काठमाडौं । सबैभन्दा कम विभाग र कार्यालय भएको शहरी विकास मन्त्रालय दुईओटा माननीयको कमाण्डमा पुगेको छ । शहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तिहाक राईले सम्हालिरहेको उक्त मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीको रुपमा काठमाडौं क्षेत्र नं ७ बाट निर्वाचित रामवीर मानन्धरलाई सो जिम्मेवारी दिइएसँगै सानो कार्यक्षेत्र भएको मन्त्रालयमा दुईजना मन्त्रीको कमाण्डमा पुगेको हो । नेकपाभित्र वामदेव गौतम गुटको नेता मानिने मानन्धर वामदेव गौतमका लागि सांसदबाट राजीनामा दिन तयार भएपछि केही समय चर्चामा आएका थिए तर त्यसबारे आलोचना भएपछि उनले राजीनामा दिएनन् । त्योबेला राजीनामा रोकिएका उनी अहिले राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका छन् ।
किन ल्याइयो मानन्धरलाई ?
मानन्धरलाई शहरी विकास मन्त्रीको रुपमा जिम्मेवारी दिनुको पछाडि मुख्यतयाः तीनओटा कारण छन् । पहिलो कारण संघीय समाजवादी फोरम नेपालको सरकारमा बस्ने अनिश्चितता हो । आफ्नो पार्टीसँग छलफल नै नगरी पाटसर््ले पाएमा मन्त्रालयहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने र हटाउनेसम्म काम गरेको भन्दै संघीय समाजवादी पार्टी सरकारसँग असन्तुष्ट छ । यस्तो अवस्थामा समाजवादी फोरम नेपाल सरकारमा बस्छ कि सरकारबाट बाहिरिन्छ भन्ने अन्यौलता छ ।
आफू भारत भ्रमणमा रहेको अवस्थामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका उपेन्द्र यादवलाई कानून मन्त्रालयमा पठाउनु, उनकै पार्टीको तर्फबाट स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनेका सुरेन्द्र यादवलाई हटाउनुले सो पार्टीले आफूलाई अपमानित भएको महशुस गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा सो पार्टीले सरकार छोड्नसक्ने र त्यस्तो अवस्थामा उनी मन्त्रीको रुपमा बढुवा हुनसक्ने सम्भावनाका साथ उनले राज्यमन्त्रीको रुपमा शपथ लिएका हुन् । संघीय समाजवादी पार्टीले सरकार छोडेन नै भने पनि नेकपाको राज्यमन्त्रीको हिसाबले मन्त्रालय र सरकारमा उनकै बोलवाला चल्ने देखिन्छ । पछिल्लो समय केपी शर्मा ओली र वामदेव गौतमबीच सम्बन्ध सुध्रिएसँगै वामदेवकै आग्रहमा उनलाई राज्यमन्त्री बनाइएको हो । उनलाई यो पद दिलाएर वामदेवले आफ्नो लागि राजीनामा दिन तयार भएको गुन तिरेका छन् ।
मानन्धरलाई मन्त्री बनाउनुको अर्को मुख्य कारण भनेको नेवार समुदायको असन्तुष्टि समाधान गर्ने एउटा उपायको रुपमा पनि लिइएको छ । यसअघि संघीय सरकारको मन्त्रीमण्डलमा नेवार समुदायवाट कुनै पनि व्यक्ति मन्त्री भएका थिएनन् । त्यसो हुँदा नेवार समुदायहरु सरकारप्रति रुष्ट थिए । त्यसमाथि गुठी विधेयकपछि काठमाडौंका नेवार समुदायहरु सरकारप्रति थप रुष्ट बनेका थिए ।
त्योबेला आफ्नै सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकको विरोध गरेका मानन्धरलाई सरकारमा सहभागी गराएर केही सहानुभुति बटुल्ने मौका समेत प्रधानमज्न्त्री केपी शर्मा ओलीले खोजेका छन् ।
तर मानन्धरलाई शहरी विकास मन्त्रालयकै जिम्मेवारी दिनुको पछाडि अर्को एउटा कारण पनि छ, त्यो हो काठमाडौंको उत्तरी क्षेत्रको स्मार्ट सिटी । काठमाडौंमा बन्ने भनिएको ४ स्मार्ट सिटीमध्ये ३ ओटाको डीपीआर सकिइसक्दा समेत उत्तरी क्षेत्रको डीपीआरको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । यो योजनामा स्थानीयहरुको चरम असन्तुष्टि रहेको बताइन्छ । सो क्षेत्रले मानन्धरको निर्वाचन क्षेत्रलाई समेत छुने भएकोले पनि यो स्थानीयलाई मनाएर यो योजना सफल पार्ने रणनीतिको रुपमा उनलाई सरकारमा ल्याइएको हो ।
अहिले शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका मुख्य निकाय भनेको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मात्रै हुन् । त्यसमध्ये प्राधिकरण अन्तर्गत, धोवीखोला करिडोर, नयाँ शहर विकास आयोजना र बाहिरी चक्रपथ विकास आयोजना छन् भने शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले सरकारी ठेक्काहरुको व्यवस्थापन गर्नुका साथै उपत्यका बाहिर बन्ने ४० ओटा नयाँ शहर आयोजना समेत हेरिरहेको छ ।
स्मार्ट सिटीका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्दा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले सबैभन्दा पहिले सबै जग्गाहरुलाई आफ्नो स्वामित्वमा लिन्छ र पूर्वाधार निर्माणको काम गर्छ । त्यस्तो, पूर्वाधार निर्माणका लागि लाग्ने रकम ल्याण्ड पुलिङमार्फत् जग्गा कट्टा गरी सम्बन्धित बेच्ने काम गर्छ ।
अहिले डीपीआर बनिसकेका ३ ओटा शहरहरुमा ८ प्रतिशत पूर्वाधार निर्माण र ५ प्रतिशत खुला क्षेत्रको लागि ल्याण्ड पुलिङ गर्नेे गरी तय भएको छ । त्यसबाहेक सम्बन्धित घरधनीले पाउने जग्गामा हाल भएको बाटोको चौडाई र अब बन्ने चौडाईलाई हेरेर थप जग्गा पुलिङ हुनसक्छ । यसो गर्दा १३ देखि ३० प्रतिशतसम्म ल्याण्ड पुलिङ हुनसक्ने डिपीआरमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रस्तावित ३ शहरहरुमा अहिले बस्ती कम रहेको र भएका वस्तीहरु पनि पुराना घरहरु रहेका कारण यसमा खासै समस्या देखिएन तर टोखाको जग्गामा भने निकै समस्या देखिएको छ । व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक रुपमा बनेका विभिन्न भवनहरुलाई प्राधिकरणको योजना अनुसार प्लटिङमा सार्न सकिने सम्भावना पछि छैन, कतिपयकोे ल्याण्ड पुलिङ गर्दा मापदण्डअनुसार घर बनाउनै नसक्ने अवस्था समेत देखिने भएकोले पनि यहाँ धेरै विरोध गरिरहेका छन् जसका कारण यो क्षेत्रको डीपीआर बन्न सकेको छैन ।
यस्तो अवस्थामा स्मार्ट सिटी बनाउने जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने वा नसक्ने अवस्थाले सरकारमा उनको कार्यसम्पादन मूल्यांकन हुने अवस्था छ । तर यसमा स्थानीयवासीसँग समन्वयमा हुने अक्षमताले भने उनको राजनीतिक क्षमतालाई नै प्रभावित पार्न सक्छ ।
