राष्ट्र बैंकले आइतबार ११ अर्बको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने
काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार ११ अर्ब ९० करोड ५० लाख बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले एक सूचनामार्फत उक्त परिमाणको ट्रेजरी बिल बोलकबोलबाट बिक्री गर्ने भएको हो । बैंकले न्यूनतम ९१ दिनदेखि १८२ दिनसम्मका लागि बहाल रहने गरी ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागेको र त्यसको परिमाणसमेत छुट्याएको छ । यसअघि बैंकले यही फागुन १३ गते पनि दुई अर्ब २३ करोड बराबरको ९१ दिने ट्रेजरी बिल बिक्री गरेको थियो ।
दैनिक ३० लिटर दूध दिने गाई चीनबाट ल्याइदै, एउटै गाईको मूल्य ३ लाख
हेटौँडा । प्रदेश नं ३ को ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक विकास तथा गरीबी निवारण गर्ने उद्देश्यले प्रदेश नं ३ सरकार र चीनको चाइना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मेकानाइजेसन साइन्सेसबीच प्रदेशको दुग्ध विकासका लागि सहकार्य गर्ने गरी सम्झौता भएको छ । प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री दावा दोर्जे लामालगायतको उपस्थितिमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रलयका निमित्त सचिव निर्मल गदाल तथा चाइना एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर मेकानाइजेसन साइन्सेसका प्रमुख इञ्जिनीयर उडि सीङबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सो अवसरमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ढुङ्गेलले अब चीनबाट उन्नत जातका गाई ल्याएर नेपालको अर्थतन्त्रमा सुधार गरिने बताए । “लामो समयको प्रयासपछि सम्झौता भएको छ, यसले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन गर्छ भन्ने प्रदेश सरकारको ठम्याइ छ”, उनले भने । एक वर्षमा प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा नश्ल सुधार गरिएका प्रशस्त दूध दिने गाई वितरण गर्ने कार्यक्रम रहेको मन्त्री ढुङ्गेलको भनाइ थियो । यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री दावा लामाले चीनले गाइमा आधारित दाना उद्योग सञ्चालन, दुग्धजन्य पदार्थको उत्पादन, यसको बजारीकरण र पशु स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा सहयोग गर्ने जानकारी दिए । त्यस्तै चाइना एकेडेमीका प्रमुख इञ्जिनीयर सिङले प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर दैनिक ३० लिटरभन्दा बढी दूध दिने गाइहरु ल्याएर प्रशस्त दूध उत्पादन गर्ने एवं आधुनिक प्लान्ट ल्याएर स्वस्थ, सफा विभिन्न दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन र विक्री वितरण गरेर स्थानीय अर्थतन्त्रलाई विकास गर्ने बताए । सम्झौताअनुसार चाइना एकेडेमीले नश्ल सुधार गरिएका उन्नत चिनियाँ गाई प्रदेशमा ल्याउने छ भने अत्याधुनिक उपकरणमार्फत दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन गर्नेछ । प्रदेशको तर्फबाट प्रदेशिक दुग्ध विकास बोर्डमार्फत प्रदेशका किसान तथा नागरिक एवं चाइना एकेडेमीबीच पुलको काम गर्नेछ । यी बाहेक अन्य आवश्यकीय सहकार्य हुने निमित्त सचिव गदालले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रदेशका जनताको गरीबी निवारणका लागि प्रदेश नं ३ सरकारले दुग्ध विकास परियोजानअन्तर्गत चीनबाट तीन लाखसम्म पर्ने गाई चार हजारको सङ्ख्यमा ल्याउनेछ । गण्डकीमा पनि ४ हजार गाई चीनबाट ल्याइदै यता, नेपालको पूर्वाधार र सामाजिक विकासमा सहयोग गर्दै आएको मित्रराष्ट्र चीनले अब पशुपालनको क्षेत्रमा पनि सहयोग गर्ने भएको छ ।गण्डकी प्रदेशमा पशुपालनको आधुनिकीकरण र विकासका लागि नमूना फार्म स्थापना गर्नेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा शुक्रबार गण्डकी प्रदेश सरकार र चाइनिज एकेडेमी अफ एग्रिकल्चर साइन्सेस (सिएएस) इञ्जिनीयरिङ कम्पनीकाबीच सम्झौता भएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सभामुख नेत्रनाथ अधकारी तथा मन्त्रीहरुको उपस्थितिमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव शरदचन्द्र श्रेष्ठ र सिएएमएसका प्रमुख इञ्जिनीयर उ डेनसेङकाबीचमा सम्झौतापत्र हस्ताक्षर गरी आदानप्रदान गरियो । सिएएस चीनमा कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा स्थापित कम्पनी भएको बताइन्छ । सम्झौतामा दुग्ध विकासको माध्यमबाट ग्रामीण गरीबी निवारण गर्न चीन सरकारको पूर्ण लगानीमा सिएएसले चिनिया गाईको नमूना फार्म स्थापना गर्ने तथा आर्थिक, प्राविधिक र समन्वयको काम गर्ने उल्लेख छ । फार्ममा चिनियाँ ‘होलिस्टेन फ्रिजायन’ जातको दैनिक ३० लिटर भन्दा बढी दूध दिने गाईको बाच्छी दुई चरणमा गरेर चार हजार ल्याइने सम्झौतामा उल्लेख छ । उक्त फार्मलाई गाईको स्रोत केन्द्रको रुपमा विकास गरी यहाँका स्थानीय जातका गाईको नश्ल सुधार गर्ने सोच सरकारले लिएको छ । फार्मका लागि आवश्यक करीब एक हजार हेक्टर (२० हजार रोपनी) जमीनको प्रबन्ध भने प्रदेश सरकारले गर्नुपर्नेछ । त्यसका साथै फार्मसम्म पुग्नका लागि बाटो, बिजुली तथा खानेपानीको व्यवस्था पनि सरकारले गर्ने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापाले बताए । तनहुँ, गोरखा र लमजुङका केही ठाउँमा फार्म राख्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको र स्थानीयवासीलाई फार्ममा शेयर सदस्यको रुपमा सहभागी गराएर उनीहरुको जमीनसमेत प्रयोग गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । उनले भने, “फार्मका लागि आवश्यक जमीन र त्यहाँसम्म पुग्नका लागि बाटो, बिजुली तथा पानीको व्यवस्था सरकारले गर्ने हो । अरु लगानीदेखि बाँकी सबै काम चिनियाँहरुले नै गर्दछन् ।” मन्त्री थापाका अनुसार गाई फार्मका माध्यमबाट दूध र दूधका अन्य उत्पादनका साथै गाईका लागि आवश्यक घाँसबाट दाना उद्योग र गोबरबाट ग्यास उद्योग स्थापना गर्ने योजना रहेको छ । फार्म राख्ने जमीनको छनोट भएपछि मात्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर)को काम अघि बढाइने र लगानी कति लाग्छ यकिन हुने उनले बताए । नेपालमा चिनियाँ गाई फार्म स्थापनाका लागि सन् २०११ मा पहिलोपटक छलफल शुरु भएको बताइएको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र फार्मलाई सँगसगै अघि बढाउने त्यतिबेलाको योजना रहे पनि विमानस्थल सबैको प्राथमिकतामा परेर काम अघि बढ्दा फार्म स्थापना पछि परेको बताइन्छ । नेकपाका केन्द्रीय सदस्य राजकाजी गुरुङका अनुसार विसं २०७३ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएको बेला फार्म स्थापना लागि पुनः छलफल अघि बढेको थियो । नेपालमा प्रदेशको संरचना नबन्दै नेपाल दुग्ध विकास विकास बोर्डमार्फत यसको प्रक्रिया अघि बढे पनि देश सङ्घीयतामा गएपछि प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड गठनको कानून निर्माण गरी अहिले आएर सम्झौता गरिएको गुरुङले बताए । देशका अन्य प्रदेशमा पनि चिनियाँ गाई फार्म स्थापना गर्नेसम्बन्धी सम्झौता गर्ने तयारी रहेको बताइन्छ । रासस
पाकिस्तानी नियन्त्रणमा रहेका भारतीय विमान चालक अभिनन्दन वर्तमान स्वदेश फिर्ता
इस्लामावाद, पाकिस्तान । पाकिस्तानले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका भारतीय वायुसेनाका अभिनन्दन वर्तमानलाई भारतीय अधिकारीसमक्ष शुक्रबार दिउसो बुझाएको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । भारतीय वायुसेनाका चालक तथा विङ कमाण्डर अभिनन्दनलाई पाकिस्तानी अधिकारीले पूर्वी पाकिस्तानको पूर्वी शहरू लाहोर हुँदै वागाह सीमा क्षेत्रमा लगेर भारतीय अधिकारीलाई बुझाएको पाकिस्तानले जनाएको छ । यद्यपि यसबारे भारतीय अधिकारीबाट औपचारिक पुष्टि भइसकेको छैन । तर भारतीय टेलीभिजन आजतकले भने अभिनन्दन स्वदेश फर्किएको दृश्यलाई प्रत्यक्ष प्रशारण गरेको छ । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले भारतसँगको तनाव नचर्काउने र शान्तिका लागि आफ्नो सेनाको नियन्त्रणमा रहेका भारतीय युद्धक विमानका चालकलाई शुक्रबार रिहा गर्ने बताएका थिए । “पाकिस्तानसँग शक्ति नभएका कारण भारतसँग झुकेको नभै इश्लामावाद तनावलाई चर्काएर कसैलाई फाइदा नहुने निष्कर्षसाथ शान्तिका लागि हामीले बुधबार पाकिस्तानी सेनाले नियन्त्रणमा लिएका युद्धक विमानका चालकलाई रिहा गर्नेछौँ,” बिहीबार संसदका दुबै सदनलाई गरेको संयुक्त सम्बोधनमा उनले भनेका थिए । रासस/सिन्ह्वा
सामूहिक खेती गर्नेलाई बीउ, बीमा, मल र मेसिमा सरकारले सहयोग गर्ने
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले साना किसानहरुलाई संगठीत रुपमा सामूहिक खेतीमा आउन आह्वान गरेका छन् । कृषि पेशामा संलग्न जनसंख्या घटाउने र उत्पादन बढाउने सरकारको रणनीति रहेको उल्लेख गर्दै खतिवडाले संगठित रुपमा सामूहिक खेती प्रणाली शुरु गरे सरकारले सिंचाई, मलखाद, बीउबीजनमा दिने सेवा, बीमा, यान्त्रीकरण, प्रविधि अनुकूलन लगायत कृषि प्रसार सेवा समेत प्रभावकारी रुपमा पु¥याउन सकिने बताए । संगठित रुपमा सामूहिक खेतीमा आवद्ध हुँदा अहिलेको तुलनामा कृषि क्षेत्रमा संलग्न हुने जनशक्तिको संख्या पनि कम हुने तथा लागत प्रभावकारित समेत अभिवृद्धि भई कृषि उपजहरु प्रतिस्पर्धी समेत हुने अर्थमन्त्रीको भनाई थियो । २०६८ सालको जनगणना अनुसार देशको ५७ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेशामा आवद्ध छन् । कृषि क्षेत्र आफैंमा जोखिमपूर्ण भएकाले सरकारले यसलाई सुविधा र संरक्षण दिनुपरेको भन्दै अर्थमन्त्रीले सरकारले कृषिमा सहुलियत र संरक्षणका कार्यक्रम क्रमशः बढाउँदै लगेको बताए । ‘भूक्षयदेखि जलवायु परिवर्तन, रोगकिराको प्रकोप, उत्पादनपछि बजारको समस्या लगायत यावत् समस्या छन् । त्यही अनुसार सरकारले संरक्षण र सहुलियत पनि बढाउँदै लगेको छ । अब मौसमको बीमा हुने व्यवस्था भएको छ । माटोको परिक्षण तथा प्राङ्गारिक खेती प्रणालीलाई बढावा दिदैं लगिएको छ । आधारभूत कृषि वस्तुको समर्थन मूल्य पनि तोक्न थालिएको छ,’ उनले भने । काठमाडौंमा बिहीबारदेखि शुरु भएको १००० भन्दा बढी साना किसानका प्रतिनिधि तथा २०० भन्दा बढी विज्ञ, विशेषज्ञ, दातृ निकायका प्रतिनिधिहरु समेत सहभागी सम्मेलनको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले कृषि क्षेत्रको अनुदान तथा सेवासुविधा वास्तविक किसानसम्म नपुगेको भन्ने चासोलाई समेत सम्बोधन गरे । बिहीबार राष्ट्रिय शोकका कारण शुक्रबार सम्मेलनको औपचारिक उद्घाटन कार्यक्रम राखिएको हो । उनले मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेकाले कृषि सम्बन्धि सम्पूर्ण सेवा/सुविधा स्थानीय तहबाट आम कृषकमाझ लैजाने व्यवस्था भएकाले यो व्यवस्थाको लाभ लिन समेत आग्रह गरे । उनले स्थानीय सरकारले समानुपातिक लाभका हिसाबले विकास निर्माण तथा उत्पादन वृद्धिका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘स्थानीय निकायले सडक खन्ने कामलाई बढी प्राथमिकता दिएको जस्तो देखिन्छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने, ‘स्थानीय निकायले उत्पादन बढाउने काममा लगानी नगर्ने हो भने भोलि सडकले दिने लाभ समेत स्थानीय जनताले उपभोग गर्न सक्नेछैनन् ।’ अर्थमन्त्रीले संघीय सरकारले कृषि क्षेत्रको समस्या उत्पादकत्व, उत्पादन सामग्री र प्रविधिसँग जोडिएकाले यी विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्ने उल्लेख गरे । अर्थमन्त्रीले श्रमिकको न्यूनतम ज्याला वृद्धि भएकाले त्यसको लाभ किसानसम्म पुग्ने बताए । ‘न्यूनतम ज्याला वृद्धिले आम श्रमिकहरुले केही उपभोग बढाउन सक्ने भएका छन्, जसले किसानलाई लाभ पुगेको छ,’ अर्थमन्त्रीले भने । अर्थमन्त्रीले किसानहरुले संगठीत रुपमा उत्पादन गर्ने र सहकारीहरुले मूल्य शृंखला (भण्डारण, प्रशोधन, ब्राण्डिङ तथा बजारीकरण)मा काम गर्न सक्ने बताए । कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा नेपालका लागि इजरायली राजदूत बेनी ओमेरले नेपालको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि इजरायल सधैं सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । इजरायलले भारतमा स्थापना गरेको ‘सेन्टर फर एक्सीलेन्स’ लाई नेपालमा पनि स्थापना गरी कृषि अनुसन्धान, तालिम तथा ज्ञान र प्रविधि हस्तान्तरण गर्न इजरायल सकारात्मक भएको राजदूत ओमेरले जानकारी दिए । इजरायलको कृषि प्रविधिका सम्बन्धमा भारतस्थित इजरायली दूतावासका कन्सुलर डान अलुफे प्रस्तुती समेत दिएका छन् । इजरायलले विगत पाँच वर्षदेखि नेपाली विद्यार्थीहरुलाई इजरायलमा कृषि क्षेत्रमा काम गरी आर्जन गर्ने तथा अध्ययन गर्ने अवसर उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यो अवधिमा २,६७० नेपाली युवाले इजरायल सरकारको सहयोगमा काम र अध्ययनमा सहभागी भैसकेका छन् । उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश ३ का सांसद् पशुपति चौलागाईंले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नु वर्तमान आवश्यकता रहेको बताउँदै किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहीत गर्न कृषि उत्पादनको भण्डारण, प्रशोधन तथा बजारीकरणमा जोड दिए । उद्घाटन कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै आयोजक समितिका अध्यक्ष श्रीकृष्ण उपाध्यायले सम्मेलनले किसानका भावना र अनुभव नीति निर्मातासम्म पुर्याउन तथा उनीहरुले हासिल गरेको उपलब्धिलाई बाहिर ल्याउन सहयोगी भएको बताए । त्यस्तै, साना किसान सहकारी संघका अध्यक्ष खेम पाठकले साना किसान सहकारीमा आवद्ध हुनेमा ७७ प्रतिशत महिला र ५१ प्रतिशत दलित तथा जनजाति रहेको बताउँदै यो अभियान समावेशी र राष्ट्रिय उत्पादन विकासमा महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । उनले सरकारबाट सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा लगानी भए तृणमूल तहमा किसानलाई सस्तो ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराई उत्पादन बढाउने अथाह सम्भावना रहेको बताए । साना किसान सहकारी संघसँग ६९ जिल्लामा ९२० सहकारी संस्था आवद्ध छन् । यो अवधिमा साना किसान लघुवित्त वित्तिय संस्थाबाट १७ अर्ब रूपैयाँ र सहकारीको बचत समेत गरी किसानमा ४५ अर्ब रूपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको पाठकले जानकारी दिए । उनले किसानहरुको व्यवसाय विस्तारसँगै कर्जा आवश्यकता बढेको भएपनि लघुवित्त बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कर्जाको सीमा तोकेकाले आवश्यकता अनुसार कर्जा लगानी गर्न नीतिगत अप्ठ्यारो रहेको प्रष्ट्याए । उद्घाटन सत्रमा अर्थमन्त्रीले ‘सपोर्ट एक्टिभिटीज फर पुअर प्रोड्युसर्स अफ नेपाल’ (साप्रोस नेपाल) को ग्रीन एप्लीकेसन (मोबाइल) र वेभसाइट समेत उद्घाटन गरेका थिए । शुक्रबार सम्मेलनको समापनअघि इजरायलको कृषि प्रविधिसँगै इजरायलबाट कृषि तालिम लिई फर्केका युवाहरुले कृषि रुपान्तरणमा गरेका प्रयास लगायत कृषि वित्त, कृषि बजार र सहकारी सशक्तिकरण गरी चार समानान्तर सत्रहरु सञ्चालन भएका थिए । ‘साना किसानको सम्बृद्धिः कृषिमा रुपान्तरण र उद्यमशीलताविकास’ भन्ने नाराका साथ बिहीबारदेखि शुरु भएको दोस्रो साना किसान सम्मेलन– २०७५, १४ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ । किसानहरु तथा विज्ञको सुझाव संकलन गरी तयार भएको उक्त घोषणापत्रले नीति निर्मातालाई मार्गदर्शन गर्न सहयोगी हुने आयोजकले जनाएका छन् । साना किसान लघुवित्त वित्तिय संस्था, नेपाल कृषि सहकारी संघ र साना किसान सहकारी संस्था लि.को अगुवाईमा हुँदै आएको सम्मेलनको तेश्रो शृंखला आगामी पाँच वर्षपछि आयोजना गरिने भएको छ ।
यसरी खोजिँदैछ नेपालको गर्भमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरु
काठमाडौं । फागुन १६ गते खानी तथा भुगर्भ विभाग र चाइना जिओलोजिकल सर्भेबीच नेपालमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको विस्तृत अध्ययन सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भयो । नेपालका तर्फबाट खानी विभागका महानिर्देशक सोमनाथ सापकोटा र चीनका तर्फबाट चाइना जिओलोजिकल सर्भेका भाइस प्रेसिडेन्ट डा. वाङ कुनले हस्ताक्षर गरे । आगामी ३ बर्षभित्र नेपालको गर्भमा रहेका पेट्रोलियम इनधन खानीहरुको विस्तृत अध्ययन गर्न तयार पारिएको द्धिदेशिय सम्झौतालाई ‘ईम्प्लिमेन्टेशन एग्रिमेन्ट अफ चाईना अन आयल एण्ड ग्यास रिसोर्सेस सर्भे प्रोजेक्ट इन नेपाल’ नाम दिईएको छ । अध्ययनका लागि चिनियाँ प्राविधिकहरुको टोली मे महिनामा नेपाल आउने विभागका उप महानिर्देशक तथा समझदारी गर्न चीन गएको नेपाली प्रतिनिधि मण्डलका सदस्य सुधिर रजौरे बताउँछन् । नेपाल र चीनका प्राबिधिकहरुले आगामी ३ बर्ष भित्र नेपालमा रहेका पेट्रोलियम खानीहरुको विस्तृत अध्ययन गरेर मुलतः २ तथ्य पत्ता लगाउनेछन् । नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास कति छ ? त्यसको उत्खनन आर्थिक रुपमा फाइदा जनक छ की छैन ? पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन गर्नु आर्थिक रुपमा फाइदा जनक रहेको तथ्य उजागर भएमा नेपाल सरकारले थप उत्खननको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । रजौरेका अनुसार दैलेख सुर्खेत र पाल्पा क्षेत्रमा विस्तृत अध्ययन गरिनेछ । त्यसका लागि चीन सरकारले २ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । तर ३ वर्षमा तोकिएको काम सम्पन्न गर्न ४ अर्ब भन्दा बढी रकम आवश्यक पर्नेछ । १० वटा ब्लकमा पाँच वटा प्रोफाइल बनाएर भौतिक अध्ययन गर्ने योजना बनेको छ । दैलेखदेखि चतरासम्मका ब्लकहरुमा जमिन मुनीको सतहको सुक्ष्म अध्यन हुनेछ । जमिनहरु पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण हुने प्रकृतिका छन् वा छैनन् भन्ने तथ्य एकिन हुन्छ । जसलाई ‘म्याग्नेटोटेलोरिक परिक्षण’ भनिन्छ । यस्तो परिक्षण पाँच वटा सेक्सनमा हुनेछल । दोश्रो सेक्सनका रुपमा ‘विस्तृत(डिटेल) सेस्मिक सर्भे’ गरिनेछ । जसले जमिन मुनिको संरचनाको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउँछ । यसले ड्रिल गर्नुपर्ने ठाउँको समेत पहिचान गर्छ । र तेश्रो सेक्सनमा सम्भावित स्थलमा ड्रिल गरिनेछ । नेपालले लजिष्टिक र प्रशासनिक सपोर्ट गर्नेछ । नेपालका प्राबिधिकहरुले चिनियाहरुसँगै अध्ययनमा सहभागीता जनाउनेछन् । चीनबाट मिनिष्ट्री अफ नेचुरल रिसोर्सेस, चाइना जिओलोजिकल सर्भेको उच्च प्राबिधिक टोली आउनेछ । यहि पुस २९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ईम्प्लिमेन्टेशन एग्रिमेन्ट अफ चाईना अन आयल एण्ड ग्यास रिसोर्सेस सर्भे प्रोजेक्ट इन नेपाल स्वीकृत गरेको थियो । यस अघि चाइना जिओलोजिकल सर्भेको टोलीले सन २०१६ को अप्रिल ३० मा नेपाल आएर सुर्खेत दैलेख, बुटवल पाल्पा र चतरा बराह क्षेत्रमा रहेका पेट्रोलियम खानीको संभाव्यता अध्ययन गरेको थियो । खानी तथा भूगर्व विभागले पेट्रोलियम पदार्थहरुको अन्वेषणका लागि एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चीनले ६।७ ठाउँमा ड्रिल गरेर पेट्रोलियम पदार्थको मात्रा र गुणस्तर पत्ता लगाउने बताएको छ । अब यीनै ब्लकहरुमा ड्रिल गरिनेछ । २०७४ साउन ३१ गते चीनको राज्य परिषद्का उपप्रधानमन्त्री वाङ याङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपालका पेट्रोलियम खानीहरुको अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । सो अघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चिन भ्रमणका क्रममा जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा पनि नेपालका पेट्रोलियम खानीहरुको अन्वेषण गर्ने उल्लेख थियो । पेट्रोलियम नियमावली २०४१, पाँचौं संसोधन २०७४ नेपाल पत्रमा प्रकाशित भएसँगै पेट्रोलियम उत्खननको बाटो खुल्ला भएको थियो । मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको नियमावलीको पाँचौं संसोधन २०७४ साल साउन ९ गते नेपाल पत्रमा प्रकाशित भएर कार्यान्वयनमा आएको थियो । यी हुन १० ब्लक नेपालका १० वटा ब्लकहरुमा पेट्रोलियम पदार्थको खानी रहेका छन् । ती खानीहरुले क्रमशः धनगढी, कर्णाली, नेपालगञ्ज, लुम्बिनी, चितवन, बिरगञ्ज, मलंगवा, जनकपुर, राजबिराज र बिराटनगरका एक देखि १० नम्बर ब्लकका रुपमा नामाकरण गरिएको छ ।
सिद्धार्थ बैंकको भिसा कार्डबाट भुक्तानी गर्दा खरिद मूल्यकाे ५० प्रतिशतसम्म नगद फिर्ता
काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले आफ्नो भिसाकार्ड बाहक ग्राहकहरुलाई लक्ष्य गरी नगद फिर्ता योजना ल्याएको छ । यस योजना अन्तर्गत पहिलो पटक ५०० रुपैयाँ वा सो भन्दा बढि रकम बैंकको कार्डबाटै भुक्तानी गरेमा ग्राहकहरुले २५० रुपैयाँ (५० प्रतिशत) नगद क्यास ब्याक पाउने बैंकले जनाएको छ । त्यस्तै, पहिलो पटक ५०० रुपैयाँ वा सो भन्दा बढि रकमको अनलाइन कारोबार गर्दा ग्राहकहरुले १०० नगद (२०प्रतिशत) क्यास ब्याक पाउने बैंकले शुक्रबार जारी प्रेस विज्ञप्तीमा जनाइएको छ । ग्राहकहरुको माग बमोजिम नविनतम वित्तीय सेवाहरु सरल र सहज रुपमा उपलब्ध गराउने र ग्राहकहरुलाई सन्तुष्टि दिने उदेश्यले कार्डबाट भुक्तानी गर्दा ५० प्रतिशतसम्म नगद फिर्ता गर्ने योजना ल्याएको बैंकले जनाएको छ । डेढ दशक अघि स्थापना भएको यस सिद्धार्थ बैंकले हालसम्म देशभर रहेका १३९ वटा शाखा (३ एक्स्टेन्सन् काउन्टर सहित), ९९ शाखारहित बैंकिङ्गतथा १५० वटा एटिएमहरु मार्फत ६ लाख २२ हजार भन्दा बढि ग्राहकहरुलाई बैंकिङ्ग सेवा पुर्याउँदै आइरहेको छ ।
वीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति रौनियार पदमुक्त
काठमाडौं । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति प्रा.डा. राजकुमार रौनियार पदमुक्त भएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवकाे प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राैनियारलाइ शुक्रकबार पदमुक्त गरेका हुन् । हालका उपकुलपति रौनियारको कार्यकाल केही समय बाँकी थयाे । सम्बन्धित समाचार वीपी प्रतिष्ठानमा उपकुलपति फेर्ने स्वाथ्यमन्त्रीकाे तयारी, को को छन् दौडमा ?
पर्यटनमन्त्री अधिकारीको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि
पोखरा । हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएका संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको यहाँको रामघाटमा आज राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ । उनको पार्थिव शरीरमा श्रीमती विद्या भट्टराई, पुत्रद्वय विराज र स्वराजले दागबत्ती दिए । दिवङ्गत अधिकारीप्रति नेपाली सेनाको एक टोलीले सलामी दिएको थियो । त्यसअघि उनको पार्थिव शरीर नयाँबजारस्थित प्रदर्शनी केन्द्रमा श्रद्धाञ्जलिका लागि राखिएको थियो । हजारौँ सर्वसाधारणको उपस्थितिसहित नयाँबजारबाट शुरु शवयात्रा महेन्द्रपुल–रानीपौवा–हस्पिटल चोक हुँदै सेती नदी किनार रामघाट पुगेको थियो । शवयात्रामा हजारौँ पोखरेलीले उनीप्रति श्रद्धा प्रकट गरेका थिए । शव यात्रामा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत नेकपाका नेता तथा कार्यकर्ता, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, पत्रकार समाजसेवीको उपस्थिति थिए । रासस
