदेखि सञ्चालनमा आएको जनाएको हो । गत कात्तिक २६ गतेदेखि मङ्सिर ५ गतेसम्म मर्मत तथा स्तरोन्नतिका लागि विमानस्थल बन्द गरिएको थियो । विमानस्थलको एक हजार ५०० मिटर लम्बाइ र ३० मिटर चौडाइ रहेको धावनमार्ग १२ वर्षपछि मर्मत गरिएको चन्द्रगढी नागरिक उड्डयन कार्यालयका प्रमुख पूर्ण चुडालले बताएका छन् । उनका अनुसार सो धावनमार्गमा २० वर्षसम्म समस्या आउने छैन । उनले सो धावनमार्ग मर्मतसम्भारसँगै स्तरोन्नतिका लागि रु १० करोड २३ लाख खर्च भएको बताएका छन् । विमानस्थलमा इन्धन सेवा, वारुणयन्त्र, धावनमार्ग विस्तार, भवनको स्तरोन्नतिलगायतका काम गरिएको हो । रासस
धमाधम गाभिँदै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय
बेझाड । पाल्पा जिल्लाका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालय धमाधम गाभिन थालेका छन् । विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएका तथा संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयबीच हुने विभेद् हटाउनका लागि विद्यालय गाभिएका हुन् । अहिलेसम्म २० वटा विद्यालय गाभिएको शिक्षा समन्वय तथा कार्यान्वयन एकाइले जनाएको छ । एकाइ प्रमुख रमेशराज पौडेलका अनुसार शैक्षिक सत्र २०७५ मा एक र २०७६ मा आठ गरी नौ विद्यालय गाभिएका थिए । विसं २०७५ भन्दा अगाडि पनि ११ विद्यालय गाभिएको पौडेलले बताए । उनका अनुसार जिल्लाको पूर्वखोला गाउँपालिकामा पाँच संस्थागत, बगनासकाली गाउँपालिकामा एक/एक सामुदायिक र संस्थागत, तिनाउ गाउँपालिकामा एक सामुदायिक, रम्भा गाउँपालिकामा एक सामुदायिक विद्यालय गाभिएका छन् । तिनाउ गाउँपालिका–५ स्थित चरचरे प्राथमिक विद्यालयलाई यसैवर्ष असोजमा कल्याणी आधारभूत विद्यालयमा गाभिएको छ । यहाँ एक शिक्षकको भरमा विद्यालय सञ्चालन भइरहेको थियो । यस आर्थिक वर्षमा भर्ना भएका विद्यार्थी सङ्ख्या जम्मा छ जना थिए ।उनीहरुलाई एउटै कोठामा राखेर शिक्षण गरिन्थ्यो । यिनीहरु पनि महिना भरीमा बढीमा १० दिन मात्र विद्यालय आउने जाने गरेको पाइएपछि विद्यालय गाभिएको हो । यस शैक्षिक सत्रमा छ जना भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये चार जना एकै परिवारका र बाँकी दुई जना अन्य दुई परिवारका छन् । यिनीहरु सबैलाई बस्ती तल रहेको कल्याणी आधारभूत विद्यालयमा आउन जानको लागि गाउँपालिकाले यातायात खर्चको व्यवस्था गरेको छ । यसै शैक्षिक सत्रको जेठमा बगनासकाली गाउँपालिकामा रहेको नवदुर्गा प्रावि गुडुवाखोला भवानी प्राविमा गाभियो । जीवन ज्योति बोर्डिङ स्कुल चिर्तुङ्गधारा विष्णु मावि पोखराथोकमा गाभिएर पठनपाठन हुँदै आएको छ । जीवन ज्योति बोर्डिङमा १५ विद्यार्थी अध्ययनरत थिए । विद्यार्थी सङ्ख्या कम हुन थालेपछि सामुदायिक विद्यालयमा गाभिएको हो । रम्भा गाउँपालिका–२ फोक्सिङ्गकोटमा रहेको सिद्ध प्राथमिक विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या एक जना मात्र रहेपछि भवानी प्राविमा गाभियो । यो विद्यालय अघिल्लो शैक्षिक सत्र २०७५ को असारमा गाभिएको हो । पूर्वखोला गाउँपालिकामा सञ्चालित पाँच संस्थागत विद्यालय सामुदायिकमा गाभिन पुगेका छन् । गाउँपालिकामा सञ्चालन हुँदै आएका पाँच संस्थागत विद्यालय यसै शैक्षिक सत्रदेखि गाउँपालिकाका सामुदायिक विद्यालयमा गाभिएका हुन् । पूर्वखोला बोर्डिङ स्कुल उद्बुद्ध मावि रिङ्नेरह, जोनन इङ्गलिस बोर्डिङ स्कुल गणपति मावि बीरकोट, सरस्वती बोर्डिङ स्कुल सरस्वती मावि जल्पा, माउन्ट भ्यू बोर्डिङ स्कुल शम्भु मावि जल्पा र चिराग बोर्डिङ स्कुल मातृभूमि मावि देविनगरमा गाभिएको छ । गाउँपालिकाले गतवर्ष गाउँ शिक्षा सुधार कार्यदल र प्राविधिक कार्यदल बनाएर सरकारी र संस्थागत विद्यालयको अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार पारेर विद्यालय गाभेको हो । गाउँपालिकाभित्र एकै प्रकारको शिक्षा प्रदान गर्ने उद्देश्यले संस्थागतलाई सामुदायिकमा गाभेपछि यहाँका अभिभावक र विद्यार्थीलाई पनि नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएपछि कुन विद्यालयमा भर्ना हुने भन्नेमा अन्योलता हटेको छ । संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयको सहमतिमा विद्यालय गाभेर सबै समुदायका बालबालिकालाई एकै प्रकारको शिक्षा दिलाउन समायोजन गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुनबहादुर थापाले बताए । यहाँ शैक्षिक एकरुपता र गुणस्तरीयताको वृद्धिका लागि सबै सामुदायिक विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पठनपाठन शुरु गरिएको छ । गाउँपालिकामा ३७ सामुदायिक र पाँच संस्थागत विद्यालय अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा सञ्चालनमा थिए । यस शैक्षिक सत्रमा पाँच सामुदायिकमा गाभिएपछि यहाँ विद्यालयको सङ्ख्या ३७ पुगेको छ । पाल्पा जिल्लामा हाल सामुदायिक र संस्थागत गरी ४९१ विद्यालय सञ्चालनमा आएका छन् । यीमध्ये विद्यार्थी सङ्ख्या अत्यन्त न्यून भएका १०० विद्यालय गाभिने अवस्थामा छन् । रासस
उद्योगमन्त्री भट्टले भनेः ‘औद्योगिक विकासका लागि योजनाबद्ध रुपमा अघि बढ्छु’
चितवन । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि योजनाबद्ध रूपमा अघि बढ्ने बताएका छन् । पत्रकारहरुसँग आज यहाँ कुराकानी गर्दै उनले देशभर रहेका प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि ठोस योजना बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । उनले भने, “उद्योगीहरुले वातावरण बनेको छैन भनेका छन् । मैले हिजो नै उहाँहरुलाई वातावरण तयार गर्न के गर्नुपर्छ ल्याउनुस् भनेको छु । उहाँहरुको सल्लाह–सुझाब आएसँगै सोहीअनुसार काम गर्नेछु ।” उद्योग र श्रमीकका बीचमा देखिएका समस्या समाधान गर्दै उद्योगको सुरक्षाका लागि आफूले पहल गर्ने उनको भनाइ थियो । अहिले आफूले मन्त्रालयका समस्याका विषयमा बुझ्ने काम गरेको भन्दै उनले केही दिनपछि कसरी अगाडि बढ्ने त्यसको लागि योजना बनाउने बताए । मन्त्री भट्ट चौथो राष्ट्रिय कृषि यान्त्रीकरण प्रदर्शनी २०७६ को उद्घाटन गर्न यहाँ आएका थिए । रासस
बाह्र करोडका ६० योजना छनोट, बढी रकम सडक र भवन निर्माणमा
दमौली । तनहुँबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई सांसदले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि ६० योजना छनोट गरेका छन् । तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नं १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णकुमार श्रेष्ठ र २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य केदार सिग्देलले पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि रु छ/छ करोडको बजेटका लागि क्रमशः २७ र ३३ योजना छनोट गरेका हुन् । तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नं १ अन्तर्गत व्यास नगरपालिकाको १२ वडा, भानु नगरपालिका, देवघाट गाउँपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका र बन्दीपुर गाउँपालिका पर्दछ । क्षेत्र नं २ मा व्यास नगरपालिकाको दुई वडा, म्याग्दे गाउँपालिका, रिसिङ गाउँपालिका, घिरिङ गाउँपालिका, भीमाद नगरपालिका र शुक्लागण्डकी नगरपालिका पर्दछ । छनोट गरिएका योजनामध्ये सबैभन्दा बढी रकम सडक र भवन निर्माणलाई विनियोजन गरिएको छ । क्षेत्र नं १ अन्तर्गत व्यास नगरपालिकाको आठ योजनामा रु एक करोड ६५ लाख, भानु नगरपालिकाको छ योजनामा रु एक करोड ६४ लाख ६० हजार, बन्दीपुर गाउँपालिकाको चार योजनामा रु ८५ लाख, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाको चार योजनामा रु ९५ लाख र देवघाट गाउँपालिकाको पाँच योजनामा रु ८५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको सांसद श्रेष्ठले जानकारी दिए । व्यास नगरपालिकाअन्तर्गत पराशर मोटरमार्गका लागि रु ५० लाख, कालिका मोटरमार्गका लागि रु ५० लाख, दमौली मुस्लिम समाज भवन निर्माणका लागि रु १५ लाख, राधेराधे अधुरो भवन निर्माणका लागि रु १० लाख, आदिवासी जनजाति अधुरो भवन निर्माणका लागि रु १० लाख, क्षेत्री समाज अधुरो भवन निर्माणका लागि रु १० लाख, बोटेटार खानेपानी आयोजनाका लागि रु १० लाख, बिपी विचार समाज अधुरो भवन निर्माणका लागि रु १० लाख विनियोजन गरिएको छ । भानु नगरपालिकाअन्तर्गत भिसी शेरबहादुर मोटरमार्ग कालोपत्रका लागि रु एक करोड विनियोजन गरिएको छ । बन्दीपुर गाउँपालिकाअन्तर्गत वडा नं २ र ३ जोड्ने वडा कार्यालय पक्की सडक निर्माणका लागि रु ५० लाख, डाप्रे बिरुवा मोटरमार्ग स्तरोन्नतिका लागि रु १० लाख, विमलनगर मरनघाट मोटरमार्गका लागि रु १५ लाख र खड्कदेवी मन्दिर तामाको पाता छानो निर्माणका लागि रु १० लाख विनियोजन भएको छ । आँबुखैरेनी गाउँपालिकाअन्तर्गत रामशाह मरनघाट निर्माणका लागि रु ५० लाख, बौद्ध गुम्बा समाज भवन निर्माणका लागि रु १५ लाख, मार्कीचोक नयाँगाउँ डुम्रीखर्क मोटरमार्गका लागि रु २० लाख, जयडाँडा दुम्सीढुडा ब्रालुङबेँसी मोटरमार्गका लागि रु १० लाख विनियोजन गरिएको छ भने देवघाट गाउँपालिकाअन्तर्गत देवघाट साउने कर्ताप मोटरमार्गका लागि रु ४० लाख विनियोजन गरिएको छ । तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नं २ अन्तर्गत व्यास नगरपालिकाको चार योजनामा रु ४० लाख, शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको सात योजनामा रु एक करोड २० लाख, भीमाद नगरपालिकाको छ योजनामा रु एक करोड ३० लाख, ऋषिङ गाउँपालिकाको पाँच योजनामा रु ९० लाख ६० हजार, घिरिङ गाउँपालिकाको पाँच योजनामा रु ९० लाख र म्याग्दे गाउँपालिकाको छ योजनामा रु एक करोड २४ लाख विनियोजन भएको सांसद सिग्देलले जानकारी दिएका छन् । जसअनुसार व्यास नगरपालिका–६ स्थित इन्दु मावि पर्खाल निर्माणका लागि रु १० लाख, शिशाघाट फुटबल मैदान निर्माणका लागि रु १० लाख, व्यास नगरपालिका–५ स्थित पतेनीटार खानेपानी सुविधा विस्तारका लागि रु १० लाख र शुक्र आधारभूत विद्यालय पर्खाल निर्माणका लागि रु १० लाख विनियोजन गरिएको छ । शुक्लागण्डकी नगरपालिकाअन्तर्गत मनकौरी मोटरमार्ग नाला निर्माणसहित स्तरोन्नतिका लागि रु ५० लाख, थप्रेक भ्यूटावर निर्माणका लागि रु १५ लाख, आधारभूत मावि कम्पाउण्ड निर्माणका लागि रु १५ लाख, तीनखोलेदेवी मोटरमार्ग नयाँ ट्र्याक निर्माणका लागि रु १० लाख विनियोजन भएको छ । भीमाद नगरपालिकाअन्तर्गत किहुँ मोटरमार्ग कालोपत्रका लागि रु ८० लाख विनियोजन भएको छ । घिरिङ गाउँपालिकाअन्तर्गत घुमाउने ताल संरचना निर्माणका लागि रु ५० लाख, पशुपति मोटरमार्ग स्तरवृद्धिका लागि रु १० लाख, गोसाइँकुण्ड–वनडाँडा मोटरमार्ग विस्तार तथा स्तरवृद्धिका लागि रु १० लाख, करुवाटार सिचाइँ योजना सञ्चालनका लागि रु १० लाख र पुत्गाउँ खानेपानी योजना सुविधा विस्तारका लागि रु १० लाख विनियोजन भएको छ । म्याग्दे गाउँपालिकाअन्तर्गत बडहरे–काफ्लेचोक–पाटेचौर–भैँसीखर्क सिंहाले रानीटारी हुँदै सिन्धुमार्ग जोड्ने सडक कालोपत्र तथा स्तरोन्नतिका लागि रु ७० लाख, छविसे राहुलडाँडा मनिस्वाँरा हुँदै बरभञ्ज्याङ मार्ग विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि रु १४ लाख विनियोजन भएको छ । रासस
दुर्घटना कम गर्न ‘रेट्रो स्टिकर’ टाँस्न शुरू
बाँके । सडक दुर्घटना कम गर्न ट्राफिक प्रहरीले नेपालगञ्ज–कोहलपुर सडकमा रिफ्लेक्ट (रेट्रो) स्टिकर टाँस्न थालेको छ । सडकको डिभाइडर र पोलमा रिफ्लेक्ट स्टिकर टाँस्न थालेको हो । सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि सडकको डिभाइडर र पोलमा रिफ्लेक्ट (रेट्रो) स्टिकर टाँस्न थालिएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख एवं प्रहरी निरीक्षक पबिन्द्र बमले बताएका छन् । नेपालगञ्ज–कोहलपुर सडकमा विशेषगरी रातिको समयमा हुने सडक दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न रिफ्लेक्ट स्टिकर टाँस्न थालिएको उनले बताए । प्रहरी निरीक्षक बमका अनुसार नेपालगञ्ज–कोहलपुर सडकमा दुर्घटना बढ्न थालेपछि रिफ्लेक्ट स्टिकर टाँसिएको हो । उनले भने, “नेपालगञ्ज–कोहलपुर सडकखण्डमा रातिको समय बढी दुर्घटनाहरु हुन थालेको पाइएकाले स्टिकर टाँसिएको हो ।” खुला सडक, तीव्र गति, मनपरी बाटो काट्ने, जहाँ पायो त्यहीँ पार्किङ गर्ने तथा पर्याप्त लाइटिङको कमीका कारण रातको समय नेपालगञ्ज–कोहलपुर सडकमा दुर्घटना हुने गरेको उनले बताए । ट्राफिक प्रहरी निरीक्षक बमले भने, “रिफ्लेक्ट स्टिकरले रातमा सवारीसाधन चलाउन सहजता दिए पनि यतिले मात्र सडक दुर्घटना न्यूनीकरण हुँदैन । सबैजना सचेत र सजग हुुनपर्छ ।” सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ट्राफिक प्रहरीले मात्र सम्भव नभएको बताउँदै उनले सबैको साथ र सहयोग हुनुपर्ने बताएका छन् । जिल्ला ट्राफिक कार्यालय बाँकेको तथ्याङ्कअनुसार असोज १२ देखि कात्तिक २५ गतेसम्म २९ वटा सवारी दुर्घटना भएका छन् । ती दुर्घटनामा सात जनाको ज्यान गएको छ भने ३७ जना घाइते भएका छन् । दुर्घटनामा परी दुईवटा पशुचौपायासमेत मरेका छन् । चार लेन सडकमा दुर्घटनाको जोखिम जहाँ जतिबेला मन लाग्यो त्यतिबेला सडक खन्ने खानेपानी संस्थानका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । कमसल निर्माणका कारण चार लेन सडकको गुणस्तर दिनहुँजसो खस्किरहेका बेला खानेपानी संस्थानले सडक जहाँ पायो त्यहीँ खनेर छाडेपछि दिनहुँजसो सडक दुर्घटना हुने गरेका छन् । नेपालगञ्जको राँझादेखि जमुनाहासम्मको सडकखण्डमा जताततै खाल्डैखाल्डा पारिएको छ । खानेपानी संस्थानले आफ्नो पाइप मर्मत गर्ने नाममा ठाउँठाउँमा खाल्डा खन्दै छाडेको छ । पाइप मर्मत गरिसकेपछि पनि संस्थानले सामान्य रुपले खाल्डो पुर्ने कामबाहेक अरू केही नगरेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । “खानेपानी संस्थानले जथाभावी सडक खन्ने गरेको छ, यसले दुर्घटनाको खतरा झन् बढाएको छ”, स्थानीयवासी रामकुमार शर्माले बताए । पटकपटक खानेपानी संस्थानविरुद्ध प्रश्न उठे पनि कार्यालयले यस विषयमा चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ । सडक निर्माणका क्रममा खानेपानी संस्थान, ठेकेदार र सडक आयोजना कार्यालयबीच समन्वय नहुँदा समस्या देखिएको नेपालगञ्जवासीको भनाइ छ । जसका कारण सडकमुनि जथाभावी रुपमा गाडिएका पाइपबाट पानी लिकेज हुने गरेको छ । पानी लिकेज हुने बित्तिकै खानेपानी संस्थानले पाइप मर्मतका नाममा सडक नै खन्ने गरेको सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख रामकुमार बेदले बताएका हुन् । “खानेपानी संस्थानले पाइप मर्मत गर्ने नाममा सडक खन्ने काम गरिरहेको छ, यसरी खन्दै जाने हो भने सडकको अवस्था के होला ”, उनले प्रश्न गरे । सडक निर्माणका क्रममा तीन निकायबीच समन्वय भएको भए अहिले सडक खन्ने अवस्था नआउने प्रमुख बेदको भनाइ छ । उनले भने, “खानेपानी संस्थानले सडक खन्दा सडक डिभिजन कार्यालयसँग समन्वय गरेर सहमति लिनुपर्छ । सहमतिबिना सडक खन्न पाइँदैन । संस्थानले आफूखुशी सडक खनेर अलपत्र छाडिदिँदा सडकको गुणस्तर घटिरहेको छ ।” चार लेन सडकका विभिन्न ठाउँमा खाल्डो पर्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ । सडकका खाल्डो नै दुर्घटनाको कारक बन्दै गएपछि यसतर्फ सम्बन्धित सरोकारवालाको ध्यायन पुग्न नसकेको नेपालगञ्जवासीको गुनासो छ । सडक बनाउँदा खानेपानी संस्थान, ठेकेदार र सडक आयोजनाबीच समन्वय नहुँदा समस्या भएको हो । चार लेन सडक निर्माणमा एडिबीको ६६ दशमलब ६ प्रतिशत ऋण अनुदान र नेपाल सरकारको ३३ दशमलव ३ प्रतिशत लगानी भएको थियो । नेपालगञ्ज–कोहलपुर आयोजनाको ‘आइसिबी कन्ट्र्याक्ट–१’ अन्तर्गत राँझा–जमुनाहा खण्ड एमएमआर पप्पु जेभी कम्पनी र राँझा–कोहलपुर खण्ड ‘आइसिबी कन्ट्र्याक्ट–२’ अन्तर्गत कालिका कन्सट्रक्शन कम्पनीले निर्माण गरेको थियो । रासस
इप्पान र नेपाल बैंकर्स एसोसिएनबीच चार बुँदे सम्झौता
काठमाडाैं । इप्पान र नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनबीच ४ बुँदे सम्झौता भएको छ । काठमाडौंमा शुरु भएको ऊर्जा सम्मेलनको दोस्रो दिन इप्पानका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाई र बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले ४ बुँदे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । यस्ता छन् चार बुँदा: १. बैंकहरुले लगानी गर्दा परियोजनाको सबल वातावरणीय र सामाजिक उत्तरदायित्व सम्बन्धि व्यवस्थापन लागू भएकोमा लगानी गर्नुपर्ने । २. प्रवर्धकहरुले परियोजनामा वातावरण स्वास्थ्य सुरक्षा र सामाजिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने प्रतिवद्धता । ३. नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशिकालाई पालना गरी काम गर्ने । ४. वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापनका लागि काम गर्नका लागि सम्झौता ।
म्याग्दीका अधिकांश वडा कार्यालय सचिवविहीन
म्याग्दी । म्याग्दीका स्थानीय तहका अधिकांश वडा कार्यालय सचिवविहीन भएका छन् । सचिव नहुँदा पञ्जीकरण, सेवा प्रवाह र योजना कार्यान्वयन प्रभावित भएको छ । स्थानीयवासीले समयमै सेवा पाउन सकेका छैनन् । म्याग्दीका ६ वटा स्थानीय तहमा ४५ वटा वडा छन् । १० वटा वडा रहेको बेनी नगरपालिकाबाहेक अन्य स्थानीय तहमा दरबन्दी अनुसारका वडा सचिव छैनन् । २९ वटा वडा सचिवविहीन भएका छन् । सात वडा रहेको धवलागिरि गाउँपालिका र पाँचवटा वडा रहेको मङ्गला गाउँपालिकामा एक÷एकजना सचिव छन् । सातवटा वडा भएको मालिका गाउँपालिकामा एकजना पनि सचिव छैनन् । आठ÷आठवटा वडा भएको अन्नपूर्ण र रघुगङ्गा गाउँपालिकामा दुई÷दुईजना सचिव छन् । मालिका गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सूर्य विश्वकर्माले सचिव नभएपछि प्राविधिक सहायक र स्वास्थ्यचौकीका अनमीलाई वडा पञ्जाधिकारीको समेत जिम्मेवारी दिएको बताएका छन् । “वडा सचिव सरुवा भएर गएपछि सेवाग्राहीको काम नरोकियोस् भनेर गाउँपालिकाले मलाई पञ्जाधिकारीको पनि जिम्मेवारी दिएको छ,” मालिका–२ रुम स्वास्थ्यचौकीकी अनमी धनमाया पुनले भने, “बिरामी जाँच्ने स्वास्थ्य चौकीको नियमित काममा वडा सचिवको जिम्मेवारी पनि थपिँदा गाह्रो भएको छ ।” कर्मचारी समायोजनपछि वडा कार्यालय र गाउँपालिकामा कार्यरत अधिकांश कर्मचारी घरपायक ठाउँमा सरुवा भएर गए । “भएका कर्मचारी सरुवा भएर गए, आउनेले यहाँ रोजेनन्,” मालिकाका उपाध्यक्ष खरमाया बिटालुले भनिन्, “जनताको काम रोक्न त भएन भनेर सहयोगीले सघाउने र स्वास्थ्यकर्मीबाट काम चलाउने विधि अपनाउने बाध्यता आएको हो ।” वडा सचिव नहुँदा भनेको समयमा गुणस्तरीय सेवा पाउन नसकेको सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन् । गाउँमा सिंहदरबार आएको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो छ । कतिपय वडा अध्यक्ष लगायतका जनप्रतिनिधिहरुले कर्मचारीको समेत काम गरेर जनताको अप्ठ्यारो फुकाउने गरेका छन् । शैक्षिक योग्यता कम भएका जनप्रतिनिधि भएका वडामा झनै समस्या छ । सिमित कर्मचारीहरुलाई धेरै वडाको जिम्मेवारी दिँदा भार परेको धवलागिरि गाउँपालिकाको तीनवटा वडाको सचिवको जिम्मेवारी पाएका बेदनाथ सुवेदीले बताए । रासस
