यस्ताे रह्याे निवर्तमान श्रममन्त्री विष्टकाे बीस महिने कार्यकाल
काठमाडौं । आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन र वैदेशिक रोजगार क्षेत्र व्यवस्थापनका साथै आम श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षामा गतिलो आड भरोसा दिँदै सत्तारुढ नेकपाका नेता गोकर्ण विष्ट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीबाट बाहिरिए पनि सकारात्मक कामको प्रशंसा सेलाएको छैन । कुनै समय बिचौलियाको ‘अखडा’ बनेको अड्डालाई उनले साँचो अर्थमा मन्त्रालय बनाए। उनले मन्त्री पदबाट विदाइ पछि पनि सञ्चार माध्यम र सामाजिक रूपमा पाएका स्थानलाई राजनीतिकर्मीले पाएको सम्पतिका रुपमा लिन्छन् । विसं २०७४ चैत २ गते विष्टले जिम्मेवारी सम्हाले लगत्तै मन्त्रालयले एकाएक पहिचान बदल्यो । उनको नेतृत्वसँगै मन्त्रालयले संस्थागत छवि सुधारमा ‘छलाङ’ मार्यो । विष्टले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न शुरु गर्दासम्म झण्डै ४० लाख बढी युवा विदेश रगत पसिना बगाउँदै थिए । भारतमा काम गर्नेको त कुनै तथ्याङ्क नै थिएन । कुनै न कुनै घर, गाउँबाट वैदेशिक रोजगारीमा नगएको अवस्थै थिएन । मुलुकका सबै नागरिक प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरूपमा प्रताडित थिए । कोही विदेशमा मरिरहेका थिए, कोही अनाहकमा जेलजीवन बिताउन बाध्य थिए त कोही मरीमरी काम गर्दा पनि सेवा–सुविधा नपाएर रित्तो हात जन्मभूमि फर्कँदा पनि आफूलाई भाग्यमानी ठानिरहेका थिए । विदेशमा मृत्युवरण गरेका कामदारको शव ल्याउन सहज थिएन, जेलजीवन बिताइरहेका नेपाली युवाको पक्षमा वकालत गर्ने कोही थिएन, महिनौँमहिना काम गर्दा पनि पारिश्रमिक नपाएर रित्तो हात फर्कने युवाको पक्षमा बोलिदिने कोही थिएन । म्यानपावर र दलालको बिगबिगी थियो । मृतकका आफन्त, अप्ठ्यारोमा परेका कामदार, तलब सेवा सुविधाबाट वञ्चित तथा वैदेशिक रोजगारीको नाममा लाखौँ ठगिएका नेपाली म्यानपावरको नजिक पुग्न सक्दैनथे । अन्यायमा परेका युवाले न्याय पाउने आशा मारेका थिए । तीन करोड नेपालीको सरोकार रहेको मन्त्रालयको कार्यालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालको भवनको केही भागमा सीमित थियो । थोरै कर्मचारी, मन्त्रालय आफैँमा अलमलमा थियो । झण्डै आधा करोड नेपाली विदेशमा थिए । वार्षिक पाँच लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्दथे । बेरोजगारीको समस्या व्याप्त थियो । नेपालमै काम गरे पनि अत्यन्त थोरै ज्याला, सामाजिक सुरक्षाको त कल्पनै थिएन । धेरै चुनौतीका बाबजुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्न भएका विष्टलाई दिनरात अभाव, गरीबी र बेरोजगारीसँग जुधिरहेका नेपाली युवालाई भरोसा दिए। विदेशमा रगत पसिना बगाउँदै जीवन व्यतित गरिरहेका युवाको भाग्य र भविष्य बदल्नु थियो । केही क्षण विदेशी भूमिमा रहुञ्जेल पनि उनीहरुको जीवनलाई सुरक्षित बनाउनु थियो । सेवा–सुविधाको सुनिश्चिता गर्नु थियो । घाइते हुँदा, बिरामी पर्दा उपचार, मृत्यु भए सहजै शव नेपाल फिर्ता, परिवारको सदस्यको मृत्यु भए बिदा लिएर नेपाल फर्कने व्यवस्था, वैदेशिक रोजगारीमा जान एक रुपैयाँ पनि खर्च नगर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु थियो । त्ससका लागि उनले गन्तव्य मुलुकसँग संवादको ढोका खोलेको छ । द्विपक्षीय संवादका बाक्लिए, कामदार पठाउने मुलुकको हैसियतमा उनले अन्तरराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय मञ्चमा दह्रोसँग श्रमिकका पक्षमा वकालत गए । “वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा भएका तमाम विकृतिमा सुधारको प्रयास थालियो”, उनको भने, “नीति, कानून र संरचनामा सुधारको प्रयत्न गर्यौ ।” विष्टकै अग्रसरतामा सातै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने कार्य थालियो । श्रम स्वीकृतिकै लागि राजधानी आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भयो । गन्तव्य मुलुक पनि नेपालसँग श्रमिक आदान–प्रदान गर्न सम्झौता गर्न तयार भए । केही मुलुकसँग श्रम आप्रवासनका बदलिँदो आयामलाई सम्बोधन गर्ने गरी सम्झौता भए । विष्टकै पालामा मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), मरिसस, जापानसँग द्विपक्षीय श्रम समझदारी सम्पन्न भए । ती समझदारीले नेपाली कामदारलाई गन्तव्य मुलुकमा दरिलो कानूनी आधार दिएको उनले बताए । “मैले मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै दुनियाँको जुनसुकै कुनामा बस्ने श्रमिकप्रति राज्य जिम्मेवार हुनपर्छ भन्ने मान्यताका साथ कर्तव्य निर्वाह गर्ने कोसिस गरेँ, यही मान्यतालाई स्थापित गर्ने कोसिस गरेँ”, विष्टले भने । नेपाली कामदार कार्यरत मुलुकसँग होस् वा नयाँ गन्तव्य मुलुकसँग धमाधम श्रम समझदारी भइरहँदा उनमाथि नेपाली युवालाई विदेश पठाउन सहजीकरण गरेको भन्दै आरोप लगाइयो । ती भ्रम चिर्दै उनले एक जना पनि नेपाली युवा जुन देशमा श्रमिकका रुपमा गएको भए पनि उसको सुरक्षाका लागि सम्बन्धित मुलुकसँग सम्झौता गर्ने गरिएको जवाफ दिँदै दिए । उनले विगत सम्झदै भने, “लाखौँ रुपैयाँ ठगिएर पराइको भूमिमा पसिना बगारहेका एक/एक नेपालीको रक्षा गर्नु मैले मेरो कर्तव्य ठानेँ, सोहीअनुसार गन्तव्य मुलुकलाई जिम्मेवार बनाउन सम्झौताको प्रयास अगाडि बढाएँ ।” आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न महत्वपूर्ण प्रयासहरु भएका छन् । पहिलोपटक देशभित्रैको रोजगारीको सवालले उच्च प्राथमिकता पाएको छ । रोजगारीका सन्दर्भमा गरिएका अध्ययन अनुसन्धान र बौद्धिक विमर्शले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको लागि दिशावोध गरेको छ । आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना गर्नका लागि कानूनी, संस्थागत र संरचनागत आधार तयार भएका छन् । मुलुकमा आन्तरिक रोजगारीका विषयले प्राथमिकता पाउन नसकेको अवस्थामा उनकै अग्रसरतामा रोजगारी सिर्जनामा राज्यले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को शुरु भयो । रोजगार कार्यक्रममार्फत सात हजार सामुदायिक आयोजना सञ्चालन भए । गत वर्ष एक लाख ८८ हजारले छोटो अवधिको भए पनि रोजगारी प्राप्त गरे । औपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक अत्यन्त थोरै ज्यालामा काम गर्न बाध्य थिए । विष्टकै पालमा श्रमिकको न्यूनतम् पारिश्रमिक ३९ प्रतिशतले वृद्धि गरियो । न्यूनतम पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने आधार सुनिश्चित गराउन उनले बैंक खातामार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू गरे। आमनागरिक र श्रमिकको जीवनलाई सुरक्षा प्रदान गर्न उनकै पालामा योगादनमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको घोषणा गरियो । अहिलेसम्म झण्डै एक लाख १० हजार श्रमिक र १० हजार बढी प्रतिष्ठान सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भइसकेका छन् । कोषले औषधि उपचार, स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा, दुर्घटना तथा अशक्तता सुरक्षा, आश्रित परिवार सुरक्षा र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । “यो २० महिनाको अवधिमा जुन प्रकारले कामलाई केन्द्रित गर्यौ, यसमा यो मन्त्रालाय र यसमा काम गर्ने राष्ट्रसेवक मित्रको भूमिका महत्वपूर्ण छ”, नेता विष्टले भने । रासस
ऊर्जामा लगानी गर्न अर्थमन्त्री खतिवडाको आब्हान
काठमाडौं । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आब्हान गरेका छन् । ऊर्जा सम्मेलनको दोस्रो दिन ‘नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी र क्षेत्रीय विकास विषयक शत्रलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले विदेशी बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्त साझेदारलाई ऊर्जामा लगानीका लागि आग्रह गरेका हुन् । अहिले नेपालमा इन्धनमार्फत उत्पादन हुने (फोसिल फ्युल) ऊर्जाको खपत धेरै मात्रामा रहेकोले यसलाई केही वर्षभित्रै १५ प्रतिशतले कम गर्ने उनको भनाइ छ । संयुक्त राष्ट संघको दीगो विकास लक्ष्य अनुसार नै नेपालमा विकासका काम कारवाही अगाडि बढिरहेकोले नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गरेर प्रतिफल लान समस्या नभएको उनको भनाइ छ । म विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालको समग्र ऊर्जामा लगानी गर्न आव्हान गर्दछु । लगानीको प्रतिफल फिर्ता लैजान नेपालले सहज वातारण सिर्जना गरेका छ उनले भने । नेपालमा एक किसिमको गलत हल्ला चलेको छ । ऊर्जा बजार छैन भन्ने भ्रमण छ त्यसलाई चिर्नुपर्ने उनको भनाई छ । सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रवद्र्धन गरिरको छ । आगामी पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतको दरलाई बढाएर १ हजार ५०० युनिट बनाउने योजना रहेको उनले सुनाए नेपालका बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरेको लगानीले गति लिदै गरेकोले पनि उनले निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई अहिलेकै गतिमा लगानी विस्तार गर्न आव्हान गरे । उनले भने ‘नेपालको जलविद्युत् तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न क्राउड स्रोर्स फाइनान्सिङको व्यवस्था गर्न लागको जानकारी दिए । यसका लागि सरकारले स्वादेश तथा विदेशमा सोही अनुसार लगानी जुुटाइने उनको भनाई थियो । कार्यक्रममा बोल्दै एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकका महानिर्देशक यी यिन पाङले नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी विस्तार गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए । उनले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रका तीन वटा आयोजनामा लगानी गरिरहेको र निकट भविष्यमै ठूला आयोजनमा लगानी गर्नका लागि तयारी भएको उनले जानकारी दिए । कार्यक्रममा बोल्दै नविल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अनिलकेशरी शाहले नेपालका बैंकहरूले जलविद्युतमा लगानी विस्तार गरिरहेको जानकारी दिए । उनले नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र कानुुनमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । कार्यक्रममा बोल्दै निजी क्षेत्रका लगानीकर्ता कुुशकुुमार जोशीले नेपालमा जलविद्युुतका आयोजना समयमा नै नसकिने समस्या रहेको बताए । त्यसका लागि यो क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक कानुुन संशोधन गर्न सुझाए । बैंकहरूले यो क्षेत्रमा गरेको लगानीको ऋणमा ब्याज धेरै भएकोले घटाउनुपर्ने पनि जोशीले बताए । कार्यक्रममा बोल्दै नेदरल्याण्ड डेभलमेन्ट बैंक (एफएमओ)का एसिया क्षेत्रका ऊर्जा प्रमुख गिर्ट फिजनटले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा धेरै लगानी गर्न उत्सुक रहेको जानकारी दिए । विदेशी लगानी ल्याउन हेजिङ फन्डको व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी पारदर्शी रूपमा भए आयोजना विकास गर्दा कुनै समस्या नहुने अनुुभव पनि सुनाए । हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका सीईओ छविराज पोखरेलले नेपाल ऊर्जा तथा पुुर्वाधारको क्षेत्रमा भर्जिन ल्याण्ड रहेकोले विदेशी लगानीकर्तालाई जतिसक्दो धेरै लगानी गर्न आग्रह गरे ।
साताको शेयर बजार: एक अर्ब ५७ करोडको कारोवार
काठमाडौं । साताभर नै धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक उतारचढावपूर्ण अवस्थामा रह्यो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार साताभर कूल १६७ कम्पनीको ५५ लाख २० हजार ८२२ कित्ता शेयर एक अर्ब ५७ करोड २८ लाख ७३ हजार ४९५ रुपैयाँ मूल्यमा खरीद बिक्री भए । बजार उतार चढावपूर्ण रहँदा कारोवार रकमसमेत प्रभावित भए । साताको पहिलो दिन नै धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक ओरालो लाग्यो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक ४.५९ विन्दुले घटेर एक हजार १३१.३६ विन्दुमा झर्यो । पहिलो दिन नेप्से आरोलो लागे पनि कारोवार रकममा भने वृद्धि भयो । कूल १६३ कम्पनीको ११ लाख ६७ हजार ६०५ कित्ता शेयर ३५ करोड ५१ लाख ५९ हजार ७६८ रुपैयाँ मूल्यमा खरीद बिक्री भए । दोस्रो दिन सोमबार धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक झिनो अङ्कले घट्यो । सो दिन नेप्से ०.२४ विन्दुले घटेर एक हजार १३१.१२ विन्दुमा पुग्यो । कूल १६० कम्पनीका ११ लाख ८८ हजार ८४५ कित्ता शेयर रु ३५ करोड ६८ लाख ६१ हजार ८५७ मूल्यमा खरीद बिक्री भए । मङ्गलबार पनि नेप्से परिसूचक ओरालो लाग्यो । सो दिन नेप्से १.१४ विन्दुले घटेर एक हजार १२९.९९ विन्दुमा कायम भयो । कूल १५३ कम्पनीको १० लाख १६ हजार ४० कित्ता शेयर २५ करोड ९३ लाख ३० हजार ५९५ रुपैयाँ मूल्यमा खरीद बिक्री भई शीर्षस्थानमा रहे । बुधबार पनि नेप्से ओरालो लाग्यो । सो दिन नेप्से परिसूचक १.६५ अङ्कले घटेर एक हजार १२८.३४ मा पुग्यो । कूल १६५ कम्पनीका १० लाख ९७ हजार ९२० कित्ता शेयर तीस करोड ३७ लाख २४ हजार २०४ रुपैयाँमा खरीद बिक्री भए । साताको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक ७.७४ विन्दुले घटेर एक हजार १२०।६० विन्दुमा पुग्यो । नेप्से ओरोलो लागे पनि कारोवार रकम भने औसतमा सीमित भयो । कूल १६७ कम्पनीको १० लाख ५० हजार ४१२ कित्ता शेयर रु २९ करोड ७७ लाख ९७ हजार ७१ रुपैयाँमा खरीद बिक्री भए । रासस
बीएस ६ प्रदूषण मापदण्डको प्रभाव, रोकिन सक्छ रोयल इन्फिल्डका यी मोडेलहरुको उत्पादन
काठमाडौं । भारतिय मोटरसाइकल उत्पादक कम्पनी रोयल इन्फिल्डले आफ्ना ५०० सीसीका सम्पूर्ण मोडेलहरुको उत्पादन बन्द गर्ने प्रवल सम्भावना रहेको कुरा भारतिय मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् । अप्रिल २०२० बाट भारतमा अनिवार्य गरिएको ‘बीएस६प्रदूषण मापदण्ड’ अनुरुप रोयल इन्फिल्डले आफ्ना ५०० सीसीका मोडेलहरुमा कुनै परिमार्जन नगरिकनै डिस्कन्टिन्यू गर्ने सम्भावना बढेर गएको हो । बीएस६ प्रदूषण मापदण्ड अनुरुप रोयल इन्फिल्डले ५०० सीसीका मोडेलहरुलाई परिमार्जन गर्नुपरेमा कम्पनीले ठूलो लगानी थप्नु पर्नेछ ।लगानी थप्नुभन्दा यी मोडेलहरुको उत्पादन नै बन्द गर्नुमाकम्पनीले आफ्नो हित देखेको हुन सक्छ । रोयल इन्फिल्डको ५०० सीसी का मोटरसाइकलहरुको उत्पादन बन्द हुन सक्ने अर्को कारणमा६५० सीसी ट्वीन्स (इन्टरसेप्टर र कन्टिनेन्टल जिटि) को लञ्चलाई पनि आधार मान्न सकिन्छ । भारतिय बजारमा ५०० सीसीका मोटरसाइकलहरुको मागमा ठूलो गिरावट आइरहेको वेला यी ६५० सीसीका मोटरसाइकलहरुको माग ह्वात्तै बढ्नुले पनि उक्त सम्भावनालाई मलजल गरेको छ । रोयल इन्फिल्डको ५०० सीसी फेमेलीमा हाल ‘क्लासिक ५००’, ‘बुलेट ५००’ र ‘थन्डरबर्ड ५००’ गरी तिन मोडेलहरु रहेका छन् । रोयल इन्फिल्ड मोटरसाइकलको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता विवेक अटोमोवाइल्स प्रा.लि.ले नेपालमा ५०० सीसीका सम्पूर्ण मोडेलहरुको विक्रिवितरण भने केहि महिना अघि बाट नै बन्द गरिसकेको छ ।
भक्तपुरको वढी कर तिर्ने करदातामा नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज
काठमाडौं । भक्तपुर कर कार्यालयले पेश गरेको विवरण अनुसार भक्तपुरबाट सबै भन्दा बढी कर तिर्ने संस्था नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज (नेक) रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४।०७५ मा सवैभन्दा वढी कर तिरेबापत नेकलाई शुक्रबार सम्मान गरिएको छ । जिल्ला प्रसाशन कार्यालय भक्तपुरमा भाद्र ४, २०६० मा संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम सामाजिक संस्थाको रुपमा दर्ता नं. ५५२ कायम गरि दर्ता भएको यस नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले भक्तपुरका प्राईभेट कम्पनीहरु भन्दा पनि बढी कर तिरेको छ । उक्त वर्षमा उसले जिल्लामै सवैभन्दा वढी चार करोड दुई लाख भन्दा वढी कर तिरेको जनाएको छ । आन्तरिक राजश्व कार्यालय जगाती भक्तपुर प्रमुख कर अधिकृत सूर्यप्रसाद पोखरेलले कलेजका वोर्ड सदस्य शशिल भटराईलाई सम्मान गरे । कार्यक्रममा भक्तपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रामप्रसाद प्रजापति, सम्मानित कलेजका वोर्ड सदस्य भटराईलगायतले बोलेका थिए । निस्वार्थ भावनाले २०५१ देखि सबै नेपालिलाई सर्वोकृष्ट उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने मनसायबाट स्थापित यस कलेजमा २०७४ को श्रावण देखि सञ्चालकहरु बिच सामाजिक संस्थालाई निजिकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारे भिन्न अवधारणा श्रृजना भई कलेज समस्यामा परेको छ । स्वर्गिय संस्थापक अध्यक्ष प्रा. डा. श्री दीपक प्रसाद भट्टराई ज्यूको सामाजिक संस्थानै भएतापनि देशलाई शिक्षाबाट मात्र नभई करबाट समेत नेपाल र नेपालीलाई ठुलो योगदान दिन सकिन्छ । परोपकारी भावनाको कदर अनुरुप बिगत २५ वर्ष देखि सामाजिक संस्थाको रुपमा सञ्चालित यस नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजले समाज कल्याण परिषद्बाट कर मिनाहको स्विकृतीको लागि पहल गरेको छैन ।निजिकरण गर्न ईच्छुक सञ्चालकहरुले सञ्चालन गर्दा यस कलेजले आ.व. २०७२/७३ मा कुल आय २४ करोड ५२ लाख रूपैयाँमात्र देखाएको छ भने कुल बचत १४ लाख रूपैयाँमात्र देखाएई भक्तपुर कर कार्यालयलाई कुल १९ लाख रूपैयाँमात्र कर तिरेको छ । निजिकरणबिरुद्ध लागेको नयाँ सञ्चालक समितिले २०७४ देखि कलेज सञ्चालन गरि आर्थिक २०७३/७४ मा कुल आय ६० करोड ८१ लाख रुपैयाँ(जसमा आर्थिक २०७२/७३ सम्म पुरानो व्यवस्थापनले कर छली गर्ने मनसायबाट थप २० करोड रुपैयाँ विभिन्न शिर्षकमा लुकाईएको समेत आयमा जोडिएको) र बचत ३४ करोड ७८ लाख रुपैयाँ तथा आर्थिक २०७४/७५ मा कुल आय ४० करोड ५४ लाख रुपैयाँ र बचत ११ करोड ३४ लाख रुपैयाँ भनि कर कार्यालयमा पेश गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लेखा परिक्षको प्रतिवेदन अनुसारनै यस सामाजिक संस्थाले ४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी कर तिरी भक्तपुरकै सबै भन्दा ठुलो करदाता हुन पुगेको छ ।
गरिमा विकास बैंकको बार्षिकोत्सवको अवसरमा ११ स्थानमा रक्तदान
काठमाडौं । गरिमा विकास बैंकको १३ औं बार्षिकोत्सवको अवसरमा ११ स्थानमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । बैंकको स्थापनाको १२औं बर्ष पूरा गरी १३औं बर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा २०७६ मंसीर ७ गते शनिबार देशका विभिन्न ११ स्थानमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । विकास बैंकले केन्द्रीय कार्यालय लाजिम्पाट, शाखा कार्यालयहरु स्याङ्गजाको वालिङ्ग, रुपन्देहीको बुटवल, म्याग्दीको वेनी, चितवनको नारायणगढ, झापाको विर्तामोड र दमक, सुनसरीको धरान, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, कैलालीको धनगढी र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा बृहत रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न गरेको हो । उक्त स्थानहरुमा भएको रक्तदान कार्यक्रबाट पाँच सय युनिटभन्दा बढी रगत संकलन भएको छ । विकास बैंकले आफ्नो बार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रत्येक बर्ष विभिन्न सामाजिक उत्तरदायित्व मुलक कार्यक्रमहरु सम्पन्न गर्दै आईरहेको छ । काठमाडौंको लाजिम्पाटमा केन्दीय कार्यालय रहेको यस विकास बैंकको हाल काठमाडौंमा १० वटा शाखा सहित देशभर ९० शाखा र ४९ वटा एटिएम संचालनमा छन । २०७६ मंसीर ६गतेसम्म विकास बैंकले करिब ३६अर्ब निक्षेप संकलन गरी ३२ अर्ब कर्जा लगानी गरेको छ ।
सुन्तला उत्पादन सात प्रतिशतले बढ्ने
काठमाडौं । जिल्लाको मुख्य निर्यातजन्य वस्तुको रुपमा रहेको सुन्तला उत्पादन यस वर्ष पर्वतमा सात प्रतिशतले वृद्धि हुने भएको छ । जिल्लामा गत वर्ष तीन हजार ४०० मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भएकामा यस वर्ष सात प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतले जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार यो वर्ष झण्डै तीन हजार ६सय५० मेट्रिक टन सुन्तला उत्पान हुने भएको हो । यस वर्ष अनुकूल मौसम, रोग कीराको प्रकोप कम र असिनापानीलगायतबाट कुनै क्षति नभएकाले सुन्तला उत्पादन बढ्ने देखिएको केन्द्रका प्रमुख वासुदेव रेग्मीले जानकारी दिए । जिल्लामा केही वर्षदेखि सुन्तला उत्पादन निरन्तर बढेको छ । गत वर्ष पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा चार प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । पर्वतमा ७७० हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला खेती हुँदै आएको रेग्मीले जानकारी दिए। किसानले मल, किटनाशक विषादीको प्रयोग, बगैँचा सुधार गरेको तथा यस वर्ष हावाहुरी असिना नपरेको कारण सुन्तला उत्पादनमा वृद्धि भएको रेग्मीले बताए । कृषकले व्यावसायिकरूपमा खेती गर्न थाल्नु, सुन्तला खेती गर्ने क्षेत्रफलसमेत वृद्धि हुँदै जानुले वर्षेनी उत्पादन बढ्दै गएको रेग्मीको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत पर्वतको जलजला क्षेत्र र मोदी गाउँपालिकाका विभिन्न वडालाई सुन्तला क्षेत्रको रूपमा विकास गरिएको छ । जिल्लामा सबैभन्दा बढी बाँसखर्कमा झण्डै यस वर्ष पाँच करोड रूपैयाँको सुन्तला उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ भने मोदी गाउँपालिका–२ देउपुरमा रु तीन करोडभन्दा बढीको सुन्तला उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । यी दुईवटै गाउँका कृषकको मुख्य पेशा नै सुन्तला बनेको छ । पर्वत जिल्लाबाट निर्यात हुने मुख्य उत्पादित वस्तुमा सुन्तला नै परेको छ । वस्तुको तुलनामा पर्वतबाट सुन्तला बढी मात्रामा बाह्य जिल्लामा निर्यात हुन थालेको कृषि ज्ञान केन्द्र पर्वतले जनाएको छ । पर्वतको सुन्तला पोखरा हुँदै चितवन, काठमाडौँ, काकडभिट्टा, बुटवललगायतका शहरमा निर्यात हुँदै आएको छ । कृषकको बोटमै सुन्तला खरीद गर्न व्यापारी आउने भएका कारण सुन्तलाको बजारमा समस्या नरहेको देउपुरका कृषक दाताराम चापागार्इंले बताए । जलजलाको बाँसखर्कमा माघ लागेपछि मात्र सुन्तला टिप्न शुरु हुन्छ । अन्य क्षेत्रबाट पनि सुन्तला बिक्री शुरु भइसकेको कृषकले जनाएका छन् । यस वर्ष बोटबाटै प्रति किलो ६० रुपैयाँका दरले सुन्तला बिक्री हुन थालेको देउपुरका कृषक बाबुराम शर्माले जानकारी दिए । केन्द्रका अनुसार गत जेठमा परेको असिनापानीका कारण कुश्मा नगरपालिका–११ पकुवाको छापा र मोदी–५ बाजुङमा क्षति पुर्याएको थियो । रासस
ग्रामीण कृषि अर्थतन्त्र ओरालो झर्ने क्रम बढ्दाे
काठमाडौं । कृषिमा निर्भर नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र क्रमशः ओरालोतर्फ झरेकाले कृषिजन्य उत्पादनको आयातमा तत्काल कमी आउने सङ्केत देखिँदैन । हिजो गाउँमा बसोबास गर्ने अधिकांश ग्रामीण जनता केही वर्षदेखि नजिकको शहरमा बसोबास गर्न थालेका छन् । शहर केन्द्रीकृत हुन थालेपछि गाउँको जग्गा बाँझो हुने क्रम तीव्र गतिले बढेको छ । सरकारी पुरानो तथ्याङ्कले हाल १० लाख ३० हजार हेक्टर जमीन बाँझो देखाएको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले २०६८ सालमा गरेको कृषि गणनाको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा ३० लाख ९१ हजार हेक्टरमा खेती गरिएका छन् । आठ वर्ष पहिले कृषि गणना हुँदा कूल खेतीयोग्य जमीनमध्ये ३३ दशमलव तीन दुई प्रतिशत बाँझो थियो । अहिले वर्षको एक प्रतिशतका दरले बाझिने क्रम बढेको अनुमान गरिएको छ । यस अवधिसम्म आइपुग्दा झण्डै ४२ प्रतिशत जमीन बाँझो रहेको बताइन्छ । जमीन बाँझो हुनुको मुख्य कारण शहर केन्द्रित बसोबास र वैदेशिक रोजगारी नै हो । बलिया तथा तन्नेरी युवा पढाइ र कामका खोजीमा विश्वका ८३ देशमा छरिएका छन् । वैदेशिक रोजगार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार झण्डै ४५ लाखभन्दा माथिको जनसङ्ख्या विदेशमा बसोबास गर्छन् । झण्डै एक घर एक वैदेशिक रोजगार जस्तै बनेका छन् नेपाली गाउँहरु । छोराछोरी विदेश, बाबुआमा शहर केन्द्रीकृत, जस्का कारण गाईगोठ, बाख्राको खोर सबै रित्तिएका छन् । शहरका खेतीयोग्य जमीन खण्डीकरण भई टुक्राटुक्रामा घडेरीकरणका रुपमा बिक्री भइरहेका छन् । गाउँमा प्लटका प्लट जमीन बाँझो छ । शहरमा घडेरीकरणका नाममा खण्डित जमीनहरु बाँझो हुनुले उत्पादनमा ह्रास आएकाले तत्काल आयात घट्ने सम्भावना देखिँदैन । हिजो नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्र मौलिक थियो । उनीहरु मिलेर उत्पादन गर्थे । बोका, खसी, घीउ, तरुल, पिँडालु, सक्खरखण्ड, बदाम, मकै, भटमास, गहुँ, कोदो, फापर, जौ, जुनेलो, गहत, मस्याङ, सिलम, मह, दूध, बिक्री गरेर घरखर्च मात्र होइन, बचतसमेत गर्थे । कुनै बेला गाउँका मानिसले दशैँमा खसी, बोका, राँगा, हाँस, कुखुरा, घ्यूउ, मह, कसैले किन्नु पर्दैनथ्यो । अहिले उनै ग्रामीण जनता आयात गरेको कृषि उत्पादनमा निर्भर छन् । वैदेशिक आय (रेमिट्यान्स) को आकार बढेर झण्डै आठ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । दिगो कृषि विकासका लागि रेमिट्यान्सले कुनै अर्थ राख्दैन । ‘‘गाउँमा उत्पादन हुने मकै, गहुँ, कोदो, जौ र फापरको उत्पादन वृृद्धिमा कुनै उपाय अवलम्बन गरिएन भने आगामी पाँच वर्षमा नेपालको ग्रामीण कृषि अर्थतन्त्र तहसनहस हुन्छ’’, भने कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेल । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा आइपुग्दा मकैको उत्पादन गर्ने जमीन १ दशमलव शून्य तीन, गहुँ २ दशमलव नौ, कोदो ६ दशमलव चार, फापर १ दशमलव शून्य दुई र जौ ३ दशमलव नौं प्रतिशतले उत्पादन भइरहेको जमीनको उपभोग घट्दै गएको छ । आर्थिक सर्वेक्षण २०७५/७६ का अनुसार पछिल्लो पटक नेपालमा मकै नौ लाख ४२ हजार ७९, गहुँ ६ लाख ८६ हजार ५५७, कोदो दुई लाख ६३ हजार ५९६, फापर झण्डै २८ हजार र जौ २३ हजार ६९४ हेक्टर जमीनमा खेती गरिँदै आएको छ । कूल खेतीयोग्य जमीनमध्ये प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको उत्पादन ७४ जिल्लामा गरिन्छ । हिमालपारिका दुई जिल्ला मनाङ र मुस्ताङमा धान खेतीको सम्भावना छैन । धान खेती गर्ने कूल जमीनले ढाकेको कूल क्षेत्रफल १५ लाख हेक्टर रहेको छ । प्रमुख खाद्यान्न बाली धानको उत्पादनमा यस वर्ष गिरावट आउने कृषि तथा पशुपन्छी जमीनको उपभोग घट्नुको मुख्य कारण ग्रामीण जनताको बसोबास शहर केन्द्रीकृत हुनु, युवा वर्गमा खेती गर्ने आदत हट्दै जानु, सिँचाइको सुविधा नहुनु, समयमा मलखाद्य तथा बीउ बिजन उपलब्ध नहुनु र उत्पादन भएका वस्तुको उचित मूल्य नपाउनुले कृषि पेशाप्रति आम मानिसको आकर्षण घट्दै गएको हुँदा कृषि क्षेत्रमा तत्काल आयात कम हुने अवस्था देखिँदैन । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ बाट २० वर्षे कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने आगामी सन् २०३५ सम्ममा मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मानिर्भर बनाउने सङ्कल्प गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्र ९ कृषि, वन तथा मत्स्यपालन को योगदान २६ दशमलव ९८ प्रतिशत रहने अनुमान छ । गत आर्थिक वर्षमा भने कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २७ दशमलव पाँच नौ प्रतिशत थियो । रासस
